नए खुलने वाले उद्योगों के पास ही श्रमिकों के लिए विकसित हो रहवास सुविधा – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों के पास श्रमिकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। ऐसी व्यवस्था की जाए कि नए उद्योग जहां स्थापित हो रहे हैं, वहां उद्योग अन्य संस्थाओं के सहयोग से श्रमिकों के लिए रहवास की सुविधा विकसित हो। औद्योगिक क्षेत्रों में झुग्गी-बस्तियों का नियंत्रण भी इससे हो सकेगा। श्रम विभाग द्वारा इस्कॉन जैसी संस्थाओं से सम्पर्क कर उनकी तर्ज पर भोजन व्यवस्था भी प्रारंभ की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवा, महिला और निर्धन वर्ग को लाभान्वित करने का संकल्प लिया है। इस नाते श्रम विभाग अन्य विभागों से समन्वय बढ़ाकर इन वर्गों के हित में आवश्यक कदम उठाएं। रोजगार आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक संस्थान में ही प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में श्रम विभाग की गतिविधियों एवं योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर श्रम तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 16 नगर‍निगम क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए मॉडल रैन बसेरे बनाने की कार्यवाही चल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मजदूरों के बकाया भुगतान से संबंधित जो मामले लंबित हैं, उन्हें समय-सीमा सुनिश्चित कर निपटाया जाए। इंदौर, नागदा, रतलाम और ग्वालियर के विभिन्न मिलों के साथ ही अन्य मिलों के श्रमिकों की पुराना बकाया राशि दिलवाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। विभागीय स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा की जाए। प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह ने ऐसे प्रकरणों में हो रहे कार्य की प्रगति से अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मॉडल श्रम कल्याण केन्द्र ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों के नजदीक बनाएं जाएं, जहां श्रमिक संख्या अधिक है, जिससे श्रमिकों को लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने सतना, ग्वालियर में श्रमिक कल्याण केन्द्र बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि औजार, उपकरण खरीदी के लिए अनुदान योजना को पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ जोड़कर कार्य किया जाए।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निगम द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली उपचार सहायता का प्रचार माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि पूरे प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित चिकित्सालयों का भौतिक निरीक्षण करें एवं ऐसे भवन जो जर्जर, क्षतिग्रस्त और मरम्मत योग्य हैं, नियमानुसार उनके उपयोगी बनाने की कार्यवाही करें। पीथमपुर में बनाए जा रहे 100 बिस्तरीय चिकित्सालय शीघ्र प्रारंभ किया जाए।

बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में चार श्रमोदय आवासीय विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। इन विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम का लाभ 3500 से अधिक विद्यार्थी ले रहे हैं। इन विद्यालयों के 15 विद्यार्थियों ने जेईई और नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। यही नहीं 13 विद्यार्थी नेवी और सशस्त्र बलों में चयनित हुए हैं। भोपाल स्थित श्रमोदय आदर्श आई.टी.आई का संचालन क्रिस्प संस्था कर रही है। इसके प्रथम शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 139 प्रशिक्षणार्थी विभिन्न 8 ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण ले रहे हैं। यहाँ नि:शुल्क आवास और भोजन के साथ ही गणवेश, पठन-पाठन सामग्री की व्यवस्था है। प्रदेश में कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वर्ष 2023-24 में विभिन्न 21 योजनाओं में एक लाख 14 हजार 900 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्तमान वित्त वर्ष में भी इन योजनाओं से बीते पांच माह में 51 हजार 226 श्रमिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

बैठक में मध्यप्रदेश संकल्प पत्र : 2024 के बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 16 नगर निगम में 100 बिस्तर क्षमता के मॉडल रैन बसेरे बनाने की कार्यवाही चल रही है। इनका संचालन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति नगर निगम के माध्यम से करेगी। श्रम विभाग को भोपाल, सागर, जबलपुर और इंदौर के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। अन्य स्थानों पर भी रैन बसेरों के लिए भूमि चिन्हांकित की जा चुकी है। महिला एवं पुरूष के लिए अलग-अलग ठहने की व्यवस्था के साथ ही रैन बसेरों में डिस्पेंसरी व्यवस्था भी रहेगी। प्रति रैन बसेरे के निर्माण पर लगभग 6 करोड़ रूपए की राशि व्यय होगी। म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत मंडल को प्राप्त होने वाली उपकर राशि, आदर्श आईटीआई एवं श्रमोदय आवासीय विद्यालय के संचालन, ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीयन, श्रमिक विश्राम गृह का निर्माण, संबल योजना अंतर्गत गिग वर्कर्स के पंजीयन की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा भी दिया गया। इनमें ई-श्रम पोर्टल पर 1.81 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन कर देश में चौथा स्थान प्राप्त करने, सभी असंगठित श्रमिकों का आयुष्मान भारत पीएम-श्रम योगी मानधन योजना में शत-प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य, प्रदेश में लगभग 15 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड जारी करने, संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने जिलों में विश्राम शालाएं बनाने, एक अप्रैल 2024 से न्यूतनम वेतन अधिनियम के अंतर्गत मूल वेतन की दरों के पुनरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण करने की उपलब्धि शामिल है।

श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निरंतर समीक्षा की जा रही है। श्रमिक कल्याण के कार्यों में श्रम संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिलों में कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण भी किया जा रहा है। बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव श्रम उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी, श्रमायुक्त धनराजू एस सहित श्रम विभाग और ईएसआईसी के अधिकारी उपस्थित थे।

 

