मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अधिकारी वह है, जो जनहित में कार्य करें। इस उद्देश्य से शासकीय सेवा में प्रवेश करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी, स्वयं को प्रधान सेवक मानते हैं। मध्यप्रदेश का मंत्रि-मंडल भी परस्पर सहयोग से जनता के सेवक के रूप में कार्य कर रहा है। पद पर आने के बाद हमारे मन में अहंकार नहीं होगा, इस संकल्प के साथ, समाज हित और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होकर अपने दायित्व निर्वहन में आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को रवीन्द्र भवन में कृषि, पशुपालन और राजस्व विभागों के लिए चयनित 362 शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवा अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान कीं। उन्होंने कहा कि माता-पिता सहित परिवार के सदस्यों की आशा, अपेक्षा और उनके सहयोग के परिणामस्वरूप ही यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नव चयनित अधिकारियों सहित उनके परिजन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के बाद प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर होने का प्रयास जारी रखें। अधिकारी अपनी क्षमता, योग्यता को पहचानते हुए अपने उत्तरदायित्व का श्रेष्ठतम तरीके से निर्वहन कर स्वयं भी गौरवान्वित हो और शासन को भी गौरवान्वित करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि विभाग के 256 कृषि विस्तार अधिकारी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के 70 सहायक पशु चिकित्सकों और राजस्व विभाग के 36 नव चयनित नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने प्रदेश के सभी जिलों में सायबर तहसील स्थापना की पहल की। यह तकनीक के उपयोग से नागरिक सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। देश में दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है। हमारा लक्ष्य दुग्ध उत्पादन की क्षमता को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाना है। इससे देश के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में गौ-माता की बेहतर देखभाल के लिए गौ-शालाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल सहित सभी बड़े शहरों में 10-10 हजार क्षमता की गौ-शालाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की आय बढ़ाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका दुग्ध उत्पादन की है। किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे किसानों को सीधे तत्काल लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि दस गाय से अधिक गौ-पालन करने वालों को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। गाँवों में सड़क, घर-घर नल से जल जैसी सुविधाएं मिलने से गौपालन भी सुविधाजनक हुआ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नव चयनित अधिकारी से यही अपेक्षा है कि वे अपनी प्रतिभा और क्षमता को निरंतर बेहतर करें। विकास की नई संभावनाओं के लिए प्रतिबद्धता के साथ अधिकारी सेवा में प्रवेश करें। प्रदेश में कृषि के रकबे को अगले 5 साल में 48 लाख हैक्टेयर से एक करोड़ हैक्टेयर तक ले जाने का संकल्प है। इस उद्देश्य से हमें सभी प्रबंध बेहतर करने होंगे। राजस्व अधिकारियों की नियुक्तियां, कृषि और पशुपालन विभाग के अमले में विस्तार इसमें सहायक होगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि और पशु चिकित्सा की शिक्षा सुविधा का भी विस्तार किया जाएगा, इसमें नई शिक्षा नीति भी सहायक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि विस्तार अधिकारी प्रियंवदा द्विवेदी, कमलेश वाटी, राजेश मीणा, बबली बागरी, अर्चना गौर, सहायक पशु चिकित्सक डॉ. पूजा सोलंकी, डॉ. नीतेश सूर्यवंशी, डॉ. राहुल यादव और नायब तहसीलदार भारती सोलंकी, रवि पटेल, कपिल गुर्जर आदि को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री वर्मा, किसान एवं कृषि विकास मंत्री कंषाना, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी।

