भोपाल, 18 जुलाई| बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद दिल्ली लौटते समय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के विशेष विमान को तकनीकी खराबी के कारण आज देर शाम यहां राजा भोज हवाईअड्डे पर आपात स्थिति में उतारा गया। यहां हवाईअड्डे पर लगभग एक घंटे रुकने के बाद दोनों वरिष्ठ नेता विमानन कंपनी इंडिगो की नियमित विमान सेवा से रात्रि लगभग नौ बजकर चालीस मिनट पर दिल्ली रवाना हुए। अपने दोनों वरिष्ठ नेताओं के यहां पहुंचने की खबर के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, वरिष्ठ नेता शोभा ओझा, पूर्व मंत्री पी सी शर्मा और विधायक द्वय कुणाल चौधरी व आरिफ मसूद हवाईअड्डा पहुंचे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधीसे मुलाकात की।
शोभा ओझा ने कहा कि दोनों नेता भोपाल हवाईअड्डे पर कुछ समय रुकने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। उन्होंने अपने नेताओं से हुयी बातचीत के हवाले से कहा कि विमान में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने पर पायलट ने बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले विशेष विमान को आपात स्थिति में भोपाल हवाईअड्डे पर सुरक्षित उतारा। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को जैसे ही अपने नेता के भोपाल पहुंचने की खबर मिली, वे सब उनसे मिलने पहुंच गए। पूर्व मंत्री पी सी शर्मा ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को कुछ समय की मुलाकात के दौरान प्रदेश के मौजूदा राजनैतिक हालातों के बारे में भी बताया गया। दोनों नेताओं ने यहां स्वल्पाहार भी लिया। हवाईअड्डा सूत्रों के अनुसार दोनों नेता विशेष विमान से बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के बाद वापस दिल्ली लौट रहे थे। विमान में अचानक तकनीकी खराबी का पता चलने पर पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे भोपाल हवाईअड्डे पर आवश्यक अनुमति के बाद आपात स्थिति में उतारा। इसके बाद हवाईअड्डा की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा राज्य पुलिस भी हरकत में आ गयी।

इंदौर। इंदौर से दुनियाभर के लिए श्रम, रोजगार पर भविष्य की नीतियों का रास्ता निकलेगा। इंदौर में जी-20 देशों की बैठकों का दौर बुधवार से शुरू हो रहा है। 21 जुलाई की तारीख खास होगी। इस दिन 24 देशों के श्रम और रोजगार से जुड़े मंत्री इंदौर में खास बैठक करेंगे। पहली बार इंदौर में इतने देशों के मंत्री किसी सरकारी बैठक के लिए एकसाथ जुट रहे हैं। यह बैठक अहम इसलिए भी है, क्योंकि इससे पहले देश-विदेश में हुई तीन बैठकों का सार और निष्कर्ष इंदौर की इसी बैठक में तय होगा|
बैठक में शामिल होने आए प्रतिनिधियों का तिलक लगाकर और फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया गया।

स्कीम-78 स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 19 से 21 जुलाई तक जी-20 समूह के सदस्य देश-विशेष आमंत्रित नौ देशों के प्रतिनिधि श्रम और रोजगार के मुद्दे पर चर्चा के लिए इंदौर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर बने इन देशों के वर्किंग ग्रुप की तीन बैठकें क्रमश: फरवरी में जोधपुर, अप्रैल में गुवाहाटी और मई में स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के मुख्यालय में हुई थी। इन तीन बैठकों में ग्लोबल स्किल गैप यानी कौशल में मौजूद अंतर, अस्थायी रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा की समस्या से पार पाते हुए समावेशी आर्थिक तंत्र और सामाजिक सुरक्षा का ढांचा खड़ा करने की रणनीति पर विचार हुआ।

