लोकनिर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मंत्रालय में बारिश में क्षतिग्रस्त सड़कों की समीक्षा कर, एक सप्ताह का अभियान चलाकर सड़कों, शोल्डरों एवं पुल-पुलियाओं की मरम्मत करने के निर्देश दिये। उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों को शामिल होकर क्षतिग्रस्त सड़कों को चिहिन्त कर एक सप्ताह के भीतर मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

मंत्री राकेश सिंह ने बैठक में यह भी निर्देश दिये कि मरम्मत उपरांत समस्त यंत्रियों से इस आशय का प्रमाण पत्र भी लिया जाये कि उनके क्षेत्र में अब कोई मरम्मत योग्य क्षतिग्रस्त सड़क शेष नहीं है। समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव के.सी.गुप्ता, प्रबंध संचालक सड़क विकास निगम, प्रमुख अभियंता एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) के पुनर्गठन एवं 47 नवीन पदों के सृजन तथा नियमों में संशोधन एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी.एम.यू) के गठन का अनुमोदन किया गया। इससे प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता एवं सटीकता में और सुधार होगा। संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली वर्ष 1980 से अस्तित्व में है। इसके माध्यम से राज्य शासन के आय-व्यय का निरंतर अनुश्रवण, राज्य शासन के मुख्य तथा अनुपूरक बजट,राज्य शासन के नगद शेष का अनुश्रवण, राज्य शासन का ऋण प्रबंधन, महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त आय-व्यय के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वित्तीय सूचनाएं एवं विश्लेषण के कार्य संपादित किये जाते हैं। बजट प्रक्रियाओं में निरन्तर परिवर्तन/सुधार तथा वित्तीय संव्यवहारों में अधिक सजगता व सतर्कता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली संचालनालय की वर्तमान संगठनात्मक संरचना को सुद्दढ़ किये जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा लोकतंत्र सेनानियों के दिवंगत होने पर अंत्येष्टि के लिए प्रदाय की जा रही वर्तमान राशि 8 हजार रूपये में वृद्धि कर 10 हजार रूपये किये जाने एवं दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किए जाने की स्वीकृति दी गईं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा 26 जून 2024 को की गई। घोषणा अनुसार के लिए अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि में वृद्धि के लिए मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2018 की कंडिका 5(2) में संशोधन तथा राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किये जाने के लिए नवीन कंडिका 5(3) प्रतिस्थापित की जाने की अनुमति दी गयी।

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में उर्जा विभाग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर संक्षेपिका के अनुसार प्रविष्टियां प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गईं। विभिन्न विभागों की संरचना में परिवर्तन एवं उनके कार्यों का विस्तार होने तथा विभागों का आपस में संविलियन हो जाने से विभागों के क्रियाकलापों में काफी परिवर्तन आया है। अनेक योजनाओं के आरंभ हो जाने के कारण भी विभागों के दायित्व परिवर्तित हुए हैं। तद्‌नुसार परिवर्तनों का समावेश करते हुए मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन कर अद्यतन किये जाने की स्वीकृति दी गयी।

मंत्रि-परिषद द्वारा “मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम” में संशोधन करते हुए, “कागज़-पत्र” या “अभिलेख” के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी मंजूरी दी गयी।

मंत्रि-परिषद द्वारा बुरहानपुर जेल के आवास गृहों के निर्माण कार्य के लिए 73 करोड़ 44 लाख रूपये तथा 60 पदों के सृजन, उप जेल मऊगंज के आवास गृहों के निर्माण के लिए 19 करोड़ 44 लाख रूपये तथा 33 पदों के सृजन, उप जेल मैहर के उन्नयन के संबंध में पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत नई जेल का निर्माण कराये जाने तथा योजना की डीपीआर का अनुमोदन कर 33 अतिरिक्त पदों के सृजन, जिला जेल अनूपपुर में 60 पदों के सृजन, उप जेल त्यौथर के लिए 31 पदों के सृजन, उप जेल बड़नगर में 31 पदों के सृजन तथा उप जेल गैरतगंज में 31 पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गईं।

मंत्रि-परिषद द्वारा शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में 02 नवीन संकाय सिविल एवं मैकेनिकल प्रारंभ करने के लिए पदीय संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी। सिविल संकाय में 01 विभागाध्यक्ष एवं 06 व्याख्याता और मैकेनिकल संकाय में 01 विभागाध्यक्ष एवं 06 व्याख्याता के पद शामिल है। इन संकाय के प्रारंभ होने से रीवा अंचल के विद्यार्थियों को तकनीकी रोजगारमूलक शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध रीवा जिले में स्थित औ‌द्योगिक क्षेत्रों में सीमेंट फैक्ट्रियों की अधिकता है। इन औ‌द्योगिक इकाइयों में सिविल एवं मैकेनिकल संकाय के छात्रों की मांग बनी रहती है। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में फॉयर टेक्नालॉजी एण्ड सेफ्टी ब्रांच को यथावत वर्तमान पद स्वीकृति सहित रखा जायेगा। अपेक्षित आवर्ती/अनावर्ती व्यय लगभग 592 लाख रूपये के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने बुधवार को भोपाल ग्रामीण जिले के बैरसिया विधानसभा के महावीर पैलेस में आयोजित बूथ नेतृत्व सम्मान समारोह में बूथ समतियों को सम्मानित करते हुए कहा कि “मेरा बूथ सबसे मजबूत“ ध्येय के साथ लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की ताकत हैं। भाजपा के जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष प्रत्येक बूथ पर जाकर पार्टी के पक्ष में सबसे अधिक मतदान कराने वाली मंडल की तीन बूथ समितियों को सम्मानित करें। सम्मान समारोह को बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने भी संबोधित किया।

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर पूरे मध्यप्रदेश सहित देशभर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाकर पौधे रोपे जा रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता हर बूथ पर हैं। बूथ समितियों के सदस्य अपने-अपने बूथ पर अभियान के तहत पौधा रोपें और उनका संरक्षण व संवर्धन की चिंता करें।

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘मन की बात कार्यक्रम’ को भाजपा हर बूथ पर सुचारू रूप से जनता के साथ हर बूथ पर सुनने की व्यवस्था की जाए। बूथ क्षेत्र के तहत आने वाले गणमान्य व्यक्तियों, स्थानीय लोगों, सामाजिक व अन्य संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनिश्चित करना है। मन की बात कार्यक्रम में समसामयिक, मध्यप्रदेश सहित देशभर के विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री प्रकाश डालते हैं, दृष्टिकोण रखते हैं।

इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह, जिला अध्यक्ष केदार सिंह मंडलोई, विधानसभा प्रभारी अखिलेश आर्य, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह मीणा सहित पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन के लिये बेंगलुरु में आयोजित “राउंड टेबल सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटी इन मध्यप्रदेश” में उद्योगपतियों से संवाद करते हुए कहा कि उद्योगों की स्थापना और उद्यमियों को प्रोत्साहन से मध्यप्रदेश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसमें उद्योगों का अहम योगदान रहा है। उद्योगों के सहयोग से ही मध्यप्रदेश और भारत प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना का साकार करेगा। बेंगलुरू में राउंड टेबल सेशन में मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिये अवसर, संभावनाओं और नीतियों पर उद्योगपतियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें उद्योगपतियों ने अपने अनुभव साझा किये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों के साथ नेटवर्किंग डिनर भी किया।

राउंड टेबल सेशन में चेयरमैन नैसकॉम और सीईओ कॉग्निजेंट राजेश नांबियार ने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। सुकून और शांति के टापू मध्यप्रदेश में उनकी कंपनी निश्चित ही उद्योग स्थापित करेंगी।

इंफोसिस की ग्लोबल डिलीवरी हेड बिंदिया राज ने कहा कि प्रदेश के लोकल टेलेंट को निखारने और रोजगार देने के लिए मध्यप्रदेश में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। राकुटेन सिंफनी के एमडी राहुल अत्री ने कहा कि इंदौर क्लीनेस्ट सिटी होने के साथ ही उत्पादन हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

राउंड टेबल सेशन में शामिल उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को आश्वस्त किया कि वे सभी मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही प्रदेश में उनकी कम्पनियाँ विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करेगी। उद्योगपतियों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में वर्तमान में उद्योगों विस्तारित करने, उद्योगों को लगाने में प्रशासनिक तौर पर सहयोग देने, उद्योग लगाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिये सरकार की तत्परता को देखते हुए उद्योग लगाने के लिये मध्यप्रदेश में अनुकूल माहौल बना है। उद्योगपतियों ने राउंड टेबल सेशन में अधोसंरचना, इको सिस्टम, इंजीनियरिंग, रिसर्च, स्किल डेवलेपमेंट आदि विषयों पर विचार रखें और सुझाव भी दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेंगलुरू पहुँचते ही हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वदेशी तकनीक से निर्मित लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट तेजस में बैठकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। मुख्यमंत्री ने एचएएल द्वारा निर्मित कई विमान एवं हेलीकॉप्टर के निर्माण एवं कार्य पद्धति को समझा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एचएएल की देश में कई स्थानों पर यूनिट्स है। मध्यप्रदेश सरकार की मंशा है कि एचएलए द्वारा एयरोस्पेस एवं रक्षा में से किसी एक डेवलपमेंट विंग की प्रदेश में स्थापना हो। मध्यप्रदेश सरकार इसकी स्थापना के लिये भूमि सहित समस्त आधारभूत सुविधाएँ सिंगल विंडो से सारी कार्यवाही त्वरित गति से पूरी करवायेगा। यूनिट स्थापना के लिये एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की भी जायेगी, जिससे सम्पूर्ण प्रक्रिया आसानी से की जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एचएएल के इक्विपिंग एवं फाइनल असेंबली का अवलोकन किया। उन्होंने एलसीए एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस को समझा। साथ ही स्ट्रक्चरल, असेंबली, कपलिंग इक्विपिंग एवं टेस्टिंग के चरणों को जाना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एयरक्राफ्ट को जानने की उत्सुकता और गौरव के पल को महसूस करने के लिये स्वयं तेजस एयरक्राफ्ट में बैठे और उसकी सुरक्षा तथा मारक क्षमता की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ध्रुव हेलीकॉप्टर में बैठकर पायलट से हेलीकॉप्टर की खूबियों को जाना। उन्होंने एच.ए.एल. के अधिकारी एवं कर्मचारियों को स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट एवं रक्षा उपकरण बनाने के लिये बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एचएएल द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित विमान और सुरक्षा उपकरणों से भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि हुई, जो प्रत्येक भारतीय के लिये गौरव का विषय है। साथ ही विजिटर बुक में एंट्री भी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को एच.ए.एल. के चेयरमेन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सी.बी. कृष्ण अनंत तेजस लड़ाकू विमान की प्रतिकृति सम्मान स्वरूप भेंट की।

एचएएल भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का विशिष्ट उपक्रम है। इस उपक्रम में एयरोनॉटिकल एवं रक्षा क्षेत्र में उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। यह स्वदेशी सैन्य तथा विमानों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है।