प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (एएफआरसी) प्रोफेशनल कॉलेजों की आगामी तीन सत्र 2025-26. 2026-27 और 2027-28 की फीस में खर्च एवं अन्य को आधार बनाकर कटौती करेगी। फीस निर्धारित करने के लिए गत सप्ताह हुई एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में तीन प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से दो फीस बढ़ाने को लेकर थे, जो निरस्त कर दिए गए। बीते दिनों कमेटी की बैठक में फीस तय करने के लिए फामूर्ला तैयार किया गया। इसमें डेवलपमेंट पर 15 फीसदी और छह प्रतिशत महंगाई के आधार पर फीस की बढ़ोतरी सालाना होती रहेगी। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एनबीए और मेडिकल कॉलेजों के लिए एनएबीएच या एनएबीएल और पारंपरिक प्रोफेशनल कॉलेजों के लिए नैक में मिलने वाले 15 फीसदी इन्सेंटिव को घटाकर 10
फीसदी कर दिया गया है। 5 फीसदी इन्सेटिव कम होने से कॉलेजों की फीस में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। फीस कमेटी की बैठक में यह बात भी सामने आई थी कि जिन कॉलेजों के
* खर्च घट या बढ़ रहे हैं. उनकी फीस यथावत नहीं रहेगी। खर्च कम होने पर फीस कम और बढ़ने पर उनकी फीस बढ़ाई जाएगी।
फीस तय करने बैलेंस सीट, मान्यता-संबद्धता जरूरी
जानकारी के अनुसार, कमेटी उन्हीं कॉलेजों की फीस तय करेगी, जिनके पास सेंट्रल पॉडी की मान्यता, संबंधित विवि से संबद्धता और चालू या गत वर्ष की बैलेंस सीट होगी। इन दस्तावेजों के साथ कॉलेजों को कमेटी को प्रस्ताव देने होंगे। दस्तावेज कम होने पर कमेटी फीस निर्धारित नहीं करेगी।
इसी हफ्ते से कॉलेज जमा करा सकेंगे अपने प्रस्ताव
फीस कमेटी आगामी तीन सत्रों की फीस तय कराने के लिए इसी सप्ताह से कॉलेजों के प्रस्ताव जमा कराना शुरू कराएगी। कमेटी को प्रोफेशनल कोर्स में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फामेर्सी,
विवि, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट और मेडिकल के साथ एनसीटीई कोर्स संचालित करने वाले सभी कालेजों की फीस निर्धारित करना है। इसी हफ्ते शुरू होगी प्रक्रिया कॉलेजों की फीस तय करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय मान्य होगे।
इनका कहना है
आगामी तीन सत्रों की फीस निर्धारित करने आवेदन करने की प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी।
– रविंद्र आरकान्हेरे, अध्यक्ष, फीस कमेटी

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के मामले में भोपाल ने बाजी मार ली है। इस मामले में ग्वालियर फिसड्डी साबित हो रहा है। अब तक कुल लगाए गए 76 हजार 277 स्मार्ट मीटर में से अकेले भोपाल के शहरी इलाकों में 66 हजार 943 और भोपाल ग्रामीण में छह हजार 745 मीटर लगे हैं, जबकि इस मामले में ग्वालियर शहर में 97, ग्वालियर ग्रामीण में 559 मीटर ही लग पाए हैं। इन स्मार्ट मीटरों के लगने से उपभोक्ताओं से लेकर कंपनी तक को फायदा हो रहा है। कंपनी को जहां बिजली चोरी और बिलों की बकाया राशि वसूलने से मुक्ति मिली है, तो उपभोक्ताओं को देरी से होने वाली बिलिंग से राहत मिली है। दरअसल यह स्मार्ट मीटर लगाने का काम केंद्र सरकार की रिवेंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के तहत किया जा रहा है। बिजली कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक नर्मदापुरम ग्रामीण में एक हजार 414, बैतूल ग्रामीण में 99, राजगढ़ ग्रामीण में 102, सीहोर ग्रामीण में 305, विदिशा ग्रामीण में 14 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, सटीक बिलिंग और ऊर्जा दक्षता में सुधार होगा। स्मार्ट मीटर से रियल टाइम डेटा प्राप्त किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को सटीक और समय पर बिलिंग सुनिश्चित की जा रही है।

बिल में राहत
स्मार्ट मीटर के लगने से सुरक्षा निधि से छूट, पहले से जमा सुरक्षा-राशि से पहला रिचार्ज, मौजूदा टैरिफ के अनुसार, घरेलू एवं गैर घरेलू व्यावसायिक बिल में 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट, ऊर्जा-प्रभार से जुड़े अन्य प्रभारों यथा विद्युत शुल्क, टीओडी सरचार्ज, पावर फैक्टर सरचार्ज की घटी विद्युत दर से गणना, प्रत्येक भुगतान पर, बिल राशि के शून्य से पांच प्रतिशत की छूट, घरेलू श्रेणी में छूट की कोई अधिकतम सीमा नहीं, जबकि अन्य श्रेणियों में छूट की अधिकतम सीमा में 20 रुपये जैसे लाभ मिलेंगे।

यह है स्मार्ट मीटर की खासियत

– स्मार्ट मीटर एक डिजिटल डिवाइस है, जो बिजली के उपयोग को प्रति घंटे या उससे कम अंतराल पर रिकॉर्ड करता है।
– यह वायरलेस या वायर्ड नेटवर्क के जरिए यूटिलिटी प्रोवाइडर से जुड़ा होता है।

