सुप्रीम कोर्ट ने पीडब्यूडी अफसरों को दी सख्त चेतावनी
देश की सर्वोच्च अदालत ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के मुद्दे पर एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली की सभी नागरिक एजेंसियों को कड़ा संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब “नींद से जागने” का समय आ चुका है और किसी भी कीमत पर मजदूरों की जान जोखिम में डालकर सीवर या नालों की सफाई कराना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कोर्ट परिसर के बाहर बिना सुरक्षा उपकरण नाला सफाई के लिए मजदूरों को लगाने पर ठोका गया है।

कोर्ट परिसर के बाहर उजागर हुई लापरवाही
यह मामला तब सामने आया जब एमिकस क्यूरी परमेश्वर ने अदालत को जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट परिसर के गेट नंबर F के बाहर स्टॉर्मवॉटर ड्रेन की सफाई के लिए मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम पर लगाया गया। यह उस समय हुआ जब खुद सुप्रीम कोर्ट देशभर में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण होने वाली मौतों पर लगातार निगरानी रख रहा है। जानकारी के अनुसार, यह काम एक ठेकेदार को सौंपा गया था, लेकिन अधिकारियों ने उसकी लापरवाही पर न तो कोई नोटिस जारी किया और न ही ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की।

सुरक्षा नहीं तो जिम्मेदारों पर दर्ज होगी FIR
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि भविष्य में किसी भी हादसे की सूचना मिली तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीधे FIR दर्ज की जाएगी। अदालत ने साफ कहा, “अगर कोई अनहोनी होती है तो इस कोर्ट के आदेश पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। यह चेतावनी केवल PWD के लिए नहीं, बल्कि सभी संबंधित विभागों पर लागू होगी।”

नए नियम और कड़े निर्देश
अदालत ने दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी मजदूर बिना सुरक्षा उपकरणों के नाले या सीवर में नहीं उतरेगा। अदालत ने PWD को आदेश दिया कि वह 4 हफ्तों के भीतर 5 लाख रुपये राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के खाते में जमा करे। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोहराई गई तो भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।

ताजा हादसे ने बढ़ाया कोर्ट का गुस्सा
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उस दर्दनाक घटना के एक दिन बाद आया जिसमें उत्तर-पश्चिम दिल्ली के अशोक नगर में सीवर की सफाई के दौरान एक 35 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर की मौत हो गई थी। दो अन्य मजदूर इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम कराए जाने की इस घटना ने मैनुअल स्कैवेंजिंग की भयावह सच्चाई को एक बार फिर उजागर कर दिया।

अधिकारियों की टालमटोल पर सवाल
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे अधिकारी जानबूझकर मामले को टाल रहे हैं और मजदूरों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहे। अदालत ने इस रवैये को बेहद गैरजिम्मेदाराना बताया और कहा कि मजदूरों की जान की कीमत पर विभाग अपनी लापरवाही नहीं छुपा सकते।

अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को
अदालत ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तारीख दी है। उस दिन यह भी तय होगा कि इस आदेश के बाद बढ़े हुए मुआवजे का लाभ उन परिवारों को भी मिलेगा या नहीं, जिनके प्रियजनों की मौत मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण इस फैसले से पहले हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कड़ा रुख न केवल दिल्ली सरकार बल्कि पूरे देश की एजेंसियों के लिए चेतावनी है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए अब और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खाद न मिलने से सड़क पर उतरे किसान, 2 किमी लंबा जाम
रबी की फसल को लेकर दिए जा रहे खाद में अनियमितताएं शुरू हो गई हैं। पर्याप्त स्टॉक होने के बाद भी किसानों को दो-दो दिन तक खाद नहीं मिल पा रहा। इससे नाराज होकर गुरुवार को सैकड़ों किसान पुराने रीवा ग्वालियर नेशनल हाइवे पर इफको बाजार के सामने सड़क पर उतर आए और चक्काजाम कर दिया। इफको बाजार में रबी फसल के लिए खाद वितरित किया जा रहा है, लेकिन तय समय से दो दिन देर से खाद मिलने और अनुपयोगी खाद देने पर किसानों ने विरोध जताया।

