केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की उपस्थिति में और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव की वर्चुअल उपस्थिति में कल भारत में पंजीकरण के लिए पात्र सभी एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) पोर्टल का उद्घाटन किया।

राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 31 के तहत अनिवार्य है, जिसमें कहा गया है कि एनएमसी का एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (ईएमआरबी) इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक लाइसेंस प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम, पता और सभी मान्यता प्राप्त योग्यताओं का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखेगा। एनएमआर भारत में सभी एलोपैथिक (एमबीबीएस) पंजीकृत डॉक्टरों के लिए एक व्यापक और डायनेमिक डेटाबेस होगा। एनएमआर की विशिष्टता यह है कि यह डॉक्टरों की आधार आईडी से जुड़ा हुआ है जो व्यक्ति की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है।

कार्यक्रम में बोलते हुए, नड्डा ने एनएमसी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की “उनकी कड़ी मेहनत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य रजिस्टर लाने के लिए सराहना की, जो भारत में सभी एलोपैथिक (एमबीबीएस) पंजीकृत डॉक्टरों के लिए एक व्यापक और डायनेमिक डेटाबेस होगा।” उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भारत को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना है और यह तब हो सकता है जब स्वास्थ्य ईकोसिस्टम भी डिजिटल रूप से मजबूत हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य रजिस्टर इस दिशा में एक बहुप्रतीक्षित कदम है जो डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल ईकोसिस्टम को मजबूत करेगा और सुनिश्चित करेगा भारत के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी।” उन्होंने आगे कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया में निरंतर सुधार के साथ राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर को उन्नत और मजबूत किया जाएगा।

राज्य चिकित्सा परिषदों (एसएमसी) की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, नड्डा ने कहा कि “राज्य चिकित्सा परिषदें राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर के विकास और रखरखाव और पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में प्रमुख हितधारक हैं।” उन्होंने एसएमसी से “उनकी सक्रिय भागीदारी और पंजीकरण प्रक्रिया को तेज़ करने” का आग्रह किया क्योंकि उनके “प्रमाणीकरण के प्रयास और गति एनएमआर की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक होगी”। उन्होंने आगे कहा कि “हम पैरामेडिक्स और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए एक समान रजिस्टर लॉन्च करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।”

एनएमआर के लॉन्च को “एक महत्वपूर्ण अवसर” बताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि “राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर की आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही है। एनएमआर महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर के डॉक्टरों का प्रामाणिक डेटा महत्वपूर्ण है। आज तक डॉक्टरों का डेटा बिखरे हुए रूप में है, जिसमें संशोधन और अपग्रेडेश की आवश्यकता है, और एनएमआर पोर्टल यह सुनिश्चित करेगा। आसान पंजीकरण प्रक्रिया प्रामाणिक डेटा के रखरखाव को सुनिश्चित करेगी। जानकारी की यह प्रामाणिकता बहुत मायने रखती है क्योंकि भारत एक विशाल डिजिटल स्वास्थ्य ईकोसिस्टम बनाना चाहता है और डॉक्टरों की डिजिटल रजिस्ट्री बनाना उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ होगा।

एनएमआर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि एनएमआर पोर्टल देश में डॉक्टरों पर डायनेमिक, प्रामाणिक और समेकित डेटा सुनिश्चित करेगा। पोर्टल पर त्वरित और आसान पंजीकरण प्रक्रिया से डेटा को समय पर अपडेट करने में सुविधा होगी। इससे चिकित्सा पेशेवरों में पारदर्शिता और गुणवत्ता आएगी और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में लोगों का विश्वास सुनिश्चित होगा, क्योंकि उन्हें पारदर्शी तरीके से सत्यापित जानकारी मिलेगी। सरकार प्रधानमंत्री के “सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन” के दृष्टिकोण के तहत काम कर रही है, और एनएमआर का शुभारंभ लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।

कार्यक्रम में बोलते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि “आज तक, व्यापक डेटा का अभाव था जो देश में डॉक्टरों की कुल संख्या, देश छोड़ने वाले डॉक्टरों की संख्या जैसे पहलुओं की विस्तृत और समग्र तस्वीर प्रदान कर सके। जिन्होंने प्रैक्टिस करने का अपना लाइसेंस खो दिया है, या उन डॉक्टरों की संख्या और विवरण जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। एनएमआर के लॉन्च से इसके 13 लाख से अधिक डॉक्टरों के डेटा का प्रावधान सुनिश्चित हो जाएगा।” श्री चंद्रा ने आगे कहा कि “एनएमआर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री का एक हिस्सा होगा और इसमें चिकित्सा पेशेवरों के सभी विवरण शामिल होंगे।”

