प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की जनता से प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से संबंधित नामांकन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जमीनी स्तर के नायकों को सम्‍मानित करने के महत्व पर जोर दिया। नामांकन प्रक्रिया के पारदर्शी और सहभागी दृष्टिकोण पर जोर देते हुए श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पहले से अनेक नामांकन प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही उन्‍होंने और अधिक लोगों से प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को नामित करने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने एक्‍स पोस्ट में कहा; “पिछले दशक में हमने अनगिनत जमीनी स्तर के नायकों को #PeoplesPadma से सम्मानित किया है। इन पुरस्कार विजेताओं की जीवन यात्रा ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। उनका साहस और दृढ़ता उनके समृद्ध कार्यों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाने की भावना से हमारी सरकार जनता को विभिन्न पद्म पुरस्कारों के लिए व्‍यक्तित्‍वों को नामित करने के लिए आमंत्रित कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि अनेक नामांकन आ चुके हैं। व्‍यक्तित्‍वों को नामित करने की अंतिम तिथि इस महीने की 15 तारीख है। मैं और अधिक लोगों से पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेरक व्यक्तित्वों को नामित करने का आग्रह करता हूं। आप ऐसा awards.gov.in पर कर सकते हैं।”

उल्लेखनीय है कि पद्म पुरस्कार, अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार ‘विशिष्ट कार्य’ को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए दिए जाते हैं। सभी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय के उत्‍तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2019 में आयोजित 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित सूची जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही, सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने उच्‍च न्‍यायालय के राज्‍य द्वारा जून 2020 और जनवरी 2022 में छह हजार आठ सौ उम्‍मीदवारों का चयन को रद्द करने के फैसले पर भी रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने रवि कुमार सक्सेना समेत 51 अन्य द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और उत्‍तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य लोगों को नोटिस भी जारी किया।

पीठ ने कहा कि वह इस महीने की 23 तारीख से शुरू होने वाले सप्ताह में याचिका पर सुनवाई करेगी। पिछले महीने उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक नई चयन सूची तैयार करने का आदेश दिया था। कई याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए आरोप लगाया गया था कि आरक्षित श्रेणियों के लोगों को कानून द्वारा निर्धारित अनुपात में नहीं चुना गया है।

देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले एक साल से जारी हिंसात्मक उपद्रवों के कारण असुरक्षा का जो माहौल बना हुआ है उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत कई बार गंभीर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। संघ प्रमुख ने मणिपुर की समस्या के समाधान हेतु त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हाल में ही संघ के समर्पित कार्यकर्ता शंकर दिनकर काणे के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में संघ प्रमुख ने कहा कि मणिपुर में असुरक्षा के माहौल में रहकर भी संघ के कार्यकर्ता दोनों समूहों के बीच शांति ,सौहार्द और परस्पर विश्वास कायम करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। और उन्हें अपने प्रयासों में अब सफलता मिलने लगी है।संघ प्रमुख ने मणिपुर में शिक्षा के प्रचार-प्रसार और राज्य के बच्चों को शिक्षित करने के लिए शंकर दिनकर काणे के सराहनीय योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि वे चालीस साल पहले मणिपुर में शिक्षा की जड़ें मजबूत करने के लिए वहां काफी समय तक रुके और इसी पुनीत भावना से वहां के बच्चों को महाराष्ट्र लेकर आए तथा यहां उनके आवास और शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए। मणिपुर में संघ के कार्यों के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं।

संघ प्रमुख ने कहा कि मणिपुर में चालीस पहले जो बदतर होती हालात थे उसमें सकारात्मक बदलाव लाने में काणे जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है जो वहां जाकर वहां का हिस्सा बन गये और बदलाव लाने के लिए समर्पित भाव से जुटे रहे। संघ प्रमुख ने कहा कि पूर्वांचल को पंद्रह साल पहले समस्याओं वाला क्षेत्र कहा जाता था परन्तु अब स्थितियां बदल चुकी हैं। मणिपुर में बहुत बदलाव आया है परन्तु कुछ लोग मणिपुर में अशांति का वातावरण निर्मित कर वहां की प्रगति के मार्ग में बाधा खड़ी करना चाहते हैं लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं होंगे। राज्य की जनता समझ चुकी है कि अशांति का माहौल रहते प्रगति नहीं हो सकती। मोहन भागवत ने कहा कि संघ के कार्यकर्ता असुरक्षित माहौल में भी संघ के कार्यकर्ता अपने काम में लगे हुए हैं।वे दोनों पक्षों को समझा बुझाकर उनके बीच क्रोध और द्वेष को कम करने तथा उनके बीच अविश्वास की खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। संघ के कार्यकर्ताओं क़ो अपनी कोशिशों में लगातार सफलता मिल रही है । संघ के कार्यकर्ताओं को अपने कार्यों से दोनों पक्षों का विश्वास अर्जित करने में कामयाबी मिली है। मणिपुर में सामाजिक समन्वय स्थापित करने और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने में शंकर दिनकर काणे जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रयास फलीभूत हुये हैं।

