पिछली सरकारों ने विकास के नाम पर हरियाणा को कुछ नहीं दिया – केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह

महेंद्रगढ़ : मंगलवार, जुलाई 16, 2024/ केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि हरियाणा की भूमि 3 चीज़ों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। सेना में सबसे अधिक जवान हरियाणा से हैं, सबसे अधिक खिलाड़ी हरियाणा से हैं और देश में सबसे अधिक अन्न का उत्पादन भी हरियाणा में होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है जिसमें वेतन और कृषि की आय नहीं गिनी जाएगी। इसके साथ ही पंचायतों में ग्रुप A के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही ग्रुप B के लिए भी 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी तरह नगर पालिकाओं में भी ग्रुप A के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही ग्रुप B के लिए भी 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शाह ने कहा कि ये तीनों जनहितैषी निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनकल्याण की नीतियों के अनुरूप हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2014 में नरेन्द्र मोदी ने संसद में प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में कहा था कि ये दलितों, गरीबों और पिछड़ों की सरकार है। गृह मंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी ने देश को पहला ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री दिया है, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं, जिनमें 2 मंत्री हरियाणा से हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश और हरियाणा के OBC समाज का सम्मान किया है।

अमित शाह ने कहा कि 1957 में जब OBC आरक्षण के लिए काका कालेलकर कमीशन बना तब उसे कई सालों तक लागू नहीं होने दिया गया। उन्होंने कहा कि 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया और जब 1990 में इसे लाया गया तो तत्कालीन प्रधाननमंत्री ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने OBC कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर पूरे पिछड़े समाज को संवैधानिक अधिकार देने का काम किया है। शाह ने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट परीक्षाओं में पहली बार 27 प्रतिशत आरक्षण मोदी ने दिया है। इसके साथ ही क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाते हुए इसमें से कृषि और वैतनिक आय को बाहर रखकर एक ऐतिहासिक निर्णय भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लिया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी पिछड़े वर्ग के कल्‍याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछड़े वर्ग के एक बेटे को मुख्यमंत्री बनाया गया है और अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ेगा। शाह ने कहा कि पिछली सरकारों को नौकरियों में भ्रष्टाचार करने, जातिवाद फैलाने, ओबीसी समाज के साथ अन्याय करने और परिवारवाद का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को Ease of Doing Corruption से Ease of Doing Business तक ले जाने का काम हुआ है।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे हरियाणा का विकास करने वाली सरकार देने का काम किया है। शाह ने कहा कि आज हरियाणा देश में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, सेना में हर दसवां जवान हरियाणा से आता है, MSP पर सबसे ज्यादा फसल हरियाणा सरकार खरीदती है। साथ ही गांव में लाल डोरे के अंदर ज़मीन का मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य, पढ़ी-लिखी पंचायत, महिलाओं की 50% भागीदारी और हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा है। उन्होंने यह भी कहा कि पहला आयुष विश्वविद्यालय हरियाणा में बना, GST कलेक्शन में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कलेक्शन और देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति योगदान हरियाणा करता है। इसके अलावा हरियाणा का दूध उत्पादन में तीसरा और सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पहला स्थान है। गृह मंत्री ने कहा कि मानांकों को सुधारने में हरियाणा को तीन अवार्ड मिले हैं और विश्व की 400 फॉर्चून कंपनियां भी हरियाणा में ही हैं।

अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकारों ने विकास के नाम पर हरियाणा को कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार ने गरीबों को घर, गैस कनेक्शन, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम की किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपने 10 साल में हरियाणा को सिर्फ 41000 करोड़ रूपए दिए जबकि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 10 साल में हरियाणा को 2 लाख 69 हज़ार करोड़ रूपए देने का काम किया है। शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में हरियाणा में 12 एक्सप्रेसवे बने और हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा गया। इसके साथ ही हरियाणा में गुरुग्राम -सिकंदरपुर व बदरपुर मुजेसर मेट्रो रेल सेवा, हिसार में पहला एयरपोर्ट, रेवाड़ी में 750 बिस्तर वाला AIIMS और IIT दिल्ली का झज्जर में कैंपस और 2000 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़सा गांव में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है।

 

राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश में चलेगा 45 दिन का विशेष अभियान: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल : मंगलवार, जुलाई 16, 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राजस्व महा अभियान प्रथम चरण (जनवरी- मार्च 2024) की सफलता को देखते हुए राज्य शासन द्वारा राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए राजस्व महाअभियान-2, 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के दौरान सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर अपने क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालय में समय सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान योजना सभी पात्र किसानों को लाभ देना, समग्र का आधार ई-केवाईसी और खसरे की समग्र/ आधार से लिंकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वन है। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण एक अगस्त से 15 सितम्बर तक होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राजस्व महाअभियान के संचालन संबंधित जानकारी ली। बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय संजय कुमार शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर्स बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पटवारी डायरी डिजिटल की जाए। मेन्युअल डायरी प्रथा समाप्त की जाए। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ के लंबित प्रकरणों में ई-केवाईसी करें। अच्छा वातावरण निर्मित करें। गौ-शालाओं की क्षमता अनुसार गौ-वंश रखें, वे सड़कों पर न दिखें। राज्य सरकार द्वारा गौ-शालाओं को दिया जाने वाले अनुदान को दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध रेत उत्खनन पर कार्यवाही हो।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पटवारी मुख्यालय पर रहें, दक्षता के साथ कलेक्टर कार्यवाही करें। अभियान की हर दिन समीक्षा की जाए, साफ-सुथरा कार्य हो, अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। गलती होने पर माफ नहीं किया जाएगा। कमिश्नर अपना 45 दिन का दौरा कार्यक्रम बनाएं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी। अभियान में नक्शा दुरुस्तीकरण का कार्य अच्छा हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रमुख सचिव को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना का लाभ दिए जाना सुनिश्चित किया जाए, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका दुरुपयोग न हो। नदियों में रेत का अवैध उत्खनन सख्ती से रोका जाए। बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार का पूरा प्रबंधन किया जाए।

प्रदेश में 15 जनवरी से 31 मार्च तक चलाए गए राजस्व महाअभियान-01 में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस महाअभियान में सभी जिलों में अच्छा काम हुआ। महाअभियान में राजस्व प्रकरणों के निराकरण प्रतिशत के हिसाब से पांढुर्ना प्रथम, बुरहानपुर, द्वितीय, खण्डवा तृतीय स्थान पर है जबकि हरदा दसवें स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल, सिंगरौली, मुरैना, उमरिया द्वितीय चरण में अच्छा कार्य करें, कोई शिकायत नहीं आए। विवादित प्रकरणों पर ठोस कार्यवाही की जाए। समग्र का आधार से सत्यापन करना जरूरी है।

राजस्व महाअभियान-01 के दौरान प्रदेश में नामांतरण मद में कुल 3 लाख 23 हजार 016 प्रकरणों का निराकरण, बंटवारा 40 हजार 414 प्ररकण का निपटारा, सीमांकन मद 43 हजार 189 प्रकरणों का निपटारा, अभिलेख दुरुस्ती मद 27 हजार 373 प्रकारणों का निपटारा, नकशा तरमीम मद में 26 लाख 14 हजार 263 प्रकरणों सहित कुल 30 लाख 48 हजार 255 प्रकरणों का निपटारा किया गया है। जिलेवार स्थिति इस तरह है:- पांढुर्णा कुल लंबित 268545 प्रकरणों में से 1लाख 13 हजार 396 निराकृत हुए, बुरहानपुर में 2 लाख 55 हजार 487 लंबित प्रकरण 9 हजार 93 निराकृत, खण्डवा 5 लाख 30 हजार 42 लंबित, निराकृत एक लाख 68 हजार 549 हुए, झाबुआ 4 लाख 48 हजार 985 लंबित एक लाख 46 हजार 405 निराकृत, विदिशा 9 लाख एक हजार 928 लंबित 2 लाख 49 हजार 194 निराकृत, सीहोर 10 लाख 61 हजार 473 लंबित 3 लाख दस हजार 651 निराकृत, रायसेन 8 लाख 7 हजार 423 निराकृत, निवाड़ी 3 लाख 51 हजार, लंबित 77 हजार 806 निराकृत, शिवपुरी 14 लाख 38 हजार 239 लंबित 3 लाख 26 हजार 957 निराकृत, हरदा 4 लाख 9 हजार 446 प्रकरण लंबित 81 हजार 327 निराकृत प्रकरण शामिल हैं।

 

योग और प्राणायाम से रूमेटाइड अर्थराइटिस को किया जा सकता है नियंत्रित : एम्स दिल्ली

नई दिल्ली : मंगलवार, जुलाई 16, 2024/ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि योगाभ्यास से गठिया (रूमेटाइड अर्थराइटिस-आरए) के रोगियों के स्वास्थ्य में काफी सुधार आ सकता है। आरए एक पुरानी ऑटोइम्यून बीमारी है जो जोड़ों में सूजन का कारण बनती है। यह जोड़ों को नुकसान पहुंचाती है और इस रोग में दर्द होता है। इसके कारण फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क जैसे अन्य अंग प्रणालियां भी प्रभावित हो सकती हैं। परंपरागत रूप से, योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है।

