प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल-संरक्षण के लिए प्रदेश के महिला स्व-सहायता समूहों की पहल को सराहा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने “मन की बात” कार्यक्रम में प्रदेश के डिंडोरी और छतरपुर जिलों में महिलाओं द्वारा जल-संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सामूहिकता की भावना से हो रहे कार्यों के अंतर्गत जल-संरक्षण के लिए जारी प्रयासों एवं नवाचारों में डिंडोरी जिले के ग्राम रयपुर के शारदा आजीविका स्व-सहायता समूह और छतरपुर जिले के गांव खोंप में हरि बगिया स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए तालाब तथा उससे भूजल स्तर में आये सुधार के सकारात्मक परिणामों का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि डिंडोरी और छतरपुर में महिलाओं द्वारा जल-संरक्षण के लिए जारी प्रयास सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि देश और प्रदेश के लोग अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों से अवश्य जुड़ेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि “मुझे मध्यप्रदेश के दो बड़े ही प्रेरणादाई प्रयासों की जानकारी मिली है। डिंडोरी जिले के रयपुरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भू-जल स्तर काफी बढ़ गया है, इसका फायदा गांव की महिलाओं को मिला है। यहां के शारदा आजीविका स्व-सहायता समूह व इससे जुड़ी महिलाओं को मछली पालन का नया व्यवसाय भी मिला। इन महिलाओं ने फिश पार्लर भी शुरू किया, जिससे मछलियों की बिक्री कर वे अपनी आय भी बढ़ा रही हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश के छतरपुर में भी महिलाओं का प्रयास बहुत सराहनीय है। यहां के खोंप गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा, तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। हरि बगिया स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में गाद (मिट्टी) निकाली। तालाब से जो गाद (मिट्टी) निकली, उसका उपयोग उन्होंने बंजर जमीन पर फूड फॉरेस्ट तैयार करने के लिए किया। इन महिलाओं की मेहनत से न सिर्फ तालाब में खूब पानी भर गया, बल्कि फसलों की उपज भी काफी बढ़ गई है।

पत्रकार निष्पक्ष खबर से समाज में अपनी विश्वसनीयता को मजबूत करें – कैलाश विजयवर्गीय

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि आज के दौर में पत्रकारिता के क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस दौर में कई कारणों से पत्रकारों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में भी पत्रकार अपनी ‍निष्पक्ष खबरों से जनता में अपनी विश्वसनीयता और मजबूत कर सकते हैं। मंत्री विजयवर्गीय आज भोपाल में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया) की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर संगोष्ठी के माध्यम से “मीडिया के बदलते परिदृश्य और चुनौतियों” के संबंध में विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह एवं विधायक सिंगरौली रामनिवास शाह भी मौजूद थे।

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि लोकतंत्र के जरिये समाज में सभी को समान अधिकार मिले हैं। इस वजह से पत्रकारों के अधिकारों की भी सीमा है। उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया का भी विस्तार हुआ है। इस विस्तार में खबरों की जिम्मेदारी को लेकर समाज में खतरे भी बढ़े हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पत्रकार स्वयं अपने मानक तैयार कर समाज में आदर्श प्रस्तुत करें। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि देश की आजादी के बाद नवगठित सरकारों ने देश में तुष्टिकरण को बढ़ाया है। इससे समाज में असमानता का माहौल निर्मित हुआ। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने देशहित में धारा 370 को समाप्त कर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने कहा कि संविधान के माध्यम से देश के प्रत्येक राज्य के नागरिकों को एक समान अधिकार दिये गये हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस वजह से दुनिया में भारत की साख मजबूत हुई है और भारत की आवाज को दुनिया पूरी गंभीरता से सुनती है।

राज्य मंत्री राधा सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय पत्रकारिता का अपना अलग महत्व है। क्षेत्रीय खबरों से ही राष्ट्रीय स्तर की खबरें बनती है। उन्होंने क्षेत्रीय पत्रकारों के लगातार प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। कार्यक्रम को एनयूजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रासबिहारी, राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप तिवारी, एब्सोल्यूट ग्राम्य के डॉ. पंकज शुक्ला, जोनल कोऑर्डिनेटर एवं मीडिया इंचार्ज डॉ. बी.के. रीना, एसओआर सुप्रीम कोर्ट अश्वनी दुबे ने भी संबोधित किया। संगोष्ठी में देशभर के 13 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने इस अवसर पर आर्टिकल 32 पर लिखित अश्विनी दुबे की पुस्तक का विमोचन किया।

