सैलाना से विधायक ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाक़ात कर संविधान के अनुच्छेद 46 का उल्लंघन कर नीति आयोग (तत्कालीन योजना आयोग) के दिशा निर्देशों के विरुद्ध लगातार आदिवासी उप योजना बजट राशि डायवर्ट करने की शिकायत पेश की।

विधायक डोडियार ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत आदिवासियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की व्यवस्था हैं, ताकि सदियों से वंचित वर्ग का गति के साथ सर्वांगीण विकास हो सके।अनुच्छेद 46 लागू करने के संबंध में सन् 1974 अर्थात् ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी उप योजना शुरू की गई।आदिवासियों का विकास करने के साथ जनजाति एवं अन्य वर्गों के बीच की खाई पाटने के उद्देश्य के साथ उप योजना शुरू की गई।उप योजना के तहत आदिवासी विकास में मानव संसाधन विकास, जीवन स्तर में सुधार, गरीबी और बेरोजगारी में कमी, अधिकारों-अवसरों को प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि को शामिल किया गया था।डोडियार ने यह भी बताया कि संविधान के अनुच्छेद 46 को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1974 में आदिवासी उप योजना शुरू करने हेतु भारतीय योजना आयोग ने उप योजना बजट राशि उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। जिसमें बहुत स्पष्ट है, कि किसी भी परिस्थिति में उप योजना राशि न तो लेप्स हो सकती है और न ही डायवर्ट की जा सकती है।

डोडियार ने शिकायत में स्पष्ट किया कि करीब चार माह पूर्व आदिवासी उप योजना की राशि 207 करोड रुपए महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने डायवर्ट कर ली।इतना ही नहीं हाल ही में मध्यप्रदेश शासन ने गौशाला और मंदिर निर्माण के लिए आदिवासी उप योजना के 96 करोड रुपए डायवर्ट कर लिए हैं।अनुच्छेद 46 की मूल भावना अनुरूप आदिवासियों की शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए उप योजना के उद्देश्य के विपरीत सामान्य योजना में दोनों बार कुल मिलाकर 303 करोड रुपए असंवैधानिक तरीके से आदिवासी के प्रति दुर्भावना रखते हुए डायवर्ट किए गए हैं।

