देवी अहिल्याबाई के महिला सशक्तिकरण के कार्यों की स्मृति में विजयादशमी पर्व पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उनकी 300वीं जयंती पर उनके शासन स्थल महेश्वर में शस्त्र-पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

मंत्रि-परिषद के सदस्य अपने-अपने प्रभार के अथवा विधानसभा क्षेत्र के जिलों में, सांसदगण अपने संसदीय क्षेत्र के जिलों में और विधायकगण अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में शस्त्र-पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य शासन द्वारा आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये समस्त जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किये गये हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को सागर में चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल कांफ्रेंस में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक अवसर और चुनौतियों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने उद्यमियों से संवाद में नवीन निवेश प्रोत्साहन नीति अनुसार समय सीमा में सभी सुविधाएं व स्वीकृतियां उपलब्ध कराने के साथ ऑनलाइन प्रदत्त सुविधा और आसानी से जमीन आवंटन के संबंध में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की भांति प्रदेश में भी नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीति तैयार की गई है। इसमें विकास व विस्तार की व्यापक संभावना है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहन का लाभ लें और अपने उद्योग को नये आयाम आयाम प्रदान कर रोजगार के अवसर में भी बढ़ोत्तरी करें। पवन और सौर ऊर्जा के साथ ही हाइडल पॉवर में निवेश की वृहद संभावना का क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगपतियों के बेहतर आइडिया और सुझाव पर आगे बढ़ेगी।

प्रमुख सचिव, उद्योग राघवेन्द्र कुमार सिंह ने प्रदेश की नवीन उद्योग नीति से अवगत कराया। साथ ही आसान प्रक्रिया के जरिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। उद्योगपतियों ने भी प्रदेश की निवेश पॉलिसी की सराहना की। गुड़गांव से आए उद्योगपति ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का सम्मान भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सागर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान द्वितीय राउंड टेबल कांफ्रेंस में टेक्सटाइल्स क्षेत्र में उद्यम स्थापना और इससे संबंधित समस्याओं को दूर करने संबंधी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म पर उद्योगपतियों की समस्याओं का निराकरण होगा। उन्होंने स्टार्ट-अप उद्यमियों से भी चर्चा की। टेक्सटाइल्स के महत्व और बिजनेस की कठिनाइयों के निवारण पर भी संवाद किया गया। उद्योगपतियों से शासन की नीति और सुविधाओं का लाभ लेकर व्यवसाय बढ़ाने और रोजगार के अवसर सृजित करने का आग्रह किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रातापानी अभयारण्य के संबंध में विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि वन्य क्षेत्रों में पुरातात्विक महत्व के स्मारकों एवं सम्पदा को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाये। पुरातत्व विभाग वन क्षेत्र में फैली हुई पुरासम्पदा को वन विभाग की सहायता से संरक्षित करे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 27वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल एवं राज्य वन्य प्राणी बोर्ड के सलाहकार सदस्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन एवं पुरातत्व विभाग के साथ समन्वय कर उचित स्थानों पर संरक्षित करने के निर्देश दिये। दोनों विभाग कार्ययोजना बनाकर रायसेन एवं अन्य वन्य क्षेत्रों में ऐसे स्थानों को चिन्हित करें एवं जो सम्पदा स्थायी हो उसे उसी स्थान पर और चल सम्पदा को पुरातात्विक महत्व के स्थान पर सुरक्षित किया जाये।

बैठक में बताया गया कि रातापानी अभयारण्य को रातापानी टाइगर रिजर्व बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है। एक अन्य प्रस्ताव में रातापानी के बमनई – जीपी रोड से देलावाड़ी तक मार्ग के किनारे राइट ऑफ-वे में फाइबर ऑप्टिकल बिछाए जाने हेतु 0.090 हेक्टेयर वन भूमि भारत संचार निगम को देने का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किंग कोबरा के संरक्षण एवं सुरक्षा के प्रयास करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्योपुर क्षेत्र के चंबल क्षेत्र में घड़ियाल और डॉलफिन के संरक्षण का बेहतर प्रबंधन किये जायें। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणी क्षेत्र में स्थानीय लोगों की आय के साधन बढ़ाने एवं अत्याधुनिक तकनीक से वन्य प्राणियों एवं जन सामान्य की सुरक्षा के प्रबंध किये जायें। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य जीव संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी दिये।

