प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में “कर्मयोगी -राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह” का करेंगे शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में ‘कर्मयोगी सप्ताह’ – राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे।

मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी और तब से इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय लोकाचार में निहित भविष्य के अनुकूल सिविल सेवा की कल्पना की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (एनएलडब्ल्यू) अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान करेगा। यह पहल सीखने और विकास के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करेगी। एनएलडब्ल्यू का लक्ष्य “एक सरकार” का संदेश देना, सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना है।

एनएलडब्ल्यू प्रतिभागियों और मंत्रालयों, विभागों व संगठनों के साथ मिलकर विभिन्न रूपों के माध्यम से सीखने के लिए समर्पित होगा। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक कर्मयोगी कम से कम 4 घंटे की योग्यता-आधारित शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। प्रतिभागी iGOT मॉड्यूल और प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा वेबिनार (सार्वजनिक व्याख्यान/मास्टरक्लास) के माध्यम से लक्षित घंटे पूरे कर सकते हैं।

कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात वक्ता अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर जानकारी देंगे और उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में काम करने में मदद करेंगे। इस दौरान, मंत्रालय, विभाग और संगठन क्षेत्र-विशिष्ट दक्षताओं को बढ़ाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएँ भी आयोजित करेंगे।

मैदानी स्तर पर उत्प्रेरक समूह निर्मित करने की शुरूआत करेगी कांग्रेस : जीतू पटवारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता और अभा कांग्रेस के सचिव सह प्रभारी संजय दत्त की उपस्थिति में आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के जिला संगठन मंत्रियों की आवष्यक बैठक आहूत की गई।

बैठक में सभी जिला संगठन मंत्रियों से सामूहिक एवं पृथक-पृथक चर्चा कर संगठनात्मक गतिविधियों के संबंध में फीडबेक लिया गया। बैठक में प्रदेश से लेकर पोलिंग तक कांग्रेस संगठन को मजबूत किये जाने पर चर्चा की गई। निष्क्रिय मण्डल, सेक्टर अध्यक्षों को सक्रिय करने और ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटियों के गठन पर चर्चा की गई। ग्रामीण स्तर पर विपक्ष की दृष्टि से किन-किन महत्वपूर्ण एवं संगठनात्मक मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने और भाजपा की जनविरोधी नीतियों को जनता के बीच सक्रियता के साथ उजागर करने की रणनीति के तहत समीक्षा हुई।

बैठक में पटवारी ने कहा कि मैदारी स्तर पर कांग्रेस का उत्प्रेरक समूह निर्मित करने की शुरूआत की गई है। हाल ही में पार्टी के 20 निष्क्रिय ब्लाक कांग्रेस अध्यक्षों को हटा दिया गया है, आगामी समय में लगभग 26 ब्लाक अध्यक्षों को ओर हटाये जाने की तैयारी है। जिन जिला/शहर कांग्रेस अध्यक्षों को तीन वर्ष से ज्यादा का समय पद पर बने हुये हो चुके हैं, उनके कार्यप्रणाली की समीक्षा उपरांत उनके बारे में भी निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, प्रदेष कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव सिंह, पूर्व विधायक रवि जोषी सहित प्रदेष भर से आये जिला संगठन मंत्री उपस्थित थे।

