Rajnandaon News: राजनांदगांव। जिले के डोंगरगांव ब्लाक के ग्राम मारगांव में 22 वर्षीय हरिचंद बंजारे ने अपने घर के आंगन में सात फीट गड्ढा कर समाधि ले ली है। नवरात्र के नौ दिनों के लिए हरचिंद ने समाधि ली है। वो 17 अप्रैल तक समाधि में ही रहेंगे। नवरात्र के पहले दिन जब गांव में यह खबर फैली तो गांव वाले हैरान रह गए। खुली जगह में ही हरिचंद ने आस्था का संकल्प लेकर समाधि ली है। इसे देखते ही ग्रामीणों ने समाधि स्थल पर पंडाल लगाकर व्यवस्था बनाई है।

इधर प्रशासनिक टीम लगातार हरिचंद के घर व्यवस्था देखने पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हरिचंद के स्वास्थ परीक्षण कर रहे हैं, ताकि जमीन के भीतर रहने की वजह से हरिचंद को किसी भी तरह की स्वास्थ्य में परेशानी ना हो। बताया गया कि हरिचंद भिलाई की एक कंपनी में गैस कटर का काम करता है। उसके समाधि लेने के बाद से गांव में भक्तिमय का माहौल बन गया है।

समाधि लेने से पहले लिखा पत्र

चैत्र नवरात्र के पहले ही दिन हरिचंद ने अपने घर के आंगन में समाधि ली है। इससे पहले हरिचंद ने एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने खुद से समाधि लेने की बात लिखी है। युवक के समाधि लेने की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी तक हरिचंद के घर पहुंचे। उसे समझाइश तक दी गई, लेकिन हरिचंद ने अपने गुरु के आदेश पर खुद की जिम्मेदारी से समाधि लेने की बात कही। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम लगातार नजर रखे हुए हैं।

सुबह से शाम तक पहुंच रहे लोग

हरिचंद के समाधि को देखने के लिए हर रोज सुबह से शाम तक लोग पहुंच रहे हैं। लोग यहां पहुंचकर पूजा अर्चना कर मनोकामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले तीन दिनों से हो रही रिमझिम बारिश के कारण परेशानी बढ़ गई, लेकिन मातारानी की आस्था को लेकर गांव वाले भी इस परेशानियों को दूर करने में लगे हुए हैं। समाधि स्थल पर पंडाल लगाया गया है। वहीं नियमित रूप से हरिचंद के पास कोई न कोई ग्रामीण उपस्थित रहता है, ताकि हरिचंद को किसी भी तरह की परेशानी ना हो।

रोज कर रहे स्वास्थ्य की जांच

मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डा. नेतराम नवरत्न ने कहा कि डोंगरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम हरिचंद के स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण कर रहे हैं। स्वास्थ्य पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के भीतर शरीर रहने से इचिंग व इंफेक्शन की शिकायत होती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम लगातार जांच कर रही है।

MP News: मध्य प्रदेश के रीवा में शुक्रवार (12 अप्रैल) को बोरवेल में गिरे छह साल के मासूम को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है. कल शाम से लगातार 8 से 10 जेसीबी रातभर से खुदाई कर रही हैं, लेकिन अभी तक बच्चे की कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि उसके ऊपर मिट्टी आने की वजह से वह गहराई में चला गया है.

बता दें रीवा में शुक्रवार की शाम एक छह साल का मासूम बोरवेल के गड्ढे में गिरा गया था. बताया जा रहा है बच्चा 160 फीट नीचे जाकर फंस गया है. जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया. बताया जा रहा है कि बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है.

खेत में खेलते समय बोरवेल में गिरा बच्चा

दरअसल छह वर्षीय मयूर उर्फ मयंक पिता विजय आदिवासी शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे खेत पर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान वह खेत में खुले पड़े बोरवेल में जा गिरा. इसके बाद बच्चे के गिरने की सूचना परिजनों ने पुलिस और प्रशासन को दी गई. मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अफसरों ने बच्चे को सकुशल बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में बारिश की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं.