– स्मार्ट मीटर से रिमोट मीटर रीडिंग, आउटेज का पता लगाना और अपडेट करना संभव होता है।

– स्मार्ट मीटर, पारंपरिक मीटरों के मुकाबले रियल टाइम में बिजली के इस्तेमाल के आंकड़े देता है।
– स्मार्ट मीटर दो तरह के होते हैं, तीन-चरण और एकल-चरण।
– औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में आम तौर पर तीन-चरण कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है

राजधानी में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के साथ सख्ती की जाएगी। जिन दुकानदारों के बार-बार सैंपल फेल हो रहे हैं, उन पर नजर रखी जाएगी। अगर बार-बार सैंपल फेल होते हैं, तो इन दुकानदारों का खाद्य लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। दरअसल पिछले डेढ़ साल से सैंपलिंग की कार्रवाई बंद चल रही है। जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। राजधानी में राजश्री पान मसाले के सैंपल सबसे अधिक फेल हुए हैं। बावजूद इसके खाद्य सुरक्षा अधिकारी इसके सैंपल लेने से बचते हैं। लंबे समय से इसकी जांच ही नहीं की गई। इसके साथ ही रजनीगंधी के सैंपल भी दो बार फेल हो चुके हैं, लेकिन इससे भी अफसरों ने दूरी बना रखी है।

कार्रवाई होगी

इधर शहर में आए दिन मावा-पनीर के मिलावटी होने पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ तब होती है जब पुलिस या क्राइम ब्रांच कार्रवाई करती है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे का कहना है कि ऐसे खाद्य व्यापारी जिनके सैंपल बार-बार फेल होते हैं। उनकी सूची तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में प्लास्टिक उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह उद्योग का नया क्षेत्र है और इसका बड़ा बाजार है। इस उद्योग में रोजगार की भी बेहतर और बड़े अवसर हैं। प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए इसके दुष्प्रभाव को दूर कर सावधानी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए रियूज और वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। रियूज और वेस्ट मैनेजमेंट की तकनीक को विक‍सित करने के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को इंदौर में प्रारंभ हुए प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्टपैक 2025 को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन 12 जनवरी तक उद्योग मेले के रूप में चलेगा। इसमें प्लास्टिक उद्योग से जुड़ी 400 से अधिक कंपनियां और 2 हजार से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के सहयोग से हो रहा है। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला तथा मधु वर्मा, महापौर परिषद के सदस्य अभिषेक शर्मा तथा इंडियन प्लास्टपेक फोरम के चेयरमेन सचिन बंसल आदि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्लास्टिक उद्योग के विकास की प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। इस उद्योग के विकास में पूरी मदद दी जाएगी। बदलते दौर में प्लास्टिक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यह जीवन उपयोगी भी है। प्लास्टिक ने अपनी उपयोगिता कोविड काल में साबित की है। यह जीवन रक्षक के रूप में सामने आया है। कोविड के दौरान पीपीई कीट हो या मॉस्क आदि में प्लास्टिक का उपयोग हुआ है। जीवन में इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव भी हैं। इन दुष्प्रभावों को दूर करने के प्रयास होंगे। पर्यावरण की चिंता भी रखी जायेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति और नई दिशा दी जा रही है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए रिजनल स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित किये जा रहे हैं। इसके बेहतर परिणाम भी मिल रहें हैं। प्रदेश में अब तक 6 रिजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित हो चुकी है। इनके माध्‍यम से चार लाख करोड़ रूपये का निवेश प्रदेश में आया है। इससे लगभग तीन लाख लोगों को रोजगा मिलेगा। उक्त निवेश से प्रदेश में 200 करोड़ रूपये का राजस्व भी प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में गुजरात मॉडल पर तेजी से विकास किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने सम्मेलन में लगाये गये स्टॉलों का अवलोकन भी किया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के चेयरमेन सचिन बंसल ने स्वागत भाषण देते हुए आयोजन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के साझा प्रयासों से आयोजित इस विशाल सम्मेलन में 400 से अधिक कंपनियां अपनी नवीनतम तकनीक, उत्पाद और नवाचारों का प्रदर्शन कर रही हैं। इस आयोजन में 2 हजार से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे है। एक्जीबिशन सेंटर को छह अलग अलग डोम में विभाजित किया गया है, जहां लाइव मशीनों और उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह सम्मेलन व्यापारियों और उद्यमियों के लिए तो एक मंच है ही, साथ ही छात्रों, शोधकर्ताओं और पर्यावरणविदों के लिए भी एक ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करेगा।

