डाक टिकट संग्रह में रुचि रखने वाले शौकिया डाक टिकट संग्राहकों को जल्द ही प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने और शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से, विद्यार्थियों के बीच डाक टिकट संग्रह के लिए रुचि पैदा करने के शौक के रूप में टिकटों के प्रति अभिरुचि और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक डाक टिकट छात्रवृत्ति कार्यक्रम दीन दयाल स्पर्श योजना शुरू की है। उत्तर गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि कक्षा 6 से 9 तक के उन मेधावी विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है, जिनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा है और साथ ही जिन्होंने टिकट संग्रह को एक शौक के रूप में अपनाया है। इस छात्रवृत्ति योजना में लाभार्थियों के चयन के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर, 2024 है।

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि यह छात्रवृत्ति अखिल भारतीय स्तर पर प्रदान की जाएगी और प्रत्येक डाक सर्कल कक्षा 6, 7, 8 और 9 के प्रत्येक 10 विद्यार्थियों को अधिकतम 40 छात्रवृत्तियां प्रदान करेगा। छात्रवृत्ति की राशि 500 रुपये प्रति माह की दर से 6000 रुपये प्रति वर्ष होगी, जो त्रैमासिक आधार पर प्रदान की जाएगी। पोस्टमास्टर जनरल श्री यादव ने कहा कि छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए, व्यक्ति को भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल का विद्यार्थी होना चाहिए। संबंधित स्कूल में एक डाक टिकट संग्रह क्लब होना चाहिए और प्रत्याशी को क्लब का सदस्य होना चाहिए। यदि किसी स्कूल में डाक टिकट संग्रह क्लब नहीं है, तो उस स्कूल के किसी विद्यार्थी के नाम पर भी विचार किया जा सकता है, जिसके पास अपना खुद का डाक टिकट संग्रह का जमा खाता है। डाकघरों में डाक टिकट संग्रह जमा खाता केवल 200 रुपये की राशि से खोला जा सकता है। छात्रवृत्ति के लिए चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्याशी ने अपनी अंतिम परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड/कुल अंक प्राप्त किए हों। अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत की छूट होगी।

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए चयन 30 सितंबर को मंडल स्तर पर 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों की डाक टिकट संग्रह लिखित प्रश्नोत्तरी में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इस प्रश्नोत्तरी में मंडल स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को अंतिम चयन के लिए नवंबर, 2024 के पहले सप्ताह तक डाक टिकट संग्रह प्रोजेक्ट संबंधित मंडल में जमा करना होगा। इसके लिए मंडल स्तर पर डाक अधिकारियों और प्रतिष्ठित डाक टिकट संग्राहकों की एक समिति भी गठित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों को अपने माता-पिता के साथ डाकघर या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में एक संयुक्त खाता खोलना होगा।

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य बच्चों में छोटी उम्र से ही डाक टिकट संग्रह का शौक इस तरह विकसित करना है कि यह उन्हें दिलचस्प काम, आरामदायक अनुभव और तनाव मुक्त जीवन भी प्रदान करे, क्योंकि डाक टिकट संग्रह भी शिक्षाप्रद सिद्ध होते हैं।

पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित एक महत्वपूर्ण समारोह में, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां घोषणा की कि आज से पंद्रह वर्ष बाद, अर्थात वर्ष 2040 में, कोई भारतीय चंद्रमा की सतह पर उतरेगा।

भारत मंडपम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्र को संबोधित करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों और उसके महत्वाकांक्षी भविष्य के लक्ष्यों के बारे में प्रकाश डाला।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 के ऐतिहासिक लैंडिंग पर प्रकाश डाला, जिसने विश्व को आश्चर्यचकित करने के साथ-साथ भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी देश के रूप में स्थापित किया।