जटिल ऑपरेशन में निश्चेतना की प्रगति से मिलेगी नई दिशा : उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि जटिल ऑपरेशन प्रक्रियाओं में निश्चेतना के क्षेत्र में हुई प्रगति अत्यंत कारगर साबित होगी। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में राज्य स्तरीय निश्चेतना विशेषज्ञों के 38वें वार्षिक सम्मेलन (MPISACON) का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से प्राप्त ज्ञान न केवल चिकित्सा शोध में योगदान देगा, बल्कि मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं देने में भी मदद करेगा।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि यह सम्मेलन रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ प्रदेश के अन्य चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों के लिए भी ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। उन्होंने सम्मेलन को चिकित्सा क्षेत्र में मील का पत्थर बताया और देश-विदेश से आए विशेषज्ञों का स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने स्मारिका का विमोचन भी किया और बाहर से आए निश्चेतना विशेषज्ञों का सम्मान किया।

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. सुनील अग्रवाल ने बताया कि इससे रीवा के चिकित्सकों को निश्चेतना के क्षेत्र में हुई नई प्रगति, रोग प्रबंधन और दर्द को कम करने वाली पद्धतियों के बारे में जानकारी मिलेगी। कांफ्रेंस में रीवा के चिकित्सकों द्वारा शोधपत्रों का प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। इससे उनके शोध कार्यों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलेगी।

सम्मेलन में देश-विदेश से आए 100 से अधिक निश्चेतना विशेषज्ञों शामिल हुए। सम्मेलन में क्रिटिकल केयर, वेंटिलेटर प्रबंधन और दर्द रहित चिकित्सा के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जायेगी। अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अरूण श्रीवास्तव, संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अक्षय श्रीवास्तव सहित देश-विदेश से आए निश्चेतना विशेषज्ञ और चिकित्सक उपस्थित रहे।

कालाबाजारी करने वालों से सख्ती से निपटेगी सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उर्वरक की मांग बढ़ने पर कालाबाजारी, अवैध भंडारण, नकली उर्वरक निर्माण की संभावना रहती है। पुलिस का सहयोग लेते हुए निरीक्षण और चेकिंग की व्यवस्था को बढ़ाया जाए। कालाबाजारी करने वालों, मिलावट, मिस ब्रांडिंग और नकली उर्वरक खपाने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। उर्वरक अवैध परिवहन पर नियंत्रण के लिए एक जिले से दूसरे जिले में उर्वरक मूवमेंट पर सतत् निगरानी रखें। कालाबाजारियों और अवैध कारोबारियों के विरूद्ध नियमानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में भी कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से सोयाबीन उपार्जन, खाद उपलब्धता और वितरण की वीडियो-कॉन्फ्रेसिंग में कलेक्टर -कमिश्नर से चर्चा कर उक्त निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खरीफ 2024-25 के लिए प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्राइस सपोर्ट स्कीम में मध्यप्रदेश को सोयाबीन उपार्जन की दी गई स्वीकृति के लिए आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश में उपार्जन के समुचित बेहतर प्रबंध करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में आवश्यकतानुसार डीएपी के स्थान पर एनपीके, लिक्विड नैनो यूरिया के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। किसानों द्वारा इनके उपयोग से देश की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता भी कम होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खरीफ 2024 में एनपीके का उपयोग 45 प्रतिशत होने पर प्रसन्नता जताई जो कि वर्ष 2023-24 में मात्र 26 प्रतिशत था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि राजस्व अमला जनप्रतिनिधियों के साथ फसलों की क्षति आंकलन सुनिश्चित करें। खाद भंडारण के लिए डबल लॉक की आवश्यकता होने पर कृषि उत्पादन आयुक्त से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अमानक स्तर का खाद-बीज विक्रय, भंडारण और परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रबी 2024-25 के लिए खरीफ 2024 के अनुसार ही उर्वरक वितरण के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रबी 2024-25 के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सभी जिला कलेक्टर बेहतर तैयारी कर लें, वितरण व्यवस्था में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के विज़न अनुरूप प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। एनपीके और लिक्विड नैनो यूरिया के उपयोग के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें।उन्होंने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की मालवा क्षेत्र में खाद के 3 रैक और उपलब्ध कराने की मांग के अनुरूप कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खाद के व्यवस्थित वितरण के लिए अधिकारियों को डबल लॉक केन्द्रों पर अतिरिक्त बिक्री काउंटर खोलने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्राइस सपोर्ट स्कीम पर सोयाबीन उपार्जन की कार्रवाई संवेदनशीलता से करने को कहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अतिरिक्त सोयाबीन का उपार्जन प्रदेश सरकार करेगी। प्रदेश में 25 सितम्बर से ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों के पंजीयन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। अधिक से अधिक किसानों से पोर्टल पर पंजीयन कराया जाए। आगामी 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा। इसके बाद उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की कार्रवाई 21 दिसम्बर तक होगी। किसानों से 25 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2024 तक सोयाबीन का उपार्जन प्रदेश के 1400 केन्द्रों पर किया जाएगा। आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। प्रदेश में 7 जिले दतिया, भिंड, कटनी, मंडला, बालाघाट, सीधी एवं सिंगरौली को छोड़कर शेष सभी जगह सोयाबीन का उपार्जन होगा। इन जिलों से प्रस्ताव आने पर सोयाबीन उपार्जन पर विचार किया जाएगा।

बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव वीरा राणा, कृषि उत्पादन आयुक्त मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव परिवहन एस.एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव कृषि अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय संजय शुक्ला, सचिव एवं आयुक्त कृषि एम. सेल्वेन्द्रन, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम पी. खाड़े, संचालक कृषि अजय गुप्ता और एमपी मार्कफेड आलोक कुमार सिंह मौजूद थे। कॉन्फ्रेंसिंग से कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं जन-प्रतिनिधियों ने बैठक में वर्चुअल सहभागिता की।

अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में तूफान हेलेन से मरने वालों की संख्या 43 हुई, कई मकान क्षतिग्रस्त

अमरीका के दक्षिणपूर्वी हिस्से में तूफान हेलेन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। तूफान कमजोर होकर एक उष्णकटिबंधीय विक्षोभ में बदल गया है उसके बावजूद यह कई राज्यों में नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे 40 लाख से अधिक मकान क्षतिग्रस्‍त हुए हैं।

बृहस्‍पतिवार को फ्लोरिडा के बिग बेंड क्षेत्र में आए चौथी श्रेणी के भयंकर तूफान के कारण नौकाएं पलट गई, पेड गिर गये और सड़कों पर पानी भर गया। तूफान का प्रकोप गुरुवार दोपहर से ही महसूस होने लगा था। सारासोटा के पास सिएस्टा की के उत्तरी सिरे पर एक सड़क पर पानी बह रहा था और फ्लोरिडा के खाड़ी तट के साथ सेंट पीट बीच में कुछ चौराहे कवर हो गए थे। एक सप्ताह पहले सीडर की में लगी आग से लकड़ी और अन्य मलबा बढ़ते पानी के कारण किनारे पर गिर रहा था।

इससे पहले, अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तूफान हेलेन के आने से पहले फ्लोरिडा, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना और अलबामा में आपातकालीन घोषणाओं की मंजूरी दे दी थी। अधिकारियों ने बाढ़ के पानी में फंसे लोगों की मदद के लिए नावों, हेलीकॉप्टरों और बड़े वाहनों के साथ बचाव कार्य जारी रखा।

डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने विश्व बैंक के दक्षिण एशियाई क्षेत्र के उपाध्यक्ष मार्टिन रायसर के साथ नई दिल्ली में बैठक की

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने कल विश्व बैंक के दक्षिण एशियाई क्षेत्र के उपराष्ट्रपति मार्टिन रायसर के साथ नई दिल्ली के कृषि भवन में बैठक की। इस बैठक के एजेंडे में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की प्राथमिकताओं पर विचार विर्मश करना और मिट्टी के स्वास्थ्य, जलवायु लचीली कृषि तथा कार्बन बाजारों और डिजिटल कृषि तक पहुंच सहित चल रहे मुद्दों पर सहयोग को और मजबूत करना था।