बैठक में माधव राष्ट्रीय उद्यान के 37.233 वर्ग कि.मी. वन्य क्षेत्र को कोर क्षेत्र और शिवपुरी के 1275.154 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को बफर क्षेत्र में शामिल करते हुए माधव टाइगर रिजर्व के गठन की अधिसूचना जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया। बालाघाट जिले के अंतर्गत कान्हा-नागझीरा- टाडोबा- इंद्रावति टाईगर कॉरीडोर में 7.65 हेक्टेयर, सीतापाला से कोसम देही मार्ग की 12.92 हेक्टेयर वन भूमि कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग पर 7.74 हेक्टेयर, दक्षिण बालाघाट के बोदाद लखा से धीरी मार्ग पर 16.65 हेक्टेयर वन भूमि, कान्हा-पेंच कॉरीडोर के खुरसूड-जोनाझोला से खाना मार्ग 14.045 हेक्टेयर और भेंसवाड़ी जल्दीडांड मार्ग 4.25 हेक्टेयर, केन घड़ियाल अभयारण्य के अंतर्गत कोरिया से रेनफाल 3.655 हेक्टेयर वन भूमि मार्ग निर्माण हेतु मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को दिए जाने का अनुमोदन किया गया।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित विश्व पर्यटन दिवस समारोह में भाग लिया। इस वर्ष के विश्व पर्यटन दिवस का विषय ‘पर्यटन और शांति’ है।

इस कार्यक्रम में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू, केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, पर्यटन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी और पर्यटन मंत्रालय की सचिव वी. विद्यावती की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके अलावा, भारत में विभिन्न विदेशी मिशनों के राजदूत, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के अधिकारी, यात्रा व्यापार, आतिथ्य उद्योग, पर्यटन और आतिथ्य संस्थानों के छात्र, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 के विजेता भी मौजूद थे।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पर्यटन मंत्रालय की निम्नलिखित पहलों का शुभारंभ किया:- पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी का शुभारंभ – 50 पर्यटन स्थलों में एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल, 8 अग्रणी आतिथ्य समूहों और 21 केन्द्रीय होटल प्रबंधन, संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 के विजेताओं की घोषणा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए पुस्तिका का शुभारंभ, अतुल्य भारत कंटेंट हब और डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पर्यटन में आतिथ्य और सेवा उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले दशक में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी करने, कनेक्टिविटी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा, राजमार्ग, एक्सप्रेसवे जो दुनिया के बराबर सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका पर्यटन पर किस तरह पर्यटन पर किस तरह परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक विकास पर्यटन उद्योग, पर्यटन से बंधा हुआ है। उन्होंने वैश्विक आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामुदायिक विकास के साधन के रूप में पर्यटन के गहन प्रभाव पर भी बात की और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव प्रतियोगिता 2024 के विजेताओं को बधाई दी।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो हम सभी को जोड़ता है तथा संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच की खाई को पाटता है। मंत्री ने, पर्यटन पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोण के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला। उपराष्ट्रपति शेखावत ने कहा कि लगभग 1,50,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क बिछाए जाने ~500, नए हवाई मार्गों और ~150 नए हवाई अड्डों से हवाई संपर्क बढ़ाए जाने, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करने, लगभग 100 पर्यटन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पूरा होने, भारत की जी-20 अध्यक्षता के कारण 60 से अधिक गंतव्यों की, स्वच्छ भारत के कारण विश्व स्तर पर पहचान बनी। बेहतर सुविधा और यूपीआई के माध्यम से डिजिटल संपर्क के कारण पर्यटन ‘संपूर्ण सरकार’ का दृष्टिकोण बनने से नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है।