जनजाति संस्कृति एवं कला को संरक्षित रखने कलाकारों का योगदान महत्वपूर्ण : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कल इंदौर प्रवास के दौरान मृगनयनी एंपोरियम में बुनकरों द्वारा हाथकरघा पर तैयार की गई रेशम एवं कॉटन की चंदेरी, महेश्वरी साड़ियों को देखा। इस दौरान उन्होंने जनजातीय क्षेत्र के हस्तशिल्पी, बुनकरों एवं जनजाति कारीगरों से रूबरू चर्चा की और उनकी कला को सराहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को कलाकारों ने अपने हाथों से निर्मित हस्तशिल्प भेंट भी किया। यह सभी कलाकार अपनी विधा में पारंगत हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी एक अलग ही पहचान है। राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर सभी कलाकार बहुत उत्साहित थे और उनसे मिलकर बहुत खुश हुए कि उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मु से रु-ब-रु मिलने व चर्चा करने का अवसर मिला। इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक एवं सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी उपस्थित थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शिल्पकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हमारी पुरानी संस्कृति एवं परम्परा को संजो कर संरक्षित रखने की जरूरत है। यहाँ के शिल्पकार इसमें अच्छा योगदान दे रहे हैं। इन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है, जिससे इन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शिल्पकारों के आग्रह पर उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने धार जिले के कारीगर श्री मुबारिक खत्री से चर्चा के दौरान उनकी कला बाग प्रिन्ट के बारे में जानकारी ली और पूछा कि वे कब से यह काम कर रहे हैं। कारीगर मुबारिक खत्री ने बताया कि उनकी 11 पीढ़ियों से बाग प्रिंट का कार्य किया जा रहा है। वे अपनी इस कला को आने वाली पीढ़ियों को भी सिखा रहे हैं। उन्होंने कॉटन के कपड़े पर बाग प्रिंट कैसे किया जा सकता है, यह करके भी दिखाया। उन्होंने बताया कि अब बांस एवं सिल्क की साड़ियों पर भी बाग प्रिंट किया जाता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को खरगोन जिले के महेश्वर के बुनकर श्री अलाउद्दीन अंसारी ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हथकरघा साड़ी के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी में दोपहर के समय सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं और उनसे नदी में जो लहरें चमकती हैं, उन्हीं लहरों का प्रिंट हथकरघा साड़ियों की बॉर्डर पर उतारा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इस कलाकारी से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने पूछा कि वे यह काम कब से कर रहे हैं। अंसारी ने बताया कि उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यह कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में वे अपने इस कार्य से 300 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जिसमें 70 महिलाएं शामिल हैं।

वर्तमान में भोपाल निवासी एवं मूलत: डिंडोरी की निवासी गोंड भित्तिचित्र की कलाकार पदमश्री दुर्गाबाई श्याम की कला को देखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बहुत प्रभावित हुई और सराहना की। उन्होंने कहा दुर्गाबाई संस्कृति एवं कला को जीवित रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिये कार्य कर रही हैं। पद्मश्री दुर्गा बाई ने बताया कि वे बच्चों को इस कला को सीखा रही है और एक संस्था के माध्यम से अन्य लोगों को भी नि:शुल्क इस कला का प्रशिक्षण दे रही है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने झाबुआ जिले के कलाकार दंपत्ति पदमश्री रमेश एवं शांति परमार द्वारा निर्मित “झाबुआ डॉल्स” को देखकर पूछा कि क्या यह गुड़िया मिट्टी से बनाई गई है। कलाकारों ने बताया कि उनके द्वारा कपास एवं कपड़े से आकर्षक गुड़ियों का निर्माण किया जाता है। वे अपनी इस कला को जीवित रखने के लिये अन्य लोगों को भी नि:शुल्क प्रशिक्षण देते हैं। उन्होंने बताया कि बाजार और मेलों में वे जितनी गुड़िया लेकर जाते हैं, वे सभी बिक जाती हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मृगनयनी एंपोरियम में हथकरघा पर निर्मित साड़ियों को देखा और उनकी कलाकारी देखकर प्रसन्न हुई। वहां कार्यरत महिला कर्मचारियों से उन्होंने साड़ियों के नाम एवं पैटर्न की जानकारी ली। इस पर उन्हें चंदेरी, महेश्वरी, कॉटन एवं सिल्क की साड़ियां दिखायी गई और उनके बारे में विस्तार से बताया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने वहां की महिला कर्मचारियों से अपनी पसंद की हल्के रंग की एक साड़ी उनके लिये चुनने का अनुरोध किया। इस पर सरिता गव्हाड़े ने राष्ट्रपति के लिए हल्के पिंक रंग की महेश्वरी साड़ी पसंद कर दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस साड़ी का काउंटर पर जाकर यूपीआई से डिजिटल भुगतान भी किया। काउंटर के कर्मचारी कविता भिलवारे एवं विपुल सिंह द्वारा डिजिटल पेमेंट जमा कराया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को महिला कर्मचारी अरूणा रापोतू, साधना शुक्ला, संगीता शुक्ला, मीना चौरसिया एवं वंदना कोठारी द्वारा साड़ियां एवं सिल्क के कपड़े दिखाये गये।

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के मृगनयनी एम्पोरियम इंदौर में हस्तशिल्प कलाकारों से संवाद एवं उनकी कला के अवलोकन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी प्रदेश की ओर से राष्ट्रपति को चंदेरी साड़ी भेंट की।

