थियेटर में फिर “गदर 2” होगी रिलीज, खास वजह के चलते मेकर्स ने लिया फैसला

सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर “गदर 2” ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। अब एक साल बाद फैंस के लिए फिल्म के मेकर्स नया अपडेट लेकर आए हैं। “गदर 2” के मेकर्स फिल्म की पहली सालगिरह पर सिनेमाघरों में फिल्म को फिर से रिलीज करने जा रहे हैं। इस बार ये बधिर दर्शकों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज (आईएसएल) में रिलीज होगी। ताकि जो लोग सुनने में असमर्थ हैं वो भी इस फिल्म का मजा ले सकें। इस कदम के लिए, जी स्टूडियोज ने फिल्म की पहली सालगिरह से पहले ‘इंडिया साइनिंग हैंड्स’ नामक संगठन के साथ साझेदारी की है। लेकिन इस बार ये बधिर दर्शकों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज (आईएसएल) में रिलीज होगी।

इस पहल को लेकर फिल्म की एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने कहा “गदर” फिल्मों का हिस्सा बनना मेरे लिए खास सफर रहा है। यह बात बहुत अच्छी है कि हम सकीना की कहानी को बड़े पर्दे पर खास दर्शकों के लिए फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें हमारे जैसे सिनेमा का पूरा आनंद लेने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह पहल अन्य फिल्म निर्माताओं को सिनेमा को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगी।

वहीं सनी देओल ने कहा, “गदर 2” एक ऐसी फिल्म है जिसकी मेरे दिल में एक खास जगह है और हमेशा रहेगी। रिलीज के एक साल बाद भी दर्शकों से मिल रहे प्यार और समर्थन को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इंडियन साइन लैंग्वेज के साथ यह फिर से रिलीज होने से फिल्म इस बार और भी ज्यादा दर्शकों के दिलों को छू पाएगी।

“गदर 2” 2001 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘गदर: एक प्रेम कथा’ का अगला स्कीवल है। ‘गदर’ के पहले पार्ट की तरह दूसरे पार्ट को भी अनिल शर्मा ने ही डायरेक्ट किया था। इसमें सनी देओल ने तारा सिंह और अमीषा पटेल ने सकीना का किरदार निभाया है। वहीं उत्कर्ष शर्मा उनके बेटे चरणजीत के रोल में हैं।

फिल्म की कहानी 1971 के तीसरे भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म तारा सिंह की जज्बे और साहस को दिखाती है जिसमें तारा सिंह अपने बेटे चरणजीत को वापस लाने के लिए भारत विरोधी “क्रश इंडिया” अभियान के बीच लाहौर, पाकिस्तान लौटते हैं।

 

आम आदमी पार्टी ने आज एलजी सचिवालय कार्यालय पर किया प्रदर्शन

दिल्‍ली के मयूर विहार फेज 3 में एक खुले नाले में गिरने से मां और बेटे की मौत पर आम आदमी पार्टी ने आज उपराज्‍यपाल विनय कुमार सक्‍सेना के इस्तीफे की मांग की और उनके सचिवालय कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि यह हादसा दिल्ली विकास प्राधिकरण की लापरवाही से हुआ है जो उपराज्‍यपाल सक्‍सेना के अधीन है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तख्‍तियां दिखाई और उपराज्‍यपाल तथा डीडीए के विरूद्ध नारेबाजी की। आप ने डीडीए के जिम्‍मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की।

कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि यह घटना मैनहोल के खुले छोड़ देने के कारण हुई है जिसकी जिम्‍मेदारी उपराज्यपाल और डीडीए को लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल को डीडीए के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा सौंपना चाहिए। कुमार ने कहा आज हम उपराज्यपाल सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने आए हैं क्योंकि उपराज्यपाल के डीडीए की लापरवाही के कारण एक मां और बेटे की नाले में गिरकर मौत हो गई। इस घटना में डीडीए का नाम आते ही उपराज्यपाल और भाजपा भाग गए। उपराज्यपाल साहब, डीडीए के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें और खुद इस्तीफा दें।