शेखावत ने घोषणा की कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकास के लिए पर्यटन स्थलों की एक मास्टरलिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी, जिसमें पर्यटन स्थलों की प्राथमिकता सूची को उजागर किया जाएगा, जिन्हें अगले 3 वर्षों में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सक्रिय सहयोग से संस्कृति मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर देश भर में विकसित किया जाएगा। यह भी उल्लेख किया गया कि इस मास्टरलिस्ट को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि सरकार के पूरक प्रयासों के अनुसार निजी क्षेत्र के उद्योगपति अपने भविष्य के निवेश की योजना बना सकें।

मंत्री महोदय ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय के ‘चलो इंडिया’ अभियान के माध्यम से वैश्विक भारतीय प्रवासियों को अतुल्य भारत का राजदूत बनने में सक्षम बनाने के लिए यह घोषणा की गई थी कि ‘चलो इंडिया’ अभियान के तहत भारत आने वाले पहले 1,00,000 विदेशियों को भारत सरकार नि:शुल्क वीजा प्रदान करेगी तथा वीजा शुल्क माफ करेगी।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने इंडिया बाय एयर विषय पर बात की। उन्होंने नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान सर्वसम्मति से पारित दिल्ली घोषणा पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस तरह पर्यटन विकास हवाई संपर्क पर निर्भर करता है, साथ ही उन्होंने उड़ान (क्षेत्रीय संपर्क योजना), डिजी यात्रा, हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि और अन्य पहलों के माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रयासों के प्रभाव की जानकारी दी।

अपने स्वागत भाषण में वी. विद्यावती ने पर्यटन के 5पी के बारे में बात की – लोग (पीपल), स्थान (प्लेस), उत्पाद (प्रोडक्ट), ग्रह (प्लेनेट) और प्रोत्साहन (प्रमोशन)। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरह पर्यटन का महत्व, स्थान से लोगों की ओर और अतुल्य भारत से अतुल्य भारतीयों की ओर चला गया है।

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को मेट्रो, रेलवे एवं लोक निर्माण सेतू विभाग के अधिकारियों की बैठक कर उनमें समन्वय करते हुए नरेला विधानसभा अंतर्गत ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य में आ रही अडचनों को दूर किया। मंत्री सारंग ने बैठक में रेल्वे क्रॉसिंग क्रमांक 250 ऐशबाग स्टेडियम के पास बन रहे मेट्रो रूट एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जा रहे आरओबी के अलाइनमेंट को आपसी समन्वय एवं रेल्वे ओवरब्रिज पर रेलवे के सहयोग से स्लेब की चौड़ाई को मेट्रो रूट की ओर से कम कर रेल्वे ट्रैक की ओर बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी रेल्वे विभाग से समन्वय स्थापित कर रेल्वे द्वारा रेल्वे पोर्शन में बनाए जा रहे स्लैब की डिजाइन को यातायात की आवश्यकतानुसार रेल्वे के जबलपुर स्थित वरिष्ठ अधिकारियों से निश्चित समयावधि में स्वीकृत कराएं। मेट्रो के अधिकारी रेल्वे और लोक निर्माण विभाग इस संयुक्त प्रस्तावित ड्रांइग पर सहमत हैं। बैठक में रेल्वे विभाग से सीपीएम मीणा, मेट्रो से हरिओम शर्मा और ब्रिज डिवीजन भोपाल से रविशुक्ला एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बरखेड़ी फाटक के पास पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाये जा रहे ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज के पास से मेट्रो रूट का लगभग 1 मीटर हिस्सा आ रहा था। मंत्री सारंग ने पीडब्ल्यूडी, मेट्रो एवं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर स्लैब के नवीन डिजाइन पर चर्चा की। स्लैब की नई डिजाइन में आरओबी के अलाइमेंट की चौड़ाई को मेट्रो रूट से लगभग 1 मीटर कम कर रेलवे ट्रेक की ओर से बढ़ाया जायेगा। इससे लागत में भी वृद्धि नहीं होगी और निश्चित समयावधि में कार्य पूर्ण हो जायेगा। उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक स्लैब कास्टिंग का कार्य नहीं किया गया है। जिससे आसानी से आरओबी को रेलवे ट्रेक की ओर शिफ्ट किया जा सकता है। जिसमें शासन को अतिरिक्त व्यय नहीं करना होगा।