देश एवं समाज की प्रगति में किन्नर समाज की अहम भूमिका – डॉ. महेन्द्र सिंह

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने संगठन पर्व के तहत बुधवार को मंगलवारा छावनी रोड स्थित सुरैया बाजी के घर पहुंचकर किन्नर समाज के 150 से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी एवं पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह उपस्थित रहे।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने किन्नर समाज के लोगों को सदस्यता दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चला रही है। पार्टी के कार्यकर्ता सभी समाज, वर्गों के बीच पहुंचकर उन्हें भाजपा की सदस्यता दिला रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को किन्नर समाज के 150 से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाकर फल वितरण किया है। उन्होंने कहा कि किन्नर समाज का देश एवं समाज के विकास में अहम भूमिका है। किन्नर समाज के लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में किन्नर समाज को देश-दुनिया में मान-सम्मान मिला है। किन्नर समाज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास कार्यों से खुश है।

प्रदेश प्रभारी डॉ. सिंह ने कहा कि किन्नर समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं और बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए 2047 तक विकसित, समृद्धशाली और शक्तिशाली बनेगा। उन्होंने पार्टी की ओर से समाज के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

किन्नर समाज की प्रमुख सुरैया बाजी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार में हम किन्नरों को बहुत सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। पूरा किन्नर समाज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। हम सभी उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का घोषणापत्र जारी किया

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आज पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में खड़गे ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद सात वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और हर परिवार को 300 यूनिट बिजली की कानूनी गारंटी देने की घोषणा की।

खड़गे ने यह भी कहा कि राज्य में दो लाख भर्तियां की जाएंगी और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को दो हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। खड़गे ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर और विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को 6 हजार रुपये मासिक पेंशन देगी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने 25 लाख रुपये का मुफ्त इलाज और तत्काल फसल मुआवजा देने की भी घोषणा की। कांग्रेस ने गरीब परिवारों को साढ़े तीन लाख रुपये की कीमत पर 100 गज के प्लॉट और दो कमरों का मकान देने का भी वादा किया। खड़गे ने जातिगत सर्वेक्षण और क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की भी घोषणा की।

 

सीबीएसई 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए पंजीकरण आज से शुरू

केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड-सीबीएसई की वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों का पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अक्‍टूबर है। सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय साइट पर अपने छात्रों का पंजीकरण करवा सकते है। अधिसूचना में बताया गया है कि 2025-26 सत्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में वे सभी छात्र परीक्षा दे सकेंगे जिनका नाम और विवरण उनके स्‍कूलों की ओर से दाखिल करा दिया गया है।

स्‍कूलों को छात्रों का विवरण दाखिल करने से पहले सीबीएसई पोर्टल पर खुद का भी पंजीकरण कराना होगा। सीबीएसई ने कहा है कि स्‍कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनाधिकृत और असंबद्ध संस्‍थानों के छात्र उनकी स्‍कूल में नियमित कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं। बोर्ड ने यह भी कहा है कि छात्रों को सीबीएसई के अलावा किसी अन्‍य बोर्ड में पंजीकृत नहीं करवाया जा सकता। स्‍कूलों से कहा गया है कि छात्र का नाम, उसके माता-पिता या अभिभावक का नाम, विषयों के नाम और अन्‍य सूचना को सही तरीके से दाखिल करें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में आशा और संभावना का माहौल पैदा किया : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में आशा और संभावना का माहौल पैदा किया है। आज गांधीनगर में चौथे ग्लोबल री-इन्वेस्ट, 2024 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, “मैं नरेन्द्र मोदी की यात्रा का वर्णन तीन पहलुओं में करता हूँ। पहला, 2014 में वे एक रॉकेट की तरह थे जिसने उड़ान भरी। बहुत प्रयास की आवश्यकता थी। देश निराशा के मूड में था। उनका उद्देश्य आशा और संभावना का माहौल पैदा करना था। अंतर बहुत बड़ा था। 2019 में आशा और संभावना का माहौल पैदा करके यह गुरुत्वाकर्षण बल से से परे चला गया। 2024 में, छह दशकों के बाद पहली बार लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधान मंत्री बनकर इतिहास रचने के बाद, रॉकेट अब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नहीं है। रॉकेट अंतरिक्ष में है और इसलिए उपलब्धियां खगोलीय होनी चाहिए।”

इस बात पर जोर देते हुए कि यह गर्व की बात है कि बहुत लंबे समय के बाद भारत का कोई नेता वैश्विक विमर्श में छाया हुआ है, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, “हम इस समय सौभाग्यशाली हैं कि इस देश से बहुत लंबे समय के बाद, इस देश का कोई नेता वैश्विक चर्चा में छाया हुआ है। उनकी आवाज हर जगह सुनी जाती है, वे मानवता और वैश्विक हित के मुद्दों पर बात करते हैं और इसलिए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश ने पिछले एक दशक में उन क्षेत्रों में सफलता की जो गाथा देखी है, वह तीन दशक और उससे भी पहले चौंका देने वाली थी।”

भारत को विश्व में सद्भाव लाने का केंद्र बिंदु बताते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैसियत को बताते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, कि वे इस ग्रह पर व्याप्त संकटों का समाधान कर सकते हैं, “अगर भारत नेतृत्व करता है, अगर भारत के नेता प्रधानमंत्री मोदी कोई आह्वान करते हैं, तो वे इसे पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने जो कुछ भी कहा है, वह जमीनी हकीकत है, यहां एक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल आधारशिला रखता है बल्कि उनका उद्घाटन भी करता है, वह हमेशा समय से आगे की सोचता है… भारतीय नेता की आवाज को विश्व स्तर पर सम्मान के साथ सुना जाता है। उन्हें ग्रह पर एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है जो इस समय ग्रह पर व्याप्त संकटों का समाधान कर सकता है।

