श्रमिक एवं उद्योग एक-दूसरे के पूरक हैं, दोनों के हित साझा हैं : श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल

श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेशन सेंटर में श्रम विभाग के तीनों मंडलों के संचालक मंडल की बैठक ली। बैठक में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि श्रमिक एवं उद्योग एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों के हित साझा हैं। उन्होंने कहा कि तीनों मण्डल प्रदेश के संगठित और असंगठित वर्ग के लाखों मजदूरों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिये कई योजनाओं का संचालन कर रहे हैं।

केन्द्र एवं प्रदेश सरकार ने ऐसी नीतियाँ बनाई हैं जिससे गरीब मजदूरों को आर्थिक मदद एवं सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिक एवं उनके परिजन विकास की मुख्य धारा से जुड़कर देश और प्रदेश के विकास में सहभागी बनते हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि तीनों मण्डल इस बात को सुनिश्चित करें कि कोई श्रमिक परिवार सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे।

श्रम कल्याण मंडल की बैठक में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये संचालित अंतिम संस्कार सहायता एवं अनुग्रह सहायता योजना का लाभ पात्र श्रमिक के परिवारजनों को भी दिये जाने का निर्णय लिया गया। परिवार के सदस्यों में पति-पत्नी और बच्चों के अलावा माता-पिता को भी शामिल करने का मण्डल के सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत आने वाले दिव्यांग श्रमिकों को ई-ट्राईसाइकिल दिये जाने जाने का निर्णय लिया गया। देय श्रमिकों के अभिदाय दरों में वृद्धि पर मण्डल सदस्यों ने सहमति दी।

संबल बोर्ड की बैठक में मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत हितलाभ वितरण को परिवार का संबल बताया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सरकार की मंशा है कि श्रमिक परिवार को सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ समय पर मिले। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रदेश में उद्योगपति और श्रमिक दोनों के बीच बेहतर समन्वय है। जो प्रदेश के आर्थिक विकास की नींव है। बैठक में संगठित और असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों एवं निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिये कई नई योजनाओं के संचालन का निर्णय लिया। बैठक में 5 नये स्थानों सागर, रीवा, शहडोल, उज्जैन और बालाघाट में श्रमोदय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। माइग्रेंट श्रमिकों के निवास के लिये 16 नगर निगम में सर्वसुविधायुक्त श्रमिक विश्राम गृह खोलने के निर्णय पर भी सहमति हुई। निर्माण श्रमिकों का अब निशुल्क पंजीयन होगा। साथ ही श्रमिक पोर्टल के माध्यम से पंजीयन का नवीनीकरण ऑनलाइन करा सकेंगे।

बैठक में प्रमुख सचिव श्रम उमाकांत उमराव, श्रम आयुक्त धनराजू एस एवं तीनों मंडलों के सचिव रत्नाकर झा सहित बोर्ड मेंबर उपस्थित थे।

अल्‍जीरिया में राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को मिली राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्‍टरेट की उपाधि

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को शहीद इहादादेन अब्देलहाफिद विश्वविद्यालय, अल्जीरिया के वैज्ञानिक एवं तकनीकी केंद्र ने कल सिदी अब्दुल्ला में आयोजित एक समारोह में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भारत में सभी सामाजिक समूहों के लिए विज्ञान और ज्ञान की बात को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत रूप में नहीं, बल्कि भारत के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने इस सम्मान के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी केंद्र को धन्यवाद दिया।

राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा, न केवल व्यक्तिगत सशक्तिकरण का, बल्कि राष्ट्रीय विकास का भी साधन है। छात्रों को प्रबुद्ध नागरिक के रूप में विकसित करने और भारत को ‘ज्ञान अर्थव्यवस्था’ की ओर ले जाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना है। यह नीति विदेशी शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग के रास्ते भी खोलती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत, पश्चिमी संस्थानों की तुलना में बहुत कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है और अफ्रीकी छात्रों को कई छात्रवृत्तियां और फेलोशिप भी प्रदान करता है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों और अल्जीरिया के युवाओं को भारत सरकार की विभिन्न पहलों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत-अल्जीरिया संबंध अपनी क्षमता तक पहुँचने से बहुत दूर हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अल्जीरिया के युवा इसे हासिल करेंगे और वे अंततः हमारे लोगों के मजबूत आपसी संबंधों को और बढ़ाने के लिए सेतु बनेंगे।

निर्वाचन आयोग ने महाराष्‍ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों की घोषणा की

NEW DELHI, INDIA - MARCH 16: Rajiv Kumar, Chief Election Commissioner of India during a press conference announced the dates for the upcoming General Lok Sabha Election at Vigyan Bhawan, on March 16, 2024 in New Delhi, India. At a press conference on Saturday Rajiv Kumar announced the schedule for the Lok Sabha Elections 2024. The polls will be held in seven phases. The first phase will be held on April 19. The second phase will be held on April 26 and the third phase on May 7 covering 12 states and union territories, the Election Commission announced. (Photo by Sonu Mehta/Hindustan Times via Getty Images)

निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की कल घोषणा कर दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवम्‍बर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे। दोनों राज्यों की मतगणना 23 नवम्‍बर को होगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 22 अक्‍तूबर को जारी की जाएगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन-पत्र भरे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नौ करोड़ 63 लाख मतदाताओं के लिए एक लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।

झारखंड में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 18 अक्‍तूबर को जारी होगी। 25 अक्टूबर तक पर्चे भरे जा सकते हैं। राज्य में दूसरे चरण के मतदान की अधिसूचना 22 अक्‍तूबर को जारी होगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि झारखंड में 26 हजार से अधिक मतदान केंद्रों पर दो करोड़ साठ लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दोनों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए धनबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं। राजीव कुमार ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियां ​​चुनावों में प्रलोभन की भूमिका समाप्‍त करने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समन्वित तरीके से काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को घर से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि मतदान की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जायेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने महाराष्ट्र और झारखंड के मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में बडी संख्‍या में भाग लेने की भी अपील की।

आयोग ने कई विधानसभा सीटों और दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा की। विभिन्न राज्यों की 47 विधानसभा सीटों और केरल में वायनाड लोकसभा सीट के लिए 13 नवम्‍बर को उपचुनाव होंगे। उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवम्‍बर को होगी।

आपसी टूट के बाद विधानसभा चुनाव में पहली बार शिवसेना एवं एनसीपी दो धड़ों में चुनाव लड़ने जा रही है। जहां चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे को शिवसेना का आधिकारिक नाम एवं चुनाव चिन्ह मिला था वही चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी का नाम शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) रखने की अनुमति दी। दूसरी तरफ एनसीपी में हुई फूट के बाद अजीत पवार को पार्टी का आधिकारिक नाम एवं चुनाव चिन्ह मिला था तो शरद पवार को अपनी पार्टी के लिए एनसीपी (शरदचंद्र पवार) नाम मिला।

महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव दो गठबंधनों यानी महायुति एवं महाविकास अघाड़ी के बीच लड़ा जाएगा। एक तरफ महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना एवं एनसीपी मुख्य राजनीतिक दल है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) एवं एनसीपी (शरदचंद्र पवार) मुख्य राजनीतिक दल है। दोनों गठबंधनों में चुनाव के मद्देनजर सीटों के बंटवारे की कवायद अंतिम दौर में चल रही है।

भारत का डिजिटल अनुभव दुनिया में जनकल्याणकारी कार्यों को बना सकता है सशक्त : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ – विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (डब्ल्यूटीएसए) 2024 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी, आईटीयू की महासचिव डोरेन बोगदान-मार्टिन, विभिन्न देशों के मंत्रियों एवं गणमान्य व्यक्तियों, उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों, दूरसंचार विशेषज्ञों, स्टार्टअप जगत के युवाओं तथा डब्ल्यूटीएसए और इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) में उपस्थित लोगों का स्वागत किया। आईटीयू के गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पहली डब्ल्यूटीएसए बैठक के लिए भारत को गंतव्य-स्थल के रूप में चुनने के लिए उनका धन्यवाद किया और उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “जब दूरसंचार और इससे संबंधित प्रौद्योगिकियों की बात आती है, तो भारत सबसे अधिक गतिविधि वाले देशों में से एक है।” भारत की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या 120 करोड़ है, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95 करोड़ है और देश में वास्तविक समय में पूरी दुनिया के 40% से अधिक डिजिटल लेनदेन होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने यह दिखा दिया है कि डिजिटल संपर्क अंतिम व्यक्ति तक सुविधा उपलब्ध कराने का एक प्रभावी साधन बन गई है। उन्होंने वैश्विक दूरसंचार मानक पर और वैश्विक भलाई के लिए दूरसंचार के भविष्य पर चर्चा करने के लिए भारत को गंतव्य-स्थल के रूप में चुनने के लिए सभी को बधाई दी।

डब्ल्यूटीएसए और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के संयुक्त आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डब्ल्यूटीएसए का उद्देश्य वैश्विक मानकों पर काम करना है, जबकि इंडिया मोबाइल कांग्रेस की भूमिका सेवाओं से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि आज का आयोजन वैश्विक मानकों और सेवाओं को एक मंच पर लाता है। गुणवत्तापूर्ण सेवा और मानकों पर भारत के विशेष ध्यान पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डब्ल्यूटीएसए का अनुभव भारत को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि डब्ल्यूटीएसए आम सहमति के माध्यम से दुनिया को सशक्त बनाता है, जबकि इंडिया मोबाइल कांग्रेस संचार-संपर्क के माध्यम से दुनिया को मजबूत बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस आयोजन में आम सहमति और संपर्क का समन्वय है। उन्होंने आज के संघर्ष से ग्रस्त विश्व में संयोजन की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि भारत वसुधैव कुटुम्बकम के अमर संदेश के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन का उल्लेख किया और ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ के संदेश को प्रसारित करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत दुनिया को संघर्ष से बाहर निकालने और उसे जोड़ने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, “चाहे वह प्राचीन रेशम मार्ग हो, या आज का प्रौद्योगिकी मार्ग, भारत का एकमात्र मिशन दुनिया को जोड़ना और प्रगति के नए द्वार खोलना है।” ऐसे में, डब्ल्यूटीएसए और आईएमसी की यह साझेदारी एक बड़ा संदेश है, जहां स्थानीय और वैश्विक, दोनों मिलकर न केवल एक देश को, बल्कि पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “21वीं सदी में भारत की मोबाइल और दूरसंचार यात्रा पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है।” उन्होंने आगे कहा कि मोबाइल और दूरसंचार को दुनिया भर में एक सुविधा के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत में दूरसंचार केवल संपर्क का माध्यम नहीं है, बल्कि समानता और अवसर का माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक माध्यम के रूप में दूरसंचार आज गांवों और शहरों, अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में मदद कर रहा है। एक दशक पहले, डिजिटल इंडिया के विजन पर अपनी प्रस्तुति को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने कहा था कि भारत को कई हिस्सों के बजाय समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया के चार स्तंभों – कम कीमत वाले उपकरण, देश के हर कोने में डिजिटल संचार-संपर्क की व्यापक पहुंच, आसानी से सुलभ डेटा और ‘डिजिटल फर्स्ट’ का लक्ष्य की बात कही, जिनकी पहचान की गयी और इन पर एक साथ काम किया गया, जिससे अच्छे परिणाम सामने आए।

प्रधानमंत्री ने संचार-संपर्क और दूरसंचार सुधारों में भारत की परिवर्तनकारी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि कैसे देश ने दूरदराज के जनजातीय, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों मोबाइल टावरों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया है, जिससे हर घर में संचार-संपर्क सुविधा सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे देश में मोबाइल टावरों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया है। प्रधानमंत्री ने अवसंरचना में हुई उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया, जिसमें रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई सुविधाओं की तेजी से स्थापना तथा अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को समुद्र के भीतर बिछे केबल के माध्यम से जोड़ना शामिल है। उन्होंने कहा, “केवल 10 वर्षों में, भारत ने जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, उसकी लंबाई पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से आठ गुनी है।” श्री मोदी ने भारत द्वारा 5जी तकनीक को तेजी से अपनाने का उल्लेख किया और कहा कि 5जी तकनीक दो साल पहले शुरू की गई थी और आज लगभग हर जिला इससे जुड़ा हुआ है, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5जी बाजार बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत पहले से ही 6जी तकनीक की ओर बढ़ रहा है, जिससे भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना सुनिश्चित होती है।

दूरसंचार क्षेत्र के सुधारों पर चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री ने डेटा लागत को कम करने में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत अब 12 सेंट प्रति जीबी तक किफायती है, जबकि अन्य देशों में प्रति जीबी डेटा 10 से 20 गुना अधिक महंगा है। उन्होंने कहा, “आज, प्रत्येक भारतीय हर महीने औसतन लगभग 30 जीबी डेटा का उपभोग करता है।“

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस तरह के सभी प्रयासों को चौथे स्तंभ, यानि डिजिटल फर्स्ट की भावना ने बड़े पैमाने पर पहुंचाया है। उन्होंने रेखांकित किया कि भारत ने डिजिटल तकनीक का लोकतंत्रीकरण किया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जहां इन प्लेटफॉर्म पर नवाचारों ने लाखों नए अवसर पैदा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने जेएएम ट्रिनिटी- जन धन, आधार और मोबाइल की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डाला और कहा कि इसने अनगिनत नवाचारों की नींव रखी है। उन्होंने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का उल्लेख किया, जिसने कई कंपनियों के लिए नए अवसर प्रदान किए हैं और ओएनडीसी के बारे में भी बात की, जो डिजिटल वाणिज्य में क्रांति लाएगा। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल प्लेटफार्मों की भूमिका का उल्लेख किया, जिसने जरूरतमंदों को वित्तीय हस्तांतरण, दिशानिर्देशों की वास्तविक समय पर जानकारी देने, टीकाकरण अभियान और डिजिटल वैक्सीन प्रमाणपत्र सौंपने जैसी निर्बाध प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया। भारत की सफलता को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर अपने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुभव को साझा करने की देश की इच्छा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डिजिटल गुलदस्ता दुनिया भर में कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा सकता है। यह जी20 अध्यक्षता के दौरान डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर दिए गए भारत के विशेष ध्यान को भी रेखांकित करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश अपने डीपीआई ज्ञान को सभी देशों के साथ साझा करने में प्रसन्नता का अनुभव करता है।

डब्ल्यूटीएसए के दौरान महिलाओं के नेटवर्क पहल के महत्व पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की जी-20 की अध्यक्षता के दौरान इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भारत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र को समावेशी बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष मिशनों में महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका, भारत के स्टार्ट-अप में महिला सह-संस्थापकों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की एसटीईएम शिक्षा में छात्राओं की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है और भारत प्रौद्योगिकी नेतृत्वकर्ता के रूप में महिलाओं के लिए असंख्य अवसर पैदा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि में ड्रोन क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार के नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम पर भी प्रकाश डाला, जिसका नेतृत्व भारत की ग्रामीण महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान को हर घर तक पहुंचाने के लिए बैंक सखी कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिससे डिजिटल जागरूकता बढ़ी है। भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, मातृत्व और शिशु देखभाल में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ये कार्यकर्ता टैब और ऐप के माध्यम से सभी कामों पर नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत महिला ई-हाट कार्यक्रम भी चला रहा है, जो महिला उद्यमियों के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफ़ॉर्म है। उन्होंने आगे कहा कि यह कल्पना करना मुश्किल है कि आज भारत के हर गाँव में महिलाएं ऐसी तकनीक पर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भारत अपना दायरा और बढ़ाएगा, जहाँ भारत की हर बेटी तकनीक की अगुआ होगी।

प्रधानमंत्री ने डिजिटल तकनीक के लिए वैश्विक रूपरेखा स्थापित करने के महत्व को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस विषय को भारत ने अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान उठाया था और वैश्विक संस्थाओं से वैश्विक शासन के लिए इसके महत्व की पहचान करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “वैश्विक संस्थाओं के लिए वैश्विक शासन के महत्व को स्वीकार करने का समय आ गया है।” वैश्विक स्तर पर तकनीक के लिए ‘क्या करें और क्या न करें’ तैयार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, प्रधानमंत्री ने डिजिटल उपकरणों और अनुप्रयोगों की सीमारहित प्रकृति पर प्रकाश डाला और साइबर खतरों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक संस्थाओं द्वारा सामूहिक कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने विमानन क्षेत्र के साथ समानताओं का जिक्र किया, जिसमें पहले से ही सुस्थापित रूपरेखा मौजूद है। पीएम मोदी ने डब्ल्यूटीएसए से दूरसंचार के लिए एक सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम और सुरक्षित चैनल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “एक दूसरे से जुड़ी दुनिया में, सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का डेटा सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।” प्रधानमंत्री ने सभा के सदस्यों से ऐसे मानक बनाने का आग्रह किया जो समावेशी, सुरक्षित और भविष्य की चुनौतियों के अनुकूल हों, जिसमें नैतिक एआई और डेटा गोपनीयता मानक शामिल हैं, जो राष्ट्रों की विविधता का सम्मान करते हों।

प्रधानमंत्री ने वर्तमान तकनीकी क्रांति के लिए मानव-केंद्रित आयाम की आवश्यकता पर जोर दिया तथा जिम्मेदार और स्थायी नवाचार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज निर्धारित मानक भविष्य की दिशा निर्धारित करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा, सम्मान और समानता के सिद्धांत हमारी चर्चाओं के केंद्र में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र और कोई भी समुदाय इस डिजिटल परिवर्तन में पीछे न छूट जाए और समावेश के साथ संतुलित नवाचार की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि भविष्य तकनीकी रूप से तथा नैतिक रूप से मजबूत हो, जिसमें नवाचार के साथ-साथ समावेश भी मौजूद हो। अपने संबोधन के समापन में, प्रधानमंत्री ने डब्ल्यूटीएसए की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं और इसके प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया।

इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी सहित उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्ति मौजूद थे।

हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पूर्व चिन्हांकन कर उचित चिकित्सकीय संस्थान भेजें : उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्देश दिये हैं कि हाई रिस्क प्रैग्नेसी का पूर्व चिन्हांकन करें, इससे उचित चिकित्सकीय संस्थान एक बार में भेजा जाकर सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित हों और रेफरल लोड भी कम होगा। रिस्पांस टाइम को कम करने, संसाधनों के उचित प्रबंधन और ट्रांसपैरेंसी के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग करें जिससे एम्बुलेंस सेवा का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। चिकित्सकीय जांच सेवाएं सुविधाजनक रूप से नागरिकों को उपलब्ध हों इसके लिये वेट लीज मॉडल और हब एंड स्पोक मॉडल पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सशक्त मॉनीटरिंग करें। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन में एम्बुलेंस सेवा, जननी एक्सप्रेस सेवा और डायग्नोस्टिक सेवा प्रदाय की व्यवस्था की समीक्षा की।

मिशन संचालक एनएचएम प्रियंका दास ने बताया कि प्रदेश में 1059 जननी एक्सप्रेस, 1002 संजीवनी ज़िनमें से 167 एडवांस लाइफ सपोर्ट और 835 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा है। विगत 6 माह में जननी और संजीवनी एम्बुलेंस सेवा द्वारा 16 लाख 20 हज़ार 582 मरीजों/गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गयी है। अप्रैल-24 से सितंबर-24 की अवधि में संजीवनी एक्सप्रेस का लाभ 6 लाख 95 हज़ार 223 मरीजों ने लिया है। वहीं जननी एक्सप्रेस सेवा से 9 लाख 25 हज़ार 359 गर्भवती महिलायें/ माताएँ लाभान्वित हुई हैं।

वेट लीज मॉडल से जून-2020 से अब तक 1 करोड़ 15 लाख से अधिक नागरिकों की 4 करोड़ 53 लाख 19 हज़ार 488 जाँच की गयी हैं। प्रतिदिन लगभग 28 हज़ार जाँचें की जाती हैं। इस मॉडल के तहत प्रदेश में 85 जाँच सेवा केंद्र क्रियाशील हैं। जिनमें 134 प्रकार की जाँच की जाती है। संचालक एनएचएम के.के. रावत सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

2047 के विकसित भारत के निर्माण में उद्यमी, इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेशनल्स सहयोगी बनें – विष्णुदत्त शर्मा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने संगठन पर्व के ‘‘आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स’’ के तहत मंगलवार को इंदौर के आईडीए सभागार में उद्यमियों, प्रोफेशनल्स, इंटेलेक्चुअल्स और अलग-अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं व बुद्धिजीवियों को सदस्यता दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। उस विजन का नेतृत्व भारत के युवा, प्रोफेशनल्स, सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमी, इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेशनल्स करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। देश के आजाद होने के बाद वर्षों तक 3-4 परिवारों ने भारत की राजनीति पर अपना कब्जा जमाए रखा। प्रधानमंत्री देश को जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति दिलाने का कार्य कर रहे हैं। जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करने उद्यमी व प्रोफेशनल्स राजनीति में आएं। भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने तथा 2047 के विकसित भारत को दिशा देने के लिए उद्यमी, प्रोफेशनल्स भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आप लोगों को भले पता न हो, लेकिन यह सही है कि आप सभी उद्यमियों, प्रोफेशनल्स के संकल्प और कार्य का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। वर्ष 1700 के समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 25 प्रतिशत के करीब था, इसके बाद देश के गुलाम होने के बाद हमारी कार्य संस्कृति को बदल दिया गया। 1947 में भारत जब आजाद हुआ तब हमारे देश की दुनिया के अर्थव्यवस्था में सिर्फ 2.5 से 3 प्रतिशत योगदान रह गया था। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हुआ और भारत का योगदान दुनिया की अर्थव्यस्था में 7 से 8 प्रतिशत हो गई। 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश की बागडोर संभालने के बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य शुरू किया और वर्ष 2023-24 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 16 प्रतिशत हो गया है। प्रधानमंत्री भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी उद्यमियों व प्रोफेशनल्स की अहम भूमिका है। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के लिए उद्यमी, प्रोफेशनल्स, इंटेलेक्चुअल्स, युवा, बुद्धिजीवी और अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाली विभूमियां भाजपा से जुड़ें। प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति लागू की। देश के आजाद होने के बाद 70 सालों तक मैकाले की शिक्षा पद्धति चलती रही, प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा पद्धति को भारत आधारित शिक्षा पद्धति बनाई है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने 2047 भारत को विश्व गुरू बनाने के लिए देश के युवाओं को अग्रदूत बनने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि देश के 100 युवा मुझे मेरे जैसी सोच वाले मिल जाएं, तो मैं भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना दूंगा’। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम से जब यह पूछा जाता था कि आप ज्यादतर समय बच्चों के बीच क्यों बिताते हैं, तो उनका कहना था कि आने वाले समय में भारत और दुनिया का नेतृत्व इन्हीं बच्चों में से कुछ लोग कर रहे होंगे। इसलिए इनके विजन का विकास होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी स्वामी विवेकानंद की तरह 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और विश्व गुरू बनाने के लिए देश के युद्यमियों, प्रोफेशनल्स, इंटेलेक्चुअल्स, युवाओं और बुद्धिजीवियों को राजनीति में आने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे हर क्षेत्र के समर्पित और संकल्पित तथा देश के विकास का विजन रखने वाले युवा चाहिए, जो अलग-अलग क्षेत्रों में देश को नेतृत्व प्रदान कर सकें।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आप सभी अपने-अपने क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति हैं। 2014 के पहले का भारत देखिए और नरेन्द्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद का भारत देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में कार्य करने का तरीका बदला है, राजनीति को एक नई कार्य संस्कृति दी है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर चलने वाली पार्टी है, सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती। जो दल सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, वो देश को संकट में डाल देते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी रचनात्मक सोच के साथ भारत को विकसित देश बनाने के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते है कि गैर राजनैतिक युवा अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स एवं उद्यमी जब राजनीति में आयेंगे तो उनके अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। देश को चलाने के लिए पॉलिसी बनाने का कार्य राज्य की विधानसभाओं, संसद व अन्य इकाईयों में होता है। उद्यमी, प्रोफेशनल्स जब राजनीति में आयेंगे और पॉलिसी मेकिंग में अपने अनुभव और विजन को साझा कर पॉलिसी बनायेंगे तो देश को विकसित भारत की संकल्पना साकार होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमियों के सवालों के भी जवाब दिए।

कार्यक्रम को महापौर पुष्यमित्र भार्गव, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. रवि डोसी, मिस इंडिया चेतना जोशी तिवारी एवं जिलाध्यक्ष गौरव रणदिवे ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, प्रदेश शासन के मंत्री तुलसी सिलावट, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल, विधायक गोलू शुक्ला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, गोपीकृष्ण नेमा, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दीपक जैन टीनू, प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा सहित पार्टी पदाधिकारी, प्रोफेशनल्स, उद्यमी, बुद्धिजीवी, इंटलेक्चुअल एवं युवा उपस्थित रहे।

विजयपुर की जनता ठगी की शिकार हुई है, जनता इसका जबाव भाजपा से जरूर लेगी : जीतू पटवारी

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह आज विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के कराहल पहुंचे जहां कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्षों, मंडलम, सेक्टर अध्यक्षों सहित बीएलए एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के संबंध में प्रत्याशी चयन एवं चुनाव में पार्टी को विजयश्री दिलाने हेतु रायशुमारी की गई।

पटवारी ने कहा कि विजयपुर में जनता ठगी का शिकार हुई है, जिसका हिसाब यहां की जनता होने वाले उपचुनाव में भाजपा से जरूर लेगी। रामनिवास रावत जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने 6–7 बार विधायक बनाया और मंत्री बनाया, आज उन्होंनेअपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जनता के साथ विश्वासघात किया है। रामनिवास रावत यदि जनता ओर लोकतंत्र को धोखा नहीं देते तो उपचुनाव की नौबत नहीं आती।

पटवारी ने कहा कि विजयपुर का होने वाला यह उपचुनाव जनता का चुनाव है, विश्वास का चुनाव है। जिस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए जनता द्वारा दिये गये स्नेह, मान सम्मान का गला घोट दिया हो उसे सबक सिखाने के लिए जनता उतावली बैठी है।

पटवारी ने कहा कि 20-22 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में महिला अत्याचार, अपराध चरम पर हैं। मप्र की शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त और लचर है। भाफियाओं की सरकार इस प्रदेश में चल रही है। बहन-बेटियों की आबरू खतरे में हैं। युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। प्रदेश सरकार और उसके मुखिया कर्ज ले लेकर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं और प्रदेश को खोखला बनाते जा रहे हैं। प्रदेश का हर वर्ग परेशान, हताश और निराश है। अब विजयपुर की जनता न्याय चाहती है।

राज्यसभा सांसद अशोकसिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी यहां मंडलम, सेक्टर के कांग्रेसजनों को संबोधित किया। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।

मोदी सरकार हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग्स के खतरे से सुरक्षित कर एक नशामुक्त भारत के निर्माण के प्रति कटिबद्ध है – अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग्स के खतरे से सुरक्षित कर एक नशामुक्त भारत के निर्माण के प्रति कटिबद्ध है।

एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स और नार्को व्यापार के खिलाफ अभियान बिना किसी ढिलाई के जारी रहेगा। शाह ने दिल्ली पुलिस को कई ऑपरेशन्स के तहत 13 हज़ार करोड़ रूपए मूल्य की ड्रग्स की ज़ब्ती, जिसमें गुजरात पुलिस के साथ मिलकर 5 हज़ार करोड़ रूपए की कोकीन की बरामदगी शामिल है, के लिए बधाई दी।

ड्रग्स के व्यापार पर हालिया सख्ती के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस ने 13 अक्टूबर 2024 को गुजरात के अंकलेश्वर में एक कंपनी में छापेमारी कर 518 किलोग्राम कोकेन बरामद की। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपये है।

इससे पहले, 01 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने महिपालपुर में एक गोदाम पर छापेमारी करके 562 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना की खेप को जब्त किया था। जांच के दौरान 10 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली के रमेश नगर की एक दुकान से लगभग 208 किलो अतिरिक्त कोकेन बरामद हुई। Interrogation के दौरान ये पता चला कि बरामद मादक पदार्थ गुजरात के अंकलेश्वर से आया था।

इस मामले में अब तक कुल 1,289 किलोग्राम कोकेन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक थाईलैंड की मारिजुआना बरामद हो चुकी है, जिसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपये है।

एलीट आरईसी कम्बाइंड राष्ट्रीय टेलेन्ट हंट बॉक्सिंग प्रोग्राम 2024 रोहतक में

राष्ट्रीय टेलेन्ट हंट बॉक्सिंग प्रोग्राम 2024 का आयोजन साई एन.बी.ए. रोहतक (हरियाणा) में किया गया। दिनांक 06 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2024 तक एलीट आरईसी कम्बाइंड बॉक्सिंग प्रतियोगिता में म.प्र. राज्य बॉक्सिंग अकादमी की खिलाड़ी मलिका मौर ने महिला 50 किग्रा भारवर्ग में मुक्केबाजी का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुये स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

रोहतक में आयोजित इस प्रतियोगिता में खेल अकादमी की खिलाड़ी मलिका मौर द्वारा खेले गये मुकाबलों में प्री-क्वार्टर बाउट मुकाबले में महाराष्ट्रा को 5-0 से, क्वार्टर फायनल बाउट मुकाबले में सिक्किम को 5-0 से, सेमीफायनल बाउट मुकाबले में हरियाणा को 5-0 से, फायनल बाउट मुकाबले में हरियाणा को 5-0 से परास्त किया।

खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खेल अकादमी की बॉक्सर मलिका मौर द्वारा अर्जित इस खेल उपलब्धि की सराहना करते हुये बधाई दी है। बॉक्सिंग खिलाड़ी मलिका मौर म.प्र. राज्य बाक्सिंग अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक रोशनलाल और सहा प्रशिक्षक नेहा कश्यप के मार्गदर्शन में प्रशिक्षणरत् है।

इंदौर की है प्रदेश में एक विशिष्ट पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इंदौर प्रदेश में विकास, उन्नति, प्रगति, व्यापार- व्यवसाय, कला, साहित्य और संस्कृति के लिए एक विशेष पहचान रखता हैं। इंदौर से मध्यप्रदेश की पहचान है जो हमारे लिए गर्व और आनंद की बात हैं। इंदौर जो करता है सबसे अलग करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दशहरे के मौके पर इंदौर को 4 फ्लाय-ओवर की बड़ी सौगात मिली हैं। यातायात की समस्या को हल करते हुए इंदौर को प्रायोरिटी पर लिया गया है। इंदौर में ट्रैफिक समस्या को देखते हुए फ्लाय-ओवर की श्रृंखला बनी है, जो निरंतर जारी रहेगी। विकास के नए पैमाने पर इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर काम किया जा रहा है, जिसके परिणाम जल्द आएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यात्रियों की समस्या को देखते हुए लोकार्पण करने का नया तरीका निकाला हैं। पहले ब्रिज बनने के बाद लोकार्पण करते थे, हमने थोड़ा बदलाव किया हैं। जनता की समस्या को देखते हुए अभी जितना ब्रिज बना है उतना ही शुरू कर रहे हैं। इससे लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास निरंतर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को इन्दौर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए यह बात कही।

 

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