राज्य सरकार बनाने जा रही है आकर्षक फार्मा पॉलिसी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में केमिकल, फार्मा, पेट्रो-केमिकल और प्लास्टिक जैसे उद्योगों के लिए बेहतरीन इको-सिस्टम विद्यमान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बीना में भारत पेट्रोलियम की 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पेट्रो-केमिकल परियोजना का भू्मि-पूजन किया गया, जिसका कार्य आरंभ हो गया है। प्रदेश में 35 हजार करोड़ की गेल इंडिया की वृहद पेट्रो-केमिकल परियोजना का काम तेजी से जारी है, इससे 25 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। प्रदेश में केमिकल और पेट्रो-केमिकल क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां कार्यरत हैं। प्रदेश में 275 फार्मा यूनिट्स स्थापित हैं, जिनसे 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात हो रही हैं। दवा निर्यात में मध्यप्रदेश का देश में चौथा स्थान है। वर्ष 2023-24 में 11 हजार 889 करोड़ रुपये के फार्मा प्रोड्क्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। इस क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने तथा गतिविधियों को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार आकर्षक फार्मा पॉलिसी बनाने जा रही है। हम एक फ्यूचर रेडी स्टेट हैं, रसायन और उर्वरक के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयास, आने वाले समय में विकास की नई कहानी लिखने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मुंबई में इंडिया केम- 2024 के 13वें संस्करण को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन व उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ “इंडिया केम-2024 एडवांटेज भारत : इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रो-केमिकल्स पेविंग द फ्यूचर” के 13वें द्वि-वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन-उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र रजनीकांत पटेल, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित फिक्की के पदाधिकारी और विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कैटालाइजिंग इंडिया ऑन केमिकल एंड पेट्रो-केमिकल स्ट्रेटजीज फॉर ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ विषय पर फिक्की और अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा तैयार “नॉलेज पेपर” के विमोचन में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर है। भारत विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5वें पायदान पर आया है। मध्यप्रदेश, औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में वर्तमान में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। केमिकल पेट्रो-केमिकल उद्योग के लिए प्रदेश में आवश्यक अधोसंरचना तैयार है। रायसेन जिले के तामोट, ग्वालियर के बिलोवा में प्लास्टिक पार्क तथा रतलाम में वृहद फार्मा बायोटेक केमिकल जोन का विकास हो रहा है। झाबुआ में मेघनगर के औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल उद्योग के लिए आधुनिक अधोसंरचना, धार के पास बदनावर में पीएम मित्रा पार्क और भोपाल तथा ग्वालियर में केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट की शाखाएं स्थापित की गई हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण तथा निवेश के क्षेत्र में केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन आरंभ किया गया है। अब तक उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी हैं। अगली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शीघ्र ही रीवा में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के उद्योगों के लिए संभावनाएं विद्यमान हैं। उद्योग समूहों तथा निवेशकों को इससे अवगत कराने और राज्य सरकार की नीतियों के बारे में बताने के उद्देश्य से मुम्बई सहित कोयंबटूर, बैंगलुरू और कोलकाता में रोड-शो किए गए हैं। प्रदेश में निवेश के लिए कई उद्योग समूहों ने पहल की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पेट्रो-केमिकल क्षेत्र में मध्यप्रदेश प्रगति करेगा। राज्य सरकार “स्टेट ऑफ दी आर्ट पेट्रो-केमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन” बनाने की योजना पर भी कार्य कर रही हैं। सीहोर-आष्टा एक प्रकार से देश का मध्य क्षेत्र है जहां विमानतल और रेल लाइन सहित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं विद्वमान हैं। रतलाम, झाबुआ और इन्दौर में भी फार्मा क्षेत्र में गतिविधियों के विस्तार के लिए कार्य किया जा रहा है।

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा ने प्रदेश के बीना की भारत पेट्रोलियम पेट्रो-केमिकल परियोजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेट्रो-केमिकल, फार्मा, रसायन और उर्वरक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों से निवेश और रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यक्रम को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन-उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र रजनीकांत पटेल और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी संबोधित किया। फिक्की के पदाधिकारियों और विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों ने भी इंडिया केम-2024 में अपने विचार रखे।

दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन को मिली जमानत

दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन को धन शोधन मामले में दो वर्ष बाद आज जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येन्द्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। कथित तौर पर उनसे जुडी चार कंपनियों में धन शोधन करने का आरोप था। हालांकि अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सपरिवार शिवराज सिंह चौहान, कार्तिकेय-कुणाल की शादी का दिया न्योता

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सपरिवार मुलाकात की और अपने दोनों बेटों के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए उनको आमंत्रित किया।

शिवराज सिंह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस मुलाकात की फोटो साझा किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपनी धर्मपत्नी साधना और दोनों बेटों कार्तिकेय एवं कुणाल के साथ भेंट की। हमने प्रधानमंत्री को दोनों बेटों की शादी में आने का निमंत्रण दिया और उनसे आशीर्वाद लिया।

