केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने थाईलैंड-भारत इंटरवॉवन लिगेसीज़: स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बौद्धिज्म फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

नई दिल्ली : शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/ केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में “थाईलैंड-भारत अंतर्संबंधित विरासतें: बौद्ध धर्म में आस्था का प्रवाह” नामक फोटोग्राफिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री के साथ थाईलैंड के विदेश मंत्री महामहिम मैरिस सांगियामपोंगसा, राजदूत महामहिम पट्टारत होंगटोंग और राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक डॉ. बी.आर. मणि भी उपस्थित थे।

गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा, “राष्ट्रीय संग्रहालय में यह फोटोग्राफिक प्रदर्शन भगवान बुद्ध और उनके शांति और करुणा के संदेश के प्रति थाईलैंड के लोगों की भावनात्मक लहर और गहरी भक्ति तथा श्रद्धा को प्रदर्शित करता है।” केंद्रीय मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध के आदर्श भारत और थाईलैंड के बीच एक आध्यात्मिक पुल के रूप में काम करते हैं, जो गहरे संबंधों को बढ़ावा देते हैं।

प्रदर्शनी का उद्देश्य भगवान बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों, अराहत सारिपुत्त और अराहत महा मोगलाना के पवित्र अवशेषों के प्रति थाईलैंड के लोगों के विशेष स्वागत और श्रद्धा को प्रदर्शित करना है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरहवा से खुदाई में प्राप्त ये अवशेष प्रदर्शनी का केंद्र बिंदु हैं, जो भारत और थाईलैंड के बीच गहरे सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंधों का प्रतीक हैं।

वर्ष 1970-71 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिपरहवा में की गई खुदाई से दो ताबूत प्रकाश में आए, जिनमें कुल बाईस पवित्र अस्थि अवशेष थे। इनमें से बीस हड्डी के टुकड़े और दो ताबूत वर्तमान में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित हैं, जबकि शेष दो हड्डी के टुकड़े कोलकाता के भारतीय संग्रहालय को उधार दिए गए हैं।

पवित्र अवशेषों को थाईलैंड में 25 दिनों तक चली एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन इस वर्ष की शुरुआत में फरवरी-मार्च में गंगा-मेकांग पवित्र अवशेष धम्मयात्रा के तत्वावधान में किया गया था।

प्रदर्शनी के 25 दिनों के दौरान, भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेषों को सनम लुआंग मंडप (बैंकॉक), हो कुम लुआंग, रॉयल पार्क राजप्रुक (चियांग माई), वाट महा वानाराम (उबोन रतचथानी), वाट महा थाट वाचिरामोंगकोल (क्राबी) में सार्वजनिक पूजा के लिए रखा गया था। थाईलैंड और उसके पड़ोसी देशों के विभिन्न हिस्सों से चार मिलियन से अधिक भक्तों ने पवित्र अवशेषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। थाइलैंड के सभी चार स्थानों पर थाई समुदायों और भारतीय प्रवासियों द्वारा विस्तृत और रंगीन औपचारिक जुलूस और जप समारोह आयोजित किए गए थे।

यह प्रदर्शनी थाईलैंड साम्राज्य और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय, थाईलैंड में भारतीय दूतावास, राष्ट्रीय संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और महाबोधि समिति के सक्रिय सहयोग से आयोजित की गई थी।

आईआईसीए ने तमिलनाडु के ऊटी में तीन दिवसीय डायरेक्टर्स सर्टिफिकेशन मास्टर क्लास का उद्घाटन किया

नई दिल्ली : शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/ भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के शीर्ष थिंक टैंक भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) ने 10 जुलाई 2024 को तमिलनाडु के ऊटी में अपने उद्योग-अग्रणी डायरेक्टर्स सर्टिफिकेशन मास्टर क्लास का उद्घाटन किया। 10 से 12 जुलाई 2024 तक आयोजित मास्टर क्लास में भारत भर के अग्रणी संगठनों के बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से अधिक प्रतिभागी अपने कॉरपोरेट प्रशासन कौशल को बढ़ाने के लिए जुटे हैं।

उद्घाटन सत्र में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) के अध्यक्ष और आईआईसीए के महानिदेशक और सीईओ डॉ. अजय भूषण पांडे, टाटा स्टील और जीई पावर सहित कई कंपनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नीरा सग्गी, बोर्ड के अध्यक्ष, ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष और कई प्रमुख संगठनों में स्वतंत्र निदेशक शैलेश हरिभक्ति ने भाग लिया।

उद्घाटन सत्र के दौरान डॉ. पांडे ने अकॉउटिंग प्रोफेशनल्स, ऑडिटर्स और स्वतंत्र निदेशकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू करने के लिए आईआईसीए और एनएफआरए के बीच एक नई सहयोगी पहल पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “मजबूत कॉरपोरेट क्षेत्र का आधार मजबूत कॉरपोरेट प्रशासन है,” उन्होंने सतत विकास में इसके महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया।

अपने मुख्य भाषण में डॉ. अजय भूषण पांडे ने आज की अर्थव्यवस्था और समाज में कॉरपोरेट प्रशासन की आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डाला और कॉरपोरेट अखंडता और स्थिरता बनाए रखने में ऑडिट समितियों और स्वतंत्र अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने नियामक ढांचे के विकास को दर्शाने के लिए क्रुगर एंड टोल और मैककेसन एंड रॉबिन्स जैसे ऐतिहासिक मामलों का उल्लेख किया।

डॉ. पांडे ने कॉरपोरेट प्रशासन में पांच प्रमुख बचावों प्रबंधन, ऑडिट समितियां, स्वतंत्र निदेशक, वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे और ऑडिटर्स, निवेशक/शेयरधारक और ऋणदाता, और एनएफआरए जैसे स्वतंत्र नियामक को रेखांकित किया। उन्होंने ऑडिट समितियों से प्रमुख ऑडिट मानकों के साथ गहराई से जुड़ने और एनएफआरए के अनुशासनात्मक आदेशों की नियमित रूप से समीक्षा करने का आग्रह किया।

इसके अलावा उन्होंने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों (केएएम) और एम्फैसिस ऑफ मैटर्स (ईओएम) के महत्व पर जोर दिया, पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षकों के साथ सक्रिय जुड़ाव की वकालत की।

डॉ. पांडे ने शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कॉरपोरेट बोर्डों की प्राथमिक जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए अपने भाषण का समापन किया। उन्होंने निदेशकों को एनएफआरए की समीक्षा रिपोर्ट और अनुशासनात्मक आदेशों से खुद को परिचित करने की सिफारिश की। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के हीली और पालेपु को उद्धृत करते हुए उन्होंने निवेशकों को कंपनी की आर्थिक वास्तविकता की स्पष्ट समझ देने के लिए लेखापरीक्षा समितियों को ‘पारदर्शिता समितियों’ में विकसित करने का सुझाव दिया।

ये पाठ्यक्रम, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए निरंतर व्यावसायिकता सीखने की आवश्यकताओं की ओर गिने जाएंगे, जो ऑडिटर और स्वतंत्र निदेशकों को विविध शेयरधारक आधार वाली बड़ी कंपनियों का प्रबंधन करने और वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। प्रशिक्षण मॉड्यूल में ऑडिटर और एकाउंटेंट के लिए नौ महीने के पाठ्यक्रम शामिल होंगे, जिसमें सप्ताह में दो से तीन दिन ऑनलाइन कक्षाएं होंगी और स्वतंत्र निदेशकों के लिए तीन से छह महीने तक चलने वाले छोटे पाठ्यक्रम होंगे। शीर्ष उद्योग विशेषज्ञों के इनपुट के साथ विकसित, इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य व्यावहारिक और मूल्यवान सीखने के अनुभव प्रदान करना है।

