केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज #एक_पेड़_माँ_के_नाम #Plant4Mother अभियान के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) कैंपस पूसा में पौधारोपण किया। चौहान ने बताया कि मंत्रालय लगभग 1 एकड़ भूमि में “मातृ वन” स्थापित करेगा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, सचिव डेयर एवं महानिदेशक आईसीएआर डॉ. हिमांशु पाठक, कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के लगभग 200 अधिकारी/कर्मचारी और स्कूली छात्र भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देशभर में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के सभी अधीनस्थ कार्यालय, आईसीएआर संस्थान, सीएयू, केवीके और एसएयू भी अपने-अपने स्थानों पर इसी तरह का वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। चौहान ने यह भी बताया कि आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 800 से अधिक संस्थानों ने भाग लिया और उम्मीद है कि कार्यक्रम के दौरान 3000-4000 पौधे लगाए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वैश्विक अभियान #एक_पेड़_माँ_के_नाम #Plant4Mother का शुभारंभ किया था और प्रधानमंत्री के संकल्प को सुनिश्चित करने के लिए आज हमारे मंत्रालयों ने जन आंदोलन के रूप में #एक_पेड़_माँ_के_नाम #Plant4Mother अभियान की शुरुआत की है। चौहान ने इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और स्कूली विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे इस अभियान में भाग लें और वृक्षारोपण करके अपनी माँ और धरती माँ के प्रति सम्मान प्रकट करें।

वैश्विक अभियान के हिस्से के रूप में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहा है कि सितंबर 2024 तक देशभर में 80 करोड़ पौधे और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधे लगाए जाएं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 20 जून 2024 को असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में वृक्षारोपण गतिविधि शुरू की, जिसमें व्यक्तियों ने अपनी माताओं के सम्मान में पेड़ लगाए। पेड़ लगाने से सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन लाइफ (Mission LiFE) के उद्देश्य को भी पूरा किया जाता है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का एक जन आंदोलन है। कृषि में, पेड़ उगाना टिकाऊ खेती को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पेड़ मिट्टी, पानी की गुणवत्ता में सुधार करके और जैव विविधता को बढ़ाकर कृषि उत्पादकता में सुधार करने में मदद करते हैं। पेड़ किसानों को लकड़ी और गैर-लकड़ी उत्पादों से अतिरिक्त आय का स्रोत भी प्रदान करते हैं। अभियान में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण को रोकने और उलटने की अपार क्षमता है।

डॉ मोहन यादव के पास मुख्यमंत्री पद की बागडोर आने के बाद महाकाल की नगरी उज्जैन से क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों की जिस श्रृंखला का शुभारंभ हुआ उसकी तीसरी कड़ी के रूप में गत दिवस ग्वालियर में संपन्न क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन ने सफलता के नये आयाम स्थापित किए। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जा रहे क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों के परिणामों प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार निर्माण की नई संभावनाओं को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार निवेशकों और उद्योगपतियों के भरोसे की कसौटी पर खरी उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक ओर उद्योगपतियों से मध्यप्रदेश में अपनी गतिविधियों को विस्तार देने की अपील की वहीं दूसरी ओर युवाओं को राज्य में उद्यम प्रारंभ करने के लिए सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने के लिए उनकी सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और व्यवस्थाओं को उद्योगपतियों और निवेशकों का भरोसा जीतने में सफलता मिली है। क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों की इस श्रृंखला की अगली दो कड़ियों के रूप में अगले माहों में रीवा और सागर में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों के आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

