मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वप्न है कि वर्ष 2047 में आजादी के शताब्दी वर्ष तक देश ही नहीं दुनिया के प्रतिनिधित्व में हिन्दुस्तान के युवाओं की अग्रणी भूमिका हो। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र के विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को त्रि-दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव-2025 के समापन पर टी.टी. नगर स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवा महोत्सव के अवसर पर 2 महत्वपूर्ण पार्थ एवं युवा प्रेरक अभियान (‘एमपीवायपी’) शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खेल विभाग द्वारा प्रदेश के ऐसे युवा जो सेना और पुलिस में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उनके लिए “पार्थ” योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। प्रदेश में 10 स्थानों पर इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। यह संस्था स्व-पोषित होगी। इनमें प्रशिक्षणार्थियों को न्यूनतम शुल्क देना होगा। एमपीवायपी अभियान के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास, कॅरियर और रोजगार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेश के युवा अपनी योग्यता और हुनर को और अधिक तराश कर अपने भविष्य के आधार की नींव को मजबूती प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कला एवं कलाकारों के अद्भुत संगम की प्रस्तुति से मन आनंद प्रफुल्लित हो उठा है, जिसका वर्णन करना मुश्किल है। परम आनंद की अनुभूति है युवा शक्ति में। आज के युवा में कल के विकसित भारत की झलक देखने को मिलती है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव के स्वागत में युवा उत्सव के विजेता सदस्यों द्वारा रंगारंग नृत्य-नाटिका की प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नृत्य नाटिका में कलाकारों द्वारा दी गई प्रस्तुति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बुन्देली पार्श्व गायिका के साथ उन्होंने बुन्देली गायन और नृत्य में कलाकारों द्वारा माँ दुर्गा और चण्डी के स्वरूप की अद्भुत प्रस्तुति की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विजेता कलाकारों के साथ सेल्फी ली और फोटो खिंचवाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 28वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव में संभागों की टीमों द्वारा विभिन्न विधाओं में दी गई प्रस्तुतियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के सम्मुख समूह लोकगीत श्रेणी में विजेता सागर संभाग और समूह लोक नृत्य श्रेणी में विजेता ग्वालियर संभाग की प्रस्तुति दी गई। चित्रकला में प्रथम आए जबलपुर संभाग के आयुष कुशवाहा और द्वितीय स्थान पर रही इंदौर संभाग की संस्कृति श्रीवास्तव के चित्र का अवलोकन किया। विज्ञान मॉडल श्रेणी में प्रथम आई जबलपुर संभाग की पल्लवी ऐडे द्वारा प्रस्तुत ग्लूको ब्रिथे लाइजर और द्वितीय रहे ग्वालियर संभाग के अमन धाकड़ द्वारा प्रस्तुत बॉयोगैस कंप्रेसर के मॉडल का मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अवलोकन कर जानकारी प्राप्त की तथा दोनों विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि 6 से 8 जनवरी 2025 तक 28वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया। इसके अंतर्गत प्रदेश भर में जिला, संभाग एवं राज्य स्तरीय युवा उत्सव का विशेष आयोजन किया गया था। मंत्री सारंग ने बताया कि युवा महोत्सव में चयनित 45 युवा भारत मंडपम नई दिल्ली में 11 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में विकसित भारत के निर्माण में अपने दृष्टिकोण और विचार सांझा करेंगे। इस वर्ष युवा उत्सव के आयोजन में 10 संभागों के 350 प्रतिभागियों ने 7 विधाओं समूह लोकगीत, समूह लोकगायन, पेंटिंग, भाषण, विज्ञान मेला, कहानी लेखन एवं कविता लेखन में प्रतिभागिता की। युवा उत्सव में जिला स्तर पर 18 से 26 दिसम्बर तक 10 हजार 500 युवा प्रतिभागी एवं संभागीय स्तर पर 3 से 5 जनवरी 2025 तक 1700 युवाओं ने प्रतिभागिता की थी।

शुरूआत में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मंत्री सारंग द्वारा स्मृति-चिन्ह एवं पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भोपाल महापौर मालती राय एवं अपर मुख्य सचिव खेल मनु श्रीवास्तव, संचालक खेल रवि कुमार गुप्ता तथा बड़ी संख्या में युवा और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

