भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत करने उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल (VC) फंड को मंजूरी दी है, इसे विशेष रूप से अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। यह फंड IN-SPACe (इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर) के तहत संचालित होगा जो देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का काम करता है।

इस फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने को मंजूरी दी है।” इस फंड का उपयोग अगले पांच सालों में किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष औसतन 150-250 करोड़ रुपये की राशि स्टार्टअप्स की जरूरतों और निवेश के अवसरों के आधार पर निवेश की जाएगी।

यह कदम भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो फिलहाल 8.4 बिलियन डॉलर के मूल्य पर है, और जिसका लक्ष्य 2033 तक 44 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का है। 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद से निजी क्षेत्र की भी भागीदारी बढ़ी है, और IN-SPACe इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रहा है। IN-SPACe ने 1,000 करोड़ रुपये का फंड प्रस्तावित किया है ताकि अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स को जोखिम पूंजी (रिस्क कैपिटल) उपलब्ध कराई जा सके क्योंकि पारंपरिक बैंक और वित्तीय संस्थान इस उच्च-तकनीकी क्षेत्र में निवेश करने में हिचकिचाते हैं।

यह फंड SEBI के नियमों के तहत एक वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) के रूप में संचालित होगा, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। यह स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण में इक्विटी प्रदान करेगा, जिससे वे आगे बढ़कर बड़े निजी निवेश हासिल कर सकें।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 250 से अधिक स्टार्टअप्स उभर रहे हैं, जो उपग्रह तकनीक, लॉन्च सेवाओं से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स के विकास के लिए समय पर वित्तीय सहायता मिलना जरूरी है ताकि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और भारत के लिए नई ऊंचाइयां हासिल कर सकें। सरकार के इस कदम से इन स्टार्टअप्स को न केवल वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि यह निजी निवेशकों को भी इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और विकास को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

वर्ष 2020 के अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित अपने सुधारों के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और भागीदारी की प्रक्रिया की निगरानी करने के उद्देश्य से इन-स्पेस की स्थापना की। इन-स्पेस ने भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करने हेतु 1000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड का प्रस्ताव दिया है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान मूल्य 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है और इसे 2033 तक 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस फंड का लक्ष्य जोखिम पूंजी संबंधी महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करना है क्योंकि पारंपरिक ऋणदाता इस उच्च तकनीक वाले क्षेत्र में स्टार्टअप को फंड देने से झिझक रहे हैं। मूल्य श्रृंखला में उभर रहे लगभग 250 अंतरिक्ष स्टार्टअप का विकास सुनिश्चित करने और विदेशों में प्रतिभा के पलायन से होने वाली हानि को रोकने की दृष्टि से समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा समर्थित यह प्रस्तावित फंड निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा, निजी पूंजी को आकर्षित करेगा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत देगा। यह फंड सेबी के नियमों के तहत एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में काम करेगा, जो स्टार्टअप को प्रारंभिक चरण की इक्विटी प्रदान करेगा और उन्हें आगे के निजी इक्विटी निवेश के लिए समर्थ बनाएगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कर्मयोगी सप्ताह/राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान, सीबीआईसी में व्यवहार संवेदीकरण कार्यक्रम की राष्ट्रव्यापी शुरुआत की। सीबीआईसी के सभी 32 क्षेत्रों में 52 बैचों के साथ इस पहल का शुभारंभ किया गया।

इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य व्यवहारिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अपने कार्यबल की क्षमताओं को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम निरीक्षकों, अधीक्षकों, सहायक आयुक्तों और उप आयुक्तों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 35,000 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। कार्यक्रम की तैयारी और कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक बाहरी ज्ञान भागीदार को शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षण व्यापक और प्रभावशाली हो।

इसके अतिरिक्त, एनएसीआईएन और जेडटीआई के साथ-साथ सभी क्षेत्रों की भागीदारी इस पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगी। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवहार कौशल और संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित कर, शासन के प्रति अधिक उत्तरदायी और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना है, जिसके परिणामस्वरुप सेवा वितरण और लोकसंपर्क में सुधार होगा। यह प्रयास निरंतर व्यावसायिक विकास और कर्मयोगी पहल के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सीबीआईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली-एनसीआर में भारत चना दाल चरण-II की खुदरा बिक्री का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री बीएल वर्मा और निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया भी उपस्थिति रहे।

