लोकतंत्र की हत्या के कृत्य का उपचुनाव में अमरवाड़ा की जनता भाजपा को देगी करारा जबाव : जीतू पटवारी

छिंदवाड़ा : बुधवार, जून 26, 2024/ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा के हर्रई में आयोजित ब्लॉक कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुये। पटवारी अमरवाड़ा में हो रहे विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यहां के कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के समर्थन में चुनाव-प्रचार, जनसंपर्क और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अमरवाड़ा पहुंचे।

पटवारी ने कहा कि कांग्रेस के परिवारजनों का उत्साह और अमरवाड़ा के मतदाताओं का विश्वास बता रहा है कि हाल ही में भाजपा द्वारा षड्यंत्रपूर्वक कांग्रेस के विधायक को भाजपा में शामिल कराकर की गई ‘लोकतंत्र की हत्या’ के कृत्य का इस उपचुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। कार्यकर्ता बैठक के दौरान कांग्रेस के सभी परिवारजनों ने कांग्रेस को विजयश्री दिलाने का संकल्प लिया।

पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार की वादाखिलाफी और जनता के साथ किये जा रहे छलावे पर सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए अमरवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि प्रदेश में विगत विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जनता से बड़े-बड़े वादे किये थे। महिलाओं को 3000 रूपये देने की बात की थी, रसोई गैस सिलेण्डर 450 में देने की बात की थी, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य 2700 और 3100 रूपये किसानों को देने की बात की थी, क्या एक भी वादा इस सरकार ने पूरा किया? आज प्रदेश में दलित, आदिवासी वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों मौन है?
पटवारी ने कहा कि आज शिक्षा माफिया हावी हो गया है, छात्र-छात्राओं के भविष्य अंधकार में धकेले जा रहे हैं। जो भी परीक्षाएं हो रही है उसके पेपर लीक हो रहे हैं, नर्सिंग घोटाला, व्यापमं घोटाला सहित तमाम घोटालों के साथ साथ कर्ज, क्राईम और करप्शन की सरकार मप्र में चल रही है। अमरवाड़ा की जनता लोकतंत्र की हत्या करने वाली इस भाजपा सरकार को सबक सिखायेगी।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, विधायक सुजीत मेरसिंह चौधरी, विधायक विजय चौरे, विधायक नीलेश उइके, पूर्व विधायक संजय शर्मा, पूर्व विधायक सुनील जायसवाल, जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे एवं मप्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लाक अध्यक्ष, मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

 

उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 पास किया

लखनऊ : मंगलवार, जून 25, 2024/ उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 पास कर दिया है। इस अध्यादेश के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें दो वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 42 अन्य प्रस्ताव भी पारित किये गये।

महिलाओं, बच्चों और आपराधिक तत्वों के मामलों में अग्रिम जमानत न मिलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा और टाटा संस द्वारा सीएसआर फंड के तहत 100 करोड़ रुपये के अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। बैठक में मंत्रिमंडल ने तीन बड़े शहरों-वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज की सीमा के विस्तार को भी मंजूरी दे दी।

 

स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्यप्रदेश को शीर्ष में लाने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करें – उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल

भोपाल : मंगलवार, जून 25, 2024/ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में राज्य स्तरीय “दस्तक सह स्टॉप डायरिया” अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य के विभिन्न पैरामीटर आईएमआर, एमएमआर, सीएमआर आदि में मध्यप्रदेश को शीर्ष स्तर में ले जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले को पूरे मनोयोग से कार्य करना होगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि नौनिहालों की स्वास्थ्य सुरक्षा के इस अभियान को जन आंदोलन बनाना होगा और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश में योग्यता की कमी नहीं है। विभाग को निरंतर सशक्त किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में संसाधनों की कमी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में आगामी 6 महीने में 30 हज़ार पदों पर भर्ती की जाएगी। मध्यप्रदेश के हर नागरिक, हर क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की पहुँच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम सतत प्रयासरत हैं।

