दिल्ली सरकार देगी गरीब महिलाओं को 2500 रुपये
दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2 हजार 500 रुपये देने के लिये महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें इस योजना को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना लागू करने के लिये 5 हजार 100 करोड रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला समृद्धि योजना की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिये जल्द ही एक पोर्टल खोला जायेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संपन्नता सुनिश्चित करने के लिये काम करेगी।
दिल्ली सरकार देगी गरीब महिलाओं को 2500 रुपये
भारत-ब्रिटेन संबंधों के और गहरा होने की अपार संभावनाएं : डॉ0 एस0 जयशंकर
भारत-ब्रिटेन संबंधों के और गहरा होने की अपार संभावनाएं : डॉ0 एस0 जयशंकर
विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत आत्मविश्वास से भरपूर है तथा व्यापार, गतिशीलता, निवेश, पर्यटन और छात्र सहभागिता को बढ़ावा देने के मामले में और अधिक काम करना चाहता है।
डॉ. जयशंकर ने आज ब्रिटेन के मैनचेस्टर में भारतीय समुदाय और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और कहा कि भारत-ब्रिटेन संबंधों के और गहरा होने की अपार संभावनाएं हैं।
डॉ. जयशंकर ने प्रवासी भारतीयों के योगदान को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रवासी ही दुनिया भर में देश की छवि को आकार देते हैं।
भारत अमरीका के साथ एक अच्छे व्यापार समझौते का प्रयास कर रहा है: वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण
भारत अमरीका के साथ एक अच्छे व्यापार समझौते का प्रयास कर रहा है: वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा है कि भारत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सुचारू आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए अमरीका के साथ एक अच्छे व्यापार समझौते का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कल मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में कहा कि बढ़ते वैश्विक टैरिफ विवाद के बीच, भारत को अमरीकी टैरिफ का सामना करने वाले देशों से माल की संभावित डंपिंग से बचने के लिए चतुराई से कदम उठाना होगा। वित्तमंत्री सीतारामण ने कहा कि भारत किफायती आयात पर निर्भर घरेलू उद्योगों के हितों की भी रक्षा करेगा।
भारत और अमरीका 2030 तक व्यापार को दोगुना करके 500 अरब डॉलर करने के लक्ष्य के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ व्यापार वार्ता करके आये हैं। वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी की दरें और कम होंगी तथा कर दरों और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है।
मंगलवार को दो दिन की मॉरीशस यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
मंगलवार को दो दिन की मॉरीशस यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को मॉरीशस की दो दिन की यात्रा पर जाएंगे। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि वर्ष 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मॉरीशस की यह पहली यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि मॉरीशस के साथ भारत के संबंध सदियों पुराने हैं और यह साझा इतिहास, संस्कृति, जनसंपर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
विदेश सचिव मिसरी ने बताया कि मॉरीशस हिन्द महासागर में भारत का महत्वपूर्ण भागीदार है और निकट समुद्री सहयोगी है। उन्होंने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास कार्यक्रम-सागर की परिकल्पना की थी, जिसमें हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेश सचिव ने कहा कि मॉरीशस के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं और पिछले दशकों में इन संबंधों में काफी मजबूती आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों को भागीदारी की समीक्षा करने और इसे मजबूती प्रदान करने का अवसर मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय सुरक्षाबलों का एक दल, भारतीय नौसेना का एक जहाज और वायु सेना का आकाश गंगा का स्काईडाविंग दल भी इस कार्यक्रम में शामिल होगा। प्रधानमंत्री मंगलवार की सुबह पोर्ट लुईस पहुंचेंगे और उनका औपचारिक स्वागत होगा। विदेश सचिव मिसरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री शिव सागर राम गुलाम और पूर्व राष्ट्रपति अनिरूद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए शिव सागर राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन जाएंगे।
यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री नवीन चन्द्र राम गुलाम के साथ विचार विमर्श करेंगे और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय मूल के समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे और सिविल सेवा कॉलेज और एरिया हेल्थ सेंटर जैसी दो परियोजनाओं का उद्धाटन करेंगे। इन दोनों संस्थानों का निर्माण भारत के अनुदान से हुआ है। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौते पर भी विचार-विमर्श होगा।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से होगा शुरु
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से होगा शुरु
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरु होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिये अनुदान की मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक-2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधयेक, आव्रजन और विदेशी विधेयक-2025 तथा रेलवे (संशोधन) विधेयक सहित कई विधायी कार्यो पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा।
बजट सत्र का पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केन्द्रीय बजट पेश किया था। पहले चरण में लोकसभा में एक सौ बारह प्रतिशत काम हुआ था।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का करेंगे हर संभव प्रयास : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का करेंगे हर संभव प्रयास : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि सशक्त नारी से ही प्रदेश और देश आज न केवल सशक्त बन रहा है, बल्कि समृद्ध भी हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिलाओं को अधिकार देने से समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। भारत विश्व का एक मात्र ऐसा देश है जो अनादिकाल से मातृ शक्ति का सम्मान करता रहा है। सनातन संस्कृति में शक्ति, धन आदि को देवियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। अगले लोकसभा चुनाव के बाद संसद में महिलाओं को मिले 33 प्रतिशत आरक्षण की शक्ति परिलक्षित होगी और देश का संचालन महिलाओं के हाथों में होगा। नारी सशक्तिकरण के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर अब प्रदेश में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में भी एक प्रतिशत की छूट दी गई है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सम्पत्तियों का पंजीयन महिलाओं के नाम पर हो रहा है। प्रदेश में 44 फीसदी स्टार्ट-अप महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों की संख्या 5 लाख से अधिक है। बहनों को उद्योग स्थापना के लिए बैंक लोन में अनुदान भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय पुरस्कार भी वितरित किये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित स्व-सहायता सम्मेलन में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में एक हजार युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ डिजिटल ई-न्यूज लेटर “आजीविका अनुभूति” का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीहोर जिले के समूह सदस्यों को 200 ई-सायकिल वितरित करने के साथ आजीविका मिशन के चलित जैविक हाट बाजार के 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कार्यक्रम में तुलसी का पौधा भेंटकर अतिथियों का स्वागत किया गया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक करोड़ 27 लाख बहनों के खाते में 1552.73 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई है। पिछले एक वर्ष जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक लाड़ली बहनों के खाते में 22 हजार 227.89 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई है। हम हर महीने लाड़ली बहनों के खातों में राशि भेजकर रक्षाबंधन मना रहे हैं। लाड़ली बहना योजना कभी नहीं रुकेगी, राज्य सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। नारी सशक्तिकरण के लिए प्रदेश से आरंभ की गई इस योजना का देशभर में अभिनंदन हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में 29 लाख बहनों को प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना की 55 करोड़ 95 लाख की अनुदान राशि सिलेंडर रिफिलिंग के लिए अंतरित की गई है। अब तक 825 करोड़ की राशि बहनों को जारी की जा चुकी है। उज्जवला गैस कनेक्शन के अंतर्गत जारी राशि से महिलाओं को प्रतिदिन ईंधन जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। नारी सशक्तिकरण के लिए चल रहे अभियान में यह गतिविधियां महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस दिशा में राज्य सरकार अपने प्रत्येक संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ज्ञान पर ध्यान के अंतर्गत गरीब, युवा, किसान सहित नारी सशक्तिकरण के लिए जारी विशेष प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो कह रही है वह करके दिखा रही