डीएसटी द्वारा समर्थित, मोलेक्यूलर री-प्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स प्रयोगशाला, एनाटॉमी विभाग और रुमेटोलॉजी विभाग एम्स, नई दिल्ली द्वारा एक सहयोगी अध्ययन ने गठिया के रोगियों में सेलुलर और मोलेक्यूलर स्तर पर योग के प्रभावों की खोज की है। इससे पता चला है कि कैसे योग पीड़ा से राहत देकर गठिया के मरीजों को लाभ पहुंचा सकता है।

पता चला है कि योग सेलुलर क्षति और ऑक्सीडेटिव तनाव (ओएस) को नियंत्रित करके सूजन को कम करता है। यह प्रो- और एंटी-इंफ्लेमेटरी साइटोकिन्स को संतुलित करता है, एंडोर्फिन के स्तर को बढ़ाता है, कोर्टिसोल और सीआरपी के स्तर को कम करता है तथा मेलाटोनिन के स्तर को बनाए रखता है। इसके जरिये सूजन और अतिसक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली चक्र का विघटन रुक जाता है।

मोलेक्यूलर स्तर पर, टेलोमेरेज़ एंजाइम और डीएनए में सुधार तथा कोशिका चक्र विनियमन में शामिल जीन की गतिविधि को बढ़ाकर, यह कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसके अतिरिक्त, योग माइटोकॉन्ड्रियल फ़ंक्शन को बेहतर बनाता है, जो ऊर्जा चयापचय को बढ़ाकर और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके टेलोमेर एट्रिशन व डीएनए क्षति से बचाता है।

डीएसटी द्वारा समर्थित, एम्स के एनाटॉमी विभाग के मोलेक्यूलर री-प्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स प्रयोगशाला में डॉ. रीमा दादा और उनकी टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन में दर्द में कमी, जोड़ों की गतिशीलता में सुधार, चलने-फिरने की कठिनाई में कमी और योग करने वाले रोगियों के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि दर्ज की गई। ये समस्त लाभ योग की प्रतिरक्षात्मक सहनशीलता और मोलेक्यूलर रेमिशन स्थापित करने की क्षमता में निहित हैं।

साइंटिफिक रिपोर्ट्स, 2023 में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि योग तनाव को कम करने में मदद कर सकता है, जो गठिया के लक्षणों के लिए एक ज्ञात कारण है। कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करके, योग अप्रत्यक्ष रूप से सूजन को कम कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल फ़ंक्शन में सुधार कर सकता है, जो ऊर्जा उत्पादन और सेलुलर स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और 𝛽-एंडोर्फिन, मस्तिष्क-व्युत्पन्न न्यूरोट्रॉफ़िक कारक (बीडीएनएफ), डीहाइड्रोएपियनड्रोस्टेरोन (डीएचईए), मेलाटोनिन और सिरटुइन-1 (एसआईआरटी-1) के बढ़े हुए स्तरों से को-मॉर्बिड डिप्रेशन की गंभीरता को कम कर सकता है। योग न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है और इस प्रकार रोग निवारण रणनीतियों में सहायता करता है तथा को-मॉर्बिड डिप्रेशन की गंभीरता को कम करता है।

इस शोध से गठिया रोगियों के लिए पूरक चिकित्सा के रूप में योग की क्षमता का प्रमाण मिलता है। योग न केवल दर्द और जकड़न जैसे लक्षणों को कम कर सकता है, बल्कि रोग नियंत्रण और जीवन की बेहतर गुणवत्ता में भी योगदान दे सकता है। दवाओं के विपरीत, योग के कोई दुष्प्रभाव नहीं हैं और यह गंभीर ऑटोइम्यून स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक सस्ता व प्रभावी तथा स्वाभाविक विकल्प प्रदान करता है।

 

नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं उच्च स्तरीय मीटिंग गुरूवार को, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता

नई दिल्ली : मंगलवार, जुलाई 16, 2024/ केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार, 18 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली में नार्को कॉर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 7वीं शीर्षस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘MANAS’ की शुरुआत और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह NCB की ‘वार्षिक रिपोर्ट 2023’ और ‘नशामुक्त भारत’ पर Compendium जारी करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने में शामिल विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय और तालमेल स्थापित करना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ अपनाई है जिससे ड्रग्स के खतरे को कम किया जा सके। गृह मंत्रालय संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, सभी नार्को एजेंसियों के बीच समन्वय और व्यापक जनजागरूकता अभियान की 3 सूत्रीय रणनीति पर चल 2047 तक मोदी के नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।

