यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा विशेष कंटेनर में पैक होगा। भोपाल से पीथमपुर तक पूरे रास्ते जीपीएस मॉनिटरिंग होगी। ये तो तय होगा, लेकिन कचरा डिस्पोज करने और परिवहन की तारीख तय नहीं हो पाई। तीन एजेंसियों को इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है जो आपस में ही उलझ रही हैं। इस प्रक्रिया में 126 करोड़ रुपए खर्च होना है। गैस राहत विभाग, प्रदूषण नियंत्रण और निजी एजेंसी ये काम करेगी। करीब एक माह पहले कोर्ट के आदेश के तहत चार हफ्ते में प्रक्रिया शुरू की जाना है। इसकी मानें तो ये मियाद 7 जनवरी 2025 से शुरू होगी।

एजेंसियों में विवाद, हर कोई तारीख के इंतजार में

तैयारियों पर गैस राहत विभाग कुछ कहने तैयार नहीं। अधिकारियों के मुताबिक मामला कोर्ट में हम बोल नहीं सकते। मॉनिटरिंग एजेंसी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड गैस राहत विभाग पर मामला टाल रहा है। उनका कहना है तारीख वे तय करेंगे। इधर, कचरा निष्पादन करने वाली एजेंसी रामकी की ओर से कहा जा रहा वे तैयार हैं। तारीख नहीं मिल रही।
इनका कहना है
मामला कोर्ट का है ऐसे में यूका कचरे से जुड़े किसी भी मामले में बात नहीं कर सकते।

स्वतंत्र कुमार, संचालक गैस राहत विभाग

ढाई सौ किमी के सफर में पांच जिलों की सीमाओं को पार करेगा कचरा: यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा भोपाल से पीथमपुर तक ढाई सौ किमी का सफर तय करेगा। इस दौरान ये पांच जिलों की सीमाओं से गुजरेगा। जिन जिलों की सीमाएं आएंगी उनमें भोपाल, सीहोर, आष्ठा, इंदौर और धार शामिल रहेगा। अगर किसी वजह से कंटेनर वाहन के बाहर भी आए तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

प्रदेश की जेलों में 43 हजार से अधिक कैदी फिलहाल बंद हैं, जिसमें इंदौर की सेंट्रल और जिला जेल भी शामिल है। प्रदेश सरकार 1 जनवरी से सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी गृह अधिनियम लागू करने जा रही है, जिसमें कैदियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी ही, वहीं उनके खाने के मैन्यू में भी बदलाव होगा। महिला कैदियों को जहां हेयर रेमूव्हल क्रीम के लिए शैम्पू मिलेगा, तो अन्य कैदियों को सलाद-दूध सहित अन्य सामग्री दी जाएगी।
पिछले दिनों ही नया अधिनियम मंजूर होकर उसका गजट नोटिफिकेशन भी कुछ समय पूर्व कर दिया गया और अब 1 जनवरी से जेल विभाग का नाम बदलकर बंदी गृह एवं सुधारात्मक हो जाएगा। इसी तरह जेल को भी सुधारात्मक संस्था और बंदी गृह कहेंगे। इसी तरह जेल अधिकारी के पदनाम भी बदल जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश की जेलों में 1900 महिला कैदी और लगभग 41 हजार पुरुष कैदी बंद हैं। सभी जेलों में क्षमता से अधिक कैदी भरे हुए हैं, जिसके चलते अब नई बैरकें बनाने, महिला बंदियों के लिए सेप्रेट वार्ड सहित ओपन जेल के प्रावधान भी किए जा रहे हैं। इंदौर सहित प्रदेशभर में 133 जेल है, जिनमें 11 केन्द्रीय जेल और 8 ओपन, 42 जिला जेल, 72 उपजेल शामिल है। महिला कैदियों को शैम्पू, हेयर रिमूव्हल क्रीम मिलेगा, तो साथ ही कैदियों को दूध और चायपत्ती भी अब अधिक मात्रा में दी जाएगी, तो खाने में सलाद भी 60 ग्राम मिलेगा, जिससे 3 करोड़ रुपए से अधिक का जेल महकमे का खर्चा बढ़ेगा। इसी तरह चाय के लिए दूध 60 मिलीग्राम की बजाय अब 80 मिलीग्राम प्रति बंदी मिलेगा और चायपत्ती भी 4 ग्राम से बढक़र 6 ग्राम प्रति बंदी रोजाना दी जाएगी। खाने के तेल की मात्रा भी 30 मिलीग्राम प्रति बंदी होगी और विशेष अवसरों पर जो भोजन मिलता है उसके लिए भी 75 मिलीग्राम प्रति बंदी अतिरिक्त खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाएगा।