रेल्वे ओवरब्रिज ऐशबाग का कार्य तीव्रता के साथ जारी है। जिसमें वर्तमान में अभी तक 22 नग फाउंडेशन एवं पीयर, 18 नग स्लेब का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और अब मात्र 05 नग स्लेब और दोनों ओर के रेम्प का कार्य शेष है। रेल्वे ओबरब्रिज की लंबाई 648 मीटर और चौड़ाई 8.4 मीटर है। यह कार्य दिनांक 21 मार्च 2023 को प्रारंभ किया गया और वर्षाकाल सहित 18 माह की समय सीमा में इसे पूर्ण किया जाना है।

ओवरब्रिज के निर्माण से ऐशबाग क्षेत्र के लोगों को न तो फाटक पर इंतजार करना पड़ेगा और न ही लंबा चक्कर लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस आरओबी के बन जाने से प्रतिदिन लगभग 3 लाख शहरी आबादी लाभान्वित होगी।

मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश में महिला एवं बाल सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा शांति एवं कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने के लिए दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में डीजीपी सुधीर सक्‍सेना ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्‍यम से प्रदेश में यौन अपराधों की प्रभावी रोकथाम ,यौन अपराधियों की सघन जांच और यौन अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कार्रवाई हेतु सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्‍यक निर्देश दिए। वीसी में प्रदेश के सभी जोनल आईजी/एडीजी भोपाल एवं इंदोर कमिश्‍नरेट के आयुक्‍त, सभी जिलों के एसपी तथा इंदौर और भोपाल के पुलिस उपायुक्‍त सम्मिलित रहे।

डीजीपी सक्‍सेना ने निर्देशित किया की आज से ही लैगिंक अपराधों में संलिप्‍त रहे लोगों के विरूद्ध अभियान चलाकर प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में विगत दस वर्षों में इस तरह के अपराधों में लिप्‍त रहे लोगों की सघन जाँच एवं निगरानी सुनिश्चित करें। पुलिस के विभिन्‍न डाटा बेस से यौन अपराधियों विशेषत: एक से अधिक बार इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों की जानकारी प्राप्‍त करें ।यदि वे अपना क्षेत्र छोड़कर अन्यत्र कहीं भी निवास कर रहे हों तो संबंधित पुलिस थाने को जानकारी दे ताकि उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके।

डीजीपे ने कहा कि अपने-अपने थाना क्षेत्र में ऐसे अपराधियों की कोई भी गतिविधी या आचरण संदिग्‍ध या संदेहास्‍पद पाए जाने पर हिदायत दें एवं आवश्‍यक होने पर बॉउन्‍ड ओवर सहित विधि अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। पु‍नरावृत्तिकर्ता अपराधियों की हिस्‍ट्रीशीट आवश्‍यक रूप से तैयार करें तथा आदतन अपराधियों पर विशेष नजर रखें। उन्‍होंने कहा कि शासन की मंशानुसार पॉस्‍को एक्‍ट तथा अन्‍य यौन अपराधों संबंधित फास्‍ट ट्रेक कोर्ट में चल रहे मामलों के त्‍वरित निराकरण के लिए निरंतर फॉलोअप लें तथा डीपीओ और अन्‍य संबंधित अधिकारियों से सतत् संपर्क कर पीडि़त को त्‍वरित न्‍याय तथा अपराधी को कड़ी सजा दिलाने के लिए सार्थक प्रयास करें।