डॉ. बी.एन. गंगाधर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, एल.एस. चांगसन, अतिरिक्त सचिव और सीईओ (एनएचए), डॉ. बी. श्रीनिवास, डीडीजी (एमई) और सचिव, चिकित्सा आयोग, वी. हेकाली झिमोमी, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पुष्पेंद्र राजपूत, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, किरण गोपाल वास्का, संयुक्त सचिव, आईडी एवं एमडी (एबीडीएम), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, डॉ. विजय ओझा, अध्यक्ष, पीएमईबी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग , डॉ. बी. श्रीनिवास, डीडीजी (एमई) और सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, डॉ. विजया लक्ष्मी नाग, सदस्य, ईएमआरबी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में राज्य चिकित्सा परिषदों के प्रतिनिधि भी वर्चुअली शामिल हुए।

एनएमआर भारत में सभी एलोपैथिक (एमबीबीएस) पंजीकृत डॉक्टरों के लिए एक व्यापक डायनेमिक डेटाबेस होगा। एनएमआर की विशिष्टता यह है कि यह डॉक्टरों की आधार आईडी से जुड़ा हुआ है जो व्यक्ति की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। एनएमआर में पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही सरल ऑनलाइन प्रक्रिया है और सभी मेडिकल कॉलेज/संस्थान (राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) आदि , एसएमसी पोर्टल पर आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ डेटा जनता को दिखाई देगा और अन्य केवल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), राज्य चिकित्सा परिषदों (एसएमसी), राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) और मेडिकल में नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी), मेडिकल संस्थान (आईएनआई आदि सहित) और पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) को आवश्यकताओं के अनुसार दिखाई देगा।

पंजीकरण और योग्यता प्रमाण-पत्र जैसे अतिरिक्त विवरण पोर्टल के माध्यम से मैन्युअल रूप से दर्ज और जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद, आवेदन स्वचालित रूप से सत्यापन के लिए संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद को भेज दिया जाता है। इसके बाद एसएमसी आवेदन को आगे की समीक्षा के लिए संबंधित कॉलेज या संस्थान को भेज देगी। राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा सफल सत्यापन के बाद, आवेदन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को भेजा जाता है। एनएमसी सत्यापन के बाद, एक यूनीक एनएमआर आईडी जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान, डॉक्टर हेल्थकेयर प्रोवाइडर रजिस्ट्री में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं जो उन्हें व्यापक डिजिटल हेल्थकेयर ईकोसिस्टम से जोड़ेगा।

इस पोर्टल के माध्यम से, एसएमसी और शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी हितधारक एक ही मंच से लॉग इन कर सकते हैं और आवेदनों को सत्यापित कर सकते हैं। एनएमआर पोर्टल विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है, जिसमें अतिरिक्त योग्यताएँ जोड़ने, अनुप्रयोगों को ट्रैक करने, लाइसेंस निलंबित करने और एनएमआर आईडी कार्ड और डिजिटल डॉक्टर प्रमाणपत्र जारी करने की क्षमता शामिल है। एनएचए एनएमआर के विकास के लिए आगे सहायता प्रदान करेगा, जिसमें भविष्य में पोर्टल का उन्नत संस्करण जारी करना भी शामिल है। इसमें अगले सॉफ़्टवेयर के साथ सीधा एकीकरण, सतत चिकित्सा शिक्षा और क्रेडिट पॉइंट शामिल होंगे।

सभी एमबीबीएस डॉक्टर जो पहले से ही भारतीय मेडिकल रजिस्टर (आईएमआर) पर पंजीकृत हैं, उन्हें एनएमसी के एनएमआर पर फिर से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण शुरू करने के लिए, डॉक्टर को डिग्री (एमबीबीएस) प्रमाणपत्र, राज्य मेडिकल काउंसिल/मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का पंजीकरण प्रमाण पत्र, जहां डॉक्टर ने पहली बार पंजीकरण कराया था, की एक डिजिटल प्रति तैयार रखनी होगी। प्रक्रिया शुरू करने के लिए डॉक्टर के पास आधार नंबर भी तैयार होना चाहिए।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के तहत सीजीएसटी, उदयपुर आयुक्तालय के एक आधिकारिक परिसर, जीएसटी भवन का उद्घाटन किया।

लोकसभा सांसद मन्ना लाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल, सीबीआईसी के सदस्य शशांक प्रिय, सीबीआईसी के सदस्य राजीव तलवार, सीबीआईसी के सदस्य सुरजीत भुजबल, सीजीएसटी जयपुर जोन के मुख्य आयुक्त महेंद्र रंगा, सीबीआईसी के वरिष्ठ अधिकारी और सीजीएसटी उदयपुर आयुक्तालय और जयपुर जोन के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने मुख्य भाषण में, उदयपुर आयुक्तालय के आर्थिक महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि यह एक ऐसे केंद्र में संचालित होता है जहां जस्ता, सीसा, चांदी, सीमेंट, उर्वरक और टायर जैसी वस्तुओं का उत्पादन होता है। उन्होंने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद निर्धारित बजट के भीतर और समयानुसार महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा किए जाने की सराहना की।

सीतारमण ने करदाताओं के लिए सुविधाएं और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त कार्यस्थल उपलब्ध करने में गुणवत्ता और दूरदर्शिता के प्रति परियोजना के पालन पर प्रकाश डाला और परियोजना के प्रबंधन के साथ-साथ बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की तैयारी में अधिकारियों और एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी क्षेत्रों और आयुक्तालयों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए 2019 से सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बताया।

सीतारमण ने सकारात्मक संवाद के माध्यम से समाधानों को समन्वित करने के लिए व्यापार और कर विभाग के अधिकारियों के बीच नियमित बातचीत को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने जीएसटी से संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण का आग्रह किया और आगे सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए क्षेत्रवार आउटरीच कार्यक्रमों की सिफारिश की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अंतिम उपाय के रूप में कड़े उपायों के साथ जीएसटी कानून के सहज कार्यान्वयन की वकालत की।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने सीमा शुल्क संचालन के लिए एक हैंडहेल्ड डिवाइस आइसटेब 2.0 भी लॉन्च किया। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि यह तत्क्षण जांच रिपोर्ट अपलोड करने और कार्गो की त्वरित निकासी में मदद करेगा।

इससे पहले अपने स्वागत भाषण में सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि सीजीएसटी उदयपुर भवन आधुनिक, ऊर्जा कुशल और भारत सरकार के हरित भवनों के मानदंडों के अनुरूप है।

यह परिसर उदयपुर के सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक पर स्थित है। यह परियोजना प्रमुख जिलों से उदयपुर आयुक्तालय के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले मार्गो पर स्थित है। इससे जीएसटी करदाताओं के लिए यहां पहुंचना काफी आसान है। यह उदयपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किमी और बस स्टैंड से 3.5 किमी की दूरी पर स्थित है।

नई दिल्ली : शनिवार, अगस्त 24, 2024/ भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य उत्‍पाद से जुड़े संचालकों को दूध और दूध से बने उत्पादों की सभी पैकेजिंग से ए-वन और ए-टू के बारे में सभी दावे तत्‍काल हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश ई-कॉमर्स प्‍लेटफार्म पर खाद्य उत्‍पाद से जुड़े संचालकों पर भी लागू होगा। प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि खाद्य उत्‍पाद से जुड़े संचालक ए-वन और ए-टू के वर्गीकरण के अंतर्गत दूध और घी, मक्‍खन और दही जैसे दूध से बनने वाले उत्‍पादों की बिक्री कर रहे हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि दूध में ए-वन और ए-टू का वर्गीकरण आवश्‍यक रूप से प्रोटीन के संबंध में होना चाहिए। इसलिए दूध वसा उत्‍पादों के संबंध में ए-टू का दावा भ्रामक है और ये प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लिया। 23 अगस्त, 2023 को चंद्रमा की सतह पर ‘विक्रम’ लैंडर के सफलतापूर्वक उतरने की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने ‘रोबोटिक्स चैलेंज’ और ‘भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन’ के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि इसरो ने अपने शुरुआती दिनों से ही शानदार यात्रा की है। इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके साथ ही इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने उन समर्पित वैज्ञानिकों की सराहना की जिन्होंने न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष कार्यक्रमों में शामिल किया है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि हमारा देश अंतरिक्ष विज्ञान में निरंतर प्रगति करेगा और हम उत्कृष्टता के नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रगति असाधारण है। चाहे सीमित संसाधनों के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया गया मंगल मिशन हो या एक साथ सौ से अधिक उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण, हमने इस क्षेत्र में कई प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण ने मानव क्षमताओं को बढ़ाया है और हमारी कल्पना को साकार किया है लेकिन अंतरिक्ष अन्वेषण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अंतरिक्ष अन्वेषण के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए किए गए शोध से विज्ञान के विकास में तेजी आती है और मानव जीवन में सुधार होता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास से स्वास्थ्य और चिकित्सा, परिवहन, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण और सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों को लाभ मिला है।

राष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने से स्टार्ट-अप की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इससे न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति हुई है, बल्कि हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और निखारने के नए अवसर भी मिले हैं। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कुछ महीने पहले ही एक भारतीय कंपनी ने सिंगल-पीस 3डी प्रिंटेड सेमी-क्रायोजेनिक इंजन से चलने वाले रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो इस तरह की पहली उपलब्धि थी।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमें भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। अंतरिक्ष में कचरा अंतरिक्ष मिशनों के लिए समस्याएँ पैदा कर सकता है। उन्होंने ‘सुरक्षित और सतत संचालन प्रबंधन के लिए इसरो प्रणाली’ सुविधा की सराहना की, जिसका संचालन अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। उन्हें यह जानकर भी अत्यंत प्रसन्नता हुई कि भारत वर्ष 2030 तक अपने सभी अंतरिक्ष मिशनों को कचरा-मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।