मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नए थर्मल पॉवर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोल आधारित विद्युत उत्पादन के लिए कोल आवंटन के लिए स्वीकृतिप्रदान की है। इससे 4100 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिए थर्मल पॉवर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने सभी विभागों को प्रगति के अवसर दिये हैं। वे जानते हैं कि बिजली के बिनाविकास की कल्पना संभव नहीं है। यह एक बड़ा अवसर है, जिससे हम प्रदेश में ही स्वयं के पॉवर प्लांट लगा सकते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हम आज भी सरप्लस की स्थिति में हैं, परंतु औद्योगिक विकास के लिए नए उद्योगों की स्थापना के परिणामस्वरूप बिजली की खपत में भी निरंतर वृद्धि होती जा रही है। भविष्य की दृष्टि से भी हमें नए थर्मल पॉवर स्टेशन की आवश्यकता होगी। यह कोल आवंटन उसमें संजीवनी की तरह काम करेगा। हम थर्मल पॉवर के नए स्टेशन की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री डा. यादव ने कहा कि साथ ही राज्य नवकरणीय ऊर्जा की ओर भी समान रूप से आगे बढ़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश की आगामी लंबी अवधि की विद्युत मांग के आंकलन के आधार पर 27 नवम्बर को भारत सरकार की उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय समिति द्वारा प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रस्तुतिकरण के आधार पर कुल 4100 मेगावॉट के नए थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिये कोयला आवंटन स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में संयंत्र लगाने के लिये प्रदेश के ऊर्जा विभाग द्वारा निविदा जारी की जायेगी। इससे लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होगा। साथ ही हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश उद्योग, घरेलू एवं कृषि सिंचाई के लिये सस्ती और गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा प्रदाय करेगा और ऊर्जा उत्पादन में आत्म-निर्भर बना रहेगा।

ईएजी के चेयरमेन तथा एफआईयू रशिया के डायरेक्टर यूरी चिकानचिन ने इंदौर में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए यूरेशियन समूह की 41वीं प्लेनरी बैठक में कहा कि 41वें ईएजी पूर्ण अधिवेशन के शानदार आयोजन और आतिथ्य ने सभी अतिथियों का मन मोह लिया है। भारतीय मेजबानी ने सभी को अभिभूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की अग्रणी और तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्थानीय उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और शिक्षा को विकसित करने की उचित नीति ने सतत विकास का आधार तैयार किया है। कई विशेषज्ञ “भारतीय आर्थिक चमत्कार” के बारे में सही ही कहते हैं। इस बदलते माहौल में, भारत ने कालाधन के खिलाफ एक प्रभावी प्रणाली बनाई है, जो हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ टीम द्वारा किए गए मूल्यांकन के दौरान भी साबित हुई है।