प्रदेश में पहली बार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों के दो हजार से अधिक पदों पर मप्र लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रारंभ की गई है। कुल 2083 पदों में 988 विशेषज्ञों के और बाकी चिकित्सा अधिकारियों के हैं। यह डॉक्टर इस वर्ष अंत तक मिलने की आशा है।
विशेषज्ञों की नियुक्ति विशेषज्ञता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से साक्षात्कार के बाद की जाएगी। प्रत्येक विशेषज्ञता के लिए चयन सूची अलग-अलग जारी होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विशेषज्ञों के कुल तीन हजार 725 पदों से 1800 से अधिक रिक्त हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विज्ञापित पदों में से लगभग 60 प्रतिशत ही मिल पा रहे हैं।
चिकित्सा अधिकारियों के 1200 से अधिक पद रिक्त
वर्ष 2023 में सीधी भर्ती से विशेषज्ञों के 888 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, पर इनमें 506 ही मिले। कारण, एक तो आरक्षित पदों पर निर्धारित योग्यता के अनुसार डॉक्टर नहीं मिल पाते। दूसरा, जिनका चयन होता है, उनमें कुछ ज्वाइन भी नहीं करते। इसी तरह से चिकित्सा अधिकारियों के कुल पांच हजार 329 पदों में से 1200 से अधिक पद रिक्त हैं।
50 प्रतशित पद संविदा से भरने का प्रविधान
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पद विज्ञापित करने के बाद आयोग ने पिछले माह शुद्धि पत्र भी जारी किया था। इसमें 50 प्रतशित पद संविदा से भरने का प्रविधान किया गया है। संविदा के अभ्यर्थी नहीं मिलने से यह पद ओपन श्रेणी से भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिला अस्पतालों में सहायक प्रबंधक के 68 और प्रदेश भर के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 120 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिस तरह से नए अस्पताल बन रहे हैं उसी के अनुरूप नए पद सृजित करने की भी प्रक्रिया भी चल रही है।

मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत दिव्यांगजन के चिन्हांकन एवं परीक्षण हेतु विधानसभावार शिविरों का आयोजन मंगलवार, 07 जनवरी 2025 प्रारंभ किया जा रहा है। मंगलवार को मध्य विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 19 के सेन्ट्रल लायब्रेरी ग्राउण्ड में शिविर लगाया जायेगा जबकि 08 जनवरी 2025 को गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के बीएचईएल दशहरा मैदान, 09 जनवरी 2025 को भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 के वाजपेयी नगर योगा केन्द्र, 10 जनवरी 2025 को दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जोन क्रमांक 21 के जोन कार्यालय में, 11 जनवरी 2025 के नरेला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अशोका गार्डन दशहरा मैदान में तथा 13 जनवरी 2025 को हुजूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 82 के कार्यालय परिसर में शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ-2028 में उज्जैन और इंदौर संभाग गतिविधियों के मुख्य केंद्र रहेंगे। इन संभागों में 2 ज्योतिर्लिंग होने से श्रद्धालुओं का आवागमन तथा धार्मिक गतिविधियां तुलनात्मक रूप से अधिक होंगी। इंदौर-उज्जैन संभाग में जारी विभिन्न विभागों के कार्य समय-सीमा में पूर्ण हों, यह मॉनिटरिंग प्रत्येक 15 दिन में सुनिश्चित करें। सक्षम स्तर के अधिकारी बैठक कर, कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें। ऐसे विषय जिन में उच्च स्तर से समन्वय या मार्गदर्शन आवश्यक है, वे विषय राज्य शासन के संज्ञान में लाए जाएं। निर्माण एजेंसियों को सौंपे गए कार्यों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित कर विलंब के कारणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में हुई सिंहस्थ-2028 की मंत्रि-मंडलीय समिति की द्वितीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अधोसंरचना से संबंधित जिन कार्यों के निर्माण में अधिक समय लगना है, उन सब की मंत्रि-मंडलीय समिति से स्वीकृति प्राप्त करने और निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्य मार्च-2025 तक कर लिया जाए। जल प्रदाय, सीवरेज के कार्य तत्काल आरंभ किए जाएं। इसके साथ ही उज्जैन तथा इंदौर जिलों में बस अड्डों की क्षमता वृद्धि या नवीन बस अड्डों के विकास की कार्य योजना भी मार्च-2025 तक तैयार की जाए। सिंहस्थ-2028 के लिए समस्त विभागों के अधोसंरचनात्मक कार्यों की कार्य-योजना को सितंबर-2025 तक अंतिम रूप दिया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 की व्यवस्थाओं को श्रेष्ठतम स्वरूप देने के लिए प्रयागराज कुंभ के साथ ही हरिद्वार कुंभ मॉडल का अध्ययन भी किया जाएगा। प्रयागराज कुंभ पूर्ण होने के बाद वहां क्रॉउड मैनेजमेंट, ड्रोन सर्वे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग तथा अन्य गतिविधियों में लगी कंपनियों व स्टार्ट-अप का उज्जैन में सम्मेलन आयोजित कर वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस का क्रियान्वयन सिंहस्थ-2028 में करने की कार्य योजना बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रद्धालुओं के आवागमन में सुगमता के लिए रेलवे से समन्वय के उद्देश्य से विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाटों तक श्रद्धालुओं के आसानी से आवागमन के लिए उपयुक्त पहुंच मार्ग विकसित किए जाएं। उज्जैन, इंदौर और देवास में होने वाले निर्माण कार्यों में सीवरेज, स्वच्छता और हरियाली का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से धर्मशालाओं के उन्नयन के लिए भी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 को देखते हुए, आवश्यकतानुसार विभागों में प्रशासकीय संरचनाओं का विस्तार तत्काल किया जाए।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सिंहस्थ, सदियों पुरानी सनातन परम्परा को जीवंत करने का उत्सव है। सिंहस्थ-2028 में पधार रहे श्रद्धालुओं के आवागमन और उनकी सुविधाजनक आवास व्यवस्था के लिए इंदौर, उज्जैन और देवास क्षेत्र में समन्वित रूप से व्यवस्थाएं विकसित की जाएं।