भाजपा के नए जिला अध्यक्षों वाली सूची का इंतजार बढ़ता जा रहा है। 23 जिलों में कई दिग्गजों के बीच समन्वय नहीं बनने से मामला उलझा है। प्रदेश भाजपा ने हर स्तर पर सुलह के प्रयास किए, पर बात नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक सत्ता की ओर हस्तक्षेप किया किया, तब भी हल नहीं निकला तो संघ ने भी सुलह के प्रयास किए।

अंतत: मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। शीर्ष नेतृत्व से मंगलवार को प्रदेश संगठन को बुलावा आ गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा व प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा रवाना हो गए हैं।

असल में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला सिंगल और डबल सूची के बीच में भी उलझ गया है। सूत्रों का कहना है कि जिस प्रकार से नियुक्ति में देरी हुई है, उससे स्पष्ट है कि अब संगठन एक सूची में ही सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा कर सकता है। कुछ का ये भी कहना है कि विवादित जिले होल्ड कर 50 से 60 प्रतिशत जिलों की घोषणा की जाएगी, ताकि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए।

इन जिलों का नहीं सुलझ पा रहा विवाद

ग्वालियर, ग्वालियर ग्रामीण, शिवपुरी, अशोकनगर, भिंड, सागर शहर, सागर ग्रामीण, धार शहर, धार ग्रामीण, भोपाल शहर, भोपाल ग्रामीण , इंदौर शहर, इंदौर ग्रामीण , जबलपुर शहर, जबलपुर ग्रामीण, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सतना, टीकमगढ़, नर्मदापुरम, सीहोर। हाल ही में दो संगठनात्मक जिले सागर और धार में बनाए गए हैं। अब 62 हो गए हैं।

अपनों के लिए जोर

सूत्रों के मुताबिक ग्वालियर-चंबल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, विवेक शेजवलकर से लेकर तमाम नेता जोर लगाए हुए हैं। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के दावेदार के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं।

पिछड़ता गया मप्र भाजपा संगठन

संगठन चुनाव के हर चरण में अव्वल रहने वाला मप्र तीसरे चरण में पिछड़ गया है। जिला अध्यक्ष नियुक्ति मामले में छत्तीसगढ़, हिमाचल, असम और नागालैंड ने बाजी मार ली है।

उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से बिजली मिलनी अब तक शुरू नहीं हो पाई है। शहर में 70 हजार के करीब स्मार्ट मीटर स्थापित हुए, लेकिन रीडिंग-बिलिंग के लिए स्मार्ट एप अब तक काम नहीं कर पा रहा है। स्थिति ये है कि लोग बिल का इंतजार ही कर रहे हैं। तीन माह बाद भी जब बिजली बिल नहीं मिल रहे तो लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। बिजली कंपनी व स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं।

वेबसाइट पर लिंक तलाश रहे हैं उपभोक्ता: स्मार्ट मीटर लगवाने वाले उपभोक्ता स्मार्ट मीटरिंग एप को लेकर गुगल प्ले स्टोर से लेकर कंपनी की वेबसाइट पर लिंक तलाश रहे हैं। इन उपभोक्ताओं को अपने यहां नया मीटर स्थापित होने के बावजूद बिजली आपूर्ति सिस्टम या रीडिंग-बिलिंग व्यवस्था में कोई नयापन महसूस नहीं हो रहा है। वे सवाल कर रहे हैं कि ऐसा ही रहने देना था तो फिर स्मार्ट मीटर स्थापित करने की वजह क्या रही?

यहां के लिए ये एक नई तकनीक है। सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है। इसमें जो कमी है, उन्हें दूर करके लोगों के लिए हितकारी किया जाएगा।