है। जब हम विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को पूरा करेंगे तो इसमें मध्यप्रदेश का योगदान अहम होगा और राज्य देश में नंबर-1 बन चुका होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 19 हजार से अधिक बहनों का कन्यादन सरकार की ओर से किया गया है। योजना में हो रहे सामुहिक विवाह सामाजिक समरसता, सौहार्द और एकता का संदेश दे रहे हैं। यह अभियान पवित्रता का संकल्प है, जिसमें अब तक 115 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। आहार अनुदान योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि के माध्यम से बहनों को सहायता प्रदान करते हुए समर्थ बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में देश में चार करोड़ से अधिक मकान बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लागू इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
जीआईएस-भोपाल से मध्यप्रदेश बन रहा हेल्थकेयर, फार्मा और मेडिकल डिवाइसेज में निवेश का नया केंद्र : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
जीआईएस-भोपाल से मध्यप्रदेश बन रहा हेल्थकेयर, फार्मा और मेडिकल डिवाइसेज में निवेश का नया केंद्र : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की अनुकूल नीतियां, विकसित अधोसंरचना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी सुविधाएं राज्य को दवा कंपनियों और चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना रही हैं। जीआईएस-भोपाल में हेल्थकेयर, फार्मा और मेडिटेक क्षेत्र की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मध्यप्रदेश चिकित्सा उपकरण निर्माण का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। उज्जैन में विकसित हो रहे 75 एकड़ के मेडिकल एवं फार्मास्यूटिकल पार्क को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वैश्विक निवेशकों के लिए ‘बेस्ट डेस्टिनेशन’ करार दिया।
‘मॉलिक्यूल टू मशीन’ अवधारणा से आगे बढ़ता मध्यप्रदेश
जीआईएस-भोपाल में आयोजित ‘मॉलिक्यूल्स-टू-मशीन (हेल्थकेयर, फार्मा, मेडिटेक)’ सत्र के दौरान, विशेषज्ञों ने इस अवधारणा पर चर्चा करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश दवा निर्माण से लेकर चिकित्सा उपकरण उत्पादन तक पूरे हेल्थकेयर इको सिस्टम को मजबूत कर रहा है। राज्य में फार्मास्युटिकल कंपनियों, एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट्स (एपीआई) निर्माण इकाइयों और मेडिकल डिवाइस विनिर्माण में तेजी से वृद्धि हो रही है।
मेडिकल डिवाइस पार्क में बढ़ता निवेश
एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के समन्वयक श्री राजीव छिब्बर ने बताया कि उज्जैन स्थित विक्रम उद्योग नगरी में विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में 23 विनिर्माताओं ने निवेश करने की पुष्टि की है। सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत दी जा रही रियायतों और सुविधाओं के कारण निवेशकों की इकाइयां स्थापित करने की लागत काफी कम हो रही है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिल रहा है।
मेडिकल टेक्सटाइल में अपार संभावनाएं
जीआईएस-भोपाल के शुभारंभ संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश को ‘मेडिकल टेक्सटाइल्स’ का प्रमुख केंद्र बताया। सर्जिकल गाउन, मास्क, पीपीई किट, सैनिटरी नैपकिन और अन्य उत्पादों के निर्माण में राज्य की अहम भूमिका को रेखांकित किया गया। कोविड महामारी में भारत ने मास्क और पीपीई किट के उत्पादन में वैश्विक पहचान बनाई थी, जिसे मध्यप्रदेश आगे बढ़ा रहा है।
मध्यप्रदेश, प्रमुख फार्मास्युटिकल राज्यों में शामिल
मध्यप्रदेश देश के प्रमुख फार्मास्युटिकल राज्यों में से एक है। वर्तमान में प्रदेश में 270 से अधिक फार्मा कंपनियां कार्यरत हैं, जिनमें से 80 से अधिक पीथमपुर में स्थित हैं। राज्य में निर्मित दवाइयां 160 से अधिक देशों में निर्यात की जा रही हैं। प्रमुख निवेशकों में सनफार्मा, सिप्ला, लुपिन, एल्मेंबिक, टॉरेंट फार्मा और एल्केमिस्ट जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं।
हरसंभव सहायता और तय समय में मंजूरियाँ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार फार्मा और मेडिकल उपकरण कंपनियों को निवेश के लिए हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है। सरकार की ओर से लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में सभी आवश्यक मंजूरियां तय समय में सुनिश्चित की जा रही हैं।
17 हजार करोड़ का निवेश और 49 हजार रोजगार सृजन