गौरतलब है कि संघ प्रमुख ने लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद भी बाद अपने एक भाषण में कहा था कि मणिपुर एक साल से जल रहा है। वहां स्थितियां सामान्य करने के लिए प्राथमिकता से प्रयास करने होंगे। संघ के कार्यकर्ता कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए वहां जिस मुस्तैदी से डटे हुए हैं उसको रेखांकित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि संघ के कार्यकर्ता वहां दोनों पक्षों के लोगों की सेवा कर रहे हैं। केवल एनजीओ यह काम नहीं कर सकते। संघ के कार्यकर्ता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

नोट – लेखक राजनैतिक विश्लेषक है।

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) की 44वीं आम सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सभी 45 एशियाई देशों के खेल प्रमुखों के साथ केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा, केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री रक्षा खडसे, ओसीए के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी. टी. उषा भी उपस्थित थीं।

अपने भाषण के दौरान, डॉ. मांडविया ने प्रतिनिधियों को देश भर में खेलों की उत्कृष्टता और एक मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में बताया। उन्होंने देश भर में खेल मानकों को ऊंचा उठाने में ‘खेलो इंडिया’, ‘टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स)’ और ‘कार्रवाई के जरिए महिलाओं को प्रेरित करके खेल जगत में उपलब्धियां हासिल करना (अस्मिता)’ जैसे सरकारी कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

डॉ. मांडविया ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में, सरकार ने खेल बजट को 2014-15 में लगभग 143 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर आज लगभग 417 मिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस निवेश ने एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन में योगदान दिया है। भारत ने एशियाई खेलों में 107 पदक हासिल किए हैं और एशियाई पैरा खेलों में 111 पदक जीते हैं। ये उपलब्धियां पिछले सभी रिकॉर्ड को पार कर गई हैं।

उन्होंने ‘खेलो इंडिया’ योजना के बारे में विस्तार से बताया। इस योजना का उद्देश्य देश भर में खेल की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु एक जन आंदोलन को प्रेरित करना है। कुल 119 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक बजट के साथ, यह योजना जमीनी स्तर की प्रतिभा की पहचान एवं विकास को कवर करती है और हर साल 2,700 से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। डॉ. मांडविया ने आगे कहा कि हर साल चार ‘खेलो इंडिया गेम्स’ आयोजित किए जाते हैं तथा खेलों से संबंधित स्थायी बुनियादी ढांचे को विकसित करने और युवा एथलीटों को प्रशिक्षण, आवास, आहार, शिक्षा एवं भत्ते प्रदान करने हेतु 1,050 से अधिक जिला-स्तरीय केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि ‘टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स)’ एथलीटों को ओलंपिक तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी में सहायता करती है। विशेष रूप से, पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 117 एथलीटों में से 28 खेलो इंडिया के एथलीट थे। इसी तरह, भारत की पैरालंपिक टीम, जिसमें 18 खेलो इंडिया एथलीट शामिल हैं, पहले ही 29 पदक हासिल कर चुकी है, जो वर्तमान में जारी पेरिस पैरालंपिक 2024 में अब तक का सबसे अधिक पदक है।

केन्द्रीय मंत्री ने ‘अस्मिता’ कार्यक्रम पर भी प्रकाश डाला, जो लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और 18 खेल स्पर्धाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य वाली एक परिवर्तनकारी पहल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये सहयोगात्मक प्रयास ओलंपिक आदर्शों के अनुरूप हैं और एशिया की खेल विरासत को मजबूत करेंगे तथा भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे।

अपने संबोधन का समापन करते हुए, डॉ. मांडविया ने ओलंपिक आंदोलन के मूल्यों को बढ़ावा देने, एथलीटों को सशक्त बनाने और खेलों से संबंधित एक प्रगतिशील माहौल को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने एशियाई ओलंपिक परिषद की 44वीं आम सभा के आयोजन के प्रति देश का सम्मान व्यक्त किया और प्रतिनिधियों को उनके विचार-विमर्श में सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर बोलते हुए, नड्डा ने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश में खेलों के विकास के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में ‘खेलो इंडिया’ आंदोलन और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जैसी कई पहल शुरू की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य देश भर में खेलों को बढ़ावा देना और प्रतिभाओं को निखारना है।

