भारत सरकार एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जिम्मेदार इंटरनेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को यह सूचना मिली है कि कुछ वेबसाइटें भारतीय नागरिकों की संवेदनशील व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी, जिसमें आधार और पैन कार्ड के विवरण शामिल हैं, को उजागर कर रही थीं। इसे गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि सरकार सुरक्षित साइबर सुरक्षा प्रथाओं और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस संदर्भ में, इन वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई है।

भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार (टार्गेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज) अधिनियम, 2016 की धारा 29(4) के तहत आधार जानकारी के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज की है।

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा इन वेबसाइटों का विश्लेषण करने पर कुछ सुरक्षा खामियां पाई गई हैं। संबंधित वेबसाइटों के मालिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचनाओं को मजबूत करने और कमजोरियों को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है।

सीईआरटी-इन ने सभी आईटी एप्लिकेशन का उपयोग करने वाले संगठनों के लिए “सुरक्षित अनुप्रयोग डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और संचालन के लिए दिशा-निर्देश” जारी किए हैं। सीईआरटी-इन ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (“आईटी अधिनियम”) के तहत सूचना सुरक्षा प्रथाओं, प्रक्रियाओं, रोकथाम, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित निर्देश भी दिए हैं।

एमईआईटीवाई ने सूचना प्रौद्योगिकी (यथार्थ सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी) नियम, 2011 को अधिसूचित किया है, जो संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के गैर-प्रकाशन और गैर-प्रकटीकरण का प्रावधान करता है। किसी भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष को आईटी अधिनियम की धारा 46 के तहत शिकायत दर्ज करने और मुआवजे की मांग के लिए निर्णय अधिकारी से संपर्क करने का अधिकार है। राज्यों के आईटी सचिवों को आईटी अधिनियम के तहत निर्णय अधिकारियों के रूप में सशक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 पहले ही लागू किया जा चुका है और इस अधिनियम के तहत नियमों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया उन्नत चरण में है। सरकार, उद्योग और नागरिकों को इसके प्रभाव के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। यह विभिन्न हितधारकों के बीच व्यक्तिगत डेटा के जिम्मेदार उपयोग और उन सक्रिय उपायों के बारे में राष्ट्रव्यापी जागरूकता और समझ बनाने में मदद करेगा, जिससे विभिन्न संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत डेटा के अनावश्यक प्रदर्शन पर रोक लगेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 130 करोड़ रुपये की लागत वाले तीन परम रुद्र सुपरकंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए। राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) के तहत स्वदेशी रूप से विकसित इन सुपरकंप्यूटरों को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री ने मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार एक हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (एचपीसी) प्रणाली का भी उद्घाटन किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि वाला है और यह अनुसंदान और विकास को प्राथमिकता देकर देश को प्रगति की ओर ले जाने का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा, “आज का भारत संभावनाओं के अनंत क्षितिज में नए अवसर तलाश रहा है।” प्रधानमंत्री ने भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तीन परम रुद्र सुपरकंप्यूटर विकसित किए जाने और दिल्ली, पुणे एवं कोलकाता में उनकी स्थापना का उल्लेख किया। उन्होंने मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (एचपीसी) प्रणाली ‘अर्का’ और ‘अरुणिका’ के उद्घाटन के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने पूरे वैज्ञानिक समुदाय, इंजीनियरों और सभी नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में युवाओं को 100 दिनों के अलावा 25 अतिरिक्त दिन दिए जाने को याद करते हुए तीन परम रुद्र सुपरकंप्यूटर देश के युवाओं को समर्पित किए। उन्होंने कहा कि ये सुपरकंप्यूटर देश के युवा वैज्ञानिकों को ऐसी अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान एवं ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान में सहायता के लिए इसके उपयोग पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे क्षेत्र ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भविष्य की कल्पना करते हैं।