गुजरात की धरती की प्रशंसा करते हुए और भारत के विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा में गुजरात के योगदान की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा, “गुजरात आना हमेशा सुखद होता है। इतिहास के हर महत्वपूर्ण कालखंड में गुजरात ने दुनिया और खास तौर पर देश को राह दिखाई है। एक समय था जब महात्मा गांधी शांति और अहिंसा के विमर्श पर छाए हुए थे। फिर भारत को आजादी मिली, एक बड़ी चुनौती थी, इस चुनौती का सामना फिर से गुजरात की धरती के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया और अब, वर्तमान समय में भारत को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देने वाले नरेंद्र मोदी वैश्विक विमर्श में छाए हुए हैं।”

अफ्रीकी संघ को यूरोपीय संघ के साथ जी-20 के सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, “अफ्रीकी संघ को यूरोपीय संघ के साथ जी-20 का हिस्सा बनाया गया। इस देश के दूरदर्शी नेतृत्व ने इन दोनों को एक ही मंच पर ला खड़ा किया।”

जी-20 के दौरान भारत की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” का आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुम्बकम के दर्शन को दर्शाता है – यह विश्वास भारत के लोकाचार में गहराई से निहित है, जो नस्ल, पंथ और राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने कभी विस्तारवाद में विश्वास नहीं किया है, उन्होंने युद्ध के बजाय कूटनीति और संवाद की वकालत की। उन्होंने कहा, “युद्ध कोई समाधान नहीं है। कूटनीति और संवाद ही एकमात्र समाधान हैं।”

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी हितधारकों की समग्र भागीदारी की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, “भारत ने अब स्पष्ट आह्वान किया है कि हमें तालमेल के साथ काम करना चाहिए, दुनिया भर की सभी एजेंसियों को जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने और उसका समाधान निकालने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है और इसमें, सम्मानित श्रोताओं! प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका है। यह राज्य के अभिनेताओं या संगठित समूहों तक सीमित मामला नहीं है, ये दो चीजें हर व्यक्ति कर सकता है”।

जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया से अपील करते हुए उन्होंने कहा, “मैं मीडिया से विशेष रूप से अपील करूंगा कि मीडिया को मिशन मोड में, जुनून के साथ काम करना चाहिए, इसे एक प्राथमिक उद्देश्य बनाना चाहिए कि हर आदमी योगदान दे, हर व्यक्ति इस बदलाव में योगदान दे, जिसकी हमें ज़रूरत है, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को रहने लायक पृथ्वी सौंप सकें। हम ट्रस्टी हैं, निस्संदेह, हमें एक क्षतिग्रस्त पृथ्वी विरासत में मिली है, लेकिन हम लापरवाह थे और हमने उस क्षति का संज्ञान नहीं लिया जो हम कर रहे थे या दूसरे कर रहे थे, और हम इसे समय रहते रोक सकते थे, हमने समय रहते नहीं रोका लेकिन अब जागरूकता सार्वभौमिक है, समन्वय सार्वभौमिक है, तालमेल सर्वव्यापी है”।

ऊर्जा के इष्टतम उपयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, “जब हम ऊर्जा का उपभोग करते हैं, तो क्या हम सिर्फ इसलिए ऊर्जा का उपभोग कर सकते हैं क्योंकि हम इसे वहन कर सकते हैं? क्या हमारी वित्तीय ताकत, प्रगति हमारी ऊर्जा की खपत को निर्धारित करेगी? ग्रह पर हर किसी को यह ध्यान में रखना होगा कि ऊर्जा का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए। ऊर्जा का उपभोग आपकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए, ऊर्जा का उपभोग इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे सब कुछ टिकाऊ हो क्योंकि हमें एक बात को मूल रूप से ध्यान में रखना होगा कि हमें ग्रह क्षतिग्रस्त स्थिति में विरासत में मिला है। हमें दो काम करने होंगे। पहला, क्षति को रोकना होगा और दूसरा, मरम्मत शुरू करनी होगी।”

इस अवसर पर गुजरात के माननीय राज्यपाल, आचार्य देवव्रत, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री, भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, माननीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेन्द्र यादव, माननीय राज्यपाल, पंजाब, गुलाब चंद कटारिया, तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

एनपीएस वात्सल्य: भावी पीढ़ी के लिए एक बुद्धिमानी भरा निवेश

आज की दुनिया में, एक स्थिर व सुरक्षित आर्थिक भविष्य सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है। “एनपीएस वात्सल्य योजना” बच्चों को जन्म से ही एक सेवानिवृत्ति कोष बनाने का अनूठा अवसर प्रदान करते हुए, उन्हें आर्थिक आजादी की राह पर आगे बढ़ाती है।नाबालिगों के लिए लक्षित, यह योजना माता-पिता को बिल्कुल शुरुआत से ही योगदान करने में समर्थ बनाते हुए उनके बच्चे के आर्थिक भविष्य की एक ठोस शुरुआतसुनिश्चित करती है। 18 वर्ष के होने पर, बच्चे निवेश करना जारी रख सकते हैंजिससे उनकी संपत्ति चक्रवृद्धि आधार पर बढ़ सकती है- जो उन्हें एक सफल वयस्क जिंदगीजीने के लिए तैयार करेगी।

भावी पीढ़ी का सशक्तिकरण

‘एनपीएस वात्सल्य’महज निवेश का एक विकल्प ही नहीं, बल्किउससे कहीं बढ़कर है।यह योजना युवाओं को आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए सशक्त बनाती है।माता-पिता और अभिभावकों को जल्दी शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करके, यह योजना भावी पीढ़ियों केआर्थिककल्याणकी दिशा में एक अहम भूमिका निभाती है।यह योजना आर्थिक रूप से एक सुरक्षित राष्ट्र बनाने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोणके अनुरूप है।

इस वर्ष के बजट भाषण में इस योजना की घोषणा के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा था, *“नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की एक योजना, एनपीएस वात्सल्य शुरू की जाएगी। बच्चों के 18 वर्ष के हो जाने पर, यह योजना निर्बाध रूप से एक नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो सकती है।”*

एनपीएस वात्सल्य क्या है?

