केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने परिवर्तनकारी “मेक इन इंडिया” पहल का एक दशक पूरे होने पर, भारतीय उद्योग से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “शून्य प्रभाव; शून्य दोष” के साथ मेक इन इंडिया की परिकल्पना के अनुरूप टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से ब्रांड इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामानों के उत्पादन को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

गोयल ने बातचीत के एक सत्र में 140 से अधिक उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की लाभार्थी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ बातचीत करते हुए, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए यह बात कही।

पीयूष गोयल ने सभा को संबोधित करते हुए, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की लाभार्थी कंपनियों के प्रयासों की प्रशंसा की, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने, नौकरियों के अवसर पैदा करने और भारत को विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के रूप में स्थापित करने में सहायक रहे हैं। गोयल ने वैश्विक चैंपियंस को उनके समर्पण, नवीन उत्पादों के उत्पादन में महत्वपूर्ण निवेश और उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के माध्यम से रोजगार पैदा करने में योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

गोयल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने उत्पादों में घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने उद्योग जगत से इस संबंध में घरेलू निर्माताओं का समर्थन करने का भी आग्रह किया।

तीन घंटे की लंबी बातचीत के दौरान, लाभार्थी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) ने उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। उन्होंने योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार और कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने अनुभवों, सफलता की कहानियों और सुझावों में मूल्यवान सुझाव प्रदान किए। चर्चा ने उद्योग हितधारकों और सरकार के बीच खुले संचार के लिए एक उत्पादक मंच प्रदान किया। उन्होंने व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कानूनों के गैर-अपराधीकरण/उदारीकरण पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से प्रतिक्रिया भी मांगी।

गोयल ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ समन्वय में लागू करने वाले मंत्रालयों/विभागों और संबंधित परियोजना प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) के माध्यम से उद्योग के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच निरंतर बातचीत को प्रोत्साहित किया, नीति समर्थन के महत्व पर जोर दिया और भविष्य के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए आग्रह किया। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विदेशी सहयोग की सुविधा के लिए उद्योग हितधारक इन्वेस्ट इंडिया, राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।

गोयल ने उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के अंतर्गत कड़ी मेहनत, बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार पैदा करने के लिए वैश्विक चैंपियनों को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना उद्योग से संबंधित सभी आवश्यक मंजूरी की तेजी से निगरानी करने और अधिक बाजार पहुंच प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों और परियोजना प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बातचीत में 14 क्षेत्रों में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना द्वारा दिए गए ठोस परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में उछाल आया और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को पार कर गया।

बातचीत के एक भाग के रूप में, सभी प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के 114वें संस्करण को देखा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बताया कि कैसे “मेक इन इंडिया” अभियान ने भारत को एक विनिर्माण महाशक्ति बनाने में योगदान दिया है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में निरंतर वृद्धि के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, कपड़ा, विमानन, ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि देश अब “गुणवत्ता: वैश्विक मानकों के उत्पाद” और “वोकल फॉर लोकल: स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने” पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

