उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रारंभिक चरण में बीमारी का पता लगने से उसका उपचार संभव है, जबकि तीसरे चरण में बीमारियां घातक हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह और अन्य बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल “रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ़ डायबिटीज इन इंडिया- एमपी चैप्टर” के जबलपुर में आयोजित 9वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जिला चिकित्सालय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि “राइट टू हेल्थ” के साथ-साथ “राइट टू डायग्नोसिस” भी जरूरी है, ताकि समय पर बीमारी की पहचान हो सके और अंतिम छोर तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा सकें।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डॉक्टरों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया। उन्होंने डॉक्टरों से पवित्र उद्देश्य और समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की और कहा कि इस सम्मेलन से जो निष्कर्ष निकलेंगे, वे समाज के लिए लाभकारी होंगे। सम्मेलन में सीएमएचओ डॉ. संजय मिश्रा, डॉ. जयंत पांडा, डॉ. मक्कड़, डॉ. परिमल स्वामी, डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव सहित देशभर के प्रमुख चिकित्सक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सागर मेडिकल कॉलेज का नाम “आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज” होगा। उन्होंने जैन धर्माम्बलम्बियों को बड़ी सौगात देते हुए कहा है कि प्रदेश में जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता से जैन मुनियों को उनके विहार के दौरान नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में भवन की आवश्यकता होने पर नि:शुल्क भवन सुविधा उपलब्ध करायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास में आयोजित क्षमावाणी महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैन धर्म और संस्कृति का गौरवशाली इतिहास है। देश-प्रदेश के साथ उज्जैन भी जैन धर्म को हजारों सालों से मानने वाली नगरी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगले महिने नीमच, मंदसौर और सिवनी में मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का जैन समाज के प्रति समर्पण के लिए प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का क्षमावाणी महोत्सव में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने स्वागत किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कोई भी देश उन्नति, प्रगति करता है और सक्षम बनता है तो अपनी संस्कृति का दूसरों पर भी प्रभाव डालना चाहता है। हमें गर्व है कि हमारा देश हमेशा अपनी शक्ति का सदुपयोग करने की दिशा में बढ़ता है, इसमें हमारा दर्शन छुपा है। भारत शक्ति सम्पन्न बनकर अपने नागरिकों का भला करना तथा विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों में शामिल होना चाहता है। हमें गर्व उस समय और होता है जब इतना शक्ति सम्पन्न होकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रूस और यूक्रेन के बीच जाकर शांति का संदेश देता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाई है। कानून व्यवस्था, सुशासन की स्थापना करना सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार ने सभी संभागों के अंतर्गत आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। गौशालाओं, गाय को पालने के लिए प्रोत्साहन देंगे। दूध बिक्री पर बोनस देने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हजारों सालों से हमारे देश के शासकों ने “जियो और जीने दो” की परम्परा का निर्वहन किया। हमने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। किसी को गुलाम नहीं बनाया। यह हमारी परम्परा रही है। कदम-कदम पर हमारी संस्कृति के उदाहरण मिलते हैं। समर्थ, सक्षम और बड़ा आदमी छोटे के प्रति क्षमा का भाव रखें तो सही है। बड़ा आदमी छोटे के प्रति विन्रमता का भाव रखे तो यह वीरता को दर्शाता है। यह भगवान महावीर का दर्शन है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जैन धर्म के आचार्यों ने हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। जैन मुनियों के माध्यम से जीवन जीने का आनंद, प्रेरणा संबल और सहारा मिलता है।

सांसद वी.डी. शर्मा ने कहा कि क्षमा की भावना रखना बड़ी बात है। क्षमा वही कर सकता है जो क्षमतावान और शक्तिमान है। क्षमावाणी हमारी संस्कृति का बड़ा और पवित्रता का पर्व है। सम्पूर्ण जैन समाज देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव सभी समाजों और वर्गो को साथ लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भावना के अनुरुप सबका साथ – सबका विकास कर रहे हैं।

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वयं पहल की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जैन दर्शन को बढ़ावा देने का कार्य किया है। हमारी संस्कृति का संदेश का यह महत्वपूर्ण पर्व है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सभी त्यौहारों और पर्व को महत्व दे रहे हैं। पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि बहुत समय के बाद क्षमावाणी कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुआ है।