डीजीपी सक्‍सेना ने कहा कि प्रदेश के सभी स्‍कूलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा के संबंध में जारी गाइडलाइन के अनुरूप जिला प्रशासन के सहयोग से सभी व्‍यवस्‍थाएं सुनिश्चित कराएं। उन्‍होंने कहा कि सभी स्‍कूलों के समस्‍त स्‍टॉफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्यत: कराया जाए। साथ ही स्‍कूल परिसर के आसपास के लोगों तथा रास्‍तों पर भी सजग चौकसी रहे। परिसर/वाहनों में सीसीटीवी कैमरों का चालू रहना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी तरह की संदिग्‍ध गतिविधि/संदेहास्‍पद व्‍यक्ति पाया जाने पर नजरअंदाज न करें, पूरी जाँच पड़ताल कर आवश्‍यक कदम उठाएं।

डीजीपी सक्‍सेना ने कहा कि सभी मैदानी पुलिस अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जिला प्रशासन, नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के संबंधित अधिकारियों से समन्‍वय स्‍थापित कर ब्‍लैक स्‍पॉट्स की समीक्षा करें तथा वहां विशेष सर्तकता बरतें। बीट प्रणाली को सुदृढ़ कर असामाजिक तत्‍वों को चिन्हित कर उन पर नियमानुसार कार्रवाही करें। उन्‍होंने कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण निकायों से समन्‍वय कर सीसीटीवी कैमरा लगवाने का प्रयास करें। ड्रिंक एण्‍ड ड्राइव पर प्रभावी अभियान चलाकर सख्‍त कार्रवाई करें।

डीजीपी सक्‍सेना ने कहा कि इस तरह के अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस के साथ समाज की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है। अत: पुलिस आमजन से सतत् संवाद कायम रखे। उन्‍होंने कहा कि रहवासी संघो (हाउसिंग सोसायटी)/मल्‍टी स्‍टोरिज में महिला/बाल सुरक्षा को लेकर रहवासियों को संवेदनशील करें। रहवासी स्‍थलों पर डार्क स्‍पॉट की पहचान की जाकर उसे खत्‍म करने हेतु आवश्‍यक व्‍यवस्‍थायें करवाएं। रहवासियों को कहें कि किसी भी संदेही की सूचना तत्‍काल पु‍लिस को देना सुनिश्चित करें। साथ ही किराएदार/नौकर/अस्‍थायी कर्मचारी का चरित्र सत्‍यापन भी अनिवार्यत: कराएं।

नवरात्रि में गरबा स्‍थल पर महिला सुरक्षा का विशेष ध्‍यान रखें। गरबा स्थल के आसपास विशेष पेट्रोंलिंग कराएं। गरबा स्‍थल पर आवागमन के रास्तों पर ड्रोन कैमरों का भरपूर उपयोग करें। दुर्गा उत्सव समिति के वालेंटियरों का भी सहयोग लें। गरबा स्‍थल पर विडियोग्राफी की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करें। गरबा समाप्ति के बाद भी तब तक पुलिस पेट्रोंलिंग चालू रहे जब तक की सभी महिलाएं/बच्चियाँ सुरक्षित घर न पहुँच जाएं, हर हाल में कानून-व्‍यवस्‍था चाक चौबंद रहे। इसके लिए आसूचना तंत्र पूर्णत: सक्रिय रखें तथा आमजन, जनप्रतिनिधियों और विभिन्‍न समुदायों के गणमान्‍य व्‍यक्तियों से सतत् जीवंत संपर्क रखने के निर्देश पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्‍सेना ने दिए। उल्‍लेखनीय है कि डीजीपी के निर्देश पर नवरात्र काल में पुलिस मुख्‍यालय महिला सुरक्षा शाखा द्वारा ”अभिमन्‍यु” अभियान के माध्‍यम से प्रदेश के सभी जिलों में पुरूष, बालक/किशोर (मेल पर्सन/टीनेजरस्) को महिला अपराध संबंधी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम में सहायक होने के लिए और महिलाओं के सम्‍मान, समानता और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।

वीसी में स्पेशल डीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, एडीजी चंचल शेखर, पवन श्रीवास्तव, आईजी डॉ. आशीष, अंशुमान सिंह, हिमानी खन्ना सहित अन्य अधिकारी भी सम्मिलित रहे।