वाशिंगटन : गुरूवार, जुलाई 18, 2024/ अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लास वेगास में अपने पहले चुनावी कार्यक्रम के बाद कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन को कोविड का टीका लग चुका है। उनमें इस रोग के हल्के लक्षण पाए गए हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव केरिन जीन पियरे ने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन डेलवेयर वापस आ रहे हैं। वहां वे सबसे अलग रहेंगे और अपना काम-काज करेंगे। यह भी कहा गया है कि व्हाइट हाउस की ओर से राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाएगी।
तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता
न्यूकैसल : गुरूवार, जुलाई 18, 2024/ जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में चल रही राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर अपना पहला व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय पदक हासिल किया है। श्रेया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की सोंडर निकोल को 16 अंकों की तालिका में 15-3 से मात दी।
वहीं पदक के लिए हुए मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई तलवारबाज हार्ज गाला को 15-13 से पछाड़ दिया। सेमीफाइनल में श्रेया को सिंगापुर की जुलियट मिंड से 15-11 से हार का सामना करना पड़ा था। श्रेया इससे पहले 2018 और 2022 में न्यू कैसल और लंदन में हुई राष्ट्रमंडल कैडेट और जूनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने उज्बेकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप की टीम प्रतियोगिता में जूनियर स्तर पर कांस्य पदक जीता था। वे 15 प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं।
उन्हें युवा मामलों और खेल मंत्रालय की ओर से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में उत्कृष्ट खिलाड़ी और खेलो इंडिया एथलीट भी चुना गया था। जम्मू कश्मीर के युवा मामलों और खेल मामलों के सचिव सरमद हाफिज और जम्मू कश्मीर खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल ने उन्हें बधाई दी है और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
क्षिप्रा के घाट श्रद्धालुओं के लिये बनेंगे सुविधायुक्त
भोपाल : गुरूवार, जुलाई 18, 2024/ सिंहस्थ-2028 में क्षिप्रा नदी में जल-प्रवाह को निरंतर बनायें रखने के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें बैराजों का निर्माण किया जायेगा। कान्ह नदी के व्यपवर्तन से प्रदूषण को रोका जा सकेगा। क्षिप्रा नदी पर श्रद्धालुओं की स्नान सुविधा के लिये सुविधाजनक घाटों का निर्माण होगा। घाटों के निर्माण में लगने वाले पत्थर और अन्य सामग्री का चयन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और अभियंताओं को व्यापक अध्ययन और शोध के बाद कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं।
क्षिप्रा के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कान्ह नदी के व्यपवर्तन, कान्ह नदी पर 11 बैराजों और क्षिप्रा नदी पर 18 बैराजों का निर्माण इंदौर, उज्जैन और देवास जिले में प्रस्तावित है। इससे सिंहस्थ के लिए क्षिप्रा नदी में निरंतर जल प्रवाह बना रहेगा। क्षिप्रा नदी पर स्नान के बेहतर प्रबंध किये जा सकेंगे। कार्य योजना में क्षिप्रा नदी में सेवरखेड़ी बैराज से मानसून के समय जल का उद्वहन करते हुए 51 मि.घ.मी. जल, पूर्व निर्मित सिलाखेड़ी जलाशय के विस्तारीकरण से भरे जाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे मानसून के अलावा अन्य मौसमों में भी क्षिप्रा नदी में जल निरंतर प्रवाहित होता रहेगा। श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आचमन और स्नान इत्यादि में किसी भी प्रकार की असुविधा नही होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्माण एजेंसियों को हिदायत दी है कि कार्य योजना के सभी कार्य समय-सीमा में गुणवत्तापूर्वक किये जाए। ध्यान रखा जाए कि क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित संरचनाओं, प्रस्तावित बैराजों के निर्माण तथा आवश्यक घाटों के निर्माण से स्थानीय निवासियों को कोई असुविधा न हो।