डोडियार ने राज्यपाल से माँग कि की शासन स्तर के संविधान प्रावधानित उप योजना राशि को डायवर्ट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए डायवर्ट की गई 303 करोड़ रुपए आदिवासी उप योजना में पुनः अंतरित कर आदिवासियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए निम्न विकास कार्यों में लगाऐं:-
1. प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य उप योजना क्षेत्र के गांव में जहां आंगनवाड़ी भवन नहीं है, वहां आंगनवाड़ी भवन तथा जर्जर भवन की जगह नए भवन बनवाऐं।
2. उप योजना क्षेत्रों के स्कूलों में लायब्रेरी, बाउंड्रीवॉल एवं खेल मैदान बनवाऐं।
3. उप योजना क्षेत्रों में 100 सीटर बालक एवं बालिकाओं के लिए प्रत्येक पंचायत वार छात्रवास स्वीकृत कर बनवाऐं।
4. प्रत्येक पंचायत वार रोजगार के लिए आईटीआई और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत कर बनवाऐं।
5. रोजगार प्रशिक्षण प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपऐ की आर्थिक सहायता प्रदान करवाऐं।
6. पश्चिमी मध्यप्रदेश के रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा से करीब 25 लाख आदिवासी लोग साल भर में करीब 7-8 माह प्रदेश के बाहर गुजरात, महाराष्ट, राजस्थान में पलायन कर जाते हैं जहां बेहिसाब शोषण, अत्याचार एवं अन्याय का शिकार होते हैं। मजदूरों की सहायता/सलाह के लिए एंबेसी की तर्ज पर प्रवासी मजदूर भवन बनवाऐं।
7. स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर केवल कागजों में खाना पूर्ति होती है, पश्चिम मध्यप्रदेश के आदिवासी इलाज के लिए गुजरात जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के लिए झाबुआ और अलीराजपुर जिले में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर बनवाऐं।
8. ब्लॉक स्तर पर पीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि के लिए प्रतियोगिता परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र शुरू करवाऐं।
9. उप योजना क्षेत्र के आदिवासी किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाऐं।
10. तेलंगाना मॉडल की तर्ज पर ब्लॉक स्तर पर पूर्णतः आवासीय महाविद्यालय स्वीकृत कर बनवाऐं।
11. जिला स्तर पर 1000 सीटर छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक छात्रावास स्वीकृत कर बनवाएं।
संविधान के अनुच्छेद 46 की पालना में आदिवासी उप योजना के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करवाते हुए उप योजना बजट राशि पुनः अंतरित कर आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने पर खर्च करने की माँग रखी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अपनी उद्यमशीलता, परिश्रम, व्यवस्थित कार्य पद्धति और मानव मूल्यों को समाहित करते हुए सबको साथ लेकर चलने की क्षमता के परिणाम स्वरुप ही, भारत विश्व में सदियों से सोने की चिड़िया के रूप में विख्यात रहा है। विश्व में हमारी यह पहचान भारत की उद्यमशीलता, बौद्धिकता, कल्पनाशीलता और व्यावसायिक निपुणता की परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्ध संसाधनों और बौद्धिक क्षमता के बल पर देश को विश्व की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिलाया है, यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और विजन का परिणाम है। इस उपलब्धि में उद्योगपतियों का भी विशेष योगदान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्ट मध्यप्रदेश : इन्टरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अर्पोच्यूनिटीज इन मध्यप्रदेश के संवाद-सत्र को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैंगलुरू में इन्वेस्ट मध्यप्रदेश के दूसरे दिन इन्टरैक्टिव सेशन का दीप प्रज्जवल और तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मणिपाल समूह के अध्यक्ष मोहनदास पाई, ग्रीनको ग्रुप के अध्यक्ष अनिल चलमाशेट्टी, लैप इंडिया के मुख्य परिचालन एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी डॉ. शिववेंकट रमानी साथ थे। मध्य प्रदेश सीआईआई के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक इन्फ़ोबींस लिमिटेड सिद्धार्थ सेठी ने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण पर प्रकाश डाला। उद्योगपतियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश की सुविधाओं की जानकारी देती फिल्म-“एडवांटेज-एमपी” का प्रदर्शन किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बदलते परिदृश्य में देश के सम्मुख अनुकूल अवसर होने के साथ चुनौतियां भी विद्यमान हैं। अपनी क्षमताओं के आधार पर यह विश्वास है कि हमारा भविष्य उज्ज्वल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में देश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। उचित मार्गदर्शन, अद्यतन तकनीक के उपयोग, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति, लगन और परिश्रम के साथ नवीन अनुसंधान की परंपरा के बल पर भारत औद्योगिक केंद्र के रूप में विश्व में अपना स्थान बना रहा है। देश में आरंभ नवीन स्टार्ट-अप भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत में पुरुषार्थ और पराक्रम की परंपरा रही है। शासन व्यवस्था द्वारा सभी को प्रोत्साहन और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की परंपरा के निर्वहन के प्रतीक स्वरूप ही विक्रम संवत की शुरूआत हुई। भारतीय परंपरा में शासन का स्वरूप सहायता प्रदान करने का रहा है, जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसे मदद उपलब्ध कराने से ही उद्यमशीलता आरंभ होती है और व्यक्ति की क्षमता-दक्षता और परिश्रम का लाभ संपूर्ण समाज को मिलता है। भारत में विद्यमान इस व्यवस्था के परिणाम स्वरुप ही भारतीय संस्कृति का विश्व में सदैव मान- सम्मान रहा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जो उद्यमी और उद्योग जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप उपयुक्त सहायता व मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में सभी सेक्टरों में समान रूप से प्रगति हुई है। सरकार व्यापार-व्यवसाय के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए तत्पर है। मध्यप्रदेश उद्योग और निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहा है। उद्योगपतियों द्वारा मध्यप्रदेश में किया गया निवेश निश्चित ही अधिकाधिक रिटर्न देगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश वर्तमान में सरप्लस एनर्जी स्टेट के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा उत्पादन में 23% नवकरणीय ऊर्जा का योगदान है। आईटी, ऊर्जा के साथ ही पर्यटन में भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। धार्मिक, स्वास्थ्य, पर्यटन के साथ ही शिक्षा, एमएसएमई, खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएं हैं। कृषि में मध्यप्रदेश का सर्वाधिक ग्रोथ रेट रहा है। देश में गेहूँ के सर्वाधिक उपार्जन के साथ ही मध्यप्रदेश दलहन उत्पादन में भी अग्रणी है। इसके साथ ही उद्यानिकी क्षेत्र में भी प्रदेश ने अल्प समय में बहुत अधिक प्रगति की है। प्रदेश में सभी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए), टाई ग्लोबल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्टरीज एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (ईएलसीआईएनए)और एसोसिएशन ऑफजियो स्पेशियल इंडस्ट्रीज (एजीआई) के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। आईईएसए, देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र को समर्पित है। टाई ग्लोबल मिशन, सलाह नेटवर्किंग और शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में गत 29 वर्षों से विभिन्न देशों में सक्रिय है। इएलसीआईएनए, व्यापार विस्तार और तकनीकी विकास पर सूचना प्रसार को सक्षम करने के लिए वैश्विक तकनीकी संस्थानों और व्यापार सहायता संगठनों के साथ नेटवर्क निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत है। एजीआई, उद्योगों को स्थानीय सामग्री और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्यरत है।

