मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के अभूतपूर्व योगदान के सम्मान में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 3900 रूपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति दी। योजना वर्ष 2024-25 अंतर्गत गठित “महासंघ (Federation) द्वारा क्रय कोदो-कुटकी पर किसानों को महासंघ द्वारा भुगतान किये गये न्यूनतम क्रय मूल्य के अतिरिक्त यह सहायता राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों के खाते में दिये जाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2024-25 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना निरन्तर जारी रहेगी।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। देश में अपने प्रकार का यह पहला कार्य है। जैन समाज के प्रतिभाशाली बच्चे एवं युवाओं को शिक्षा, सामाजिक सरोकार जैसे जैन-मुनियों के प्रवास एवं चार्तुमास के दौरान सुरक्षा एवं बेहतर शिक्षा एवं स्थिति में सुधार आदि के संबंध में शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन जैन समाज के विशेष संदर्भ में प्रभावी तरीके से करने के लिए मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। बोर्ड में 01 अध्यक्ष एवं 02 सदस्य होंगे। बोर्ड के गठन से जैन समाज, वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासन की कल्याणकारी/जनहितकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा। इससे जैन समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को गति मिल सकेगी। बोर्ड में 2 वर्ष श्वेतांबर और 2 वर्ष दिगम्बर समाज के कार्यकाल को निर्धारित किया जाएगा।
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान को विकसित करने गठन की स्वीकृति दी। समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री और संस्कृति और पर्यटन मंत्री सदस्य होंगे। जबलपुर में स्थित मदन महल पहाड़ी के 24 एकड़ क्षेत्र को लगभग 100 करोड़ रूपये की लागत से रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। इसमें रानी दुर्गावती की कांस्य प्रतिमा, ओपन एयर थिएटर, कला और शिल्प जोन (शिल्पकला, धातु और टेराकोटा), स्थानीय भोजन की उपलब्धता वाला फूड जोन, जल-संरक्षण संरचनाएं, कैफेटेरिया एवं फिल्म निर्माण पर समिति द्वारा निर्णय लिये जायेंगे।
मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूर्ववर्ती चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आपस में विलय होने से दोनों विभागों के अन्तर्गत संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों में शैक्षणिक एकरूपता लाई जाये। इसके लिए स्वशासी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान में परिवर्तित किया जाकर स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय के लिए पूर्व से स्वीकृत सभी 428 पदों को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सेवा भर्ती नियम अंतर्गत प्रशासित किया जाएगा। मंत्रि-परिषद ने दमोह जिले में स्थित हवाई पट्टी के उन्नयन की सैद्धांतिक सहमति भी दी।