बैठक के दौरान उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की समग्र उपलब्धि पर भी चर्चा की गई। वास्तविक निवेश 1.46 लाख करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है (अगस्त 24 तक) और अगले साल या उसके आसपास 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप 12.50 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन/बिक्री हुई है और लगभग 9.5 लाख (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, जिसके जल्द ही 12 लाख तक पहुंचने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के पर्याप्त योगदान के साथ, निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, मोबाइल फोन विनिर्माण अब भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का आधा हिस्सा है और वित्त वर्ष 2020-21 के बाद से निर्यात में 3 गुना वृद्धि हुई है। फार्मास्युटिकल उद्योग ने आयात निर्भरता को कम करते हुए थोक दवाओं और महत्वपूर्ण जेनरिक दवाओं के घरेलू उत्पादन को पुनर्जीवित किया है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, वैश्विक चैंपियनों ने देश में पर्याप्त निवेश के साथ इलेक्ट्रिक वाहन पेश किए हैं। चिकित्सा उपकरण उद्योग ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देते हुए सीटी स्कैनर जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण देखा है। इसी तरह, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने टिकाऊ कृषि प्रणालियों और मोटा अनाज तथा जैविक उत्पादों के उत्पादन में योगदान दिया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और स्टार्टअप्स के कारण ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों के कारोबार में सात गुना वृद्धि हुई है। सौर फोटो वॉल्टिक (पीवी) मॉड्यूल और विशेष इस्पात उद्योगों में भी महत्वपूर्ण निवेश और स्थानीय उत्पादन के साथ मजबूत वृद्धि देखी जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दो दिन पहले खराब मौसम के कारण पुणे में अपने कार्यक्रम के रद्द हो जाने की याद दिलाई और आज के वर्चुअल कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी को श्रेय देते हुए कहा कि महान व्यक्तित्वों की प्रेरणा की यह भूमि, महाराष्ट्र के विकास का एक नया अध्याय देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिला न्यायालय से स्वारगेट तक पुणे मेट्रो खंड के उद्घाटन और पुणे मेट्रो चरण-1 के स्वारगेट-कात्रज विस्तार की आधारशिला रखने का उल्लेख किया। उन्होंने भिड़ेवाड़ा में क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले के पहले बालिका विद्यालय के स्मारक की आधारशिला रखने का भी जिक्र किया और पुणे में जीवन यापन को आसान बनाने की दिशा में तेजी से हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने सोलापुर से सीधा हवाई संपर्क सुविधा स्थापित करने के लिए सोलापुर हवाई अड्डे के उद्घाटन का जिक्र करते हुए कहा, “भगवान विट्ठल के भक्तों को भी आज एक विशेष उपहार मिला है।” उन्होंने बताया कि मौजूदा हवाई अड्डे को उन्नत करने का काम पूरा होने के बाद टर्मिनल की क्षमता में वृद्धि हुई है और यात्रियों के लिए नई सेवाएं और सुविधाएं तैयार की गई हैं, जिससे भगवान विट्ठल के भक्तों के लिए सुविधा बढ़ी है। उन्होंने आगे कहा कि हवाई अड्डे से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आज की विकास परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र के लोगों को बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने कहा, “आज महाराष्ट्र को नए संकल्पों के साथ बड़े लक्ष्यों की जरूरत है।” उन्होंने पुणे जैसे शहरों को प्रगति और शहरी विकास का केंद्र बनाने की जरूरत पर जोर दिया। पुणे की प्रगति और बढ़ती आबादी के दबाव के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और क्षमता बढ़ाने के लिए अभी से कदम उठाए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौजूदा राज्य सरकार पुणे के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने और शहर के विस्तार के साथ परिवहन-संपर्क को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है।

प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि पुणे मेट्रो के बारे में 2008 में चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन इसकी आधारशिला 2016 में रखी गई थी, जब उनकी सरकार ने तेजी से निर्णय लिए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, आज पुणे मेट्रो गति प्राप्त रही है और अपना विस्तार कर रही है। आज की परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक तरफ़ पुणे मेट्रो के जिला न्यायालय से स्वारगेट खंड का उद्घाटन हुआ है, वहीं दूसरी तरफ़ स्वारगेट से कात्रज लाइन की आधारशिला भी रखी गई है। उन्होंने इस साल मार्च में रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा के उद्घाटन को याद किया। प्रधानमंत्री ने 2016 से अब तक पुणे मेट्रो के विस्तार के लिए किए गए काम की सराहना की, क्योंकि इसके लिए तेज़ी से निर्णय लिए गए और बाधाओं को दूर किया गया। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार किया है, जबकि पिछली सरकार 8 साल में एक भी मेट्रो पिलर तक नहीं बना पाई थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने में विकास-संचालित शासन के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि इस निरंतरता में कोई भी व्यवधान राज्य के लिए महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकता है। उन्होंने मेट्रो पहल से लेकर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और किसानों के लिए महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं तक विभिन्न रुकी हुई परियोजनाओं पर प्रकाश डाला, जिनमें डबल इंजन सरकार के आने से पहले ही देरी हो गई थी।

प्रधानमंत्री ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात की, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के कार्यकाल के दौरान परिकल्पित ऑरिक सिटी का एक महत्वपूर्ण घटक है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे पर स्थित इस परियोजना को बाधाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार में इसे पुनर्जीवित किया गया। श्री मोदी ने बिडकिन औद्योगिक नोड को राष्ट्र को समर्पित करने की घोषणा की और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश और रोजगार के अवसर लाने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा, “8,000 एकड़ में फैले बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र के विकास से महाराष्ट्र में हजारों करोड़ का निवेश आएगा, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार पैदा होंगे।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निवेश के जरिए रोजगार सृजन का मंत्र आज महाराष्ट्र के युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि आधुनिकीकरण देश के मूलभूत मूल्यों पर आधारित होना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि भारत अपनी समृद्ध विरासत के साथ आगे बढ़ते हुए आधुनिकीकरण करेगा और विकसित होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना और हर वर्ग तक पहुंचने वाले विकास के लाभ महाराष्ट्र के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह तभी हकीकत बन सकता है, जब समाज का हर वर्ग देश के विकास में भाग ले।