कार्यक्रम में विधायक उज्जैन अनिल जैन कालूखेड़ा, निवाड़ी विधायक अनिल जैन, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, शिवपुरी विधायक देवेन्द्र जैन, मंदसौर विधायक विपिन जैन, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा, पूर्व मंत्री जयंत मलैया, पूर्व मंत्री शरद जैन सहित जनप्रतिनिधि और जैन धर्म के अनुयायी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मंगलाचरण नृत्य एवं स्वागत गीत और भजनों की प्रस्तुत हुई। क्षमावाणी पर्व से संबंधित लघु वीडियो फिल्म दिखाई गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए समाधाननिकालने के हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि पहले भवन तैयार करने का कार्य हो फिर झुग्गियों को खाली कराया जाये ताकि लोगों को परेशानी न हो। इस महती कार्य में जन-प्रतिनिधियों से भी समन्वय हो। झुग्गी मुक्त करने के लिए अक्टूबर तक निविदा पूरी कर कार्य शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सड़कों के स्वीकृत कार्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो सड़कें अधूरी हैं, उन्हें जल्द पूरा करें। सड़कों की निविदा प्रक्रिया होने के बाद अवार्ड समय पर पारित हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में भोपाल के विकास संबंधी कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने भोपाल शहर को झुग्गी मुक्त करने की तैयारियों की जानकारी भी ली। कलेक्टर भोपाल ने विकास कार्यों संबंधी प्रेजेंटेशन दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने के उद्देश्य से आगामी 25 वर्षों के प्लान को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य पूरे किये जायें। भोपाल मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण के प्रस्तावित कार्यों के अंतर्गत रायसेन, मंडीदीप, सलामतपुर और सांची तक का क्षेत्र, राजगढ़ तथा पीलुखेड़ी क्षेत्र, बैरसिया तथा सूखी सेवनिया क्षेत्र के विकास के लिए कार्ययोजना बेहतर ढंग से तैयार की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल शहर सहित जिले के अन्य स्थानों पर फ्लाई-ओवर का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो। भोपाल में बड़े तालाब का स्वरूप प्रभावित हुए बगैर एलिवेटेड कॉरिडोर का प्लान तैयार करें। सीएम राइज स्कूलों का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पतालों के भवन निर्माण समय पर किये जाये। अृमत योजना के कार्यों को निर्धारित कार्ययोजना के तहत पूरा करें। आदमपुर बायो-सीएनजी प्लांट का कार्य और कचरे का निष्पादन आधुनिक तकनीक से पूरा हो। जिले में सीवेज, जल व तालाबों का पुनरोत्थान कार्य के लिए लगभग 1522 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिली है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकारी भवनों में सोलर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करें। इस संबंध में अभियान चलाकर भोपाल को आदर्श बनायें। लोगों को प्रेरित किया जाएं, जिससे घरों की छतों पर सोलर पैनल अधिक संख्या में लग सकें। मेट्रो रेल परियोजना के कार्य चरणबद्ध ढंग से पूरे किये जायें। उन्होंने वंदे मेट्रो का प्लान भी तैयार करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस विभाग की आवश्यकताओं के लिए समग्र प्लान बनायें। राजधानी को विकसित करने और ट्रैफिक का प्लान भी बेहतर रूप से बनाया जाये। हाउसिंग बोर्ड, भोपाल विकास प्राधिकरण और स्मार्ट सिटी द्वारा भोपाल के विकास के लिए 25 साल का प्लान तैयार किया जाये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि उद्योगों और रोजगार के लिए प्रभावी कार्य हो और नीति निवेश के लिए अन्य राज्यों का अध्ययन भी किया जाये।