उन्होंने यह स्मरण कराया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि 23 अगस्त, 2023 को पूरे देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल का नाम ‘शिव शक्ति प्वाइंट’ रखा जाएगा। इस उद्घाटन समारोह के विषय, “चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना: भारत की अंतरिक्ष गाथा”, की गूंज पूरे कार्यक्रम में सुनाई दी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “पिछले छह दशकों में भारत ने न केवल अपने नागरिकों के जीवन को छुआ है, बल्कि चांद पर भी पहुंचा है।” उन्होंने पिछले दशक में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया। इनमें सफल मंगल ऑर्बिटर मिशन, एस्ट्रोसैट, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण, आगामी आदित्य-एल1 सौर मिशन और एक्स-रे खगोल विज्ञान मिशन एक्सपोसैट शामिल हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 55 साल पहले वर्ष 1969 में हुई थी, जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय के अटूट समर्पण की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया।

अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने वैज्ञानिक मिशनों में तेजी लाने और भारत के वैज्ञानिक समुदाय की क्षमता को उजागर करने के लिए वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उपलब्ध कराई गई नीतिगत सहायता और नेतृत्व को इसके लिए श्रेय दिया। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के बाद अंतरिक्ष स्टार्टअप में उल्लेखनीय वृद्धि का भी उल्लेख किया, जिनकी संख्या बढ़कर अब लगभग 300 हो गई है। उन्होंने वित्त मंत्री के अनुमान को दोहराते हुए कहा कि अगले दशक में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 44 बिलियन डॉलर हो जाएगी।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अंतरिक्ष क्षेत्र को “मुक्त” करने तथा इसे जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की, जिसका प्रमाण श्रीहरिकोटा में चन्द्रयान-3 के प्रक्षेपण को लाइव देखने वाले 5,000 से अधिक दर्शकों तथा लगभग 1,000 मीडिया कर्मियों से मिलता है।

भविष्य की ओर देखते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष विजन वर्ष 2047 को रेखांकित किया, जिसमें वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) की स्थापना और वर्ष 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चंद्रमा पर उतरना शामिल है। उन्होंने ऐसा विश्वास व्यक्त किया, वह पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान के साथ शुरू होता है और उसका स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत की अपनी वैज्ञानिक गतिविधियों तक विस्तार होगा। इससे चंद्र अन्वेषण और उससे आगे की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष परिवहन, प्लेटफॉर्म और ग्राउंड स्टेशनों में भारत की संपूर्ण क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता के प्रमुख पहलू का उल्लेख किया। डॉ. सिंह ने मत्स्य पालन, कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और उपग्रह संचार जैसे क्षेत्रों पर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के प्रभाव का उल्लेख किया, जिन्हें भारत की अंतरिक्ष प्रगति से लाभ पहुंचा है।

राष्ट्र द्वारा अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने के अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने यह विश्वास व्यक्त किया कि यह वार्षिक आयोजन भारत की अंतरिक्ष यात्रा और इसके भविष्य के प्रयासों के बारे में नागरिकों में अधिक जागरूकता पैदा करेगा और उत्साह का संचार करेगा।

भारतीय निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों के लिए कल जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षकों को जानकारी देने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. एसएस संधू के साथ पर्यवेक्षकों को उनके आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी।

नई दिल्ली के रंग भवन सभागार में आयोजित इस बैठक में आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय राजस्व सेवा और कुछ अन्य केंद्रीय सेवाओं के 400 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में करीब 200 सामान्य पर्यवेक्षक, 100 पुलिस पर्यवेक्षक और 100 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पर्यवेक्षकों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाते हुए जोर दिया कि आयोग के प्रतिनिधि के रूप में पर्यवेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पेशेवर तरीके से व्यवहार करें और उम्मीदवारों तथा आम जनता सहित सभी हितधारकों के लिए सुलभ रहें। उन्होंने उन्हें भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी कि परस्‍पर संवाद में कोई अंतराल न रहे। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों पर पार्टियों, उम्मीदवारों, मतदाताओं तथा आयोग की भी सतर्क निगाह रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में उनके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश करने वाली भ्रामक खबरों के प्रति सतर्क रहने तथा समय पर कार्रवाई करने की भी सलाह दी।

चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों को पूरे चुनाव तंत्र का निरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव अत्यधिक कड़ी टक्कर वाले होते हैं और इन चुनावों में पर्यवेक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