राज्यों और गृह मंत्रालय के बीच बेहतर समन्वय के लिए 2016 में NCORD तंत्र स्थापित किया गया था। 2019 में इसे चार-स्तरीय प्रणाली के माध्यम से और मजबूत किया गया। शीर्षस्तरीय NCORD समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव हैं, कार्यकारी स्तर की NCORD समिति के अध्यक्ष गृह मंत्रालय के विशेष सचिव हैं, राज्यस्तरीय NCORD समितियों के अध्यक्ष राज्यों के मुख्य सचिव और जिलास्तरीय NCORD समितियों के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट हैं।

 

 

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार घोषित

वाशिंगटन : मंगलवार, जुलाई 16, 2024/ रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूर्व अ‍मरीकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अधिकारिक तौर पर नामांकित किया गया है। कल रात मिलवॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के प्रतिनिधियों से बहुमत हासिल करने के बाद उनका नामांकन अधिकारिक हो गया। 2016 में जीतने और 2020 में राष्ट्रपति जो बाइडेन से हारने के बाद यह श्री ट्रंप का लगातार तीसरा नामांकन है।

अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव इस वर्ष नवंबर महीने में होने जा रहा है। ट्रंप ने घोषणा की कि ओहियो के सीनेटर जे. डी. वांस उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। वे एक पूर्व वैंचर कैपिटलिस्ट और आत्मकथा हिलबिली एलेजी के लेखक हैं। सीनेटर वांस को चुनकर ट्रंप ने यह दिखा दिया है कि वे अगले चुनाव में पेंसिलवेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे मिडवेस्ट के मुख्य राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पिछले सप्ताह शनिवार को श्री ट्रंप की एक रैली में हुई गोलीबारी के बाद वांस का चयन अशांत चुनाव अभियान के समय में हुआ है।

संसाधनों का बेहतर उपयोग कर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाएंगे आगे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल : मंगलवार, जुलाई 16, 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। राज्य शासन ने इस वर्ष साढ़े तीन करोड़ लाख का विकासोन्मुखी बजट तैयार किया है। पांच साल में इसे दोगुना करने का प्रयास किया जाएगा। इन्फ्रा-स्ट्रक्चर सहित सभी क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। हमारी सरकार का लक्ष्य हर व्यक्ति की जिन्दगी में बदलाव लाना है। पूरे प्रदेश में राजस्व महाअभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल इमर्जिंग मध्यप्रदेश कार्यक्रम में प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य शासन को लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठोस निर्णय ले रही है। प्रदेश में निवेश बढ़ाया जाएगा। सभी प्रकार के निवेश को प्रोत्साहित कर रोजगार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात बढ़ा रहा है। बिजली, सड़क, महिला उत्थान, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की देश में विशिष्ट पहचान बनी है। जनता का विश्वास हमारे साथ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व शांति के लिए प्रयासरत है। रूस-यूक्रेन युद्ध का समाधान भारत ही निकाल सकता है। विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन है उनको लोग जाने और समझें इसके लिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईसवी सन ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है। इसी तरह विक्रम संवत विक्रमादित्य से जुड़ा है। हमारी परम्परा गौरवान्वित करने वाली है। विक्रमादित्य की न्याय व्यवस्था और पराक्रम अद्भुत है। उन्होंने कहा कि राजा भोज शोध केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने राजा भोज की बेहतर बांध बनाने की तकनीक का उदाहरण भी दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराम मनुष्य रूप में अवतरित हुए। उन्होंने अपने प्रत्येक काम से समाज को शिक्षा दी। धर्म से जुड़े पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रसंग सुनाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रामपथ गमन और श्रीकृष्ण पाथेय की प्लानिंग की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उज्जैन में भगवान श्रीकृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की, ऐसे सभी स्थानों को तीर्थ स्थान बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और पीएमश्री एयर एंबुलेंस की शुरूआत और गौशालाओं के बेहतर संचालन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों में तकनीक उपयोग करते हुए नामांतरण, बंटवारा आदि को सरल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ, यादव का स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया।

 

आचार्य सुश्रुत जयंती पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया 25 प्रत्यक्ष प्रदर्शन