अंतिम खाका इंदौर में होगा पेश
तीनों बैठकों में श्रम-रोजगार पर बने जी-20 देशों के वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने हिस्सेदारी की। इसमें अधिकारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। तीन बैठकों में तय हुए बिंदुओं और प्रारूप का अंतिम खाका अब इंदौर में पेश होगा। 19 और 20 जुलाई को वर्किंग ग्रुप इस पर अंतिम चर्चा करेगा। 21 जुलाई को इस पर जी-20 का अंतिम दस्तावेज मंत्रियों की बैठक में तय होगा। साथ ही जी-20 देशों की ओर से श्रम और रोजगार पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। भारत के श्रम व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

श्रम व रोजगार मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा और संयुक्त सचिव रूपेश कुमार ठाकुर ने आयोजनों का ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि जी-20 के सदस्य देश बेहतर आर्थिक और समावेशी विकास के लिए इस साल भारत की अध्यक्षता में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले फरवरी में कृषि समूह की बैठक भी इंदौर में हो चुकी है। सदस्य देशों के वर्किंग समूह अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा कर नीतियों व साझा बिंदुओं पर बात करते हैं। इसमें श्रम व रोजगार भी एक है। भविष्य के लिए बेहतर रोजगार सृजित करने के लिए किस दिशा में कौशल विकास पर काम हो। कैसे एक-दूसरे देश सहयोग कर रोजगार को बढ़ावा दें। श्रम की स्थिति बेहतर कर अर्थव्यवस्था का विकास करें। इंदौर की अंतिम बैठक में मंत्री समूह बिंदुओं को तय कर साझा नीतियों का प्रारूप जारी करेंगे।

भोपाल, 18 जुलाई| मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विदिशा जिले में ढाई वर्ष की बच्ची अस्मिता की बोरवेल में गिरने से हुई असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों के रेस्क्यू ऑपरेशन में अथक प्रयास के बाद भी दुर्भाग्य से बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रभावित परिवार की आर्थिक सहायता के निर्देश कलेक्टर विदिशा को दिए हैं।

विदिशा, जिले की सिरोंज तहसील के गांव कजरी बरखेड़ा में मंगलवार को सुबह के समय खेलते समय एक ढाई वर्ष की बच्ची अस्मिता (रूक्मणी) अहिरवार घर के आंगन में खुले पड़े 16 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई।
बच्ची को सकुशल बाहर निकालने के लिए बगल में खोदाई की जा रही है। 14 फीट तक खोदाई हो चुकी है। वर्षा के परेशानी आ रही हे। घटना के बाद से स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अधिकारियों के मुताबिक अभी बच्ची की आवाज आ रही है। गड्ढे में आक्सीजन पहुंचाई जा रही है।
बच्ची लगभग 20 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। प्रशासन और SDRF की टीम मौके पर मौजूद है, NDRF की टीम को भी बुलाया गया है। बचाव कार्य जारी है। जहां बच्ची गिरी है उसके समानांतर एक गड्ढा कर उसे निकाला जा रहा है, बारिश की वजह से बचाव कार्य में दिक्कत हो रही है|

जानकारी के अनुसार पथरिया थाना क्षेत्र के गांव कजरी बरखेड़ा में इंदर सिंह अहिरवार द्वारा घर के बाहर ही पानी के लिए बोरवेल खोदा जा रहा था। बोरवेल के गड्ढे पर कोई ढक्कन नहीं होने के कारण मंगलवार सुबह करीब दस बजे इंदर की ढाई वर्ष की बेटी अस्मिता इस गड्ढे में गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम हर्षल चौधरी प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे और 11 बजे से बचाव कार्य शुरू कर दिया। चौधरी के मुताबिक बोरवेल के बगल में दो बुलडोजर से समानांतर गड्ढा किया जा रहा है। इस गड्ढे से बोरवेल तक सुरंग बनाकर बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि दोपहर तक करीब 15 फीट गढ्ढा खोदा जा चुका है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा, कुरवाई विधायक हरिसिंह सप्रे, प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ डा. योगेश भरसट, एसपी दीपक शुक्ला भी गांव पहुंच गए है।

कच्चे मकान को ढहाकर शुरू किया बचाव कार्य
इंदर सिंह के घर के सामने उन्हीं का एक कच्चा मकान था, जिसके कारण बुलडोजर बोरवेल के बगल में गड्ढा खोद नहीं पा रहे थे। इसी के चलते पहले कच्चे मकान को गिराया गया, इसके बाद गड्ढे की खोदाई शुरू की है। दो बुलडोजर के अलावा दो ट्रैक्टर ट्राली भी मलबा हटाने में लगा हुआ है। घटना स्थल के आसपास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। गांव में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। उसे नियंत्रित करने के लिए आसपास के पांच थानों के पुलिस बल को लगाया गया है।

प्रभारी मंत्री ने दिए युद्धस्‍तर पर बचाव अभियान चलाने के निर्देश
जिले के प्रभारी मंत्री विश्‍वास सारंग ने घटना की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन के वरिष्‍ठ अधिकारियों से फोन पर बात की और घटना के बारे में अपडेट लिया। उन्‍होंने युद्धस्‍तर पर बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। पांच वर्ष में यहां गरीबी में 16 प्रतिशत की कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-4 के अनुसार 2015-16 में प्रदेश के 36.57 प्रतिशत लोग गरीब थे, जो एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में घटकर 20. 63 प्रतिशत रह गए हैं। इन पांच सालों में सर्वाधिक गति से गरीबी दूर करने में बिहार के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। बिहार में 18 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 15 प्रतिशत और ओडिसा में 13.65 प्रतिशत की कमी आई है।

हालांकि, सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत वाले राज्यों में अब भी मध्य प्रदेश का क्रम बिहार, झारखंड, मेघालय और उत्तर प्रदेश के बाद पांचवें पायदान पर है। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में गरीब दर पांच प्रतिशत से भी कम है। पूरे देश की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल के दौरान वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकले। यह जानकारी सोमवार को जारी नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में दी गई।

यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवनस्तर से जुड़े कुल 12 मानकों के आधार पर जारी किया गया। इन मानकों में पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015-16 में 24.85 प्रतिशत भारतीय बहुआयामी गरीबी के दायरे में थे।

वर्ष 2019-20 में यह संख्या घटकर 14.96 प्रतिशत रह गई। इस अवधि में सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई स्कीम की शुरुआत की गई, जिससे देशवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पहले की तुलना में बेहतर हुए।

ग्रामीण इलाकों में तेजी से घटी गरीबी
वित्त वर्ष 2015-16 में देश के ग्रामीण इलाके में रहने वाले 32.59 प्रतिशत लोग बहुआयामी गरीबी के शिकार थे। वित्त वर्ष 2019-20 की समाप्ति तक यह संख्या घटकर 19.28 प्रतिशत रह गई। 2015-16 में शहरों में 8.65 प्रतिशत लोग बहुआयामी रूप से गरीब थे, जिनकी संख्या वर्ष 2019-20 में घटकर 5.27 प्रतिशत रह गई। इन पांच सालों के दौरान सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। 36 राज्यों और संघीय प्रदेशों के 707 प्रशासनिक जिलों की बहुआयामी गरीबी संबंधी अनुमान प्रदान करने वाली नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि गरीबी में सबसे तीव्र कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों में हुई है।

पांच सालों में कितना प्रतिशत घटी गरीबी
राज्य 2015-16 2019-20 बिहार 51.89 प्रतिशत 33.76 प्रतिशत उत्तर प्रदेश 37.68 प्रतिशत 22.93 प्रतिशत झारखंड 42.10 प्रतिशत 28.81 प्रतिशत मध्य प्रदेश 36.57 प्रतिशत 20.63 प्रतिशत उत्तराखंड 17.67 प्रतिशत 9.67 प्रतिशत पंजाब 5.57 प्रतिशत 4.75 प्रतिशत हरियाणा 11.88 प्रतिशत 7.07 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश 7.59 प्रतिशत 4.93 प्रतिशत|