बैंगलुरू में आयोजित इन्वेस्ट-मध्यप्रदेश के इंटरैक्टिव सेशन में आज मध्यप्रदेश को लगभग 3200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बैंगलुरू में 11 कंपनियों से प्रस्ताव मिले हैं। इन कंपनी में प्रमुख रूप से लेप इंडिया, एजीआई ग्लास पैक, कोका-कोला, पूर्वाषा ग्रुप, मेटेक्नो, थियगाराजन मिल्स, प्रिंट प्वाइंट फॉर्म पैकेजिंग, फीदरलाइट इंडिया, एसआरवी नीट टेक प्राइवेट लिमिटेड, केनेस टेक्नोलॉजी और एसके मिल्स शामिल है। इन कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रिकल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, मेटल सेक्टर, टेक्सटाइल, पैकेजिंग एवं आईटी इत्यादि सेक्टर में निवेश किया जाएगा। इन कंपनियों के आने से राजगढ़, ग्वालियर, उज्जैन, धार (पीथमपुर) और भोपाल के आस-पास के क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

इंटरैक्टिव सेशन (संवाद सत्र) में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों, प्रचुर संसाधनों, कुशल कार्यबल और अनुकूल औद्योगिक वातावरण पर प्रेजेंटेशन दिया। प्रदेश में आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम सेक्टर में अवसरों पर प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संजय दुबे, पर्यटन क्षेत्र में अवसरों पर मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक विदिशा मुखर्जी और मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में अवसरों पर विभाग के सचिव डॉ. नवनीत कोठारी ने जानकारी दी। इस अवसर पर मध्यप्रदेश में पर्यटन तथा इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ।

इंटरैक्टिव सेशन (संवाद सत्र) में लैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शिववेंकट रमानी ने मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाई संचालन के अपने अनुभव साझा किए। लैप इंडिया राजगढ़ जिले के पीलू खेड़ी में वर्ष 2012 से केबल निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय है। आईटी, शिक्षा और वित्तीय क्षेत्र में सक्रिय मोहनदास पई ने कहा कि मध्यप्रदेश में पर्याप्त लैंड-बैंक, उद्योग मित्र नीतियां, उपयुक्त अधो संरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश देश मे औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र होगा।

हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले की बैठक गुरूवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने कहा कि हर-घर तिरंगा अभियान में पूरे समाज की सहभागिता हो। पार्टी कार्यकर्ता इस अभियान के दौरान भोपाल जिले के हर घर तक तिरंगा ध्वज पहुंचाने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारा तिरंगा सारी दुनिया में लहरा रहा है, स्वतंत्रता दिवस पर इसे हर-घर में लहराएंगे।

पचौरी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता तिरंगा अभियान के दौरान युवाओं को इसकी जानकारी दें। नवाचार करना भारतीय जनता पार्टी संगठन की पहचान रही है, यह पहचान हर-घर तिरंगा अभियान में बनी रहे, इसके प्रयास करें। जिला अध्यक्ष पचौरी ने अभियान के अंतर्गत आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिसमें 11 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन, 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराना, 12 से 14 अगस्त तक महापुरूषों की प्रतिमा एवं स्मारिकों पर स्वच्छता अभियान, 13 से 15 अगस्त तक महापुरूषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन होगा।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार तेजी से आगे बढ़कर देश को तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में आज हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मध्यप्रदेश का संगठन देश में नंबर-1 रहा है और चाहे तिरंगा यात्राएं हों, या फिर घर-घर झंडा फहराने का लक्ष्य हो, हमारा प्रदेश हमेशा की तरह आगे रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के मान-सम्मान का ख्याल रखकर आजादी के त्योहार को जोश के साथ मनाएं।