बैठक में जानकारी दी गई कि मंत्रि-मंडलीय समिति द्वारा प्रथम बैठक में जल संसाधन, ऊर्जा, लोक निर्माण, संस्कृति, पुरातत्व और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लगभग 5 हजार 955 करोड़ रूपए लागत के 19 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। बैठक में क्षिप्रा नदी में निरंतर जल प्रवाह के लिए संचालित योजना सहित क्षिप्रा व कान्ह नदी पर प्रस्तावित बैराजों के निर्माण, कान्ह नदी डायवर्शन और घाट निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही महाकाल लोक कॉरीडोर में पाषाण प्रतिमाओं के निर्माण, इंदौर-उज्जैन मार्ग के सिक्स लेन में चौड़ीकरण कार्य सहित उज्जैन के महत्वपूर्ण मार्गों, उज्जैन शहर की सीवरेज परियोजना आदि का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

मंत्रि-मंडलीय समिति ने गृह, पर्यटन, संस्कृति तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के एक हजार 451 करोड़ रूपए लागत के 56 कार्य को स्वीकृति प्रदान की। इनमें गृह विभाग के अंतर्गत निर्मित होने वाले कंपोजिट कंट्रोल रूम उज्जैन, नवीन थाना भवन, इंटीग्रेटेड कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर खण्डवा सहित उज्जैन, खण्डवा, देवास, इंदौर, आगर-मालवा, खरगोन में बनने वाले पुलिस आवास, थाना, ट्रांजिट हॉस्टल व कैम्प, बैरक आदि शामिल हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सिंहस्थ के दौरान आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 5 सड़कों के चौड़ीकरण कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रि-मंडलीय समिति ने पर्यटन विभाग के अंतर्गत उज्जैन में होटल महाराजबाड़ा द हेरिटेज, ग्रांड होटल, क्षिप्रा रेसीडेंसी तथा होटल उज्जैयिनी के उन्नयन, मंदसौर में पर्यटन सुविधा केन्द्र के उन्नयन और ओंकारेश्वर सर्किट विकास के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर और महेश्वर में यात्री सुविधाओं के विकास को स्वीकृति प्रदान की गई। नर्मदा रिसोर्ट महेश्वर, चोरल रिसोर्ट इंदौर, ओंकारेश्वर में नवीन होटल निर्माण और उज्जैन के होटल अवंतिका के उन्नयन कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। संस्कृति विभाग के अंतर्गत लाल बाग पैलेस परिसर इंदौर के उन्नयन, दरबार हॉल राजबाड़ा इंदौर के अनुरक्षण और विकास कार्य, ओंकारेश्वर स्थित ममलेश्वर मंदिर कॉम्पलेक्स के विकास और वीर दुर्गादास जी की उज्जैन स्थित छतरी के विकास और अनुरक्षण कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, संस्कृति, पर्यटन धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्यमंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री गौतम टेटवाल, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, मुख्य सचिव अनुराग जैन तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है. इस महाकुंभ में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में इस भव्य आयोजन को सफल बनाने और श्रद्धालुओं को सहूलियत देने के लिए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी बुलाया गया है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ में भोपाल रेल मंडल के 200 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है. अभी कर्मचारियों का चयन किया जा रहा है, जिन्हें प्रयागराज महाकुंभ में सेवा देने के लिए भेजा जाएगा.
प्रयागराज रेल मंडल ने मांगे कर्मचारी
प्रयागराज रेल मंडल ने महाकुंभ में कर्मचारियों की सेवा देने के लिए भोपाल रेल मंडल को डिमांड भेजी है. उसी के आधार पर कर्मचारियों को भेजा जाएगा. भोपाल रेल मंडल से जाने वाले कर्मचारियों का मुख्य कार्य महाकुंभ में यात्रियों के सामान की सुरक्षा, आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई और मेले के दौरान आने-जाने वाले श्रद्धालुओं का सही मार्गदर्शन करना होगा. इसके साथ ही इनको टिकट काउंटर और टिकट चेकिंग में भी लगाया जाएगा. जिससे महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो.