तो दूसरी ओर भाजपा ने आम आदमी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा कि वह इस संवेदनशील घटना पर राजनीति कर रहे हैं जो कि शर्मनाक है। दिल्‍ली भाजपा के अध्‍यक्ष वी‍रेन्‍द्र सचदेवा ने दावा किया कि नालों की सफाई कराना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी जिसमें वह असमर्थ रही। उन्होंने इस लापरवाही के लिए जिम्‍मेदार विभाग के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

राहतगढ़ क्षेत्र वासियों के लिए अब राहत भी और सुविधा भी : जस्टिस संजय द्विवेदी

राहतगढ़ में लिंक कोर्ट के शुभारंभ पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा कि राहतगढ़ क्षेत्र वासियों के लिए इस क्षेत्र के नाम के ही अनुरूप राहत और एक बड़ी सुविधा मिली है। यहां शुरू किया जा रहा लिंक कोर्ट क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। यहां माह में 15 दिनों के लिए कोर्ट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया एक सामूहिक प्रयास है, जिसे सफल बनाने में सभी का सहयोग आवश्यक है। यहां नियुक्त किए गए न्यायाधीश राहुल सोनी पर सभी की आशाओं पर खरा उतरने की जिम्मेदारी होगी। सफलता के लिए जज और अधिवक्ता दोनों के बीच समन्वित प्रयास तथा संतुलन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जज और अधिवक्ता दोनों को ही न्यायालयीन प्रक्रिया में मर्यादित रहने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार जब तक समुद्र मर्यादित रहता है तब तक सब संतुलित रहता है और मर्यादा लांघ देने पर तूफान आ जाता है, उसी प्रकार न्यायपालिका में भी मर्यादा और संतुलन आवश्यक है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि लिंक कोर्ट मिलने से राहतगढ़ क्षेत्र की करीब बीस वर्ष पुरानी लंबी मांग को आज मूर्त रूप मिला है। इस कोर्ट के माध्यम से क्षेत्रवासियों को सरल, सुगम और शीघ्र न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप हमारे प्रयास हैं कि न्याय व्यवस्था सुलभ और सस्ती हो। उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक, छोटे-छोटे कस्बों तक न्याय की सुविधा मिले इसी परिपेक्ष्य में यह लिंक कोर्ट शुरू की गई है। उन्होंने अधिवक्ताओं सहित क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया कि यहां किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। वकीलों के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। वकीलों के स्थान और न्यायालय भवन के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लिंक कोर्ट के माध्यम से जहां एक ओर लोग उनके ही क्षेत्र में न्यायालयीन कार्य करा सकेंगे वहीं दूसरी ओर कई लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट जज एमके शर्मा ने कहा कि गोविंद सिंह राजपूत के विशेष प्रयासों से ही यह कोर्ट अस्तित्व में आया है। लंबे समय से उठ रही मांग कभी स्थान अनुपलब्धता तो कभी अनुमति न मिल पाने के कारण मूर्त रूप नहीं ले पा रही थी। लेकिन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस तथा पोर्टफोलियो जज, सागर जस्टिस संजय द्विवेदी के सकारात्मक मार्गदर्शन और मंत्री राजपूत के प्रयासों से यह संभव हो सका।

कार्यक्रम में जन-प्रतिनिधि, कलेक्टर दीपक आर्य, प्रभारी पुलिस अधीक्षक संदीप उइके, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत, राजेश पांडे स्टेट बार काउंसिल मेंबर, रश्मि रितु जैन स्टेट बार मेंबर सहित अधिवक्ता गण और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

 

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रयासों में राज्य सरकार करेगी पूर्ण सहयोग : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आदिकाल से भारत का अपना विशेष चरित्र और आदर्श संस्कृति रही है, इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाया। “जियो और जीने दो” के सिद्धांत के साथ सभी के कल्याण की कामना हम करते हैं। हमारी व्यवस्था में गुरु की भूमिका अंधकार से प्रकाश की ओर ले जानी वाली रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जीवन में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है। किसी भी पद और हैसियत से अधिक महत्व शिक्षा का है। भगवान श्रीकृष्ण ने मध्यप्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण की और महाभारत के युद्ध के समय वे स्वयं अपनी आत्मा से शास्त्रार्थ करते रहे। गीता के विविध पक्ष हैं। गुरुकुल में प्राप्त शिक्षा से सेनाओं का अपना अनुशासन भी देखने को मिला था। जीवन और मृत्यु अटल है। इसके मध्य का समय मुस्कान और उत्साह के साथ सार्थक जीवन जीने का होता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज भोपाल के आनंद नगर स्थित टीआईटी एक्सीलेंस कॉलेज में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आयोग द्वारा महत्वपूर्ण विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई है। राज्य सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रयासों में पूर्ण सहयोग करेगी। यह प्रयास होगा कि कोई बच्चा स्कूल जाना बंद न करे। किन्हीं परिस्थितियों में ड्राप आउट के लिए विवश का शिकार न बने। शिक्षा ग्रहण करना प्रत्येक विद्यार्थी का अधिकार है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षाओं के पहले विद्यार्थियों से संवाद कर उनका आत्म-विश्वास बढ़ाते हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा के महत्व में वृद्धि की है। अनेक सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी भारत में नई शिक्षा नीति लेकर आए। आज अनेक क्षेत्रों में भारत विश्व में अग्रणी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यूक्रेन युद्ध के समय प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर भारतीय विद्यार्थियों की रक्षा के लिए उठाए गए कदम का स्मरण भी किया।

अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंक कानूनगो ने कहा कि शिक्षा पूरी पीढ़ी को बदलने का कार्य करती है। विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाना महत्वपूर्ण है। अभिभावकों द्वारा रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जाने पर बच्चों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती थी। अब अन्य राज्यों में भी हिन्दी में विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती हैं। किसी बच्चे के 30 दिन विद्यालय में अनुपस्थित रहने पर इसका कारण ज्ञात कर समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। कानूनगो ने कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। अतिथियों को पौधे भेंट किए गये।

श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रदेश में मजदूरों के हितों का प्राथमिकता के साथ ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश में संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले वंचित वर्गों के बच्चों को पढ़ाई के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश ऐसा राज्य बनेगा, जहां कोई भी बाल श्रमिक नहीं रहेगा। इसके लिए शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी सभी सरकारी एजेंसी, स्वयंसेवी संगठन और इस विषय के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। श्रम मंत्री पटेल ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि वंचित वर्ग और श्रमिकों के बच्चे जो बीच में शाला जाना बंद कर देते हैं उनको पुन: शाला पहुंचाएँ। इस कार्यशाला के माध्यम से 6 राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली-दमन-दीव, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के प्रतिभागी शामिल हुए हैं।

कार्यशाला में विषय-विशेषज्ञ और शिक्षा के क्षेत्र के विद्वानों द्वारा शाला त्यागी बच्चों की स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश में स्कूलों से बच्चों के ड्रॉप आउट की प्रवृत्ति को कम करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला में अन्य संस्थाओं की भी भागीदारी रही और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। अध्यक्ष मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग द्रविन्द्र मोरे और राष्ट्रीय बाल आयोग की सदस्य सचिव रूपाली बैनर्जी, सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल, आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता, श्रम आयुक्त धनराजू एस. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

 

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से ‘हर घर तिरंगा” अभियान के तहत आगामी 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लहराने की अपील की

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से अपील की है कि वे “हर घर तिरंगा” अभियान के तहत आगामी 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लहराकर वेबसाइट पर अपनी सेल्फी अपलोड करें।

आज X प्लेटफार्म पर किए गए एक पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा त्याग, निष्ठा व शांति का प्रतीक है। “हर घर तिरंगा” अभियान आजादी के नायकों को याद करने, राष्ट्रप्रथम का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर यह अभियान बीते 2 वर्षों से जन-जन का अभियान बन गया है। आगामी 9 से 15 अगस्त तक आप भी अपने घरों में तिरंगा लहराकर वेबसाइट पर अपनी सेल्फी अपलोड करें।”

 

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के जन्मदिवस के अवसर पर रीवा को मिली नई ट्रेन की सौग़ात

विंध्य के विकास पुरुष उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के जन्मदिन पर रीवा को नई ट्रेन की सौग़ात मिली है। राजेंद्र शुक्ल का रीवा के विकास और कल्याण के प्रति अटूट समर्पण है। उन्होंने रीवा के विकास के लिए हर क्षेत्र में सदैव कार्य किया है।

उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास को प्राथमिकता दी है। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में मुकुन्दपुर व्हाईट टाईगर सफारी, चाकघाट से इलाहाबाद और हनुमना से बनारस फोर-लेन का निर्माण, और गुढ़ में 750 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना शामिल हैं। रीवा के चौतरफा विकास में उन्होंने विशेष रुचि ली है, जिससे रीवा एक विकासशील शहर के रूप में उभरा है। यातायात सुधार के लिए चोरहटा से रतहरा बायपास बनवाया और लक्ष्मण बाग गौ-शाला को आदर्श बनाने में योगदान दिया। उनके प्रयासों से रीवा और विंध्य क्षेत्र को नई पहचान मिली है, जिसमें सोलर प्लांट, व्हाइट टाइगर सफारी, एयरपोर्ट सुविधा और जल संरचनाओं का पुनरुद्धार शामिल है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, खेलकूद सुविधाएं, और ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इसी क्रम में यह बिल्कुल उचित है कि उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर नई ट्रेन का आज रीवा आगमन हुआ है। रीवा से भोपाल के बीच यात्रियों की लंबी वेटिंग को समाप्त करने के उद्देश्य से इस नवीन ट्रेन के संचालन से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य क्षेत्र के निवासियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सौग़ात है। उल्लेखनीय है कि यह नई रेल-सेवा (22145/46) 2 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। भोपाल से यह ट्रेन शुक्रवार और रविवार को रात्रि 11 बजे चलेगी और रानी कमलापति, इटारसी, जबलपुर होकर अगले दिन सुबह 9:15 बजे रीवा पहुंचेगी। इसी तरह यह ट्रेन रीवा से शनिवार और सोमवार की रात 10:30 बजे चलेगी तथा सुबह 8:05 बजे भोपाल पहुंचेगी।

 

विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां ​​सभी राज्यों में बेहतर समन्वय के साथ करें काम : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में ऐसे कई विषयों पर चर्चा की जाएगी, जो न केवल केंद्र-राज्य संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि जन-साधारण के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि इस सम्मेलन के एजेंडे में सावधानीपूर्वक चुने गए विषय शामिल हैं, जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श सभी प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध अनुभव होंगे और उनके कामकाज में सहायक होंगे।

उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपालों की शपथ का उल्लेख किया और उनसे पिछले दशक के दौरान हुए सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा अभूतपूर्व विकास के बारे में लोगों को जागरूक करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आग्रह किया।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यपालों से आग्रह किया कि वे केंद्र और राज्य के बीच एक प्रभावी सेतु की भूमिका निभाएं तथा लोगों और सामाजिक संगठनों के साथ इस तरह से संवाद करें कि वंचित लोगों को शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो संविधान के ढांचे के भीतर राज्य के लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो दिवसीय सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं की रूपरेखा बताई तथा राज्यपालों से लोगों में विश्वास पैदा करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए जीवंत गांवों और आकांक्षी जिलों का दौरा करने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि आपराधिक न्याय से संबंधित तीन नए कानूनों के लागू होने से देश में न्याय व्यवस्था का एक नया युग शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच में बदलाव इन कानूनों के नामों से स्पष्ट है: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम।

राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र के सुचारु संचालन के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां ​​सभी राज्यों में बेहतर समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने राज्यपालों को सलाह दी कि वे इस बारे में सोचें कि वे संबंधित राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में इस समन्वय को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एक अमूर्त संपत्ति है, क्योंकि यह व्यक्तिगत विकास और सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ नवाचार तथा आर्थिक प्रगति को भी बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार पर जोर दिया गया है। उन्होंने राज्यपालों से राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में अपनी क्षमता में इस सुधार प्रक्रिया में योगदान देने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार गरीबों, सीमावर्ती क्षेत्रों, वंचित वर्गों और क्षेत्रों तथा विकास यात्रा में पीछे छूट गए लोगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि हमारी जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में रहता है, और उन्होंने राज्यपालों से इन क्षेत्रों के लोगों के समावेशी विकास को प्राप्त करने के तरीके सुझाने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि यदि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए तो ‘युवा विकास’ और ‘युवा-नेतृत्व विकास’ को और गति मिलेगी। ‘मेरा भारत’ अभियान इस उद्देश्य के लिए एक सुविचारित प्रणाली प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि राज्यपालों को इस अभियान से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक युवा लाभान्वित हो सकें।

‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को एक-दूसरे को समझने और एक-दूसरे से जुड़ने का मौका मिला है। उन्होंने राज्यपालों से एकता की भावना को और मजबूत करने में योगदान देने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को बड़े पैमाने पर जन आंदोलन बनाकर इसमें योगदान दे सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर हम मिट्टी की उर्वरता और किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजभवन मिसाल कायम कर सकते हैं।

राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी राज्यपाल अपनी शपथ के अनुरूप जनता की सेवा और कल्याण में योगदान देते रहेंगे।

सम्मेलन में अलग-अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राज्यपालों के उप-समूह प्रत्येक एजेंडा आइटम पर विचार-विमर्श करेंगे। राज्यपालों के अलावा, ऐसे सत्रों में केंद्रीय मंत्री और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी भी शामिल होंगे। उप-समूहों की टिप्पणियों और सुझावों को आज समापन सत्र के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

ऑल इण्डिया इन्डीपेन्डेन्ट कप कराते चैम्पियनशिप 2024 नई दिल्ली में

ऑल इण्डिया इन्डीपेन्डेन्ट कप कराते चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन 1 से 4 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में म.प्र. राज्य मार्शल आर्ट कराते अकादमी भोपाल के खिलाड़ियों ने खेल का शानदार प्रदर्शन कर 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 07 पदक अपने नाम किये।

नई दिल्ली में आयोजित की जा रही ऑल इण्डिया इन्डीपेन्डेन्ट कप कराते चैम्पियनशिप 2024 में खेल अकादमी के पदक विजेता खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सराहना करते बधाई दी है।

उल्लेखनीय है कि 8 से 12 मई 2024 तक देहरादून में आयोजित कैडेट जूनियर एवं अन्डर-21 सीनियर नेशनल कराते चैम्पियनशिप 2024 में मध्यप्रदेश ओवर ऑल राष्ट्रीय चैम्पियन बना था। सभी विजेता खिलाडी अकादमी के प्रशिक्षक, हर्षित विश्वकर्मा, सहायक प्रशिक्षक दीपक सिंह नरवरिया, कुलदीप कांदिल और पलाश समाधिया के मार्गदर्शन में प्रशिक्षणरत है।

रीवा अंचल के 4 लाख से अधिक नागरिकों को मिलेगा लाभ – भगवानदास सबनानी

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवानदास सबनानी ने भोपाल-रीवा एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ करने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी ने कहा कि नई भोपाल-रीवा एक्सप्रेस ट्रेन की शुरूआत होने से यात्रियों को सुविधा के साथ विंध्य क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश का विकास भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। यात्रियों की मांग और विंध्य क्षेत्र के नागरिकों द्वारा लंबे समय से अतिरिक्त ट्रेन की मांग की जा रही थी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनता की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए इस ट्रेन की स्वीकृति प्रदान की और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इस रेल सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि रीवा अंचल के 4 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ मिलेगा।

नई रेल से जनता की सुविधा और विंध्य क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी – विष्णुदत्त शर्मा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भोपाल-रीवा एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ करने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद दिया है। साथ ही इस रेल सुविधा की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश का विकास भाजपा सरकार की प्राथमिकता है और भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार इसी दिशा में कदम बढ़ा रही है। विष्णुदत्त शर्मा ने आशा जताई कि नई रेल सेवा यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ विंध्य क्षेत्र के विकास को भी गति प्रदान करेगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि रेवांचल एक्सप्रेस भोपाल से रीवा के लिए इकलौती सीधी रेल सेवा रही है, जिस पर यात्रियों के दबाव को देखते हुए विंध्य क्षेत्र के लोगों द्वारा लंबे समय से अतिरिक्त ट्रेन की मांग की जा रही थी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनता की मांग को गंभीरता से लेते हुए इस ट्रेन की स्वीकृति प्रदान की और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इस रेल सेवा का शुभारंभ कर दिया। इसके लिए प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि इस रेल सेवा के शुभारंभ से राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले रीवा अंचल के 4 लाख से अधिक लोगों को तो लाभ होगा ही, भोपाल-जबलपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को भी एक अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी।

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