नई दिल्ली : गुरूवार, अगस्त 1, 2024/ लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने आज महानिदेशक, चिकित्सा सेवा (सेना) का पदभार ग्रहण किया और इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनीं। इससे पहले, वह एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति पर महानिदेशक, अस्पताल सेवा (सशस्त्र बल) का पद संभालने वाली पहली महिला थीं।

लेफ्टिनेंट जनरल नायर ने पुणे स्थित आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज से एक प्रतिष्ठित अकादमिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और दिसंबर 1985 में आर्मी मेडिकल कोर में नियुक्त हुईं। उन्हें पारिवारिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर की डिग्री और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में डिप्लोमा हासिल है और उन्होंने नई दिल्ली स्थित एम्स में चिकित्सा सूचना विज्ञान में दो साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है। उन्हें इजराइली रक्षा बलों के साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु युद्ध में और स्पीज़ में स्विस सशस्त्र बलों के साथ सैन्य चिकित्सा नैतिकता में प्रशिक्षित किया गया था। वह भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की पश्चिमी वायु कमान और प्रशिक्षण कमान की पहली महिला प्रधान चिकित्सा अधिकारी भी हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल नायर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चिकित्सा शिक्षा घटक का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. कस्तूरीरंगन समिति के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया गया था। उनकी सराहनीय सेवा के लिए, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी वायु कमान और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कमेंडेशन के साथ-साथ विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है।

नई दिल्ली : गुरूवार, अगस्त 1, 2024/ केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल लोक सभा और राज्य सभा में केरल के वायनाड में भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा में भाग लिया। लोक सभा में चर्चा में भाग लेते हुए अमित शाह ने इस घटना में जान गंवाने और घायल होने वाले सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आपदा के इस समय में नरेन्द्र मोदी सरकार केरल की जनता और राज्य सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से बचाव, राहत और पुनर्वास के लिए हरसंभव मदद औऱ प्रयास किया जा रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले भारत में आपदा के प्रति बचाव-केन्द्रित अप्रोच थी, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार में ज़ीरो कैज़ुअल्टी अप्रोच के साथ काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि वे केन्द्र द्वारा भेजी गई सूचनाओं के अनुसार लोगों को समय से पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। शाह ने कहा कि भारत सरकार ने इस आपदा के समय में बचाव कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं नियंत्रण कक्ष से इसकी लगातार जानकारी ले रहे हैं।

इससे पहले, राज्य सभा में इसी विषय पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदा से 7 दिन पहले 23 जुलाई को केरल सरकार को भारत सरकार की ओर से अर्ली वॉर्निंग दे दी गई थी और इसके बाद 24, 25 तारीख को भी अर्ली वॉर्निंग दी गई। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई को केरल सरकार को बताया गया कि 20 सेंटीमीटर से अधिक भारी वर्षा होगी और भूस्खलन की संभावना है जिसमें जान का नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों ने अगर अर्ली वार्निंग को पढ़ा होता तो ये स्थिति न आती।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की अर्ली वॉर्निंग का उपयोग कर ज़ीरो कैज़ुअल्टी डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में 7 दिन पहले सायक्लोन अलर्ट भेजा और वहां सिर्फ एक व्यक्ति की गलती से जान गई। गुजरात में 3 दिन पहले अलर्ट भेजा औऱ वहां एक पशु की भी जान नहीं गई।

अमित शाह ने कहा कि 2014 के बाद से भारत सरकार ने अर्ली वॉर्निंग सिस्टम पर 2000 करोड़ रूपए खर्च किए हैं और इसे साझा किया जाता है। उन्होंने कहा कि 7 दिन पहले सभी राज्यों को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना वेबसाइट पर सभी के लिए उपलब्ध है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्षा, हीटवेव, तूफान, चक्रवात और बिजली गिरने की सूचना देने के लिए अर्ली वॉर्निंग सिस्टम मौजूद है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम की जानकारी का अभाव है तो ये गलत है, लेकिन जानकारी है और राजनीति कर रहे हैं तो ये दुखद है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने इसका उपयोग किया है औऱ इसके परिणाम भी आए हैं।

अमित शाह ने कहा कि उन्हीं के अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा 23 जुलाई को 9 NDRF की टीमें केरल के लिए विमान से भेजी गईं कि वहां भूस्खलन हो सकता है। उन्होंने पूछा कि केरल सरकार ने वहां रह रहे वल्नरेबल लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किया क्योंकि अगर शिफ्ट किया गया होता तो इतने लोगों की जान क्यों जाती।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया का सबसे आधुनिक अर्ली वॉर्निंग सिस्टम भारत में स्थापित करने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की आपदा का 7 दिन पहले अनुमान देने वाले चार देशों में भारत शामिल है।