‘एनपीएस वात्सल्य’ नाबालिगों के लिए डिजाइन किया गया राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का एक अनुकूलित संस्करण है।यह योजना माता-पिता या अभिभावकों को नियमित योगदान के साथ अपने बच्चों के लिए एक निवेश खाता खोलने की अनुमति देती है।जैसे ही बच्चा 18 वर्ष का होता है, यह निवेशखाता एक मानक एनपीएस में रूपांतरित हो जाता है। इससे उक्त युवा को अपने निवेश संबंधी निर्णयों के मामले में पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है।

18 वर्ष की आयु के बाद के लाभ

एकबारगीबच्चे के वयस्क होतेही, ‘एनपीएस वात्सल्य’ एक नियमित एनपीएस खाते में बदल जाता है।यह सुविधा वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण को बढ़ावा देते हुएनिरंतर योगदान को प्रोत्साहित करती है।यह योजना बचत की आदत पैदा करती है, जो आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह योजना कैसे काम करती है?

‘एनपीएस वात्सल्य’योजना पारंपरिक एनपीएस के जैसी संरचना का ही अनुसरण करती है।यह योजना स्थिरता एवं विकास की संभावनाओं को सुनिश्चित करते हुए इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉन्ड का एक समुचित व संतुलित पोर्टफोलियो मिश्रण प्रदान करती है। इसके पीछे का मुख्य विचार जल्दी निवेश शुरू करना है ताकिदीर्घकालिक अवधि में चक्रवृद्धि आधार पर लाभ मिले।

जीवन के अहम पड़ावों पर बच्चों की सहायता के उद्देश्य से डिजाइन की गई यह योजना माता-पिता को अपने निवेश के मामले में लचीलापन प्रदान करती है, जिससे उन्हें एक विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिलती है।18 वर्ष का होने पर, बच्चा वयस्क एनपीएस की तरह ही यह तय कर सकता है कि उसे कैसे निवेश करना है और अपनी निधि को कैसे और बढ़ाना है।

चक्रवृद्धिकरण (कंपाउंडिंग) की शक्ति: एक परिवर्तनकारी पहलू

‘एनपीएस वात्सल्य’ का सबसे महत्वपूर्ण लाभ चक्रवृद्धिकरण (कंपाउंडिंग) की शक्ति है।जल्दी शुरुआत करने से, ग्राहकों को 18 अतिरिक्त वर्षों की चक्रवृद्धि का लाभ मिलता है। इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त धन संचय हो सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चेके माता-पिता उसके जन्म से शुरू करके सालाना 50,000 रुपये का योगदान करते हैं, तो 10 प्रतिशत के वार्षिक रिटर्न के साथ, बच्चे के 18 वर्ष का होने तक धनराशि बढ़कर लगभग 25 लाखरुपये तकपहुंच सकती है। यदि उक्त युवा के कमाई शुरू करने तक, उसके लिए निवेश जारी रहता है, तो उक्त निधि 25 साल की आयु तक बढ़कर 40 लाखरुपये तकपहुंचसकतीहै।यदिवे 60 सालकीआयुतकअपनीआयमें से 50,000 रुपये का वार्षिक योगदान करते हैं, तो यह निधिबढ़कर लगभग 12.5 करोड़रुपये तकपहुंचसकतीहै।‘एनपीएसवात्सल्य’केमाध्यमसे शुरुआती योगदान के बिना, यह आंकड़ा सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये तक ही पहुंचेगा–लगभग आठ गुना काअंतर, जो धन सृजन की गति को जबरदस्त तेज करने की इस योजना की क्षमता को दर्शाता है। इस योजना के तहतसभी गणनाएंजीवनकाल में प्रति वर्ष 10 प्रतिशतके सीमित रिटर्न को मानकर की गई हैं।

निवेश संबंधी विकल्प

मानक एनपीएस की तरह ही, ‘एनपीएस वात्सल्य’ इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉन्ड का मिश्रण प्रदान करता है। ग्राहक अपने लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर ‘ऑटो चॉइस’ (एलसी25, एलसी50 और एलसी75 जैसे जीवन चक्र निधि) या ‘एक्टिव चॉइस’ का विकल्प चुन सकते हैं। एनपीएस की सफलता, ‘एनपीएस वात्सल्य’ के लिए एक ठोस मिसाल कायम करती है।एनपीएस के बारे में यह दावाहै किअगस्त 2024 तक उसके प्रबंधन के तहत13 लाखकरोड़ रुपये की संपत्तिहै।

एनपीएस वात्सल्य क्यों चुनें?

