मुख्यमंत्री डॉ यादव को भगवान श्री राम दरबार का चित्र भेंट

भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंत्रालय में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मध्यप्रदेश बृजेश कुमार ने भेंट कर मध्य प्रदेश डाक परिमंडल की गतिविधियों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बृजेश कुमार ने भगवान श्री राम दरबार का चित्र भेंट किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि बेटियों और बहनों के कल्याण के लिए संचालित बचत एवं बीमा योजनाओं की समीक्षा के लिए महिला बाल विकास और डाक विभाग की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव को डाक विभाग द्वारा हाल ही में राममंदिर पर जारी की गई विशेष डाक टिकिट भी भेंट की गईं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मध्यप्रदेश डाक परिमंडल के अंतर्गत डाक घरों द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना सहित संचालित की जा रही अन्य बचत योजनाओं एवं शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन का विवरण भी दिया गया।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना एक अभिनव योजना है। बेटियों के हित में मध्यप्रदेश में योजना का अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है, जो सराहनीय है। डाक विभाग द्वारा बेटियों और बहनों के हित में अन्य बचत और बीमा योजनाओं का भी सभी जिलों में विस्तार होना चाहिए। यह महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि महिला बाल विकास और डाक विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में शीघ्र ही इन योजनाओं की समीक्षा कर बेहतर परिणाम प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है। इसमें दस वर्ष से कम आयु की बालिका के माता- पिता खाता प्रारंभ कर सकते हैं। न्यूनतम डिपाजिट राशि 250 रुपए है। खाता 21 वर्ष में मैच्योर होता है। यह योजना बेटियों की शिक्षा और उनके शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है। माता-पिता चाहें तो 18 साल की उम्र में बेटी की शादी होने तक खाते को संचालित कर सकते हैं। योजना में ब्याज दर 8.2 प्रतिशत है। योजना में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के अंतर्गत एक वर्ष में अधिक तक डेढ़ लाख रुपए की छूट का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार द्वारा 2015 में यह योजना प्रारंभ की गई है।

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण से चर्चा में कहा कि प्रदेश में गौ-माता के सम्मान के लिए शीघ्र ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। डॉ. यादव ने कहा कि अक्सर वर्षा काल में प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर गौ-माता के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें सामने आती हैं। कई बार गौ-माता इन दुर्घटनाओं का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है कि गौ-माता सड़कों पर न दिखें और उन्हें गौशालाओं अथवा सुरक्षित स्थानों में स्थान मिले। इसके अलावा गौशालाओं के लिए राशि और मानदेय वृद्धि का निर्णय लिया जाएगा। श्रेष्ठ प्रबंधन से गौ-माता के सम्मान में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। यदि गौ माता मृत्यु का शिकार होती है तो उनके सम्मानजनक दाह संस्कार की व्यवस्था होना चाहिए। इस संबंध में ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का दायित्व निर्धारित किया जाएगा। गौ माता के अवशेष कहीं अपमानित न हों इसके लिए समाधि अथवा उनके दाह संस्कार के लिए आवश्यक बजट आवंटन किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव की घोषणा का मेजें थपथपाकर स्वागत किया। मंत्रि- परिषद के सदस्यों ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी इस कार्य में लिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पशु पालन एवं डेयरी विभाग को इस संबंध में आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए ताकि वर्षाकाल के पूर्व व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। पशु पालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि वे शीघ्र ही गौशाला संचालकों को बैठक में आमंत्रित कर सुझाव प्राप्त करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पशु पालन विभाग द्वारा इसी माह यह बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरों के महापौर और निकायों से जुड़े पदाधिकारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल किए जाएं। बैठक में गौ-शालाओं के बेहतर संचालन, गौ-पालकों द्वारा गौ-माता के स्वतंत्र विचरण पर अंकुश, पुलिस द्वारा सहयोग प्राप्त करने और केंद्र सरकार से इस संबंध में अधो संरचनात्मक कार्यों के लिए राशि प्राप्त करने पर भी चर्चा हुई।

MP News: भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में प्रमुख सचिव खनिज एवं राजस्व द्वारा तैयार प्रेजेंटेशन देखा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभागीय गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जाएं राजस्व गृह और खनिज विभाग की संयुक्त बैठक हो। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाएं। खनिजों का अवैध उत्खनन रोकने का कार्य हर हाल में किया जाएं। अवैध खनन प्रकरणों में सख्त कार्रवाई की जाएगी तभी पूरी तरह नियंत्रण होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रमुख सचिव, राजस्व को जनहित में अभियान संचालित कर जन समस्याओं का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि इस संबंध में प्रदेश में अभियान संचालित किया जा रहा है जो आगामी 29 फरवरी तक चलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 में गैर- परिवहन यानों तथा हल्के परिवहन यानों के विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार विक्रीत वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से स्थाई पंजीयन कराने पर छूट दी जाएगी। उज्जैन के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन में व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद वाहन विक्रय कर सकेंगे।

इंदौर-उज्जैन 4-लेन को 6-लेन मय पेव्हड शोल्डर में विकसित करने 1692 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा इंदौर-उज्जैन 4-लेन मार्ग को 6-लेन मय पेव्हड शोल्डर में विकसित करने की स्वीकृति दी गई हैं। इसकी लम्बाई 45.475 कि.मी. है। योजना अंतर्गत 1692 करोड़ रूपये लागत से 45.475 कि.मी. के इंदौर-उज्जैन 4-लेन मार्ग को 6-लेन मय पेव्हड शोल्डर में हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल (40:60) अंतर्गत निर्माण किया जाना है। परियोजना में समस्त स्ट्रक्चर्स का 6-लेन में निर्माण के साथ अतिरिक्त 1.10 किलोमीटर लम्बाई में शनि मंदिर एप्रोच रोड को 3-लेन में चौड़ीकरण किया जायेगा। परियोजना में महत्वपूर्ण जंक्शनों को ग्रेडसेपरेटर (वीयूपी और फ्लाईओवर) के साथ निर्माण किया जायेगा। मार्ग के एकरेखण में आने वाले दो फ्लाई ओवर, छः अंडरपास एवं आठ वृहद जंक्शन का निर्माण परियोजना के अंतर्गत किया जायेगा। योजना अंतर्गत आने वाले सभी जंक्शन का सुधार, सड़क सुरक्षा के लिये आवश्यक उपाय, रोड मार्किंग एवं रोड फर्नीचर इत्यादि का कार्य करवाया जायेगा।

लोक सेवा आयोग में दो सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों सहित कुल 5 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों के दो रिक्त पद पर चयन समिति की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में डॉ. एच.एस. मरकाम, सहायक प्राध्यापक (दंत रोग), मेडिकल कॉलेज, जबलपुर एवं डॉ. नरेन्द्र कुमार कोष्टी, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर को सदस्य नियुक्त करने का अनुमोदन मंत्रि-परिषद ने किया।

आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 224 करोड़ 46 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा खण्डवा जिले की तहसील खालवा के ग्राम रोशनी के समीप घोड़ापछाड़ नदी पर आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना सिंचित क्षेत्र 6703 हेक्टेयर रबी के लिए 224 करोड़ 46 लाख रूपये कीपुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में उक्त परियोजना अंतर्गत 5 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लिये परियोजना लागत 165 करोड़ 8 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भू-अर्जन के विशेष पैकेज, सिंचित क्षेत्र में 1703 एकड़ की वृद्धि, निर्माण लागत में वृद्धि आदि से लागत में 59 करोड़ 38 लाख रूपये की वृद्धि की गई है। पुनरीक्षित परियोजना के लिये 224 करोड़ 46 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान

ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य “मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना विकास योजना” के नये कार्यों को स्वीकृत करने के लिए पूंजीगत मद में 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था वर्ष 2023-24 के लिये की जाएगी । विभाग द्वारा सूचकांक- 1 की अधिकतम सीमा 3 से बढ़ाकर 7 करने के प्रस्ताव का मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन दिया।

दो नये विश्वविद्यालय

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक- 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन की स्वीकृति दी गई हैं। संशोधन अनुसार नए क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय अंतर्गत खरगोन एवं अन्य जिले तथा नए तात्या टोपे विश्वविद्यालय अंतर्गत गुना, अशोकनगर सहित अन्य जिलों के महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया हैं। इस संबंध में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक का अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा किया गया।