बैठक में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग (कोलार) का निर्माण कार्य 305 करोड़ रुपए की राशि से अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करना है। इसका 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कलियासोत डेम से न्यू बायपास मार्ग का कार्य 49. 50 करोड़ रुपए से अक्टूबर 2024 तक पूर्ण किया जाना है, जिसका 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। भोपाल शहर में 42 करोड़ रूपये की लागत से भदभदा-बिलकिसगंज रोड दिसम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना है, जिसकी लंबाई 6 से 13 कि.मी. तक है। इस रोड का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। पिपलानी बी-सेक्टर खजूरीकलां होते हुए नया बायपास तक फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य 25.44 करोड़ रुपए में मार्च 2025 तक पूर्ण होना है, जिसका 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी तरह भोपाल चिकलोद मार्ग पर 11 मील चौराहे से बंगरसिया तक 2 लेन से 4 लेन करने का उन्नयन कार्य 49 करोड़ रुपए से दिसम्बर 2025 तक पूर्ण होना है, जिसका 0.50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। इसी तरह सीपीए-2 विभाग के तहत एम.जी.एम. स्कूल से बायपास को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण 9.39 करोड़ रुपए में दिसम्बर 2025 तक पूर्ण होना है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में केरल के समान प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर मेडिकल टूरिज्म को विकसित करने कार्य योजना बनाई जा रही है। इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में 46 हजार 451 नए पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है, साथ ही 800 आयुष आरोग्य मंदिरों का संचालन भी आरंभ हुआ है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के साथ आयुर्वेदिक संस्थाओं की संख्या अभी ओर बढ़ेगी। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल या आयुर्वेदिक कॉलेज अवश्य हो और इससे आमजन को इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता न रहे। जन-जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, लोगों को स्वस्थ जीवन-शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने, रोग-मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में योजना‍बनाने और उनके क्रियान्वयन में राज्य सरकार, आरोग्य भारती का सहयोग व मार्गदर्शन भी प्राप्त करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर में आयोजित आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन को समत्व भवन, भोपाल से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, आरोग्य भारती संस्था के पदाधिकारी तथा केन्द्रीय आयुष मंत्रालय के अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में मंदसौर, नीमच और सिवनी में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय बनकर तैयार हो गए हैं, शीघ्र ही इनका लोकार्पण किया जाएगा। प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को एक करने का निर्णय लिया गया। कोविड काल में रोग से बचने के लिए आयुर्वेदिक विधियों और आयुष काढ़े के प्रभाव से सभी परिचित हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 5 जिलों बालाघाट, शहडोल, सागर, मुरैना और नर्मदापुरम में जल्द ही आयुर्वेद चिकित्सालय आरंभ किए जाएंगे। राज्य सरकार की आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को प्रोत्साहित करने की योजना में समाज के लोगों द्वारा आरंभ किए गए चिकित्सालयों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय खेती को प्रोत्साहित करने के लिए देवारण्य योजना का संचालन किया जा रहा है। औषधीय वनस्पति के प्रति जागरूकता लाने और उनकी मार्केटिंग के लिए हर साल लघु वनोपज मेले भी आयोजित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वस्थ ग्राम, स्वस्थ ग्राम के लिए स्वस्थ परिवार और स्वस्थ परिवार के लिए स्वस्थ व्यक्ति होना आवश्यक है। यह प्रसन्नता का विषय है कि आरोग्य भारती समाज में स्वास्थ्य संरक्षण और जागरण के साथ ही शोध आधारित कार्य भी कर रही है। भारतीय परम्परा में पहला सुख निरोगी काया के सिद्धांत को मानते हुए स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। आरोग्य भारती संस्था द्वारा समाज में स्वस्थ जीवन-शैली अपनाते हुए रोग-मुक्त जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जो अभिनंदनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संस्था का वार्षिक सम्मेलन मध्यप्रदेश में करने के‍लिए आभार मानते हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आरोग्य भारती की स्मारिका “आरोग्य फलदायकम्” और संस्था की पत्रिका आरोग्य संपदा के भारतीय स्वास्थ्य चिंतन पर केन्द्रित विशेषांक, आरोग्य भारती की डायरी और कैलेंडर का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने योगाचार्य पंडित दामोदार लाल शर्मा को “स्व. माधवराव धाक्रस स्वस्थ जीवनशैली” पुरस्कार से सम्मानित किया। अतिथियों को स्मृति-चिन्ह भेंट किए गए। आरोग्य भारती के संरक्षक डॉ. प्रवीण भावसार, अध्यक्ष डॉ. राकेश पंडित भी उपस्थित थे।

विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि आने वाला कल स्वस्थ, स्वच्छ और श्रेष्ठ भारत का है। भारतीय स्वास्थ्य पद्धतियों को अपनाते हुए रोग-मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में आरोग्य भारती महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस संस्था की सलाह पर ही देश में वैलनेस सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। स्वतंत्रता के बाद हुई देशज चिकित्सा पद्धतियों की अनदेखी और उपेक्षा के कारण इस क्षेत्र में आए अभावों को दूर करने की दिशा में आरोग्य भारती द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय है। सम्मेलन में आरोग्य भारती के डॉ. सत्यप्रकाश बत्रा ने संस्था के उद्देश्यों और गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आउटसोर्स, अस्थाई, ग्राम पंचायत एवं अंशकालीन कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संगठन को राजधानी भोपाल में कामगार क्रांति आंदोलन अपनी मांगों के लिए किया जाना है। संगठन द्वारा आंदोलन के लिए राज्य सरकार, प्रशासन से स्थान की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन आंदोलन-प्रदर्शन करने के लिए स्थान की अनुमति नहीं दे रहीं है। इससे साफ जाहिर है कि अब महात्मा गांधी के देश में सत्याग्रह के लिए भी जगह नहीं है। आउटसोर्स, अस्थाई, ग्राम पंचायत एवं अंशकालीन कर्मचारी संयुक्त मोर्चा को आंदोलन करने के लिए जगह नहीं देना राज्य सरकार का तानाशाहीपूर्ण रवैया है।

