भोपाल, 22 अगस्त| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए है। मध्यप्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना का क्रियान्वयन जारी है। शिवपुरी में 27 हजार लोगों को पट्टें उपलब्ध कराए गए। यदि कोई छूटा होगा तो उसे भी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। शीघ्र ही पोहरी के बैराड़ में महाविद्यालय आरंभ किया जाएगा। वे आज पोहरी जिला शिवपुरी में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहकों को संबोधित कर रहे थे।

मध्यप्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने देंगे।

मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना के तहत सभी भूमिहीनों को रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा: CM pic.twitter.com/OAFDDUtdbn

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) August 22, 2023

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने जल, जंगल और जमीन के मामलों में जनजातीय भाई-बहनों के सशक्तिकरण का नया शंखनाद किया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों का जीवन सरल बनाने के लिए चरणपादुका योजना के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को जूतें, चप्पल, साड़ियां, पानी की बॉटलें, छाता तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जनजातीय नृत्य और संगीत के बीच पुष्पवर्षा कर हितग्राहियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 77 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांती बाई और ममता को प्रतीक स्वरूप चरणपादुका पहनाकर तथा उन्हें साड़ी व पानी की बॉटल सौंप कर, सामग्री वितरण का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, स्थानीय विधायक, निगम मंडल के अध्यक्ष तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मेरे भाइयों और बहनों,

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने गरीबी के खिलाफ महाअभियान चलाया है। वह हर गरीब को 5 किलो राशन नि:शुल्क उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं:CM pic.twitter.com/2a1FrSGWEx

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में गरीब कल्याण का महाअभियान जारी है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में गरीब कल्याण का महाअभियान जारी है। शीघ्र ही प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में हर जरूरतमंद परिवार को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। जो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना में छूटेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में कोई भी परिवार आवास से वंचित नहीं रहेगा।

गरीब परिवारों की जिंदगी बदलना है मिशन

अपने-अपने गांव के स्कूल में जो बेटा-बेटी प्रथम आए हैं उन्हें कल स्कूटी वितरित की जाएगी, ताकि वह उस पर बैठकर कॉलेज जा सकें: CM pic.twitter.com/nPYAKvmZts

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि गरीब परिवारों की जिंदगी बदलना हमारा संकल्प है। पढ़ाई, इलाज, विवाह में सहायता की व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा की गई। जो युवा काम सीखना चाहते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लागू की जा रही है। काम सीखने के दौरान युवाओं को 8 हजार रुपए प्रतिमाह स्टाइपंड भी उपलब्ध कराया जाएगा। पढ़ाई में विद्यार्थी आगे बढ़ें, इसमें प्रोत्साहन और सहयोग के लिए विद्यार्थियों को साइकिल और स्कूटी उपलब्ध कराई जा रही है। बहन-बेटियों के सशक्तिकरण के लिए लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत प्रतिमाह उन्हें एक हजार रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 3 हजार रुपए किया जाएगा। तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने की व्यवस्था की गई है। पिछली सरकार ने जन कल्याण की गई योजनाएं बंद कर दी थीं। हमारी सरकार के लिए गरीब की सेवा ही भगवान की सेवा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विशाल जन समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ-सबका विकास के लक्ष्य के साथ शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ लेते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया।

बेहतर सड़कों, शिक्षा से सुधरी है पोहरी क्षेत्र की स्थिति

पोहरी के बैराड़ में महाविद्यालय आरंभ किया जाएगा: CM pic.twitter.com/sjFeA3089L

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केंद्रीय नागरिक केंद्रीय नागरिक उड्ययन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पोहरी क्षेत्र में सड़कें, नहर, शिक्षा आदि की व्यवस्था कर क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर गतिविधियां संचालित की गई हैं। इस क्षेत्र में 124 करोड़ रुपए लागत से सड़कों का निर्माण करवाया गया।

वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका, पानी की बोतल आदि उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की संवेदनशीलता का परिचय देता है। मंत्री सुरेश धाकड़ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल, 22 अगस्त| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है। पुलिस थानों में पदस्थ आरक्षक से उपनिरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को प्रत्येक माह शासकीय कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए 15 लीटर पेट्रोल की कीमत की प्रतिपूर्ति, आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये पौष्टिक आहार भत्ते की राशि 650 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह, आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक को मिलने वाले किट क्लोदिंग भत्ता राशि क्रमश: प्रतिवर्ष 2,500 रूपये एवं 3 हजार रूपये से बढ़ाकर 5 हजार रूपये प्रतिमाह, सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक 3 वर्ष में दिये जाने वाले वर्दी नवीनीकरण अनुदान की राशि 500 रूपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति 3 वर्ष और कानून व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को मिलने वाले निःशुल्क भोजन की दरों को 70 रूपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रूपये प्रतिदिन की गई है। साथ ही मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल (SAF) के कर्मचारियों को भी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