हर माता-पिता अपने बच्चों को आर्थिक एवं भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने कानिरंतर प्रयास करते हैं। ‘एनपीएस वात्सल्य’ योजना एक समर्पित निवेश खाते, जो समय के साथ बढ़ती जाती है, की पेशकश करके इस प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। यह योजना न केवल शिक्षा जैसे जीवन के प्रमुख लक्ष्यों के मामले मेंसहायताकरती है, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए पर्याप्त धन अर्जित करने के लिए चक्रवृद्धिकरण की शक्ति का भी लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा, यह कम आयु में बच्चों में बचत संबंधी अनुशासन पैदा करती है औरउन्हें अपनी वित्तीय योजना बनाने व धन प्रबंधन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

निष्कर्ष

‘एनपीएस वात्सल्य’ एक रचनात्मक आर्थिक उपकरण है, जिसे माता-पिता को अपने बच्चों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने हेतु सशक्त बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। बचत के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर और दीर्घकालिक अवधि में धन सृजन का एक उपाय पेश करके, यह योजना अगली पीढ़ी के लिए निवेश का एक बुद्धिमानी भरा विकल्पप्रदान करती है।

चक्रवृद्धिकरण और शुरुआत से हीआर्थिक योजना बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करके, ‘एनपीएस वात्सल्य’ यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे की आर्थिक सुरक्षा की यात्रा उसके जन्म के साथ ही शुरू हो जाए।

नोट – लेखक श्रीराम अय्यर (एमडी एवं सीईओ) एचडीएफसी पेंशन फंड।

अकादमी बनाकर मलखंब और जिम्नास्टिक को किया जाएगा प्रोत्साहित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में मलखंब और जिम्नास्टिक को प्रोत्साहित करने के लिए उज्जैन में पृथक-पृथक अकादमी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साहसिक खेल गतिविधियों को पर्यटन एवं वन के साथ जोड़कर स्पोर्ट्स एडवेंचर के रूप में मुख्य खेलों में शामिल करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभिन्न जिलों से युवाओं का चयन कर साहसी खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएं। उन्होंने कहा कि महिला, किसान, युवा, गरीब को ध्यान में रखकर रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम संचालित किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रत्येक जिले में खेल स्टेडियम का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक स्टेडियम में एक हेलीपेड भी हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में बुधवार को खेल एवं युवक कल्याण की विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव स्मिता भारद्वाज घाटे, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी एवं संचालक रवि कुमार गुप्ता भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि घुड़सवारी के खेल के लिए काठियावाड़ी घोड़ों का प्रदर्शन बहुत अच्छे स्तर का होता है। हम काठियावाड़ी घोड़ों को खेलों में शामिल करते हैं तो और भी बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सारंग ने कहा कि घुड़सवारी एवं शूटिंग में मध्यप्रदेश की परफार्मेंस अच्छी है। यहाँ की खेल अकादमी श्रेष्ठ अकादमियों में से एक है। अकादमी में 32 घोड़े प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हैं। घुड़सवारी भी एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें महिला और पुरूष दोनों ही वर्ग के खिलाड़ी एक साथ भाग लेते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ओलम्पिक एवं एशियन गेम्स पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्ति दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाये। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, वन, आबकारी, परिवहन, पुलिस और अनुसूचित जनजाति विभागों में खेल कोटे से नौकरी दिए जाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य राज्यों में खेल कोटे में नियुक्ति के लिए प्रचलित नियमों के साथ प्रस्ताव रखने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि योजना में सिर्फ अधोसंरचना ही विकसित नहीं हो, उसके साथ खेल गतिविधियां भी प्राथमिकता से संचालित की जाएं। उन्होंने कहा कि इन खेलों से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के छात्र-छात्राओं को इस योजना से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की खेल भावना को पहचानना और उसका विकास करना है। इससे खेलों के प्रति विद्यार्थियों की रूचि और उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। खेलो इंडिया की तर्ज पर, खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी विकासखंड के 16 वर्ष से कम आयु के प्रतिभागी शामिल होंगे, जिसमें 24 खेल शामिल किए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खेल समारोह का आयोजन कैलेंडर बनाकर करें। इसे किसी दिन विशेष से जोड़कर शुरू किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर खेल मंथन शिविर के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि एक दिन राज्य स्तर पर और एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर मंथन के लिए रखें। खेल एवं दी जाने वाली सुविधाओं का समग्र प्लान बनाकर मंथन की तैयारी करें। उन्होंने निर्देशित किया कि ग्रामीण युवाओं से समन्वय कर जिलों और विकासखंड स्तर पर राष्ट्रीय पर्वों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

मंत्री विश्वास कैलाश सारंग द्वारा संचालक खेल के पद को महानिदेशक खेल के रूप में उन्नयन करने एवं विभागीय कैडर में संयुक्त संचालक का पद संचालक खेल के पद पर उन्नयन का प्रस्ताव समीक्षा बैठक में रखा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

 

देश 60 साल बाद पहली बार राजनीतिक स्थिरता और दृढ़ विदेश नीति का अनुभव कर रहा है: अमित शाह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के महत्वपूर्ण initiatives, निर्णयों और उपलब्धियों पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गत 100 दिनों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाती ‘विकसित भारत के पथ पर अग्रसर’ विशेष Booklet और आठ Flyers का विमोचन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित थे।

संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्मदिवस के अवसर पर शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक छोटे से परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने और दुनिया के 15 अलग-अलग देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान देकर न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरे भारत का गौरव बढ़ाया है। शाह ने कहा कि आज देश की 140 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही है।

अमित शाह ने कहा कि लगातार 10 साल भारत के विकास, सुरक्षा और गरीबों के कल्याण को समर्पित सरकार चलाने के बाद 2024 के लोक सभा चुनावों में तीसरी बार हमें सरकार बनाने का जनादेश देश की जनता ने दिया है। उन्होंने कहा कि 60 साल बाद पहली बार कोई एक नेता लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल में पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और हमने नीतियों की निरंतरता का भी सबने अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि नीतियों की दिशा, गति और उनके क्रियान्वयन की सटीकता को 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना बहुत कठिन लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देश की बाहरी, आंतरिक सुरक्षा और रक्षा प्रणाली को मज़बूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में सरकार ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन और हमारे चिरपुरातन शैक्षिक मूल्यों को समाहित, भाषाओं को गौरवान्वित और अत्याधुनिक शिक्षा को समाहित करते हुए नई शिक्षा लाने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केन्द्र बन चुका है। शाह ने कहा कि हमारी डिजिटल इंडिया योजना को दुनिया के कई देश समझना, स्वीकारना और अपनेविकस का आधार भी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के सभी 13 पैरामीटर्स में हम अनुशासन लाए हैं और प्रगति की है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया भारत का उज्जवल भविष्य देखते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आज़ादी के बाद पहली बार मजबूत विदेश नीति देखने को मिली है।

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, गैस, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 साल में देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना घर न हो। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए कई अवसर उपलब्ध कराए हैं और भारत का युवा आज विश्व के युवा के साथ प्रतिस्पर्धा करने को तैयार है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारे किसान भाइयों के विकास और संपन्नता को ध्यान में रखकर कई योजनाएं लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से देश मे अनाज के भंडार भरे रहेंगे, आत्मनिर्भर होकर हम निर्यात की स्थिति में आएंगे और किसानों की समृद्धि भी बढ़ेगी।

अमित शाह ने कहा कि मोदी 3.0 के 100 दिन ‘विकसित भारत’ के निर्माण में एक मजबूत नींव रखने वाले हैं। ये 100 दिन हर वर्ग को समाहित कर विकास व गरीब कल्याण के अद्भुत समन्वय के रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 के पहले 100 दिन में लगभग ₹15 लाख करोड़ की परियोजनाएं हुई शुरू हैं।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नीतियों की दिशा, गति और उनके क्रियान्वयन की सटीकता को 10 साल से बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार निरंतर समर्पित भाव के साथ सुरक्षा, विकास व गरीब कल्याण की दिशा में कार्य करती रहेगी।

गृह मंत्री ने कहा कि 100 दिनों को 14 स्तंभों में बांटा गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के वधावन में 76 हज़ार करोड़ रूपए की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा जो पहले दिन से ही दुनिया के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। 49 हज़ार करोड़ रूपए की 25 हज़ार unconnected गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना की शुरूआत हुई। 50,600 करोड़ रूपए की लागत से भारत के बड़े मार्गों के विस्तार का निर्णय लिया गया है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा में उन्नयन और अगत्ती और मिनी काय में नई हवाईपट्टी बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। बेंगलुरु मेट्रो का फेज़-3, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो और कई अन्य मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट भी इन 100 दिनों में आगे बढ़े हैं।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त के तहत 9.50 करोड़ किसानों को 20000 करोड़ रूपए वितरित किए गए हैं। अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रूपए वितरित किए गए हैं। खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है और नरेन्द्र मोदी सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में कई गुना ज़्यादा MSP पर खरीद की है जो यह बताती है कि मोदी सरकार किसानों के हितों के लिए समर्पित है। मक्के से इथेनॉल उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों की इथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टी फीड एथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया है। इससे हम अब न केवल गन्ने बल्कि मक्के से भी इथेनॉल का उत्पादन कर पाएंगे। हमने प्याज और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया है। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 100 दिनों में मध्यम वर्ग को भी अनेक राहत दी गई हैं। टैक्स राहत के तहत 7 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा संस्करण लागू कर दिया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। शहरी आवास योजना के अंतर्गत एक करोड़ और ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में अब तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ढाई लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा पहुंच चुकी है। इस अनूठी योजना के माध्यम से मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली का बिल तो कम होता ही है, साथ ही सौर ऊर्जा के लक्ष्य की पूर्ति में भी योगदान मिलता है। हमने पीएम ई बस सेवा एनवायर्नमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार करने के लिए लगभग 3400 करोड़ रूपए की सहायता से पीएम ई-बस सेवाओं की स्वीकृति दी है।

अमित शाह ने कहा कि स्टार्टअप को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पर 31% का बोझ डालने वाले एंजेल टैक्स को भी समाप्त करने का काम किया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे जो बड़े नेशनल हाईवे से लिंक होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मध्यवर्ग के लिए लिया गया है। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है और जिन्होंने सफलतापूर्वक पुराने लोन का भुगतान किया है उन सभी को इसका फायदा मिलेगा। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई जिसके तहत छोटे व्यापारी और छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के लोन मिल पाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि सशक्त युवा किसी भी देश के विकास की प्राथमिक शर्त है। हमने 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत अगले 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने वाला है। सरकार ने एक करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एकमुश्त सहायता राशि देने का भी निर्णय किया है। केंद्र सरकार ने भी कई हजार नियुक्तियों की घोषणा की है। शाह ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडीचर को बढ़ाकर 11 लाख 11000 करोड़ रूपए तक पहुंचाना अपने आप में एक मील का पुत्थर है। इससे कई युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। PLI स्कीम और 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से भी युवाओं के लिए नौकरियों का सृजन होगा। स्टार्टअप और MSME के लिए दिया गया वित्तीय प्रोत्साहन भी युवाओं के लिए कारगर साबित होगा।

अमित शाह ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं और लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदी को 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक करोड़ से अधिक लखपति दीदी प्रतिवर्ष एक लाख रूपए सालाना कमा कर रही हैं। पहले इन महिलाओं के लिए एक लाख की राशि एक स्वप्न माना जाता था लेकिन आज वे सम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह रही हैं। गाइड का काम करने के लिए पर्यटन दीदी को पर्यटन मित्रों और ड्रोन दीदी के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है। इसके साथ ही युवाओं को पर्यटन से जोड़ने का काम भी किया गया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63000 जनजातीय गांवों का पूर्ण विकास किया जाएगा। इससे 5 करोड़ आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस योजना के तहत गांव को प्राथमिक जरूरत और सुविधाओं से पूरी तरह युक्त किया जाएगा। अनुसूचित जाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख नए पहचान पत्र इन 100 दिन में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को नए आयाम के साथ फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक-2024, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कटिबद्ध है और आने वाले दिनों में संसद में इसे लाया जाएगा।

अमित शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी का बड़ा महत्वकांक्षी प्रोग्राम है और यह योजना आज देश के करोड़ों लोगों के सरल जीवन का आधार बनी हुई है। इसके तहत 5 लाख रूपए तक इलाज का खर्च नरेन्द्र मोदी सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख रूपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब लोगों को उनके अपने कार्ड के अलावा 5 लाख रूपए का अतिरिक्त कवरेज दिया जाएगा जिससे उनका कवरेज 10 लाख रूपए हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि लगभग साढ़े 4 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका लाभ होगा और इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 75000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाकर हम मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश पर निर्भरता को समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। शाह ने कहा कि 23 अगस्त को पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, जिसके तहत किशोरों और युवाओं को अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि लेने और प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए पंचायत पोर्टल शुरू किया गया है। गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की गई है और आने वाले 10 साल में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा।

गृह मंत्री ने कहा कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए डेढ़ सौ साल से अधिक पुराने आपराधिक कानूनों को बदलकर 1 जुलाई 2024 को तीन नए कानून – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) – लागू किए गए हैं। ये तीनों नए कानून आने वाले दिनों में हमारे क्रिमिनल जस्टिस को न केवल लोकभोग्य बनाएंगे बल्कि इनसे न्याय मिलना सरल होगा और समय पर न्याय मिलने की भी शुरुआत होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 3 साल में इन कानूनों पर पूर्णतया अमल के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक होगी।

अमित शाह ने कहा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के काले दौर से देश को दोबारा न गुजरना पड़े इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की रूस और यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्राओं पर आस लगाकर बैठी है। पहली बार भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई है और इससे आने वाले दिनों में हमारी कई धरोहरों को बहुत अधिक फायदा होगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 4 सितंबर को 35 साल के संघर्ष के बाद त्रिपुरा में NLFT और ATTF के साथ शांति समझौता किया गया। देश में पहली बार शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 6350 करोड रुपए की नई योजना लाई गई। पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना को 4100 करोड़ रूपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई। आपदा प्रबंधन अधिनियम को 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है। यह विधेयक अर्बन फंड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाएं, GLOF और अन्य आपदाओं की रोकथाम की ज़रूरतों को आपदा प्रबंधन अधिनियम पूरा करेगा। इसके लिए 12554 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। श्री शाह ने यह भी कहा कि लद्दाख में पांच नए जिले बनाए गए हैं। नारकोटिक्स की रोकथाम और सूचनाओं के लिए MANS हेल्पलाइन शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे और साइबर अपराध के लिए एक suspect registry भी तैयार की जा रही है।

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में हम इतना कुछ कर सके हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कारण है कि चुनाव के वक्त सभी राजनीतिक दल चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से 6 महीने पहले ही ब्यूरोक्रेसी को काम दिया था कि जितने भी विकास कार्य पाइपलाइन में हैं, उन्हें जो भी नई सरकार आएगी, उसके लिए पूरा करके रखना है, जिससे देश के विकास के गति में बाधा न उत्पन्न हो। गृह मंत्री ने कहा कि इसी सोच का परिणाम है कि हम लाखों करोड़ों रूपए की लागत के विकास कार्य 100 दिन के अंदर ही काफी आगे तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से न केवल देश के विकास की गति बढ़ेगी बल्कि देश सुरक्षित व संपन्न होगा और हम नई शिक्षा नीति को लागू कर शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे।

 

दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना से मिलीं आतिशी, मुख्यमंत्री पद के लिए पेश किया दावा

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कल शाम दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना से मुलाकात की और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश किया। पार्टी ने पहले घोषणा की थी कि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। उन्‍हें दिन में आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्‍मति से नेता चुना गया।

बैठक के बाद मंत्री गोपाल राय ने संवाददाताओं को बताया कि आति‍शी अगला विधानसभा चुनाव होने तक दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री बनी रहेंगी। उन्‍होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि दिल्‍ली में इस साल अक्‍तूबर-नवम्‍बर में ही चुनाव कराये जाएं। उन्‍होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह आम आदमी पार्टी को खत्‍म करने की साजिश कर रही है।

आम आदमी पार्टी के नेता अरविन्‍द केजरीवाल ने कल दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफा दे दिया है। केजरीवाल ने कल शाम को उपराज्‍यपाल वी के सक्‍सेना को अपना इस्‍तीफा सौंप दिया। इस बीच भाजपा ने आतिशी को मुख्‍यमंत्री बनाये जाने की घोषणा पर तंज करते हुए कहा है कि सिर्फ चेहरा बदल लेने से पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। भाजपा के दिल्‍ली प्रदेश अध्‍यक्ष वीरेन्‍द्र सचदेवा ने संवाददाताओं से कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्‍टाचार में लिप्‍त है, पार्टी को पिछले दस वर्षों के दौरान केजरीवाल के शासन में हुए भ्रष्‍टाचार का जवाब देना होगा।

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