उप मुख्यमंत्री ने अपील की है कि मेडिकल प्रोफेशनल ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाऐं देनें के बारे में सोचे। आवश्यक सुविधाओं के लिए विभागीय स्तर पर सतत मंथन किया जा रहा है और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने दस्तक अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले और सहयोगी विभागीय कार्यकर्ताओं और मैदानी अमले को शुभकामनाएँ दीं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से आपातकाल में दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को उत्कृष्ट सेवाएँ मुहैया कराने का प्रयास किया गया है। एयर एम्बुलेंस सेवा का आवश्यकतानुसार उपयोग सुनिश्चित करने लिए विभागीय अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूकता लाने के निर्देश दिये गये हैं। तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएँ ग्रामीण अंचल में उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचनात्मक विकास और मैनपॉवर उपलब्धता के सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने अभियान से संबंधित जन जागरूकता सामग्री का विमोचन किया। कार्यक्रम में दस्तक अभियान की गतिविधियों और उपलब्धियों पर आधारित डाक्यूमेंट्री फ़िल्म का प्रदर्शन किया गया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, एमडी एनएचएम प्रियंका दास, संचालक आईईसी रचना दुबे, संचालक महिला एवं शिशु स्वास्थ्य अरुणा कुमार सहित समस्त ज़िलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए बच्चों का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य मंत्री पटेल ने अभियान की सफलता के लिए मैदानी अमले को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी अभिभावकों, नागरिकों से अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले को सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया और अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं।

एमडी एनएचएम प्रियंका दास ने दस्तक अभियान में की जाने वाली गतिविधियों, तैयारियों और कार्ययोजना की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दस्तक अभियान वर्ष 2016 में 168 ब्लॉक में प्रारंभ किया गया था। अभियान से प्राप्त सफलता को देखकर अगले वर्ष से यह समस्त 313 ब्लॉक में चालू कर दिया गया। प्रियंका दास ने बताया कि बाल्यकालीन बीमारियों की पहचान एवं त्वरित उपचार/रेफरल सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में प्रतिवर्ष दस्तक अभियान संचालित किया जाता है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य बाल मृत्यु प्रकरणों में कमी लाना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा, दस्तक अभियान का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से किया जाता है। अभियान के प्रथम चरण में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की चिकित्सीय जांच कर बीमारियों की पहचान एवं त्वरित उपचार की व्यवस्था की जाती है। द्वितीय चरण में विटामिन ए अनुपूरण एवं प्रथम चरण में चिन्हित एनीनिक बच्चों की पुनः जांच की जाती है। अभियान में 88 लाख से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024-25 में “दस्तक सह स्टॉप डायरिया” अभियान 25 जून से 31 अगस्त 2024 तक संचालित किया जायेगा।

दस्तक अभियान के अन्तर्गत बीमार नवजातों और अस्पताल से छुट्टी प्राप्त बच्चों का फालोअप किया जाएगा। 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों में विटामिन ‘ए’ की खुराक का अनुपूरण और 0 से 5 आयु वर्ष के बच्चों में दस्त की पहचान एवं नियंत्रण हेतु ओ.आर. एस. एवं जिंक का वितरण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही 0-5 आयु वर्ष के बच्चों में निमोनिया, जन्मजात विकृतियों एवं वृद्धि विलम्ब, गंभीर कुपोषण की त्वरित पहचान और प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों में गंभीर अनीमिया की स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन के साथ शिशु एवं बाल आहारपूर्ति सम्बन्धी समझाइश समुदाय को दी जाएगी। आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चों या टीकाकरण से छूटे बच्चों की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक निदानात्मक कार्यवाही की जाएगी। 5 वर्ष तक के बच्चों में श्रवण बाधिता और दृष्टिदोष की पहचान एवं उपचार का कार्य किया जाएगा। साथ ही समस्त चिन्हांकित अनीमिक बच्चों में सिकल सेल अनीमिया की पहचान कर उपयुक्त उपचार किया जाएगा।

 

 

मोदी सरकार ने आपातकाल की बरसी पर लिया संविधान रक्षा का संकल्प

कृष्णमोहन झा

25 जून की तारीख आते ही देशवासियों के मानस पटल पर उस आपातकाल की भयावह यादें ताजा हो उठती हैं जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जुड़ी हुई हैं। 25 जून 1975 की रात को थोपे गए इस आपातकाल के शिकंजे में देश को इस तरह जकड़ दिया गया था कि सरकार के विरुद्ध एक शब्द बोलना भी गुनाह हो गया था। उस आपातकाल की काली छाया में ढंके देश में हर तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। अखबारों पर प्री सेंसर शिप लागू कर दी गई थी ताकि अखबार सरकार के खिलाफ एक शब्द भी छापने की जुर्रत न करें। जिन प्रकाशन संस्थानों ने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई उन पर ताले डाल दिए गए। हजारों लाखों की संख्या में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें सत्ता का गुणगान करने और सरकार के हर फैसले को ‘ सहर्ष ‘स्वीकार करने के अलावा किसी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिसने भी सत्ता को चुनौती देने का साहस दिखाया उसे जेल के सीखचों के पीछे भेज दिया गया। यह सिलसिला 21 माहों तक चलता रहा। अंततः ऐसे हालात पैदा हो गये कि तत्कालीन इंदिरा सरकार को आपातकाल उठाने के लिए विवश होना पड़ा और आपातकाल हटने के बाद हुए चुनावों में इंदिरा कांग्रेस को जनता के प्रचंड आक्रोश ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लगभग डेढ़ साल तक लाखों लोगों को जेल में बंद रखने वाली कांग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं भी रायबरेली की लोकसभा सीट से चुनाव हार गईं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय जोड़ने वाली इंदिरा सरकार से मुक्ति ने जब देशवासियों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया तो उसे दूसरी आजादी का नाम दिया गया।

25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल लागू करने का जो फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया उसके मूल में इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला था जिसके द्वारा पूर्व में संपन्न लोकसभा चुनावों में रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था। इस फैसले के बाद विऱोधी दलों की ओर से इंदिरा गांधी पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव बढ़ाने का अभियान प्रारंभ हो गया। इंदिरा गांधी के विरोध में विपक्ष के इस अभियान को देशभर के कोने कोने से से समर्थन मिलने लगा और फिर ऐसी स्थिति भी निर्मित हो गई जिस पर नियंत्रण स्थापित कर पाना इंदिरा गांधी के लिए असंभव हो गया। इंदिरा गांधी के विरोध में प्रारंभ अभूतपूर्व आंदोलन के नेतृत्व की बागडोर जब महान सर्वोदय नेता और जीवट स्वाधीनता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने संभाली तो इस आंदोलन ने और उग्र रूप धारण कर लिया। प्रधानमंत्री की अपनी कुर्सी बचाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल लागू कर देने का विकल्प चुना जो तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर से 25 जून 1975 की रात सारे देश में प्रभावशील हो गया। आपातकाल में संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं पर अनेक पाबंदियां लगा दी गईं। आपातकाल में सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों ने जनता के आक्रोश की आग में घी डालने का काम किया। इसी आक्रोश का परिणाम था कि 1977 के लोकसभा चुनावों में न केवल कांग्रेस को शोचनीय पराजय का सामना करना पड़ा बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रायबरेली सीट से चुनाव हार गईं। पांच विरोधी दलों के विलय से बनी जनता पार्टी को भारतीय मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत से दिल्ली की सौंप दी। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनावों की घोषणा के पूर्व तत्कालीन इंदिरा सरकार ने लगभग सभी मीसा बंदियों को रिहा कर दिया था।

25 जून 1975 को थोपे गए उस अभूतपूर्व आपातकाल की ज्यादतियों को देश लगभग 21 माह तक सहता रहा जिसे आज भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। जिन लोगों ने आपातकाल की ज्यादतियों को देखा और होगा है उनके मानस पटल को आपातकाल की दुखद यादें भयावह दुस्वप्न के रूप में आज भी झकझोरती रहती हैं। यह निःसंदेह आश्चर्यजनक है कि 1975 में जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आपातकाल के रूप में संविधान की पवित्रता को कलंकित करने का अपराध किया था वही आज अपने राजनीतिक हित साधने के लिए संविधान की दुहाई देकर मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस और उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे विपक्षी दल बहुत पहले ही यह नैतिक अधिकार खो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र के प्रथम दिन मीडिया को संबोधित करते हुए जिस तरह आपातकाल को लोकतंत्र के लिए कलंक निरूपित किया उससे कोई असहमत नहीं हो सकता। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान के प्रति न केवल अपनी अटूट आस्था व्यक्त की है अपितु संविधान की रक्षा का भी संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री जब यह कहते हैं कि ” अपने संविधान की रक्षा करते हुए , भारत के लोकतंत्र की , लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए, देशवासी यह संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले किया गया था।हम एक जीवंत लोकतंत्र का संकल्प लेंगे।” तो उनका यह कथन नवगठित मोदी सरकार के प्रति हर भारतवासी के भरोसे को और मजबूत करता है।