किसानों का आरोप है कि डीएपी की बोरी नहीं दी जा रही, उसकी जगह 600 रुपए कीमत वाली दो बोतलें और एनपीके दिया जा रहा है, जो गुणवत्ताहीन है। किसानों के प्रदर्शन से ट्रांसपोर्ट नगर में करीब 2 किमी लंबा जाम लग गया। लगभग डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस बल तैनात रहा। बाद में तहसीलदार और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचे और शीघ्र खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर किसानों ने आंदोलन खत्म किया।

चौबीस घंटे बाद भी निराश किसान
इफको बाजार में हालात अनियंत्रित बने हुए हैं। सैकड़ों किसान खाद के लिए पहुंच रहे हैं। गुरुवार को भारी भीड़ के बावजूद कई किसानों को टोकन मिलने के बाद भी खाद नहीं मिला।

जाम में फंसे लोग
प्रदर्शन के चलते नौगांव रोड पर दो किमी लंबा जाम लग गया। यात्री बसें, ट्रक और कामकाजी लोग घंटों फंसे रहे। स्कूल बसें भी जाम में अटकी रहीं।

डीएपी की जगह एनपीकेकिसानों का कहना है कि उन्हें जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। डीएपी की जगह एनपीके दिया जा रहा है और अनुपयोगी खाद जबरन थमाया जा रहा है।

किसानों की पीड़ा
मैं बुधवार सुबह 6 बजे से लाइन में हूं। रात में नंबर न आने से खाद नहीं मिला। गुरुवार को नए किसानों को पहले खाद दे दिया गया। केंद्र में अनियमितता है।

राहुल गांधी का बड़ा हमला, ECI वोट चोर को बचा रही
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने आज दावा किया कि वोट चोरी के पुख्ता सबूत हमारे पास हैं जिसे कोई झुठला नहीं सकता, उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं लेकिन कोई बचने वाला नहीं है, राहुल ने कहा ये हाइड्रोजन बम नहीं है लेकिन जल्दी ही ये भी फूटेगा, उन्होंने दावा किया कि अब तो हमें चुनाव आयोग के अन्दर से भी जानकारियां मिलने लगी है, राहुल गांधी बोले भारत के संविधान को बचाना इन एजेसियों का काम है मेरा नहीं लेकिन फिर भी एक देशभक्त भारतीय होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ

वोट चोरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ चुके लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज इंदिरा भवन नई दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेस कर एक बार फिर अपने अंदाज में वोट चोरी के सबूत पेश किये, राहुल ने पिछली प्रेस कांफ्रेस से एक कदम आगे बढ़ते हुए आज कुछ ऐसे मतदाताओं को मंच पर पेश किया जिनके वोट काटे गए और उन्हें ही नहीं पता, राहुल ने कर्नाटक के उस कर्मचारी को भी सबके सामने बुलाया, जिसके मोबाइल पर वोटर का नाम डिलीट करने का मैसेज आया था। कर्मचारी ने दावा किया कि उसने किसी तरह का मैसेज नहीं भेजा और न ही वोट डिलीट किया है। इसी तरह राहुल ने और भी कुछ लोगों को मंच पर बुलाकर उनकी जानकारी या फिर आवेदन के बिना वोट काटे जाने के दावे किये। मंच पर आय इक कर्मचारी ने तो उसके नाम पर 12 वोट काटे जाने का दावा किया।

कर्नाटक की CID ने 18 का चुनाव आयोग ने नहीं दिया जवाब ,क्यों?
राहुल गांधी ने कहा वोट काटने का काम केवल कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र में ही वोट काटने या फिर बल्क में वोट जोड़ने का काम नहीं हुआ ये कई राज्यों में हुआ है और कई सालों से होता आया है, राहुल ने स्पष्ट किया कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है वो जल्दी ही आयेगा, उन्होंने कहा मुख्य निर्वाचन आयुक्त वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं ये स्पष्ट है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उन्होंने कहा, ‘मैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इतने सीधे आरोप क्यों लगा रहा हूं? कर्नाटक में इस मामले की जांच जारी है, कर्नाटक की CID ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे हैं और उनसे कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि यह ऑपरेशन कहां से चल रहा है, और हमें पूरी तरह यकीन है कि यह हमें उसी जगह तक ले जाएगा।

कर्नाटक, महाराष्ट्र की विधानसभा के उदाहरण देकर हमला
उन्होंने कर्नाटक की आलंद विधानसभा और महाराष्ट्र की राजुरा विधानसभा का जिक्र करते हुए कहा कि टारगेट करके वोट काटे गए और जोड़े गए। राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए कहा कि यहां 2023 के विधानसभा चुनाव में 6018 वोट डिलीट किए गए। यह कांग्रेस की मजबूत सीट है, इसलिए इसे टारगेट किया गया। ये सबूत ब्लैक एंड वाइट हैं। हमारे पास प्रमाण हैं कि पूरे देश में अल्पसंख्यक, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग के लाखों वोट काटे जाते हैं।

मैं सच्चा देशभक्त भारतीय होने के नाते अपनी ड्यूटी कर रहा
राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों को आखिर कौन बचा रहा है तो ऐसा करने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि ज्ञानेश कुमार हैं। उन्होंने चैलेंज दिया है कि एक सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग पूरी डिटेल दे, यदि नहीं दी तो फिर स्पष्ट हो जाएगा कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग उन्हें बचाने में जुटा है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि एक सप्ताह में जवाब नहीं मिला तो देश के युवा समझेंगे कि आप भी संविधान की हत्या करने वालों के साथ हैं। राहुल बोले संविधान की रक्षा करना उसे बचाना नेता प्रतिपक्ष का काम नहीं है ये संवैधानिक एजेंसियों का काम है लेकिन एक सच्चा देशभक्त भारतीय होने नाते मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ।

सीएम नीतीश ने सुबह-सुबह युवाओं को दी खुशखबरी
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार की सुबह राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का दायरा बढ़ाया गया है। पहले यह योजना केवल इंटर पास बेरोजगार युवक-युवतियों तक सीमित थी, लेकिन अब कला, विज्ञान और वाणिज्य से स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवक-युवतियां भी इस योजना के दायरे में आ जाएंगे।

बेरोजगार स्नातकों को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे स्नातक युवक-युवतियां, जो कहीं भी अध्ययनरत नहीं हैं, किसी प्रकार का स्वरोजगार नहीं कर रहे हैं और न ही किसी सरकारी, निजी या गैर-सरकारी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें प्रति माह 1000 रुपये की दर से अधिकतम दो वर्षों तक भत्ता दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह आर्थिक मदद युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग करेगी।

रोजगार सृजन पर सीएम नीतीश का फोकस
नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 में जब उनकी सरकार बनी थी, तभी से युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार देना प्राथमिकता रही है। उन्होंने यह भी दोहराया कि आने वाले पांच वर्षों में बिहार सरकार का लक्ष्य एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नए अवसर सृजित किए जाएंगे।

कौशल विकास होगा युवाओं का हथियार
मुख्यमंत्री ने इस घोषणा के साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगातार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि यहां के युवा न सिर्फ नौकरी हासिल कर सकें बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुद पैदा कर सकें। नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई कि भत्ते का उपयोग युवा आवश्यक प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भविष्य सुरक्षित करने में करेंगे।

सात निश्चय कार्यक्रम से जुड़ी योजना
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यह योजना राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी सात निश्चय कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में कई योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार उसी कड़ी का हिस्सा है, ताकि राज्य के अधिक से अधिक शिक्षित युवाओं को लाभ मिल सके।

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। नीतीश सरकार की यह घोषणा निश्चित तौर पर स्नातक पास बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत है। इससे न केवल युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि रोजगार की तलाश में जुटे लाखों छात्र-छात्राओं को सीधा आर्थिक सहयोग मिलेगा।

आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में कदम
नीतीश कुमार ने पोस्ट के अंत में लिखा कि राज्य सरकार की यह दूरदर्शी पहल युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाएगी। साथ ही, वे देश और राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। सरकार का मानना है कि अगर शिक्षित युवाओं को समय पर आर्थिक और प्रशिक्षण संबंधी मदद मिलेगी, तो वे न केवल अपने भविष्य को संवारेंगे बल्कि बिहार को भी विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।