प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार उज्जैन में शनि मंदिर से वी.आई.पी. घाट तक 1500 मीटर, वी.आई.पी. घाट से जीवनखेड़ी ब्रिज तक 7175 मीटर, जीवनखेड़ी ब्रिज से वाकणकर ब्रिज तक 3810, वाकणकर ब्रिज से गऊघाट स्टॉपडेम तक 2938 मीटर, चक्रतीर्थ से ऋणमुक्तेश्वर ब्रिज तक 1590 मीटर, भर्तृहरि गुफा और सिद्धवट से नागदा बायपास तक 11442 मीटर और शनि मंदिर से गोठडा बैराज तक 760 मीटर इस तरह कुल लगभग 29 हजार 215 मीटर की लम्बाई में घाटों के निर्माण के कार्य सम्पन्न होंगे।
आरपीएफ बना देवदूत, पिछले 7 वर्षों में ‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’ के तहत 84,119 बच्चों को बचाया
नई दिल्ली : गुरूवार, जुलाई 18, 2024/ रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) का ऑपरेशन ‘नन्हे फरिश्ते’ एक मिशन है जो विभिन्न भारतीय रेलवे जोनों में पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए समर्पित है। पिछले सात वर्षों (2018-मई 2024) के दौरान, आरपीएफ ने स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे में पड़े या खतरे में पड़ने से 84,119 बच्चों को बचाया है।
पिछले सात वर्षों में, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ‘नन्हे फरिश्ते’ नामक एक ऑपरेशन में अग्रणी रहा है। यह एक मिशन जो विभिन्न भारतीय रेलवे जोनों में पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए समर्पित है। पिछले सात वर्षों (2018-मई 2024) के दौरान, आरपीएफ ने स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे में पड़े या खतरे में पड़ने से 84,119 बच्चों को बचाया है।
‘नन्हे फरिश्ते’ सिर्फ एक ऑपरेशन से कहीं अधिक है; यह उन हजारों बच्चों के लिए एक जीवन रेखा है जो खुद को अनिश्चित परिस्थितियों में पाते हैं। 2018 से 2024 तक का डेटा, अटूट समर्पण, अनुकूलनशीलता और संघर्ष क्षमता की कहानी दर्शाता है। प्रत्येक बचाव समाज के सबसे असुरक्षित सदस्यों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।
वर्ष 2018 में ‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’ की महत्वपूर्ण शुरुआत हुई। इस वर्ष, आरपीएफ ने कुल 17,112 पीड़ित बच्चों को बचाया, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। बचाए गए 17,112 बच्चों में से 13,187 बच्चों की पहचान भागे हुए बच्चों के रूप में की गई, 2105 लापता पाए गए, 1091 बच्चे बिछड़े हुए, 400 बच्चे निराश्रित, 87 अपहृत, 78 मानसिक रूप से विक्षिप्त और 131 बेघर बच्चे पाए गए। वर्ष 2018 में इस तरह की पहल की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हुए ऑपरेशन के लिए एक मजबूत नींव रखी गई।
वर्ष 2019 के दौरान, आरपीएफ के प्रयास लगातार सफल रहे और लड़कों और लड़कियों दोनों सहित कुल 15,932 बच्चों को बचाया गया। बचाए गए 15,932 बच्चों में से 12,708 भागे हुए, 1454 लापता, 1036 बिछड़े हुए, 350 निराश्रित, 56 अपहृत, 123 मानसिक रूप से विक्षिप्त और 171 बेघर बच्चों के रूप में पहचाने गए।
वर्ष 2020 कोविड महामारी के कारण चुनौतीपूर्ण था, जिसने सामान्य जीवन को बाधित किया और परिचालन पर काफी प्रभाव डाला। इन चुनौतियों के बावजूद, आरपीएफ 5,011 बच्चों को बचाने में कामयाब रही।
वर्ष 2021 के दौरान, आरपीएफ ने अपने बचाव कार्यों में पुनरुत्थान देखा, जिससे 11,907 बच्चों को बचाया गया। इस वर्ष पाए गए और संरक्षित किए गए बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 9601 बच्चों की पहचान भागे हुए के रूप में, 961 लापता के रूप में, 648 बिछड़े हुए, 370 निराश्रित, 78 अपहृत, 82 मानसिक रूप से विकलांग और 123 बेघर बच्चों के रूप में पहचाने गए।
