भोपाल । मध्य प्रदेश में योग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग के गठन करने के निर्णय को कैबिनेट ने मंगलवार को अनुमति दे दी। आयोग अपनी गतिविधि महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से संचालित करेगा। इसमें पांच अशासकीय सदस्य होंगे और इसका कार्यकाल पांच वर्ष रहेगा। बैठक में इसके अलावा खनिज राजस्व वसूली के लिए ब्याज माफी देने संबंधी समाधान योजना को स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग ने योग आयोग के गठन के निर्णय का प्रस्ताव अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया था। आयोग में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय, खेल एवं युवा कल्याण, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव शासकीय सदस्य होंगे। बैठक में 60 करोड़ रुपये के बकाया खनिज राजस्व की वसूली के लिए ब्याज माफ करने की समाधान योजना को मंजूरी दी गई। इसमें संपूर्ण ब्याज को माफ किया जाएगा। यह लगभग 150 करोड़ रुपये हो गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि बैठक में इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए विकासखंड स्तर पर कंप्यूटर आपरेटर की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई है
मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संशोधन विधेयक होगा प्रस्तुत
बैठक में प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम विश्वविद्यालय भोपाल, डा.प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी, एलएनसीटी विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर, अमलतास विश्वविद्यालय देवास, आर्यावर्त विश्वविद्यालय सीहोर और विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप को अनुमोदन दिया गया। यह प्रस्ताव विधानसभा के 13 सितंबर से प्रस्तावित मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

देश के कारीगरों, शिल्पकारों और लघु उद्यमियों को लघु उद्योग दिवस की हार्दिक बधाई। देश के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये उद्योग निरंतर बढ़ें, रोजगार के अवसर सृजित हों और इससे जुड़े लोगों के जीवन में खुशहाली आये।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के पथ विक्रेताओं के कल्याण के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य नगरों में भी पथ विक्रताओं को सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान आज निवास पर “मुख्यमंत्री की बात पथ विक्रेताओं के साथ” कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या-पूजन से किया और पथ विक्रेताओं का स्वागत गुलाब की पँखुड़ियों की वर्षा कर किया। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज यहाँ जो स्ट्रीट वेंडर्स आए हैं उनमें से अधिकांश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। इनमें चाट का ठेला लगाने, सब्जी बेचने, गोबर के दीपक और मूर्तियाँ बनाने वाले, फल विक्रेता, चाय-नाश्ते का ठेला लगाने वाले, सिलाई कार्य करने वाले, बैग और रजाई बनाने का कार्य करने वाले, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने वाले, ठेले पर कपड़े बेचने वाले और मोची का कार्य करने वाले शामिल हैं। अनेक हितग्राहियों ने लिया गया ऋण चुका कर दोबारा दोगुना ऋण प्राप्त कर लिया है। यह इनके आत्म-निर्भर बनने की आकांक्षा का परिचायक है। राज्य सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को अधिक से अधिक योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए विकसित रोडमेप में निर्धारित सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन समय-सीमा निर्धारित कर सुनिश्चित करें। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 9 से 11 जनवरी 2023 को इंदौर में ग्लोबल इंवेस्टर समिट होगी। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में पदस्थ भारत के राजदूतों से सम्पर्क कर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से विभिन्न देशों के निवेशकों को अवगत कराया जाए। साथ ही प्रदेश से विभिन्न देशों में भेजी जा सकने वाली सामग्री को भी प्रोत्साहित किया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा भी विदेशों में प्रदेश की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए विदेश मंत्रालय का सहयोग भी लिया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ‍मंत्रालय में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव संजय शुक्ला तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जो सामग्री मध्यप्रदेश में उत्पादित हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग प्रदेश में हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता से कार्यवाही की जाए। कृषि, उद्यानिकी उत्पादों और खनिज उत्पादों की प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने और आवश्यक श्रेष्ठम प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। साथ ही आयात प्रतिस्थापन में देश, विदेश के साथ अन्य प्रदेश से आ रही सामग्री की एसेम्बलिंग के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वे प्रदेश में रक्षा उपकरणों के उद्योग की स्थापना के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों से संबंधित जो गतिविधियाँ लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम में शामिल हैं, उनका क्रियान्वयन समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में प्रदेश को प्रमुख खाद्य तेल उत्पादक बनाने की कार्य-योजना, भोपाल और इंदौर में नए आईटी पार्क के विकास, फार्मा स्यूटिकल्स क्षेत्र के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चम्बल एक्सप्रेस-वे तथा नर्मदा एक्सप्रेस-वे की निकटता वाले क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमता का आकलन कर उन क्षेत्रों में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर विमर्श हुआ। साथ ही खाद्य प्र-संस्करण, कपड़ा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक, परिधान और हॉर्डवेयर निर्माण जैसे श्रम सघन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कम समय में प्रदेश में 274 सीएम राइज स्कूलों का संचालन और इनमें 2 लाख 40 हजार 818 विद्यार्थियों का नामांकन राज्य शासन की गौरवमयी उपलब्धि है। सीएम राइज स्कूल का वातावरण पालक और विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। इस आकर्षण को बनाए रखना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सर्वांगीण विकास तथा विद्यार्थियों को भविष्य के लिये तैयार करना बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को राज्य शासन, शिक्षक और पालक टीम भावना से लेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों के पालकों को प्रेरित करने के लिए वे स्वयं उन्हें पत्र लिखेंगे। मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। स्कूल शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरूण शमी तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश के विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता और अवधारणाओं की समझ को बढ़ाना है। शालाओं में अधिक से अधिक नामांकन, विद्यार्थियों की नियमित और सतत उपस्थिति तथा गुणवत्ता में निरंतर सुधार का लक्ष्य तय कर स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों का संचालन किया जाए।
सीएम राइज स्कूलों के संचालन के लिए प्राचार्य और उप प्राचार्यों के प्रशिक्षण के साथ चयनित शिक्षकों और स्कूल लीडर्स का प्रभावी प्रशिक्षण किया गया है। सीएम राइज स्कूल के सौंदर्यीकरण और कक्षाओं को रूचि कर बनाने के लिए प्ले थीम आधारित पेंटिंग्स की गई हैं। स्कूलों में विजन, मिशन और वैल्यू बोर्ड लगाए गए हैं। शालाओं के प्रति आकर्षण बढ़ाने प्रवेश उत्सव मनाए गए। सीएम राइज स्कूल में डिजिटल कक्षा, सुसज्जित पुस्तकालय, समृद्ध प्रयोगशालाएँ और उच्च स्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। स्कूल की अकादमिक संस्कृति को बदलने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ भी चलाई गई।