राहुल गांधी का बड़ा हमला, ECI वोट चोर को बचा रही
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने आज दावा किया कि वोट चोरी के पुख्ता सबूत हमारे पास हैं जिसे कोई झुठला नहीं सकता, उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं लेकिन कोई बचने वाला नहीं है, राहुल ने कहा ये हाइड्रोजन बम नहीं है लेकिन जल्दी ही ये भी फूटेगा, उन्होंने दावा किया कि अब तो हमें चुनाव आयोग के अन्दर से भी जानकारियां मिलने लगी है, राहुल गांधी बोले भारत के संविधान को बचाना इन एजेसियों का काम है मेरा नहीं लेकिन फिर भी एक देशभक्त भारतीय होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ

वोट चोरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ चुके लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज इंदिरा भवन नई दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेस कर एक बार फिर अपने अंदाज में वोट चोरी के सबूत पेश किये, राहुल ने पिछली प्रेस कांफ्रेस से एक कदम आगे बढ़ते हुए आज कुछ ऐसे मतदाताओं को मंच पर पेश किया जिनके वोट काटे गए और उन्हें ही नहीं पता, राहुल ने कर्नाटक के उस कर्मचारी को भी सबके सामने बुलाया, जिसके मोबाइल पर वोटर का नाम डिलीट करने का मैसेज आया था। कर्मचारी ने दावा किया कि उसने किसी तरह का मैसेज नहीं भेजा और न ही वोट डिलीट किया है। इसी तरह राहुल ने और भी कुछ लोगों को मंच पर बुलाकर उनकी जानकारी या फिर आवेदन के बिना वोट काटे जाने के दावे किये। मंच पर आय इक कर्मचारी ने तो उसके नाम पर 12 वोट काटे जाने का दावा किया।

कर्नाटक की CID ने 18 का चुनाव आयोग ने नहीं दिया जवाब ,क्यों?
राहुल गांधी ने कहा वोट काटने का काम केवल कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र में ही वोट काटने या फिर बल्क में वोट जोड़ने का काम नहीं हुआ ये कई राज्यों में हुआ है और कई सालों से होता आया है, राहुल ने स्पष्ट किया कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है वो जल्दी ही आयेगा, उन्होंने कहा मुख्य निर्वाचन आयुक्त वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं ये स्पष्ट है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उन्होंने कहा, ‘मैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इतने सीधे आरोप क्यों लगा रहा हूं? कर्नाटक में इस मामले की जांच जारी है, कर्नाटक की CID ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे हैं और उनसे कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि यह ऑपरेशन कहां से चल रहा है, और हमें पूरी तरह यकीन है कि यह हमें उसी जगह तक ले जाएगा।

कर्नाटक, महाराष्ट्र की विधानसभा के उदाहरण देकर हमला
उन्होंने कर्नाटक की आलंद विधानसभा और महाराष्ट्र की राजुरा विधानसभा का जिक्र करते हुए कहा कि टारगेट करके वोट काटे गए और जोड़े गए। राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए कहा कि यहां 2023 के विधानसभा चुनाव में 6018 वोट डिलीट किए गए। यह कांग्रेस की मजबूत सीट है, इसलिए इसे टारगेट किया गया। ये सबूत ब्लैक एंड वाइट हैं। हमारे पास प्रमाण हैं कि पूरे देश में अल्पसंख्यक, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग के लाखों वोट काटे जाते हैं।

मैं सच्चा देशभक्त भारतीय होने के नाते अपनी ड्यूटी कर रहा
राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों को आखिर कौन बचा रहा है तो ऐसा करने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि ज्ञानेश कुमार हैं। उन्होंने चैलेंज दिया है कि एक सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग पूरी डिटेल दे, यदि नहीं दी तो फिर स्पष्ट हो जाएगा कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग उन्हें बचाने में जुटा है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि एक सप्ताह में जवाब नहीं मिला तो देश के युवा समझेंगे कि आप भी संविधान की हत्या करने वालों के साथ हैं। राहुल बोले संविधान की रक्षा करना उसे बचाना नेता प्रतिपक्ष का काम नहीं है ये संवैधानिक एजेंसियों का काम है लेकिन एक सच्चा देशभक्त भारतीय होने नाते मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ।

सीएम नीतीश ने सुबह-सुबह युवाओं को दी खुशखबरी
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार की सुबह राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का दायरा बढ़ाया गया है। पहले यह योजना केवल इंटर पास बेरोजगार युवक-युवतियों तक सीमित थी, लेकिन अब कला, विज्ञान और वाणिज्य से स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवक-युवतियां भी इस योजना के दायरे में आ जाएंगे।

बेरोजगार स्नातकों को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे स्नातक युवक-युवतियां, जो कहीं भी अध्ययनरत नहीं हैं, किसी प्रकार का स्वरोजगार नहीं कर रहे हैं और न ही किसी सरकारी, निजी या गैर-सरकारी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें प्रति माह 1000 रुपये की दर से अधिकतम दो वर्षों तक भत्ता दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह आर्थिक मदद युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग करेगी।

रोजगार सृजन पर सीएम नीतीश का फोकस
नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 में जब उनकी सरकार बनी थी, तभी से युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार देना प्राथमिकता रही है। उन्होंने यह भी दोहराया कि आने वाले पांच वर्षों में बिहार सरकार का लक्ष्य एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नए अवसर सृजित किए जाएंगे।

कौशल विकास होगा युवाओं का हथियार
मुख्यमंत्री ने इस घोषणा के साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगातार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि यहां के युवा न सिर्फ नौकरी हासिल कर सकें बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुद पैदा कर सकें। नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई कि भत्ते का उपयोग युवा आवश्यक प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भविष्य सुरक्षित करने में करेंगे।