पटवारी ने कहा कि संगठन के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा द्वारा विगत 2 सितम्बर को कामगार क्रांति आंदोलन के लिए शाहजहानी पार्क, बाबा साहेब अंबेडकर बोर्ड आफिस चौराहा, रानी कमलापति स्टेशन के पास 7 नंबर बस स्टाप के पास आंदोलन के लिए स्थान चाहा गया लेकिन प्रशासन की दोहरी नीति के चलते उन्हें आंदोलन के लिए स्थान नहीं दिया गया। जबकि उक्त आंदोलन में हजारों की संख्या में ग्राम पंचायतों के चौकीदार, भृत्य, पंप आपरेटर, सफाईकर्मी, स्कूलों, छात्रावासों के अंशकालीन, अस्थाई कर्मचारी, निगम मंडल, नगरीय निकाय, सहकारिता के आउटसोर्स, अस्थाई कर्मी, शासकीय विभागों के आउटसोर्स कंप्यूटर आपरेटर, अस्पताल, मेडीकल कालेजों के वार्ड न्याय, सुरक्षाकर्मी, सहित चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्स कर्मचारी, मंडियों, राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, यूनिवर्सिटी, आयुष विभाग के योग प्रशिक्षक, शिक्षा विभाग के व्यावसायिक प्रशिक्षकों सहित सभी शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों के अस्थाई, आउटसोर्स कर्मचारी शामिल होने वाले थे।

पटवारी ने कहा कि इन वर्गों की स्थिति बेहद दुर्भाग्यजनक हैं, 20-20 साल से ये कर्मचारी केवल 4 से 5 हजार रूपये महीने में काम कर रहे हैं। सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स एजेंसियों के मालिक तो 21 वीं सदी के सामंत बनकर बैठे हुये हैं, जिन्हें आउटसोर्स कर्मियों की सुपरवाईजरी करने के लिए एजेंट के रूप में गुण्डे तैयार कर रखे हैं जो इनसे वसूली तो करते ही हैं उनके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार भी करते हैं, जिससे इन कर्मचारियों में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। इतना ही नहीं सरकार ने गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी और मध्यवर्गीय परिवारों से सरकारी नौकरी का अधिकार छीनकर ठेकेदारों के हवाले कर दिया है जो उन्हें तानाशाही रवैये से प्रताड़ित कर रहे हैं।

पटवारी ने कहा कि हर व्यक्ति, संगठन को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। सरकार किसी के हक और अधिकार की मांगों को दबाने के लिए उसे रौंद नहीं सकती। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जनता के हक और अधिकार की आवाज उठाने के लिए विपक्ष के साथ अन्याय किया तो यह सरकार को ठीक नहीं होगा। विपक्ष सरकार के सामने जनता की बात रखने के लिए कोई भी ठोस कदम उठा सकता है।

पटवारी ने कहा कि सभी विभागों का 80 प्रतिशत निजीकरण बो चुका है, ऐसी स्थिति में सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी में न सुरक्षा बची है और न ही सरकार का तय न्यूनतम वेतन मिलता है, यह कर्मचारी अब तक के सबसे बडे अन्याय के शिकार हैं और न्याय के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, जिसके तहत 22 सितंबर को भोपाल में कामगार क्रांति आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेशभर से हजारों कर्मचारी शामिल होकर न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे।

पटवारी ने कहा कि मप्र में 20 साल से चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है, सरकार ने चपरासी, सफाईकर्मी की नौकरी तक नहीं दी गई है, अस्थाई कर्मचारी के रूप में 2-3 हजार रूपए में काम कराया जा रहा है, इन्हें सरकार का तय न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता, इस तरह लाखों कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिसके खिलाफ कामगार क्रांति आंदोलन में एकजुट होकर आवाज उठाई जाएगी। नौकरी में सुरक्षा और न्यूनतम 21000 रूपए वेतन की मांग को लेकर 22 सितंबर को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में चपरासी, चौकीदार की नौकरी देने में असफल भाजपा सरकार के खिलाफ कामगार क्रांति आंदोलन किया जायेगा, जिसमें प्रदेशभर से हजारों आउटसोर्स कर्मचारी शामिल होंगे।

पटवारी ने कहा कि यदि प्रशासन नीलम पार्क अथवा किसी एक स्थान पर आंदोलन की अनुमति नहीं देता है तो तब सभी कर्मचारी चिनार पार्क के सामने एकत्रित होंगे और वहां से जुलूस लेकर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष सडक पर बैठ कर शांतिपूर्ण क्रांति आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।