माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में भारत के दूरदर्शी नेताओं में से एक की विरासत के प्रति संकल्प को दर्शाते हुए “पंडित दीनदयाल उपाध्याय समिति उद्यान” का उद्घाटन भी किया गया।

अपने संबोधन में, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पंडित दीनदयाल के दर्शन की समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए कहा, “मैं यहां आकर बेहद प्रसन्न हूं। जब मुझे निमंत्रण मिला, तो स्वाभाविक रूप से मैंने आज जो कुछ भी देखा है, उसके महत्व की कल्पना नहीं की थी। मेरे मन में केवल एक महान व्यक्ति का नाम था। आज, मुझे उनकी शिक्षाओं का सार समझ में आया।

पंडित दीनदयाल की प्रतिमा के अनावरण के सम्मानित अवसर पर विचार करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करूंगा। खासकर उनकी जयंती पर, यह बहुत ही सौभाग्य का क्षण है।” उन्होंने नेता के दर्शन के साथ अपने जुड़ाव को याद किया, उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होने के लिए आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “उनके आदर्श और विचार अत्यंत प्रभावशाली हैं। हमें पंडित जी के बारे में विस्तार से सीखना चाहिए और उनके दर्शन को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए।”

उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की शिक्षाओं के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर देते हुए कहा, “उनका ध्यान व्यक्तिगत विकास पर था, व्यक्तियों को समाज का अभिन्न अंग बनने के लिए सशक्त बनाना।” उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के महत्व पर जोर दिया, जो अंत्योदय की अवधारणा में समाहित है, जिसका उद्देश्य सबसे अधिक हाशिए पर पड़े व्यक्तियों का उत्थान करना है।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया, छात्रों, शिक्षकों और सभी उपस्थित लोगों को अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने की प्रधानमंत्री की पहल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, “अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। मैं यहां मौजूद सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वे इस साठ एकड़ के परिसर में पेड़ लगाएं और कृषि संस्थानों के मार्गदर्शन में उनकी देखभाल करें।”

उन्होंने कहा, “आज, मुझे दो दूरदर्शी नेताओं की याद आ रही है, जिनका जन्मदिन एक ही दिन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और चौधरी देवी लाल दोनों निस्वार्थ विचारक थे, जिन्होंने अपना जीवन समाज को वापस देने के लिए समर्पित कर दिया।” उन्होंने बताया कि कैसे नए संसद भवन के प्रेरणा केंद्र में चौधरी देवी लाल की प्रतिमा को देखने से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ, जिससे उन्हें याद आया कि कैसे पूर्व-उपप्रधानमंत्री ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया।

उपराष्ट्रपति ने भारत की कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए युवाओं से आपातकाल के दौर से सीख लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “हमें भारत की स्वतंत्रता के महत्व को पहचानना चाहिए, जिसे बहुत संघर्ष के बाद हासिल किया गया। ‘संविधान हत्या दिवस’ हमें याद दिलाता है कि कैसे एक व्यक्ति ने हमारे अधिकारों को कमजोर किया और अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए आपातकाल लगाया, जिससे स्वतंत्रता का व्यापक हनन हुआ।”

अंत में, उपराष्ट्रपति ने युवाओं को पारंपरिक रास्तों से आगे निकलकर अवसरों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा, “असफलता से कभी न डरें, यह किसी भी प्रयास का स्वाभाविक हिस्सा है। आपके लिए अवसरों का विस्तार हो रहा है।”

उन्होंने कहा, “आज, भारत को निवेश और अवसर के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखा जाता है, न केवल सरकारी नौकरियों के कारण बल्कि संभावनाओं के व्यापक क्षितिज के कारण।”

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, राजस्थान के कुलपति प्रो. (डॉ.) अनिल कुमार राय और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ‘मेक इन इंडिया’ देश को विनिर्माण और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने सभी संभव तरीकों से ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया “आज, ‘मेक इन इंडिया’ के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो पिछले एक दशक से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ‘मेक इन इंडिया’ हमारे देश को विनिर्माण और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि हुई है, क्षमता का निर्माण हुआ है और इस प्रकार, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