ग्वालियर में संपन्न इस क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन को अत्यंत सफल माना जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार के निमंत्रण पर सम्मेलन में पधारे उद्योगपतियों से राज्य में निवेश करने के लिए 8000 करोड़ के प्रस्ताव मिले जिनमें अदाणी का 3500 करोड़ का निवेश प्रस्ताव शामिल है। इसके अतिरिक्त रिलायंस की राज्य में नवीकरणीय गैस और संपीडित बायो गैस परियोजनाओं में निवेश करने की योजना है। मध्यप्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में लगभग 35000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने के बाद डॉ मोहन यादव ने राज्य के द्रुतगामी औद्योगिक विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पिछले आठ माहों में प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति और अथक परिश्रम ने इसमें सोने में सुगंध की कहावत को चरितार्थ कर दी है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों देश के शीर्ष उद्योगपतियों से जो बैठकें की हैं उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।यह इस बात का भी परिचायक है कि उद्योगपतियों का भरोसा जीतने में मुख्यमंत्री को निरंतर सफलता मिल रही है। उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में संपन्न क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों में शिरकत करने पहुंचे उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में प्रचुर मात्रा में नये औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को बलवती बना दिया है।

मुख्यमंत्री का मानना है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें मध्यप्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मध्यप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से औद्योगिक निवेश के लिए पूरी तरह अनुकूल है। यहां बेहतर रोड और रेल कनेक्टिविटी के साथ ही पर्याप्त कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं। विगत दिनों देवास में आयोजित अखिल भारतीय उद्योग सम्मेलन में उन्होंने देश के बड़े उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश में निवेश करने के लिए यहां उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक में महिला शक्ति के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि औद्योगिक जगत में महिला शक्ति ने अपने परिश्रम से नयी दिशा प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में मौजूद सभी उद्योगपतियों से अनुरोध किया कि वे कम से कम पांच युवाओं को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित करें।
‌‌
मुख्यमंत्री ने विभिन्न मंचों से इस बात को बार बार दुहराया है कि उनकी सरकार मध्यप्रदेश को औद्योगिक विकास दर के मामले में देश के सभी राज्यों में अग्रणी स्थान पर लाने के लिए काम कर रही हैं और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों में उसे निरंतर सफलता मिल रही है ।मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर मध्यप्रदेश में एक सुखद औद्योगिक वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से राज्य में रीजनल इंडस्ट्रियल कान्क्लेव का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। उज्जैन और जबलपुर में हुए कान्क्लेव बेहद सफल रहे हैं और अब हाल में ही ग्वालियर में संपन्न कान्क्लेव भी बेहद सफल रही है। अगली कान्क्लेव के लिए रीवा का चयन किया गया है जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। में भी इसमें दो राय नहीं हो सकती कि भोपाल में अगले साल फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की पृष्ठभूमि तैयार करने में इन सभी रीजनल इंडस्ट्रियल कान्क्लेव की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्ष 2025 को मध्यप्रदेश में उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। मध्यप्रदेश के इतिहास में किसी वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में मनाए जाने का संभवतः यह पहला अवसर होगा । मोहन यादव सरकार की यह योजना राज्य में नये औद्योगिक वातावरण के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी। मध्यप्रदेश की औद्योगिक प्रगति में तेजी लाने की मंशा से ही राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने गत जुलाई में विधानसभा में पेश बजट में उद्योग क्षेत्र के 4190 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखा था। यह राशि राज्य के पिछले वर्ष के बजट में इसी मद में आवंटित राशि से लगभग 40 प्रतिशत अधिक है।

नोट – लेखक राजनैतिक विश्लेषक है।

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि कोलकाता में एक डॉक्‍टर के साथ जघन्‍य दुष्‍कर्म और उसकी हत्‍या की घटना से पूरा देश सदमे में है और समय आ गया है कि सब लोग मिलकर कहे कि अब और बर्दाश्‍त नहीं होगा। उन्‍होंने कहा कि हाल में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, उनसे हमें आत्‍म मंथन करने की जरूरत है कि इस बुराई की जड़ों का पता लगाया जाए। राष्‍ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया मंच पर साझा किए गए एक बयान में यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि इस घटना की जानकारी मिलने पर वे निराश और स्‍तब्‍ध हैं। राष्‍ट्रपति मुर्मु ने कहा कि सबसे दु:खद तथ्‍य है कि यह केवल एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की श्रृंखला की एक कड़ी है। उन्‍होंने कहा कि कोलकाता में जब छात्र, डॉक्‍टर और लोग इस घटना पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो अपराधी कहीं और ही निडर घूम रहे थे। राष्‍ट्रपति ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्‍याचारों में छोटी-छो‍टी बालिकाएं भी हैं और कोई भी सभ्‍य समाज बहनों और बेटियों को इस प्रकार के अत्‍याचारों का शिकार बनने को बर्दाश्‍त नहीं कर सकता।