प्रधानमंत्री ने सामाजिक परिवर्तन में महिला नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की महाराष्ट्र की विरासत, विशेष रूप से सावित्रीबाई फुले के प्रयासों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय खोलकर महिला शिक्षा के अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने सावित्रीबाई फुले स्मारक की आधारशिला रखी, जिसमें एक कौशल विकास केंद्र, एक पुस्तकालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह स्मारक सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए एक स्थायी सम्मान के रूप में काम करेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता-पूर्व भारत में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों, खासकर शिक्षा तक पहुँच बनाने में, पर प्रकाश डाला और महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोलने के लिए सावित्रीबाई फुले जैसी दूरदर्शी महिलाओं की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बावजूद, देश ने अतीत की मानसिकता को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए संघर्ष किया और पिछली सरकारों की ओर इशारा किया, जिन्होंने कई क्षेत्रों में महिलाओं की पहुँच को प्रतिबंधित किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक रहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सैनिक स्कूलों में महिलाओं के प्रवेश और सशस्त्र बलों में भूमिकाओं सहित पुरानी प्रणालियों को बदल दिया है और गर्भवती महिलाओं को अपना काम छोड़ने के मुद्दे को भी समाधान किया है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित किया और कहा कि इसके सबसे बड़े लाभार्थी बेटियाँ और महिलाएँ हैं, जिन्हें खुले में शौच की कठिनाई से मुक्ति मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल की स्वच्छता में सुधार से लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानूनों और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र किया, जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं का नेतृत्व सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘जब हर क्षेत्र के दरवाजे हमारी बेटियों के लिए खुलेंगे, तभी देश के लिए प्रगति के वास्तविक द्वार खुलेंगे।’’ उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सावित्रीबाई फुले स्मारक इन संकल्पों तथा महिला सशक्तिकरण के अभियान को और ऊर्जा देगा।

संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को विकास में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में अपने विश्वास की पुष्टि की और कहा, “हम सब मिलकर ‘विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत’ के इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।”

इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति वर्चुअल रूप से उपस्थित थे।

दिव्यांगजनों को समर्पित एक राष्ट्रीय स्तर का 20वां दिव्य कला मेला का कल पुणे में उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और सांसद श्रीरंग अप्पा बरने उपस्थित थे।

इस मेले में राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (एनडीएफडीसी) ने अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांगजनों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने का अवसर प्रदान करते हुए 2 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए दिव्यांगजनों कहीं आने-जाने में परेशानी न हो, इसके लिए पात्र प्रतिभागियों को मोटर चालित तिपहिया साइकिलें वितरित की गईं।

राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने दिव्यांगजनों की प्रतिभा और दृढ़ता की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे समाज के समावेशी विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम इन प्रतिभाशाली दिव्यांग उद्यमियों और कलाकारों का सम्मान करें और उनका सहयोग करें। उनका योगदान एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत के निर्माण में मदद करता है। राज्यपाल ने एनडीएफडीसी द्वारा पेश की जाने वाली वित्तीय सशक्तिकरण योजनाओं पर भी प्रकाश डाला जो आय-सृजन गतिविधियों के लिए सालाना 4% से 9% की ब्याज दर पर 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती हैं। इन ऋणों को एनडीएफडीसी की राज्य की सम्बद्ध एजेंसियों, पंजाब नेशनल बैंक और पूरे भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाती है।

अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजन उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच के रूप में दिव्य कला मेले के महत्व पर जोर दिया और इस बात को रेखांकित किया कि कैसे ये मेले दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। ये मेले दिव्यांगजनों को अपने कौशल, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। अब तक लगभग 1,450 प्रतिभागियों ने देश भर में दिव्य कला मेलों में भाग लिया है। इससे सामूहिक रूप से 11.5 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। मंत्री ने कहा कि दिव्यांग व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

मंत्री ने आगे बताया कि दिव्य कला मेले के साथ-साथ अब रोजगार मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं, जो दिव्यांगजनों के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। अब तक 1,400 प्रतिभागियों में से 370 को शॉर्टलिस्ट किया गया है और 100 से अधिक को पहले ही नौकरी के प्रस्ताव मिल चुके हैं। निकट भविष्य में दिव्यांगजनों को प्रतिष्ठित संगठनों और कंपनियों में रोजगार मिलेगा, जिससे कार्यबल में उनके एकीकरण को और बढ़ावा मिलेगा।