प्रधानमंत्री ने अनुसंधान, आर्थिक विकास, राष्ट्र की सामूहिक क्षमता, आपदा प्रबंधन, जीवन में आसानी, कारोबारी सुगमता आदि के अवसरों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटिंग क्षमताओं पर प्रत्यक्ष निर्भरता को रेखांकित करते हुए कहा, “डिजिटल क्रांति के युग में, कंप्यूटिंग क्षमता राष्ट्रीय क्षमता का पर्याय बन रही है।” उन्होंने कहा कि ऐसे उद्योग इंडस्ट्री 4.0 में भारत के विकास का आधार बनते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की हिस्सेदारी बिट्स और बाइट्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स तक विस्तार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का यह अवसर इस बात का प्रमाण है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आज का भारत केवल शेष विश्व की क्षमताओं की बराबरी करने से संतुष्ट नहीं रह सकता, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से मानवता की सेवा करना अपना दायित्व समझता है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे ऐतिहासिक अभियानों पर प्रकाश डालते हुए कहा, “भारत का मंत्र है अनुसंधान के माध्यम से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता के लिए विज्ञान।” उन्होंने भारत की भावी पीढ़ियों में वैज्ञानिक सोच को मजबूत करने के लिए स्कूलों में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब बनाने, स्टेम (एसटीईएम) विषयों में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि और इस वर्ष के बजट में 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान कोष का भी उल्लेख किया। उन्होंने भारत को अपने नवाचारों के साथ 21वीं सदी की दुनिया में सशक्त बनाने के उद्देश्य के बारे में भी बताया।

अंतरिक्ष और सेमीकंडक्टर उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा की गई प्रगति पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भारत साहसिक निर्णय नहीं ले रहा है या नई नीतियां पेश नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ताकत बन गया है।” साथ ही, उन्होंने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधनों के साथ वही उपलब्धि हासिल की है, जबकि अन्य देशों ने अपनी सफलता पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। श्री मोदी ने गर्व के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनने की भारत की हालिया उपलब्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में देश की दृढ़ता और नवाचार का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष में भारत के भविष्य के लक्ष्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, “भारत का गगनयान मिशन केवल अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए नहीं है; बल्कि यह हमारे वैज्ञानिक सपनों के असीम ऊंचाइयों तक पहुंचने से जुड़ा है।” उन्होंने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के पहले चरण के लिए सरकार द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी का भी उल्लेख किया, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत का प्रभाव बढ़ेगा।

प्रधानमंत्री ने आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “सेमीकंडक्टर दुनिया में विकास का एक अनिवार्य तत्व बन गए हैं।” उन्होंने इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ‘भारत सेमीकंडक्टर मिशन’ के शुभारंभ का उल्लेख किया और कम अवधि में मिले सकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने तीन नए “परम रुद्र” सुपरकंप्यूटर की शुरुआत का भी उल्लेख किया, जो भारत के बहुआयामी वैज्ञानिक विकास को और अधिक समर्थन देंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास पर जोर देते हुए कहा कि सुपर कंप्यूटर से क्वांटम कंप्यूटिंग तक भारत की यात्रा देश के शानदार विजन का परिणाम है। उन्होंने बताया कि पहले सुपर कंप्यूटर केवल कुछ देशों के डोमेन में थे, लेकिन भारत 2015 में राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के शुभारंभ के साथ अब वैश्विक स्तर पर सुपरकंप्यूटर के लीडर्स की क्षमताओं की बराबरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम कंप्यूटिंग में अग्रणी स्थिति में आ रहा है, जहां राष्ट्रीय क्वांटम मिशन इस अत्याधुनिक तकनीक में भारत की स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि इस उभरती हुई तकनीक से दुनिया को बदलने, आईटी क्षेत्र, विनिर्माण, एमएसएमई और स्टार्टअप में अभूतपूर्व बदलाव होने, नए अवसर पैदा होने और भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थिति में पहुंचने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल नवाचार और विकास नहीं, बल्कि आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करना भी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और यूपीआई का उदाहरण देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत जहां उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, वहीं यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि यह तकनीक गरीबों को सशक्त बनाती रहे। उन्होंने हाल ही में लॉन्च किए गए ‘मिशन मौसम’ के बारे में भी बात की, जिसका उद्देश्य देश को मौसम के लिए तैयार और जलवायु के मामले में स्मार्ट बनाना है। उन्होंने कहा कि हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग (एचपीसी) सिस्टम और सुपर कंप्यूटर के आने से भारत में बेहद स्थानीय स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की क्षमता बढ़ेगी और अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि दूरदराज के गांवों में सुपर कंप्यूटर द्वारा मौसम और मिट्टी का विश्लेषण केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह हजारों लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने कहा, “सुपर कंप्यूटर यह सुनिश्चित करेंगे कि छोटे से छोटे किसान को भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तक पहुंच मिले, जिससे उन्हें अपनी फसलों के बारे में सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। समुद्र में जाने वाले मछुआरों को भी लाभ होगा क्योंकि इन प्रौद्योगिकियों से जोखिम कम होंगे और बीमा योजनाओं के बारे में जानकारियां मिलेंगी।” पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब एआई और मशीन लर्निंग से संबंधित मॉडल बनाने में सक्षम होगा, जिससे सभी हितधारकों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सुपर कंप्यूटर बनाने की भारत की क्षमता राष्ट्रीय गौरव का विषय है और इसका लाभ आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन तक पहुंचेगा, जिससे भविष्य में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई और मशीन लर्निंग के इस युग में सुपर कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने इसकी तुलना 5जी तकनीक और मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की सफलता से की, जिसने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा दिया है और हर नागरिक के लिए तकनीक सुलभ बना दी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की मेक इन इंडिया पहल आम नागरिकों को भविष्य की तकनीकी प्रगति के लिए तैयार करेगी, जहां सुपरकंप्यूटर नए शोध को बढ़ावा देंगे और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नई संभावनाएं खोलेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये प्रौद्योगिकियां आम लोगों के जीवन में वास्तविक लाभ लाएंगी, जिससे वे बाकी दुनिया के साथ तालमेल बिठा सकेंगे।

संबोधन को समाप्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने इन उपलब्धियों के लिए नागरिकों और राष्ट्र को बधाई दी और युवा शोधकर्ताओं को इन उन्नत सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिससे विज्ञान के क्षेत्र में नए क्षेत्र खुलेंगे।

इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल रूप से उपस्थित थे।

केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने आज नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और उसे संबोधित किया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने समापन सत्र के दौरान मुख्य भाषण दिया। यह राष्ट्रीय सम्मेलन देश भर में अनुसूचित क्षेत्रों में शासन और विकास को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा में एक बड़ा कदम है। सम्मेलन में दस पीईएसए राज्यों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमे राज्य पंचायती राज मंत्री, केंद्रीय और राज्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, पंचायती राज प्रणाली के सभी तीन स्तरों के प्रतिनिधि और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने पीईएसए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए देशव्यापी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

पीईएसए-जीपीडीपी पोर्टल और सात विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ पीईएसए सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण आकर्षण था। ये संसाधन ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) और प्रशिक्षण पहलों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पीईएसए सम्मेलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पीईएसए अधिनियम के लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचें, जिससे इन क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा मिले।

मुख्य भाषण देते हुए, प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने कहा, “हमें जमीनी स्तर पर पीईएसए को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, हम ‘लैब टू लैंड’ अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए जमीनी स्तर पर निवासियों के लिए पीईएसए को सुलभ और कार्रवाई योग्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” उन्होंने कहा, “पंचायती राज मंत्रालय पीईएसए गांवों में ग्राम सभाओं को मजबूत और जीवंत मंच के रूप में सशक्त बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है, प्रभावी और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है।”

केंद्रीय मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने पीईएसए के कार्यान्वयन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा, “अनुसूचित क्षेत्रों में पीईएसए की सफलता के लिए शासन में महिलाओं का सशक्तिकरण और सक्रिय भागीदारी सर्वोपरि है। हमारे आदिवासी समुदायों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन, बुनियादी ढांचा और बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच आवश्यक है। इनके माध्यम से, हम सभी के लिए एक उज्‍ज्‍वल और अधिक समावेशी भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” प्रो. बघेल ने बताया कि आज जारी किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल केवल सैद्धांतिक नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से कार्रवाई-उन्मुख हैं, जिसमें कार्यान्वयन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए हर मॉड्यूल में व्यावहारिक कदम शामिल हैं। उन्होंने कहा, “ पीईएसए प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाने की पहल परिवर्तनकारी साबित होगी, क्योंकि यह प्रशिक्षुओं की समझ का विस्तार करती है और उन्हें व्यावहारिक कठिनाइयों के बिना योजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाती है।”

राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री प्रल्‍हाद सिंह पटेल, हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और तेलंगाना की पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री डी. अनसूया सीथक्का ने अपने-अपने राज्यों में पीईएसए के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में प्रगति, हस्तक्षेप और पहलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अन्य संबंधित अधिनियमों, वित्तीय प्रावधानों, प्रशिक्षण गतिविधियों और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयासों के एकीकरण पर चर्चा की।

सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा उठाए गए परिवर्तनकारी कदमों पर भी चर्चा की गई, जिसमें जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शामिल हैं, जिसका उद्देश्य पीएम जनमन की सीख और सफलता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों के सतत और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटना है।

सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समुदायों के उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। उइके ने उम्मीद जताई कि पीईएसए ग्राम सभाओं के पदाधिकारियों के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए क्षमता निर्माण प्रयासों से वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों से भली-भांति परिचित हो सकेंगे और यह पीईएसए के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज और मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने भी उद्घाटन सत्र के दौरान अपने विचार रखे।

विवेक भारद्वाज ने कहा कि पीईएसए की मूल भावना आदिवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक संस्कृति और हितों को संरक्षित करते हुए विकास की मुख्यधारा में लाना है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, अधिकांश पीईएसए राज्यों ने अब पीईएसए नियम तैयार कर लिए हैं। भारद्वाज ने बताया कि पिछले वर्षों में, दो क्षेत्रीय कार्यशालाएँ (इस वर्ष पुणे और रांची में आयोजित) और पीईएसए पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिससे सभी राज्य एक साझा मंच पर आ गए हैं। ग्राम सभा प्रतिनिधियों, निर्वाचित पंचायत सदस्यों और पीईएसए पंचायतों में पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए, भारद्वाज ने कहा कि राज्यों के सहयोग से सात कार्य-उन्मुख प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, और मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है।

भारद्वाज ने सभी पीईएसए ग्राम सभाओं से 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले “सबकी योजना, सबका विकास” अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय पीईएसए पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसे संभावित रूप से एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा सकता है।

पीईएसए अधिनियम, 1996 के अंतर्गत विकसित कार्रवाई-उन्मुख प्रशिक्षण मॉड्यूल भूमि हस्तांतरण की रोकथाम, ग्राम सभा को मजबूत करना, धन उधार पर नियंत्रण, विवाद समाधान का प्रथागत तरीका, नशा, लघु वन उपज और लघु खनिजों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करते हैं। इन मॉड्यूलों का उद्देश्य पेसा ग्राम सभाओं को उनकी चित्रित शक्तियों पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, उन्हें स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) उत्पन्न करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाना है, और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों और परंपराओं को संरक्षित करना है। पीईएसए कार्यान्वयन को और मजबूत करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों पर राज्य की कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कार्यात्मक गतिविधि मानचित्रण डैशबोर्ड, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए पेसा प्रशिक्षण मैनुअल और गांव-आधारित विकास योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए पेसा-जीपीडीपी पोर्टल जैसी पहल की हैं।

तकनीकी सत्रों में टीईईआर फाउंडेशन, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम (एबीवीकेए), टीआरआईएफ इंडिया और तीसरी सरकार अभियान सहित गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों ने भाग लिया और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और सुझाव साझा किए। पंचायती राज मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि पीईएसए कार्यान्वयन को आवश्यक गति से जमीन पर लाने के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। “पीईएसए ग्राम सभा: आगे का रास्ता देखना”, “पीईएसए अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना: वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), लघु वनोपज (एमएफपी) और लघु खनिज” और “अंतिम मील को सशक्त बनाना: पीईएसए प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रभावी आईईसी की संतृप्ति” जैसे प्रमुख विषयों पर पैनल चर्चाएं हुईं। इन चर्चाओं का उद्देश्य प्रभावी पीईएसए कार्यान्वयन के लिए रणनीति विकसित करना और यह सुनिश्चित करना था कि आर्थिक लाभ आदिवासी समुदायों तक पहुंचे।

पीईएसए अधिनियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य पैनल चर्चा के माध्यम से पीईएसए के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न हितधारकों के अनुभवों को उजागर करना, पेसा अधिनियम को राज्य पंचायत अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, और भूमि हस्तांतरण अधिनियम जैसे अन्य प्रासंगिक कानूनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना और झारखंड और ओडिशा को अपने पीईएसए नियमों को अंतिम रूप देने और आधिकारिक रूप से अधिनियमित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।