जिला प्रभारी महेन्द्र यादव ने कहा कि हम सभी को मिलकर इस अभियान को भोपाल जिले के सभी बूथों तक पहुंचाने और इसे ऐतिहासिक एवं प्रभावी बनाने का प्रयास करना है। इस अभियान में होने वाली गतिविधियों को सरल एवं संगठन एप पर अपलोड करना है।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हर-घर तिरंगा अभियान के दौरान विभाजन विभीषिका मनाकर देश के बंटवारे की यादों को ताजा करें ताकि देशवासी उस समय की गई गलतियों से सबक लें और विघटनकारी ताकतों से सतर्क रहें। तिरंगा हर भारतवासी का गौरव है और इसे देखकर हर देशवासी के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, इसी दृष्टि से यह अभियान चलाया जा रहा है और 15 अगस्त को पूरा भोपाल जिला तिरंगामय हो जाएगा। बैठक को अभियान के जिला प्रभारी कृष्णमोहन सोनी में भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अभियान के सह प्रभारी सुरजीत चौहान ने किया एवं प्रदेश प्रवक्ता श्री हितेश वाजपेई ने आभार माना।

इस अवसर पर महापौर मालती राय, जिला प्रभारी महेंद्र यादव, पूर्व सांसद आलोक संजर, रामदयाल प्रजापति, प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विकास विरानी, जिला महामंत्री एवं नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी उपस्थित रहे।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज पूर्वान्ह में दतिया पहुंचे जहां उन्होंने शक्तिपीठ पहुंचकर मां पीताम्बरा माई के दर्शन और पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं पटवारी दोपहर में दतिया में बिगड़ती कानून व्यवस्था, जनविरोधी मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किये गये जंगी प्रदर्शन में शामिल हुये और कांग्रेसजनों के साथ कलेक्टर एवं एस.पी. कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां जनसमस्याओं को लेकर दतिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

पटवारी ने कहा कि दतिया वह स्थान है जहां से भाजपा के दिग्गज नेता रहे नरोत्तम मिश्रा को वहां की जनता ने सबक सिखाया है। ये वहीं नरोत्तम मिश्रा है जो गृह मंत्री रहते हुये कहते थे कि 15 साल तक दतिया में कोई अनहोनी, अप्रिय बारदात नहीं हुई, लेकिन आज वे कह रहे हैं कि दतिया में आये दिन लूटपाट, हत्यायें, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, इससे स्पष्ट है कि वे गृह मंत्री का दायित्व संभाल रहे अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर आरोप लगाकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, यह दोहरी राजनीति भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर करता है।

पटवारी ने कहा कि घोटालों और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह धराशाही हो चुकी है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में पूरे देश में अव्वल नंबर पर है। प्रदेश का युवा, किसान और महिला सहित सभी वर्ग भाजपा सरकार के अत्याचार का शिकार हो रहे है। चुनाव में लाड़ली बहनों से झूठे वादे कर उन्हें मुगालते में रखा और जब सत्ता में आ गये तो बहनों से किये वादे भूल गये। किसानों के साथ धोखा, जिस समर्थन मूल्य की बात की थी उस पर धान और गेहूं की खरीदी नहीं की जा रही। दतिया में भाजपा नेताओं के इशारे पर कांग्रेसजनों पर लगातार झूठे प्रकरण लगाये गये, उन पर हमले कराये गये। ग्राम पंचायत के सचिव से लेकर आईएएस, आईपीएस के ट्रांसफर, पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, नीट और नर्सिंग घोटाले ने पूरे देश में सरकार की हकीकत जगजाहिर है।

पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की जिम्मेदारी को पूरी ताकत के साथ निभायेगी। दतिया सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस का एक-एक सिपाही सड़कों पर उतरेगा और जनता की समस्याओं को लेकर उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा।

