IPS पराग जैन बने नए रॉ चीफ, ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी अहम भूमिका

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस मुहैया कराने वाले एविएशन रिसर्च सेंटर (ARC) के प्रमुख पराग जैन को सरकार ने नया रॉ (R&AW) चीफ नियुक्त करने का ऐलान किया है. पराग जैन, 1989 बैच के पंजाब कैडर के IPS ऑफिसर हैं और लंबे समय से कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में अपनी सेवाएं दे रहे थे.

देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के मौजूद चीफ रवि सिन्हा इसी महीने की 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं. ऐसे में सरकार ने रॉ की ही एविएशन विंग, ARC के प्रमुख पराग जैन को देश की बाहरी इंटेलिजेंस की कमान संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है. रवि सिन्हा के रिटायरमेंट पर पराग जैन अपना पदभार संभालेंगे.

ARC ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान IAF को दी थी सटीक जानकारी

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एआरसी ने भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों की सटीक जानकारी दी थी. इन ठिकानों में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय शामिल थे. साथ ही पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिद्दीन के टेररिस्ट लॉन्च पैड के कॉर्डिनेट्स भी एआरसी ने मुहैया कराए थे.

ऑपरेशन के दौरान एआरसी ने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और एयर-स्पेस में निगरानी में भी अहम भूमिका निभाई थी. ऐसे में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया. इन स्ट्राइक में पाकिस्तान के नौ (09) आतंकी ठिकाने और 11 एयरबेस शामिल थे, जिन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था.

‘ये बदलाव नासूर की तरह’-उपराष्ट्रपति धनखड़

आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले के संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर और समाजवाद शब्द हटाए जाने की मांग करने पर विवाद गहराता जा रहा है. विपक्षी दल इसे लेकर RSS और बीजेपी पर हमलावर हैं.

संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवाद’ शब्द जोड़ने को लेकर जो बहस शुरू की अब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उसको और आगे बढ़ा दिया है. उपराष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रास्तावना में जो शब्द जोड़े गए, वे नासूर हैं; सनातन की आत्मा के साथ किया गया एक पवित्र अपमान है.

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा “किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है. भारतीय संविधान की प्रस्तावना अद्वितीय है. भारत को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश की संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं हुआ है, और क्यों? प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है. प्रस्तावना आधार है जिस पर पूरा संविधान टिका है. यह उसकी बीज-रूप है. यह संविधान की आत्मा है. लेकिन भारत की इस प्रस्तावना को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बदल दिया गया ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ जैसे शब्द जोड़ दिए

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बिहार विधानसभा चुनाव में चलने वाला है ट्रिपल M फैक्टर
बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है. हर पार्टी अपने चुनावी अभियान को धार देने में लगी हुई है. इस बार बीजेपी का फोकस महिला, मंदिर और मोदी यानी MMM फैक्टर पर है. इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बीते कुछ दिनों में बिहार सरकार ने महिलाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं. वहीं बीजेपी भी इसी फैक्टर को ध्यान में रखकर अपनी कुछ योजनाओं की तैयारी कर रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों से लेकर माता-सीता के भव्य मंदिर की घोषणा तक और इसके बाद राज्य में पेंशन, विवाह मंडप, त्योहारों पर बाहर रहने वाले लोगों को बुलाने समेत कई बड़े ऐलान हो चुके हैं. इनके जरिए बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर एक खास नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है. अपने ऐलानों के जरिए एनडीए का फोकस अपने कोर वोटर्स को दुरुस्त करने के साथ ही लुभावने वादों के जरिए लोगों को अपने पाले में खड़े करने का है.