चुनाव आयुक्त डॉ. संधू ने पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए आयोग की आंख और कान के रूप में उनकी भूमिका के बारे में तीन बिंदुओं पर जोर दिया। डॉ. संधू ने कहा कि चुनाव के संचालन को बेहतर बनाने के लिए सुगमता, दृश्यता और जवाबदेही आवश्यक है।

सभी पर्यवेक्षकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई ताकि उन्हें आयोग की विभिन्न नई पहलों और निर्देशों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके। जानकारी सत्र के दौरान निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया: – पर्यवेक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे सभी दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शिकायतों के समय पर निवारण के लिए उनके पास उपलब्ध बने रहें। इस संबंध में किसी भी शिकायत को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। पर्यवेक्षकों के विवरण जैसे मोबाइल/लैंडलाइन नंबर/ई-मेल पते/ठहरने के स्थान आदि को सीईओ/जिला वेबसाइटों पर, इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए तथा इसे जिला निर्वाचन अधिकारियों/आरओ द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों के आगमन के दिन उम्मीदवारों/मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच प्रसारित किया जाना चाहिए। पर्यवेक्षकों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे जिला निर्वाचन अधिकारियों/क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों/राजनीतिक दलों की बुलाई जाने वाली बैठकों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनकी शिकायतों को उचित ढंग से सुना जाए तथा उन पर कार्रवाई की जाए। जमीनी स्तर पर आयोग की आंख और कान के रूप में पर्यवेक्षकों को पूरी ईमानदारी के साथ निरंतर सतर्कता बरतने को कहा गया। एक मार्गदर्शक के रूप में पर्यवेक्षकों को प्रत्येक निर्देश और प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझना होगा। सभी प्रयोजनों के लिए, पर्यवेक्षक निर्वाचन मशीनरी, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं के साथ इंटरफेस के रूप में क्षेत्र से आयोग को सीधे इनपुट प्रदान करेंगे। पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि चुनाव से संबंधित अधिनियमों, नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों और दिशानिर्देशों का सभी संबंधितों द्वारा सख्ती और निष्पक्षता से अनुपालन किया जाए।पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करना चाहिए तथा दिव्यांगजनों और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए मतदान सुलभ बनाने हेतु ए.एम.एफ., विशेषकर रैम्प और व्हीलचेयर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

दिन भर चले जानकारी सत्रों के दौरान, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त, डीईसी और ईसीआई के महानिदेशकों द्वारा चुनाव प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिकारियों को व्यापक और गहन जानकारी प्रदान की गई। चुनाव नियोजन, पर्यवेक्षक की भूमिका और जिम्मेदारियों, मतदाता सूची के मुद्दों, आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने, चुनाव व्यय निगरानी, ​​कानूनी प्रावधानों, ईवीएम/वीवीपीएटी प्रबंधन, मीडिया की भागीदारी और आयोग के प्रमुख एसवीईईपी (प्रणालीगत मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) कार्यक्रम के तहत मतदाता सुविधा के लिए की जाने वाली गतिविधियों की विस्तृत विषयगत प्रस्तुतियाँ दी गईं।

पर्यवेक्षकों को मतदाता सुविधा के लिए आयोग की विभिन्न आईटी पहलों और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ-साथ क्षेत्र में चुनाव प्रक्रियाओं के प्रभावी और कुशल प्रबंधन से भी अवगत कराया गया। पर्यवेक्षकों को ईवीएम और वीवीपैट का कार्यात्मक प्रदर्शन दिखाया गया और ईवीएम इकोसिस्टम को पूरी तरह से सुरक्षित, मजबूत, विश्वसनीय, छेड़छाड़-रहित और विश्वसनीय बनाने के लिए इसके विविध तकनीकी सुरक्षा सुविधाओं, प्रशासनिक प्रोटोकॉल और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई। पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने काम को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव प्रबंधन से संबंधित सभी विषयों पर अद्यतन और व्यापक मैनुअल, हैंडबुक, निर्देशों का संग्रह, क्या करें और क्या न करें का अध्ययन करें। ये सभी निर्देश और दिशा-निर्देश ईसीआई की वेबसाइट पर ई-बुक और खोज योग्य प्रारूप में उपलब्ध हैं, ताकि किसी भी निर्देश और दिशा-निर्देश तक सुगमता से पहुँचा जा सके।

आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी तथा संविधान की पूर्ण शक्तियों के अंतर्गत पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया, भेद-भाव रहित, निष्पक्षता और विश्वसनीयता के अनुपालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जो हमारी लोकतांत्रिक राजनीति का आधार है। आयोग अपने सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों पर अत्यधिक विश्वास करता है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में ऐसे पर्यवेक्षकों की भूमिका आयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केंद्रीय पर्यवेक्षक न केवल स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनाव कराने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में आयोग की मदद करते हैं, बल्कि मतदाताओं की जागरूकता और चुनाव में भागीदारी को भी बढ़ाते हैं। चुनाव पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और ठोस और प्रभावी अनुशंसाएं तैयार करना है। ये पर्यवेक्षक आयोग की आंख और कान माने जाते हैं।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) के लिए ‘क्रिएट इन इंडिया चैलेंज – सीजन 1’ के तहत 25 चैलेंज लॉन्च किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में वैष्णव ने कहा कि आज का लॉन्च हमारी बढ़ती और विकसित होती अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है। एक पूरी तरह से नई क्रिएटर इकोनॉमी बनाई गई है और इसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी मान्यता दी गई है, जैसा कि मार्च 2024 में उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पहले राष्ट्रीय क्रिएटर पुरस्कार में परिलक्षित होता है।

इस अर्थव्यवस्था में अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्रिएटर्स इकोनॉमी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवन शैली, योग, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और हमारे व्यंजनों में विविधता को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत साधन बन गई है। भारत सरकार इस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसलिए, हमें इस क्षेत्र में प्रतिभा और कौशल विकास के साथ-साथ आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को और विकसित करने के लिए सरकार विश्वस्तरीय प्रतिभा विकास कार्यक्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय और सुविधाएं स्थापित करने की योजना है, जो मीडिया और मनोरंजन में क्रिएटर्स की क्षमताओं को बढ़ाएगी।

अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि फिल्म निर्माण हमारी ताकत में से एक है और आज के युग में इस क्षेत्र में नई तकनीक और उपकरणों का उपयोग करने की काफी गुंजाइश है, जिससे रोजगार सृजन की अच्छी गुंजाइश सुनिश्चित होती है। अनुमान है कि यदि सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाता है, तो कार्यक्रम इस क्षेत्र में 2-3 लाख नौकरियां पैदा कर सकता है।

साथ ही, केंद्रीय मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस यात्रा में हमारे समाज को नुकसान न पहुंचे और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि समाज, उद्योग जगत और हम सभी की है।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए वेव्स का आयोजन किया जा रहा है और यह भविष्य में एक बड़े आयोजन के रूप में उभरने वाला है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव नीरजा शेखर, फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज, मीडिया एवं मनोरंजन पर सीआईआई राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष बीरेन घोष भी इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे।

इस अवसर पर संजय जाजू ने कहा कि यह पहल भारत के क्रिएटिव इकोसिस्टम को पोषित करने और उसे उन्नत करने के हमारे मौजूदा मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा, “यह हमारे प्रधानमंत्री के 78वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान व्यक्त किए गए ‘भारत में डिजाइन, दुनिया के लिए डिजाइन’ के दूरदर्शी आह्वान के साथ सहजता से मेल खाता है।” देश के भीतर अपार क्षमता और प्रतिभा पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि वेव्स इस क्षमता का एक प्रमाण है और एक वैश्विक मंच के रूप में काम करेगा, जहां दुनिया भर के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग, सबसे प्रतिभाशाली क्रिएटर और दूरदर्शी दिग्गज ज्ञान साझा करने, विचारों का आदान-प्रदान करने और क्रिएटिविटी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एकत्र होंगे।

अग्रणी उद्योग संघों और संगठनों द्वारा आयोजित ये चैलेंज एनीमेशन, फिल्म निर्माण, गेमिंग, संगीत और दृश्य कला सहित कई विषयों को कवर करती हैं। ये चैलेंज मुख्य कार्यक्रम से पहले आयोजित किए जा रहे हैं।