भारत सरकार सभी संभव तरीकों से ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुधारों में भारत की प्रगति भी जारी रहेगी। हम सब मिलकर एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी “मेक इन इंडिया” अभियान की 10 वीं वर्षगांठ पर सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने नागरिकों के जीवन में व्यापक बदलाव लाने वाले इस अभियान के सफलतम 10 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त मध्यप्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए आभार माना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी बनाते हुए वर्ष 2047 तक विकसित और शक्तिशाली भारत के संकल्प की सिद्धि में “मेक इन इंडिया अभियान” निर्णायक सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ इस अभियान ने देश की क्षमता और दक्षता में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए विकास और समृद्धि के नए-नए प्रतिमान गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन 10 वर्ष में अपने विजन” मेक इन इंडिया” के संकल्प को साकार करके दुनिया को दिखाई दिया है कि राष्ट्र निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया जाए तो शिक्षा,स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, रक्षा, विज्ञान, कृषि, रोजगार, डिजिटल इंडिया और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भता हासिल की जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि “मेक इन इंडिया” अभियान ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भी स्थापित किया है। नया भारत, स्वदेशी के मूल मंत्र के साथ दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से गतिमान है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर ‘एबीएचईडी (एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट)’ के नाम से हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की हैं। ये जैकेट आईआईटी, दिल्ली में स्थित डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र (डीआईए-सीओई) में तैयार की गई हैं।

ये जैकेट पॉलिमर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनाई गई हैं। डिजाइन संबंधी विन्यास उच्च स्ट्रेन रेट पर विभिन्न सामग्री के अभिलक्षण पर आधारित है, जिसके बाद डीआरडीओ के सहयोग से उपयुक्त मॉडलिंग और सिमुलेशन किया जाता है।

जैकेट के लिए कवच प्लेट प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक आरएंडडी परीक्षणों पर खरी उतर चुकी हैं। ये जैकेट सर्वाधिक खतरे को झेलने में सक्षम हैं, और भारतीय सेना की संबंधित जनरल स्टाफ गुणात्मक आवश्यकता में निर्दिष्ट अधिकतम वजन सीमा से हल्की हैं। विभिन्न बीआईएस स्तरों के लिए 8.2 किलोग्राम और 9.5 किलोग्राम के न्यूनतम संभावित वजन के साथ सामने और पीछे के कवच वाले ये मॉड्यूलर-डिजाइन जैकेट 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती हैं।

चयन-मानदंड मैट्रिक्स के आधार पर कुछ भारतीय उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मार्गदशन के लिए चुना गया था। केंद्र तीन उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के लिए तैयार है।

इस उपलब्धि पर डीआईए-सीओई को बधाई देते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने कहा कि हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट डीआरडीओ, अकादमिक जगत और उद्योग जगत की ओर से सफल रक्षा आरएंडडी के प्रभावकारी इकोसिस्टम की उत्कृष्ट मिसाल है।

रक्षा संबंधी अनुसंधान एवं विकास में उद्योग जगत और अकादमिक जगत को शामिल करने के लिए वर्ष 2022 में आईआईटी दिल्ली में स्थित डीआरडीओ के संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र को संशोधित करके डीआईए-सीओई का गठन किया गया था। यह उन्नत प्रौद्योगिकियों पर विभिन्न परियोजनाओं को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाता रहा है जिसमें डीआरडीओ के वैज्ञानिक, अकादमिक शोधकर्ता और उद्योग साझेदार शामिल हैं।

केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान और किसान संगठनों से संवाद के क्रम की कल दिल्ली में शुरुआत की। चौहान ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है और किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब 100 दिन की उपलब्धियों की चर्चा मैं कर रहा था, तब यह तय किया था कि हर मंगलवार को किसान या किसान संगठनों से मिलने का क्रम प्रारंभ करूंगा क्योंकि कई बार ऑफिस मैं बैठकर समस्याएं समझ में नहीं आती हैं। जिनकी समस्याएं हैं उनसे सीधे संवाद करना, चर्चा करना और कोई विषय आए तो उसका समाधान करना यह हमारा कर्तव्य है। संवाद के दौरान कृषि मंत्रालय व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अधिकारी भी शामिल थे।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। कृषि जगत से जुड़ी अनेक योजनाएं पिछले 10 वर्षों में लागू की गई हैंऔर ये क्रम जारी है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में अभी तक 7 बड़ी योजनाएं मंजूर की गई हैं। इन योजनाओं पर केंद्र सरकार 15 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2817 करोड़ रु दिए जाएंगे और टेक्नालाजी द्वारा कृषि सुधार जारी रहेंगे। किसानों व देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं, किसानों के साथ मिल.बैठकर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास जारी है। पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) 35 हजार करोड़ रु के साथ जारी रखना मंजूर किया है।

शिवराज सिंह ने कहा कि मैंने अलग – अलग किसान संगठनों से बातचीत आरंभ की है। लगभग 50 किसान नेताओं से भेंट की, उनके अनेकों सुझाव हमें मिले हैं, उनमें कुछ फसलों के मूल्य से संबंधित हैं और कुछ फसल बीमा योजना के बारे में हैं। कुछ सुझाव अवारा पशुओं की समस्या और उनके कारण होने वाले नुकसान के बारे में भी हैं। उन्होंने कहा कि नई फसल आने पर कौन से फैसले होने चाहिए, उसके बारे में भी अनेक सुझाव आए हैं।

उन्होंने कहा है कि अधिकारियों के साथ बैठकर सभी सुझावों पर तत्काल गंभीरतापूर्वक से वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करके जो हो सकता है वह करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। किसानों की भलाई, उनके उत्थान के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। श्री चौहान ने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसान संगठनों से चर्चा हुई है और मोदी सरकार के कई निर्णयों की किसानों ने प्रशंसा की है।

उन्होंने कहा है कि पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 27.5% इफेक्टिव हो गई, बासमती से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाई है, प्याज के निर्यात के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% से घटाकर 20% की गई, वैसे ही तुअर, उड़द और मसूर सरकार पूरी खरीदेगी आदि हाल ही में लिये गये कई फैसलों की किसानों ने प्रशंसा की।

चौहान ने कहा कि किसान से जो संवाद हमने प्रारंभ किया है वह सबके मन को भाया है यह संवाद लगातार जारी रहेगा। हमारे अपने किसानों से हम बात भी करेंगे और उनकी समस्याओं का ईमानदारी से समाधान करने का प्रयास भी हम करेंगे।

उन्होंने पराली प्रबंधन को लेकर कहा कि कई अनुसंधान हुए हैं, मशीनें भी बनी हैं, किसानों को पराली जलानी नहीं पड़ेगी, काट कर पराली का वेस्ट, वेस्ट नहीं वेल्थ बन जाता है। उसका भी हम बेहत्तर उपयोग करेंगे, अवेयरनेंस क्रिएट कर किसानों को कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे।

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कल नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा आयोजित 16 वीं एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन (एएसओएसएआई) के उद्घाटन सभा में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में देश के सार्वजनिक वित्त में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में कैग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अकारण नहीं था कि भारतीय संविधान ने कैग कार्यालय को व्यापक अधिकार और पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है। उन्हें यह जानकर खुशी है कि सीएजी कार्यालय संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। यह नैतिक आचरण के सख्त नियमों का पालन करता है जो इसके कामकाज में सर्वोच्च स्तर की ईमानदारी सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट का कार्य पारंपरिक ऑडिटिंग से आगे बढ़कर जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सभी नागरिकों को समान रूप से सेवा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी-संचालित दुनिया में, अधिक से अधिक सार्वजनिक सेवाएं प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रदान की जा रही हैं। इसलिए, ऑडिट को अपने निरीक्षण कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होने के लिए तकनीकी विकास के साथ बने रहने की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी जैसी उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियां आधुनिक शासन की रीढ़ बन रही हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था और सेवाओं के कामकाज को सहारा देने और बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) आधार के रूप में कार्य करती है। डिजिटल पहचान से लेकर ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म तक डीपीआई, सार्वजनिक सेवाओं और वस्तुओं को अधिक सुलभ, कुशल और समावेशी बनाने के लिए इनकी डिलीवरी में क्रांति ला सकती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं और समाज के कमज़ोर वर्गों की डिजिटल तकनीकों तक पहुँच कम है, डिजिटल कौशल विकसित करने के कम अवसर हैं और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनका प्रतिनिधित्व कम है। यह भेद-भाव न केवल आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच को सीमित करता है बल्कि असमानता को भी बढ़ाता है। यहीं पर सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (एसएआई) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लेखा परीक्षकों के रूप में, उनकी यह सुनिश्चित करने की अनूठी ज़िम्मेदारी और अवसर है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को इस तरह से डिज़ाइन और कार्यान्वित किया जाए जो सभी के लिए समावेशी और सुलभ हो।

राष्ट्रपति ने कहा कि वित्तीय दुनिया अक्सर धुंधली लेखा प्रथाओं से घिरी रहती है। इस स्थिति में, स्वतंत्र सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की भूमिका, सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए यह देखना भी है । एसएआई द्वारा लेखा परीक्षा और मूल्यांकन न केवल सार्वजनिक धन की सुरक्षा करते हैं बल्कि शासन में जनता का विश्वास भी बढ़ाते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के सीएजी संस्थान का सार्वजनिक लेखा-परीक्षण का समृद्ध इतिहास रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 16वीं एएसओएसएआई सभा के मेजबान के रूप में एसएआई इंडिया के पास सभा में एकत्रित विद्वानों के विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत करने को बहुत कुछ होगा। उन्होंने 2024 से 2027 की अवधि के लिए एएसओएसएआई की अध्यक्षता संभालने के लिए एसएआई इंडिया को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत सीएजी के कुशल नेतृत्व में, एएसओएसएआई सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देते हुए नई ऊंचाइयों को छुएगा।