चिकानचिन ने कहा कि हमने अपने कार्य समूहों की रिपोर्टों और बैठक सत्रों में देखा कि इन सभी प्रयासों में भारत की सक्रिय भागीदारी इसकी वैश्विक विश्वसनीयता और व्यापक प्रगति के प्रयासों के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। भारत ने मजबूत आधार शिला स्थापित करते हुए एक व्यापक प्रणाली की अखंडता का प्रदर्शन किया है। वित्तीय धोखाधड़ी, धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और बाजार में हेरफेर की नई संभावनाएं, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद का मुकाबला और उसे रोकने के लिए अच्छी तरह से विकसित कानूनी आधार, सुसंगत राष्ट्रीय समन्वय, सरकार का समग्र दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। भारत में क्रेडिट संस्थानों और वित्तीय मध्यस्थों को अपराधियों द्वारा फायदा उठाने से रोकने के लिए तंत्र भी विकसित किया गया है। खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए एएमएल/सीएफटी प्रणाली की क्षमता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की निवेश अपील को बेहतर और मजबूती प्रदान करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इतने सारे देश ईएजी समूह के पूर्ण सत्र में रुचि लेकर सभी पर्यवेक्षक, देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल होते हैं। हमने पहले ही जो विषय उठाए हैं, उनमें यूरेशियाई, एशिया-प्रशांत, मध्य पूर्वी और अफ्रीकी क्षेत्रों के लिए कई तरह के मुद्दे शामिल हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। बैंकों को ईमानदार रखना, फिनटेक का प्रबंधन करना, आभासी मुद्राओं से होने वाले जोखिमों को कम करना, अपराधियों को आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करने से रोकना और भी कई वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, जो बैठक के उद्देश्यों को पूर्ण करती है। उन्होंने कहा कि बैठक के माध्यम से सक्रिय विचार-विमर्श और अनुभव साझा करने से खतरों को कम करने के लिए सही उपाय ढूंढने में मदद मिली है, जिसके लिए समग्र सरकार की मानसिकता और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को मजबूत करने की आवश्यकता होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सनातन संस्कृति की विभिन्न शाखाएं संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। इन शाखाओं के माध्यम से हिन्दू संस्कृति सर्वत्र व्याप्त है। उन्होंने कहा कि इसी संस्कृति को हम मंदिर संस्कृति भी कहते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को लंदन के स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर प्रांगण में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस्कॉन टेम्पल, स्वामी नारायण भगवान जैसे अन्य संप्रदाय विभिन्न प्रकार से सनातन संस्कृति का प्रसार कर रहे है। हमारे धर्म में 33 कोटि देवी-देवताओं को विभिन्न स्वरूपों में पूजा जाता है और यही सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की सुंदरता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मार्ग भले ही पृथक-पृथक हो परंतु सदैव मंशा सद्भाव की होती है। उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना पूरे सनातन धर्म ने स्वीकार किया है। अहिंसा परमो धर्म का भाव जियो और जीने दो, प्राणी मात्र से प्रेम करो जैसे सरल मार्ग पर चलकर ही आता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐसे में समूची मानवता को मंदिर संस्कृति अपने आप में समेटे हुए है। प्रस्तर शिल्प में सनातन संस्कृति जीवंत स्वरूप में दिखाई देती है। हमारी प्राचीन कला, संस्कृति और सभ्यता को विभिन्न स्वरूपों में पत्थरों पर उकेरा गया है, न सिर्फ प्रस्तर शिल्प बल्कि काष्ठ शिल्प भी सनातन संस्कृति विभिन्न रूपों में अपनी कहानी कह रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मनुष्य में सनातन संस्कृति को लेकर मन के भावों को इन उत्कृष्ट कलाओं के माध्यम से जीवंत करने का प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि कदम-कदम पर चुनौतियों और कठिनाइयों के समय में मन की एकाग्रता के लिए मानवता के साथ अगर कोई सन्मार्ग पर चलना सिखाता है, तो वह सनातन संस्कृति ही सिखाती है, हमारा धर्म सिखाता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मध्यप्रदेश की धरती से लंदन में आकर स्वामीनारायण मंदिर में भगवान को नमन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपनी इस यात्रा में संतों से मिला और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि सनातन संस्कृति का इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में विस्तार होता रहे।

नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2024 में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश राज्य मण्डप को सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इण्डिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन प्रदीप सिंह खरोला ने प्रदान किया। मध्यप्रदेश की ओर से पुरस्कार पेवेलियन डायरेक्टर बी.एन. तिवारी ने प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में 19 नवम्बर को मध्यप्रदेश मण्डप का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप, केन्द्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी भी उपस्थित थीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मध्यप्रदेश दिवस समारोह में जबलपुर से जानकी बैण्ड एवं सागर के अखाड़ा लोक-नृत्य की प्रस्तुति की गयी थी। मेले में निर्मित मध्यप्रदेश मण्डप में थीम के अनुरूप प्राचीन सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर के साथ तेजी से बढ़ते एवं विकसित होते हुए मध्यप्रदेश के रूपरूप को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की घोषणा के अनुसार विकास के 4 मिशन युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब कल्याण और किसान कल्याण को होलोग्रॉफिक इमेज के माध्यम से दर्शाया गया।