सचिव महोदय ने विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल को कृषि क्षेत्र में अपनी सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार दलहन और तिलहन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने, छोटी जोत के आकार की चुनौती को दूर करने के लिए नीतियों को लागू करने तथा किसानों को सेवाओं की डिलीवरी में सुधार लाने और बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए नीतियों को लागू करने के प्रयास कर रही है।

इस बैठक के दौरान, चर्चा छोटे और सीमांत किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट के लाभों को सुनिश्चित करने के तरीकों, खेत के आकार में कमी की चुनौतियां, किसान उत्पादक संगठनों को पूंजी की पहुंच; इनपुट के सतत उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर व्यवहार में बदलाव हेतु डिजिटल, मृदा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने, किसानों को टिकाऊ कृषि प्रथाओं तथा जलवायु स्मार्ट और लचीली कृषि को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां तैयार करने पर केन्द्रित थी।

दशहरे तक सदस्यता का लक्ष्य हासिल करें कार्यकर्ता – डॉ. मोहन यादव

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में शनिवार को सदस्यता अभियान की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आने वाला समय त्योहारों का है। पार्टी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के दूसरे चरण में इस प्रकार से काम करें कि दशहरे की शस्त्र पूजन से पहले ही सदस्यता अभियान का लक्ष्य हासिल कर लें। पितृपक्ष और नवरात्रि में भी सदस्यता अभियान को गति देना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में अब तक 1 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों ने मिस्ड कॉल से भाजपा की सदस्यता ली है। 98 लाख से अधिक लोग विधिवत फॉर्म भरकर भाजपा परिवार के सदस्य बन चुके हैं। देश की टॉप 20 विधानसभाओं में मध्यप्रदेश की 6 विधानसभा शामिल है। 70 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करके मध्यप्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है, जबकि बड़े राज्यों में हम प्रथम हैं। प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे पास बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ताकत है। सदस्यता अभियान में इस ताकत का प्रयोग करें। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने कहा कि कार्यकर्ताओं को हर बूथ कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए जुटना होगा। नया इतिहास रचने के लिए दूसरे चरण में अब कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा, ताकि हम लक्ष्य से आगे निकल सके। प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने सदस्यता अभियान के बारे में प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि सदस्यता अभियान में 1 करोड़ का आंकड़ा पार करना किसी राजनीतिक जादू से कम नहीं है। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री, सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी व विधायक भगवानदास सबनानी ने किया।

सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सदस्यता अभियान के पहले चरण में सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है और अब 1 अक्टूबर से सदस्यता अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। लेकिन हमारे सामने चुनौती बड़ी है। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, फिर नवरात्रि आ रही है। लेकिन हमें अपनी कार्ययोजना इस तरह से बनाना है कि हम दशहरे पर होने वाली शस्त्र पूजन तक डेढ़ करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 सीटें जीतीं और विधानसभा चुनाव में हमने 163 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर हम प्रदेश की 230 विधानसभाओं को देखें, तो इनमें से 10-15 सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं। इस हिसाब से देखें, तो डेढ़ करोड़ का लक्ष्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने सबसे पहले बौद्धिक संपदा नीति बनाई। उस समय लोग प्रधानमंत्री के इस कदम को समझ नहीं पाए। लेकिन आज उसी नीति के बल पर देश से प्रतिभाओं का पलायन रुका है और वह नीति आज सार्थक होती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए जो कदम उठाए, उसी का परिणाम है कि सागर की रीजनल कान्क्लेव में आए नीदरलैंड के एक उद्योगपति 60 दिनों में फैक्ट्री स्थापित कर उत्पादन चालू करने की बात करते हैं और प्रधानमंत्री तथा प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह जब सदस्यता अभियान में पहली बार मोबाइल के प्रयोग की बात आई, तो उसका औचित्य बहुत से लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन आज मोबाइल हमारे सदस्यता अभियान के दौरान संभावित सदस्यों से संपर्क और उन्हें सदस्यता दिलाने में महत्वपूर्ण साधन साबित हो रहा है। डॉ. यादव ने कहा कि हमारा नेतृत्व यह चाहता है कि हम सभी कार्यकर्ता समय के हिसाब से अपडेट होते रहे। इसलिए सदस्यता अभियान में लक्ष्य हासिल करने के लिए तकनीकी साधनों का प्रयोग करें।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बूथ कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत व परिश्रम से मध्यप्रदेश में सदस्यता में इतिहास बन रहा है। अब तक एक करोड़ 5 लाख से अधिक लोग मिस्डकॉल से भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। 98 लाख से अधिक लोग विधिवत फॉर्म भरकर भाजपा परिवार का सदस्य बन चुके हैं। निर्धारित लक्ष्य का 70 प्रतिशत पूरा करके मध्यप्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर असम और दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है, लेकिन बड़े राज्यों में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है। संगठन पर्व का पहला चरण संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने संगठन पर्व में देश की टॉप 20 विधानसभा सीटों को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें मध्यप्रदेश की 6 विधानसभाएं शामिल हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के टॉप जिलों में इंदौर, मंदसौर एवं भोपाल शामिल है। मध्यप्रदेश का कार्यकर्ता अपने मेहनत और परिश्रम से संगठन पर्व में निर्धारित लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। यह तब संभव होता है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यह कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बाद में पहले भाजपा का कार्यकर्ता हूं। संगठन शक्ति, टीम भावना से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बूथ की बैठक लेने के साथ शक्ति केंद्र, मंडल तक की बैठकों में शामिल होते हैं, यही हमारी संगठन शक्ति और टीम भावना है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पार्टी का संगठन पर्व पूरी पारदर्शिता के साथ चल रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि एक करोड़ पांच लाख में 98 लाख से अधिक लोग विधिवत फार्म भर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक करोड़ युवाओं को राजनीति में आने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना के साथ कार्य कर रहे हैं। 2047 के विकसित भारत का नेतृत्व आज के 18 से 25 वर्ष के ही युवा करेंगे। इस आयु वर्ग का युवा बड़ी संख्या में भाजपा के साथ जुड़ रहा है। संगठन पर्व में रिकॉर्ड संख्या में युवा भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मध्यप्रदेश की बहुत से जिलों में लक्ष्य के करीब सदस्यता हो चुकी है, कई विधानसभाएं ऐसी हैं, जो देश की टॉप 20 में शामिल हैं। छिंदवाड़ा जैसे जिलों में बड़ी संख्या में लोग पार्टी का सदस्य बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास और उज्ज्वला योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिया है। यह महिलाएं भी भाजपा से जुड़ें, इसके लिए भी कार्यकर्ता प्रयास करें। जिन विधानसभाओं में लक्ष्य से कम सदस्यता हुई है, वहां अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जिन जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों का स्वयं की सदस्यता का लक्ष्य पूरा हो चुका है, वे आसपास की कमजोर विधाननसभा के कुछ बूथों, मंडलों में सदस्यता पर जोर दें। पार्टी कार्यकर्ता कल रविवार 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। एक अक्टूबर से संगठन पर्व का अगला चरण शुरू होगा, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता का अभियान चलेगा।

पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और उसके मोर्चे, प्रकोष्ठ मिलाकर लगभग 300 पदाधिकारी हमारे पास उपलब्ध हैं। प्रदेश में 16 नगर निगम हैं, जिनके 884 पार्षद हैं। इनमें से अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के हैं। नगर पालिकाओं में 2000 से अधिक पार्षद हैं और नगर पंचायतों में 7321 पार्षद हैं, इनमें से भी अधिकतर पार्टी के हैं। प्रदेश में 18355 सरपंच हैं, इनमें से भी अधिकतर हमारे हैं। कुल मिलाकर अगर देखें, तो प्रदेश में हमारे पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की संख्या 1,95,000 के आसपास है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इतनी बड़ी ताकत हमारे पास उपलब्ध है। अभियान को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाने के लिए प्रत्येक बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और विधानसभाओं में इस ताकत का उपयोग करें। संगठन पर्व हमारे लिए राष्ट्रवाद और विकासवाद को सशक्त बनाने का माध्यम है।

डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि भारत देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चीन के साथ हमारी 3488 कि.मी. लंबी सीमा है। पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर लंबी सीमा है। बांग्लादेश के साथ हमारी 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसके अलावा म्यांमार, नेपाल और भूटान के साथ भी हमारी सीमा लगती है। 7000 किलोमीटर से अधिक हमारी जल सीमा है। एक तरफ जहां नक्सलवादी आंध्रप्रदेश से लेकर प.बंगाल तक लाल कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, तो इस्लामिक कट्टरपंथी और आतंकवादी पाकिस्तान से बांग्लादेश तक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में हमें यह सोचना होगा कि 22726 किलोमीटर लंबी सीमाओं वाले हमारे देश की सुरक्षा कैसे हो सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतमाला और सागरमाला जैसी परियोजनाओं को लागू कर रही है और देश आज अगर सुरक्षित है, तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और भाजपा के कारण ही सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी देश को चंद्रमा पर पहुंचा चुके हैं और सूरज पर जाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में हम सभी को यह सोचना होगा कि भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता यह ध्यान रखे कि हमारा सदस्यता अभियान भारत को बचाने के लिए है।

भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सदस्यता का पहला चरण समाप्त हो चुका है और हमने कार्यकर्ताओं की बदौलत ही 1 करोड़ 5 लाख से अधिक सदस्य बनाकर देश में रिकॉर्ड कायम करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है,लेकिन देश में नया इतिहास लिखने के लिए दूसरा चरण जो 1 से 15 अक्टूबर तक होगा उसके लिए कार्यकर्ताओं को और ज्यादा समय देना होगा। प्रदेश में कांग्रेस को बूथ स्तर पर मुक्त करने के लिए हम एकजुटता के साथ मिलकर फोकस करना होगा। हितानंद ने कहा कि दूसरे चरण के अभियान में 5-6 अक्टूबर और उसके बाद 13 अक्टूबर को अवकाश होने पर बड़ी संख्या में लोग घर पर मिलेंगे इसलिए विशेष अभियान चलाकर सदस्यता दिलायी जायेगी। इस दौरान अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने पर जोर दे, ताकि हम दूसरे चरण में डेढ़ करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाकर रिकॉर्ड बना सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल (रविवार) को मन की बात कार्यक्रम सुनकर संगठन पर्व के सदस्यता अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी पार्टी के कामकाज और उसकी नीतियों से अवगत कराकर नए सदस्य बनाने का प्रयास करना है। हितानंद ने संगठन पर्व के दूसरे चरण को लेकर कार्यकर्ताओं से कार्य रचना के अनुसार कार्य करने एवं विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश शासन की मंत्री प्रतिमा बागरी, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, जीतू जिराती, प्रदेश महामंत्री व सांसद कविता पाटीदार, रणवीर सिंह रावत, शरदेन्दु तिवारी एवं हरिशंकर खटीक मंचासीन रहे। बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा अध्‍यक्ष, प्रकोष्‍ठ संयोजक, जिला प्रभारी, जिलाध्‍यक्ष एवं संगठन पर्व के जिला संयोजक सहित अपेक्षित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सांसद आलोक शर्मा के प्रयासों से भोपाल वासियों को जल्द मिलने जा रही एक और सौगात, अगले महीने से कोलकाता की फ्लाइट शुरू

सांसद आलोक शर्मा के प्रयासों से कोलकाता की फ्लाइट जल्द शुरू होने जा रही है। अभी भोपाल से अन्य शहरों के लिए ट्रैफिक का काफी दबाव है और ऐसे में जनता की ओर कई बड़े शहरों के लिए फ्लाइट्स की डिमांड लगातार आ रही थी। सांसद आलोक शर्मा ने जनता से जुड़े इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। सांसद शर्मा ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू से मुलाकात कर भोपाल से कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू करने की मांग रखी। जिस पर विमानन मंत्री ने इसे स्वीकार कर नवंबर से कोलकाता की फ्लाइट शुरू करने का आश्वासन दिया है। जल्द ही इसका शेड्यूल जारी होगा।

भोपाल से पुणे की फ्लाइट अगले महीने से शुरू होने जा रही है। जिसकी बुकिंग भी एक-दो दिन में शुरू हो जाएगी। सांसद आलोक शर्मा ने भोपाल से पुणे फ्लाइट के लिए केंद्रीय विमानन मंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही सांसद शर्मा ने भोपाल से लखनऊ, भोपाल से चंडीगढ़, भोपाल से गोवा एवं भोपाल से रीवा के लिए फ्लाइट शुरू किए जाने पर भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। इधर, भोपाल का राजाभोज एयरपोर्ट पर अन्य डेस्टिनेशन के लिए उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ज्ञात रहे कि भोपाल से अन्य बड़े शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सांसद आलोक शर्मा लगातार प्रयासरत है। भोपाल से पुणे, भोपाल से कोलकाता, भोपाल से लखनऊ, भोपाल से रीवा और अन्य शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू होने से भोपाल में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। साथ ही जनता को एवं अन्य शहरों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को आने जाने की सुविधा सुलभ हो जाएगी।

