8th Pay Commission को लेकर कर्मचारियों ने रखीं 3 बड़ी डिमांड
8th Pay Commission को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के सामने 3 बड़ी डिमांड रखी हैं। ये मांगें इतनी जरूरी हैं कि इनके बिना 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी-पेंशन में संशोधन नामुमकिन है। इसी को लेकर कर्मचारी यूनियन ने वित्त मंत्री और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव से आग्रह किया है कि इन मांगों पर ध्यान देकर इनका तत्काल निष्पादन कराया जाए।
8वें वेतन आयोग में देरी पर चिंता
भारत के पेंशनभोगियों की सबसे पुरानी और प्रमुख संस्था भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने 8वें वेतन आयोग (8th CPC) की प्रगति में हो रही देरी पर चिंता जताई है। संस्था ने वित्त मंत्री और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव को पत्र लिखकर आयोग के Terms of Reference (ToR) को जल्द अंतिम रूप देने और आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की तत्काल नियुक्ति की मांग की है।
ToR और आयोग अध्यक्ष नहीं हुए तय
BPS के महासचिव एस.सी. माहेश्वरी ने मंत्रालयों को लिखे इस पत्र में कहा है कि जनवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने की घोषणा स्वागत योग्य थी। लेकिन उसके बाद से ToR तय नहीं हुआ है और न ही आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की घोषणा की गई है। इससे देशभर के करोड़ों पेंशनभोगियों के बीच असमंजस और चिंता की स्थिति पैदा हो गई है।
सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैल रही
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस देरी की वजह से सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर कई तरह की अफवाहें और भ्रामक सूचनाएं फैल रही हैं, जिससे पेंशनरों का मनोबल प्रभावित हो रहा है।