अमित शाह ने कहा कि SDRF के तहत कोई भी राज्य 10 प्रतिशत राशि अपने हिसाब से जारी कर सकता है और भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए बिना किसी मंज़ूरी के 100 प्रतिशत राशि को जारी कर सकता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए 2014 से 2024 तक 6,244 करोड़ रूपए मंज़ूर किए गए हैं, जिनमें से 4,619 करोड़ रूपए जारी भी कर दिए गए हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 7 दिन पहले अर्ली वॉर्निंग दे दी गई थी और 23 जुलाई को NDRF की 9 बटालियन भेज दी थीं और 3 बटालियन कल रवाना की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये समय केरल सरकार औऱ वहां की जनता के साथ खड़ा रहने का है। शाह ने दोहराया कि इस संकट की घड़ी में नरेन्द्र मोदी सरकार केरल की जनता और सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी।

नई दिल्ली : गुरूवार, अगस्त 1, 2024/ यूपीएससी के लिए फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए आरक्षण का लाभ लेने जैसे कई आरोपी चल रही पूजा खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी यूपीएससी ने रद्द कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने खेडकर पर भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी है।

यूपीएससी ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा-2022 (सीएसई-2022) की अनंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर को 18 जुलाई को फर्जी पहचान बताकर परीक्षा नियमों में निर्धारित अनुमेय सीमा से अधिक बार प्रयास करने के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था। उन्हें 25 जुलाई तक एससीएन का जवाब देना था। हालांकि, उन्होंने 4 अगस्त तक का और समय मांगा ताकि वे अपने जवाब के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटा सकें।

यूपीएससी ने पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के अनुरोध पर सावधानीपूर्वक विचार किया और न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें 30 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे तक का समय दिया ताकि वे एससीएन का जवाब दे सकें। पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर को यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि यह उनके लिए अंतिम अवसर है और समय में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। उन्हें यह भी स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया कि यदि उक्त तिथि व समय तक कोई जवाब नहीं मिलता है, तो यूपीएससी उनसे कोई और संदर्भ लिए बिना आगे की कार्रवाई करेगा। उन्हें दिए गए समय में विस्तार के बावजूद, वे निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं।

यूपीएससी ने उपलब्ध अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की है और उन्हें सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया है। सीएसई-2022 के लिए उनकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उन्हें यूपीएससी की सभी भावी परीक्षाओं व चयनों से भी स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उसने यूपीएससी परीक्षा में बैठने से पहले खुद को ओबीसी श्रेणी का बताते हुए एक फर्जी प्रमाणपत्र लगाया था। पूजा खेडकर पर आरोप है कि जाति आरक्षण का लाभ लेने के लिए घुमंतु जनजाति-3 श्रेणी के तहत भर्ती किया गया था, जो केवल बंजारी समुदाय के लिए आरक्षित है। पूजा खेडकर पर ये भी आरोप है कि उन्होंने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था।

पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के मामले की पृष्ठभूमि में, यूपीएससी ने वर्ष 2009 से 2023 तक यानी 15 वर्षों के लिए सीएसई के 15,000 से अधिक अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों के उपलब्ध आंकड़ों की गहन जांच की है, जिसमें उनके द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या भी शामिल है। इस विस्तृत अभ्यास के बाद, पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के मामले को छोड़कर, किसी अन्य उम्मीदवार ने सीएसई नियमों के तहत अनुमत संख्या से अधिक प्रयास नहीं किए हैं। पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के एकमात्र मामले में, यूपीएससी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण उनके प्रयासों की संख्या का पता नहीं लगा सकी कि उन्होंने न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता-पिता का नाम भी बदल लिया था। यूपीएससी एसओपी को और मजबूत करने की प्रक्रिया में है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसा मामला दोबारा न हो।

जहां तक झूठे प्रमाण-पत्र (विशेष रूप से ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों) जमा करने की शिकायतों का सवाल है, यूपीएससी यह स्पष्ट करना चाहता है कि वह प्रमाण-पत्रों की केवल प्रारंभिक जांच करता है, जैसे कि क्या प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, प्रमाण-पत्र किस वर्ष का है, प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि, क्या प्रमाण-पत्र पर कोई ओवरराइटिंग है, प्रमाण-पत्र का प्रारूप आदि।

आमतौर पर, यदि प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, तो उसे असली मान लिया जाता है। यूपीएससी के पास न तो अधिकार है और न ही हर साल उम्मीदवारों द्वारा जमा किए जाने वाले हजारों प्रमाण-पत्रों की सत्यता की जांच करने का साधन। हालांकि, यह समझा जाता है कि प्रमाण-पत्रों की सत्यता की जांच और सत्यापन कार्य के लिए नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।