मध्यप्रदेश मण्डप में 11 शासकीय विभागों, निगम मण्डलों, 14 स्वास्थ्य संस्था समूह, 23 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों और 3 स्टार्ट-अप द्वारा भाग लिया गया। मध्यप्रदेश मण्डप में डिण्डोरी के गोंड ऑर्ट, छतरपुर के टेराकोटा एवं बैतूल के बेलमेटल शिल्प का सजीव प्रदर्शन किया गया। दर्शकों द्वारा इसमें काफी रुचि ली गयी। इस वर्ष भी मध्यप्रदेश मण्डप लोगों के आकर्षण का केन्द्र बना रहा। मण्डप में मध्यप्रदेश के पर्यटन का भी आनंद मिला। प्रदेश के जी.आई. उत्पादों को मण्डप की गैलरी में आकर्षक रूप से प्रदर्शित किया गया, जिनमें से कई उत्पादों के विक्रय स्टॉल भी मण्डप में लगाये गये थे। दर्शकों ने रतलाम के नमकीन, मुरैना की गजक, बाग प्रिंट, उज्जैन के बटिक प्रिंट के वस्त्र, चंदेरी-महेश्वर की साड़ियाँ की खूब बिक्री हुई।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत मण्डपम कॉम्पलेक्स नई दिल्ली में 14 से 27 नवम्बर के मध्य भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आयोजित किया गया। इस वर्ष मेले का यह 43वाँ संस्करण था। मेले में विभिन्न राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अलावा विभिन्न राष्ट्रों द्वारा भाग लिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प एवं भारत के अतीत की विरासत के अनुरूप मेले की थीम “विकसित भारत@2047’’ थी। यह मेला आम नागरिकों के लाभ के लिये राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने तथा व्यापार, उद्योग एवं सेवाओं को बढ़ावा देने का एक मंच है। इससे स्वदेशी वस्तुओं के निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलता है।

अतीत के कालखंडों में इतिहासकारों ने जनजातीय नायकों एवं महापुरुषों के पुरुषार्थ एवं कृतित्व के साथ न्याय नहीं किया। इतिहास के पन्नों में जनजातीय नायकों के संघर्ष, शौर्य, पराक्रम, बलिदान और त्याग को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया। जनजातीय समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक गौरवपूर्ण योगदान और देश की स्वाधीनता के लिए दिए उनके बलिदान को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। जनजातीय नायकों एवं महापुरुषों के पुरुषार्थ एवं कृतित्व से मात्र जनजातीय समाज नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र लाभान्वित हुआ। राष्ट्र के लिए जनजातीय योगदान का यह समग्र विचार, जनमानस के समक्ष लाने की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने भारतीय दृष्टि से स्वाधीनता के संघर्ष के सही इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण के साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिखने का अवसर प्रदान किया है। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने बुधवार को भोपाल स्थित रविन्द्र भवन के गौरांजनी सभागृह में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के शुभारम्भ अवसर पर कही।

उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि भारत के गौरवशाली इतिहास, श्रेष्ठ ज्ञान परम्परा, सभ्यता, संस्कृति , विरासत, शौर्य, पराक्रम एवं स्वाधीनता के नायकों का बलिदान और उपलब्धियों को, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को सही परिप्रेक्ष्य में भारतीय दृष्टिकोण से बताने की आवश्यकता है। परमार ने कहा कि जनजातीय समाज प्रकृति पूजक समाज है। प्रकृति की पूजा में भारतीय सभ्यता का मूल भाव कृतज्ञता है। कृतज्ञता का भाव, हमारी सभ्यता और विरासत है। प्रकृति, जल स्त्रोतों एवं सूर्य सहित समस्त ऊर्जा स्रोतों के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतीय समाज में परम्परागत रूप से आदिकाल से विद्यमान है। भारत का ज्ञान विश्व मंच पर ईसा से हजारों वर्षों पूर्व भी सर्वश्रेष्ठ था, इसलिए भारत विश्व गुरु के रूप में सुशोभित था। हम सभी को भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पर गर्व का भाव जागृत कर, देश को पुनः विश्व मंच पर सिरमौर बनाने में सहभागिता करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारतीय उपलब्धियों पर हीन भावना से बाहर आकर, स्वत्व का भाव जागृत करना होगा। जनजातीय नायकों के अपने अस्त्र-शस्त्र होते थे, जो वे स्वयं निर्माण करते थे। ईसा पूर्व ही जनजातीय समाज, श्रेष्ठ लोहा निर्माण करते रहे हैं। जनजातीय समाज के ऐसे कई कृतित्व, आज भी विद्यमान है। ऐसे कृतित्व का पुनः अध्ययन, शोध एवं अनुसंधान कर, तथ्यपूर्ण एवं सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को भारतीय ज्ञान परम्परा से समृद्ध करने का अवसर है। इसके लिए प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पुस्तकालयों को, भारतीय ज्ञान परम्परा और जनजातीय योगदान से जुड़े साहित्य से समृद्ध करेंगे। श्री परमार ने कहा कि ईसा के पूर्व के भारतीय ज्ञान को पुनः विश्वमंच पर प्रस्तुत करने के लिए, शोध एवं अध्ययन के आधार पर युगानुकुल परिप्रेक्ष्य में भारतीय दृष्टिकोण के साथ, शैक्षिक परिदृश्य में तथ्यपूर्ण समावेश की आवश्यकता है। परमार ने कहा कि हम सभी की सहभागिता से स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष में भारत पुनः विश्वमंच पर सिरमौर बनेगा। सौर ऊर्जा से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भर होकर, अन्य देशों की पूर्ति करने में सक्षम राष्ट्र होगा। खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म निर्भर होकर अन्य देशों के भरण पोषण करने में सामर्थ्यवान देश बनेगा। वर्ष 2047 के विकसित एवं विश्व गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने में हम सभी की सहभागिता आवश्यक है। मंत्री परमार ने राष्ट्र के जनजातीय नायकों के पुरुषार्थ एवं कृतित्व पर प्रदर्शित चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ कर प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में अपनी प्राणों की आहुति देने वाले जनजातीय अमर बलिदानियों के पुरुषार्थ पर आधारित प्रदर्शनी शुभारंभ किया गया है, किंतु दुर्भाग्यवश जनजाति नायकों के चित्रों की प्रदर्शनी में लगाए गए पचहत्तर प्रतिशत चित्रों को आज हम नहीं पहचानते हैं। हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि जिनके बलिदान से आज हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनके बलिदान को हम याद रखें। राजन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के सामने इन बातों को रखना होगा, जिससे वह अपने नायकों को जानें और पहचानें।

अपर सचिव (मुख्यमंत्री सचिवालय) लक्ष्मण सिंह मरकाम ने बीज वक्तव्य में बताया कि जनजाति गौरव दिवस का बीजारोपण करने वाला पहला राज्य मध्यप्रदेश है। जनजातीय गौरव दिवस के पीछे मध्यप्रदेश की एक दशक की वैचारिक यात्रा रही है। इसके बाद वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सबसे पहला जनजातीय गौरव दिवस मनाया। मरकाम ने कहा कि पराधीन भारत में भी जनजातीय समाज इकलौता ऐसा समाज था, जो पराधीन नहीं रहा बल्कि अंग्रेजी पराधीनता के विरुद्ध मुखर रूप से विद्रोह करता रहा। ऐतिहासिक पाखंड को सही परिप्रेक्ष्य में सुधारते हुए, समाज के गौरव को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। हमारे देश के शोधकर्ता एवं इतिहासकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि जनजातीय गुमनाम नायकों के पुरुषार्थ एवं योगदान को सही परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करें।

जनजातियों के द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए त्याग, बलिदान को रेखांकित करना, उनके ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक गौरवपूर्ण इतिहास को जानना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था। कार्यशाला में वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती वर्ष एवं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय नायकों के ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान पर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन पर विचार मंथन हुआ। राष्ट्र के लिए जनजातीय शूरवीरों के बलिदान एवं उनके पुरुषार्थ पर आधारित गतिविधियों के लिए भी मंथन हुआ। प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जनजातीय नायकों पर आधारित वर्ष भर के कार्यक्रम एवं विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में कार्ययोजना के सृजन के लिए विमर्श हुआ।

कार्यशाला में विमर्श हुआ कि सभी विश्वविद्यालय अलग अलग समूहों के साथ मिलकर अपने विश्वविद्यालय में गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जिसमें उनसे संबद्ध महाविद्यालय भी सहभागिता करेंगे। महाविद्यालय स्तर पर जनजातीय नायकों के पुरुषार्थ एवं कृतित्व पर आधारित निबंध प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रथम तीन विजेता, विश्वविद्यालय स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में सहभागिता करेंगे और विश्वविद्यालय स्तर के विजेता राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में शामिल होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री परमार के निर्देश पर समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ के अंतर्गत जनजातीय गौरव की प्रदर्शनी स्थापित की जाएगी।

कार्यशाला का स्वागत उद्बोधन एवं परिचय प्रस्तावना, राजभवन जनजातीय प्रकोष्ठ की विषय विशेषज्ञ डॉ. दीपमाला रावत द्वारा प्रस्तुत की गई। आयुक्त उच्च शिक्षा निशांत वरवड़े ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रामदास अत्राम, वैभव सुरंगे, सोभाग सिंह मुजाल्दे एवं लवकुश मेहरा सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरू, प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों एवं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्यगण, छात्र कल्याण के अधिष्ठातागण, भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी, जनजाति अध्ययन एवं विकास केंद्र के नोडल अधिकारी विभिन्न विषयविद एवं विविध शिक्षाविद् सहित अन्य विद्वतजन उपस्थित रहे।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवानदास सबनानी ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की पत्रकार-वार्ता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसान विरोधी चरित्र के लिए जीतू पटवारी को 15 दिन का प्रायश्चित करना चाहिए। कांग्रेस का मूल चरित्र ही किसान और विकास विरोधी है। जीतू पटवारी को याद होना चाहिए, कि विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहे जिस मध्यप्रदेश को लेकर वे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उस प्रदेश को तो उनकी कांग्रेस सरकार ने बीमारू राज्य बना दिया था। सुर्खियों में आने और प्रासंगिक बने रहने के साथ अपने नाकारा नेतृत्व को छिपाने के लिए जीतू पटवारी इस तरह का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। जब-जब किसानों के हितों में निर्णय लिए गए हैं, भाजपा सरकारों ने ही लिया है। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के साथ सिंचाई का रकबा बढ़ाकर सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रही है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि किसानों को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले जीतू पटवारी और उनके पार्टी के नेताओं को यह पता होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में बैतूल जिले के मुलताई में खाद की मांग करने वाले निहत्थे किसानों को गोलियों से भून दिया गया था। दिग्विजय सिंह हों या किसान कर्जमाफी के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी करने वाले कमलनाथ, जब भी कांग्रेस सत्ता में आई है किसानों के साथ धोखा ही किया है। मध्यप्रदेश ही नहीं, देश के जिन-जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं या रही हैं, वहां का किसान बदहाली में रहा और आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार में किसान पूरी तरह से खुशहाल हैं और भाजपा सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रति वर्ष 6 हजार रूपए हर किसान को पीएम किसान सम्मान निधि प्रदान कर रहे हैं। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार भी प्रदेश के 80 लाख से अधिक किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के रूप में दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों को सोयाबीन का समर्थन मूल्य भी मिल रहा है और केंद्र सरकार अब आलू-प्याज और टमाटर का भी मॉडल रेट तय करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, ताकि किसानों को नुकसान नहीं उठाना पड़े। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेश यात्रा के माध्यम से उस प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसे आपके राज ने बीमारू राज्य बना दिया था। हां विदेश में सैर सपाटा करने आपकी पार्टी का कौन नेता जाता है सारे देश को पता है। किसानों ने केंद्र में फिर मोदी सरकार और हरियाणा व महाराष्ट्र में फिर भाजपा गठबंधन को बहुमत देकर साफ बता दिया है कि किसानों का विश्वास अब सिर्फ भाजपा के साथ है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये बताया है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें देश की खेती-किसानी पर गहरा आघात कर रही है। एक तरफ किसानों को पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता, दूसरी ओर उन्हें समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराया जाता। साथ ही खेती की लागत इतनी बढ़ा दी गई है कि किसानों का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है।

मध्य प्रदेश के किसान कई-कई दिनों तक खाद लेने के लिए कतारों में खड़े हैं। भाजपाई सत्ता की बर्बरता के चलते पुलिस की लाठियां खा रहे हैं और मध्य प्रदेष के मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेने की अपेक्षा सात समुंदर पार सत्ता का लुफ्त उठा रहे हैं। मध्यप्रदेश में रबी सीजन में गेहूं, चना, मटर, सरसों, गन्ना, अलसी इत्यादि प्रमुख फसलें उत्पादित की जाती है।

डीएपी खाद का संकट गहराया: मध्य प्रदेश और देश में डीएपी खाद का गहरा संकट है। प्रदेश में रबी सीजन में भारत सरकार द्वारा 8 लाख मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान की थी। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20 नवंबर 2024 तक मात्र 4.57 लाख मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराई गई और अब तक प्रदेश में मात्र 2.91 लाख मेट्रिक टन डीएपी का विक्रय किया गया। डीएपी और काम्पलेक्स खाद सिर्फ बोवनी के समय ही प्रयुक्त किया जाता है। अभी अक्टूबर-नवम्बर माह बोवनी का चरम समय होता है, मगर भारत सरकार द्वारा डीएपी उपलब्ध कराये जाने के आष्वासन का आधा खाद भी उपलब्ध नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहां प्रदेश में यूरिया की आवष्यकता 20 लाख मेट्रिक टन की है। वहां उपलब्धता 12.70 लाख मेट्रिक टन मात्र की है और 20 नवंबर 2024 तक इसका विक्रय 7.69 लाख मेट्रिक टन मात्र किया गया है। यूरिया को रबी सीजन में कम से कम तीन बार प्रयुक्त किया जाता है। एक बोवनी के वक्त, दूसरे और तीसरी बार बोवनी के बाद। अर्थात नीचे दिये गये चार्ट से यह स्पष्ट है कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों ने खेती को और किसानों की आमदनी को गहरे संकट में डाल दिया है।

किसानों पर मोदी सरकार का वार-खाद की सब्सिडी तार-तार:- खाद की सब्सिडी में कटौती – ‘खाद की सब्सिडी’ में 87,238 करोड़ रू. की कटौती व ‘न्यूट्रिएंट सब्सिडी’ में 41,122 करोड़ रू. की कटौती। तीन कृषि विरोधी काले कानूनों के विरोध में पैदा हुए किसान आंदोलन के एवज में भाजपा की बदला लेने की मंशा के चलते पिछले 2 साल में ही खाद की सब्सिडी में भयंकर कटौती की गई। ‘न्यूट्रिएंट सब्सिडी (DAP/NPK/MOP)’ भी काट दी गई। यानी रबी 2024 की शुरुआत में खाद का स्टॉक 14 लाख टन कम था। इसकी पूरी जानकारी भारत सरकार को थी। पर इसके बावजूद भी अगस्त-सितंबर में खाद आयात कर यह स्टॉक पूरा नहीं किया गया। किसान विरोधी षडयंत्र साफ है।

पटवारी ने सोयाबीन की फसल लगाने वाले किसानों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुये बताया कि मध्यप्रदेश में लगभग 52 लाख हेक्टेयर भूमि में सोयाबीन की बुवाई हुई है और 55 से 60 लाख टन मध्यप्रदेश में सोयाबीन उत्पादित हुआ है। सोयाबीन किसानों को फसलों के दाम लागत मूल्य जितने भी नहीं पा रहे थे। जिसके चलते देश के कृषि मंत्री और प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्राईस सपोर्ट स्कीम पर सोयाबीन को समर्थन मूल्य 4892 रूपये प्रति क्विंटल खरीदने का किसानों को आष्वासन दिया था। एक चौकाने वाला खुलासा हुआ है कि राज्य सरकार ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए 10 सितम्बर 2024 को 27.34 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन खरीदने का अनुरोध किया था। मगर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार करते हुये मात्र 13,68,045 मेट्रिक टन सोयाबीन खरीदने की अनुमति ही केंद्र द्वारा प्रदान की गई। उसमें से भी 21 नवंबर 2024 तक मात्र 56768.85 मेट्रिक टन सोयाबीन 25 अक्टूबर 2024 से खरीदा गया। देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की चुनावी सभाओं में यह कह चुके हैं कि राज्य में सरकार बनने के बाद किसानों को सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6000 रूपये दिया जायेगा, तो फिर मध्य प्रदेश के किसानों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों।