इंदौर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग की लापरवाही और भेदभाव का गंभीर मामला उजागर हुआ है। आदिवासी कोटे से आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुभाष सोनकेसरिया की वर्षों की मेहनत और उनके अधिकारों को विभागीय राजनीति का शिकार बना दिया गया है। एमडीएस डिग्रीधारी और 2006 से महाविद्यालय में सेवाएं दे रहे डॉ. सुभाष, नियमों के अनुसार प्रोफेसर के रिक्त पद पर पदोन्नति के पात्र हैं। लेकिन कथित रूप से चिकित्सा शिक्षा विभाग और महाविद्यालय प्रशासन उनकी पदोन्नति में अड़चनें पैदा कर रहा है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग का भेदभावपूर्ण रवैया
चिकित्सा शिक्षा विभाग के डायरेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए डॉ. सुभाष सोनकेसरिया बताते हैं कि उनकी पदोन्नति रोकने के लिए प्रभावशाली पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। डॉ. सुभाष ने शासकीय नियमों की सभी आवश्यकताएं पूरी की हैं, बावजूद इसके उन्हें जानबूझकर प्रोफेसर पद से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल विभागीय लापरवाही नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों की सीधी अनदेखी और अपमान है।

कोर्ट और अजाक्स की मदद भी बेअसर
डॉ. सुभाष ने न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस मामले में कोई भी नियुक्ति से पहले अदालत को सूचित किया जाए। इसके बावजूद, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। डॉ. सुभाष ने अजाक्स संगठन से भी सहायता मांगी है। अजाक्स ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का आश्वासन दिया है, लेकिन विभाग की अनदेखी जारी है।

आदिवासी अधिकारों पर बड़ा हमला
यह मामला सिर्फ डॉ. सुभाष का नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर बड़ा हमला है। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या सरकारी संस्थान आदिवासी और वंचित समुदायों के लिए निष्पक्ष हैं? योग्य और मेहनती आदिवासी कर्मचारी को उसके अधिकार से वंचित करना केवल व्यक्तिगत अन्याय नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के खिलाफ भेदभाव का प्रतीक है।

विभागीय राजनीति का घिनौना चेहरा
सूत्रों के अनुसार, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के दो वरिष्ठ प्रोफेसरों पर कथित रूप से आरोप है कि वे डॉ. सुभाष सोनकेसरिया की पदोन्नति को रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। इन वरिष्ठ अधिकारियों ने न केवल विभागीय प्रक्रिया में देरी की है, बल्कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर डॉ. सुभाष के खिलाफ माहौल बनाया है। प्रोफेसर के रिक्त पद पर विभागीय गुटबाजी और राजनीति का खेल साफ दिखाई दे रहा हैं। यह घटना चिकित्सा शिक्षा विभाग की पारदर्शिता और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यह न केवल एक व्यक्ति के साथ अन्याय है, बल्कि विभागीय गुटबाजी और सत्ता के दुरुपयोग का घिनौना उदाहरण भी है। हालाँकि इस मामले में दुसरे पक्ष और प्रबंधन से बातचीत का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका.

विभाग की साख पर गहरा धक्का
यह मामला चिकित्सा शिक्षा विभाग की साख पर गहरा धक्का है। सरकार आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने की बात करती है, लेकिन उसी के विभाग के अधिकारी उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। यह विभागीय भ्रष्टाचार और असंवेदनशीलता का जीवंत उदाहरण है।

आदिवासी समुदाय में रोष
डॉ. सुभाष के मामले ने आदिवासी समुदाय में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। समुदाय के लोग इसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई मान रहे हैं। समुदाय के नेताओं ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी
सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। यह केवल डॉ. सुभाष सोनकेसरिया का मामला नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय के विश्वास और अधिकारों का सवाल है। अगर जल्दी न्याय नहीं मिला, तो यह मामला बड़े पैमाने पर आंदोलन का रूप ले सकता है।

