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Latest News || MP Cabinet: CM Mohan Yadav allocates portfolios
कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन, प्रहलाद पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिन बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन और प्रहलाद पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मिला है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को वित्त, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा दिया गया है।
इन मंत्रियों को मिले यह विभाग
कुंवर विजय शाह – जनजातीय कार्य
कैलाश विजयवर्गीय – नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य
प्रहलाद सिंह पटेल – पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम
राकेश सिंह – लोक निर्माण विभाग
करण सिंह वर्मा – राजस्व
उदय प्रताप सिंह – परिवहन और स्कूल शिक्षा
संपतिया उइके – लोक स्वास्थ्य यात्रिकी
तुलसी सिलावट – जल संसाधन
एदल सिंह कंषाना – किसान कल्याण एवं कृषि विकास
निर्मला भूरिया – महिला एवं बाल विकास
गोविंद सिंह राजपूत – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
विश्वास सारंग – खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता
नारायण सिंह कुशवाह – सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्याण
नागर सिंह चौहान – वन, पर्यावरण, अनुसूचित जाति कल्याण
प्रद्युम्न सिंह तोमर – ऊर्जा
राकेश शुक्ला – नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
चेतन काश्यप – सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्यम
इंदर सिंह परमार – उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा
- Chief Minister Yadav has kept General Administration, Home, Jail, Industrial Policy and Investment Promotion, Public Relations, Narmada Valley Development, Aviation, Mineral Resources, Public Service Management, Overseas Indian and all other departments not specifically assigned to any minister with himself.
- Deputy Chief Minister Jagdish Devda was given the departments of Finance, Commercial Taxes, Planning, Economics and Statistics.
- Another Deputy Chief Ministeri Rajendra Shukla would handle Public Health and Family Welfare and Medical Education.
- Kunwar Vijay Shah was given Tribal Affairs, Public Assets Management. Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation.
- Kailash Vijayvargiya was allotted the Urban Development and Housing, and Parliamentary Affairs departments.
- Prahlad Singh Patel will handle Panchayat and Rural Development, and Labour departments.
- Rakesh Singh will see Public Works department.
- Karon Singh Venna was given Revenue department.
- Uday Pratap Singh will look after Transport and School Education.
- Sampatiya Uikey would handle the department of Public Health Engineering
- Tulsiram Silawat was given Water Resources department.
- Aidal Singh Kansan will handle the department of Farmer Welfare and Agriculture Development.
- Sushri Nirmala Bhuriya was allocated Women and Child Development department.
- Govind Singh Rajput will handle Food, Civil Supplies and Consumer Protection department.
- Vishwas Sarang has been given Sports and Youth Welfare, and Co-operation departments.
- Narayan Singh Kushwah has been given Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities, and Horticulture and Food Processing departments.
- Nagar Singh Chouhan will look after Forest, Environment and, Scheduled Caste Welfare departments.
- Pradhurnan Singh Tomar has been given Energy department.
- Rakesh Shukla has been allocated the department of New and Renewable Energy.
Chetanyn Kasyap will handle Micro, Small and Medium Enterprises department. - Inder Singh Parmar would handle Higher Education, Ayush, Technical Education, Skill Minister Development and Employment (Technical Education only) departments.
- Krishna Gaur has been given Backward Classes and Minorities Welfare, De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Welfare departments.
- Dharmendra Bhav Singh Lodhi will see Culture, Tourism, Religious Trusts and Endowments departments.
- Dilip Jaiswal has been given Cottage and Rural Industries department.
- Gotham Tetwal would look after Technical Education, Skill Development and Employment ( Skill Development and Employment only) departments.
- Lakhan Patel has been given Animal Husbandry and Dairying department.
- Narayan Singh Panwar will look after the department of Fisherman Welfare and Fisheries Development.
- Narendra Shivaji Patel will handle Health and Family Welfare department.
- Pratima Bagh has been given Urban Development and Housing department.
- Ahirwar Dilip would handle Forest and Environment departments.
- Radha Singh has been alloted Panchayat and Rural Development department.
Dunki Box Office Collection: दुनियाभर में ‘डंकी’ का ताबड़तोड़ कलेक्शन
Dunki Box Office Collection: शाहरुख खान स्टारर और राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘डंकी’ का दुनियाभर में जादू चल गया है. पठान और जवान के बाद किंग खान की तीसरी फिल्म ने भी वर्ल्डवाइड शानदार कारोबार करके एक्टर को एक और ब्लॉकबस्टर दे दी है. ‘डंकी’ ने जहां दुनियाभर में 300 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली तो वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस में भी 200 करोड़ के करीब आ पहुंची है.
‘डंकी’ के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटंनमेंट की मानें तो ‘डंकी’ ने 9 दिनों के कलेक्शन के साथ 350 करोड़ क्लब में शामिल होने के करीब आ गई है. रेड चिलीज एंटरटंनमेंट ने पोस्टर शेयर कर जानकारी दी है कि 9 दिनों में ‘डंकी’ ने 340.10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
अब तक का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
दिन कुल आंकड़े
Day 1 ₹ 58 करोड़
Day 2 ₹ 103.4 करोड़
Day 3 ₹ 157.22 करोड़
Day 4 ₹ 211.13 करोड़
Day 5 ₹ 256.40 करोड़
Day 6 ₹ 293.13 करोड़
Day 7 ₹ 305 करोड़
Day 8 ₹ 323.77 करोड़
Day 9 ₹ 340.10 करोड़
क्या है ‘डंकी’ की कहानी?
‘डंकी’ की कहानी की बात करें तो ये चार दोस्तों की कहानी है जो विदेश जाने का ख्वाब देखते हैं. हालांकि पासपोर्ट और वीजा न होने के चलते उन्हें अपना सपना पूरा होता नहीं दिखता और वे चोर रास्ते से विदेश निकल जाते हैं. इस दौरान उन्हें काफी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है. फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में हैं और उनके साथ तापसी पन्नू की शानदार केमिस्ट्री दिखाई दी हैं. इसके अलावा ‘डंकी’ में विक्की कौशल और बोमन ईरानी का खास रोल है.
85 करोड़ के बजट में बनी ‘डंकी’
बता दें कि शाहरुख खान की ‘डंकी’ का बजट 85 करोड़ बताया जा रहा है. फिल्म ‘सालार’ जैसी बड़ी फिल्म के पर्दे पर होते हुए भी न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बल्कि वर्ल्डवाइड भी अच्छी कमाई कर रही है.
Wipro-Cognizant Issue: इस कर्मचारी को भारी पड़ी नई नौकरी, पुरानी कंपनी ने कर दी 25 करोड़ की डिमांड
Wipro-Cognizant Issue: आज के समय में लोग करियर में ग्रोथ के लिए नौकरियां स्विच करते रहते हैं. यह बेहद आम बात है, लेकिन फिर भी इसे लेकर अभी घमासान मचा हुआ है. दिलचस्प बात ये है कि कर्मचारियों के जॉब स्विच को लेकर मचे इस घमासान में कुछ दिग्गज कंपनियां शामिल हैं. ताजा मामले में एक दिग्गज कंपनी ने तो दूसरी जगह नौकरी जॉइन करने वाले अपने एक पूर्व कर्मचारी से करोड़ों की डिमांड भी कर दी है.
कर्मचारियों को लेकर हुई भिड़ंत
यह मामला जुड़ा है देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक विप्रो के साथ. विप्रो के फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जतिन दलाल ने कुछ समय पहले अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी. उसके बाद जतिन दलाल एक अन्य दिग्गज आईटी कंपनी कॉग्निजेंट के साथ जुड़ गए. इसे लेकर विप्रो और कॉग्निजेंट के बीच ठन गई. खबरों के अनुसार, इस मामले में अब मुकदमेबाजी की भी शुरुआत हो गई है.
विप्रो ने पूर्व कर्मचारी से की इतनी डिमांड
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, विप्रो ने दलाल के जॉब स्विच को लेकर बेंगलुरू की एक अदालत में मुकदमा दायर किया है. विप्रो का आरोप है कि दलाल ने उसकी नौकरी छोड़ने के बाद 12 महीने के भीतर कॉग्निजेंट जॉइन कर लिया. इस तरह दलाल ने नॉन-कंपीट क्लॉज का उल्लंघन किया है. इस कारण विप्रो ने दलाल से 25.15 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की डिमांड की है. विप्रो की डिमांड में पेमेंट की तारीख तक 18 फीसदी का सालाना ब्याज भी शामिल है.
सितंबर में किया था विप्रो से रिजाइन
दलाल ने विप्रो के सीएफओ पद से सितंबर में रिजाइन किया था. वह 20 साल से ज्यादा समय से विप्रो के साथ जुड़े हुए थे. बीते कुछ दिनों में विप्रो के कई टॉप एक्सीक्यूटिव्स ने रिजाइन किया है. दलाल भी उनमें से एक है. विप्रो में दलाल का लास्ट वर्किंग डे 30 नवंबर था. दलाल अपनी नई नौकरी में कॉग्निजेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट को लीड करने वाले हैं.
पहले इस वरिष्ठ कर्मचारी ने जॉइन किया कॉग्निजेंट
इससे पहले विप्रो के एक और वरिष्ठ पूर्व कर्मचारी ने कॉग्निजेंट को जॉइन किया है. विप्रो के पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हक इसी साल कॉग्निजेंट में गए हैं. वह विप्रो के अमेरिकी हेल्थकेयर व मेडिकल डिवाइसेज बिजनेस के हेड थे. अब उन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कॉग्निजेंट जॉइन कर लिया है. कॉग्निजेंट में उन्हें लाइफ साइंसेज का हेड बनाया गया है. विप्रो मोहम्मद हक के मामले में भी नॉन-कंपीट क्लॉज को आधार बनाकर शिकायत कर चुकी है. उस मामले में भी विप्रो का यही कहना है कि हक ने नौकरी छोड़ने के बाद 12 महीने से पहले ही कॉग्निजेंट में नई नौकरी जॉइन कर ली.
Financial Rules Changing: यूपीआई से लेकर सिम कार्ड तक बदल रहे ये नियम, जेब पर सीधा असर
Financial Rules Changing : साल 2023 अपने आखिरी चरण में है और नए साल का आगाज होने वाला है. 2024 की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे वित्तीय नियम हैं, जो बदलने वाले हैं. यह बदलाव आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे. जानते हैं किन वित्तीय नियमों के चेंज होने से आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है.
निष्क्रिय यूपीआई खाते को कर दिया जाएगा बंद
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई यूजर्स के लिए 1 जनवरी की तारीख बेहद अहम है. अगर आपने अपने यूपीआई खाते को 1 साल से इस्तेमाल नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे यूज कर लें. वरना आपके खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने सभी पेमेंट ऐप्स को यह आदेश दिया है कि जिन यूजर्स ने पिछले एक साल से अपने यूपीआई अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाए. NPCI ने यह कदम यूपीआई फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया है.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की खत्म हो रही डेडलाइन
वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए लेट फीस के साथ आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है. ऐसे अगर आपने अभी तक इस काम को नहीं किया है तो जल्द से जल्द पूरा कर लें. इसके साथ ही रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की समय सीमा खत्म हो रही है.
बैंक लॉकर एग्रीमेंट
रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह आदेश दिया है किया है वह अपने सभी ग्राहकों से नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करवा लें. इसके लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की गई है. ऐसे में अगर आपने अभी तक नया लॉकर एग्रीमेंट साइन नहीं किया है तो आपके पास आखिरी मौका है.
पेपरलेस केवाईसी पर मिलेगा सिम कार्ड
सरकार सिम कार्ड जारी करने के लिए अब पेपरलेस केवाईसी की सुविधा ग्राहकों को दे रही है. अभी तक नया सिम कार्ड लेने के लिए ग्राहकों को डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था, जिसमें ज्यादा वक्त लगता था. मगर अब नए साल में नियम में बदलाव होने जा रहा है. 1 जनवरी से सिम खरीदते वक्त आप केवल डिजिटल वेरिफिकेशन करके आसानी से नया सिम प्राप्त कर सकते हैं. ध्यान रखें कि बाकी सिम का प्राप्त करने के नियम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.
इन राज्यों में मिलेगा सस्ता सिलेंडर
राजस्थान में 1 जनवरी से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 50 रुपये सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा. बीजेपी ने चुनाव के दौरान उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को 50 रुपये सस्ता गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसे अब सरकार पूरा करने जा रही है. अब लोगों को 500 रुपये के बजाय 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल जाएगा.
बैंक इतने दिन रहेंगे बंद
जनवरी में बैंक 14 दिन बंद रहने वाले हैं. ऐसे में अगर आपको बैंक संबंधित कोई जरूरी काम निपटाना है तो एक बार छुट्टियों की लिस्ट को देखकर ही काम की प्लानिंग करें.
MPPSC Exam 2024: मध्य प्रदेश राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी, इस दिन से भरे जाएंगे फार्म
MPPSC Exam 2024:
इंदौर। एमपी पीएससी परीक्षा-2019 के परिणाम घोषित होने के बाद मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 19 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक आवेदन जमा किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 28 अप्रैल को आयोजित की जाएगी।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नोटीफिकेशन के अनुसार
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 19 जनवरी 2024 से दिनांक 18 फरवरी 2024 तक जमा किए जा सकेंगे।
आवेदन फार्म एमपी आनलाइन तथा एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे। 18 फरवरी के बाद आवेदन फार्म स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे।
राज्य सेवा परीक्षा 2024 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी।
आयु की गणना हेतु अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंकसूची में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करना होगा।
Kolar Bhopal News: अतिक्रमणकारियों के पास एक दिन का समय, नये साल में होगी कार्रवाई
Bhopal News: भोपाल । एनजीटी के आदेश पर कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे का जिला प्रशासन द्वारा सीमांकन शुरू कराया गया था। प्रशासन के राजस्व अमले द्वारा नगर निगम और पीडब्लयूडी की मदद से लगभग चार दिन सीमांकन की कार्रवाई करते हुए 60 से अधिक अवैध निर्माण और अतिक्रमण चिह्नित किए हैं।इन सभी अतिक्रमणकारियों को नगर निगम द्वारा नोटिस देकर 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है।इस दौरान उनको स्वयं की कलियासोत नदी के कैचमेंट क्षेत्र को खाली करना है। जिसके बाद नगर निगम, प्रशासन द्वारा एक जनवरी से कार्रवाई शुरू की जाएगी।इस तरह अब इनके पास एक दिन रविवार का ही समय शेष रह गया है। बता दें कि जिला प्रशासन को एनजीटी के आदेशानुसार अपनी रिपोर्ट तैयार कर 15 जनवरी तक पेश करना है।जिसको लेकर सीमांकन और नोटिस देने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब नदी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
काेलार से लेकर मंडीदीप तक नदी में अवैध कब्जे और निर्माण
कलियासाेत नदी के कैचमेंट क्षेत्र में कोलार से लेकर मंडीदीप तक अवैध कब्जे और निर्माण सीमांकन के दौरान राजस्व की टीम को मिले हैं। इनमें बावड़िया, बिलखिरिया, गुराड़ी घाट, नरेला हनुमत, समरधा कलियासोत, दामखेड़ा, सनखेड़ी से लेकर समरधा और मंडीदीप तक का क्षेत्र शामिल है।इस बीच सर्वधर्म सेक्टर में सबसे ज्यादा अतिक्रमण हैं, जहां 17 मल्टी, 90 से ज्यादा झुग्गी, 45 पक्के मकान, एक धार्मिक स्थल बना हुआ है।जेके से सलैया तक ही मेडिकल कालेज की दो इमारत, क्लब हाउस, आकृति ईको सिटी रिट्रीट कालोनी के कुछ मकान और एक अधिकारी की कुछ जमीन अतिक्रमण की जद में है।33 मीटर दायरे में मिले इन अतिक्रमणों पर नगर निगम की टीम ने लाल निशान लगा दिए हैं। जबकि अन्य क्षेत्र में लोगों द्वारा कब्जा कर खेती की जा रही है और टीनशेड का निर्माण किया गया है।
डेम के कैचमेंट में मिले थे कई अवैध निर्माण
राजस्व अमले ने कलियासोत और केरवा डेम के 33 मीटर दायरे का सीमांकन किया था।कलियासोत डेम के आसपास सबसे ज्यादा 58 झुग्गियां मिली थीं। 15 अस्थायी डेरी, सात मंदिर, पांच रेस्त्रां, चार शेड, एक-एक समाधि, गौशाला, गेमजोन, स्कूल, मछली फार्म, मकान भी मिले थे।वहीं केरवा के 33 मीटर दायरे में 96 निर्माण मिले हैं। इनमें से 84 सरकारी और निजी जमीन पर 12 निर्माण थे।
विधायक ने कहा मामले में करें पुनर्विचार
निगम प्रशासन द्वारा एनजीटी के आदेश पर की जा रही कार्रवाई के बीच हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर को मामले में पुनर्विचार करना चाहिए ।उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखते हुए बताया कि अभिव्यक्ति नगर (पत्रकार कालोनी), सागर प्रीमियम टावर, अल्टीमेट कैंपस, भूमिका रेसीडेंसी, सिग्नेचर, सर्व-धर्म, मंदाकिनी कालोनी सहित एक दर्जन कालोनी जैसे एक दर्जन रहवासी क्षेत्रों में मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों ने जीवनभर की जमा पूंजी खर्च कर मकान खरीदे हैं। एनजीटी के निर्देश के बाद इन मकानों पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि लाेगों ने नजूल, नगर निगम, टीएनसीपी और पर्यावरण विभागसे अनुमति लेने के बाद मकान खरीदे या बनवाए हैं, ये आज अवैध कैसे हो सकते हैं? प्रभावित लोग एनजीटी में न्याय की गुहार तो लगाएंगे ही, परंतु मानवीय पक्ष और मानवाधिकार की रक्षा के लिए कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए।
यह है एनजीटी का फैसला
एनजीटी ने अगस्त में नदी के 33 मीटर दायरे का सीमांकन और अतिक्रमण चिह्नित करने के लिए दो महीने और इन्हें हटाने के लिए 31 दिसंबर 2023 की समय सीमा तय की थी। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने राज्य शासन की आंतरिक कमेटी की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि नदी ने अपना रास्ता बदला है, इसके चलते नदी रहवासी क्षेत्रों के करीब आ गई है। इस रिपोर्ट में नदी में बन चुके मकान और बड़ी बड़ी इमारतों को तोड़ने को अव्यावहारिक और मलबा निकलने से पर्यावरण विरोधी बताया गया था। एनजीटी ने रिपोर्ट तथ्यों से परे मानी थी
इनका कहना है
कलियासोत नदी के कैचमेंट क्षेत्र में 60 से अधिक अवैध निर्माण व अतिक्रमण मिले हैं। जिन्हें चिह्नित कर नोटिस दिए जा चुके हैं अब एक जनवरी से कार्रवाई शुरू की जाएगी। 15 जनवरी को एनजीटी में रिपोर्ट पेश की जाना है। नगर निगम, राज्सव, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य टीमें इसके लिए काम कर रही हैं।
आशीष सिंह, कलेक्टर भोपाल
Ram Mandir Ayodhya: पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, 22 जनवरी को अयोध्या न आएं, घर में मनाएं दिवाली, राम ज्योति जलाएं
Ram Mandir Ayodhya: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या दौरे पर है। उन्होंने करीब 16 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। उन्होंने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन समेत अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने दो अमृत भारत और छह वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 40 करोड़ देशवासियों से करबद्ध निवेदन है कि 22 जनवरी को अपने-अपने घरों में राम ज्योति जलाएं। दिवाली मनाएं।साथ ही निवेदन है कि 22 जनवरी को अयोध्या न आएं। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे प्रभु राम को तकलीफ हो।
उन्होंने कहा कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश के राम भक्तों से निवेदन है कि वे 22 जनवरी को न आएं। 23 जनवरी के बाद राम लला के दर्शन शुरू जाएंगे। फिर अपनी सुविधा के अनुसार आएं। राम मंदिर तो यहीं है। पीएम मोदी ने साथ ही अपील की कि 14 जनवरी को देशभर के तीर्थ स्थलों पर, हर शहर के छोटे बड़े मंदिर में स्वच्छता का अभियान चलाया जाए।
10 करोड़वीं लाभार्थी महिला के घर चाय पी
पीएम मोदी ने बताया कि अयोध्या में उन्होंने उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी महिला के यहां चाय पी है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत यूपी के बलिया से हुई थी और इसके लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ तक पहुंच चुकी है।
उन्होंने कहा कि एक समय था। जब अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को नहीं, बल्कि पक्का घर देश के चार करोड़ गरीबों को मिला है। आज देश अपने तीर्थों को संवार रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी दुनिया में छाई हुई है। पीएम मोदी ने कहा, ‘आज सिर्फ केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार नहीं हुआ है, बल्कि 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बने हैं।’
अयोध्या में आने वालों की संख्या में वृद्धि होगी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। हमारी सरकार अयोध्या में विकास कार्य करवा रही है। सड़कों का चौड़ीकरण, नए फुटपाथ, फ्लाईओवर और नए पुल बन रहे हैं।
500 सालों का इंतजार होगा खत्म
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। प्रभु के आगमन से पहले पीएम मोदी का संकल्प था कि अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे।
कलियासोत के दायरे में आ रहे मकानों पर कार्रवाई मामले में पुनर्विचार हो: रामेश्वर शर्मा
विधायक बोले- वर्षों पहले ली थी सभी अनुमतियां, अब अचानक अवैध कैसे हो गए
एनजीटी के निर्देश पर कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे में आ रहे निर्माणों को तोड़ने के लिए नगर निगम नोटिस थमा रहा है। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मानवीय आधार पर इस कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने कलेक्टर भोपाल और नगर निगम कमिश्नर से नोटिस दिए जाने के मामले पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि अभिव्यक्ति नगर (पत्रकार कॉलोनी), सागर प्रीमियव टावर, अल्टीमेट कैंपस, भूमिका रेसीडेंसी, सिग्नेचर, सर्वधर्म, मंदाकिनी कॉलोनी सहित एक दर्जन कॉलोनी जैसे एक दर्जन रहवासी क्षेत्रों में मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों ने जीवन भर की जमा पूँजी खर्च कर मकान खरीदे हैं। एनजीटी के निर्देश के बाद इन मकानों पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। शर्मा ने सवाल उठाया कि नजूल, नगर निगम, टीएनसीपी और पर्यावरण विभाग की अनुमति लेने के बाद रहवासियों ने मकान खरीदे या बनवाए हैं, ये आज अवैध कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कलियासोत का ओवर फ्लो है, इसे बरसाती नाला भी कहना उचित होगा। उन्होंने कहा कि ये रहवासी जल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम करते रहते हैं। वे स्वयं भी इन अभियान के सहभागी रहे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि नगर निगम के कार्रवाई से ये सभी परिवार तनावग्रस्त है। कलेक्टर से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभावित लोग एनजीटी में न्याय की गुहार तो लगाएंगे ही, परंतु मानवीय पक्ष और मानवाधिकार की रक्षा के लिए कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश पारित कर नागरिको को न्याय दिलायें।
Gold-Silver Price 29 December 2023: सोने के भाव में गिरावट, चांदी के रेट भी हुए कम
भारतीय सर्राफा बाजार में 29 दिसंबर 2023 को सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है। सोने का भाव 63332 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। 28 दिसंबर 2023 को सोने के शाम के भाव की तुलना में 120 रुपये की गिरावट आई है। चांदी के भाव में भी गिरावट देखने को मिली है। चांदी का भाव 73758 रुपये प्रति किलो हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले चांदी के भाव में 28 दिसंबर से 875 रुपये की गिरावट देखने को मिली है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स के अनुसार 28 दिसंबर की शाम को 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 63452 रुपये थी। 29 दिसंबर की सुबह को 999 वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 63332 रुपये हो गई है। इसी तरह 28 दिसंबर की शाम को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 74633 रुपये थी। 29 दिसंबर की सुबह को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 73758 रुपये हो गई।
जानिए क्या हैं भाव
29 दिसंबर को 995 शुद्धता वाले सोने की कीमत 63078 रुपये हो गई है। 916 शुद्धता वाले सोने की कीमत 58012 रुपये हो गई है। 750 शुद्धता वाले सोने की कीमत 47499 रुपये हो गई है। 585 शुद्धता वाले सोने की कीमत 37049 रुपये हो गई है।
कैरेट के अनुसार सोना
24 कैरेट सोना= 100% शुद्ध सोना
22 कैरेट सोना= 91.7% सोना
18 कैरेट सोना= 75.0% सोना
14 कैरेट सोना= 58.3% सोना
12 कैरेट सोना= 50.0% सोना
10 कैरेट सोना= 41.7% सोना
मिस्ड कॉल लगाकर जानें सोने-चांदी का भाव
केंद्र सरकार की छुट्टियों और शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आपको 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का रेट जानना है, तो 8955664433 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। मिस्ट कॉल के कुछ ही समय बाद एसएमएस के जरिए रेट्स मिल जाते हैं। गोल्ड या सिल्वर का रेट जानने के लिए www.ibja.co या ibjarates.com पर भी जा सकते हैं।
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नई दिल्ली | 30 अक्टूबर 2026 | सामाजिक कल्याण समाचार
केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और पोषण सेवाओं के लाभार्थियों की...
अनाथ बच्चों के लिए सरकार की खास योजनाएँ, पढ़ाई से लेकर आर्थिक सहायता तक
नई दिल्ली | सरकारी योजना समाचार
देश में ऐसे कई बच्चे हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है या जिनके पास देखभाल करने वाला...
सरकारी कल्याण योजनाओं से 22 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार, MoSPI के...
नई दिल्ली। भारत में सरकारी सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाली मुफ्त या रियायती वस्तुओं से उनके...