वर्ष 2023 के दौरान, आरपीएफ 11,794 बच्चों को बचाने में सफल रही। इनमें से 8916 बच्चे घर से भागे हुए थे, 986 लापता थे, 1055 बिछड़े हुए थे, 236 निराश्रित थे, 156 अपहृत थे, 112 मानसिक रूप से विकलांग थे, और 237 बेघर बच्चे थे। आरपीएफ ने इन असुरक्षित बच्चों की सुरक्षा और उनकी अच्छी देखभाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2024 के पहले पांच महीनों में, आरपीएफ ने 4,607 बच्चों को बचाया है। जिसमे 3430 घर से भागे हुए बच्चों को बचाया गया है, शुरुआती रुझान ऑपरेशन ‘नन्हे फरिश्ते’ के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण देते हैं। ये संख्या बच्चों के भागने की लगातार जारी समस्या तथा उन्हें अपने माता पिता के पास सुरक्षित पहुंचने के लिए आरपीएफ के किए गए प्रयासों दोनों को दर्शाती हैं।
आरपीएफ ने अपने प्रयासों से, न केवल बच्चों को बचाया है, बल्कि घर से भागे हुए और लापता बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई है, जिसमे आगे की कार्रवाई और विभिन्न हितधारकों से समर्थन मिला। आरपीएफ का ऑपरेशन का दयारा लगतार बढ़ रहा है, रोज नई चुनौतियों का सामना कर भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क में बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है।
ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर बच्चों की पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है। 135 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्पडेस्क उपलब्ध है।आरपीएफ मुक्त कराए गए बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति को सौंप देती है । जिला बाल कल्याण समिति बच्चों को उनके माता-पिता को सौंप देती है।
देश के युवा भविष्य के नीति निर्माता हैं – युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया
नई दिल्ली : गुरूवार, जुलाई 18, 2024/ केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। इस सत्र का उद्देश्य इन युवाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना और माईभारत प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने की रणनीतियों पर चर्चा करना था, ताकि यह भारत के युवाओं के लिए अधिक सुलभ और लाभकारी हो सके।
डॉ. मांडविया ने पुरस्कार विजेताओं के असाधारण योगदान को स्वीकार करते हुए बातचीत की शुरुआत की, जो भारत भर के विभिन्न राज्यों के निवासी हैं और जिन्होंने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), जलवायु परिवर्तन, शहरी नियोजन, युवा सशक्तिकरण, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम जैसे विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उन्होंने राष्ट्र के मजबूत भविष्य के निर्माण के लिए युवा प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा, “भारत के युवा हमारे भविष्य के निर्णयकर्ता हैं और मैं उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में हमारी सामूहिक यात्रा के प्रति उत्साहित हूं”।
चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, माईभारत प्लेटफार्म पर युवाओं के रचनात्मक जुड़ाव के संदर्भ में अभिनव और सहयोगी विचारों पर केंद्रित था। डॉ. मांडविया ने पुरस्कार विजेताओं से सुझाव आमंत्रित किए कि कैसे प्लेटफार्म को और अधिक आपसी संवाद आधारित, सूचना आधारित और आकर्षक बनाया जाए। पुरस्कार विजेताओं ने अधिक डिजिटल टूल को शामिल करने, इसे युवा-संबंधी सभी पहलों के लिए वन-स्टॉप समाधान बनाने और महत्वाकांक्षी युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए मेंटरशिप और इंटर्नशिप कार्यक्रम बनाने जैसे विचारों का प्रस्ताव रखा।
डॉ. मांडविया ने युवाओं और मंत्रालय के बीच निरंतर संवाद को प्रोत्साहित किया, ताकि युवा भारतीयों की जरूरतों और आकांक्षाओं का पर्याप्त रूप से समाधान करना सुनिश्चित किया जा सके।
डॉ. मांडविया ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। बातचीत का समापन माईभारत प्लेटफार्म को युवा संवाद और विकास के लिए प्रमुख मंच बनाने के सामूहिक दृष्टिकोण के साथ हुआ। डॉ. मांडविया ने भविष्य के प्रति अपनी आशा व्यक्त की तथा भारत को प्रगति और नवाचार की ओर ले जाने में युवाओं की परिवर्तनकारी शक्ति में अपना विश्वास व्यक्त किया। इस बातचीत में युवा कार्यक्रम विभाग के सचिव तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