सरकार और अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल
सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर यह पद आदिवासी कोटे के नियमों के तहत भरना तय है, तो फिर सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी किस बात (चाशनी) का इंतजार कर रहे हैं? आखिर क्यों एक योग्य आदिवासी उम्मीदवार को उसका अधिकार देने में इतना वक़्त लग रहा है? क्या सरकार को अदालत के आदेश का पालन करने में भी हिचकिचाहट है, या फिर वरिष्ठ प्रोफेसरों का प्रभाव इतना मजबूत है कि अधिकारी निर्णय लेने से डर रहे हैं? सरकार की यह चुप्पी और देरी न केवल आदिवासी अधिकारों का हनन है, बल्कि यह दिखाता है कि न्यायिक व्यवस्था और प्रशासन के आदेशों की भी अनदेखी की जा रही है।

मप्र में बीते कई सालों से शासकीय बसों की परिवहन सेवा ठप है। बसों को फाइलों से निकालकर सडक़ पर उतारने की कवायद पिछले कई महीनों से चल रही है। लेकिन अब तक जनता को इसकी सुविधा का लाभ नहीं मिल सका है। इस बीच शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इसे लेकर बड़ी बात कह दी है, जिससे अब यह लग रहा है कि बहुत जल्द ये बसें सडक़ों पर फर्राटा भरते देखी जा सकेंगी।
दरअसल, मप्र सरकार के परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस के समय में जो मप्र सडक़ परिवहन की बसों को बंद कर दिया गया था, अब मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जल्द मध्य प्रदेश में शासकीय बसे दौड़ेंगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस पर मंथन चल रहा है। जल्द मप्र में सरकारी बस सेवा शुरू होगी। जिससे आम आदमी को आवागमन में सुविधा होगी।

मप्र की मोहन सरकार 13 दिसंबर को 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। इसे पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं भाजपा सरकार के मंत्री विश्वास सारंग और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीजेपी के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस जहां सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर रही है, वहीं बीजेपी सरकार के 1 साल में किए गए कामों की उपलब्धि जन-जन तक पहुंचने में जुटी हुई है।
दो दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेसवार्ता कर मोहन सरकार के एक सालों का हिसाब मांगा हैं। और कहा है कि विपक्ष भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने पर 16 दिसम्बर को विधानसभा का घेराव कर हिसाब दो जवाब दो आंदोलन करेगा। इसके लिए कांग्रेस प्रदेश भर को लोगों को इक्कठा करने का प्लान बना रही है। इसके लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इधर प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर पीसीसी चीफ पटवारी ने आरोप लगाया है कि सीएम मोहन यादव कर्ज लेने में शिवराज सरकार से दो कदम आगे है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि, 13 दिसंबर को मोहन यादव को मुख्यमंत्री की शपथ लिए एक साल हो जाएगा। एक साल लंबा पीरियड होता है। इस एक साल में मप्र ने क्या-क्या देखा।
कांग्रेस आंकड़े भी सही नहीं बता पाए
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के आरोप को लेकर मोहन सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग में बीजेपी का पक्ष सामने रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी पुरानी रणनीति की तरह काम कर रही है। कांग्रेस इतनी जल्दबाजी में है कि सही आंकड़े तक प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। जनता के कल्याण आर्थिक अनुशासन की बात करते हुए हर प्रकार से बजट की व्यवस्था कर रही है। पटवारी के आरोप सरासर गलत है।
गांव-गांव तक चलाएंगे अभियान
इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि 16 दिसंबर को कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा का घेराव किया जाएगा। गांव गांव तक इसको लेकर एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। गांव-गांव तक घर-घर तक बात पहुंचेंगे और जनता को उनके अधिकार दिलाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर सीएम मोहन एक साल पूरे होने प्रदेश सरकार को घेरने के लिए जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की जोड़ी ने खास रणनीति बना ली है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण और आवश्यक नीतिगत निर्णयों के लिए एक मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया। इस समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया के साथ ही इस बार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी शामिल किया गया। यह समिति आबकारी नीति को फाइनल करेगी
गौरतलब है कि मप्र में आबकारी विभाग के अधिकारी नहीं आबकारी नीति का खाका तैयार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में एक बार फिर शराब दुकानों के बंद अहाते चालू करने की तैयारी की जा रही है। नई शराब नीति को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किया है उसे कैबिनेट में रखने के बाद हरी झंडी मिली तो 2025-26 में शराब की दुकानें 10 फीसदी ज्यादा में नीलाम होंगी। प्रदेशभर में शराब दुकान के अहाते बंद होने से राजस्व का भारी नुकसान सरकार को हो रहा है।
10 फीसदी ज्यादा बढ़ेगी दर
नई शराब नीति को लेकर अफसरों ने आय बढ़ाने के जो सुझाव दिए हैं उसमें बताया गया है कि अगले साल शराब दुकानों की नीलामी 10 फीसदी ज्यादा में की जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों की शराब नीति का अध्ययन मप्र शासन के आबकारी विभाग ने कर मसौदा तैयार किया है। दिसंबर में होने वाली बैठक में शराब नीति का प्रस्ताव रखा जाएगा, हरी झंडी मिलने के बाद नई शराब नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। आबकारी अधिकारियों का कहना है कि यदि अहाते चालू होंगे तो शराब दुकान के सामने सडक़ पर लगने वाली भीड़ कम होगी जिससे आने जाने वाले को परेशान नहीं होना पड़ेगा पिछली सरकार ने अहाते बंद करा दिए थे।

यूपी मॉडल पर आधारित नई शराब नीति
मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार शराब नीति का प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व आबकारी विभाग के अधिकारियों की टीम ने यूपी के शराब मॉडल का अध्ययन किया। इसमें सामने आया कि यूपी में लॉटरी सिस्टम से शराब दुकानों का आवंटन न होता है। वहां शराब दुकानों की संख्या करीब 30,0177 है, जो मप्र के मुकाबले नौ गुना ज्यादा है। नई शराब नीति में उप्र की शराब नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। मप्र में शराब दुकानों की कुल संख्या 3605 है। मप्र में ई-टेंडर के जरिए शराब दुकाने नीलाम होती है। देश में कर्नाटक के बाद मप्र में शराब की कीमत सबसे ज्यादा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि राज्य सरकार शराब के यूपी के शराब नीति के मॉडल को अपनाती है, तो मप्र में शराब दुकानों की संख्या बेतहाशा बढ़ जाएगी। जबकि मप्र सरकार की नीति शराब दुकानों की संख्या में वृद्धि नहीं करने की रही है। प्रस्ताव में महाराष्ट्र और तमिलनाडु की शराब नीति के चुनिदा बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में शराब के विक्रेता स्थाई है। वहां हर साल शराब दुकानों की बिक्री की एक निश्चित राशि बढ़ा दी जाती है। तमिलनाडु में शराब दुकानों का संचालन सरकार स्वयं करती है।