पीएम मोदी का आगामी बिहार दौरा
पीएम मोदी 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में रैलियां करेंगे. दो महीने तक पीएम मोदी के चलने वाले इस मैराथन दौरे से पहले भी उन्होंने बिहार के मधुबनी, बिक्रमगंज और सिवान में जनसभाएं की है. अगले ढाई महीनों में 10 से ज्यादा बार अभी बिहार दौरे की योजना है. दूसरी तरफ, सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर का ऐलान भी हो चुका है, जिसका डिजाइन सीएम नीतीश कुमार जारी कर चुके हैं. गृहमंत्री अमित शाह भी कई बार सीता माता के मंदिर का जिक्र कई बार अपनी जनसभाओं में कर चुके हैं।

बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है. हर पार्टी अपने चुनावी अभियान को धार देने में लगी हुई है. इस बार बीजेपी का फोकस महिला, मंदिर और मोदी यानी MMM फैक्टर पर है. इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बीते कुछ दिनों में बिहार सरकार ने महिलाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं. वहीं बीजेपी भी इसी फैक्टर को ध्यान में रखकर अपनी कुछ योजनाओं की तैयारी कर रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों से लेकर माता-सीता के भव्य मंदिर की घोषणा तक और इसके बाद राज्य में पेंशन, विवाह मंडप, त्योहारों पर बाहर रहने वाले लोगों को बुलाने समेत कई बड़े ऐलान हो चुके हैं. इनके जरिए बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर एक खास नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है. अपने ऐलानों के जरिए एनडीए का फोकस अपने कोर वोटर्स को दुरुस्त करने के साथ ही लुभावने वादों के जरिए लोगों को अपने पाले में खड़े करने का है.

पीएम मोदी का आगामी बिहार दौरा
पीएम मोदी 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में रैलियां करेंगे. दो महीने तक पीएम मोदी के चलने वाले इस मैराथन दौरे से पहले भी उन्होंने बिहार के मधुबनी, बिक्रमगंज और सिवान में जनसभाएं की है. अगले ढाई महीनों में 10 से ज्यादा बार अभी बिहार दौरे की योजना है. दूसरी तरफ, सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर का ऐलान भी हो चुका है, जिसका डिजाइन सीएम नीतीश कुमार जारी कर चुके हैं. गृहमंत्री अमित शाह भी कई बार सीता माता के मंदिर का जिक्र कई बार अपनी जनसभाओं में कर चुके हैं।

बीजेपी का मंदिर और महिला पर फोकस
बीजेपी इसके जरिए मंदिर और महिला, दोनों वोटर्स पर फोकस कर रही है. महिलाएं खास तौर पर पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी और जेडीयू के साथ मजबूती से खड़ी रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कुछ योजनाओं का ऐलान भी किया है. सबसे पहले लंबे वक्त से चली आ रही एक बड़ी मांग को पूरा किया गया. बिहार सरकार ने विधवा, वृद्धा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए करने का ऐलान किया.

बिहार सरकार की जीविका परियोजना
इसके बाद महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सरकार ने जीविका परियोजना से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख रुपये से ज्यादा के बैंक ऋण पर अब सिर्फ 7 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला, पहले ये राशि 10 फीसदी ब्याज पर थी. राज्य सरकार ने जीविका से जुड़े सभी कर्मियों के मानदेय में दोगुने की वृद्धि का फैसला लिया है. इन कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार खुद वहन करेगी.

गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम
इसके अलावा बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण ऐलान किया. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई और कहा गया कि इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा. यानी सरकार के इस फैसले के केंद्र में भी महिलाएं ही थीं.

महिलाओं को लेकर और भी घोषणाओं की संभावना
बीजेपी आगामी दिनों में महिलाओं को लेकर और भी घोषणाएं की जाए इसको लेकर कई और योजनाओं पर काम कर रही है. जिनकी घोषणाएं चुनाव के समय पर बीजेपी द्वारा की जा सकती हैं. पिछले कई राज्यों के चुनावों में देखा भी है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर कई घोषणाएं भी की थीं, जिनका लाभ पार्टी को चुनावों में मिला और महिलाओं का अच्छा खासा वोट पार्टी को मिला.