पीएम स्व-निधि योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर को लाभ पहुंचाने में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, आज दिल्ली में मिलेगा अवार्ड
भोपाल : गुरूवार, जुलाई 18, 2024/ मध्यप्रदेश ने पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में देशभर में 11 लाख 95 हजार से अधिक ऋण वितरित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनमें से 8 लाख 38 हजार स्ट्रीट वेंडर डिजिटली लेन-देन कर रहे है। इन स्ट्रीट वेंडरों को करीब 21 करोड़ रूपये की केश राशि बैंक से प्राप्त हुई है।
केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू आज नई दिल्ली में प्रमुख सचिव नीरज मण्डलोई को सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनेलेटिकल रियलटाईम रैंकिंग अवार्ड (स्पार्क) प्रदान करेंगे। अवार्ड समारोह इंडिया हेबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में स्व-रोजगार की महत्वाकांक्षी योजना वर्ष 2020 जुलाई से पथकर विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये संचालित की जा रही है।
पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना से वर्ष 2021 से 1 लाख 99 हजार ऋण प्रकरणों में राशि वितरित की गई। वर्ष 2022 में 1 लाख 70 हजार ऋण प्रकरणों में राशि वितरित की गई। वर्ष 2023 में 4 लाख 84 हजार ऋण प्रकरण में राशि वितरित की गई। स्टेट मिशन डायरेक्टर पीएम स्व-निधि तथा एनयूएलएन कैलाश वानखेड़े ने बताया कि मध्यप्रदेश में इस वर्ष सर्वाधिक प्रकरणों की स्वीकृति कर राशि का वितरण किया गया है। पीएम स्व निधि योजना के तहत 10, 20 एवं 50 हजार रूपये के ऋण चरण वार पथ विक्रेताओं को स्वीकृत किये गये है।
अवार्ड सेरेमनी में नगरीय निकाय उज्जैन, खरगौन एवं सारणी को पीएम स्व-निधि में और नगरीय निकाय जबलपुर, सीधी, मंदसौर एवं इटारसी को डे-एनयूएलएम योजनान्तर्गत पुरस्कृत किया जायेगा। कार्यक्रम में पीएम स्व-निधि योजना से लाभान्वित 2 शहरी पथ विक्रेताओं और 2 सहायता समूहों को भी सम्मानित किया जायेगा।
आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण सामंजस्य ज़रूरी : उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल
भोपाल : गुरूवार, जुलाई 18, 2024/ उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि विकास की गति तेज करने के साथ पर्यावरण के साथ सामंजस्य बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी पीढ़ी को विभिन्न प्राकृतिक संसाधन जल, वायु, मृदा आदि अच्छी अवस्था में मिले यह वर्तमान पीढ़ी की ज़िम्मेदारी है। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सतत कार्य करना जलवायु परिवर्तन की समस्या के दौर में अहम है और अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में सतत कार्य कर रही है। उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में द नेचर वालंटियर संस्था द्वारा भोपाल में पाई जाने वाली बर्ड्स की विभिन्न प्रजातियों की प्रामाणिक जानकारी पर आधारित पुस्तक “बर्ड्स ऑफ़ भोपाल” का विमोचन किया। उल्लेखनीय है कि यह पुस्तक भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी स्वर्गीय पी.एम. लाड को समर्पित की गयी है। स्वर्गीय लाड ने बर्ड कंज़र्वेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने पुस्तक की एक प्रति स्वर्गीय लाड की पत्नी कमला लाड को भेंट की। पुस्तक में भोपाल में पाई जाने वाली स्थानीय बर्ड्स और प्रवासी बर्ड्स को मिलाकर बर्ड्स की 312 प्रजातिओं को डॉक्यूमेंट किया गया है।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के लिए अधोसंरचना विकास के लिए प्राकृतिक संपदा को कई बार परिहार्य कारणों से क्षति पहुँचती है तो शासन ने प्रावधान किए हैं कि उसकी भरपाई की जाये। सरकार इस दिशा में संवेदनशील है। उप-मुख्यमंत्री ने टीएनवी सहित समस्त ऐसे नेचर वालंटियर और संस्थान जो पर्यावरण संरक्षण दिशा में कार्यरत हैं, उनकी सराहना करते हुए कहा कि विकास की राह में पर्यावरण संरक्षकों के द्वारा ढाल की तरह पथ-प्रदर्शक का कार्य किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हर नागरिक की सहभागिता आवश्यक हैं। जन-जागरूकता के लिए सतत प्रयास महत्वपूर्ण हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ला, वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव, पद्मश्री पुरस्कृत एवं टीएनवी के प्रेसिडेंट भालू मोंधे एवं वरिष्ठ पत्रकार एवं टीएनवी के वाईस प्रेसिडेंट अभिलाष खांडेकर सहित टीएनवी के पदाधिकारी, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे प्रबुद्धजन और वालंटियर्स उपस्थित रहे।
प्रमुख सचिव पर्यटन शुक्ला ने भोपाल में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बर्ड्स फेस्टिवल के आयोजन की क्षमताओं और संभावनाओं को रेखांकित किया और इस दिशा में जन-जागरूकता लाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों से प्रयास करने का आह्वान किया। वन बल प्रमुख श्री असीम श्रीवास्तव ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा तैयार वन्य-प्राणियों, जैव-विविधता पर आधारित पुस्तकों से प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध होती है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में अत्यंत उपयोगी है। वरिष्ठ पत्रकार एवं टीएनवी के वाईस प्रेसिडेंट अभिलाष खांडेकर ने “बर्ड्स ऑफ़ भोपाल” पुस्तक के निर्माण में योगदान देने वाले ओरिंथोलॉजिस्ट और प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शासन से सहयोग के विभिन्न विषयों का उल्लेख किया।
गंभीरता के साथ हो राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
भोपाल : गुरूवार, जुलाई 18, 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिये 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महा अभियान – 2.0 संचालित किया जा रहा है। किसानों और आमजन की सहुलियत के लिये पटवारी और मैदानी अमला मुख्यालय पर रह कर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अभियान्तर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का गंभीरता के साथ समय-सीमा में निराकरण किया जाये।
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि अभियान में अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 30 दिन में, विवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 150 दिन में किया जायेगा। बंटवारा प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा 90 दिन है और सीमांकन प्रकरणों को 45 दिन में निराकृत करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही नक्शे में तरमीम का कार्य सतत् जारी रहेगा। राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा है कि राजस्व महा अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।
राजस्व महा अभियान 2.0 में 30 जून 2024 की स्थिति में लंबित नामांतरण, बँटवारा, अभिलेख दुरूस्ती और सीमांकन के प्रकरणों में निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें नामांतरण के 75 हजार 964, बंटवारा के 9 हजार 897, अभिलेख दुरूस्ती के 9 हजार 889 और सीमांकन के 25 हजार 423 प्रकरण शामिल हैं। इसके साथ ही 30 जून 2024 की स्थिति में एक करोड़ 95 लाख 45 हजार नक्शे पर तरमीम के लंबित मामलों को भी दर्ज किया जाएगा।
राजस्व महा अभियान में एक अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक फसलों का डिजिटल (क्रॉप) सर्वेक्षण किया जायेगा। किसानों के खेत पर जाकर फसल का फोटो खीचकर जानकारी अद्यतन करने के लिये युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को 25 जुलाई तक प्रशिक्षित किया जायेगा।