उन्‍होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से देशभर में रोष व्‍याप्‍त होना स्‍वाभाविक है। राष्‍ट्रपति ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें एक समाज के तौर पर अपने आप से कुछ कठिन प्रश्‍न पूछने होंगे। उन्‍होंने कहा कि हमारे संविधान ने महिलाओं समेत सभी नागरिकों को उस समय समानता प्रदान की, जब दुनिया के अनेक हिस्‍सों में यह केवल आदर्श मात्र था। राष्‍ट्रपति ने कहा कि सरकार को यह समानता सुनिश्चित करने के लिए संस्‍थान बनाने होंगे और कई कार्यक्रम और अभियान आरंभ करने होंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि नागरिक समाज आगे आया और इस संबंध में राज्य के प्रयासों में सहायता की। उन्होंने कहा कि समाज के सभी क्षेत्रों में दूरदर्शी नेताओं ने लैंगिक समानता पर जोर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आखिरकार, वे असाधारण, साहसी महिलाएं ही थीं, जिन्होंने अपनी कम भाग्यशाली बहनों के लिए इस सामाजिक क्रांति से लाभ उठाना संभव बनाया। वह महिला सशक्तिकरण की गाथा रही है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के पीछे कुछ लोगों द्वारा महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करना ही है। ऐसे लोगों के मन में यह बात गहराई तक बैठी हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि दुर्भाग्‍य से भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में यही स्थिति है। उन्होंने कहा कि हरेक जगह महिलाओं पर अत्‍याचार का स्‍वरूप एक ही है, भले उसकी जघन्‍यता कहीं कम और कहीं अधिक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस मानसिकता का मुकाबला करना राज्य और समाज दोनों का काम है। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में दोनों ने गलत रवैये को बदलने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कानून रहे हैं और सामाजिक अभियान चल रहे हैं फिर भी, कुछ ऐसा है जो रास्ते में आता रहता है और देश को पीड़ा देता रहता है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने दिल्ली के निर्भया कांड को याद करते हुए कहा कि दिसंबर 2012 में देशवासियों का उस क्रूरता से सामना हुआ था, जब एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। देश में इस घटना से सदमा और गुस्सा था। लोगों ने यह ठान लिया था कि किसी और निर्भया का यही हश्र नहीं होने देंगे। सरकार ने योजनाएं बनाईं और रणनीतियाँ तैयार कीं और इन कदमों से कुछ हद तक फर्क पड़ा। उन्होंने कहा कि फिर भी, यह कार्य तब तक अधूरा है जब तक कोई भी महिला उस वातावरण में असुरक्षित महसूस करती है जहां वह रहती है या काम करती है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में उस त्रासदी के बाद से बारह वर्षों में, समान प्रकृति की अनगिनत त्रासदियाँ हुई हैं, हालाँकि केवल कुछ ने ही देशव्यापी ध्यान आकर्षित किया। इन्हें भी जल्द ही भुला दिया गया। उन्होंने पूछा कि क्या देशवासियों ने सबक ले लिया है? जैसे-जैसे सामाजिक विरोध कम हुआ, ये घटनाएं सामाजिक स्मृति के गहरे और दुर्गम गर्त में दब गईं, जिन्हें केवल तभी याद किया जाता है जब कोई अन्य जघन्य अपराध होता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भूलने की यह सामूहिक बीमारी बहुत ही अप्रिय है।

राष्‍ट्रपति मुर्मु ने कहा कि यह देश के लोगों का दायित्‍व है कि वे अपनी बेटियों को भय से मुक्‍त करने के रास्‍ते की सभी बाधाओं को दूर करें।