अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन 25 नवंबर से 30 नवंबर, 2024 तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जाएगा। वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए प्रमुख निकाय, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) के 130 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा कि ICA महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन भारत द्वारा किया जा रहा है। कल नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, ICA के महानिदेशक हेरोन डगलस और इफको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. यू.एस. अवस्थी द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन कार्यक्रमों का विवरण दिया गया।

इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है “Cooperatives Build Prosperity for All”, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण ‘सहकार से समृद्धि’ के अनुरूप है। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष – 2025 का आधिकारिक शुभारंभ भी होगा। इस कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष – 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भारतीय गांवों की थीम पर बने ‘हाट’ में भारतीय सहकारिता के उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत में सहकारिता के आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। डॉ. भूटानी ने कहा कि सहकारी समितियों के वैश्विक संख्या का एक-चौथाई हिस्सा भारत में है, चाहे, सदस्यों की दृष्टि से या समितियों की संख्या की दृष्टि से हो । उन्होंने बताया कि भारतीय सहकारी क्षेत्र ने सहकारी आंदोलन के विकास और वृद्धि के लिए सहकारिता मंत्रालय की 54 नई पहलों के शुभारंभ के साथ राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान प्राप्त करते हुए नई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। डॉ. भूटानी ने कहा कि भारतीय सहकारी प्रणाली में सबसे बड़ा परिवर्तन पैक्स मॉडल उपनियमों का कार्यान्वयन था । डॉ. भूटानी ने कहा कि चाहे वह पैक्स का कम्प्यूटरीकरण हो या सहकारिता क्षेत्र में तीन नई सहकारी समितियों का गठन, जैसे राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (NCOL), राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) या अन्य पहल, इन सबने भारत को वैश्विक सहकारिता आंदोलन में सबसे आगे रखा है और भारत सबसे तेजी से बढ़ते सहकारी क्षेत्रों में से एक बन गया है। डॉ. भूटानी ने कहा कि नई दिल्ली में इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन से “सहकार से समृद्धि” का विचार अब पूरे विश्व में फैलेगा।

ICA के महानिदेशक हेरोन डगलस ने आयोजित होने जा रहे सम्मेलन के भारत में होने के महत्व पर जोर देकर कहा कि भारत ICA का संस्थापक सदस्य रहा है। सहकारिता मंत्रालय और इफको तथा अन्य सहकारी समितियों की भूमिकाओं पर प्रकाश डालते हुए श्री डगलस ने कहा कि भारत वैश्विक सहकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने इफको को एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया, जिसकी रैंकिंग लगातार तीन वर्षों से विश्व सहकारी मॉनिटर में नंबर 1 है। डगलस ने कहा कि दुनिया में लगभग 3 मिलियन सहकारी समितियां हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी सदस्य देशों के एक अरब से अधिक सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि scalability of sustainability के संदर्भ में, सहकारी आंदोलन सभी में सबसे अधिक sustainable और टिकाऊ मॉडल साबित होता है। 200 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड में इसने मानवता के आठवें हिस्से से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई है और वर्तमान में देश में सहकारी समितियों की संख्या और उनके विस्तार की संभावनाओं के मामले में भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। हेरोन डगलस ने कहा कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां दुनिया का संकटों की एक श्रृंखला से सामना हो सकता है। जलवायु संकट, जैव विविधता संकट और कई अन्य। उन्होंने कहा कि सहकारिता के मॉडल के माध्यम से हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सहकारिता के सिद्धांतों के माध्यम से, लोकतांत्रिक रूप से उद्यमों को अपने सदस्यों के बीच उचित मूल्य वितरण के साथ, लिंग, जातीयता, देश, उम्र की परवाह किए बिना हर भागीदार के लिए खुलापन, और सहकारी समितियों के बीच सहयोग की मूल्य प्रणाली, समुदायों का ख्याल रखते हुए, दुनिया अपनी मौजूदा समस्याओं का समाधान पा सकती है।