डायरेक्टर्स सर्टिफिकेशन मास्टर क्लास अगले दो दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें प्रतिष्ठित वक्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्र शामिल होंगे। उल्लेखनीय वक्ताओं में थर्मैक्स लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक नौशीर मिर्जा; टाटा समूह के चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर विवेक तलवार; प्रोटिविटी इंडिया के प्रबंध निदेशक पुनीत गुप्ता; एलआईसी ऑफ इंडिया के स्वतंत्र निदेशक डॉ. अनिल कुमार; बोर्ड सलाहकार सीए मोहन आर. लवी; और फिनो पेमेंट्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष डॉ. महेंद्र चौहान; आईसीएसआई के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र राव और बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व एमडी और सीईओ पीएस जयकुमार शामिल हैं।

सीखने और सहयोग के माहौल को बढ़ावा देने, प्रतिभागियों को निदेशकों और शासन पेशेवरों के रूप में अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए – इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का नेतृत्व आईआईसीए में स्कूल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी (एसओसीजीपीपी) के प्रमुख डॉ. नीरज गुप्ता द्वारा किया गया है, और आईआईसीए के मुख्य कार्यक्रम कार्यकारी मनोज सिंह और मैथ्यू जॉन द्वारा समर्थित है।

 

चारधाम तीर्थयात्री अब ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता- आभा बना सकते हैं

नई दिल्ली : शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/ चारधाम तीर्थयात्री अब ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता- आभा बना सकते हैं। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की एक साथ यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी में मदद मिलेगी।

तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, यह प्लेटफ़ॉर्म सुनिश्चित करता है कि सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए उनके स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए। चार धाम तीर्थस्थल अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, इसलिए ठंड के मौसम और कम ऑक्सीजन के स्तर के कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और श्वसन रोग, मधुमेह आदि जैसे उच्च ऊंचाई से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है। एबीडीएम के एक हिस्से के रूप में एबीएचए का निर्माण भक्तों के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद पहचान स्थापित करेगा जो उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने में मदद करेगा। यह आपातकाल के समय नागरिकों के लिए तत्काल उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा।

अब तक 65 करोड़ से ज़्यादा एबीएचए बनाए जा चुके हैं। एबीएचए नागरिकों के लिए कई तरह के फ़ायदे लेकर आता है, जिसमें उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना और प्रबंधित करना शामिल है। यह उन्हें डॉक्टर की सहमति से कहीं भी, कभी भी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित तरीके से साझा करने की सुविधा भी देता है। एबीएचए के ज़रिए नागरिक कई तरह के डिजिटल स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि पंजीकरण के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं पर लंबी कतारों से बचना और डॉक्टर से मिलने का समय लेना।

 

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से पेरिस ओलम्पिक और पैरा ओलम्पिक में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों ने भेंट की

भोपाल : शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पेरिस ओलम्पिक एवं पेरिस पैरा ओलम्पिक -2024 में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भेंट की। इसमें तीन खिलाड़ी मध्यप्रदेश के शामिल थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी खिलाड़ियों को विजय होने की बधाई और शुभकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी खिलाड़ियों को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और कैप प्रदान कर सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इस अवसर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।

मध्यप्रदेश से पेरिस ओलम्पिक में प्रदेश के 2 खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, शूटिंग और विवेक सागर प्रसाद पुरुष हॉकी में प्रतिभागिता करेंगे। पैरा ओलम्पिक में प्रदेश के 3 खिलाड़ी प्राची यादव, क्याकिंग-केनोईंग, पूजा ओझा, क्याकिंग- केनाईंग और कपिल परमार ब्लाईन्ड जूडो में प्रतिभागिता करेंगे। सभी खिलाड़ियों ने भोपाल स्थित खेल और युवा कल्याण विभाग की अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

उल्लेखनीय है कि पेरिस ओलम्पिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक एवं पेरिस पैरा ओलम्पिक 28 अगस्त से 8 सितम्बर तक आयोजित किए जा रहे हैं।

