कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ अभी जम्मू में है। यहां सेना से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने जम्मू के सतवारी में कहा अग्नि वीर योजना भारतीय सेना को कमजोर करने की साजिश है।
दिग्विजय सिंह ने एक रैली में कहा, ‘पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए। इसकी कोई रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की गई। सरकार ने इसकी पूरी जानकारी संसद में नहीं दी।’
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दिग्विजय सिंह ने सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया और कहा कि आज तक सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण देश के सामने नहीं रखे गए।
बकौल दिग्विजय सिंह, ‘आज देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया गया, लेकिन इसका फायदा किसे हुआ।’
‘तब सरकार ने कहा था कि आर्टिकल 370 हटने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आतंकवाद बढ़ गया है।’
दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा का पलटवार
दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जवाब दिया। अमित मालवीय ने कहा, कांग्रेस ने 2019 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा था और उसे मुंह की खाना पड़ी थी।
एक बार फिर राहुल गांधी के करीबी दिग्विजय सिंह जैसे नेता सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बाद खुद सेना ने बयान जारी किया था। अब सवाल उठाना, सेना पर सवाल उठाना है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक विवाहित महिला को उसकी गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देते हुए सख्त टिप्पणी की है। मुंबई हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक महिला को यह चुनने का अधिकार है कि उसे अपनी गर्भावस्था जारी रखनी है या नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि एक महिला को अपनी गर्भावस्था जारी रखने का फैसला खुद को ही करना होगा, इसके लिए कोई फैसला मेडिकल बोर्ड नहीं कर सकता है। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के गर्भ में पल रहे बच्चे को गंभीर समस्याएं हैं तो महिला अपनी मर्जी से गर्भपात का फैसला कर सकती है।
मेडिकल बोर्ड के विचार खारिज
जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस एसजी डिगे की पीठ ने 20 जनवरी के इस मामले में सुनवाई करते हुए मेडिकल बोर्ड के विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इस मामले में मेडिकल बोर्ड ने सुझाव दिया था कि भले ही भ्रूण में गंभीर असामान्यताएं हैं लेकिन इसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि गर्भावस्था लगभग अपने अंतिम चरण में है।
जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल इस मामले में महिला को सोनोग्राफी के दौरान पता चला कि भ्रूण में गंभीर असामान्यताएं थीं और इस कारण से गर्भ में पल रहा बच्चा शारीरिक तथा मानसिक अक्षमताओं से जूझ सकता है। ऐसे में महिला ने गर्भपात की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भ्रूण में असामान्यता दिख रही हैं तो गर्भावस्था की अवधि कोई मायने नहीं रखती। कोर्ट में गर्भवती महिला ने कहा कि मैंने जो फैसला लिया है, वो आसान नहीं हैं लेकिन बेहद जरूरी है। महिला ने हाईकोर्ट में कहा कि यह फैसला उसका है और उसे अकेले ही करना है। चुनने का अधिकार सिर्फ याचिकाकर्ता महिला का है, मेडिकल बोर्ड का इसमें कोई अधिकार नहीं है।

बृजभूषण शरण सिंह पर कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। इस पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्ष दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम होंगी। उनके अलावा ओलिंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, द्रोणाचार्य अवार्डी तृप्ति मुरुगंदे, कैप्टेन राजगोपालन और राधा श्रीमन शामिल हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये समिति अगले एक महीने तक भूषण पर लगे तमाम आरोपों की जांच करेगी और तब तक डब्ल्यूएफआई के दिन प्रतिदिन के कामकाज को देखेगी। जांच चलने तक बृजभूषण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद के कामकाज से दूर रहने को कहा गया है।
खिलाड़ियों का धरने पर बैठना पड़ा भारी
19 जनवरी को बृजभूषण सिंह पर आरोपों को लेकर कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मुकाबलों में मेडल जीत कर देश का नाम ऊंचा करने वाले 30 पहलवानों का बैठना सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर भारी पड़ गया। केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद ही पहलवानों नेअपना प्रदर्शन खत्म किया था। अब केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो सारे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी।

आर्थिक तरक्की के लिए छोटे उद्योगों को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाना जरूरी

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नेसकॉम) के सीनियर डायरेक्टर और सेंटर हेड अमित सलूजा शुक्रवार को इंदौर में थे। नेसकॉम देश में मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर को अपग्रेड करने को लेकर केंद्र सरकार के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अभियान चला रहा है। सलूजा ने कहा कि देश की तरक्की के लिए एमएसएमई को तकनीक से कदमताल करना जरूरी है।

सलूजा ने कहा कि बड़े उद्योग अपनी जरूरतों के मुताबिक नई तकनीकों को अपना लेते हैं लेकिन एमएसएमई इसमें अभी पीछे है। पांच ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता मैन्यूफेक्चरिंग क्षेत्र से होकर ही मंजिल तक पहुंता है। नेसकॉम एमएसएमई को अपग्रेड करने सहित टेक्नॉलीज से जुड़े स्टार्टअप को उनसे जोड़ने का काम कर रहा है। दोनों के बीच सेतु की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा की 350 से अधिक छोटे उद्योगों को अवेयर और अपग्रेड किया गया है।

उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउडिंग, एनालिटिक्स, मशीनरी अग्रेडेशन, मैनपॉवर को स्कील्ड करने सहित, प्रोडक्ट कॉस्ट कम करने सहित अन्य बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। नेसकॉम सीओई का स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। इसे ग्रो-एक्स नाम दिया गया है। देशभर के कई ऐसे स्टार्टअप को आकर्षित करता है जो कि अपने तरक्की सफर में सहयोग चाहते हैं।

अब तक 500 से ज्यादा स्टार्टअप अलग-अलग रूप से नेसकॉम सीओई से जुड़ चुके हैं और उनमें से 70 से ज्यादा ने ग्रो-एक्स प्रोग्राम से जुड़कर इससे मिलने वाले बेहतर मार्केट एक्सेस, फंडिंग सपोर्ट, मेंटरिंग और कौशल विकास का फायदा उठाया है।