भोपाल : मंगलवार, जुलाई 30, 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि वर्षा काल में प्रदेश में कहीं भी जन हानि न हो। इसके लिए सभी कलेक्टर्स अपने नेतृत्व में जिलों में प्रशासनिक अमले को दायित्व सौंपे। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्य करें। संबंधित अमला सजग एवं सतर्क रहे और आम जनता को आगाह भी किया जाए ताकि कोई दुघर्टना हो। अतिवर्षा या बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। लोगों की जीवन रक्षा के लिए कहीं सेना की जरूरत हो तो कलेक्टर्स समय पर जानकारी में जाये। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा है कि दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे में बेसमेंट में पानी भरने से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन युवाओं की असामयिक मृत्यु दु:खद और दर्दनाक है। उन्होंने घटना के प्रकाश में मध्यप्रदेश के बेसमेंट में संचालित कोचिंग केंद्रों के सर्वे के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में सोमवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस से वर्षा की स्थिति और कुछ जिलों में बाढ़ की आशंका के संबंध में समीक्षा की। साथ ही जिलों के कलेक्टर्स-कमिश्नर्स से प्रदेश में अतिवर्षा की स्थिति में आवश्यक प्रबंधों को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग ऐसे पुल-पुलियों की जानकारी संकलित करें, जहां पूर्व में दुर्घटनाएं में हुई हैं, ऐसे रपटों और पुलों पर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे। पुलों पर पानी का भराव हो तो लोगों को न जाने दें। बांधों से पानी छोड़ें तो प्रभावित होने वाले जिलों को पहले से अलर्ट करें। तैराक दल भी ऐसे स्थानों पर उपलब्ध रहें। स्थानीय स्तर पर तालमेल रहे। जिलों और तहसीलों की परस्पर जानकारी रहे। अतिवर्षा की स्थिति और बाढ़ की चुनौती से प्रशासन को निपटना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कोई जनहानि न हो, इसके लिए सजग रहें। निरंतर मानीटरिंग होती रहे। कंट्रोल रूम की ड्यूटी वाले अधिकारी- कर्मचारी 24 घंटे सजग और सतर्क रहें। जरूरत के अनुसार स्काउट- गाइड और सेवा भावी संस्थाओं की सेवाएं अतिवर्षा की स्थिति में प्राप्त करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्षा के दिनों में पेयजल आपूर्ति में स्वच्छता का ध्यान रखें। आम जनता को जीवन की उपयोगी वस्तुएं बिना बाधा के मिलती रहें। आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित किया जाए। वर्षा काल में उत्पन्न समस्याओं के कारण मवेशियों की मृत्यु भी हो जाती है। कहीं मृत मवेशी न रखे रहें, उनको उठवाने का कार्य समय पर किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन पुल-पुलियों अथवा रपटों पर जल बहाव तेज हो, वहां से नागरिकों को आवागमन न करने दिया जाएं। उनकी जीवन रक्षा के लिए तैराक दल भी ऐसी जगह पर अवश्य उपलब्ध रहना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र का जिले और तहसील से संपर्क रहे। इन स्थानों पर आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाए जहां दुर्घटना की या जल भराव ज्यादा होने के आशंका है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि हाल ही में जबलपुर,मंडला तथा कटनी जिलों में अतिवर्षा से कुछ नागरिकों की असामयिक मृत्यु हुई है, जो पीड़ादायक है। यह सुनिश्चित किया जाए, ऐसी दुर्घटनाएं आगे न हों, जिन स्थानों पर लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, ऐसी नदियों और तालाबों पर बचाव दल की आवश्यक व्यवस्था रखी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुछ जिलों में अधिक वर्षा से हुई जन हानि को दुखद बताया। उन्होंने विशेष रूप से कटनी जिले में एक कुएं में गिरने से चार लोगों की मृत्यु पर भी दुख व्यक्त किया। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभावित परिवार के वैध वारिसों को 4-4 लाख रुपए कुल 16 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होना चाहिए। खुले बोरवेल भी तत्काल बंद कराया जा ना सुनिश्चित करें। ऐसी लापरवाही से किसी की जान जा सकती है। नागरिक स्वयं सजग रहें और प्रशासनिक अमला भी सक्रिय व सजग रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सावन के महीने में मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना-जाना निरंतर बना हुआ है। इसका जिले वार आंकलन किया जाए। त्यौहारों पर नागरिकों के धर्म स्थलों पर जाने के मार्ग और उन स्थानों पर भी आवश्यक सुरक्षा आवश्यक है, जो धर्मस्थल जल स्रोतों के पास या नदियों के पास हैं। ऐसी जगहों पर जहां जल स्तर बढ़ सकता है, वहां सुरक्षा की दृष्टि से निरंतर नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कमिश्नर उज्जैन, कलेक्टर शाजापुर, नर्मदापुरम, जबलपुर और कटनी से वर्षा की स्थिति और बाढ़ की आशंका के संबंध में जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव नगरीय विकास नीरज मंडलोई ने बताया किमुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशों के परिपालन में प्रदेश में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग के स्थानों में जल भराव होने पर जल निकासी की व्यवस्था देखने और सुरक्षित विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि 16 नगर निगम कमिश्नर्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। उन्हें बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों, धर्मशालाओं और संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न नगर- कस्बों में निचली बस्तियों में भी आवश्यक सावधानियां बरतने एवं कच्चे मकानो में बिजली के करंट फैलने से वर्षा काल में उत्पन्न होने वाली समस्या के प्रति सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक जून से 29 जुलाई तक 18.5 इंच वर्षा दर्ज हुई है। अधिक वर्षा वाले जिलों में राजगढ़, नीमच, भोपाल, सिवनी, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, रायसेन एवं सीहोर शामिल हैं। प्रदेश के सिर्फ कटनी जिले में अधिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति के कारण राहत शिविर का संचालन किया जा रहा है। बरगी जलाश्य का जल स्तर बढ़ने पर गेट खोलने का निर्णय लिया जा रहा है। इसके प्रवाह से प्रभावित होने वाले जिलों को अलर्ट किया गया है। अनेक बांधों में जल भराव 50 से 75 प्रतिशत के मध्य है। जिला कलेक्टर्स को निचली बस्तियों में रहने वाले निवासियों को समय पर सतर्क करने और आवश्यकतानुसार अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ उन्मुख नदियों के जल स्तर पर लगातार निगरानी के लिए कहा गया है। सभी विभागों को निर्देश दिये गये कि निर्धारित पोर्टल पर जानकारी अपडेट करें और बाढ़ की पूर्व सूचना के लिए समुचित व्यवस्था करें। आवश्यक सेवाओं के रख-रखाव और बचाव दलों की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। प्रजेंटेशन में बताया गया कि डिजास्टर वार्निंग रिस्पॉन्स सिस्टम लागू किया गया है। इससे जलाशयों, नदियों के स्तर एवं गेटों के खोलने की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जल संसाधन विभाग द्वारा एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और नागरिकों को एसएमएस अलर्ट की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही राजस्व एवं राहत आयुक्त के अमले द्वारा वर्षा से क्षति पर रिपोर्ट तैयार करने, जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों को भारी वर्षा की चेतावनी और एसएमएस अलर्ट देने के साथ ही एसडीआरएफ एवं राज्य आपदा केंद्र के स्टॉफ द्वारा जिला प्रशासन और नागरिकों को सूचित कर सजग करने की भूमिका निभाई जा रही है।

मुख्य सचिव वीरा राणा द्वारा पूर्व में प्रदेश के सभी जिलों को अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल : मंगलवार, जुलाई 30, 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में विज्ञान का लोकव्यापीकरण किया जा रहा है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यप्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से कई वैज्ञानिक कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर 23 अगस्त, 2024 को उज्जैन में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकासीय गतिविधियां संचालित हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रमुख वैज्ञानिकों को संभाग स्तरीय मेलों में आमंत्रित किया जाए। विज्ञान से जुड़े प्रतिभाशाली बच्चों को भी मेलों से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में उज्जैन में संभाग स्तरीय विज्ञान मेला एवं नेशनल स्पेस डे के आयोजन के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा तथा विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी विभागों के लिए ई-सर्विस पार्टल बनाया गया है। विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए आईटी की महती भूमिका हो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए साइबर अपराध को रोकने के प्रयास हों। आईटी पार्कों की संख्या बढ़ायें, आय बढ़ाने के लिए भी प्रयास हों। उन्होंने कहा कि नीमच में मसाला उद्योग का बड़ा स्कोप है, जिसके विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विज्ञान मेलों में प्रदर्शनी लगाएं, प्रदेश में विज्ञान का माहोल बनाएं। रिसर्च की गतिविधियों को बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर के उतरने और प्रज्ञान रोवर के परिनियोजन से चंद्रयान-3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बन गया है। साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरने वाला अंतरिक्ष अग्रणी राष्ट्रों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। इस ऐतिहासिक मिशन के परिणाम से आने वाले वर्षों में मानव जाति को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्य धरातल पर दिखें और नवाचारों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उज्जैन का वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। उज्जैन को अनुसंधान केंद्र बनाने की कोशिश करना चाहिए। साईंस दूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। डोंगला का रिसर्च सेन्टर संचालन के लिए विभिन्न पदों की पूर्ति कर ली जाए। डिफेंस के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को बड़ा रिसर्च का केंद्र बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी की तर्ज पर हों। उज्जैन में प्रस्तावित विज्ञान सिटी के कार्य शीघ्रता से किए जाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में विज्ञान के प्रति रूचि बढ़ाने का माहौल बनाएं। संभागीय केन्द्रों पर विज्ञान की गतिविधियां बढ़नी चाहिए। उज्जैन में विज्ञान केंद्र का भवन तैयार कर लिया गया है। उज्जैन में तारा मंडल का अपग्रेडेशन हो चुका है। जनप्रतिनिधियों को इसका अवलोकन कराया जाए। खगोलीय वेधशाला डोंगला के ऑटोमेशन का कार्य अंतिम चरण में है। ग्रामीण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग केंद्र औबेदुल्लागंज में तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में आयोजित हो रही इन्वेस्टर्स समिट के साथ आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया जाए। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए स्पेस ऑन व्हील्स बस का निरीक्षण कराया जाए। ड्रोन तकनीकी का उपयोग कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी किया जाए। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश के अनुक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ संयुक्त रूप से संभागीय स्तर पर विज्ञान मेला आयोजित किए जाएंगे। इसमें खगोल विज्ञान, नवीन विज्ञान, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं के लिए संभावनाएं एवं अवसर प्राप्त होंगे। इसरो और अन्य वैज्ञानिक संगठनों के समन्वय के साथ संभागीय स्तर पर विज्ञान मेला का आयोजन प्रस्तावित है। नवीन एवं प्राचीन वैज्ञानिक पद्धतियों, खगोल, अंतरिक्ष एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि विषयों पर 10 संभागीय मुख्यालयों में आयोजन किए जाएंगे, जिससे जनमानस में वैज्ञानिक चेतना का संचार एवं विकास हो सके। इस मेले के माध्यम से वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, नवाचारों एवं जनमानस को वैज्ञानिक लाभ होगा एवं विज्ञान के नवीन क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हो सकेगा। एमपीसीएटी द्वारा उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, आईआईटी, इंदौर, आईआईटी एवं गांधीनगर के सहयोग से अंतरिक्ष दिवस के अंतर्गत 20-21 अगस्त 2024 को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।