इफको लिमिटेड के एमडी डॉ. यू.एस. अवस्थी ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इफको की सहायक कंपनी IFFDC पिछले वर्षों में कार्बन क्रेडिट अर्जित करने वाले अग्रणी फर्मों में से एक रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सहकारिता आंदोलन हमेशा से ही पर्यावरण की रक्षा के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रेरित रहा है और भारतीय सहकारिता आंदोलन की इसी विरासत को जारी रखते हुए यह आयोजन कार्बन न्यूट्रल होगा। डॉ. अवस्थी ने कहा कि संभावित कार्बन उत्सर्जन की भरपाई के लिए दस हजार पीपल के पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने पीपल के वृक्षारोपण की संख्या बढ़ाने में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की भूमिका पर जोर दिया। डॉ. अवस्थी ने बताया कि कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने के लिए लगभग 4000 पेड़ लगाने की जरूरत है, लेकिन सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी की भलाई के लिए 10,000 पेड़ लगाने पर जोर दिया और वह भी पीपल के पेड़ जो अच्छे कार्बन अवशोषक हैं।

इस कार्यक्रम में भूटान के माननीय प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक परिषद (यूएन ईसीओएसओसी) के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, आईसीए सदस्य, भारतीय सहकारी आंदोलन के प्रमुख तथा 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1500 प्रतिष्ठित अतिथियों के भाग लेने की उम्मीद है।

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व की तीसरी पीढ़ी का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, जो उच्च स्तरीय जुड़ाव की एक लंबी परंपरा को जारी रखती है जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप है।

राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण पिछले एक दशक में हमारे ऐतिहासिक लेकिन दूरदर्शी द्विपक्षीय संबंधों में बदलाव आया है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि क्राउन प्रिंस की यात्रा के दौरान, हमने सहयोग के नए क्षेत्रों में कई समझौतों के माध्यम से इस साझेदारी का और विस्तार किया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में 35 लाख से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं, जिससे लोगों का आपसी संबंध इस रिश्ते का आधार बनता है। उन्होंने उनके कल्याण को सुनिश्चित करने, विशेष रूप से कोविड महामारी के कठिन समय के दौरान की गई विशेष देखभाल के लिए यूएई नेतृत्व की सराहना की।

दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात में एक समन्वित एवं बहुसांस्कृतिक विरासत वाले समाज हैं, और महात्मा गांधी एवं महामहिम शेख जायद द्वारा दिखाए गए शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का मार्ग हमारे राष्ट्रीय चरित्र में गहराई से समाहित है।

राष्ट्रपति ने महिलाओं की अमीरात समाज के सभी पहलुओं में उच्च भागीदारी और योगदान को लेकर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों देशों ने प्रदर्शित किया है कि “महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास” समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अधिक प्रभावी परिणाम दे सकता है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। नई सरकार के गठन के पश्चात, संसदीय राजभाषा समिति के पुनर्गठन के लिए आज नई दिल्ली में समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को समिति का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 2019 से 2024 के दौरान भी अमित शाह समिति के अध्यक्ष थे। गृह मंत्री ने सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष चुने जाने पर संसदीय राजभाषा समिति के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

अपने सम्बोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 75 वर्षों से हम राजभाषा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन विगत 10 वर्षों में इसके तरीके में थोड़ा परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि के एम मुंशी और एन जी आयंगर ने बहुत सारे लोगों से विचार-विमर्श करके ये तय किया था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने और इसे सरकारी कामकाज में आगे बढ़ाने के क्रम में किसी भी स्थानीय भाषा के साथ हिंदी की स्पर्धा न हो।

अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विगत 10 वर्षों में समिति ने लगातार यह प्रयास किया है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली बने और इसकी किसी से कोई स्पर्धा न हो। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी स्थानीय भाषा के बोलने वालों के मन में हीनभावना न आए और हिंदी सामान्य रूप से सर्वसम्मति व सहमति से कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृत हो।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि देश का शासन देश की भाषा में चले और हमने इसके लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने शब्दकोष का निर्माण किया और शिक्षा विभाग को साथ लेकर भारत की स्थानीय भाषाओं से हज़ारों शब्द हिंदी में जोड़ने का काम किया। कई ऐसे शब्द थे जिनका पर्याय हिंदी में उपलब्ध नहीं था, हमने अन्य भाषाओं से अनेक शब्दों को स्वीकार कर न सिर्फ हिंदी को समृद्ध किया और इसे लचीली बनाया बल्कि उस भाषा और हिंदी के बीच के रिश्ते को भी मज़बूत करने का काम किया है।

अमित शाह ने कहा कि राजभाषा विभाग इस प्रकार का सॉफ्टवेयर बना रहा है जिससे आठवी अनुसूची की सभी भाषाओं का अपने आप तकनीकी आधार पर अनुवाद हो जाए। इस कार्य के पूरा हो जाने पर हमारे कामकाज में हिंदी की बहुत तेज़ गति से स्वीकृति और विकास होगा। उन्होंने कहा कि विगत 5 साल में हमने बहुत परिश्रम कर समिति के प्रतिवेदन के तीन बड़े खंड राष्ट्रपति जी को दिए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें इस गति को बरकरार रखना है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकार और स्वीकृति हमारे काम के दो मूल आधार होने चाहिएं। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है जिससे 2047 में स्वतंत्रता दिवस पर गौरव के साथ हमारे देश का संपूर्ण संचालन भारत की भाषाओं में हो। उन्होंने कहा कि हमें 1000 साल पुरानी हिंदी भाषा को एक लंबे समय तक नया आयुष्य देना, स्वीकृत बनाना और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा हमारे सामने छोड़े गए कार्य को पूरा करने का प्रयास करना है।

गृह मंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, राजगोपालाचारी, केएम मुंशी और सरदार पटेल आदि में से कोई भी हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं आते थे, लेकिन इन सभी ने इस बात को महसूस किया था कि हमारे देश की एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संवाद का काम करे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति में हमने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। जब बच्चा अपनी मातृभाषा को सीख लेता है तब वह देश की कई भाषाओं के साथ जुड़ जाता है।

अमित शाह ने कहा कि मुंशी-आयंगार समिति के तहत एक बात तय की गई थी कि हर 5 साल में एक भाषा कमीशन बनेगा जो भाषाई विविधता पर विचार करेगा, लेकिन इसे भुला दिया गया । उन्होंने कहा कि यह समिति अगले 5 साल में हमारी भाषाई विविधता को बरकरार रखेगी और हमारे बीच हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाने का काम करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी अब एक प्रकार से रोज़गार, तकनीक के साथ जुड़ गई है और नए युग की सभी तकनीकों को हिंदी भाषा से युक्त करने के लिए भारत सरकार भी विशेष प्रयास कर रही है। नई शिक्षा नीति में सभी मातृभाषाओं को महत्व देने का संकल्प लिया गया है उसे ये समिति बहुत आगे बढ़ाएगी। अमित शाह ने कहा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिलने के बाद यह 75वां वर्ष है और इस उपलक्ष्य में दिल्ली के भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के उपबंधों के अंतर्गत वर्ष 1976 में किया गया था। समिति में 30 संसद सदस्य होते हैं जिसमें 20 लोक सभा और 10 राज्य सभा सदस्य होते हैं।

बैठक में संसदीय राजभाषा समिति के लिए मनोनीत किए गए राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ राजभाषा विभाग की सचिव, अंशुली आर्या के नेतृत्व में राजभाषा विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। संसदीय समिति के अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्‍यक्ष और केन्‍द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश की संस्‍कृति और अखंडता को बनाए रखने के लिए लोगों से भारतीय जनता पार्टी की सदस्‍यता ग्रहण करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने इस महीने की दो तारीख को भाजपा के राष्‍ट्र व्यापी सदस्‍यता अभियान की शुरूआत की थी।

हैदराबाद में औपचारिक रूप से कल से शुरू हुए सदस्‍यता अभियान में रेड्डी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे भाजपा में कम से कम सौ लोगों को भाजपा में शामिल करें। रेड्डी ने भी जारी किये गये फोन नंबर पर मिस्‍डकॉल देकर सदस्‍यता ग्रहण की।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से समाज के सभी वर्गों से जुड़े लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाने का आग्रह किया। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने का हवाला देते हुए भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य और अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष डॉ के लक्ष्मण ने विपक्ष के दावे को झूठा साबित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, लोकसभा में अल्प बहुमत प्राप्त होते हुए बड़े निर्णय नहीं ले सकती।

भाजपा उपाध्यक्ष और महबूबनगर से सांसद, डी.के. अरुणा ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कभी सत्ता की लालसा नहीं की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के विकास के लिए राज्‍य में भाजपा की सरकार बनना आवश्‍यक है।