भारत चना दाल के दूसरे चरण में मूल्य स्थिरीकरण बफर से 3 लाख टन चना स्टॉक को चना दाल और साबुत चना उपभोक्ताओं को क्रमशः 70 रुपये प्रति किलोग्राम और 58 रुपये प्रति किलोग्राम की खुदरा बिक्री मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। चने के अलावा, सरकार ने भारत ब्रांड में मूंग और मसूर दालों को भी शामिल किया है। भारत मूंग दाल 107 रुपये प्रति किलोग्राम, भारत मूंग साबुत 93 रुपये प्रति किलोग्राम और भारत मसूर दाल 89 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है। भारत चना दाल की फिर से शुरुआत होने से इस त्योहारी सीजन में दिल्ली-एनसीआर के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति बढ़ जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा कि यह पहल उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करती है। चावल, आटा, दाल और प्याज जैसी बुनियादी खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री के माध्यम से सीधे सरकारी हस्तक्षेप ने भी स्थिर मूल्य व्यवस्था बनाए रखने में मदद की है।

दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने कई नीतिगत कदम उठाए हैं। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हर साल दालों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है और 2024-25 सीजन में तुअर, उड़द और मसूर के लिए बिना किसी तय सीमा के खरीद नीति की घोषणा भी की है। खरीफ 2024-25 बुआई सीजन के दौरान एनसीसीएफ और नैफेड ने सुनिश्चित खरीद के लिए जागरूकता अभियान, बीज वितरण और किसानों का पूर्व-पंजीकरण किया था और आगामी रबी बुआई सीजन में भी इन गतिविधियों को जारी रखा जा रहा है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और निर्बाध आयात को सुगम बनाने के लिए, सरकार ने 31 मार्च, 2025 तक तुअर, उड़द, मसूर और चना के शुल्क रहित आयात और 31 दिसंबर, 2024 तक पीली मटर के आयात की अनुमति दी है। इस वर्ष खरीफ दालों के बढ़े हुई क्षेत्र कवरेज के साथ-साथ आयात के निरंतर प्रवाह से जुलाई, 2024 से अधिकांश दालों की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिला है। पिछले तीन महीनों के दौरान तुअर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल और मसूर दाल की खुदरा कीमतों में या तो कमी आई है या वे स्थिर रही हैं।

सब्जियों के लिए सरकार ने एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए रबी फसल से 4.7 लाख टन प्याज खरीदा था। सरकार ने 5 सितंबर, 2024 से बफर से प्याज की बिक्री शुरू की और अब तक 1.15 लाख टन प्याज बेचा जा चुका है। एनसीसीएफ ने 21 राज्यों में खोले गए 77 केंद्रों और नेफेड ने 16 राज्यों में 43 केंद्रों के माध्यम से प्याज की बिक्री की है। बिक्री की गति को बढ़ाने के लिए पहली बार रेल रेक द्वारा प्याज की थोक ढुलाई को अपनाया गया है। एनसीसीएफ ने नासिक से कांडा एक्सप्रेस द्वारा 1,600 मीट्रिक टन (42 बीसीएन वैगन यानी लगभग 53 ट्रक) प्याज की ढुलाई की और प्याज का यह स्टॉक 20 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली पहुंचा। नेफेड ने रेल रेक द्वारा चेन्नई तक 800 – 840 मीट्रिक टन प्याज की ढुलाई की भी व्यवस्था की है

एनसीसीएफ ने लखनऊ और वाराणसी के लिए रेल रेक द्वारा ढुलाई का ऑर्डर दे रखा है। उपभोक्ता मामले विभाग ने भारतीय रेलवे से नासिक से पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनजेपी: न्यू जलपाईगुड़ी (सिलीगुड़ी), (ii) डीबीआरजी- डिब्रूगढ़, (iii) एनटीएसके- न्यू तिनसुकिया, और (iv) सीजीएस: चांगसारी सहित कई स्थानों पर प्याज की रेक की ढुलाई की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है। इससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्याज की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित होगी और उपभोक्ताओं को बहुत ही उचित मूल्य पर प्याज मिलना सुनिश्चित हो सकेगा।