नोट – लेखक राजनैतिक विश्लेषक है।

 

केंद्रीय भाजपा मुख्यालय को ‘घोटाला कर्मठ अवार्ड’ सौंपेगे मप्र के युवा : विवेक त्रिपाठी

भोपाल : मंगलवार, जून 25, 2024/ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने बताया कि केंद्र और मप्र की भाजपा सरकार में नीट, नर्सिंग, व्यापमं, पटवारी, डीमेट जैसे अनेक महाघोटाले हुये है। जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हैं। सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा माफियाओं की कठपुतली बनी हुई है। मप्र के युवाओं ने आक्रोशित होकर भाजपा को ‘घोटाला कर्मठ अवार्ड’ से सम्मानित करने का फैसला किया है।

आगामी 27 जून 2024 को मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदेश भर के हजारों युवा दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों और शिक्षा माफियाओं के विरोध में जंगी प्रदर्शन कर संसद भवन का घेराव करेंगे और घोटाला कर्मठ अवार्ड भाजपा मुख्यालय को सौंपेगे।

त्रिपाठी ने बताया कि मप्र में नर्सिंग महाघोटाले को दबाने के लिए भाजपा सरकार प्रयासरत है, परंतु आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस का विधायक दल इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। एक तरफ भाजपा सरकार दोषी तत्कालीन मंत्री और अधिकारियों को बचाने के लिए ऐडी-चोटी का जोर लगा रही है। इतना ही नहीं उक्त संबंध में सबूत और दस्तावेजों मिटाने के लिए मंत्रालय में आग तक लगवा दी गई। अधिकारियों पर आंच न आये इसलिए छोटे कर्मचारियों पर दिखावटी कार्यवाही कर घोटाले पर पर्दा डालने की साजिश रची जा रही है।

विगत दिवस नर्सिंग काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार चंद्रकला दिवगैया को जब सेवा से बर्खास्त किया गया तो उन्होंने मीडिया को एक बयान जारी कर बताया कि उन्हें उच्च अधिकारियों द्वारा फर्जी नर्सिंग कॉलेज में जांच की कार्यवाही करने से रोका जाता था। त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुये कहा कि वहीं वरिष्ठ अधिकारी आज तक उन्हीं पदों पर काबिज हैं, उनसे प्रदेश की भाजपा सरकार कब पूछताछ करने वाली है? दुख का विषय है कि मप्र में शिक्षा माफिया इतना मजबूत है कि न्यायालय द्वारा सीबीआई से करायी जाने वाली जांच को भी खरीद-फरोख्त कर जांच को प्रभावित कर रहा है।

 

कठिन चुनौतियों के प्रति आगाह करने वाले बयान पर अनावश्यक बहस क्यों!

कृष्णमोहन झा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव सहित महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर अपने जो विचार व्यक्त किए हैं उसके अलग अलग निहितार्थ खोजे जा रहे हैं और अपनी अपनी सुविधानुसार उनकी विवेचना की जा रही है । गौरतलब है कि मोहन भागवत ने अपने इस उद्बोधन में लोकसभा चुनावों में विभिन्न दलों के बीच आरोप – प्रत्यारोप , चुनाव प्रचार में विलुप्त होती गरिमा और मर्यादा , सार्वजनिक जीवन में सद्कार्यों का अहंकार एवं मणिपुर में एक साल से जारी हिंसा आदि ज्वलंत मुद्दों पर अपने सकारात्मक विचार विचार व्यक्त किए थे। भागवत ने अपने इस उद्बोधन में इन सभी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे जिसके पीछे किसी को नसीहत देने की नहीं थी बल्कि सही दिशा दर्शन की सदभावना थी। लेकिन यह नितांत आश्चर्य का विषय है कि भाजपा के इतर कुछ राजनीतिक दल मोहन भागवत के विचारों को केंद्र सरकार और उसकी मुखिया भाजपा के लिए कठोर नसीहत के रूप में देख रहे हैं तो कुछ अन्य राजनीतिक दलों को ऐसा महसूस हो रहा है कि मोहन भागवत के ये विचार भाजपा और संघ के बीच बढ़ती दूरियों के परिचायक हैं। यह भी कम हास्यास्पद नहीं है कि मोहन भागवत के हर बयान का छिद्रान्वेषण करने में विशेष दिलचस्पी दिखाने वाला एक वर्ग तो इस बयान की ऐसी व्याख्या कर रहा है मानों संघ और भाजपा के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं और अब उनके बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। दरअसल संघ और भाजपा का परंपरागत आलोचक जो वर्ग मोहन भागवत के इस बयान के पीछे भाजपा को सबक सिखाने की मंशा देख रहा है वह इस मामले को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा की उस टिप्पणी से जोड़ कर देख रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह ‘भाजपा को अब संघ की जरूरत नहीं है। भाजपा अब राजनीतिक फैसले लेने में सक्षम है।’ जे पी नड्डा ने यह टिप्पणी लोकसभा चुनावों के दौरान एक अखबार को दिए गए साक्षात्कार में की थी और उसी समय से संघ और भाजपा के आलोचक इस प्रश्न को लेकर बेहद बेचैन थे कि जे पी नड्डा की इस टिप्पणी का कोई ‘माकूल जवाब’ देने में संघ आखिर संकोच क्यों कर रहा है। नागपुर स्थित संघ के मुख्यालय में मोहन भागवत का उद्बोधन संघ और भाजपा के आलोचकों के लिए अतिरिक्त खुशी का कारण बन सकता है। यहां यह तो माना जा सकता है कि जे पी नड्डा को चुनाव के दौरान इस तरह की टिप्पणी करने से परहेज़ करना चाहिए था लेकिन मैं यह मानता हूं कि जे पी नड्डा ने उक्त टिप्पणी संघ परिवार का अनादर अथवा उपेक्षा करने की मंशा से कतई नहीं की थी।

संघ, सरकार, और भाजपा के परंपरागत आलोचकों ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उद्बोधन को नड्डा की टिप्पणी का जवाब मानकर एक अनावश्यक बहस को जन्म दे दिया है । संघ प्रमुख जब संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे तब उनके उद्बोधन में राष्ट्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों और ज्वलंत मुद्दों का उल्लेख स्वाभाविक था लेकिन संघ प्रमुख ने अपने उसी उद्बोधन में उन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए कुशल मार्गदर्शन भी किया था। इस उद्बोधन में बहुत सारे संदर्भ शामिल थे लेकिन आलोचकों ने इस उद्बोधन के अधिकांश हिस्से की व्याख्या कुछ इस तरह से की जैसे संघ प्रमुख मोदी सरकार और भाजपा पर परोक्ष रूप से निशाना साध रहे हैं। सवाल यह उठता है कि संघ प्रमुख जब नागपुर के कार्यकर्ता विकास वर्ग में उद्बोधन दे रहे थे तो क्या उन्हें समकालीन संदर्भों को अपने उद्बोधन में शामिल नहीं करना चाहिए था। आखिर यह कैसे संभव हो सकता था। उनके उद्बोधन के केंद्र में व्यक्ति के चरित्र निर्माण से लेकर सम्पूर्ण राष्ट्र की सुख , समृद्धि और प्रगति की कामना थी। उसमें किसी की आलोचना का भाव नहीं था न ही किसी को सबक सिखाने की मंशा थी। दरअसल आज आवश्यकता इस बात की है कि संघ प्रमुख के उक्त उद्बोधन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर उनके सुझावों से प्रेरणा लेते हुए उन पर अमल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाए। संघ प्रमुख के सुझावों को सत्ता पक्ष और विपक्ष के संदर्भ में नहीं बल्कि व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। मोहन भागवत का यह यह विचार तो हर इंसान के लिए प्रेरणास्पद है कि वास्तविक सेवा मर्यादा से चलती है और जो उस मर्यादा का पालन करते हुए कर्म करता है उसमें यह अहंकार नहीं आता है कि यह कार्य मैंने किया। वही सेवक कहलाने का अधिकारी है । हमारे यहां अहंकार को मनुष्य का शत्रु माना गया है जो व्यक्ति के विकास को रोक देता है। अतः अहंकार के संबंध में मोहन भागवत का यह कथन निःसंदेह स्वागतेय है। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मोहन भागवत की यह बात सभी राजनीतिक दलों पर लागू होती है कि चुनावों में आरोप – प्रत्यारोप लगाते समय इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह सामाजिक विभाजन का कारण न बने। संघ प्रमुख के इस कथन का विपक्ष को निःसंदेह स्वागत करना चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष को विरोधी न मानकर प्रतिपक्ष के रूप में उसकी राय भी सामने आना चाहिए। संघ प्रमुख ने नागपुर में दिये गये उद्बोधन में मणिपुर में गत एक वर्ष से जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस समस्या से प्राथमिकता के आधार पर निपटा जाना चाहिए। संघ प्रमुख का यह कथन भी निश्चित रूप से रेखांकित किए जाने योग्य है कि कि पिछले दस सालों में बहुत सी सकारात्मक चीजें हुई हैं परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हो गये हैं। हम उन चुनौतियों से निपटने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में संघ प्रमुख का उद्बोधन राष्ट्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों के प्रति उनके गहन चिंतन का परिचायक है। संघ प्रमुख अपने उद्बोधन में केवल समस्या की गंभीरता से भर अवगत नहीं कराते अपितु उनके उचित समाधान की राह भी दिखाते हैं। इसलिए हाल में ही नागपुर में दिए गए उनके उद्बोधन पर बिना किसी पूर्वाग्रह के सार्थक विमर्श किया जाना चाहिए। इससे उन चुनौतियों से निपटने का मार्ग प्रशस्त होगा जिन चुनौतियों का उल्लेख संघ प्रमुख ने किया है। उक्त उद्बोधन के पीछे संघ प्रमुख की मंशा भी यही है।

नोट – लेखक राजनैतिक विश्लेषक है।

यूपी के मिर्जापुर में गंगा दशहरा पर्व पर स्नान करने गयी 4 लड़कियां गंगा में डूब गयीं

लखनऊ : सोमवार, जून 17, 2024/ गंगा दशहरा पर्व पर कल मिर्जापुर जिले के चिल्ह थाना क्षेत्र के डिंगूर पट्टी गांव में गंगा नदी में स्नान करने गयी चार लड़कियां डूब गयीं। नदी के किनारे मौजूद लोगों ने दो लड़कियों को बचा लिया लेकिन अन्य दो की डूबने से मौत हो गयी। गोताखोरों की मदद से दो का शव नदी से बाहर निकाला गया। उधर बलिया के शिवपुर घाट पर स्नान करने आये चार युवक और एक युवती गंगा नदी में डूब गये।

अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने आज मुंबई के विधान भवन में उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया

मुंबई : सोमवार, जून 17, 2024/ एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने आज मुंबई के विधान भवन में आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ अजित पवार, एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल भी थे। राज्यसभा उपचुनाव 25 जून को होना है। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को राज्यसभा सीट के लिए नामित करने का फैसला किया है। सुनेत्रा पवार हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बारामती से एनसीपी-एससीपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले से हार गईं।

अच्छी स्क्रिप्ट और दमदार अभिनय फिल्मों को अमर बनाते हैं : निर्देशक रिची मेहता

मुंबई : सोमवार, जून 17, 2024/ डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए 18वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव में कल एमी पुरस्कार विजेता निर्देशक, निर्माता और लेखक रिची मेहता के साथ एक ज्ञानवर्धक इन-कन्वर्सेशन सत्र आयोजित किया गया। पूर्णविराम उन्हें ‘दिल्ली क्राइम’ और ‘पोचर’ जैसी प्रशंसित श्रृंखलाओं के लिए जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित रेडियो व्यक्तित्व रोहिणी रामनाथन द्वारा संचालित इस सत्र में क्राइम थ्रिलर फिल्म निर्माण की पेचीदगियों पर गहन चर्चा की गई।

रिची मेहता ने फिल्म निर्माण के निर्माण के बारे में अपनी गहन अंतर्दृष्टि साझा की, जिसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट और दमदार अभिनय के शाश्वत महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने सफल कहानी कहने के मूलभूत तत्वों के बारे में चर्चा करते हुए कहा, “एक चीज जो फिल्मों को अमर बनाती है, वह है अच्छी स्क्रिप्ट और दमदार अभिनय। कास्टिंग और शोध बहुत महत्वपूर्ण हैं।”

विपुल फिल्म निर्माता ने अपने अनूठे दृष्टिकोण का खुलासा किया। फिल्म निर्माता फिल्म के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय कार्यों के बावजूद विशेष रूप से अपराध शैली की ओर आकर्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा, “मुझे स्थानीय कहानियां कहानी बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिन्हें स्थानीय फिल्म निर्माता बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मुझे बहुत बड़ी कहानियों में दिलचस्पी है, ऐसी कहानियां जो एक प्रजाति के रूप में हमारी क्षमताओं के मूल तक पहुंचती हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि वे अपराध शैली का इस्तेमाल विभिन्न दर्शकों को आकर्षित करने और व्यापक किंतु अक्सर अधिक जटिल विषयों को संबोधित करने के लिए एक साधन के रूप में करते हैं। रिची मेहता ने कहा, “मनोरंजन अंत तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। यह अपने आप में कोई अंत नहीं है।”

अपनी बहुप्रशंसित अपराध थ्रिलर की उत्पत्ति को याद करते हुए, रिची मेहता ने कहा कि उनकी डॉक्यूमेंट्री “इंडिया इन ए डे” की प्रक्रिया में एकत्र किए गए हाथीदांत के बस्ट के क्राउड सोर्स्ड फुटेज ने हाथियों के अवैध शिकार के विषय में उनकी रुचि जगाई, जिससे ‘पोचर’ का निर्माण हुआ।

एनआरआई फिल्म निर्माता के रूप में रिची मेहता अपनी मातृभूमि को लेकर कुछ करने की हार्दिक जिम्मेदारी को अनुभव करते हैं। उन्होंने फिल्म निर्माण में अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। रिची मेहता ने कहा, “हमें लोगों से बात करने और उन्हें जानने का अवसर मिलता है। यहीं से हम सब कुछ सीखते हैं। मैं ऐसी चीजें दिखाने को लेकर विशेष रूप से सजग था, जिन्हें देखने की लोगों को आदत नहीं है। अगर मैं जानवरों का मानवीकरण करूं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मनुष्यों को लेकर उनकी प्रतिक्रिया भय या उदासीनता की होगी।” इसके अलावा इस सत्र के दौरान कई भाषाओं में सीरिज निर्देशित करने की तकनीकी और भाषाई चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने आगे कहा, “यह एक अद्भुत शिक्षण अनुभव था। मुझे यह सुनिश्चित करना था कि मैंने अंग्रेजी में जो लिखा है, वह सही रूप में प्रस्तुत हो सके।”

फिल्म निर्माता आगे बाघों और बड़ी बिल्लियों पर शोध करने वाली एक दीर्घकालिक परियोजना पर काम कर रहे हैं। वहीं, अपनी लेखन प्रक्रिया के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए रिची मेहता ने लेखकों के एक कमरे में बैठकर लिखने, जिसे वे संभावित रूप से विचलित करने वाला मानते हैं, की तुलना में व्यक्तिगत शोध को प्राथमिकता दी। रिची मेहता ने अंत में कहा, “मुझे लेखन में शोध करना बहुत पसंद है।”

 

अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू

जम्मू : सोमवार, जून 17, 2024/ अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। अमरनाथजी श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष 29 जून से होने वाली 52 दिन की अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल और पहलगाम दोनों यात्रा मार्गों के लिए यह सुविधा शुरू की है। बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा – रक्षा बंधन पर संपन्न होगी। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कश्मीर बालटाल मार्ग के लिए नीलग्राथ-पंजतरणी और पहलगाम के लिए पहलगाम-पंजतरणी मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रहेगी। आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। श्राइन बोर्ड के अनुसार, श्रद्धालुओं को आफलाइन टिकट या प्राथमिकता उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा। हर यात्री को यात्रा के दौरान अपने साथ अपना मूल फोटो पहचान प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। श्रद्धालुओं को बुक किए गए स्लाट के समय से कम से कम 30 मिनट पहले संबंधित हेलीपैड पर पहुंचना होगा। वहीं, श्रीनगर और नीलग्राथ के बीच चार्टर बुकिंग भी उपलब्ध रहेगी।

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