 

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई में विधानसभा में महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित किया

मुंबई : शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि “भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं है और यह बहुत दबाव में काम कर रही है।” यह कहते हुए कि विधायिकाओं में बहस, संवाद, विचार-विमर्श और चर्चा की प्रधानता व्यवधान और गड़बड़ी को जन्म देती है, उपराष्ट्रपति महोदय ने टिप्पणी की कि संसद के कामकाज को रोककर राजनीति को हथियार बनाना हमारी राजनीति के लिए गंभीर परिणाम देने वाला है।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मुंबई में आज महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए, सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को “दोनों तरफ से सुविधाजनक पंचिंग बैग” बनाने की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए कहा, “जब हम कुर्सी संभालेंगे तो हमें न्यायसंगत होना होगा, निष्पक्ष होना होगा।” इस बात पर बल देते हुए कि लोकतंत्र के मंदिर को कभी भी अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि आसन का सम्मान सदैव होना चाहिए और इसके लिए संसद और विधानसभाओं में वरिष्ठ सदस्य को नेतृत्व करना होगा।

उपराष्ट्रपति महोदय ने हमारे विधानमंडलों में लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं का कड़ाई से पालन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, “हाल के संसद सत्र में जिस तरह का आचरण देखा गया वह वास्तव में दर्दनाक है, क्योंकि यह हमारे विधायी प्रवचन में महत्वपूर्ण नैतिक क्षरण को प्रदर्शित करता है।”

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संसद और राज्य विधानमंडलों को “लोकतंत्र का ध्रुव तारा” बताते हुए कहा कि संसद और विधानमंडलों के सदस्य प्रकाशस्तंभ हैं और उन्हें अनुकरणीय आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा, “यह स्पष्ट है कि वर्तमान में हमारी संसद और विधानमंडलों के कामकाज में सब कुछ ठीक नहीं है। लोकतंत्र के ये मंदिर रणनीतिक व्यवधानों और अशांति का दंश झेल रहे हैं। पार्टियों के बीच बातचीत समाप्त हो रही है और बातचीत का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है।”

यह देखते हुए कि सौहार्द और मेल-मिलाप को टकरावपूर्ण और प्रतिकूल रुख से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि “लोकतांत्रिक राजनीति एक नई गिरावट देख रही है और तनाव तथा खिंचाव का माहौल है।” उन्होंने ऐसे “विस्फोटक और चिंताजनक परिदृश्य” में सभी स्तरों पर, विशेष रूप से राजनीतिक दलों द्वारा आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा, “बुद्धि, हास्य, व्यंग्य और कटाक्ष, जो कभी विधानमंडलों में प्रवचन का अमृत थे, हमसे दूर होते जा रहे हैं। अब हम अक्सर टकराव और प्रतिकूल स्थिति देखते हैं।” राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि राजनीतिक दल अपने सदस्यों में अनुशासन की गहरी भावना पैदा करें और उन सदस्यों को पुरस्कृत करें जिनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है बजाय उन लोगों को पुरस्कृत करने के जो भीड़ में शामिल होकर आसन के समक्ष आकर नारेबाजी कर रहे हैं।

इस अवसर पर, उपराष्ट्रपति महोदय ने यह भी साझा किया कि अक्सर सदस्य मुझसे उनके कक्ष में मिलते हैं और बताते हैं कि सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए उन्हें अपने राजनीतिक दल से आदेश मिलता है। उन्होंने सवाल किया कि “सदन को बाधित करने का आदेश कैसे दिया जा सकता है?”

इस बात पर बल देते हुए कि मर्यादा और अनुशासन लोकतंत्र का दिल और आत्मा है, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि “सांसद बहस करने वाले समाज का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें ब्राउनी पॉइंट अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भवयता में योगदान देना होगा।”

यह स्वीकार करते हुए कि नैतिकता और नैतिकता प्राचीन काल से भारत में सार्वजनिक जीवन की पहचान रही है, वीपी ने कहा कि नैतिकता और सदाचार मानव व्यवहार का अमृत और सार है और संसदीय लोकतंत्र के लिए सर्वोत्कृष्ट है। इस बात पर बल देते हुए कि लोकतांत्रिक मूल्य नियमित पोषण की मांग करते हैं, उन्होंने कहा कि ये तभी खिलते हैं जब चारों ओर सहयोग हो और उच्च नैतिक मानक हों।

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करने का आह्वान करते हुए, उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि राष्ट्र तब प्रगति करता है जब उसके तीन अंग- विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने-अपने क्षेत्र के भीतर प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने आगाह किया, “एक संस्था द्वारा दूसरी संस्था के क्षेत्र में घुसपैठ संभावित रूप से परेशान कर सकती है।”

यह रेखांकित करते हुए कि कानून विधायिका और संसद का विशेष क्षेत्र है, उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि विधायिका संवैधानिक रूप से राज्य के अन्य अंगों द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाले उल्लंघनों का सर्वसम्मति से समाधान खोजने के लिए बाध्य है। लोकतंत्र के लिए सद्भाव को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने हमारे लोकतंत्र के इन स्तंभों के शीर्ष पर मौजूद लोगों के बीच बातचीत की एक संरचित व्यवस्था के विकास की आवश्यकता व्यक्त की।

यह रेखांकित करते हुए कि सदन में बहस में भाग न लेने का कोई बहाना नहीं हो सकता है, उपराष्ट्रपति महोदय ने उस परिदृश्य को अस्वीकार कर दिया जिसमें एक सदस्य एक बिंदु पर बहस में भाग नहीं लेता है और दूसरी ओर, वह अपनी गैर-भागीदारी से पैसा कमाने की कोशिश करता है।

यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि इस मैराथन मार्च में, सबसे महत्वपूर्ण चालक राज्य और केंद्र स्तर पर सांसद हैं और उन्हें उदाहरण के साथ नेतृत्व करना चाहिए।

 

35 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति वर्ष में एक बार स्वास्थ्य की जाँच करायें- उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल

भोपाल : शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/ उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में स्वस्थ रीवा, समृद्ध रीवा अभियान की समीक्षा की। उन्होंने जिले में आयोजित विशेष शिविरों में चिन्हित रोगियों के उपचार का फॉलोअप लिया। उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि जाँच केन्द्रों में संबंधित की रिपोर्ट को नियत समय पर उपलब्ध करायें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के आमजनों के स्वास्थ्य परीक्षण में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थित रूप से चलें इसकी ज़िम्मेदारी संबंधित बीएमओ तथा सीमएचओ की है। उन्होंने सगरा, भिटवा, भटलो में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की तथा कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के 35 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वर्ष में एक बार अपने स्वास्थ्य की जाँच कराने के लिए प्रेरित करने हेतु जागरूकता अभियान चलाएं। ताकि बीमारियों का समय से चिन्हांकन कर समुचित उपचार सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने शासकीय स्वास्थ्य कर्मियों व जाँच के लिए नियुक्त एजेंसियों के प्रतिनधियों के बीच समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए।

उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि कैंसर जाँच शिविर में जिन व्यक्तियों में कैंसर के लक्षण पाए गए थे उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इंदौर के अरविंदो अस्पताल की टीम द्वारा आगामी दिनों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने जनपद, तहसील एवं जिले के बड़े बाजार वाले क्षेत्रों में शिविर आयोजन के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का कैंसर की जाँच सुगमता से कराई जा सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ रीवा और समृद्ध रीवा का संकल्प लेकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच का अभियान अनवरत चलता रहेगा और हम रीवा को स्वस्थ रीवा बनाने का संकल्प पूरा करेंगे और अन्य जिले भी इसका अनुसरण करके स्वस्थ मध्यप्रदेश बनायेंगे। उन्होंने नशामुक्त रीवा बनाने के लिए आमजनों को जागरूकता कार्यक्रम में सहभागी बनने तथा कोरेक्स व अन्य प्रकार के नशे से दूर रहने के लिए लोगों को प्रेरित करने की बात कही।

उल्लेखनीय है कि रीवा में आयोजित शिविरों में कुल 50 हज़ार 214 व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। जिनमें 20 हज़ार 650 पुरूष व 29 हज़ार 564 महिलाएं शामिल हैं। शिविर में सीवियर एनीमिया से 479, माडरेट एनीमिया से पीड़ित 2356, डायबिटीज के 1591, हाईपर कोलेस्ट्रीनिया के 2336, किडनी रोग के 2492 तथा विटामिन डी की कमी के 17 हज़ार 576 पीड़ित चिन्हित किए गए थे। जिनको समुचित उपचार की सुविधा दी जा रही है। इसी प्रकार वृहद कैंसर शिविर में रीवा जिले के 40 संभावित कैंसर रोगी पाए गए थे। इनमें से 23 स्तन कैंसर तथा 17 मुख कैंसर के पीड़ित थे। इनमें से 17 व्यक्तियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कलेक्टर प्रतिभा पाल, अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 

जिंदगी की सांसों के लिए पौधों का बड़ा योगदान : खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत

भोपाल : शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/ जिंदगी की सांसों के लिए पौधों का बड़ा योगदान है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना “एक पेड़ मां के नाम” अभियान में सागर जिले के ग्राम भिलैया में 25 हजार पौधे लगाने की शुरुआत करते हुए कही।

मंत्री राजपूत ने कहा कि हम सब की जिंदगी में पौधों का बड़ा योगदान है। यदि पौधे नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी भी नहीं होगी। इसलिए हम सबको संकल्प लेना होगा कि सभी अपनी मां के नाम, अपने परिजनों के नाम एवं अपने नाम एक पौधा अवश्य लगाएँ। उन्होंने कहा कि पौधा केवल लगायें नहीं, उनको बचाने का संकल्प भी लें और उसकी लगातार देखभाल करें जब तक कि वह पौधा पेड न बन जाए। मंत्री राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा जो “एक पेड़ मां के नाम” अभियान प्रारंभ किया गया है, इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सागर में वन विभाग द्वारा 1 लाख 50 हजार पौधों सहित संपूर्ण सागर जिले में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम सबको आज यह संकल्प लेना होगा कि 25 लाख पौधों को लगाने के बाद उनको बचाने का कार्य भी हम सब करें।

खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मध्यप्रदेश शासन के वायुदूत एप को मोबाइल में डाउनलोड कर बरगद का पौधा लगाकर सेल्फी ली। उन्होंने सभी से आहवान किया कि हम सब पौधा लगाकर वायुदूत एप पर सेल्फी लेकर अपलोड करें और उसकी लगातार वृक्ष होने तक निगरानी भी करें।

 

प्रदेशभर के अधिवक्ता कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताएंगे

भोपाल : शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में शनिवार 13 जुलाई प्रदेश भर के अधिवक्ताओं द्वारा औपनिवेशिक न्याय व्यवस्था के दण्ड विधान को बदलकर भारतीय न्याय संहिता सहित तीन नए कानून लागू करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया जाएगा। भाजपा विधि प्रकोष्ठ द्वारा 13 जुलाई को प्रातः 10 बजे से प्रदेश भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा पारित किये गये नये कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023, जो देशभर में 1 जुलाई 2024 से लागू हो गये हैं, को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आभार व्यक्त करने के साथ विधिक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। विधिक कार्यशाला को न्यायमूर्ति रोहित आर्य द्वारा संबोधित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद एवं प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवानदास सबनानी का कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कार्यशाला में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय स्टेट बार के पदाधिकारीगण सहित प्रदेशभर के अधिवक्तागण शामिल होंगे।

मानव तस्करी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या

विजय कुमार जैन राघौगढ़ म. प्र.

मानव तस्करी एक प्रकार का अपराध है जिसमें किसी मानव को खरीदा और बेचा जाता है खरीदे जाने वाले के बाद उसका इस्तेमाल मुफ्त में आजीवन मजदूरी कराने, उसके शरीर के अंगों को बेचने एवं अन्य लाभ प्राप्त करने हेतु किया जाता है इनमें इंसानों को मुख्य रूप से औरतों और बच्चों को खरीदा और बेचा जाता है। यौन शोषण, देह व्यापार, जबरन मजदूरी, जबरन शादी, घरेलू बेगार करवाना, गोद देना, भीख मंगवाना, अंगों का प्रत्यारोपण करवाना, मादक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान भिजवाने के लिए महिलाओं एवं बच्चों की मानव तस्करी संगठित अपराध है और मानवाधिकार के हनन का सबसे भ्रणित नमूना है। सारी दुनिया में मानव तस्करी गंभीर समस्या है, इस समस्या को जड़ से समाप्त करना संभव ही नही है।हम यह कह सकते है मानव तस्करी रोकने जो प्रयास हो रहे है उनसे यह अपराध कुछ कम हुआ है। हाल ही में एक अमेरिकी एजेंसी ने मानव तस्करी पर जो रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट में उल्लेख किया है मानव तस्करी रोकने के उपायों के आधार पर भारत द्वितीय श्रेणी में है।

अमेरिका का विदेश मंत्रालय हर वर्ष एंट्री ट्रेफिकिंग रिपोर्ट जारी करता है। उक्त जारी ट्रेफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट में भारत में मानव तस्करी रोकने के आधार पर द्वितीय श्रेणी के देश के रूप माना है। भारत सरकार ने अमेरिका के ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट के न्यूनतम मानदंडों को प्रभावी तरीके से लागू नही कर सकी है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है मानकों के अनुपालन का भारत में प्रयास किया जा रहा है।

हम भारत में मानव तस्करी के मामलोँ की बात करें तो टी आर पी रिपोर्ट के अनुसार भारत में मानव तस्करी के अधिकांश मामले आंतरिक होना पाया गया है। इन मामलों में अधिकांश प्रकरण निचली पिछडी जातियों व धार्मिक अल्प संख्यकों से जुड़े होते है। सबसे ज्यादा खतरा इन जातियाँ पर ही रहता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में भवन या सड़क निर्माण, स्टील, कपड़ा उधोग, अंडरग्राउंड केबल निर्माण, बिस्कुट एवं नमकीन कारखाने , फूलों की खेती और मछली पालन जैसे उधोगों में डरा धमकाकर जबरन मजदूरी कराने की मानसिकता ने मानव तस्करी ने तीव्र गति से विस्तार लिया है। बेगार बधुआ मजदूरी सहित वेश्यावृत्ति के लिये देश में अवैध रूप से वेरोजगार अथवा जरूरतमंद लोगों को उचित नौकरी या रोजगार के अवसर दिलाने का झांसा देकर वयस्कों बच्चों युवतियों व महिलाओं को अपने जाल में फसाते है। ग्लोबल मारच अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड ट्रेफिकिंग व्यवसायिक यौन शोषण से छुड़ाये गये 60 प्रतिशत पीड़ितों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हौंने उचित रोजगार दिलाने के नाम पर मजबूर किया गया। जारी रिपोर्ट में उल्लेख किया है भारत में मानव तस्करी रोकने शोषण से मुक्ति दिलाने अनेक संस्थायें काम कर रही हैं, विडंबना यह है जिनको तस्करी से मुक्त कराया जाता है उन पीड़ितों को संरक्षण पुनर्वास देखरेख करने की शासकीय सेवाएँ पूरी तरह से सक्रिय नही है अथवा विफल है।

भारत में कानून प्रवर्तन में प्रगति की सही जानकारी नही मिल पाती क्योंकि अधिकारी तस्करी रोकने के समुचित व गैर एकीकृत आंकड़े नही देते। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों में निरीक्षण, अभियोजन या दोष साबित होने बाले मामले शामिल नही किए जाते और आंकड़ों में पीड़ितों की सजा के मामले होते है,जबकि वेश्या वृति के लिये ग्राहक तलाशने व सेक्स तस्करी पीड़ितों को छिपाने में संलिप्तता को आपराधिक कृत्य घोषित करने वाले अनैतिक व्यापार अधिनियम को पूरी क्षमता से लागू नही किया जाता है।भारत में महिलाओं की तस्करी के मुख्य केन्द्र दिल्ली,मुंबई, कोलकाता, गुजरात सहित भारत नेपाल सीमा क्षेत्र है। मानव तस्करी निवारण संरक्षण और पुनर्वास बिल 2018 तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के कार्यकाल में बनाया गया है यह कानून सभी प्रकार की मानव तस्करी की जांच उसके निवारण संरक्षण और पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रावधान करता है। इस कानून में यह भी प्रावधान किया है कि किसी व्यक्ति को दूसरे अपराध में 10 वर्ष की सजा हो गई है तो उस व्यक्ति पर यह कानून लागू नहीं होगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 में सेक्स ट्रेफिकिंग के विभिन्न तरीकों का निषेध और सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही यह भी प्रावधान है मानव तस्करी में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता पायी जाना प्रमाणित होता है तो उसको आपराधिक कृत्य मानते हुए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जायेगी।

भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को एक जुलाई 24 से लागू किया गया है। पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता में धारा 143 स्थापित की गई है। पुरानी धारा 370 और नई धारा 143 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मानव तस्करी रोकने इस कानूनी प्रावधान के अलावा बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत बेगार के विभिन्न तरीकों का निषेध किया गया है।अमेरिका अपने टीवीपीए कानून के न्यूनतम मानकों पर कार्यान्वयन के आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण करता है। प्रथम श्रेणी में वे देश आते है जहाँ पर टीवीपीए के न्यूनतम मानकों को पूरी तरह से लागू करते है, जबकि दूसरे स्थान पर वे देश आते है, जो न्यूनतम मानकों को पूरी तरह लागू नही कर पाते, लेकिन प्रयासरत होते है। टीवीपीए न्यूनतम मानकों की व्यापकता के चलते भारत अब तक सफल नही हो पाया है। सारी दुनिया में चल रहे अनेक प्रयासों के वावजूद यह विचारणीय प्रश्न है कैसे रुकेगी मानव तस्करी?

नोट – लेखक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार एवं भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा 2514.22 करोड़ रुपये का लाभांश चेक

नई दिल्ली : गुरूवार, जुलाई 11, 2024/ सावर्जनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने बुधवार को केंद्रीय वित्‍त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्‍त वर्ष 2023-24 के लिए 2514.22 करोड़ रुपये का लाभांश चेक सौंपा।

वित्‍त मंत्री कार्यालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) देबदत्त चंद से वित्‍त वर्ष 2023-24 के लिए 2514.22 करोड़ रुपये का लाभांश चेक प्राप्त किया। इस अवसर पर बैंक के अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

इसी तरह, केनरा बैंक के एमडी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सत्यनारायण राजू ने 1,838.15 करोड़ रुपये का लाभांश चेक सौंपा। इंडियन बैंक ने भी पिछले वित्त वर्ष के लिए सरकार को 1,193.45 करोड़ रुपये का लाभांश चेक दिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने भी वित्त मंत्री को 935.44 करोड़ रुपये का लाभांश दिया। बैंक के एमडी एवं सीईओ रजनीश कर्नाटक ने इस राशि का चेक सौंपा। इनके अलावा भारतीय एक्ज़िम बैंक ने भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 252 करोड़ रुपये का लाभांश चेक सरकार को दिया।

 

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