नीरज मंडलोई, एसीएस ऊर्जा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। भगवान सिंहाचलम वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 60 वर्षों के अंतराल के बाद लोगों के आशीर्वाद से देश में तीसरी बार लगातार केन्द्र में उनके नेतृत्व में सरकार चुनी गई है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर सरकार बनने के बाद यह आंध्र प्रदेश में उनका पहला कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम से पहले रोड शो के दौरान उनका भव्य स्वागत करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे चंद्रबाबू नायडू के भाषण के दौरान उनके हर शब्द के भाव और भावना का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश और भारत के लोगों के समर्थन से नायडू द्वारा अपने भाषण में उल्लिखित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का विश्वास व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हमारा आंध्र प्रदेश संभावनाओं और अवसरों का राज्य है।” उन्होंने कहा कि जब ये संभावनाएं साकार होंगी, तो आंध्र प्रदेश विकसित होगा और भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर देकर कहा कि आंध्र प्रदेश का विकास हमारी कल्पना है और आंध्र प्रदेश के लोगों की सेवा करना हमारी प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आंध्र प्रदेश ने 2047 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस कल्पना को साकार करने के लिए श्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने ‘स्वर्ण आंध्र@2047’ पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्र सरकार हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और कहा कि केन्द्र सरकार लाखों करोड़ रुपये की परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश को विशेष प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और इन विकास परियोजनाओं के लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश और पूरे देश के लोगों को बधाई दी।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि आंध्र प्रदेश अपनी नवाचार की प्रकृति के कारण आईटी और प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण केन्‍द्र है, प्रधानमंत्री ने कहा, “अब समय आ गया है कि आंध्र प्रदेश भविष्य की प्रौद्योगिकियों का केन्‍द्र बने।” उन्होंने हरित हाइड्रोजन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में अग्रणी होने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। उन्होंने कहा कि शुरुआती चरण में दो हरित हाइड्रोजन केन्‍द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से एक विशाखापत्तनम में होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशाखापत्तनम दुनिया के उन कुछ शहरों में से एक होगा, जहां बड़े पैमाने पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाएं होंगी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह हरित हाइड्रोजन केन्‍द्र रोजगार के अनेक अवसर पैदा करेगा और आंध्र प्रदेश में एक विनिर्माण इकोसिस्‍टम विकसित करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें नक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क परियोजना की आधारशिला रखने का अवसर मिला और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आंध्र प्रदेश देश के उन तीन राज्यों में से एक है, जहां इस तरह का पार्क स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह पार्क विनिर्माण और अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा, जिससे निवेशकों का उत्साह और विश्वास बढ़ेगा तथा स्थानीय फार्मा कंपनियों को लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार शहरीकरण को एक अवसर के रूप में देखती है और इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश को नए युग के शहरीकरण का उदाहरण बनाना है। उन्होंने कहा कि इस कल्‍पना को साकार करने के लिए, कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र, जिसे क्रिस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, की आधारशिला आज रखी गई। उन्होंने कहा कि यह स्मार्ट सिटी चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे का हिस्सा होगी, जो हजारों करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेगी और आंध्र प्रदेश में लाखों औद्योगिक नौकरियां पैदा करेगी।

यह टिप्पणी करते हुए कि आंध्र प्रदेश पहले से ही एक विनिर्माण केन्‍द्र के रूप में सिटी से लाभान्वित हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि उनका लक्ष्य आंध्र प्रदेश को औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल करना है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी पहलों के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप भारत को विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण के लिए दुनिया के शीर्ष देशों में गिना जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विशाखापत्तनम के नए शहर में साउथ कोस्ट रेलवे जोन के मुख्यालय की आधारशिला रखी गई है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए इस विकास के महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे एक अलग रेलवे जोन की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन मुख्यालय की स्थापना से क्षेत्र में कृषि और व्यापार गतिविधियों का विस्तार होगा और पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने हजारों करोड़ रुपये की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश शत-प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण वाले राज्यों में से एक है और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 70 से अधिक रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आंध्र प्रदेश के लोगों की यात्रा को आसान बनाने के लिए सात वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, “बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं के साथ आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे की क्रांति राज्य के परिदृश्य को बदल देगी।” उन्होंने कहा कि इस तरह के विकास से जीवन को सुगम बनाने और व्यापार में आसानी होगी, जो आंध्र प्रदेश की 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का आधार बनेगी।

यह देखते हुए कि विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश के तट सदियों से भारत के व्यापार के प्रवेश द्वार रहे हैं और अत्‍यधिक महत्व रखते हैं, प्रधानमंत्री ने समुद्री अवसरों का पूरा उपयोग करने के लिए मिशन मोड में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने मत्स्य पालन में शामिल लोगों की आय और व्यवसाय बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं के प्रावधान और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र में समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। उन्होंने समृद्ध और आधुनिक आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए केन्‍द्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। भाषण का समापन करते हुए, प्रधान मंत्री ने आज उद्घाटन की जा रही परियोजनाओं के लिए सभी को बधाई दी जो आंध्र प्रदेश के लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करेंगी।

इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, केन्‍द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।