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों के कारण इस जीआईएस-भोपाल में निवेशकों ने इस सेक्टर में 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इससे लगभग 49 हजार नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि से प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 10 मार्च से आरंभ हो रहे विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रश्नों और ध्यानाकर्षण आदि के जवाब तथ्यात्मक और तर्कपूर्ण ढंग से दिए जाएं। उन्होंने लंबित शून्यकाल, अपूर्ण उत्तर, आश्वासन और लोक लेखा समिति की सिफारिशों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि पंद्रह दिवसीय सत्र में 9 बैठकें होंगी, इस सत्र में 5 विधेयक प्रस्तुत होना संभावित हैं। समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में हुई बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन, अपर मुख्य सचिव जे.एन. कंसोटिया तथा विधि एवं विधायी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की पर्यावरण विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की पर्यावरण विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल का बड़ा तालाब हमारी समृद्ध धरोहर का हिस्सा है, सर्वे कराकर इसके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। बड़े तालाब के आस-पास हो रहे अवैध निर्माण और सीहोर से बड़े तालाब में आने वाले जल को अवरूद्ध करने वाली संरचनाओं के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। सभी जिम्मेदार अधिकारी भोपाल ताल के आस-पास हो रही निर्माण गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें और उनके विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश मुख्यमंत्री निवास में हुई पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, सचिव पर्यावरण नवनीत मोहन कोठारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की नदियों तथा अन्य जल संरचनाओं को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए इनके आस-पास की औद्योगिक इकाईयों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित हो कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा उनके यहां से निकलने वाले डिस्चार्ज का प्लांट में ही ट्रीटमेंट किया जाए, बड़े होटलों पर भी यह व्यवस्था लागू हो। बैठक में सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत क्षिप्रा तथा कान्ह नदी के जल की गुणवत्ता की निरंतर मॉनिटरिंग तथा इस संबंध में जनजागृति के लिए विशेष गतिविधियां चलाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल संरचनाओं में जल जीवों, जल वनस्पतियों की स्थिति और जल की गुणवत्ता के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों को भी साथ जोड़ा जाए। नदियों के आस-पास हो रही खनन गतिविधियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके साथ ही खनन के बाद छोड़े दिए गए गड्ढों को भरने के लिए नगरीय निकाय और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का दायित्व निर्धारित किया जाए। खनन के बाद छूटे स्थानों को तालाब के रूप में विकसित किया जा सकता है, इससे आस-पास के क्षेत्र के जल स्तर में भी सुधार होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, देवास और सागर के साथ-साथ सिंगरौली और मंडीदीप की वायु गुणवत्ता सुधार के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किसानों को नरवाई न जलाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पर्यावरण विभाग, कृषि विभाग के साथ अभियान चलाए। नगरीय क्षेत्र में धूल व प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण गतिविधियों में विशेष सावधानी बरती जाए तथा रेडीमिक्स कांक्रीट के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने पुराने वाहनों से हो रहे प्रदूषण की ओर भी सतर्क रहने की आवश्यकता बताई।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 10 तालाबों क्रमश: भोज वेटलैण्ड भोपाल, इंदौर के सिरपुर वेटलैण्ड तथा यशवंत सागर, शिवपुरी के साख्य सागर, जाधव सागर और माधव सागर, दतिया के सीता सागर, अशोकनगर के सिंध सागर, रतलाम के अमृत सागर और सागर के सागर तालाब को वेटलैण्ड नियमों के प्रावधान अनुसार अधिसूचित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रामसर साइट की संख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश के पहले पांच राज्यों में है। वेटलैण्ड एटलस-2021 के अनुसार प्रदेश में 13 हजार 565 वेटलैण्ड्स के भौतिक सत्यापन और सीमांकन का कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ने नए कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए किया भूमि-पूजन
मुख्यमंत्री ने नए कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए किया भूमि-पूजन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े आयोजनों के लिए जिस तरह के कन्वेंशन सेंटर की आवश्यकता थी, वह कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) के विस्तारीकरण और नए कन्वेंशन सेंटर से पूर्ण हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन सफल रहा। इस अवसर पर भोपाल में एक कन्वेंशन सेंटर की आवश्यकता अनुभव की गई। इस तरह के सेंटर की स्थापना की घोषणा के कुछ दिन में ही केन्द्र सरकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस तरह यह नए केन्द्रीय बजट के पहले महत्वपूर्ण प्रकल्प के रूप में सामने आया है और शीघ्र ही इस सेंटर के विकास का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के साथ ही शहरों में जनता से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। राजधानी भोपाल और प्रदेश का विकास प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन के अनुरूप होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार की शाम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के मुख्य सभाकक्ष में कन्वेंशन सेंटर परिसर में प्रस्तावित नवीन कन्वेंशन सेंटर का भूमि-पूजन कर समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को 100 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले इस नए कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में वर्तमान कन्वेंशन सेंटर की वास्तुकला और आकल्पन की तरह कार्य सम्पन्न किए जाने के निर्देश दिए। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ ही व्यवसायिक आयोजनों और बड़े सम्मेलनों के लिए यह सेंटर उपयोगी सिद्ध होगा।
भोपाल टाइगर कैपिटल भी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पर्यटन मध्यप्रदेश की पहचान है। हाल ही भोपाल में सम्पन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से भोपाल की प्राकृतिक सुंदरता प्रतिभागियों के मध्य चर्चा का विषय रही। वन्य जीवन पर्यटन में प्रदेश की नई पहचान बन रही है। देश में सर्वाधिक टाइगर मध्यप्रदेश में है। प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान 9वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। मानव और वन्य प्राणी के सह-जीवन का अनूठा उदाहरण राजधानी भोपाल में देखने को मिलता है, जहां रातापानी अभ्यारण्य के झिरी-द्वार की दूरी शहर से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर है। यहां टाइगर की संख्या को देखते हुए भोपाल को टाइगर कैपिटल मान सकते हैं। भोपाल की झील में घड़ियाल भी मिलेंगे। हमारे देश में मध्यप्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां चीतों की बसाहट के साथ चम्बल क्षेत्र में घड़ियाल अभ्यारण्य और प्रदेश में अनेक टाइगर रिजर्व हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद की उस उक्ति को चरितार्थ करने का कार्य किया है, जिसमें 21वीं सदी भारत की होने की भविष्यवाणी की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। आर्थिक शक्ति के रूप में भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन के अनुरूप मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में खजुराहो प्रथम एयरपोर्ट था। अब हवाई सेवाओं का प्रदेश में तेजी से विस्तार किया जाएगा। व्यापार-व्यवसाय क्षेत्र को इससे काफी लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भूमि-पूजन कार्यक्रम में उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों विशेष होटल और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि इस कन्वेंशन सेंटर के भूमि-पूजन से मुख्यमंत्री डॉ. यादव की 25 फरवरी की घोषणा का 10 दिवस के अंदर क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता से उत्साह का वातावरण बना है। मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं। निश्चित ही प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण बनेगा। जहां उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य के न्याय और विकास के दर्शन का प्रतीक है, वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल अत्याधुनिक सेवाओं के साथ नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है।
वरिष्ठ सांसद वी.डी शर्मा ने कहा कि विजनरी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में इस तरह के सुविधाजनक कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की आवश्यकता बताई थी। वर्तमान कन्वेंशन सेंटर की क्षमता कम होने से कई आयोजनों में जो कठिनाई हो रही थी, वह नए सेंटर के निर्माण के बाद खत्म हो जाएगी। भोपाल की सुंदरता शहर की पहचान बनी है। प्रधानमंत्री मोदी भी भोपाल के सौन्दर्यीकरण को देखकर प्रभावित हुए थे। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने वीडियो संदेश द्वारा भोपाल को मिली इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए बधाई दी।