राजस्व महा अभियान में आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज करने और पूर्व आदेशों के अनुसार खसरों और नक्शे में अमल सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व महा अभियान में नि:शुल्क समग्र ई-केवायसी और समग्र से खसरे की लिंकेज की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना में आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
राजस्व महा अभियान में संभागायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मैदानी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और राजस्व महा अभियान में की जा रही कार्रवाई की मॉनीटरिंग करेंगे।
प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास से रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा : मुख्यमंत्री डॉ.यादव
भोपाल : बुधवार, जुलाई 17,2024 / मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास से रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिये मध्यप्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई जा रही है। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये 20 जुलाई को जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को सफल बनाने के लिये मंगलवार को छिन्दवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में हुई उद्योग संघों व उद्योगपतियों की बैठक में यह विचार व्यक्त किये।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्थानीय उद्यमियों के साथ बाहर के उद्यमियों को जोड़कर प्रदेश के सभी अंचल में सरकार समान रूप से विकास करना चाहती है, जिसमें कृषि, रोजगार, व्यापार, पर्यटन आदि की दिशा में एक नये उपलब्धि को हासिल किया जा सके। इसमें कई सारी कठिनाईया आती है लेकिन सकारात्मक सोच से आगे बढ़कर उनका निराकरण करें। छोटे-बड़े, मझौले सभी उद्यमी सरकार के साथ कदम-कदम से मिलाकर चलेंगे तो विकास की एक नई धारा प्रवाहित होगी। अभी तक इंदौर में इंडस्ट्री सम्मिट होती थी लेकिन अब यह प्रदेश के अन्य भागों में भी होगी और वहां की औद्योगिक कठिनाईयों को दूर किया जायेगा। उन्होंने उद्योग संघों व उद्योगपतियों से कहा कि वे निवेश को प्रोत्साहित करें। इसके लिये उन्हें औद्योगिक नीति अनुसार सुविधा प्रदान की जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी 5 साल में प्रदेश की जीडीपी को डबल करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये निवेश को प्रोत्साहित करना है।
मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जो बेहतर हो सकता है उस दिशा में निवेश में अनुकूलता लाना है। औद्योगिक विकास के लिये प्रदेश में पर्याप्त लैंड बैंक है। बैठक में उन्होंने औद्योगिक निवेश में रोजगारमूलक गतिविधि और स्थानीय उत्पादों के प्र-संस्करण पर जोर दिया गया। उन्होंने उद्योगों के स्थापना में सब्सिडी का जिक्र करते हुये बॉयर- सेलर के बीच की कठिनाईयों को दूर कर उद्योग और व्यापार की दिशा में आगे बढ़ने को कहा। इन सब बातों में उन्होंने स्थानीयता को विशेष महत्व देते हुये कहा कि स्थानीय स्तर पर कच्चे-माल को उपयोगी बनाये और रोजगार पाने वालों की संख्या बढ़ायें।
मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने सभी जिला कलेक्टरों से उद्योग और व्यापार संघों की कठिनाईयों को समझने तथा उसे दूर करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये कहा ताकि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले और उनकी बेहतरी के लिये सुझाव भी हो। उन्होंने दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हो रहे प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने जिले एवं संभाग में उद्योगों की संभावनाओं की दिशा में कारगर कार्य करने को निर्देशित किया।
सांसद वी.डी.शर्मा ने कहा कि विकास आपके लिये और आपके द्वारा हो, इसलिये 20 जुलाई की तैयारियों को लेकर उद्योगपतियों की बैठक आयोजित की गई है। प्रदेश के विकास में छोटे-छोटे उद्यमियों के विजन का भी सम्मान करें। उन्होंने औद्योगिक समस्याओं के निराकरण के लिये सिंगल विंडों सिस्टम अपनाने को कहा। क्षेत्रीय विकास के लिये जिले की संभावनाओं को पहचानने और उस दिशा में आगे बढ़ने के साथ नौजवानों को औद्योगिक गतिविधियों में भाग लेने के लिये प्रेरित करने पर जोर दिया।
उद्योग संघों की बैठक में छिन्दवाड़ा के उद्यमियों ने जहॉ प्रत्यक्ष रूप से बैठक में सहभागिता की। वहीं सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा के उद्योगपति वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। विभिन्न उद्योगपतियों ने विकास के लिये अपने-अपने विचार व्यक्त किये। छिन्दवाड़ा के राकेश जुनेजा, बोरगांव के उद्योगपति रीतेश जैन, सुमेरसिंह, अजय सक्सेना ने विभिन्न सुझाव दिये। पांढुर्णा से उद्यमी आर.एन.द्रविड, उद्योगपति सुभाष बुधराजा, जितेन्द्र पटेल ने औद्योगिक नीतियों को और अधिक फ्रेंडली बनाने संबंधी विचार व्यक्त किये।बालाघाट के उद्योगपति अतुल, हर्ष व्दिवेदी, प्रत्यूष नेमा, अभिषेक जेठानी ने फूड प्रोसेसिंग और योगेन्द्र पाठक ने मेगनीज यूनिट स्थापित करने की दिशा में अपने विचार व्यक्त किये।
प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन ने औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की समस्या के निदान के साथ औद्योगिक नीति की जानकारी देते हुये कहा कि आईटी क्षेत्र को प्रोत्साहन करने के लिये विशेष कार्ययोजना है।
चना, तुअर और उड़द की कीमतों में 4 प्रतिशत तक की गिरावट
नई दिल्ली : बुधवार, जुलाई 17, 2024/ उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कल भारतीय खुदरा विक्रेता संघ (आरएआई) के साथ दालों के संबंध में मूल्य परिदृश्य तथा निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आवागमन प्रतिबंधों को हटाने के (पहला और दूसरा संशोधन) आदेश, 2024 के तहत दिनांक 21.06.2024 और 11.07.2024 में निर्धारित तुअर और चना के लिए स्टॉक सीमाओं के अनुपालन पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने की।
आरएआई के 2300 से अधिक सदस्य हैं और देश भर में इसके लगभग 6,00,000 से अधिक बिक्री केन्द्र (आउटलेट) हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया कि पिछले एक महीने में प्रमुख मंडियों में चना, तुअर और उड़द की कीमतों में 4 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, लेकिन इनकी खुदरा कीमतों में ऐसी कोई गिरावट नहीं देखी गई है। उन्होंने थोक मंडी कीमतों और खुदरा कीमतों के बीच अलग-अलग रुझानों की ओर इशारा किया, जिससे लगता है कि खुदरा विक्रेताओं को ज़्यादा मुनाफ़ा मिल रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि खरीफ दलहन की बुआई की प्रगति अच्छी है। सरकार ने प्रमुख खरीफ दलहन उत्पादक राज्यों में तुअर और उड़द के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण शामिल है। कृषि विभाग सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य कृषि विभागों के साथ निरंतर संपर्क में है।
मौजूदा मूल्य परिदृश्य और खरीफ संभावना को ध्यान में रखते हुए, सचिव ने खुदरा उद्योग से कहा कि वे दालों की कीमतों को उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनाए रखने के सरकार के प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करें। उन्होंने बताया कि बड़े खुदरा विक्रेताओं सहित सभी स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं की स्टॉक स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित सीमा का उल्लंघन न हो। स्टॉक सीमा का उल्लंघन, बेईमान सट्टेबाजी और बाजार से जुड़े लोगों की ओर से मुनाफाखोरी पर सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खुदरा उद्योग से जुड़े प्रतिभागियों ने भरोसा दिलाया कि वे अपने खुदरा मार्जिन में आवश्यक सुधार करेंगे तथा उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर कीमतें उपलब्ध कराने के लिए इसे नाममात्र स्तर पर बनाए रखेंगे। इस बैठक में आरएआई, रिलायंस रिटेल, डी मार्ट, टाटा स्टोर्स, स्पेंसर, आरएसपीजी, वी मार्ट आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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