160 फीट गहरा बोरवेल

बताया जा रहा है कि बोरवेल का गड्ढा करीब 160 फीट गहरा है. बताया जा रहा है कि बच्चा 60 फीट नीचे जा फंसा है. मौके पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी लाया गया था, साथ ही गड्ढे में कैमरा डालकर बच्चे की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी. बताया जा रहा है कि कल शाम में बोरवेल में अंदर फंसे बच्चे की हलचल पता चल रही थी.

MP High Court: इंदौर। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और गंधवानी विधायक उमंग सिंघार सहित तीन विधायकों को नोटिस जारी कर पूछा है कि आपके खिलाफ अनियमितताओं के आरोप हैं, क्यों न आपका चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाए। कोर्ट ने ये नोटिस तीनों विधायकों के खिलाफ दायर चुनाव याचिकाओं की शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जारी किए हैं। विधायकों को चार सप्ताह में जवाब देना है। जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं उनमें सिंघार के अलावा प्रदेश में सबसे कम मतों से जीतने वाले शाजापुर विधायक अरुण भीमावत और धार विधायक नीना वर्मा भी शामिल हैं।

सिंघार के खिलाफ चुनाव याचिका भाजपा के सरदारसिंह मेढ़ा ने दायर की है। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में सिंघार ने मेढ़ा को 22 हजार 119 मतों से पराजित किया था। याचिका में आरोप हैं कि चुनाव जीतने के लिए सिंघार ने अनुचित संसाधनों का इस्तेमाल किया। मतदाताओं को शराब और पैसा बांटकर उन्हें प्रलोभित किया। निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में कई जानकारियां छुपाई गईं। मेढ़ा की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट निमेष पाठक ने बताया कि न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला ने आरंभिक तर्क सुनने के बाद सिंघार को नोटिस जारी कर दिया।

161 मत निरस्त नहीं होते तो बदल जाता परिणाम

शुक्रवार को ही हाई कोर्ट ने शाजापुर विधायक अरुण भीमावत को भी नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। भीमावत के खिलाफ चुनाव याचिका कांग्रेस के टिकट पर उनके सामने चुनाव लड़ने वाले हुकमसिंह कराडा ने एडवोकेट अभिनव धनोतकर के माध्यम से दायर की है। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कराडा भीमावत से सिर्फ 28 मतों से चुनाव हार गए थे। चुनाव याचिका में कहा है कि मतगणना के दौरान 161 मत बगैर किसी आधार के निरस्त कर दिए गए थे। इन्हें निरस्त करने में अनियमितता की गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो कराडा चुनाव जीत जाते।

आदेश का पालन नहीं किया, निर्वाचन निरस्त किया जाए

शुक्रवार को हाई कोर्ट में धार विधायक नीना वर्मा के खिलाफ दायर चुनाव याचिका में भी सुनवाई हुई। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सुरेशचंद्र भंडारी ने दायर की है। याचिका में कहा है कि वर्मा के वर्ष 2013 में हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में प्रस्तुत याचिका को स्वीकारते हुए कोर्ट ने उनका निर्वाचन निरस्त कर दिया था। उस चुनाव याचिका में कोर्ट ने वर्मा को आदेश दिया था कि वे याचिकाकर्ता को 10 हजार रुपये वकील फीस और वाद व्यय के रूप में भुगतान करें। वर्मा ने यह भुगतान आज तक नहीं किया है। चुनाव याचिका में दिए गए आदेश जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत माने जाते हैं। इनका पालन नहीं करने की स्थिति में निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है। वर्मा ने चुनाव याचिका में हुए आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनका निर्वाचन निरस्त किया जाए। कोर्ट ने वर्मा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

ईवीएम कम हैं, जब्त न की जाए

सिंघार के खिलाफ दायर चुनाव याचिका में शुक्रवार को ही शासन ने एक आवेदन देकर गुहार लगाई कि लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम की आवश्यकता है। ईवीएम जब्त कर ली गई तो परेशानी होगी। मेढ़ा के वकील ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि चुनाव याचिका में ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं है। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि ईवीएम का डाटा सुरक्षित रखते हुए उन्हें मुक्त कर दिया जाए।