राज्य शासन के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों के महंगाई राहत दर में वृद्धि की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को 01 जुलाई, 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023 ) से देय मंहगाई राहत की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई है। निर्णय अनुसार मंहगाई राहत की दर सातवें वेतनमान अंतर्गत 42% और छठवें वेतनमान अंतर्गत 221% की गई है। इस निर्णय से शासन पर अनुमानित 410 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय भार संभावित है ।

“मध्यप्रदेश नक्सली आत्म-समर्पण, पुर्नवास सह राहत नीति 2023” की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा आत्म-समर्पण करने वाले नक्सलियों को लाभकारी रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को प्रदान करने के उद्देश्य से “मध्यप्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण, पुर्नवास सह राहत नीति 2023” स्वीकृत की गई है। मध्यप्रदेश नक्सली आत्म-समर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति राज्य में उत्पन्न वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य हिंसा का रास्ता त्यागकर स्वेच्छा से आत्म-समर्पण करने वालों को मुख्यधारा में शामिल करना है। नीति के अनुसार आत्म-समपर्णकर्ता को पुनर्वास हेतु गृह निर्माण के लिये 1 लाख 50 हजार रूपये, हथियार समर्पण के लिये अनुग्रह राशि 10 हजार रूपये से 4 लाख 50 हजार रूपये तक, विवाह के लिये प्रोत्साहन राशि 50 हजार रूपये, तात्कालिक आवश्यकता पूर्ति के लिये 5 लाख रूपये या घोषित पुरस्कार राशि जो भी अधिक हो, अचल सम्पत्ति क्रय के लिये 20 लाख रूपये, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए 1 लाख 50 हजार रूपये दिये जायेंगे। साथ ही आयुष्मान भारत योजना और खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

नक्सल हिंसा में प्रभावितों की सहायता के लिये नीति में प्रावधान किये गये है। जिसके अनुसार हिंसा से प्रभावित नागरिक की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 15 लाख रूपये, मृत सुरक्षा कर्मी के परिवार को 20 लाख रूपये और शारीरिक अक्षमता पर 4 लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे। नक्सल हिंसा में नागरिक की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जायेगी। नक्सल हिंसा में अचल सम्पत्ति की पूर्णत: क्षति होने पर 1 लाख 50 हजार रूपये और आंशिक क्षति होने पर अधिकतम 50 हजार रूपये दिये जायेंगे। इसके साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ पीड़ित परिवार को आयुष्मान भारत योजना और खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ भी दिया जायेगा।

जिला बैतूल में नवीन अनुविभाग आमला के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा जिला बैतूल में नवीन अनुविभाग आमला के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नवीन अनुविभाग आमला में तहसील आमला के पटवारी हल्का 01 से 70 तक कुल 70 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। इसके बाद अनुविभाग मुलताई में तहसील मुलताई के पटवारी हल्का 01 से 69 तक एवं तहसील प्रभातपट्टन के पटवारी हल्का 70 से 133 तक कुल 133 पटवारी हल्का समाविष्ट होंगे। नवीन अनुविभाग आमला के संचालन के लिये कुल 12 पद स्वीकृत किये गये है। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का 1, स्टेनो टायपिस्ट का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 पद शामिल है।

नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए 305 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर में संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए आई. एन.सी. के मापदण्डों की पूर्ति तथा नर्सिंग छात्राओं को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नर्सिंग शिक्षक तथा अन्य संवर्गो के कुल 305 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पदों की पूर्ति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए गठित शासी निकाय द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श नियम, 2018 के प्रावधानों अनुसार की जायेगी। प्रदेश के विद्यार्थियों को नर्सिंग क्षेत्र के स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट शिक्षा के साथ-साथ सह चिकित्सकीय तकनीकियों को उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा जिससे वे अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सह चिकित्सकीय एवं शल्य सह चिकित्सकीय तकनीकी ज्ञान ग्रहण कर देश के विभिन्न चिकित्सालयों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि करने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपये और जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 4500 रूपये करने का निर्णय लिया गया है। इससे 771 जिला पंचायत सदस्यों और 6145 जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि होगी। मानदेय वृद्धि किये जाने पर अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार 30 करोड़ 44 लाख 88 हजार रूपये आना संभावित है।

