भोपाल : शनिवार, जुलाई 20, 2024/ नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में नगर पालिक निगमों के कार्यों की समीक्षा मंत्रालय में हुईं। मंत्री विजयवर्गीय ने निर्देशित किया कि सभी नगर निगम सौलर ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग किया करें। नगरीय निकाय सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, इससे बिजली की बचत होगीं। उन्होंने बताया कि बजट का बड़ा हिस्सा बिजली बिल में जाता है। सौर ऊर्जा से बिजली बिल कम कर राशि को विकास कार्यों में लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य लक्ष्मी योजना से नगरीय निकाय, निजी भवन मालिकों को घरों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। विजयवर्गीय ने कहा कि ग्रीन पॉवर में प्रदेश नम्बर 1 हो, नगर निगम अपनी आय बढ़ा कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करें। विज्ञापन के माध्यम से आय वृद्धि की जा सकती हैं। पुनर्घनत्वीकरण परियोजना को नगरीय निकायों द्वारा लिया जायें और प्रक्रिया को सरल किया जायें। शासकीय भवनों से भी सेवा कर लिया जायें।

विजयवर्गीय ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार कार्य करना चाहते हैं, यह प्रसन्नता कि बात हैं। जनभागीदारी को भी अधिकांश योजनाओं में भी बढ़ावा देने पर भी सभी महापौरगण विचार कर सकते हैं। शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों की सूची बनाएं, जिसमें इंजीनियर, आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल्स, कलाकार आदि सभी प्रकार के नागरिक शामिल हों। शहर के विकास में सभी को साथ लेकर चलें। हमें पूरी टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए। निकायों के पास बहुत अधिकार हैं, इनका उपयोग शहर हित में करना चाहिये।

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जनभागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण इंदौर शहर हैं। यहाँ पौध-रोपण कार्यक्रम में की लोगों ने लाखों पेड़ लगा दिये। सफाई से निगम की छवि बनती हैं, इसलिए सफाई के लिए विशेष ध्यान दिया जाये। कई योजनाओं में प्रदेश नम्बर 1 है तो आगे भी बना रहें। अपने क्षेत्र में ग्रीन एरिया चिन्हित कर वृक्षारोपण करायें, आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर काम करें और सहज होकर काम करें। लोगों के काम करने के लिए स्थानीय शासन की जबावदेही ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि आप शहरी सरकार है, अपनी शक्तियां पहचान कर कार्य करें परंतु निर्णय लोकहित में होने चाहिए। नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अनाधिकृत कालोनियों पर सख्ती से रोक लगाई जावें। सरकार निगमों की हरसभंव मदद करेगी परंतु निगमों को भी अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना होगा। विजयवर्गीय ने कहा कि अपनी आय बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय अवश्य किये जाऐं। शहरी के नागरिकों को भी टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करें। न्यूनतम दर से कम राशि के टेण्डर आने पर कमेटी बनाकर जांच हो ताकि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सकें। एक-एक योजना पर विचार कर कार्ययोजना बनाएं और प्रोजेक्ट को फायदे में चलाएं।

मंत्री विजयवर्गीय ने अवैध कालोनियों पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिये। आवारा कुत्तों पर नियंत्रण एवं उनके द्वारा काटने की घटनाओं को रोकने के लिए कार्य करने के निर्देश दिये। विजयवर्गीय ने कहा कि मल्टी स्टोरी भवनों के लिफ्ट एवं फायर सेफ्टी सिस्टम नगरीय निकाय द्वारा देखें जाये। फायर संचालनालय का गठन किया जायेगा, इसके लिए लगभग 4 सौ करोड़ का बजट प्रस्तावित हैं। नये सिरे से फायर एक्ट भी बनाये जाऐगें। नगर निगमों तक संसाधनों को पहुंचाया जायेगा। किरायेदारी अधिनियम बनायेंगे, जिससे संपत्ति के मालिक का स्वामित्व बना रहे और किरायेदार को भी असुविधा न हों। विजयवर्गीय ने कहा कि शहरों में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के लिए बारात, जुलूसों आदि के लिए नियम बनाये जायेंगे। उन्होंने लोक निर्माण, गृह निर्माण मंडल, रेल्वे, विद्युत, दूरसंचार आदि से नगरीय क्षेत्रों में अपने विभागीय कार्यों को करने के पहले आयुक्त एवं महापौर से चर्चा करने के निर्देश दिये। जिससे सड़कों पर टूट-फूट होने को रोका जा सके।

राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि निकायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये सभी ने सुझाव दिये है। सबके सहयोग से प्रदेश के सभी निकायों को सुंदर एवं स्वच्छ बनाते हुए विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगें। पर्यावरण, अपशिष्ट प्रबंधन, सौर संयंत्र, जल संग्रहण, नदियों की स्वच्छता इत्यादि पर और बेहतर कार्य करना सुनिश्चित किया जायें।

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव ने सौर ऊर्जा पर प्रेंजेंटेशन दिया। उन्होंने इसे वर्तमान समय की आवश्यकता बताया। इससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता में मदद मिल सकेगी।

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मण्डलोई ने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने शहरीकरण की आवश्यकता पर अपना प्रेंजेंटेशन दिया। शहरी जनसंख्या वर्तमान परिदृश्य में निरंतर बढ़ती जा रही हैं, प्रदेश में 2047 तक 50 प्रतिशत शहरीकरण होने की संभावना हैं। प्रदेश में निरंतर शहरीकरण हो रहा हैं। ग्रामीणों के शहरों में आने पर रोजगार, भोजन, आवास, यातायात, जैसी व्यवस्थाओं के लिए तैयारी करनी होगीं। सड़क, बिजली, पानी, जल-मल निकासी पर भी कार्य करना होगा।

प्रमुख सचिव पर्यावरण, पशुपालन एवं डेयरी गुलशन बामरा ने कहा कि जल, भूमि प्रदूषण से संबंधित नियमों का पालन करें। नदियों में प्रदूषण कम करने और प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करने के कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें। मध्यप्रदेश वैटलैण्डस संरंक्षण एवं प्रबंधन, पशु जन्म नियंत्रण कानून को लेकर कार्य किये जायें और शहरों को रैबिज फ्री सिटी बनायें। गौ-शालाओं का संचालन, आवारा पशुओं पर नियंत्रण को लेकर भी निकायों को स्वयं-सेवी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश श्रीकांत बनोठ ने शहरों में हॉस्टल एवं मैरिज गार्डन के लिए नियम बनाये जाने के साथ “नगर विकास योजना” पर प्रेंजेंटेशन दिया।

ओपन सेशन में सभी ने चर्चा की और निकायों की सफलता की कहानियां भी बतायी गईं। सभी महापौरों ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने वर्ष 1956 के अधिनियम में संशोधन की बात कही। मुद्रांक शुल्क, सरकारी जमीन की उपलब्धता, महापौर को प्रोटोकाल एवं पॉवर, पुनर्घनत्वीकरण, सरकारी संपत्तियों से टैक्स एवं सर्विस चार्ज वसूली, अलग-अलग एजेंसियों द्वारा काम करने की जानकारी एक दूसरे को नहीं होना, टाउन कंट्री प्लानिंग की समस्याएं एवं फ्री होल्ड समेत विभिन्न समस्याओं को जनप्रतिनिधियों द्वारा रखा गया।

बैठक में विगत 5 वर्षों में नगर पालिक निगम को स्वयं की आय में वृद्धि तथा वर्तमान वर्ष के बजट, पेयजल आपूर्ति के संचालन/संधारण में व्यय तथा आय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्तमान पेयजल आपूर्ति (स्त्रोत, वितरण, गुणवत्ता, मात्रा तथा नागरिकों की संतुष्टि), अमृत 1.0 तथा 2.0 की अद्यतन स्थिति, स्वच्छ भारत मिशन 1.0 तथा 2.0 की अद्यतन स्थिति, कायाकल्प योजना में स्वीकृति तथा प्रगति, पौध-रोपण अभियान लक्ष्य तथा प्रगति, प्रधानमंत्री आवास योजना-अद्यतन स्थिति, प्रगति, बसों के संचालन एवं संख्या, सवारी, प्रचलित कॉन्ट्रेक्ट, भविष्य की योजना, वित्तीय स्थिति एवं ई-बस संचालन की तैयारी, निकायों की स्वयं की आय बढ़ाने संबंधी विषय एवं सुझाव, अनाधिकृत कॉलोनी में अधोसरंचना निर्माण तथा भवन अनुज्ञा की अद्यतन स्थिति आदि विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुईं।

आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास भरत यादव ने आभार माना। बैठक में प्रदेश के नगरीय निकायों के महापौर, आयुक्त नगर निगम, सीईओ स्मार्ट सिटी एवं नगरीय प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

भोपाल : शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/ उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि बेहतर प्लानिंग और आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से सुनियोजित, संवहनीय विकास होता है साथ ही संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होता है। उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। देश को सुनियोजित रूप से आगे बढ़ने में सभी वर्गों के प्रबुद्धजनों का योगदान अहम है। हम सब मिलकर भारत को विश्व-गुरु बनायेंगे। उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने भोपाल के होटल ताज में कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (सीईएआई) द्वारा “अर्बन मोबिलिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी” विषय पर आयोजित सेमिनार का शुभारंभ किया।

उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि अधोसंरचनात्मक विकास के साथ कृषि और औद्योगिक क्रांति से नागरिकों की क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में निरंतर विस्तार हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण को केंद्रित रख कर योजनाबद्ध रूप से विकास किया जा रहा है ताकि आगामी पीढ़ियाँ संरक्षित रहें। उप-मुख्यमंत्री ने सीईएआई द्वारा शहरों के सुनियोजित विकास के संदर्भ में आयोजित सेमिनार की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित रूप से इस सेमिनार से महत्वपूर्ण तथ्य सामने आयेंगे जिनका उपयोग सरकार द्वारा दूरगामी विकास की योजना में किया जायेगा। सेमिनार में सांसद भोपाल आलोक शर्मा, सीईएआई के प्रेसिडेंट आरएस शर्मा सहित सीईएआई के पदाधिकारी, विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और छात्र उपस्थित थे।

सांसद शर्मा ने कहा कि जनसंख्या का दबाव और बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में दबाव बढ़ता है, इस दबाव को सीमा में रखने के लिए आधुनिक तकनीकी का युक्तिपूर्ण रूप से उपयोग अहम है। इस दिशा में ट्रांसपोर्ट प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उन्होंने कहा कि सेमिनार में प्रबुद्धजनों के मंथन से निकले निष्कर्ष का उपयोग शहरी विकास में किया जायेगा। प्रेसिडेंट सीईएआई आरएस शर्मा ने संगठन की संरचना और कार्यों की विधिवत जानकारी प्रदान की। सीईएआई के वाईस प्रेसिडेंट जेवीएल नारायण ने सेमिनार के विभिन्न विषयों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान की।

भोपाल : शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस को सशक्त बनाने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए बजट में साढ़े दस हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए 25 हजार आवास इस वर्ष बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से 12 हजार आवास बना लिए गए हैं। प्रदेश के हर जिले में स्वतंत्र रूप से पुलिस बैंड दल कार्य करेगा। स्वर मेघ के अंतर्गत प्रस्तुत बैंड कार्यक्रम के सहभागी प्रत्येक सदस्य को 11-11 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम में कल शाम स्वर-मेघ कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुत संगीतमय कार्यक्रम में शामिल हुए। नव-गठित पुलिस बैंड ने संगीतमय धुनों का वादन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस बल के सभी सदस्यों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी एवं उनके हुनर की सराहना की। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्णा गौर और भोपाल की महापौर मालती राय उपस्थित थीं। प्रदेश में करीब 330 पुलिसकर्मी पुलिस बैंड के सदस्य के रूप में प्रशिक्षित हुए हैं। ये स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न जिलों में प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशा के अनुसार संगीत में रुचि रखने वाले मध्यप्रदेश पुलिस के जवानों को बैंड वादन का प्रशिक्षण दिलवाया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ‘स्वर-मेघ’ कार्यक्रम में आज अद्भुत प्रस्तुतियाँ दी गई है। पुलिस कर्मियों ने देशभक्ति-जनसेवा के ध्येय वाक्य को अपनी आत्मा में उतारकर दिन-रात सुरक्षा और सेवा में लीन रहने का कार्य किया है। इसके लिए मध्यप्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों को मैं सैल्यूट करता हूं और बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज पुलिस बैंड के ‘स्वर-मेघ’ कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है कि स्वयं मेघ भी मेजबान बनकर इसका आनंद ले रहे हैं। मैं आज प्रसन्न हूं, मुझे विश्वास है कि मेरे साथ आप सभी इस आनंद में डूबे होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस मुख्यालय में पहली मीटिंग में निर्देश दिये कि सभी जिलों के पुलिस बैंड का गठन किया जाए। प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड की स्थापना बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन पुलिस की इच्छाशक्ति से यह कार्य सफल हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आजादी के समय में अधिकांश जिलों में पुलिस बैंड हुआ करता था, किंतु जैसे-जैसे पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हुए, वैसे-वैसे पुलिस बैंड में जवानों की कमी होती चली गई। इसको पूरा करना हमारे लिए चुनौती का विषय था। हमने प्रयास किया कि 15 अगस्त 2024 तक हर जिले में पुलिस बैंड प्रस्तुति दे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पुलिस ने उस चुनौती को स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उसे साकार कर दिखाया। अब हर जिले में स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस बैंड की बेहतरीन प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड की व्यवस्था रहेगी, इसके लिए जहां विधिवत रूप से भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 340 पुलिसकर्मियों ने स्वेच्छा से सभी जिलों में पुलिस बैंड की शुरुआत कर दी है। यह इच्छा शक्ति यह बताती है कि पुलिस जो चाहती है, प्रशासन जो चाहता है, वे कार्य साकार रूप लेता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस के गौरवशाली इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि म.प्र. पुलिस के आधुनिकीकरण एवं सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पुलिस में 7500 पदों पर भर्तियां करने का निर्णय लिया गया है। भोपाल में 50 बिस्तर क्षमता के पुलिस अस्पताल का भी लोकार्पण किया जाएगा। मध्यप्रदेश पुलिस के जवान के शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए की राशि में से 50 प्रतिशत राशि पत्नी और 50 प्रतिशत की राशि माता-पिता को प्रदान की जाएगी। पुलिस ने निश्चित समय में थानों की सीमाओं का भी पुनर्निर्धारण किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पुलिस ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को किया है, जिससे 22 हजार गांवों को इसका लाभ मिलेगा। मुझे विश्वास है कि मध्यप्रदेश पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ऐसे कार्यों से अपनी अलग पहचान बनाएगी।

डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों में पुलिस ब्रास बैंड की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री की पुलिस बैंड के उत्थान की परिकल्पना न केवल पुलिस बल के प्रदर्शन को मजबूती दे रही है बल्कि पुलिस और जनता के बीच निकटता के साथ ही उनमें उत्साह का संचार भी कर रही है। पुलिस बैंड, जहां जनता और पुलिस के बीच सहभागिता में वृद्धि करते हुए उसे सुदृढ़ बनाता है, वहीं इसकी स्वर लहरियां वातावरण में गूंजते ही आम जनमानस में देशभक्ति की भावना का संचार करने के साथ ही उन्हें गर्व की अनुभूति कराती है। राष्ट्रीय पर्व हो या फिर कोई अन्य दिवस इस बैंड के बिना कार्यक्रम अधूरा से लगता है। उन्होंने कहा कि पुलिस बैंड द्वारा बजाई जाने वाली राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत गीतों की धुनें जहां हर नागरिक के मन में राष्ट्रसप्रेम की भावना का संचार करती हैं वहीं पुलिस जवानों के मन में ”देशभक्ति-जनसेवा” के संकल्प् को भी और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होती हैं। देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश पुलिस के जवान इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

भोपाल के लाल परेड मैदान स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित ‘स्वर-मेघ’ कार्यक्रम में पुलिस ब्रॉस बैंड के सदस्यों ने लयबद्ध प्रस्तुतियाँ दी। ‘स्वर-मेघ’ कार्यक्रम में पुलिस ब्रॉस बैंड कॉन्सर्ट और पुलिस बैंड डिस्प्ले की प्रस्तुति दी गई। जहाँ पुलिस ब्रॉस बैंड कॉन्सर्ट के दौरान “सावन का महीना पवन करे शोर, वंदे मातरम, ऐ मेरे वतन के लोगों, यारी है ईमान मेरा, मेरा रंग दे बसंती चोला, और जय हो जैसे फिल्मी गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गई। पुलिस बैंड डिस्प्ले में फैनफेयर, क्विक मार्च, स्लो मार्च, स्टैंडिंग डिस्प्ले, ड्रम बीटिंग आदि की मधुर धुनों की प्रस्तुतियाँ देकर पुलिस ब्रॉस बैंड के सदस्यों ने समॉ बांध दिया। इस अवसर पर पुलिस जवानों द्वारा बजाई गई स्वर-लहरियों ने सभी उपस्थित लोगों को उत्साह से भर दिया। देश प्रेम एवं राष्ट्र भक्ति पूर्ण गीतों की रोमांचक धुनों ने जन-मन में राष्ट्रप्रेम की भावना का संचार कर दिया और सभी के दिलों में अमिट छाप छोड़ी।

गत 10 जनवरी 2024 से प्रारंभ 90 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल के ट्रेनिंग सेंटर सातवीं वाहिनी भोपाल में 100, प्रथम वाहिनी इंदौर में 107 तथा छठीं वाहिनी जबलपुर में 123 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को बैंड वादन तथा वाद्ययंत्रों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। इन 330 प्रशिक्षुओं में प्रदेश की सभी बटालियनों के पुलिसकर्मियों को सम्मिलित किया गया ताकि सभी इकाइयों में बैंड स्थापना के लक्ष्य को शीघ्र पूरा किया जा सके। प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदेश के 49 जिलों में 15 अगस्त 2024 की परेड को गौरवपूर्ण बनाने के लिए अपने-अपने जिलों में भेजा गया। मध्यप्रदेश में 6 जिलों में पूर्व से ही बैंड दल गठित है। इस प्रकार इस वर्ष प्रदेश के सभी 55 जिलों में बैंड दल के साथ स्वतंत्रता दिवस पर परेड संपन्न की जाएगी।

मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदेश के 19 कर्मचारियों को 6 माह के एडवांस कोर्स के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ बैंड ट्रेनिंग स्कूल बीएसएफ बेंगलुरु भी भेजा। प्रशिक्षणार्थियों ने वाद्य यंत्र वादन, वाद्ययंत्रों के साथ ड्रिल, थ्योरी क्लास आदि का प्रशिक्षण पूर्ण किया। इस एडवांस कोर्स में प्रशिक्षणार्थियों को म्यूजिक नोटेशन पढ़ना एवं म्यूजिक नोटेशन लिखना तथा वाद्य यंत्र वादन करने के बारे में संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस महानिदेशक ने 14 जून को बेंगलुरु से एडवांस बैंड कोर्स उत्तीर्ण कर के आए सभी मास्टर ट्रेनर्स से मुलाकात कर उन्हें फॉर्मेशन साइन लगाए हैं। मध्यप्रदेश पुलिस के लिए गर्व का विषय है कि कोर्स के अंत में प्रशिक्षणार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है।

भोपाल : शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा विभागों को सुविधाजनक तरीके से क्लाउड सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मध्यप्रदेश क्लाउड पॉलिसी-2024″ का अनुमोदन किया। इस निर्णय से म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के माध्यम से केंद्रीयकृत रूप से विभागों को क्लाउड सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी एवं क्लाउड सेवाओं के भुगतान के लिए विज्ञान और प्रौ‌द्योगिकी विभाग को बजट उपलब्ध कराया जाएगा। एमपीएसईडीसी से विभागों को क्लाउड सेवाएं प्रदाय करने से विभागों के द्वारा सीधे सेवाएं क्रय करने, डेटा सेंटर स्थापित करने और स्वयं क्लाउड सेवाओं को प्राप्त करने में होने वाले व्यय में बचत होगी। पूरे राज्य में एक केन्द्रीकृत संस्था (एमपीएसईडीसी) के द्वारा ये व्यवस्था करने से इकॉनॉमी ऑफ स्केल के कारण कुल व्यय में बचत होगी और क्लाउड सेवाओं का बेहतर प्रबंधन होगा।

क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क की प्रक्रियाओं के सुचारु संचालन के लिए विज्ञान एवं प्रौ‌द्योगिकी विभाग के म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) में क्लाउड मानिटरिंग यूनिट (सीएमयू) की स्थापना की जायेगी। क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क के सुचारु क्रियान्वयन के लिए क्लाउड मानिटरिंग यूनिट (सीएमयू) तैयार की जाने के लिए मानव संसाधन सेवाएं प्राप्त की जायेगीं। एमपीएसईडीसी अंतर्गत सीएमयू में क्लाउड प्रबंधक का 1 और क्लाउड टेक्नीकल एक्सपर्ट के 2 पदों का सृजन किया जायेगा। क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क की सीएमयू के लिए मानव संसाधन सेवाओं की पूर्ति अथवा अन्य सेवाशर्तें एवं अनुबंध आदि के लिए विज्ञान एवं प्रौ‌द्योगिकी विभाग के अंतर्गत एमपीएसईडीसी को अधिकृत किया गया हैं।

मंत्रि-परिषद द्वारा स्मार्ट-पीडीएस (Scheme for Modernization & Reforms through Technology in Public Distribution System) राज्य में लागू करने के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके अतंर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 8.35 करोड़ रूपये 3 वर्ष में व्यय किये जायेंगे। इससे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के क्रियान्वयन, विस्तार एवं संधारण, डेटाबेस में भिन्नता, डेटा रिकवरी एवं साइबर सुरक्षा संबंधी कठिनाइयों का निराकरण होगा। केन्द्र सरकार द्वारा वन नेशन-वन राशनकार्ड से पात्र परिवारों को देश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा निःशक्तजनों के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में 01 जुलाई 2024 से 30 जून, 2025 तक एक वर्ष की वृद्धि की गई। बैकलॉग के 17 हजार पद में से 7 हजार पद भरे जा चुकें हैं। अभी 10 हजार पद शेष हैं जो भरे जाएगें।

मंत्रि-परिषद द्वारा अमृत धरोहर योजना अतंर्गत इंदौर स्थित सिरपुर वेटलैंड, रामसर साईट के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए लागत राशि 61 करोड़ 95 लाख 70 हजार रूपये की 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय जलीय स्त्रोत संरक्षण कार्यक्रम (एन.पी.सी.ए.) अंतर्गत राज्य शासन द्वारा वहन करने ‘संबंधी सहमति के साथ प्रस्ताव केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।

मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता / राहत की दर में 01 जुलाई, 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023) से सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 46 प्रतिशत करने एवं राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के उपक्रमों/ निगमों/ मण्डलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे एवं पांचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश तथा राज्य के पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन किया।

मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 की खरीफ 2023 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की ड्यू डेट बढ़ाने का अनुमोदन किया गया है। निर्णय अनुसार खरीफ 2023 सीजन के लिए निर्धारित ड्यू डेट 28 मार्च, 2024 को बढाकर 30 अप्रैल, 2024 किया गया था। साथ ही समर्थन मूल्य पर विभिन्न फसलों का विक्रय दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक करने वाले ऐसे किसान जिन्हें उनके उपज विक्रय राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ तथा उपार्जन की अंतिम तिथि तक फसलों का विक्रय करने वाले शेष किसानों के लिए खरीफ 2023 सीजन की निर्धारित डयू डेट 30 अप्रैल, 2024 से बढाकर 31 मई, 2024 का अनुमोदन किया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित “निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2018 के अनुक्रम में तैयार किए गए “मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2024 के प्रारूप को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। निजी सुरक्षा एजेंसियों को नगद हैंडलिंग और परिवहन के लिए सुरक्षा प्रदान हो सकेंगी।

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्य प्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2012 अधिक्रमित करते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मॉडल नियमों के समरूप में “मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2024” को अधिसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया है। निजी सुरक्षा उद्योग के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने और ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया और ईं-गवर्नेंस प्रमुख दृष्टिकोणों में तालमेल बिठाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया हैं।