देश भर में ऐसे 19 मेलों के सफल आयोजन के बाद इस आयोजन का उद्देश्य दिव्यांगजनों को अपनी प्रतिभा और उद्यमशीलता कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। ये राष्ट्रीय मेले जिन्हें दिव्य कला मेला के नाम से जाना जाता है, आने वाले महीनों में अन्य प्रमुख शहरों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। प्रत्येक मेले में स्थानीय दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाती है। इस पुणे संस्करण में महाराष्ट्र के अपने दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों पर फोकस किया गया है।

दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उन्हें आत्मनिर्भर उद्यमियों और कुशल कारीगरों में बदलने के सरकार के प्रयास का एक प्रमाण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांगजन महानगरीय क्षेत्रों में प्रतिष्ठित प्लैटफॉर्मों पर अपना काम पेश कर सकें, इसके लिए उन्हें निःशुल्क स्टॉल आवंटित किए जाते हैं। इस वर्ष के आयोजन में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक दिव्यांग कारीगर, उद्यमी और कलाकार अपने उत्पादों, शिल्प और प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।

मेले में आने वाले लोग न केवल दिव्यांग उद्यमियों से हस्तनिर्मित सामान खरीद सकते हैं बल्कि पूरे भारत से पाक कला (खाने-पीने) का आनंद भी ले सकते हैं। प्रत्येक दिन शाम 6 बजे से 9 बजे तक दिव्यांग कलाकारों द्वारा जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें पूरे भारत और पुणे के स्थानीय कलाकार शामिल हैं। दिव्य कला मेला 6 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। मेला में प्रवेश निःशुल्क है साथ ही यह सभी के लिए खुला है। समापन के दिन देश भर के दिव्यांग कलाकारों द्वारा अपनी उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें खास पेशकश दिव्य कलाशक्ति प्रस्तुत की जाएगी।

मेले में दिव्यांग कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कुल 60 स्टॉल लगाए गए हैं। ये राष्ट्रीय स्तर के मेले दिव्यांगजनों के कौशल और क्षमताओं की वैश्विक पहचान के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन के तहत एक रोजगार मेला भी आयोजित किया गया है, जिससे दिव्यांगजनों के लिए अवसर बढ़ गए हैं। दृष्टिबाधित कलाकार राजीव रंजन ने एंकर के रूप में कार्यक्रम की मेजबानी की। वहीं, एनडीएफडीसी के सीएमडी नवीन शाह ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग -44 के किनारे ऑक्सीजन बर्ड पार्क (अमृत महोत्सव पार्क) का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन बर्ड पार्क (अमृत महोत्सव पार्क) नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग -44 के किनारे जामठा के पास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा विकसित एक पर्यावरणीय-पहल है। सामाजिक वानिकी के लिए समर्पित 2.5 हेक्टेयर सहित कुल 8.23 ​​हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए, पार्क को प्राकृतिक पक्षी आवास तथा स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक मनोरंजन स्थल के रूप डिज़ाइन किया गया है। यह परियोजना, जो पर्यावरणीय स्थिरता और मनोरंजन सुविधाओं को एकीकृत करती है, को 14.31 करोड़ रुपये की लागत के साथ मार्च 2023 में औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया था।

इस पार्क को बनाने का विचार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आरओ नागपुर को दिये गये एक सुझाव से पैदा हुआ, जिसमें मध्य भारत के इस हिस्से में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों के अवलोकन के साथ-साथ नागरिकों के मनोरंजन के लिए एनएचएआई भूमि पार्सल पर एक अमृत महोत्सव पार्क विकसित करने की बात थी। इसमें विज़न यह था कि विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित और प्राकृतिक आवास प्रदान करने वाला हरित स्थल स्थापित किया जाए। प्राकृतिक इको-सिस्टम की तरह डिज़ाइन किए गए वातावरण में स्थित इस पार्क का उद्देश्य स्थानीय और प्रवासी पक्षियों दोनों का संरक्षण करना है। इस पहल को जामठा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास क्लोवर लीफ चौराहे पर स्थित पार्क के साथ नागपुर शहर के चारों ओर चार-लेन स्टैंडअलोन रिंग रोड विकसित करने की व्यापक अवसंरचना परियोजना में एक अतिरिक्त कार्य के रूप में शामिल किया गया है।

दुर्लभ और लुप्तप्राय वृक्ष क्षेत्र: यह खंड मध्य भारत में पाये जाने वालेदुर्लभ और लुप्तप्राय वृक्ष प्रजातियों का प्रदर्शन और संरक्षण करेगा। प्रजातियों में वलनर्बल भारतीय बेल, गम करया और जंगल की लुप्तप्राय यलो फ्लैम शामिल हैं।

कमल/लिली पैड पॉन्ड: तालाब विभिन्न कमल और वाटर लिलीज़ का घर होगा, जो जल पक्षियों के लिए आवास प्रदान करेगा और भूमिगत जलभृतों को रिचार्ज करेगा। यह बढ़ी हुई आर्द्रता के साथ एक सूक्ष्म आवास भी बनाएगा। चूंकि जल निकाय गहरा है, इसलिए इसमें निवासी और प्रवासी बत्तख दोनों को आकर्षित करने की क्षमता है। आकर्षित होने वाले प्रवासी बत्तखें डाइविंग बत्तखें जैसे पोचर्ड्स और डैबलिंग दोनों तरह की बत्तखें हैं।

रीड बेड: तालाब के पीछे स्थित, यह रीड बेड, विशेषकर प्रवास के दौरान, पक्षियों जैसे वाटरहेन, मूरेंस और रीड वार्बलर के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करेगा।

बम्बुसेटम: इस क्षेत्र में भारतीय बांस की प्रजातियां होंगी। बांस धूल और ध्वनि प्रदूषण को कम करने, वाहन उत्सर्जन को अवशोषित करने और अपने पत्ती कूड़े के जरिये मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा।

वृक्षारोपण क्षेत्र: 6 हेक्टेयर पार्क से आगे बढ़ते हुए, इस क्षेत्र में देशी पेड़ की प्रजातियां और झाड़ियाँ शामिल होंगी। यह वन्यजीवों को आकर्षित करेगा, शोर और धूल को कम करेगा तथा प्राकृतिक वन स्थितियों की नकल करके वायु गुणवत्ता को बढ़ाएगा।

ताड़ का वृक्षारोपण: झील के पीछे, देशी भारतीय पॉम जैसे फीनिक्स डेट पॉम और टोडी पॉम लगाए जाएंगे। ये वृक्ष विभिन्न पक्षी प्रजातियों और छोटे स्तनधारियों के लिए घोंसला स्थल के रूप में पेश आयेंगे तथा हॉर्नबिल और वीवर पक्षियों जैसी प्रजातियों का मदद करेंगे।

पक्षियों को आकर्षित करना: पार्क की वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के पेड़, नरकट, जलीय पौधे और झाड़ियाँ शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से स्थानीय वन्यजीवों का समर्थन करने और जैव विविधता को बढ़ाने के लिये चुना गया है। उल्लेखनीय प्रजातियों में नीम, भारतीय मूंगा वृक्ष, वाटर लिलीज, कमल, वाइल्ड जैस्मिन और करोंदा शामिल हैं।

यह पार्क एक टिकट काउंटर, फूड कोर्ट, आधुनिक शौचालय, आंतरिक मार्ग, एक जॉगिंग / साइकिलिंग ट्रैक, बढ़ी हुई प्लिंथ ऊंचाई के साथ एक एम्फीथिएटर, वॉच टॉवर और कास्ट-आयरन बेंच सहित कई सुविधाएं प्रदान करता है। लैंडस्केपिंग में विस्तारित लॉन, हरित पॉकेट्स और एक सिंचाई प्रणाली शामिल है। उपयोगिताएँ अच्छी तरह से एकीकृत हैं, जिनमें 200 केवीए ट्रांसफार्मर और अतिरिक्त कुएं शामिल हैं।

इस पार्क में सौर पैनलों के माध्यम से सौर ऊर्जा की भी व्यवस्था की गई है, जो प्रकाश व्यवस्था, पानी और अन्य सुविधाएं प्रदान करती है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करता है और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है।

पार्क की एक मुख्य चीज इसकी स्थिरता पर जोर देना है, जो इसकी “ऑक्सीजन पार्क” सुविधा द्वारा उजागर किया गया है। तेजी से बढ़ने वाले, ऑक्सीजन उत्पादक पेड़ों के रोपण का उद्देश्य वायु प्रदूषण का मुकाबला करना और एक स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देना है। नागपुर का सामाजिक वानिकी प्रभाग इन हरे भरे स्थालों को विकसित करने और उनको कायम रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस कार्यक्रम में श्याम कुमार बर्वे, सांसद, टेकचंद सावरकर, विधायक, आशीष जायसवाल, विधायक, विकास कुंभारे, सुधाकर कोहाले और अनुराग जैन, सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा मंत्रालय और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।