भाेपाल। शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को दो हजार रुपये का चुनावी उपहार देगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में अब चार के स्थान पर छह हजार रुपये मिलेंगे। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। दो हजार रुपये की तीसरी किस्त देने पर लगभग एक हजार 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
केंद्र सरकार के बराबर सम्मान निधि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को केंद्र सरकार के बराबर सम्मान निधि देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों काे प्रतिवर्ष तीन समान किस्तों में छह हजार रुपये मिलते हैं। जबकि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में एक सितंबर 2020 से दो किस्तों में चार हजार रुपये दिए जा रहे थे।
तीन समान किस्तों में छह हजार रुपये
अब किसानों को एक अप्रैल से 31 जुलाई, एक अगस्त से 30 नवंबर और एक दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में तीन समान किस्तों में छह हजार रुपये दिए जाएंगे।बैठक में इसके अलावा पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सरकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 180 करोड़ रुपये अतिरिक्त देगी।
अधिकतम 41 हजार 814 रुपये वेतन
इस निर्णय से पंचायत सचिवों को अधिकतम 41 हजार 814 रुपये वेतन मिलेगा। शिवराज कैबिनेट ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग के मध्य प्रदेश में जीव विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान को नोडल संस्था नामांकित करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत सहकारी साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाने का काम किया जाएगा। सेंटर आफ एक्सलेंस का गठन भी होगा। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गणवेश स्व-सहायता समूहों से तैयार कराकर दिए जाएंगे। इसके लिए राशि सीधे समूह के स्थान पर आजीविका मिशन की राज्य इकाई के माध्यम से दी जाएगी।
भोजन पर अब 1,300 के स्थान पर 5,300 रुपये होंगे व्यय
प्रदेश में स्वाधार और उज्जवला योजना को एक करके शक्ति सदन नाम से योजना चलाई जाएगी। इसमें निराश्रित, कल्याणी, जेल से छूटी, प्राकृतिक विपदा से निराश्रित, हिंसा पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त और अनैतिक व्यापार में संलग्न सहित अन्य महिलाओं को आश्रय, पोषण, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहित अन्य सुवधाएं उपलब्ध कराते हुए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। भोजन के लिए प्रति महिला प्रतिमाह अब 1,300 के स्थान पर 5,300 रुपये व्यय किए जाएंगे। योजना के लिए 22 करोड़ 94 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
53वां जिला होगा मऊगंज, कलेक्टर सहित 96 पद स्वीकृत
मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज होगा। हनुमना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील को मिलाकर यह जिला बनेगा। इसके लिए कैबिनेट ने कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त व डिप्टी कलेक्टर, लेखाधिकारी, अधीक्षक सहित 96 पद सृजित करने की सहमति दे दी। इसके साथ ही छतरपुर में सटई तहसील, बालाघाट के परसवाड़ा और शाजापुर के गुलाना में अनुविभागीय कार्यालय की स्थापना और दमोह की ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर पंचायत बनाने का भी निर्णय लिया गया।
मध्य प्रदेश में किसानों काे यह मिल रही सुविधा
9.35 लाख अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को पांच हार्सपावर तक के कृषि पंप पर निश्शुल्क बिजली।
अनारक्षित श्रेणी के किसानों को 51,896 के स्थान पर केवल 3,750 रुपये का बिजली बिल।
11.91 लाख किसानों को ढाई हजार करोड़ रुपये की ब्याज मुक्ति।
30 लाख से अधिक किसानों को खरीफ और रबी सीजन के लिए बिना ब्याज का कृषि ऋण।
उपज का उचित मूल्य दिलाने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन।
प्राकृतिक आपदा से फसल को क्षति पहुंचने पर मिलने वाली राहत राशि में वृद्धि।
यह भी हुए निर्णय
भिंड में सैनिक स्कूल के लिए सौ करोड़ रुपये मंजूर।
स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के 53 सीएम राइज स्कूल और छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत।
तीन जिला चिकित्सालय, 22 सिविल अस्पताल, दस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और छह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन व दो नए उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए कुल 847 करोड़ रुपये व्यय की अनुमति।
आलीराजपुर में परिवहन विभाग के बस डिपो की 3980 वर्गमीटर भूमि दो करोड़ 25 लाख रुपये में सफल निविदाकार को देने की स्वीकृति।
लोक परिसम्पत्ति का निवर्तन
मंत्रि-परिषद ने अलीराजपुर में परिवहन विभाग की वार्ड क्र 5 स्थित अलीराजपुर बस डिपो भूमि परिसम्पत्ति पार्सल क्रमांक 1 कुल क्षेत्रफल 3980.32 वर्गमीटर के निवर्तन के लिये H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 2 करोड़ 25 लाख 72 हजार रुपये जो कि रिजर्व मूल्य राशि 2.07 करोड़ रूपये का 1.09 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के बाद अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया।
शाजापुर में नवीन अनुविभाग गुलाना के सृजन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने शाजापुर में नवीन अनुविभाग गुलाना के सृजन की स्वीकृति दी। नवीन अनुविभाग में तहसील गुलाना के राजस्व निरीक्षक मण्डल गुलाना 1 के समस्त 20 हल्कें, राजस्व निरीक्षक मण्डल मंगलाज 2 के समस्त 12 हल्कें, राजस्व निरीक्षक मण्डल सलसलाई 3 के समस्त 12 हल्के इस प्रकार कुल 44 हल्कें समाविष्ट होंगे तथा इसके गठन पश्चात शेष शाजापुर अनुविभाग में तहसील शाजापुर के 80 हल्कें और मोहन बडोदिया के 48 हल्कें इस प्रकार कुल 128 हल्के समाविष्ट होंगे।
नवीन अनुविभाग गुलाना के कुशल संचालन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का 1, स्टेनो टायपिस्ट का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 पद इस प्रकार कुल 12 पद स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई।
बालाघाट में नवीन अनुविभाग परसवाड़ा की सृजन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने बालाघाट में नवीन अनुविभाग परसवाड़ा की सृजन की स्वीकृति दी। नवीन अनुविभाग परसवाड़ा में तहसील परसवाड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 57 तक कुल 57 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। परसवाड़ा अनुविभाग के गठन के बाद शेष अनुविभाग बैहर में तहसील बैहर के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 50 तक और तहसील बिरसा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 69 तक कुल 119 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
अनुविभाग परसवाड़ा के कुशल संचालन के लिये अनुविभाग अधिकारी का 1, स्टेनो टायपिस्ट का 1. सहायक ग्रेड-2 के 2. सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 इस प्रकार कुल 12 पद स्वीकृत किये गये है।
छतरपुर में नवीन तहसील सटई का गठन
मंत्रि-परिषद ने छतरपुर में नवीन तहसील सटई के गठन की स्वीकृति दी। नवीन तहसील में तहसील बिजावर के राजस्व निरीक्षक मण्डल सटई के पटवारी हल्का क्र. 26 से 39 तक, राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरा के पटवारी हल्का क्र. 40, 41, 58 एवं 59 तथा तहसील राजनगर के राजस्व निरीक्षक मण्डल बसारी के पटवारी हल्का क्र. 46 से 54 एवं 56 से 59, इस प्रकार कुल 31 हल्के समाविष्ट होंगे। सटई तहसील के गठन के बाद बिजावर तहसील में 44 पटवारी हल्के तथा राजनगर तहसील में 75 पटवारी हल्के शेष रहेंगे।
नवीन तहसील सटई के कुशल संचालन के लिये तहसीलदार का 1, नायब तहसीलदार का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4 सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार / दफतरी/बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 5 इस प्रकार कुल 17 पद स्वीकृत किये गये है।
ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर परिषद के रूप में गठित करने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने जिला दमोह की ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर परिषद के रूप में गठित किए जाने और प्रस्ताव माननीय राज्यपाल को प्रेषित किए जाने की स्वीकृति दी।
शक्ति सदन योजना नवीन मापदण्ड अनुसार संचालन करने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार की मिशन शक्ति के “सामर्थ्य” अंतर्गत शक्ति सदन योजना को प्रदेश के जिलों में भारत सरकार के नवीन मापदण्ड अनुसार संचालित करने की स्वीकृति दी है। शक्ति सदन योजना के संचालन के लिये भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की अवधि 2025-26 तक संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद ने शासकीय शालाओं की कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के गणवेश स्व-सहायता समूह के माध्यम से प्रदाय करने के स्कूल शिक्षा विभाग के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
र निर्माण की मांग आयी थी। मन में यह विचार आया कि विशाल स्वरूप के मंदिर का निर्माण हो। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, आकल्पन और उसका स्वरूप तय हो गया है। भूमि-पूजन के साथ ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। यह अपने आप में अद्भुत प्रोजेक्ट है। संत रविदास जी ने सदैव कर्म को महत्ता दी, अत: प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्लोबल स्किल सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा।