नई दिल्ली : सोमवार, जुलाई 15, 2024/ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) नई दिल्ली में शल्य तंत्र विभाग ने सुश्रुत जयंती-2024 के शुभ अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम् शल्य संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया। शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले महान चिकित्सक सुश्रुत के सम्मान में हर साल 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती मनाई जाती है। संगोष्ठी 13 जुलाई को आरंभ हुई थी, जो आज संपन्न हो गई।

एम्स भोपाल के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर संदीप कुमार उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। पद्मश्री प्रोफेसर मनोरंजन साहू, संस्थापक निदेशक एआईआईए दिल्ली; प्रोफेसर अनुराग श्रीवास्तव, पूर्व विभागाध्यक्ष शल्य चिकित्सा विषय, एम्स नई दिल्ली और डॉ एमसी मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स मुख्य अतिथि थे। एआईआईए निदेशक प्रो. (डॉ.) तनुजा नेसरी, शल्यतंत्र विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. योगेश बडवे ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया तथा संगोष्ठी के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में डीन पीजी प्रो. आनंद मोरे तथा एआईआईए के अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्य भी उपस्थित थे।

पहले दो दिनों में, 25 प्रत्यक्ष जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। इस प्रत्यक्ष प्रदर्शन से प्रतिभागियों को प्रसिद्ध शल्य चिकित्सकों द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न शल्य चिकित्सा तकनीकों को देखने तथा सीखने का अवसर मिला। प्रत्यक्ष शल्य चिकित्सा कार्यशालाओं के दौरान भगंदर (फिस्टुला-इन-एनो), अर्श (बवासीर), पिलोनिडल साइनस, पित्ताशय की पथरी, हार्निया आदि के रोगियों पर वीएएएफटी, लेप्रोस्कोपी तथा लेजर जैसी नई तकनीकों तथा पारंपरिक शल्य विधियों का उपयोग करके ऑपरेशन किए गए। पिछले एक वर्ष में, एआईआईए की शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के माध्यम से लगभग 1500 रोगियों को लाभ मिला है।

एआईआईए निदेशक प्रो. तनुजा नेसरी ने सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों के साथ पहले दिन विभाग से संबंधित एक स्मारिका तथा आईईसी सामग्री का विमोचन किया।

प्रो. तनुजा नेसारी ने कहा, “अपनी स्थापना के बाद से ही, एआईआईए आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। शल्य तंत्र विभाग द्वारा आयोजित सौश्रुतम् आयुर्वेद को अत्याधुनिक शल्य चिकित्सा तकनीक के साथ एकीकृत करने, इच्छुक आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सकों को एकीकृत शल्य चिकित्सा पद्धतियों में उन्नत कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाने के प्रति हमारे समर्पण का उदाहरण है।”

राष्ट्रीय संगोष्ठी के तीसरे दिन की शुरुआत सुश्रुत पूजन समारोह से हुई, जिसके बाद एक शोध पत्र प्रस्तुति प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम का समापन एक समारोह के साथ हुआ, जिसमें शोध पत्र प्रस्तुति प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार वितरित किए गए और धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

शल्य तंत्र के विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) योगेश बडवे ने सौश्रुतम् टीम के समर्पण की सराहना करते हुए कहा, “सौश्रुतम् 2024 को हर स्तर पर एक सफल मंच बनाने के लिए अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता के बावजूद, टीम सौश्रुतम् ने बहुत उत्साह से कार्यक्रम का आयोजन किया और इसके आयोजन के लिए अथक परिश्रम किया है।”

कार्यक्रम के लिए 160 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण कराया, जिनमें भारत के विभिन्न भागों से पीजी/पीएचडी विद्वान, रेजिडेंट डॉक्टर, सर्जन और संकाय सदस्य शामिल थे। इस संगोष्ठी में अखिल भारतीय विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें प्रो. (डॉ.) लक्ष्मण सिंह, प्रोफेसर और पूर्व विभागाध्यक्ष शल्य तंत्र, आईएमएस, बीएचयू, वाराणसी; प्रो. (डॉ.) हेमंग कुमार भट्टाचार्य सर्जरी विभाग, एम्स, नई दिल्ली; प्रो. (डॉ.) पी. हेमंत कुमार प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष शल्य तंत्र, एनआईए, जयपुर; डॉ. बिजेंद्र शाह, विभागाध्यक्ष, शल्य तंत्र विभाग, आयुर्वेद परिसर और शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा संस्थान (आईओएम) त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडू, नेपाल प्रमुख रूप से शामिल हुए।

नीट-नर्सिंग घोटाला को लेकर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को वाटर केनन से खदेड़ा, आंसू गैस छोड़ी