न्यू ईयर ईव के लिए शहर के कई रेस्टोरेंट, होटल, रिसॉर्ट और फार्म हाउस पर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए रात की पार्टियों की बुकिंग की जा रही है। नए साल के जश्न की पार्टियों में शराब परोसने की बात भी सामने आ रही है। कलेक्टर के निर्देश के बाद आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है। जिन होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस और रिसॉर्ट में नए साल की शराब पार्टी के लिए बुकिंग की जा रही है, उन स्थानों को आबकारी विभाग द्वारा चिह्नित किया जा रहा है।
आयोजकों को निर्देश दिया जा रहा है कि यदि वे शराब पार्टी का आयोजन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आबकारी विभाग से एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। बिना लाइसेंस के कहीं भी शराब पार्टी कराई गई, तो आयोजकों के साथ-साथ पार्टियों में शराब सेवन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एक दिन का लाइसेंस जारी करता है विभाग
किसी भी सेलिब्रेशन पार्टी में अधिकृत रूप से शराब परोसने और सेवन के लिए आबकारी विभाग द्वारा एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस जारी किया जाता है। यह लाइसेंस लेकर चिन्हित जगहों पर तय अवधि में शराब पार्टी आयोजित की जा सकती है। निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। नए साल की सेलिब्रेशन पार्टी 31 दिसंबर की शाम से शुरू हो जाती हैं। बार लाइसेंस और आकस्मिक लाइसेंस के तहत शराब परोसने का अंतिम समय रात 11:30 बजे निर्धारित है, जबकि शराब का उपभोग 12 बजे तक किया जा सकता है। विभाग द्वारा पहले से ही पब और बार की निगरानी एआई-आधारित सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही है। 31 दिसंबर के दिन कंट्रोल रूम पर विशेष टीम के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जिन स्थानों पर आकस्मिक लाइसेंस जारी किए जाएंगे, वहां भी 12 बजे के बाद शराब का सेवन न हो, इसके लिए विभाग की विभिन्न टीमें शहर में सघन गश्त करेंगी। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मप्र के किसान अपनी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करके प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाली क्षति के आर्थिक बोझ से बचा सकते हैं। इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
मौसम की अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए फसल बीमा करवाना बेहद जरूरी हो गया है। किसानों को मात्र 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देकर अपनी फसल को बीमा कवरेज में शामिल करने का अवसर है। उदाहरण के तौर पर, गेहूं की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 34 हजार रुपए तय है, जिसकी बीमा राशि मात्र 510 रुपए है। इसी तरह सरसों की फसल के लिए 28 हजार रुपए की बीमित राशि पर 420 रुपए का प्रीमियम लिया जा रहा है।
कैसे कराएं बीमा
अऋणी किसान अपनी नजदीकी बैंक शाखा, सीएससी सेंटर या कृषि विभाग कार्यालय के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, किसान स्वयं भी क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए बीमा प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते फसल बीमा करवाकर अपनी मेहनत को सुरक्षित करें। 31 दिसंबर के बाद बीमा की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नए साल में शताब्दी वर्ष मना रहा है। इसकी शुरुआत के लिए संघ ने इंदौर को चुना है। तीन जनवरी की इंदौर के दशहरा मैदान में जय घोष कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगेेे। आयोजन मेें संघ सेे जुड़े मोहन भागवत के विचार भी सुनन को मिलेंगे।
इस कार्यक्रम में मालवा प्रांत के एक हजार स्वयंंसेवक जयघोष में हिस्सा लेंगे। उससे पहले 31 दिसंबर से तीन दिवसीय शिविर भी लगेगा। भागवत के समक्ष स्वयंसेवक अपनी प्रस्तुती देंगे। इसके लिए तैयारियांं शुरू हो गई है। गुरुवार को वादक कलाकारों ने मैदान पर इसका अभ्यास किया।यह कार्यक्रम मालवा प्रांत मेें पहली बार होगा। इसके बाद शताब्दी समारोह के अन्य आयोजन देश के दूसरे हिस्सों में होंगे।इस कार्यक्रम में इन्दौर महानगर के स्वयंसेवकों के परिवार भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही शहर के गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाएंगे। जिनमें शिक्षाविद, उद्योगपति, चिकित्सक, प्रोफेशनल्स, खिलाड़ी, कलाकार, व्यवसायी आदि सम्मिलित रहेंगे। करीब 15 हजार लोग आमंत्रित किए जाएंगे। इंदौर मेें आठ माह पहले संघ की बड़ी बैठक हुई थी। इसमें इंदौर के आयोजन की रुपरेखा तय की गई थी। संघ ने बैठक में यह भी तय किया कि वर्षभर होने वाले आयोजन सादगी से मनाए जाएंगे। कार्यक्रमों के माध्यम से संघ को मजबूत किया जाएगा।

राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने भोपाल में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान सांसद सोलंकी ने मंत्री से देश के सभी सीबीएसई व एनसीआरटी के पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान विषय को शामिल करने का आग्रह किया।
सांसद सोलंकी ने बताया कि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव किया है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में कृषि विषय का कोई पाठ्यक्रम विशिष्ट रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जो कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अनिवार्य होना चाहिए। देश के अग्रणी शासकीय संस्थानों जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं एकलव्य आवासीय विद्यालयों में कृषि संकाय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान कृषि के क्षेत्र में सम्पूर्ण विश्व का सिरमौर बन सकता है। सोलंकी ने बताया कि वे आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, जहां लोगों का मुख्य आजीविका का साधन ही कृषि है तो कृषि की आधुनिक तकनीकों से अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकेंगे और इससे देश की बेरोजगारी से भी छुटकारा मिलेगा।
एकलव्य की प्रतिमा स्थापित करने की मांग
सांसद डॉ. सोलंकी ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, इसलिए प्राथमिक तौर पर विशेष कर शासकीय संस्थानों जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय व एकलव्य आवासीय विद्यालयों में कृषि विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे इन संस्थानों में पढऩे वाले छात्र-छत्राओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जा सकें। साथ ही देश के समस्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में एकलव्य की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, जिससे संस्था में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी उनके व्यक्तिव एवं कृतित्व से परिचित होकर एकलव्य की भांति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो।