मप्र में उद्योग-धंधों को फियरलेस बनाने के लिए जन विश्वास बिल लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस बिल के लागू किए जाने से कारोबारी आसानी से व्यवसाय कर पाएंगे। गौरतलब है कि 2023 में जन विश्वास बिल को मंजूरी दी गई थी। इस विधेयक ने कई अपराधों में जेल की सजा को खत्म कर दिया है। व्यापार में बदलाव के लिहाज से इस बिल को काफी अहम माना जा रहा है। मप्र में सरकार इस बिल को लागू करने की तैयारी कर रही है।
दरअसल, प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने और नियम-कानूनों के उल्लंघन पर जेल के डर को दूर करने जन विश्वास बिल लागू करने की तैयारी है। कई मामलों में जेल की सजा खत्म या कम हो जाएगी। पेनल्टी बढ़ जाएगी। शासन के निर्देश पर विभिन्न विभागों जैसे उद्योग, नगरीय विकास, राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य आदि से संबंधित कानूनों के प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। आसान शब्दों में कहे तो, यदि कोई व्यक्ति अनजाने में कोई कृत्य करता है और उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो जाते हैं और लोगों को जेल की सजा तक होती थी, उन्हें अब अपराध नहीं माना जाएगा और उनमें मिलने वाली सजा कम या खत्म कर दी जाएगी। पहले जिन गड़बड़ी को अपराध की श्रेणी रखा गया था वो अब जुर्माने तक सीमित हो जाएंगे।
नियम तोडऩे पर जेल का डर होगा कम
जन विश्वास बिल लागू होने से कई मामलों में जेल की सजा खत्म या कम हो जाएगी। पेनल्टी बढ़ जाएगी। बिल में साफतौर पर कहा गया कि देश के लोग सरकार और अलग-अलग संस्थानों पर भरोसा करें, यही लोकतंत्र का आधार है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि जन विश्वास बिल क्या है और इसके तहत किन कानूनों में अपराध के प्रावधान को हटाया गया या कम किया गया है। साथ ही, बताएंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। शासन के निर्देश पर विभिन्न विभागों जैसे उद्योग, नगरीय विकास, राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य आदि से संबंधित कानूनों के प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। अधिनियमों में फाइन या जुर्माने की जगह पेनल्टी या दंड शब्द लिखा जा रहा है। पेनल्टी जहां बहुत कम है वहां बढ़ाई जाएगी। फिलहाल विभागीय स्तर पर मंथन चल रहा है कि कहां पेनल्टी बढ़ाई जानी है और कहां जेल की सजा हटाकर महज पेनल्टी का प्रावधान किया जाना है। यह भी तय किया जाएगा कि सजा की डिग्री और प्रकृति अपराध की गंभीरता से कम न हो। ज्ञात रहे कि संसद में जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2023 में पारित हो चुका है। 19 मंत्रालयों से संबंधित 42 कानूनों के 183 प्रावधानों में बदलाव किया जा रहा है। कई अपराधों को जुर्माने तक सीमित कर दिया जाएगा तो कई मामलों में सजा खत्म कर दी जाएगी। राज्य सरकार भी अपने कानूनों के प्रावधानों में बदलाव कर रही है। जल्द ही विधानसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है।
बढ़ेगा जुर्माना और अर्थदंड
जन विश्वास बिल लागू होने से जेल की जगह जुर्माना और अर्थदंड बढ़ेगा। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने विभाग के अधिनियमों में फाइन की जगह पेनल्टी शब्द जोडऩे के निर्देश दिए थे। विभागीय अधिकारियों ने 40 स्थानों पर बदलाव कर दिया है। बताया गया है कि फाइन केवल कोर्ट ही सभी पक्षों की सुनवाई के बाद लगा सकता है, जबकि पेनल्टी विभिन्न सरकारी एजेंसियां वसूल सकती हैं। पेनल्टी बढ़ाने के संबंध में अभी विभागीय अधिकारी विचार कर रहे हैं। उद्योग, एमएसएमई आदि विभागों में भी पीएस राघवेन्द्र सिंह के निर्देश पर ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं। बिल के तहत कुछ कानूनी प्रावधानों में कारावास की सजा की अवधि कम की जाएगी। कारावास को हटाकर सिर्फ जुर्माना रखा जाएगा या जुर्माना बढ़ाया जाएगा। कुछ प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को दंड में बदला जाएगा। जन विश्वास बिल का मुख्य उद्देश्य उद्योग और व्यापार प्रणाली में सहजता लाना यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। व्यापार करने के लिए कई विभागों से लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन आदि लेना होता है। कानूनों, नियमों का पालन करना होता है। उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगता है। कई मामलों में जेल भी हो जाती है। देश में 1536 कानून हैं। इसमें 70 हजार प्रावधान हैं। कई नियम एमएसएमई सेक्टर के विकास में बाधा बनते हैं। अभी अगर कोई फैक्ट्री संचालक अनजाने में गलत जगह डिस्चार्ज करता है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 7 और 9 के तहत पांच साल जेल, एक लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। बदलाव के बाद जेल का प्रावधान हटाने और जुर्माना राशि 15 लाख करने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों को छह माह तक जेल और एक लाख तक जुमनि का प्रावधान है। कानून में बदलाव के बाद अनसेफ फूड की बिक्री पर तीन माह से ज्यादा की जेल नहीं होगी. लेकिन जुर्माना तीन लाख लगेगा।