भोपाल : सोमवार, जुलाई 15, 2024/ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में आज अग्निवीर योजना, नर्सिंग एवं नीट घोटाला सहित छात्र संघ के चुनाव कराये जाने की मांग को लेकर आज राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सामने जनसभा और मप्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया गया।

एनएसयुआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरूण चौधरी ने प्रदेश भर से आये एनएसयूआई के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये कहा कि अग्निवीर योजना और नर्सिंग घोटाले में संलिप्त केंद्र सरकार ने सीमा पर देश की सेवा करने वाले सैनिकों और बीमारियों से बचाने वाले डाक्टरों और युवाओं के साथ धोखा किया है। पहले गूगल पर सर्च करते थे तो भोपाल में लेक, मंदिर और एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद दिखती थी लेकिन अब गूगल पर भोपाल के बारे में सर्च करों तो स्केम की लंबी लिस्ट निकली है। मप्र पहले आरएसएस की नींव थी और अब भ्रष्टाचार की नींव बन गया है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सरकार द्वारा छात्रों का साथ देने के बजाय सरकारी अधिकारी और मंत्रियों को संरक्षित किया जा रहा है। नीट के छात्रों, नर्सिंग के युवाओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। अग्निवीर योजना को भी बंद कराया जाना चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अच्छा नारा दिया है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर कौन भारी-विश्वास सारंग भ्रष्टाचारी’’ सदन में भी लगा था और आज इस मंच से भी लगा है। प्रदेश के 4 लाख छात्रों के साथ नर्सिंग घोटाला हुआ है, अनुसूचित जाति, जनजाति की बहनों ने अपना पेट काटकर नर्सिंग कॉलेजों की फीस भरी है। लेकिन सरकार बता नहीं पा रही है कि इन छात्रों का भविष्य क्या होगा। घोटाले की जांच करने जो सीबीई के अधिकारी आये थे वह भी भ्रष्ट निकले। प्रदेश में घोटालों और घपलों की लंबी लिस्ट है। सरकार ने प्रदेश के छात्र और युवाओं के भविष्य को काला कर दिया है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी की सोच में खोट है। प्रदीप जोशी जो एनटीए का चेयरमेन है उसको पहले मप्र और छत्तीसगढ़ में पहले एमपीपीएससी, फिर यूपीपीएससी का चेयरमेन बनाया तब से लेकर आज तक घोटाले और फर्जीवाड़ा लगातार कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने इन पर कोई कार्यवाही नहीं की। मोदी जी ईमानदार होते तो प्रदीप जोशी से इस्तीफा ले लेते।

पटवारी ने कहा कि प्रदेश में 36 लाख युवा पंजीकृत बेरोजगार है, सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। विधानसभा में विधायकों ने नर्सिंग और नीट परीक्षा को लेकर आवाज बुलंद की और भाजपा का चेहरा बेनकाव किया। छात्र नेताओं से कहा कि नर्सिंग और नीट से पीड़ित बहनों और युवाओं के घर-घर जाकर उनके संपर्क करों। हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। उन्होंने कहा 16 जुलाई को थाने जाकर विश्वास सारंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायेंगे और रिपोर्ट दर्ज कराने में पुलिस ने आनाकानी की तो 18 तारीख को नरेला विधानसभा में पदयात्रा निकालकर फिर सारंग के क्षेत्रांर्गत रिपोर्ट दर्ज कराने जायेंगे।

मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह बात सच है कि देश के युवाओं के साथ परीक्षाओं के नाम पर बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं, जिससे प्रदेश बदनाम हो रहा है। घोटाले के सरगना प्रदीप जोशी को भाजपा के मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संरक्षण है। ऐसा पहली बार हुआ कि जब हमारे सभी विधायकों ने घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर मप्र सरकार को घेरा और सरकार छात्रों, युवाओं, किसानों, लाड़ली बहनों से डर गई और विधानसभा को स्थगित कर दिया। नर्सिंग घोटाला, नीट घोटाला, शिक्षकों की भर्ती, बैकलॉग भर्ती के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार के जो नुमाइंदे पकौडे़ बैचने, पंचर की दुकान खोलने की जैसी बात करती है तो वह सरकार किसी की हितैषी नहीं हो सकती।

पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि नर्सिंग की पढ़ाई के लिए छात्रों ने लाखों रूपये फीस भरी, प्रदेश में इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति बनी जहां इनता बड़ा नर्सिंग घोटाला हुआ है, 2021 में जिन छात्रों ने नर्सिंग में प्रवेश लिया वे अभी भी प्रथम वर्ष की ही पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें न तो डिग्री न अगली कक्षा में प्रवेश मिला। जिन्होंने रिश्वत ली, भ्रष्टाचार किया वह आज खुलेआम घूम रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में गूंज रही है। छात्र नेता रवि परमार ने नर्सिंग घोटाले को लेकर आवाज उठायी, आज देश भर में इसकी चर्चा है। लेकिन रवि परमार पर भाजपा ने एक नहीं आठ-आठ झूठे मुकदमे लगा दिये, यहां तक कि घोटाले में संलिप्त मगरमच्छों द्वारा परमार को जान से मारने की धमकी दी गई।

मप्र भाराछासं के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने छात्रों की आवाज बुलंद करते हुये कहा कि मप्र में नर्सिंग घोटाला, नीट की परीक्षा में जो घोटाले हुये हैं उससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। मोदी सरकार ने देश सेवा करने वाले सैनिकों और आमजनों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने वाले डॉक्टरों के साथ भी कुठाराघात किया है। मोदी सरकार युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की मंशा से अग्निवीर योजना लेकर आयी है, जिससे युवाओं का पूरा भविष्य चौपट हो जायेगा। वहीं मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले कई वर्षों से छात्रों की राजनीति को समाप्त करने के उद्देश्य से छात्र संघ के चुनाव को समाप्त कर दिया है, जिससे प्रदेश के कॉलेज संचालकों की मनमानी चली रही है। छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से फिर कराये जाने की मांग सरकार द्वारा की जा रही है।

घेराव कार्यक्रम को उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व विधायकद्वय कुणाल चौधरी और विपिन वानखेड़े, मप्र कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, भाराछास के राष्ट्रीय सचिवगण अंकुश भटनागर, महावीर गुर्जर, रितू बराला, करन तमस्तेवार, देवकी पटेल ने भी संबोधित किया।

सरकार के इशारें पर पुलिस प्रशासन ने छात्र नेताओं पर बबर्रतापूर्वक लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े, वॉटर केनन से पानी की बौछार की जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को हाथ में चोट आई और एनएसयुआई अध्यक्ष आशुतोष चौकसे गंभीर रूप से घायल हुये, साथ ही भाराछांस के पदाधिकारी सहित सैकड़ों छात्रनेता और कार्यकर्ता घायल हुये और उन्हें गंभीर चोटे आयी, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इस अवसर पर मप्र कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मुकेश नायक, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी राजीव सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधायक शैलेन्द्र पटेल, एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्षद्वय पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और मंजुल त्रिपाठी, मप्र कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा, सोशल मीडिया अध्यक्ष अंकुर बटरी और छात्र नेता आदित्य सोनी, जिला अध्यक्षगण अक्षय तोमर, देवेन्द्र सिंह पटेल, जैद खान, देव अवस्थी, प्रतीक यादव, विकास ठाकुर सहित प्रदेश भर से हजारों की संख्या में आये छात्र कार्यकर्ताओं ने नर्सिंग, नीट घोटाला, अग्निवीर योजना के विरोध में सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया। साथ ही मप्र में छात्र संघ के चुनाव कराये जाने की मप्र सरकार से मांग की।

पटवारी के साथ वरूण चौधरी, मुकेश नायक, जयवर्धन सिंह, विपिन वानखेड़े, कुणाल चौधरी, अंकुश भटनागर, रितु बराला, महावीर गुर्जर, विवेक त्रिपाठी सहित अन्य नेतागण अस्पताल में भर्ती चौकसे को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे और शीघ्र स्वास्य लाभ की कामना की।

 

‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’ का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम मंगलवार को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा

नई दिल्ली : सोमवार, जुलाई 15, 2024/ वर्ष भर चलने वाले उत्सव का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम, ‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’ अभियान; न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा) के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जो विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह कार्यक्रम 16 जुलाई, 2024 को प्रयागराज में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान को अंगीकृत किये जाने और भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में 24 जनवरी से 23 अप्रैल 2024 तक MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। प्रतियोगिताओं में संविधान क्विज, पंच प्राण रंगोत्सव (पोस्टर-निर्माण) और पंच प्राण अनुभव (रील-निर्माण) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग के न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत पंजीकृत, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निःशुल्क सेवा देने वाले अधिवक्ता पैनल को बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं को निःशुल्क सेवाओं के लिए नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मान्यता दी जाएगी और सम्मानित किया जाएगा।

नागरिक भागीदारी बढ़ाने के प्रयास के तहत, कार्यक्रम में ‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’ पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। यह पोर्टल ज्ञान के भंडार के रूप में काम करेगा, जिससे नागरिकों को संविधान और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जानकारी तक आसान पहुँच की सुविधा मिलेगी। इसमें अभियान की गतिविधियों की झलकियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें एक कार्यक्रम कैलेंडर और सुविधाजनक तरीके भी शामिल होंगे, ताकि समुदाय-आधारित सहयोगी दृष्टिकोण के जरिये संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने को आपसी संवाद आधारित और सहभागी बनाया जा सके।

इस कार्यक्रम में विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी भाग लेंगे। इलाहाबाद बार के अधिवक्ता, सरकारी वकील, न्यायिक अधिकारी, सामान्य सेवा केंद्र के ग्राम-स्तरीय उद्यमी, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि संस्थान, प्रयागराज के कुलपति, संकाय और विधि के छात्र, केंद्र और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक सहित लगभग 800 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा कई नागरिक और न्याय विभाग के हितधारक इस कार्यक्रम में डिजिटल रूप से जुड़ेंगे।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने 24 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इस अभियान का उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को लोकप्रिय बनाना है। आगे बढ़ते हुए, यह निर्णय लिया गया कि भागीदारी और समावेशिता बढ़ाने के लिए इस अभियान को क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने 9 मार्च, 2024 को राजस्थान के बीकानेर में पहले क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

इस अखिल भारतीय अभियान की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं – क्षेत्रीय स्तर पर ‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’ कार्यक्रम का आयोजन। स्थानीय लोगों के लिए सरल तरीकों से संविधान के बारे में जागरूकता फैलाना और इसे बढ़ावा देना। सबको न्याय हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान जैसे उप-अभियानों का आयोजन और इन्हें लोकप्रिय बनाना। नागरिकों को ‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’ पोर्टल पर सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

विद्यार्थियों को आधुनिक व रोजगारोन्मुखी शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति की समावेशी शिक्षा मिलेगी – उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल

रीवा : सोमवार, जुलाई 15, 2024/ केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सभी 55 जिलों में संचालित होने वाले प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअली शुभारंभ अवसर पर उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल रीवा से शामिल हुए। रीवा जिले के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय एवं मऊगंज जिले के शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय का प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस के रूप में शुभारंभ हुआ।

शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में शुभारंभ अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश के उच्च शिक्षा के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस में आधुनिक व रोजगारोंन्मुखी शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति की समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों को दी जायेगी। आत्मनिर्भर भविष्य की ओर मूल्य आधारित शिक्षा से प्रदेश के युवा कौशलवान बनकर अपना बेहतर कल गढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस में आईआईटी के सहयोग से कोर्स संचालित होंगे तथा अन्य सभी शैक्षणिक संसाधन भी उपलब्ध होंगे जिसका लाभ युवा पीढ़ी को मिलेगा। शुक्ल ने कहा कि संस्कारवान शिक्षा ही आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। संस्कारित होने से संवेदनशीलता व विनम्रता आती है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उत्कृष्ट व गुणवत्तापूर्ण रोजगारोंन्मुखी शिक्षा से युवाओं को रोजगार देने वाले संस्थान स्वयं ही महाविद्यालय में आकर रोजगार देंगे।

राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संकल्प से देश व प्रदेश में मजबूत अधोसंरचना निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अधोसंरचना का विकास नई पीढ़ी के लिए सौगात है। नई शिक्षा नीति युवाओं के लिए उन्नति के सभी मार्ग खोलने का सशक्त माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में ही नई शिक्षा नीति लागू की गयी थी। शुक्ल ने युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहने का आह्वान किया।

इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में इससे पूर्व विज्ञान संकाय की शिक्षा दी जाती थी अब प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस हो जाने से यहां आर्ट व वाणिज्य संकाय में शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी इस कालेज का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने शिला पट्टिका का अनावरण कर प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यावन में वृक्षारोपण भी किया। उप मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को मिलने वाली बस सेवा का हरी झण्डी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक मनगवां इंजी. नरेन्द्र प्रजापति, कमिश्नर रीवा संभाग बी.एस. जामोद, कलेक्टर प्रतिभा पाल, जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध व्यास, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा आरपी सिंह, सदस्य कमलेश सच्चदेवा, विधायक प्रतिनिधि भूपेन्द्र सिंह सहित जनप्रतिनिधि, प्राध्यापक, अधिकारीगण तथा महाविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित थे।

 

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