कमर्शियल विंग से 55 लोग मांगे
भोपाल रेल मंडल के डीसीएम नवल अग्रवाल ने बताया कि “महाकुंभ में यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए भोपाल से स्टाफ मांगा गया है. इसमें 55 लोगों को कामर्शियल विंग से मांगा गया है जिनका काम टिकट बुक करना और ट्रेन में यात्रियों की चेकिंग करना रहेगा. इसके साथ ही भोपाल रेल मंडल के अन्य विभागों से भी कर्मचारी महाकुंभ में ड्यूटी करने जाएंगे. अभी फाइनल लिस्ट तैयार नहीं हुई है. महाकुंभ शुरू होने से पहले इन कर्मचारियों को प्रयागराज के लिए रिलीव कर दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तीकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक कोने तक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचे, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज हों, अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हों और पर्याप्त स्वास्थ्य अमला हो। उन्होंने कहा कि 46 हज़ार से अधिक स्वास्थ्य अमले की भर्ती के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सशक्त स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा से कोई भी क्षेत्र विकास की छलांग लगाने के लिये तैयार होता है। सशक्त और विकसित प्रदेश के लिये इन क्षेत्रों का सशक्त होना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन से ‘पीएम जनमन अभियान’ के तहत 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सहज और सुलभ उपलब्धता का कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स दुर्गम और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में पहुँचकर आमजन को ओपीडी, रोग निदान, उपचार और दवाइयों जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। प्रत्येक यूनिट में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से प्रदेश के स्वास्थ्य मानकों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्तीकरण के लिये संसाधनों की कमी नहीं होने दी जायेगी। मध्यप्रदेश को स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिये हम संकल्पबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) से 21 जिलों के 87 विकासखंडों में 1268 ग्रामों के लगभग 3,12,246 लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना में चिन्हित जिले अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, दतिया, डिंडौरी, गुना, गवालियर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, सतना, शहडोल, श्योपुर, सीधी, शिवपुरी, जबलपुर, रायसेन, उमरिया और विदिशा शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार युद्धस्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ‘पीएम जनमन अभियान’ के तहत प्रदेश के 21 जिलों के 87 विकासखंडों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वे क्षेत्र जो स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़े और दुर्गम हैं, वहाँ विशेष प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच उत्कृष्ट समन्वय और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सशक्त नेतृत्व और प्रगतिशील सोच से सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना विकास और औद्योगिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश में नए मानक स्थापित हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने विश्वास व्यक्त किया कि स्वास्थ्य विभाग के पूरे अमले के समर्पण और निष्ठापूर्ण प्रयासों से मध्यप्रदेश निश्चित रूप से स्वास्थ्य के विभिन्न मानकों में अग्रणी राज्य बनने में सफल होगा।