उन्होंने खेलों से संबंधित बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने और एथलीटों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में एशियाई ओलंपिक परिषद के योगदान को भी स्वीकार किया।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी से कम से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “जब हम किसी को साक्षर बनाते हैं, तो हम उसे स्वाधीन करते हैं, हम उस व्यक्ति को खुद को खोजने में मदद करते हैं, हम उसे सम्मान का एहसास कराते हैं, हम उसकी निर्भरता कम करते हैं, हम स्वतंत्रता और परस्पर निर्भरता पैदा करते हैं। इससे व्यक्ति खुद की मदद करने में सक्षम बनता है। यह सहयोग करने का एक सर्वोच्च पहलू है।”

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, “किसी व्यक्ति को शिक्षित करके आप जो आनंद और खुशी प्रदान करते हैं, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो या लड़की हो, वह असीम है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इससे आपको कितनी खुशी मिलेगी। यह सकारात्मक तरीके से फैलेगा। यह मानव संसाधन विकास में आपकी ओर से की जा सकने वाली सबसे बड़ा सकारात्मक कार्य होगा।”

उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सभी से साक्षरता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “हमें जल्द से जल्द 100 प्रतिशत साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता और जुनून के साथ मिशन मोड में काम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि यह लक्ष्य जितना हम सोचते हैं उससे कहीं जल्दी हासिल किया जा सकता है। हर कोई एक-एक व्यक्ति को साक्षर बनाए, यह विकसित भारत के लिए एक अहम योगदान होगा।”

उन्होंने यह भी कहा, “शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे कोई चोर आपसे छीन नहीं सकता। कोई सरकार इसे आपसे नहीं छीन सकती। न तो रिश्तेदार और न ही दोस्त इसे आपसे छीन सकते हैं। इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। यह तब तक बढ़ती रहेगी जब तक आप इसे साझा करते रहेंगे।” उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि यदि साक्षरता को जुनून के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो भारत नालंदा और तक्षशिला की तरह शिक्षा के केंद्र के रूप में अपनी प्राचीन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है।

जिन राज्यों ने अभी तक नई शिक्षा नीति (एनईपी) को नहीं अपनाया है, उनसे अपील करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे अपने रुख पर पुनर्विचार करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह नीति देश के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। उन्होंने कहा, “यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे युवाओं को उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा दोहन करने का अधिकार देती है, इसमें सभी भाषाओं को उचित महत्व दिया गया है।”

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मातृभाषा के विशेष महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह वह भाषा है जिसमें हम सपने देखते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भारत की अद्वितीय भाषाई संपन्नता पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है। भाषा की संपन्नता के मामले में हम एक अद्वितीय राष्ट्र हैं, जहां कई भाषाएं हैं।

राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने अनुभवों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “मैं संसद सदस्यों को 22 भाषाओं में बोलने का अवसर देता हूं। जब मैं उन्हें उनकी भाषा में बोलते हुए सुनता हूं, तो मैं अनुवाद सुनता हूं, लेकिन उनकी शारीरिक भाषा ही मुझे बता देती है कि वे क्या कह रहे हैं।”

उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति में ऋषि परंपरा के गहन महत्व पर भी प्रकाश डाला और सभी से आग्रह किया कि वे “छह महीने के भीतर कम से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लें, ताकि वर्ष के अंत तक हम दो व्यक्तियों को शिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकें।”

पिछले दशक में भारत की परिवर्तनकारी प्रगति की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि हर घर तक बिजली पहुंचाने जैसी उपलब्धियां, जो कभी अकल्पनीय थीं, अब एक वास्तविकता बन गई हैं। अब हमारा लक्ष्य सौर ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल करना है। उन्होंने हर घर में शौचालय और व्यापक डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण उपायों पर जोर देते हुए ग्रामीण विकास की बात कही। उन्होंने बताया कि कैसे दूरदराज के गांवों में 4जी की पहुंच ने सेवा वितरण में क्रांति ला दी है, जिससे रोजमर्रा के काम आसान हो गए हैं और आवश्यक सेवाओं के लिए लंबी कतारों में लगने जरूरत खत्म हो गई है।”

हमारी संस्थाओं को कलंकित करने वाले, बदनाम करने वाले और अपमानित करने वाले लोगों के प्रति आगाह करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उन गुमराह लोगों को रास्ता दिखाने का आग्रह किया जो भारत के प्रभावशाली विकास को स्वीकार नहीं करते हैं और जमीनी हकीकत को नहीं पहचान रहे हैं।

इस अवसर पर माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के सचिव संजय कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।