मप्र में सडक़ों का जाल बिछा हुआ है। शहर से लेकर गांवों में तेजी से सडक़ों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अधिकांश सडक़े गारंटी पीरियड में ही खराब हो रही हैं। इसको देखते हुए सरकार ने निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को दूसरे राज्यों में सडक़ आदि के निर्माण की तकनीक का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के निर्देश के बाद तेलंगाना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बाद अब लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों की एक टीम को गुजरात गई है।
गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग का फोकस प्रदेश में सडक़ों की क्वालिटी में सुधार पर है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग अन्य राज्यों में सडक़ निर्माण की तकनीक का अध्ययन कर रहा है। विभागीय अधिकारियों की टीमें दूसरे राज्यों में भेजी जा रही है। तेलंगाना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बाद अब लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों की एक टीम को गुजरात रवाना किया है। यह टीम दो दिन गुजरात में सडक़ व भवन विभाग की कार्यप्रणाली का बारीकी से अवलोकन कर वहां के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करेगी। इसके बाद यह टीम गुजरात में सडक़ व भवन निर्माण की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे प्रेजेंटेशन के जरिए विभागीय मंत्री राकेश सिंह के समक्ष पेश किया जाएगा।
11 अफसरों की टीम गुजरात पहुंची
जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग के 11 अधिकारियों की टीम सडक़ एवं भवन विभाग की कार्यप्रणाली और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अध्ययन के लिए गुजरात गई है। इन अधिकारियों में प्रबंध संचालक भवन विकास निगम पंकज जैन, प्रमुख अभियंता सडक़ एवं पुल लोक निर्माण विभाग केपीएस राणा, प्रमुख अभियंता भवन एसआर बघेल, प्रमुख अभियंता भवन विकास निगम अनिल श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता बीपी बौरासी, आनंद राणे, जीपी चर्मा, गोपाल सिंह, संजय मस्के, योगेंद्र बागेले और कार्यपालन यंत्री अविनाश शिवरिया शामिल हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर में विभाग के अधिकारियों की एक टीम तेलंगाना और एनएचएआई गई थी। वहां सडक़ निर्माण की कार्यप्रणाली देखने के बाद टीम ने मंत्री राकेश सिंह के समक्ष वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर प्रेजेंटेशन दिया था। टीम ने तेलंगाना में किए जा रहे नवाचारों और एनएचएआई द्वारा उपयोग की जा रही नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते हुए विभाग को जरूरी सुझाव दिए थे।
हर डिवीजन में एक प्रयोगशाला
दो करोड़ रुपए से अधिक के डामर कार्यों में बैच मिक्स प्लांट का उपयोग अनिवार्य किया जाए, जिससे निर्माण की गुणवत्ता में सुधार होगा और डामर का समुचित मिश्रण तय किया जा सकेगा। एक करोड़ रुपए से अधिक के सभी निर्माण कार्यों में तकनीकी परीक्षण (पीक्यू) को लागू किया जाए। क्वालिटी कंट्रोल को फील्ड स्तर तक विस्तार दिया जाए। इस प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से जिम्मेदारियों को निर्धारित करने की जरूरत है, ताकि गुणवता की निगरानी और सुधार सटीक रूप से हो सके। डामर की खरीद केवल अर्थशासकीय संस्थानों जैसे-आईओसीएल, बीपीसीए व एचपीसीएल, से ही की जाए। प्लानिंग और डिजाइन का कार्य निजी कंसल्टेंसी से कराया जाए, लेकिन इसमें विभागीय इंजीनियर्स की सहभागिता पूर्ण जवाबदेही के साथ होनी चाहिए, ताकि क्वालिटी बनी रहे। सडक़ों की मोटाई मांपने के लिए सभी सर्कल लैब्स के लिए डिजिटल डेसिटी मशीन का क्रय किया जाए। हर डिवीजन में एक प्रयोगशाला स्थापित की जाए, जिससे निर्माण कार्यों की जांच और परीक्षण नियमित रूप से किया जा सके। ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाए। यह प्रणाली ड्रोन के जरिए पूरे मार्ग का सर्वे करती है, जिससे परियोजनाओं की प्रगति की तुलनात्मक समीक्षा की जा सकती है।
81 हजार किमी सडक़ों का नेटवर्क
प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के पास कुल 81 हजार किलोमीटर सडक़ों का नेटवर्क है। पीडब्ल्यूडी के पास सडक़ों का बड़ा नेटवर्क है। प्रदेश में 9 हजार 315 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 12 हजार 568 किलोमीटर स्टेट हाईवे, 25 हजार 420 किमी मुख्य जिला मार्ग और 33 हजार 697 किलोमीटर ग्रामीण सडकें लोक निर्माण के पास है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि सडक़ निर्माण की क्वालिटी में सुधार के लिए कुछ बड़े परिवर्तन करने की योजना हमने तैयार की है। अफसरों की टीमें दूसरे राज्यों में भेजी जा रही है, ताकि वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लागू किया जा सके। टेंडर में लोएस्ट रेट की शर्तों में भी संशोधन किया जा रहा है, ताकि सडक निर्माण की क्वालिटी प्रभावित न हो। बिटुमेन केवल बीपीसीएल, आईओसीएल से लिया जाए, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

शाहजहांनाबाद इलाके में स्थित वाजपेयी नगर मल्टी में एक युवक पर उसके दोस्त के बेटे ने चाकू से हमला कर दिया। दरअसल, युवक का दोस्त किसी प्रकरण में जेल में बंद है, उसकी जमानत के लिए दोस्त के घर गया था, यहां उसका बेटा अड़ीबाजी कर शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा, युवक के विरोध करने पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, कोहेफिजा थाना इलाके के पुराना सचिवालय के पास रहने वाला कुंदन उर्फ कुनील उर्फ कुन्नु दुशाने पिता सोमराज दुशाने (36) सवारी आॅटो चलाता है। उसने पुलिस को बताया कि बाजपेयी नगर में रहने वाला उसका दोस्त आशीष बडगुजर इन दिनो किसी प्रकरण में जेल में बंद हैं। उसकी जमानत के संबध में बातचीत करने के लिए वह बुधवार दोपहर करीब 1.30 बजे उसके घर गया था। घर में मिली उसकी पत्नी मोहिनी से वह आशीष की जमानत की बात कर रहा था, उसी दौरान वहा आशीष का बेटा राज बडगुजर आ गया और कुदंन से शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा। उसने उसे समझाइश देते हुए शराब की लत छोड़ने की बात कही लेकिन राज उस पर अड़ीबाजी करते हुए रकम देने का दबाव बनाने लगा। कुंदन ने जब कड़े लहजे में उसे रकम देने से इंकार कर दिया। तब वह गुस्से में आकर किचन से सब्जी काटने का चाकू लाकर कुंदन के गले के पास वार कर दिया। आरोपी के वार से वह घायल हो गया। कुंदन इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचा और प्रांरभिक उपचार के बाद पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, चाकू से वार कर घायल करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। उसके खिलाफ पूर्व में 5 अपराध दर्ज है।