प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट में प्रशिक्षित मानव संसाधन, जिसमें एक डॉक्टर, नर्स, एएनएम/एमपीडब्ल्यू, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और ड्राइवर शामिल हैं, सेवाएँ प्रदान करेंगे। प्रत्येक यूनिट में 14 प्रकार की जांच सुविधाएँ, 65 प्रकार की आवश्यक दवाइयाँ और 29 प्रकार की स्वास्थ्य सामग्रियाँ उपलब्ध रहेंगी।

मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से लोगों को संचारी रोगों और मूलभूत ओपीडी सेवाएँ, टीबी, कुष्ठ, मलेरिया, फाइलेरिया जैसी बीमारियों की पहचान और उपचार, प्रसवपूर्व एवं प्रसव उपरान्त देखभाल, उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और गुर्दा रोगों की पहचान, नवजात शिशुओं में जन्मजात विकृतियों की जाँच एवं उपचार, परिवार नियोजन सेवाएँ, मानसिक स्वास्थ्य और पोषण परामर्श, वृद्धजनों की देखभाल और आकस्मिक चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। इन यूनिट्स को जीपीएस प्रणाली से लैस किया गया है, जिससे उनकी निगरानी और संचालन में पारदर्शिता बनी रहेगी। प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट एक माह में 24 दिन तक सेवाएँ प्रदान करेगी और प्रतिदिन 2 गांवों में लगभग 50 मरीजों का इलाज करेगी।

इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप कुमार यादव और एमडी एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश की राजधानी कहने को तो भोपाल है। यहां पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम चल रहा है लेकिन यहां बदमाश पुलिस से डरते नहीं! ऐसा लगता है कि वे पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। आओ, दम है तो पकड़कर दिखाओ। यह बात हम नहीं कह रहे। एक महीने के भीतर भोपाल में ऐसी तीन वारदातें हो गईं, जिसमें अधिकारी रैंक के पुलिस के 2 इंस्पेक्टर के घर चोरी हो चुकी है। एक मामले में तो चोरों ने सरकारी गाड़ी में चोरी करने पहुंचे।
पुलिस इंस्पेक्टर के घर से 20 लाख की चोरी
ताजा मामला एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर 20 लाख रुपए की चोरी का है। कोलार थाना क्षेत्र स्थित कवर्ड दानिश हिल्स व्यू कॉलोनी में रहने वाले इंस्पेक्टर से घर से चोर बीस लाख रुपए का माल उड़ा ले गए। यह इंस्पेक्टर रेडियो शाखा में कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस का यह परिवार 31 दिसंबर से अपने शासकीय आवास में था। जब वे अपने घर पहुंचे तो चोरी हो चुकी थी।

अधिकारी के निजी घर में चोरी
पुलिस के अनुसार रेडियो शाखा में पदस्थ इंस्पेक्टर नरोत्तम चौहान की पत्नी सुमन चौहान और उनका परिवार दानिश हिल्स व्यू कॉलोनी के मकान नंबर 4/166 में रहते हैं। हालांकि ड्यूटी के चलते नरोत्तम चौहान भदभदा स्थित रेडियो कॉलोनी में अपने सरकारी आवास में रहते हैं। छुट्टियों में पत्नी-बेटे के साथ अपने निज निवास में रहने आते हैं। चोरी निजी घर में हुई।

क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर के घर चोरी
इससे पहले 19 दिसंबर को भोपाल में क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर के घर चोरी हो गई थी। पुलिसकर्मी अपने बेटे को लेने स्कूल गया हुआ था। इस दौरान चोर ने घर का ताला तोड़कर 7 लाख रुपए और गहने चोरी कर फरार हो गया। घटना घर में सीसीटीवी में कैद हो गई थी। वहीं, 31 दिसंबर को अवधपुरी क्षेत्र में तीन चोरों ने चोरी करने के लिए सरकारी कार का उपयोग किया था। वे चोरी करने के लिए एक एएसआई के घर में घुस गए थे।