उन्होंने एक्स पर आगे लिखा कि स्नेह, प्रेम, आत्मीयता और अपनेपन से भरे प्रधानमंत्री जी अभिभावक और बड़े भाई हैं। वह मानवीय संवेदनाओं से भरे अत्यंत सहज और सरल हैं। प्रधानमंत्री से मिलकर मन भावुक हो गया। उनके साथ देश और किसानों के लिए काम करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।

मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तीन प्रतिशत और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि 01 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी, जो मूल वेतन/पेंशन के 50 प्रतिशत की मौजूदा दर से तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है, ताकि बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान की जा सके।

यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की गई है। डीए और डीआर दोनों में धनराशि भुगतान से राजकोष पर प्रति वर्ष 9,448.35 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा। इससे केन्द्र सरकार के लगभग 49.18 लाख कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशानुरूप पीएम कुसुम योजना का हो व्यापक क्रियान्वयन : मुख्य सचिव अनुराग जैन

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम योजना) को प्रदेश में व्यापक रूप से क्रियान्वित किया जाना है। इसके लिये बैंकर्स प्राथमिकता के साथ सहयोगात्मक रूख अपनायें। उन्होंने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कृषि, ऊर्जा विभाग और बैंक मिलकर अभियान चलायें। मुख्य सचिव जैन ने बुधवार को मंत्रालय में 191वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में यह निर्देश दिये।

मुख्य सचिव जैन ने कहा कि योजनाओं में समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाये। जिन बैंकों ने लक्ष्य पूरे नहीं किये है उन्हें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। स्व-सहायता समूहों को इस तरह गतिशील करें कि लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सके। प्रदेश में तरक्की लाने के लिए बैंक एवं शासकीय विभाग मिलकर काम करें। लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाये। लोगों की दक्षता एवं कार्यकुशला को देखते हुए माइक्रो प्लान बनाया जाये।

मुख्य सचिव जैन ने कहा कि दुर्घटना बीमा योजना की जानकारी ग्रामों में जाकर दी जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ब्रांच का विस्तार किया जाये। बैंको की ऋण वसूली के लिए राजस्व अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाये। मुख्य सचिव ने एमएसएमई, स्व-सहायता समूह, सोलर एनर्जी, स्टाम्प ड्यूटी एवं बैंको से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने के समितियां गठित कर एक माह में प्रतिवेदन देने के निर्देश भी दिये। बैठक में 11 जुलाई, 2024 को आयोजित 189वीं और 190वीं एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गयी।

बैठक में वार्षिक ऋण योजना वित्त वर्ष 2024-25, सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन, ट्रेड्स और एमएसएमई क्लस्टरों को बढ़ावा देना, ऊर्जा विभाग एवं संस्थागत वित्त की प्रस्तुति पर विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, कृषि अवसरंचना निधि, पीएम विश्कर्मा योजना, सीएम ग्रामीण आवास, पीएम स्वनिधि, सीएम ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में एक समान बैंकिंग समय, सरकारी योजनाओं में स्टाम्प शुल्क, कृषि भूमि का हस्तांतरण/अधिग्रहण, बैंक प्रभार के साथ, पीएम कुसुम-ए और पीएम कुसुम-सी योजनाओं के विषय में चर्चा की गयी।

समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन डॉ. राजेश राजौरा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन संजय दुबे, नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरूण शमी, वित्त मनीष रस्तोगी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास दीपाली रस्तोगी, सचिव स्कूल शिक्षा संजय गोयल, सचिव तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार एम. रघुराज एवं भारतीय रिजर्वं बैंक, नाबार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक, महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रमुख और मुख्य प्रबंधक उपस्थित थे।

कृषि विद्यार्थी किसानों की खेती संबंधी जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान दें : राज्यपाल मंगुभाई पटेल

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कृषि विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि पारंपरिक ज्ञान एवं आधुनिक ज्ञान-विज्ञान व तकनीकी कौशल का उपयोग कर किसानों की खेती संबंधी जटिल समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दें। साथ ही वंचित एवं दूरस्थ अंचलों तक उन्नत कृषि तकनीक पहुँचाने के प्रयास भी प्रमुखता से करें। राज्यपाल पटेल मंगलवार को ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के दशम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपाधियाँ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, उनके गुरुजनों व पालकों को बधाई व शुभकामनाएं प्रदान कीं।

कृषि विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में यह दीक्षांत समारोह डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार के कुलाधिपति प्रो. पी एल गौतम व भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस अवसर पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला, विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्यगण एवं आचार्य मंचासीन थे।

दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात कृषि वैज्ञानिक जगदीश कुमार लड्डा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ओ पी श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि वैज्ञानिक पी एम गौर एवं जैविक खेती में नाम कमा रहे श्री वत्सल दीपक सजदे को कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 7 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक व 4 विद्यार्थियों को सिरताज बहादुर सिन्हा स्मृ‍ति नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2023-24 के कुल 979 विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में उपाधियाँ प्रदान की गईं। इनमें 48 शोधार्थियों को पीएचडी, 666 को स्नातक एवं 265 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधियाँ प्रदान की गईं। इस अवसर पर दीक्षांत समारोह की स्मारिका का विमोचन भी किया गया।

राज्यपाल पटेल ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत और “वोकल फॉर लोकल” की दिशा में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में उद्यमों की संभावनाओं को पहचानने में विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। साथ ही नए विचारों व नवाचारों के द्वारा सामान्य किसानों को उत्पादक से उद्यमी बनाने के प्रयास करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को किसानों की बुद्धिमत्ता और कृषि प्रोफेशनल्स के कौशल के बीच की साझेदारी का मंच बनकर सबके साथ, सबके विकास व सबके विश्वास की अवधारणा के साथ कृषि के विकास में सहयोग करने के लिये आगे आना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि की अनेक उपलब्धियों के बाबजूद कृषि जोतों का घटता आकार, जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों का लगातार क्षरण अभी भी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिये किसानों को सक्षम बनाना होगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर अनुसंधान और प्रयास करने की जरूरत होगी।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा युवाओं की सहभागिता से आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की पहल की है। विकसित भारत बनाने के लिये कृषि क्षेत्र में आय और रोजगार की वृद्धि के द्वारा न्याय संगत व समावेशी ग्रामीण विकास की अपार संभावनाओं को अमलीजामा पहनाया जा सकता है।

राज्यपाल पटेल ने कृषि विद्यार्थियों का आह्वान किया कि अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज की सबसे पीछे की पंक्ति और पिछड़े व्यक्ति की खुशहाली के लिये करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिये आज विशेष महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन आप सबको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपको यह उपलब्धि दिलाने में समाज का भी कहीं न कहीं योगदान जरूर है। समाज व देश की सेवा कर यह ऋण लौटाया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा उपाधियाँ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उत्साह और ऊर्ज देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। साथ ही भरोसा भी मिला है कि आप सबके माध्यम से विकसित और स्वर्णिम भारत के निर्माण का सपना साकार होगा।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलाधिपति प्रो. पी एल गौतम ने कहा कि देश में कृषि के क्षेत्र में जिस तरह की क्रांति आई है, उससे हम सब गौरवान्वित हैं। लेकिन जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधनों की कमी, खेती की बढ़ती लागत व युवकों का खेती से रूझान कम होना ऐसी चुनौतियां हैं, इनसे निपटने के प्रयास भी विश्वविद्यालयों को करने होंगे। इसके लिये ढांचे को और सुदृढ़ कर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने गुणवत्तायुक्त कृषि शिक्षा, शोध व उसके प्रसार पर बल दिया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कृषि आयोग गठित करने की आवश्यकता बताई।

प्रो. गौतम ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में हो रहे अनुसंधान और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में स्थापित हुए नए-नए आयाम की सराहना की।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ दिनेश कुलकर्णी ने कहा कि यह बात सही है कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी न के बराबर है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कृषि विद्यार्थी अपने ज्ञान का उपयोग खेती में करने के बजाय नौकरी की ओर ज्यादा रूख करते हैं। यह विचारणीय है कि कृषि की शिक्षा लेने के बाद विद्यार्थी नौकरी करते हैं और जिन्हें कृषि की शिक्षा नहीं मिली वह खेती करती है। इसलिए इसकी महती आवश्यकता है कि कृषि विद्यार्थी रोजगार पाने वाले नहीं बल्कि उन्नत खेती व खेती से संबंधित उद्यम स्थापित कर रोजगार देने वाले बनें। इससे निश्चित ही औरों को प्रेरणा मिलेगी और खेती लाभ का धंधा बनेगा।

स्वागत उदबोधन एवं दीक्षोपदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला ने दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। प्रो. शुक्ला ने जानकारी दी कि 2018 से 2023-24 तक की उपाधियों को डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया गया है। विद्यार्थियों की अटेंडेंस के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम लगाया गया है। गेहूं की प्रजाति को भी भाभा ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक केंद्र के साथ मिलकर तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय में 11 अनुसंधान परियोजनाएं प्रचलन में है जिसमें हवा में आलू बीज उत्पादन के लिए 229 लाख की यह परियोजना है। वहीं सब्जियां के बीज हेतु 416 लाख रुपए की हाइब्रिड बीज के साथ-साथ अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने तथा सोलर बेस्ड इंटेंसिव परियोजना ग्वालियर में लागू की गई है। इधर ग्रीन एवं एनर्जी ऑडिट में सफलता प्राप्त कर ली गई है।

दीक्षांत समारोह में कृषि स्नातक 04 छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। जिनमें कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर की साक्षी, कृषि महाविद्यालय, सीहोर की श्रुति तोमर, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर के अमित बिरगोदिया एवं गार्गा त्रिपाठी शामिल हैं। कृषि स्नातकोत्तर मंदसौर की श्रेजल तिवारी एवं सीहोर की निमिषा माहेश्वरी एवं पी.एच.डी. में धीरज सिंह, ग्वालियर को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।

हिमांशु नागर, विशाल गुप्ता, रामस्वरूप लमरोर एवं निमिषा माहेश्वरी को सरताज बहादुर सिन्हा स्मृति अवार्ड प्रदान किये गये।

कार्यक्रम में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. स्मिता सहस्त्रबुद्धे, कृषि विश्वविद्यालय के प्रमंडल सदस्य एल.एन. सुमन, पल्लवी व्यास, भवानी शंकर शर्मा, सरवनलाल धाकड़, डॉ. मधुसुदन शर्मा, शैक्षणिक परिषद में डॉ. मुकेश श्रीवास्तव, डॉ. पी.एम. गोर एवं अधिष्ठाता कृषि संकाय डॉ. मृदुला बिल्लौरे, कुलसचिव अनिल सक्सैना, निदेशक विस्तार सेवाये एवं शिक्षण डॉ वाय.पी.सिंह, निदेशक अनुसंधान सेवायें डॉ. संजय शर्मा, कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालयों के अधिष्ठातागण तथा सेवानिवृत्त प्राध्यापक/वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र/छात्राऐं उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश में हो रही पेपरलेस बूथ की संकल्पना साकार

आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग बसंत प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पेपरलेस मतदान प्रक्रिया की ओर बढ़ाया गये कदम में एक ओर पड़ाव जुड़ गया है। कल रीवा जिले के त्यौंथर तहसील की ग्राम पंचायत अतरैला-11 में सरपंच पद के लिये चुनाव सभी तीनों मतदान केन्द्रों पर पेपरलेस प्रक्रिया, “पोलिंग बूथ मेनेजमेन्ट सिस्टम” के माध्यम से किया गया है। उल्लेखनीय है कि भोपाल जिले के बैरसिया विकासखंड की ग्राम पंचायत रतुआ रतनपुर में सरपंच पद के लिये हुए मतदान में मतदान केन्द्र-295 में पायलट प्रोजेक्ट में पेपरलेस प्रक्रिया की शुरूआत की गयी थी। यह प्रयोग देश में पहली बार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से मध्यप्रदेश में पेपरलेस बूथ की संकल्पना साकार हो रही है।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अभिषेक सिंह ने बताया है कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं की पहचान और उनके द्वारा मत देने के रिकार्ड के रूप में हस्ताक्षर और अंगूठा लगाने को इलेक्टॉनिकली किया गया। इस प्रक्रिया में मुख्यतः मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले समस्त प्रपत्रों को ऑनलाइन कर रिटर्निंग अधिकारी को सबमिट करने की व्यवस्था विकसित की गयी है। इस प्रक्रिया में मतदान का प्रतिशत और मत-पत्र लेखा ऑनलाइन किया गया है। मतदान का प्रतिशत हर 2 घंटे के साथ-साथ लाईव देखा जा सकता है। मतदान समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों एवं मतदान अभिकर्ताओं को मत-पत्र लेखा भी उनके ई-मेल आईडी पर दी जायेगी। इस पेपरलेस बूथ की संकल्पना को आगे साकार करने के लिये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जिससे भविष्य में यह व्यवस्था पूरे प्रदेश के मतदान केन्द्रों पर लागू कर सकें।

रीवा जिले में हो रहे पंचायत उपनिर्वाचन के इस पॉयलट प्रोजेक्ट का निरीक्षण कलेक्टर रीवा, प्रतिभा पाल के द्वारा भी किया गया। अतरैला ग्राम पंचायत के तीनों मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया को सरल, सुगम और पारदर्शी बताया अतरैला ग्राम पंचायत के मतदाताओं ने समय की बचत की बात कही और इस प्रक्रिया को सहर्ष स्वीकार किया।

मध्यप्रदेश का गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट पर्यटकों के मन को भा रहा

एडवेंचर प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करने और गांधीसागर को भारत के शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने उद्देश्य से गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट का आगाज़ हो चुका है। यह शानदार आयोजन पर्यटकों को प्रकृति, रोमांच और संस्कृति के बड़े ही खूबसूरत संगम से रू-ब-रू करा रहा है। दो सफल संस्करण के बाद इस वर्ष गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के तीसरे संस्करण को पूरे देश और यहाँ तक कि विदेशी पर्यटकों से भी अपार प्रशंसा और प्रतिसाद मिल रहा है।

गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट में प्रीमियम सुविधाओं वाले ऑल सीजन टेंट्स शामिल किए गए हैं, जो हर मौसम के अनुकूल और अधिकतम आराम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह लग्जरियस टेंट्स पर्यटकों के लिए गांधीसागर में बिताई रातों को और भी यादगार बना देंगे। मेहमान स्वादिष्ट स्थानीय और देसी व्यंजनों का आनंद लेने के साथ ही, इनडोर स्पोर्ट्स की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर अपने उत्साह को और भी बढ़ा रहे हैं।

रोज शाम को लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस में देश के जाने-माने कलाकारों को अपनी दिलकश आवाज़ का जादू बिखेरते हुए देखा जा सकता है। विभिन्न संगीत शैलियों में एक से बढ़कर एक रोमांचक परफॉर्मेंसेस संगीत प्रेमियों को अपना बनाने के लिए काफी हैं। सुरों की मधुर धुनों, गायकों की दिलकश आवाज़ों, लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस की अनूठी प्रस्तुतियों ने गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट को रोचक और आकर्षक बना दिया है।

गांधीसागर फेस्टिवल रोमांच, मनोरंजन और संस्कृति का अद्वितीय मेल है। मंदसौर के गांधीसागर बैक-वॉटर्स के किनारे पर्यटक कई तरह की रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। साथ ही मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी अनुभव कर सकते हैं। ऑफ बीट मल्टीस्पेशलिटी डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश में उभरता हुआ पर्यटन आकर्षण गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में सभी उम्र के लोगों के लिए सभी कुछ है। ऐसे में, निश्चित रूप से यह मध्यप्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, मेहमाननवाजी और समृद्ध संस्कृति को विश्व पटल पर अंकित करेगा।

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