सात नवीन शासकीय महाविद्यालयों एवं पदों के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में 07 नवीन शासकीय महाविद्यालय, 01 शासकीय महाविद्यालय में नवीन संकाय एवं 01 शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ किए जाने के लिये कुल 367 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जिला सतना के कोठी, ग्वालियर के बेहट, जबलपुर के बघराजी, सागर के शाहपुर, पन्ना के खोरा, इंदौर के कम्पेल और दतिया के बसई में नवीन शासकीय महाविद्यालय के सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही शासकीय महाविद्यालय देवतालाब रीवा में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय वाणिज्य और स्नातकोत्तर स्तर पर समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिन्दी साहित्य, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित नवीन विषयों को प्रारंभ किये जाने के लिये नवीन पद सृजित किये गये है। पद सृजन पर आवर्ती व्यय भार 20 करोड़ 33 लाख 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष एवं अन्य अनावर्ती व्यय 107 करोड़ 96 लाख रूपये इस प्रकार कुल 128 करोड़ 29 लाख 50 हजार के व्यय की स्वीकृति दी गई है।

रबी वर्ष 2021-22 और 2022-23 में प्राईस सपोर्ट स्कीम के उपार्जन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा रबी वर्ष 2022-23 (विपणन वर्ष 2023-24 ) एवं आगामी दो वर्षों में भारत सरकार के प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत चना, मसूर एवं सरसों तथा ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का पंजीकृत कृषकों से उपार्जन राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही रबी वर्ष 2021-22 (रबी विपणन वर्ष 2022-23) में प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चना के लिये 8 लाख 71 हजार 100 मेट्रिक टन एवं मसूर के लिये 1 लाख 67 हजार 130 मेट्रिक टन तथा सरसों के लिये 3 लाख 48 हजार 935 मेट्रिक टन के नियत उपार्जन लक्ष्य के भीतर चने के 8 लाख 01 हजार 662.86 मेट्रिक टन का उपार्जन राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

IFMIS Next Gen परियोजना के लिये 484 करोड़ 11 लाख रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा IFMIS Next Gen परियोजना के अंतर्गत IFMIS के सुचारू संचालन, सॉफ्टवेयर के विकास और संधारण, आईटी हार्डवेयर अधो-संरचना के विकास और पी.एम.यू के संचालन के लिये कुल 484 करोड़ 11 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। IFMIS Next Gen के विकास की ट्रांजीशन अवधि में IFMIS के सुचारू संचालन के लिये 59 करोड़ 50 लाख रूपए और IFMIS Next Gen परियोजना (अवधि वर्ष 2023 से 2029) के अंतर्गत सॉफ्टवेयर के विकास एवं संधारण के लिये पारदर्शी प्रक्रिया मे सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन करने के लिये 218 करोड़ 26 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। साथ ही वर्ष 2023 से 2029 तक आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से आई.टी. हार्डवेयर अधोसंरचना के विकास के लिये 64 करोड़ 9 लाख रूपये एवं मॉडल कोषालयों/कार्यालयों के विकास के लिये नॉन-आई.टी. अधो-संरचना के विकास के लिये 37 करोड़ 27 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। इसके अलावा पी.एम.यू. के संचालन के लिये अनुमानित लागत 29 करोड़ 85 लाख रूपये और परियोजना पर अन्य व्यय अनुमानित राशि 74 करोड़ 33 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। मंत्रि-परिषद् द्वारा लिया गया यह निर्णय ई-गवर्नेस एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होगा। शासकीय कार्यालयों, शासकीय सेवकों और प्रदेश के नागरिकों एवं हितग्राहियों को त्वरित एवं ऑनलाईन सेवाये प्राप्त होगी तथा विभागीय कार्यो का पारदर्शी एवं बेहतर प्रबंधन के साथ क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

भोपाल, 22 अगस्त| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक समत्व भवन में वंदे-मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि आज शाम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की जा रही है। प्रसन्नता का विषय है कि 8 लाख 50 हजार युवाओं ने योजना में पंजीयन करवाया है।

आज लगभग 14 हजार युवाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे, जिसमें युवाओं को कौशल सीखने के लिए किन-किन संस्थानों में जाना है इसका उल्लेख होगा। आज से ही यह योजना गति पकड़ लेगी। यह अपने आप में एक अद्भुत योजना है, जो युवाओं को सीखने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उनकी स्थाई नौकरी का महत्व प्रशस्त होगा, साथ ही सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही उनकी आजीविका भी चलती रहे, इसकी व्यवस्था भी योजना में है। प्रदेश में युवाओं के लिए आज एक नई पहल की शुरुआत हो रही है।

भोपाल, 22 अगस्त | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में नीम, मौलश्री और गूलर के पौधे रोपे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ म०प्र राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड जाति विकास अभिकरण अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा, पूर्व विधायक इन्दौर सुदर्शन गुप्ता तथा टी.टी. नगर व्यापारी महासंघ के सर्व गोपाल दास मेहता, अजय अग्रवाल, संजय वालेचा, अशोक जैन व कमल गौड़ ने पौधे लगाए। ग्वालियर के सर्वश्री अंकित नायक, अर्पित शर्मा, प्रशांत सिंह और सुश्री शिखा शर्मा ने भी पौधे रोपे। बुधनी के कुश पटेल तथा नमामि शर्मा ने अपने जन्मदिवस पर पौध-रोपण किया। इनके साथसर्वश्री शुभम पटेल, आयुष पटेल, सुनील माहेश्वरी, राजेश सोलंकी, कृष्णा चौहान और अशोक माहेश्वरी पौध-रोपण में शामिल हुए।

बसई में महाविद्यालय शुरू करने एवं बसई को नगर पंचायत बनाया जायेगा

भोपाल, 21 अगस्त| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दतिया में 29 करोड़ 30 लाख की लागत से नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दतिया के बसई में महाविद्यालय खोलने, नगर पंचायत बनाने के साथ-साथ ग्राम खिरिया फैजुल्ला का नाम खिरिया सरकार करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की घोषणा की। अध्यक्षता केन्द्रीय नागरिक विमानन एवं उड्यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

कार्यक्रम में जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट, लोक निर्माण राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी सुरेश धाकड़, बाँस बोर्ड के अध्यक्ष घनश्याम पिरौनिया, विधायक भाण्ड़ेर रक्षा संतराम सिरौनिया और सुरेन्द्र बुद्यौलिया आदि मंचासीन थे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक विकास दतिया में हुआ। इसके पीछे गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र की अथक मेहनत एवं परिश्राम के साथ माँ पीताम्बरा की कृपा रही है। बहनों के खाते में प्रति माह 1 हजार रूपये की राशि पहुँच रही है, जो धीरे-धीरे बढ़ा कर प्रतिमाह 3 हजार की जायेगी। यह राशि नही है बल्कि बहिनों के मान सम्मान देने के साथ उनका हक दिया है। बहनें अब पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नही फैलाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरूआत माँ पीताम्बरा की धरा दतिया से ही की गई थी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं इंजीनयरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बेटा-बेटियों की फीस अब सरकार भरेगी। इसी 22 अगस्त से युवाओं को रोजगार देने के साथ स्टाईपेंड देने हेतु मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना शुरू की जा रही है, जिसमें आईटीआई एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं को 8 से 10 हजार रूपये का स्टाईपेंड दिया जाएगा।

केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज का दिन दतिया जिले के लिए ऐतिहासिक है। दतिया में नवीन एयरपोर्ट के बन जाने पर 19 सीटर विमान उतरने की सुविधा प्राप्त होगी। एयरपोर्ट से खजुराहो एवं भोपाल के लिए हवाई सेवाएँ भी शुरू की जायेगी। ग्वालियर का नवीन एयरपोर्ट भी 15 माह में तैयार होगा।

सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ धार्मिक क्षेत्रों में भी विमानों की सेवाएँ देना शुरू कर दिया है। श्रीनगर-जम्मू में भी नये एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी। दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ प्राचीनकाल से ही शक्तिपीठ का केन्द्र रहा है। उनकी दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया ट्रस्ट की अध्यक्ष रहने के साथ यहाँ आकर रात-दिन पूजा करती थी।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दतिया के विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। हम मुख्यमंत्री के आभारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की प्रेरणा से दतिया में गौरव दिवस एवं माँ पीताम्बरा का प्रकटोत्सव मनाने की नई परंपरा भी शुरू की गई।

सांसद संध्या राय ने स्वागत भाषण दिया। एयरपोर्ट ऑफ इंडिया के चेयरमेन संजीव कुमार, पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, डॉ. आशाराम अहिरवार और मदन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष इंदिरा धीरू दांगी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांति बृजेश यादव, नगर पालिका अध्यक्ष शांति प्रशांत ढेंगुला सहित अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