सात निश्चय कार्यक्रम से जुड़ी योजना
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यह योजना राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी सात निश्चय कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में कई योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार उसी कड़ी का हिस्सा है, ताकि राज्य के अधिक से अधिक शिक्षित युवाओं को लाभ मिल सके।

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। नीतीश सरकार की यह घोषणा निश्चित तौर पर स्नातक पास बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत है। इससे न केवल युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि रोजगार की तलाश में जुटे लाखों छात्र-छात्राओं को सीधा आर्थिक सहयोग मिलेगा।

आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में कदम
नीतीश कुमार ने पोस्ट के अंत में लिखा कि राज्य सरकार की यह दूरदर्शी पहल युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाएगी। साथ ही, वे देश और राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। सरकार का मानना है कि अगर शिक्षित युवाओं को समय पर आर्थिक और प्रशिक्षण संबंधी मदद मिलेगी, तो वे न केवल अपने भविष्य को संवारेंगे बल्कि बिहार को भी विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

उत्तराखंड में हाहाकार, दो जगह बादल फटने से मची तबाही
देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही मची है। चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में रात के अंधेरे में भयानक बादल फटने की घटना ने पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया। इसके अलावा, देहरादून जिले में बादल फटने से टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से डूब गया और हाईवे टूट गया। इन हादसों में कम से कम 6 घर मलबे में तब्दील हो गए और 10 लोग लापता है। NDRF और SDRF की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है।
नंदानगर में मची भगदड़

चमोली जिले के नंदानगर में बादल फटने की घटना ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया। अचानक आई भारी बारिश और मलबे की चपेट में आकर 6 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 10 लोग अभी तक लापता हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात के अंधेरे में सैलाब ने कुछ ही मिनटों में सबकुछ उजाड़ दिया।

स्थानीय निवासी बताई आपबीती
स्थानीय निवासी राम सिंह ने बताया, “हम सो रहे थे, अचानक तेज आवाज आई और पानी का रेला आ गया। घर के बाहर मलबा जमा हो गया, कई पड़ोसी बह गए।” बचाव टीमों ने अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन तेजी से जारी है। चमोली प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने का ऐलान किया है।

टपकेश्वर मंदिर डूबा, हाईवे बहा
दूसरी ओर, देहरादून जिले में बादल फटने से भारी तबाही हुई। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर पानी और मलबे में डूब गया, जबकि मसूरी-देहरादून हाईवे कई जगहों पर टूट गया। नदियां उफान पर आ गईं, जिससे आसपास के बाजार और घर जलमग्न हो गए। हालांकि यहां सीधे मौत की कोई खबर नहीं है, लेकिन संपत्ति को लाखों का नुकसान हुआ है।

सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से चमोली का दौरा किया और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा, “हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एनडीआरएफ की 4 टीमें और एसडीआरएफ की 3 टीमें घटनास्थल पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर सीएम से बात की और अतिरिक्त सहायता का भरोसा दिया।

अगले 48 घंटों के लिए IMD की चेतावनी
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके लिए मजबूत आपदा प्रबंधन सिस्टम जरूरी है।

8th Pay Commission में नया अपडेट
8वीं वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। संसद में हाल ही में हुई चर्चा के दौरान सरकार ने इसकी समयसीमा स्पष्ट करते हुए कहा कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने के बाद नया आयोग तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाएगा। यह अपडेट करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाएगा।

क्या है नया खुलासा?
सरकार ने लोकसभा में उठे सवालों के जवाब में पुष्टि की है कि 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन प्रक्रिया में है और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही अमल में लाई जाएंगी। हालांकि, आयोग के सदस्यों और शर्तों (टीओआर) की आधिकारिक अधिसूचना अभी बाकी है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले आयोगों की तरह यह 18-20 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। यदि कोई देरी होती है, तो भी वेतन वृद्धि का लाभ रेट्रोस्पेक्टिव (पीछे की तारीख से) मिलेगा।

DA को बेसिक सैलरी से मिलाने की मांग
यह खुलासा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और राज्य सरकारों से सुझाव मांगने के बाद आया है। कर्मचारी यूनियनों ने भी 2026 से पहले महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में मिलाने की मांग की है, जिस पर विचार चल रहा है।

वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर पर क्या उम्मीद?
फिटमेंट फैक्टर: 7वें आयोग के 2.57 के मुकाबले 8वें में 1.92 से 2.86 तक रहने की संभावना। इससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 से 34,560 रुपये प्रति माह हो सकता है।
सैलरी हाइक: कुल 20-34% की वृद्धि अपेक्षित, लेकिन डीए (वर्तमान 55%) को जीरो रीसेट कर बेसिक पे में मिलाया जाएगा।
अन्य लाभ: हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और पेंशन में संशोधन। न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये और अधिकतम 2.88 लाख तक पहुंच सकती है। कुछ भत्तों को समाप्त या विलय किया जा सकता है, ताकि स्ट्रक्चर सरल बने।

आयोग का उद्देश्य
8वीं वेतन आयोग का मुख्य लक्ष्य मुद्रास्फीति, आर्थिक स्थिति और जीवनयापन की लागत के अनुरूप वेतन संरचना को अपडेट करना है। पिछले 10 वर्षों से कोई बड़ा बदलाव न होने से कर्मचारियों की मांग बढ़ रही थी। यह आयोग जीडीपी को भी बूस्ट देगा, क्योंकि वेतन वृद्धि से उपभोग और बचत बढ़ेगी। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग की है, लेकिन अभी यह प्रस्तावित स्तर पर ही है।