एक तरफ समय की कमी और ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलने से जनता की परेशानी और बढ़ जाती है। यही कारण है कि भोपाल और आसपास के क्षेत्र की जनता की ओर से लगातार फ्लाइट्स की डिमांड आ रही है। सांसद आलोक शर्मा के प्रयासों से भोपाल से देश के अन्य शहरों के लिए तो फ्लाइट्स मिलेगी ही साथ ही अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी राजा भोज एयरपोर्ट से शुरू जल्द शुरू होंगी। उल्लेखनीय है कि सांसद आलोक शर्मा द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत के लिए आवश्यक कस्टम की स्वीकृति और इमीग्रेशन चेक की स्वीकृति पहले ही करा ली गई है। एक अक्टूबर से राजा भोज एयरपोर्ट 24 घंटे सेवा हेतु खुला रहेगा।

पूर्व विधायक मंडल ने पेंशन वृद्वि हेतु मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपा ज्ञापन

पूर्व विधायक मंडल के अध्यक्ष जसवंत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूर्व केबिनेट मंत्री एवं मध्यप्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह यादव, पूर्व विधायक मण्डल के महामंत्री एवं नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष प्रेमनारायण मिश्रा, योगेन्द्र रघुवंशी, एच.एस. मिश्रा एवं मनोज चतुर्वेदी के नेतृत्व में मप्र के सभी पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्वि हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा गया।

पूर्व विधायक मंडल के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन देकर आग्रह किया गया कि प्रदेश के सभी पूर्व विधायकों की पेंशन में विगत 8 वर्षों से कोई वृद्वि नहीं हुई है, जबकि वर्तमान शासन द्वारा महापौर, पार्षद, सरपंच, पंच व अन्य प्रतिनिधियों के वेतनभत्तों में वृद्वि की गई है।

पूर्व केबिनेट मंत्री भगवानसिंह यादव ने कहा कि वर्तमान में अनेकों पूर्व विधायकों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। गैस, पेट्रोल, सब्जी, दाल, आटा, शक्कर, घी, तेल, दूध, फल आदि की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होने से महंगाई आसमान छू रही है। इस कारण वे अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने में बहुत सी परेशानियों का सामना करते हुये अक्षम और असंतोष महसूस कर रहे हैं।

यादव ने कहा कि पूर्व विधायक मंडल एवं विधायक परिषद द्वारा पेंशन वृद्वि की मांग को लेकर 3 बार सम्मेलन आयोजित किये गये गये, लेकिन तत्कालीन सरकारों द्वारा आश्वासन देने के बाद भी उस संबंध में कोई कारगर कदम उठाने की पहल नहीं की गई।

यादव ने कहा कि वर्तमान में जो उम्रदराज पूर्व विधायक हैं वे न तो कोई प्रायवेट नौकरी तथा अपना धंधा कर सकते हैं और न ही कोई अन्य आय के साधन जुटाने में वे सक्षम हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पूर्व विधायकों की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अन्य राज्यों में पूर्व विधायकों की पेंशन में की गई वृद्वि की भांति मध्यप्रदेश में भी पूर्व विधायकों की दयनीय आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये वेतन भत्तों में वृद्वि किया जाना नितांत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पेंशन वृद्वि की मांग को लेकर सौंपे गये ज्ञापन पर संज्ञान में लेते हुये प्रस्ताव को सहमति देते हुये सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने क्रिकेट से संन्‍यास की घोषणा की

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने गुरुवार को क्रिकेट से संन्‍यास लेने की घोषणा की। उन्‍होंने यह फैसला भारत के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच खेलने से पहले लिया है। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देता है तो वह अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मीरपुर में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलना चाहेंगे।

हालाँकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड-बीसीबी के अध्यक्ष फारूक अहमद ने कहा कि बोर्ड शाकिब को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं है। शाकिब शेख हसीना सरकार के दौरान संसद के सदस्य थे, जिसे छात्रों द्वारा किये गये प्रदर्शन के बाद सरकार को बर्खास्‍त कर दिया गया था।

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