इस अवसर पर विधायकगण फूलसिंह बरैया, राजेंद्र भारती, दिनेश गुर्जर, पूर्व विधायक घनश्याम सिंह, राधेलाल बघेल, अवधेश नायक, पूर्व मंत्री महेंद्र बोध और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रामकिंकर गुर्जर, प्रभारी भगवान सिंह तोमर तथा प्रवक्ता अम्बिका शर्मा, सुरेश झा सहित हजारों की संख्या में कांग्रेसजन और आमजन उपस्थित थे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण यादव, पूर्व मंत्री संज्जन सिंह वर्मा, मप्र कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक, पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव सिंह, विधायक आरिफ मसूद, प्रदेश कांग्रेस विभाग एवं प्रकोष्ठों के प्रभारी जे.पी. धनोपिया, महामंत्री संजय कामले, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, प्रवक्ता रवि सक्सेना, जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षद्वय प्रवीण सक्सेना और अनोखी मानसिंह पटेल, जितेन्द्र पालसिंह राजा, गुड्डू चौहान सहित अन्य कांग्रेसजनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज पुलिस मुख्यालय पहुंचकर मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को विगत 6 अगस्त, 2024 को नगर पालिक निगम, इंदौर कार्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेन्द्र (जीतू) पटवारी पर हुए लाठी चार्ज की जांच की मांग कराये जाने को ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि नगर पालिक निगम, इंदौर में हुए करोड़ों रूपयों के घोटाले और भारी भ्रष्टाचार के विरोध में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेन्द्र (जीतू) पटवारी एवं अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में इंदौर के नगर निगम मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन उपरांत नगर निगम के अधिकारियों को ज्ञापन देने पटवारी सहित अन्य नेतागण एवं कार्यकर्ता जाने लगे तब पुलिस अधिकारियों द्वारा कांग्रेस नेताओं पर वाटर कैनन की बौछार की गई और बेरिकेट्स के पीछे छुपके बैठे पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस अधिकारियों के इशारे पर प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र (जीतू) पटवारी, कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर उन्हें घायल कर दिया गया, जिसके वीडियो भी वायरल हुये, मीडिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चेनल्स पर भी दिखाया गया है एवं समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से प्रकाशित हुये।

नेतागणों ने पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन सौपते हुए बताया कि पुलिस ने किस तरह बहशीपन दिखाते हुए बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाकर शांतिपूर्ण एवं गाधीवादी तरीके से चल रहे कांग्रेस पार्टी के आंदोलन को कुचलने का अनुचित कृत्य किया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेताओं के घायल होने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेन्द्र (जीतू) पटवारी जी भी घायल हो गए।

कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि प्रदेश में विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी की महती जिम्मेदारी है कि वह आमजनों की मांगों को उठाते हुए भ्रष्टाचार रोकने, अन्याय रोकने एवं अनुचित करवृद्धि वापिस लेने की मांग करने का लोकतांत्रिक एवं प्रजातांत्रिक तरीके से पूर्ण अधिकार है। इंदौर में कांग्रेस पार्टी के नेतागण प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उक्त प्रदर्शन कर रहे है थे, ऐसे में पुलिस का ऐसा अनुचित एवं हिंसात्मक कृत्य जिसमें वाटर कैनन की मार, लाठीचार्ज कर डण्डों से कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस द्वारा किया गया यह कृत्य निंदनीय और तानाशाही का प्रमाण है।

कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने उक्त घटना को बेहद निंदनीय बताते हुये पुलिस महानिदेशक ज्ञापन सौपकर मांग की है कि विगत 6 अगस्त, 2024 को नगर पालिक निगम, इंदौर के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से किये जा रहे प्रदर्शन को किन अधिकारियों के इशारे पर पुलिस द्वारा बलपूर्वक कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं को रोका गया और बर्बरता से मारपीट कर घायल किया गया। घटना की जांच हेतु एक जांच कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह की पुनर्रावत्ति न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिये जाये और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र (जीतू) पटवारी को उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) को स्थापित एवं विकसित करने के लिए हर संभव मदद और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बेंगलुरु में इन्वेस्ट मध्यप्रदेश रोड-शो के दौरान जीसीसी पर राउंडटेबल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों और इन्वेस्टर्स को आश्वस्त किया कि बेंगलूरू जैसे टियर-1 शहर की सभी आवश्यकताएं एवं अनुकूलता प्रदेश के विभिन्न शहरों में विकसित की जाएगी। जीसीसी एवं उसके लिए आवश्यक सभी क्षेत्रों में समान रूप में अधोसंरचना और सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे कि प्रदेश के जीसीसी को स्थापित होने के लिए अनुकूल इको-सिस्टम मिल सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जीसीसी को प्रदेश में स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों से लगातार संवाद का क्रम जारी रहेगा।

राउंडटेबल मीटिंग में जीसीसी की स्थापना, अनुकूलता, संभावना और निवेश पर विस्तृत चर्चा की गई। बेंगलुरु एवं देशभर से प्रसिद्ध जीसीसी कंपनी के प्रतिनिधियों ने जीसीसी के लिए आवश्यक टैलेंट बिल्डिंग, अधोसंरचना, निवेश, इको सिस्टम, कोलेब्रशन, कनेक्टिविटी, रोजगार के अवसर विकसित करने संबंधी विचार रखे और आवश्यक सुझाव दिए। मीटिंग में विभिन्न उद्योगपतियों सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहें।