मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रति 12 वर्ष में उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ प्रदेश के साथ ही राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। पूरे विश्व में इसकी गूंज होती है। सिंहस्थ के लिए राज्य सरकार तैयारियां प्रारंभ कर चुकी है। सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए अनेक नए निर्माण कार्य भी होंगे। वर्तमान सुविधाओं का उन्नयन भी किया जाएगा और उज्जैन में ठहरने, भोजन व्यवस्था और यातायात की दृष्टि से कई व्यवस्थाएं की जाएंगी। इन सभी कार्यों को शासकीय विभाग और अन्य उपक्रम तालमेल के साथ पूर्ण करने के लिए जुट जाएं। सड़क और रेल परिवहन सुविधाओं के विकास के साथ हवाई यातायात को भी प्राथमिकता देते हुए इसे दीर्घकालिक योजना में जोड़ा जाए। बैठक में इंदौर- उज्जैन मार्ग को सिक्स लेन बनाने, इंदौर- उज्जैन वैकल्पिक फोर लेन मार्ग (दूरी 49 किमी) सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. .यादव कल मंत्रालय में सिंहस्थ 2028 के लिए गठित मंत्री-मंडलीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सिंहस्थ से जुड़े कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के लिए की जा रही तैयारियों की निरंतर समीक्षा की जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ला, नगरीय विकास एवं आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह, कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी भी उपस्थित थीं। मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंहस्थ अधो-संरचना: 2028 कार्य योजना, पड़ाव क्षेत्र में टीपीएस के माध्यम से विकास, पार्किंग परिवहन प्रस्ताव और उज्जैन इंदौर मेट्रो परियोजना पर विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ सिर्फ उज्जैन का नहीं है। यह उज्जैन और इंदौर दोनों संभागों के साथ सम्पूर्ण प्रदेश का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन है। श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में आगमन से अर्थ व्यवस्था को भी लाभ मिलता है। प्रदेश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन, इंदौर के साथ ही ओंकारेश्वर और महेश्वर जैसे स्थानों पर भी पहुंचते हैं। यहां आने वाले यात्री इस संपूर्ण अंचल का भ्रमण करते हैं। इसके अनुसार ही आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग के स्थान, घाट के जितने नजदीक होंगे उन्हें उतना ही कम से कम पैदल चलना पड़ेगा। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के परिसर के मैदान भी पार्किंग के लिये उपयोग में लिए जाएं। इसके लिए अभी से अध्ययन और सर्वेक्षण कर जरूरी कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि उज्जैन में केडी गेट से वीर दुर्गादास की छतरी से गोंसा मार्ग की लंबाई पर फोर लेन मार्ग के निर्माण को गति देते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाए। इस प्रस्तावित मार्ग के बन जाने से गोपाल मंदिर और मुख्य शहरी भाग को सीधे जावरा, बड़नगर तथा काल भैरव की तरफ जाने के लिए नागरिकों को सुविधा मिलेगी। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में उज्जैन में सदावल में हेलीपैड का निर्माण भी किया जा रहा है। तीर्थ-दर्शन योजना में आने वाले यात्री यहां आसानी से पहुंच कर इस मार्ग के बन जाने से सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र को सीधे हेलीपैड से जोड़ने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि आमजन को भविष्य में प्राप्त होने वाली सुविधा के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा उज्जैन-इंदौर मेट्रो के साथ ही अन्य रेल सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। बैठक में जानकारी दी गई कि रेल मंत्रालय से समन्वय के लिए पूर्व में परिवहन विभाग नोडल विभाग की भूमिका निभा रहा था। अब लोक निर्माण विभाग को यह दायित्व दिया गया है। श्री महाकालेश्वर (उज्जैन) से इंदौर मेट्रो परियोजना में दूरी 47 किलामीटर और प्रस्तावित स्टेशनों की संख्या 8 है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने इसके लिए फिसीबिलिटी स्टडी की है। कार्य की अनुमानत लागत 10 हजार करोड़ है और अगले साढ़े तीन वर्ष में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस परियोजना से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व के स्वीकृत विभागीय कार्यों को भी समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने घाटों के जीर्णोद्धार और अन्य घाटों के सौंदर्यीकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कान्ह नदी व्यपवर्तन योजना और नए बैराजों के निर्माण के संबंध में भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंहस्थ:2028 के संदर्भ में विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए समय- सीमा में कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई ने प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में लोक निर्माण, जल संसाधन, ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, आयुष, संस्कृति और अन्य विभागों द्वारा संचालित कार्यों की जानकारी दी गई। अधोसंरचना कार्ययोजना में कुल 21 विभागों के 450 कार्य सिंहस्थ मद में शामिल किए गए हैं। साथ ही विभागीय मद में 181 कार्य निर्धारित किए गए हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा 29.21 किलोमीटर घाट निर्माण, 30.15 कि.मी. कान्ह नदी डायवर्शन, शिप्रा नदी पर 14 और कान्ह नदी पर 11 बैराज का निर्माण होगा। शिप्रा नदी में निरंतर जल प्रवाह के लिए सिलार खेड़ी जलाशय का विस्तारीकरण कर उसे भरने का कार्य किया जाएगा। सेवरखेड़ी बैराज के माध्यम से जल उद्धवहन किया जाएगा। जल संसाधन विभाग शिप्रा नदी के तट पर 30 किमीटर लम्बे घाट तक पहुंच मार्गों का निर्माण करेगा। ऊर्जा विभाग द्वारा अतिरिक्त उच्च दबाव से संबद्ध कार्य का नवीन ईएचवी उप केंद्र और अतिरिक्त उच्च दबाव केंद्र भी बनाया जा रहा है।

नगरीय प्रशासन और विकास विभाग उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना पर 357 करोड़ रुपए की राशि व्यय करेगा। सीवरेज परियोजना, देवास रोड पर बस स्टेंड निर्माण और शहर की सड़कों को चौड़ा बनाने के कार्य भी लिए जा रहे हैं। सिंहस्थ के उद्देश्य से महाकाल मंदिर और मेला स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 23 पहुंच मार्गों एवं अनुषांगिक अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा। शिप्रा नदी के समानान्तर ई-को मोबेलिटी कॉरिडोर का विकास 150 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड फोर लेन परियोजना(लम्बाई 48.05 किमी) का कार्य हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण 950 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।

आयुष विभाग एक 50 बिस्तर क्षमता का अस्पताल, एक छात्रावास और आडिटोरियम का निर्माण करेगा। पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा महेश्वर में अहिल्या लोक के निर्माण में किया जाएगा। विभिन्न संग्रहालयों और होटल शिप्रा के उन्नयन के कार्य भी होंगे। कोठी महल, उज्जैन में वीर भारत संग्रहालय 80 करोड़ रुपए राशि की लागत से बनेगा। इसके साथ ही सिंहस्थ मेला क्षेत्र में काल भैरव, मंगलनाथ, दत्ताखाड़ा और महाकाल क्षेत्र में 3360 हैक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न व्यवस्थाएं की जाएंगी। उज्जैन में 10 किमी के प्रस्तावित पार्क क्षेत्र में उज्जैन-इंदौर राज्य राजमार्ग और उज्जैन- गरोठ राष्ट्रीय राज मार्ग के अलावा उज्जैन-देवास राष्ट्रीय राजमार्ग, उज्जैन-बड़नगर राष्ट्रीय राजमार्ग, उज्जैन- आगर राष्ट्रीय राजमार्ग, उज्जैन- मक्सी राज्य राजमार्ग और उज्जैन-नागदा राजय राजमार्ग को सिंहस्थ क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रस्तावित 780 हेक्टेयर में सुविधा विकसित की जाएगी। इसी तरह 50 किमी के अंदर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र 484 हैक्टेयर का होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक प्रदेश में “स्वच्छता ही सेवा-2024 अभियान” आरंभ किया जाएगा। स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता के विचार पर केन्दित इस अभियान के अंतर्गत जन-जन को स्वच्छता अपने व्यवहार में आत्मसात करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सभी स्तर पर गतिविधियां संचालित की जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए अभियान में लोगों को श्रमदान तथा अपने परिवेश को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अनौपचारिक चर्चा में यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक वंदे-मातरम के गान के साथ आरंभ हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितम्बर को आरंभ होने वाले स्वच्छता ही सेवा 2024 के शुभारंभ अवसर पर सभी मंत्रीगण अपने-अपने प्रभार के‍जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हों तथा स्थानीय स्तर पर परिस्थिति अनुसार नवाचार करते हुए अभियान को प्रभावी बनाएं। उन्होंने बताया कि 17 सितम्बर को ही जनऔषधि केन्द्रों का भी शुभारंभ होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 18 व 19 सितम्बर को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु उज्जैन व इंदौर पधार रही हैं। राष्ट्रपति उज्जैन-इंदौर सिक्स लेन रोड का भूमिपूजन करने के साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कार्यक्रम में शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा एयरपोर्ट को हवाई सेवा का लाइसेंस प्राप्त होने पर बधाई दी तथा पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 1978 के बाद प्रदेश को एक नया एयरपोर्ट मिला है। हमारा प्रयास होगा कि रीवा एयरपोर्ट से एयर कार्गो सुविधाएं भी आरंभ हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान हित में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन उपार्जन के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि निगम मंडलों के अध्यक्षों के अधिकार, संबंधित विभाग के मंत्रीगण को सौंपे जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों की भौगोलिक सीमाओं की विसंगतियों और उनके कारण जनसामान्य को आने वाले कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंत्रीगण अपने-अपने क्षेत्र तथा प्रभार के जिलों की कठिनाइयों को चिन्हित करें तथा इस संबंध में लोगों के सुझाव भी प्राप्त करें। जनसामान्य की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव, परिसीमन आयोग के सदस्य पूर्व अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को भेंजे जाएं।

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस 17 सितम्बर से आरंभ होने वाले स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान पर मंत्रीपरिषद की बैठक से पहले प्रस्तुतिकरण दिया गया। जिसमें बताया गया कि अभियान के तीन प्रमुख स्तंभ हैं, प्रथम स्तंभ स्वच्छता की भागीदारी के अंतर्गत जनभागीदारी-जागरूकता और एडवोकेसी, द्वितीय स्तंभ सम्पूर्ण स्वच्छता के अंतर्गत श्रमदान व लक्षित इकाइयों के कायाकल्प और तृतीय स्तंभ सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के अंतर्गत स्वास्थ्य जाँच और सामाजिक सुरक्षा कवरेज संबंधी गतिविधियां संचालित होंगी। स्वच्छता की भागीदारी के अंतर्गत मंचीय कार्यक्रम, कार्यशाला, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और सहभागिता गतिविधियां की जाएंगी। सम्पूर्ण स्वच्छता और स्वच्छता लक्षित इकाइयों के तहत वृहद स्वच्छता अभियान, अपशिष्ट पृथककरण और प्रबंधन, स्वच्छता सुविधा उन्नयन, स्वयं-सेवकों के मोबेलाइजेशन, स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ सम्मान एवं पुरस्कार के माध्यम से स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों में सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा सामग्री वितरण, स्वास्थ्य जाँच और जागरूकता-सत्र आयोजित होंगे।

स्वच्छता ही सेवा अभियान में जन-जन की भागीदारी सुनिश्चित करने और इसे जनता का अभियान बनाने के लिए सोशल मीडिया, रेडिया, टीवी, समाचार पत्रों सहित सभी प्रचार माध्यमों से संदेशों का प्रसारण किया जाएगा। जिला, जनपद, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में पंचायत और नगरीय‍निकाय के जन-प्रतिनिधि भाग लेंगे। स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, पर्यटन व संस्कृति तथा वन विभाग को विशेष दायित्व सौंपे गए हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक-धार्मिक-व्यापारिक संगठनों और ग्राम सभाओं के माध्यम से अभियान में जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा एयरपोर्ट को डीजीसीए लाइसेंस प्राप्ति पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई दी और आभार व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन में सतना के प्रभारी मंत्री एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजवर्गीय तथा रीवा के प्रभारी मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पुष्पगुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, साथ ही मध्यप्रदेश के आर्थिक विस्तार और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस लाइसेंस के साथ, रीवा एयरपोर्ट से जल्द ही हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी, जिससे स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि रीवा एयरपोर्ट का संचालन क्षेत्र के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे विंध्य क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को भी एक नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि निर्माणाधीन और स्वीकृत नई सिंचाई परियोजनाओं का कार्य समय-सीमा में पूरा किया जाए। कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। लंबित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में नर्मदा नियंत्रण मण्डल की 83 वीं और वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की 124 वीं बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि सिंचाई परियोजनाओं का लाभ आदिवासी बहुल क्षेत्रों को समय पर और सही ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करें। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, विभागीय वरिष्ठ अधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे।

बैठक में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजौरा द्वारा परियोजनाओं की निविदा एवं स्वीकृति की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को सिंचाई परियोजनाओं से अधिक लाभ होगा।

नर्मदा नियंत्रण मण्डल की 83वीं बैठक में बड़वानी जिले की निवाली उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना एवं सेंधवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, धार उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, माँ रेवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना और जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के कार्यों के संबंध में चर्चा की गई।

वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की 124 वीं बैठक के अंतर्गत सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना के बीरबल बैराज एवं दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य, शिप्रा नदी पर चितावद परियोजना अंतर्गत बांध एवं प्रेशराईज्ड प्रणाली का निर्माण कार्य और झाबुआ जिले की थांदला तहसील के अंतर्गत टर्न की पद्धति पर तलाबड़ा बांध परियोजना के निर्माण कार्य के संबंध में चर्चा हुई।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि विद्यार्थी जीवन में दीक्षांत शपथ का हर दिन मनन करें, सत्य का हमेशा पालन करें। अपने माता-पिता और गुरूजनों का सम्मान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा युवाओं को उनकी मौलिक प्रतिभा को निखारने का अवसर देकर विकसित भारत के निर्माण की महती जिम्मेदारी सौंपी है। शिक्षक इस दिशा में विद्यार्थियों का मार्ग दर्शन करें। स्वयं को नवीनतम ज्ञान और तकनीक से अपडेट रखें। चुनौतियों के समाधान के लिए उन्हें प्रेरित करें।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, कुलगुरू प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन सहित उच्च शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय के अधिकारी, संकाय तथा विभाग प्रमुख और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के दीक्षांत समारोह का मां सरस्वती की वंदना के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इससे पहले विश्वविद्यालय की शोभा-यात्रा ने स्वस्तिवाचन के साथ सभागार में प्रवेश किया। राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मंच पर पधारने के बाद पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान जन-गण-मन धुन प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में अतिथिगण का शॉल, श्रीफल तथा पौधा भेंट कर अभिनंदन किया गया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की स्मारिका और योग पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन भी किया। राज्यपाल व कुलाधिपति मंगुभाई पटेल से विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन ने अनुमति प्राप्त कर दीक्षांत समारोह की प्रक्रिया आरंभ की।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ऑनलाइन डिजिटल मार्कशीट और डिग्री प्रदान करने की व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यार्थी तनु गुलाटी को डिग्री और अनुपमा कुजूर को पीएचडी की उपाधि डिजिटल स्वरूप में प्रदान की गई। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल विद्यार्थियों को ऑनलाइन डिजिटल मार्कशीट और डिग्री उपलब्ध कराने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस नवाचार के लिए विश्वविद्यालय को बधाई और शुभकामनाएं दी। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों तथा संकायों में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अन्य उच्चतर एकेडमिक स्तरों पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष डिजिटल मार्कशीट एवं डिग्री प्रदान की जाए। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विश्वविद्यालय को पीएम-ऊषा योजना के तहत नवीनतम शोध सुविधाएं, अधोसंरचनात्मक विकास, तकनीकी उन्नयन और नवाचारों के लिए प्राप्त हुई 100 करोड़ रुपये की राशि के लिए बधाई भी दी। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि युवा , विकसित भारत के निर्माण के कर्णधार हैं। युवाओं में अपार ऊर्जा, क्षमता और भविष्य निर्माण की असीम सम्भावनाएं हैं, जरूरत मजबूत इच्छा शक्ति, मेहनत, धैर्य और लगन की है। ईमानदार और प्रतिबद्ध प्रयासों की निरंतरता द्वारा चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि विकास के अंतर को समाप्त करने के प्रयासों का दिशा-दर्शन कर “सबका साथ-सबका विकास” के भाव और भावना को साकार करें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा छात्र-छात्राओं को उपाधियां नि:शुल्क रूप से प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के अध्ययन-अध्यापन से दीक्षित होने के बाद संसार से जुड़ने का महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि विद्यार्थी, भारतीय संस्कृति के अनुरूप संस्कारों का निर्वहन करते हुए जीवन पथ पर अग्रसर हों और देश के परिवेश को सकारात्मक बनाए रखने में हर संभव योगदान दें। नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

राज्यपाल व कुलाधिपति मंगुभाई पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा कला, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, शिक्षा, अभियांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, विधि, विज्ञान, समाज विज्ञान सहित अन्य संकायों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 की पीएचडी की उपाधियां मंच से प्रदान की गईं। कुलगुरु प्रोफेसर जैन ने विद्यार्थियों को दिए उपदेश में शपथ का वाचन कराया। शपथ के अंतर्गत तैतरेय उपनिषद के 11 वें अनुच्छेद से लिए गए अंश का संस्कृत में विद्यार्थियों से वाचन कराया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा 614 करोड़ 53 लाख रुपये से सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार सिलारखेड़ी जलाशय की ऊँचाई बढ़ायी जाकर जलाशय की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। परियोजना में संग्रहित जल से क्षिप्रा नदी को निर्मल प्रवाहमान बनाये रखने तथा चितावद वृहद परियोजना में जल को संग्रहित किया जाकर लगभग 65 ग्रामों की 18 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदापुरम जिले की डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमाण्ड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल उदवहन कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए 49 करोड़ 94 लाख रुपये, सैंच्य क्षेत्र 2940 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। पिपरिया शाखा नहर की लाईनिंग के पश्चात शेष जल के उपयोग करने के लिए परियोजना का सैंच्य क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से बढ़ाकर कुल 12 ग्रामों की 2940 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

मंत्रि-परिषद द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत तहसील पीथमपुर, जिला धार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना अंतर्गत प्रभावित ग्राम जामोदी की भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि का स्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गईं। स्वीकृति अनुसार ग्राम जामोदी के समस्त 85 भू-धारक के लिए अन्य ग्रामों की भूमि की तुलना में भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण अंतर की राशि 24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 63.581 हेक्टेयर भूमि दोगुना मुआवजा प्रदान किये जाने के लिए राशि रुपये 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज प्रदान किया जायेगा एवं 15 करोड 26 लाख (रु 30 करोड 52 लाख का 50 प्रतिशत) का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। यदि भविष्य में स्पेशल पैकेज के अतिरिक्त ब्याज आदि किसी अन्य मद में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आता है, उसका वहन एमपीआईडीसी लि. एवं एनएचएलएमएल द्वारा समान रूप से किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 36 पदों को समर्पित करने, कुल 18 नवीन पद (संचालक का 01 पद, वरिष्ठ संयुक्त संचालक के 03 पद, उप संचालक के 08 तथा सहायक संचालक के 06 पद) सृजित करने तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा व संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें कार्यालयों के कुल 636 पदों का संविलियन करते हुए ‘संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा’ निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पी.जी. एवं यू.जी. सीट वृद्धि के लिए जिला चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के विलय के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। चिकित्सकीय संवर्ग के लिए पात्रता एवं उपलब्ध रिक्तियां अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय में समायोजित किए जाने के लिए एवं जो चिकित्सक समायोजित नहीं हो पाते हैं उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। गैर चिकित्सकीय संवर्ग के लिए सम्बंधित चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल में उपलब्ध समेकित पद पर समायोजन किए जाने एवं उक्त की अनुपलब्धता होने पर उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गयी।