भोपाल, 21 अगस्त| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि श्रद्धेय बाबूलाल जी गौर की जीवन यात्रा सिद्ध करती है कि व्यक्ति यदि संकल्प कर ले तो वह बड़ा कार्य कर सकता है। उन्होंने श्रमिकों के हितों के लिए संघर्ष से अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। वे दृढ़ निश्चय के धनी थे, कुल 10 बार विधायक के लिए चुना जाना उनके जनता से जुड़ाव का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय बाबूलाल जी गौर की पुण्यतिथि पर भेल स्थित बाबूलाल गौर शासकीय पी.जी. कॉलेज परिसर में उनकी प्रतिमा के अनावरण के बाद, सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने श्रद्धेय गौर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।

श्रद्धेय बाबूलाल गौर की देन है वीआईपी रोड

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय बाबूलाल गौर ने कई विभागों का दायित्व संभाला। वे नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण, विधि, भोपाल गैस त्रासदी, श्रम विभाग, उद्योग, वाणिज्यिक कर और सार्वजनिक उपक्रम जैसे विभागों के मंत्री रहे और प्रत्येक विभाग में उन्होंने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। भोपाल के बड़े तालाब के किनारे बनी वीआईपी रोड, पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय बाबूलाल गौर जी की ही देन है।

इस अवसर पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, महापौर भोपाल मालती राय, गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को विधायक कृष्णा गौर ने श्रीमद् भगवत गीता की प्रति, कामधेनु गौ-माता की मूर्ति और तुलसी का पौधा भेंट किया।

श‍िवपुरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मुख्य आतिथ्य में आज जिले के पिछोर में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना सम्मेलन एवं सनघटा सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया भी मौजूद थे।

श‍िवराज के जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार दो दिन तक शिवपुरी की दो विधानसभाओं में दस्तक देंगे। पिछोर में छत्रसाल स्टेडियम में उनका कार्यक्रम है। इसमें मुख्य रूप से सनघटा बांध परियोजना का भूमिपूजन होगा। इस परियोजना से पिछोर सहित शिवपुरी विधानसभा के किसानों को लाभ मिलेगा।

जिले में सिर्फ पिछोर विधानसभा में भाजपा पहले ही प्रीतम लोधी को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इस कार्यक्रम के साथ यहां भाजपा के विधिवत चुनाव अभियान की शुरुआत भी हो गई। मुख्यमंत्री के पिछोर कार्यक्रम के पहले पिछोर-खनियाधाना को जिला बनाने की मांग भी गूंज रही है।

ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं क्योंकि पिछोर विधानसभा में यही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहता है। पिछले 30 सालों से यह सीट भाजपा के खाते में नहीं आई है। इसलिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को पिछोर में कांग्रेस का किला ढहाने के अभियान के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने यहां भाजपा नेताओं के साथ जनदर्शन यात्रा भी निकाली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यक्रम के एक दिन पहले कांग्रेस विधायक केपी सिंह ने भी पिछोर को जिला बनाने की मांग उठाते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया सहित सीएम को पत्र लिखा है।

सिंधिया को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि पिछोर-खनियाधाना दूरस्थ तहसीले हैं और यहां के निवासियों को जिला मुख्यालय जाना कष्टकारक रहता है। विधानसभा चुनाव 2018 के आखिरी आमसभा में तत्समय मेरे द्वारा आग्रह किया गया था जो आज तक नहीं हो सका है। आप लोकसभा चुनाव 2018 में मात्र पिछोर विधानसभा से ही विजयी हुए थे। आशा है कि पिछोर के प्रति आपकी भावना अलग ही रही होगी।

केपी सिंह ने सभा में मुख्यमंत्री से पिछोर को जिला बनाने की घोषणा करने की मांग की है। हालांकि यह मांग भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी भी पहले उठा चुके हैं। प्रीतम लोधी के अनुसार उन्होंने इसके लिए पहले ही सीएम को पत्र सौंप दिया है।

409 करोड़ से अधिक के 26 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील में आयोजित महिला सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दोपहर 1.50 पर पिछोर हेलीपैड पहुंचे। सभास्थल छत्रसाल स्टेडियम पहुंचकर जनसभा को संबोधित कर दतिया के लिए रवाना होंगे।

पिछोर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभिन्न विभागों के 26 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया जिनकी लागत 409 करोड़ से अधिक है। जिसमें 385.671 करोड़ के 16 विकास कार्य का भूमि पूजन और 23.861 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया।