कोर्ट ने दी पति को उम्र कैद, पत्नी की हत्या कर हार्ट अटैक बताकर कर दिया था अंतिम संस्कार

Court gave life imprisonment
इंदौर। पत्नी की हत्या कर मौत को हार्ट अटैक से बताकर उसका अंतिम संस्कार करने वाले हत्यारे पति को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर अर्थदंड भी लगाया है।
वारदात 4 अगस्त 2020 की है। इंदौर पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम माचल की संजू कुंवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसे सुबह करीब सात बजे उसके पति भारतेंदु व कुछ अन्य रिश्तेदारों ने मुक्तिधाम ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया है।
पुलिस मुक्तिधाम पहुंची और वहां से साक्ष्य एकत्रित किए। इसके बाद पुलिस हत्यारे पति भारतेंदु के घर पहुंची और मामले में पूछताछ की। पुलिस को घर के कमरे की तलाशी लेने पर उसमें थाना प्रभारी के नाम लिखी एक शिकायत भी मिली।
जांच में यह बात भी सामने आई कि संजू कुंवर और उसके पति भरतेंदु की उम्र में असामान्य अंतर था। इस वजह से पति-पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। इसके चलते भारतेंदु ने वारदात को अंजाम देते हुए पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और रिश्तेदारों से कहा कि उसे अटैक आ गया था।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय ने हत्यारे पति को आजीवन कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

MP Assembly Budget Session: विधानसभा में गूंजा हरदा कांड, सीएम बोले- प्रारंभिक वीडियो देखकर लगा, परमाणु बम फूटा हो, कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग

Harda incident echoed

 

Madhya Pradesh Assembly: भोपाल। मप्र विधानसभा का बजट शत्र बुधवार से शुरू हो गया है। गुरुवार को यानी आज सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में हरदा कांड की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस के सदस्यों द्वारा हरदा की दुर्घटना को लेकर काम रोको सूचना पर चर्चा कराने की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वीकार कर लिया।

घटना दुर्भाग्यपूर्ण, किसी दोषी को नहीं बख्शेंगे – मुख्यमंत्री

हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना को लेकर विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि जांच कराई जा रही है। कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में जांच के लिए टीम गठित कर दी है। मैं इस बात में नहीं पड़ना चाहता हूं कि तीन वर्ष पहले किसकी सरकार थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को अधिकारियों के साथ भेजा। तत्काल सभी कलेक्टरों की आपात बैठक बुलाई गई। जो वीडियो देखा था, उससे ऐसा लग रहा था मानो परमाणु बम फूट गया हो। केंद्रीय गृहमंत्री को तत्काल सूचना दी गई क्योंकि तब तक घटना के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। 100 फायर ब्रिगेड 50 एंबुलेंस भेजी अस्पतालों में तैयारी की गई ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए यदि किसी को बाहर भेजने की आवश्यकता होगी तो उपचार के लिए अवश्य भेजा जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि ऐसी फैक्ट्री के आसपास किसी तरह की बस्ती ना हो।

विपक्ष ने की न्यायिक आयोग गठित करने की मांग

उधर, विपक्ष ने इस पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की जिसे नहीं माना गया। इसके बाद विपक्ष ने बहिर्गमन कर विरोध जताया और सदन के बाहर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि सरकार अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है तत्कालीन संभाग आयुक्त पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाए जाने पर भी विपक्ष ने कहा कि यह कोई कार्रवाई नहीं है सिर्फ दिखावा है।

अधिकारियों की मिलीभगत

कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही हरदा में वह फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जो कई लोगों की मौत का कारण बनीं। उप नेता हेमंत कटारे ने कहा कि कई लोग अपने परिचितों को तलाश रहे हैं। ट्रांसफर करना यह हटाना कोई कार्रवाई नहीं है। रामनिवास रावत ने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है 2015 में भी हरदा में घटना हुई थी पेटलावद में भी घटना हो चुकी है लेकिन अभी तक सरकार ने सदन में रिपोर्ट ही नहीं रखी है जबकि यदि रिपोर्ट प्रस्तुत कर जाती तो संभव है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति ना हो उसके संबंध में कोई व्यवस्था बन जाती। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने घटना के बाद किए गए घटनास्थल के निरीक्षण और सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी सदन को दी। वहीं, विश्वास सारंग ने जब गिरफ्तार आरोपितों के नाम के साथ जी का उल्लेख किया तो विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि वे लोग सम्मान के हकदार नहीं है कई लोगों की जान गई है। सारंग ने भी तत्काल गलती सुधारते हुए कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।
कांग्रेस विधायक ने प्रतीकात्मक सुतली बम के साथ किया प्रदर्शन

इससे पहले आज हरदा के कांग्रेस विधायक आरके दोगने गले में सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध दर्ज कराया और कहा कि हरदा कांड मामले की जांच के लिए बनाई गई टीम में विधायकों, पत्रकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
तलघर की गहन जांच हो

विधायक आरके दोगने ने कहा कि पटाखा फैक्ट्री में जब यह भीषण हादसा हुआ, उस वक्त वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पटाखा फैक्ट्री में जो तलघर है उसे खोलकर देखा जाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के हरदा से वापस लौटकर आने के बाद जांच बंद कर दी गई है। रेस्क्यू भी खत्म कर दिया गया है, जबकि तलघर में बड़े पैमाने पर लोग हो सकते हैं।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया पलटवार

इसको लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बम, पटाखा, आतंकवाद इनकी जड़ कांग्रेस ही है। विपक्ष के विधायकों को चाहिए कि इस तरह का आचरण न करें और सदन की कार्यवाही में सहयोग करें।

सदन में गरजे हरदा विधायक

सदन में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट कांड पर चर्चा के दौरान हरदा विधायक आरके दोगने ने कहा कि आरोप लगाया गया है कि फैक्ट्री मालिक को मेरा संरक्षण था। अगर ऐसा है तो मुझे फांसी दें। जो वहां मंत्री था, उसका संरक्षण फैक्ट्री मालिक को था तो उसे फांसी होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले- इतनी बड़ी घटना हो गई और मुख्यमंत्री चेंबर में बैठे हैं।

RBI Decision on Loans: आरबीआई का फैसला जो बना रिटेल-MSME लोन वालों के लिए सौगात, फिर क्यों गिरे बैंक स्टॉक?

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RBI Decision on Loans: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज वित्त वर्ष 2023-24 की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी में रेपो रेट नहीं घटाया. हालांकि बैंकों के लिए एक ऐसा फैसला सुनाया जो इनसे रिटेल और एमसएमई लोन लेने वालों के तो सौगात बनेगा लेकिन बैंकों के मुनाफे पर इसका असर आ सकता है.

आरबीआई ने दे दिया बैंकों को बड़ा आदेश

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिए सभी रिटेल और एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज के लिए लैंडर्स को ब्याज और अन्य शर्तों समेत ‘की फैक्ट स्टेटमेंट’ (केएफएस) देना अनिवार्य करने का आज फैसला सुनाया. फिलहाल ये केएफएस कमर्शियल बैंकों के इंडीविजुएल लोन लेने वालों को दिए जाने वाले कर्ज के लिए, आरबीआई-विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा डिजिटल लोन और माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए ही अनिवार्य है.

क्या है ‘की फैक्ट स्टेटमेंट’

की फैक्ट स्टेटमेंट एक दस्तावेज़ है जो लोन देने की शर्तों को स्पष्ट रूप से समझाता है. इसमें एक सरल और समझने में आसान फॉरमेट में लोन एग्रीमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, इसमें लोन की पूरी कॉस्ट भी शामिल होती है जिसमें चार्जेज, कम्यूनिकेशन चार्ज, फीस आदि भी शामिल रहती हैं. बैंक जब ये ग्राहकों (कर्जधारकों) को देंगे तो उनके पता लग जाएगा कि उनकी ईएमआई में ब्याज कंपोनेंट कितना है और अन्य चार्जेज का कंपोनेंट कितना है.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज किया ऐलान

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक ने हाल ही में ग्राहकों पर लगाए गए लोन और अन्य शुल्कों के मूल्य निर्धारण में आरई द्वारा अधिक ट्रांसपेरेंसी और खुलासे को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है.ऐसा ही एक उपाय यह है कि लैंडर को अपने कर्जधारकों को एक सरल और समझने में आसान प्रारूप में लोन समझौते के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी वाला एक केएफएस प्रदान करना होगा.

बैंकों के लोन के लिए फैसला लेने में कर्जधारकों को मिलेगी मदद

आरबीआई गवर्नर ने कहा, “सभी आरई के लिए सभी रिटेल और एमएसएमई लोनों के लिए कर्जधारकों को केएफएस प्रदान करना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है.” शक्तिकांत दास ने कहा कि सभी समावेशी ब्याज लागत सहित लोन समझौते की शर्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने से कर्जधारकों को सोच-समझकर फैसला करने बेहद मदद मिलेगी.

आज गिर गए बैंक स्टॉक्स

आरबीआई के इस फैसले के बाद सुबह जो बैंक स्टॉक्स चढ़ रहे थे वो पॉलिसी के ऐलानों के बाद गिर गए. दरअसल बैंकों को अब ज्यादा स्पष्ट जानकारी अपने ग्राहकों को देनी होगी जिससे उनके लोन महंगे हैं या सस्ते ये तुलना करना कर्जधारकों के लिए आसान हो जाएगा. इसके बाद लोन को लेकर कुछ शंकाएं देखी जा सकती हैं और इससे बैंक शेयरों को आज नुकसान हुआ. आज के सत्र में बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट के चलते निफ्टी बैंक इंडेक्स भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है. 1.76 फीसदी की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक 45012 पर बंद हुआ है. निफ्टी बैंक के 12 शेयरों में से 9 स्टॉक गिरावट के साथ क्लोज हुए. निजी बैंकों के शेयरों में ज्यादा गिरावट रही.

Viral Video: कृष्ण ने 5 गांव मांगे, हमने 3…’, अयोध्या, मथुरा, काशी पर विधानसभा में बोले CM योगी आदित्यनाथ

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का जिक्र किया. लगे हाथों काशी और मथुरा में मंदिर-मस्जिद विवाद की तरफ भी इशारा किया. अयोध्या में बालक राम की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा के एक महीने के अंदर ही योगी ने मथुरा और काशी की बात की है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा, “यह मेरा और मेरी सरकार का सौभाग्य है कि हमने अयोध्या दीपोत्सव को संभव बनाया, जो एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया. अयोध्या नगरी को पिछली सरकारों ने निषेधाज्ञा और कर्फ्यू के दायरे में ला दिया था. सदियों तक अयोध्या को कुत्सित इरादों से अभिशाप दिया गया. इसे सुनियोजित तिरस्कार का सामना करना पड़ा. जनभावनाओं के साथ ऐसा व्यवहार शायद कहीं और नहीं देखा गया. अयोध्या को अन्याय का सामना करना पड़ा.” अयोध्या में राम जन्मभूमि भूमि पर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई. साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद इसे मंदिर निर्माण के लिए सौंप दिया गया था. मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थल और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर दो अन्य विवादित भूमि हैं, जिन पर हिंदू दावा कर रहे हैं.

 

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ब्लैक पेपर: विपक्षी पार्टी अपने ‘काले कारनामों’ को छिपाने के लिए इसे लाई है, बीजेपी का पलटवार

Opposition party has brought

दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ ‘ब्लैक पेपर’ जारी करने को लेकर बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर पलटवार करते हुए दावा किया कि विपक्षी पार्टी अपने ‘काले कारनामों’ को छिपाने के लिए इसे लाई है और उसे दर्द हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों में हो रही कार्रवाई को वह बंद करवाना चाहती है।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा केंद्र सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने के लिए ‘ब्लैक पेपर’ जारी करने के बाद यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘‘लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। जनता के पैसे लूटने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हम आपके काले कारनामों का पर्दाफाश करेंगे।”

भ्रष्टाचार में लिप्त लोग ‘ब्लैक पेपर’ ला रहे

प्रसाद ने व्यंग्यपूर्ण अंदाज में कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और लाखों करोड़ रुपये के घोटालों में शामिल हैं, वे ‘ब्लैक पेपर’ ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘घोटालों की कहानी’ खत्म हो गई है और देश मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकारी योजनाओं के 10 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थियों के खातों को बंद कर दिया है।

कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोप 

प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार जब सत्ता में थी तब भारत को कमजोर अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाता था और उसकी पहचान नीतिगत पंगुता वाली थी जबकि अब यह पांचवीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था है और इसका विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी निवेश बढ़ रहा है। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और बेरोजगारी के कांग्रेस के दावे को खारिज कर दिया और आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बहुत सारे रोजगार पैदा किए हैं और संप्रग की तुलना में मुद्रास्फीति से बेहतर तरीके से मुकाबला किया है।

हम कांग्रेस को बेनकाब करेंगे

उन्होंने कहा, ‘‘हम कांग्रेस को बेनकाब करेंगे। जनता उसे कोई भाव नहीं देगी।” कांग्रेस का ‘ब्लैक पेपर’ बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के संकट, जातिगत जनगणना कराने में विफलता और महिलाओं के साथ अन्याय जैसे मुद्दों को उजागर करता है। खरगे ने इसे जारी करते वक्त मोदी पर निशाना साधा और कहा कि जब उनसे महंगाई के बारे में पूछा गया तो वह जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की बात करते हैं लेकिन ‘वे अब शासन में हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है’।

क्या होता है श्वेत पत्र, कौन करता है जारी, बजट सत्र में इसे लाने से क्या होगा!

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White Paper: श्वेत पत्र की शुरुआत आज से 102 साल पहले वर्ष 1922 में ब्रिटेन में हुई थी। सरकार के अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, संस्था के द्वारा श्वेत पत्र जारी किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले अपने बजट भाषण में एक श्वेत पत्र लाने का आह्वान किया। 2014 से पहले और बाद की आर्थिक स्थिति की तुलना करने वाला सरकार का प्रस्तावित ‘श्वेत पत्र’ आज लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय वित्त समिति के अध्यक्ष और भाजपा के जयंत सिन्हा ने कहा कि श्वेत पत्र उस दौरान देश की ‘खराब आर्थिक स्थिति’ को उजागर करेगा। साथ ही बताएगा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार किया।

क्या होता है श्वेत पत्र

‘श्वेत पत्र’ एक सूचनात्मक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और मुद्दों पर प्रकाश डालती है। इसकी शुरुआत आज से 102 साल पहले वर्ष 1922 में ब्रिटेन में हुई थी। जानकारी के अनुसार, सरकारी कागजात वितरण के लिए रंग-कोडित होते हैं। इसमें सार्वजनिक पहुंच के लिए सफेद रंग को नामित किया जाता है। बता दें कि सरकारें आमतौर पर मुद्दों पर चर्चा करने, कार्रवाई का सुझाव देने या निष्कर्ष निकालने के लिए किसी विशेष विषय पर एक श्वेत पत्र लाती हैं। श्वेत पत्र किसी भी विषय के बारे में हो सकता है। यह काम करने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देता है।

कौन करता है जारी

सरकार के अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, संस्था के द्वारा श्वेत पत्र जारी किया जा सकता है। इसमें वह अपने कर्मचारियों, ग्राहकों या जनता को अपने उत्पादों की विस्तृत जानकारी देती है। इसके साथ ही कई संस्था अपने द्वारा शुरू की गई तकनीक का प्रचार-प्रसार करने के लिए भी श्वेत पत्र करती है। इससे वह आम लोगों तक पहुंचा सके।

 

क्या-क्या होता है श्वेत पत्र में

आमतौर पर आर्थिक मामलों से जुड़े श्वेत पत्र में सरकार या किसी संस्था की कमियों, उससे होने वाले दुष्परिणामों और सुधार करने के लिए सुझावों जैसे विषय होते हैं। तकनीक से जुड़े श्वेत पत्र में उससे जुड़ी विभिन्न जानकारियां शामिल जैसे उस तकनीक की वजह से मिलने वाली सुविधाएं, उसका उपयोग करने का तरीका और आवश्यक वातावरण, इसकी कीमत, अन्य तकनीक से यह कैसे भिन्न है समेत कई जानकारियां दी गई होती हैं।

सरकार क्यों ला रही है श्वेत पत्र

केंद्र इस बजट सत्र में एक श्वेत पत्र ला रहा है। इसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को संकट की स्थिति में छोड़ने के बाद मोदी सरकार ने कैसे बदलाव लाया। जयंत सिन्हा ने कहा कि श्वेत पत्र में, हम स्पष्ट करेंगे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति 2014 से पहले क्या थी। हमने आर्थिक समस्याओं से कैसे निपटा है। इन्होंने दावा किया कि भारत 2013 में नाजुक पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक था।

वित्त मंत्री ने श्वेत पत्र को लेकर क्या कहा

अंतरिम बजट 2024 को पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र लाने का ऐलान किया था। यूपीए सरकार के दौरान लिए गए आर्थिक निर्णयों और देश पर उससे पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर ये ऐलान किया गया था। अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब भारत संकट में था और अर्थव्यवस्था को टिकाऊ स्थिति में लाने के लिए उन वर्षों के संकट पर काबू पाया।

PM मोदी ने की मनमोहन सिंह की तारीफ तो खरगे बोले- अच्छे कामों की तारीफ और कमियों को उजागर करने का क्रम चलते रहना चाहिए

Modi praised Manmohan Singh

दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्यसभा से रिटायर हो रहे राज्यसभा सांसदों के विदाई समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सदस्य मनमोहन सिंह के कामों की तारीफ की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तो उनके योगदान को याद किया जाएगा। इस पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि अच्छे कामों की तारीफ और कमियों को उजागर करने का क्रम चलते रहना चाहिए। उच्च सदन से सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई देते हुए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा पर भी चुटकी ली और उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की सराहना किए जाने पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि वह कभी किसी की तारीफ नहीं करते। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह और नौ मंत्रियों सहित कुल 68 सदस्य फरवरी से मई महीने के बीच उच्च सदन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

 

अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए

राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण पर आभार जताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी मानते है कि 2004 से 2014 तक का मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था वह बहुत ही अच्छा था। उनके काम की उन्होंने जो सराहना की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही चलते रहे… जो काम अच्छे होते हैं उसकी तारीफ करो और जो कमियां होती हैं वह गिनते जाओ। वहीं, उन्होंने मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि किसी भी जमाने में चाहे वह वित्त मंत्री रहे हों या फिर प्रधानमंत्री, देश में बहुत अच्छे काम हुए और वह देश को पटरी पर लेकर आए। पूरी दुनिया जानती है कि मनमोहन सिंह विश्व के जाने-माने अर्थशास्त्री हैं और उनके समय में आज तक की सबसे अधिक विकास दर रही है।

आपके इरादों को परवाज हम देंगे

खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और सूचना का अधिकार सहित उनके कार्यकाल के दौरान हुए विभिन्न सुधारों को याद करते हुए खरगे ने कहा कि एक प्रेरक व्यक्ति के रुप में उन्होंने जो छाप छोड़ी है, उसे हमेशा याद रखा जाएगा और आज इसकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी की है। मनमोहन सिंह के लिए उन्होंने शेर भी पढ़ा जो इस प्रकार था-‘‘आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके खौफ को आगाज हम देंगे, आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादों को परवाज हम देंगे।’’

मेडिकल विश्वविद्यालय ने नर्सिंग की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विवादित स्टाफ नर्स रजनी नायर को परीक्षक बनाया गया

भोपाल। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अपने काले कारनामों और भ्रष्टाचार के चलते अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। विश्वविद्यालय एक बार फिर से अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल, विवि प्रशासन ने विवादित एवं कार्यक्षमताहीन स्टाफ नर्स रजनी नायर को 19 नर्सिंग कालेजों की बीएससी नर्सिंग तृतीय वर्ष की पूरक प्रायोगिक परीक्षा का परीक्षक बनाया है इसे लेकर विवाद शुरू हो गई है।

छात्र संगठन एनएसयूआई ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई मेडिकल विंग के प्रदेश समन्वयक रवि परमार ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर अयोग्य कार्यक्षमताहीन एवं विवादित स्टाफ नर्स को तत्काल हटाने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया हैं। परमार ने पूछा कि क्या मध्यप्रदेश के नर्सिंग कालेजों में योग्य प्राध्यापक नहीं हैं क्या? उन्होंने कहा कि एक अयोग्य नर्सिंग स्टाफ को प्रायोगिक परीक्षा का परीक्षक बनाना विश्वविद्यालय के अधिकारियों की कार्यक्षमता का स्तर दर्शाता है ।

रवि परमार ने बताया कि कुछ समय पहले हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं तत्कालीन उप प्राचार्य रजनी नायर के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में 131 छात्राओं ने शिकायतें की थी। वहीं हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की सभी छात्राओं ने रजनी नायर के खिलाफ 3 दिन तक लगातार विरोध प्रदर्शन किया था उसके बाद रजनी नायर को उप प्राचार्य के पद पर हटाया दिया गया था। लेकिन छात्राएं मुकदमा दर्ज करवाने की मांग पर आखरी तक अड़ी रहीं उसके बाद उन्हें नर्सिंग कालेज से हटाकर उनकी मूल पदस्थापना हमीदिया अस्पताल में स्टाफ नर्स में कर अस्थाई रूप से नर्सिंग कॉलेज में प्राध्यापक के लिए रखा गया है।

वहीं विवि ने भी इन्हें कुछ समय पहले आयुर्वेद की परीक्षा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया लेकिन विवाद होने की वजह से तत्काल हटा दिया गया था। अब विवि द्वारा एक बार फिर अयोग्य विवादित रजनी नायर को परीक्षक बनाया गया है जो संदेहास्पद हैं ।

छात्र नेता रवि परमार ने कुलपति से मांग करते हुए कहा कि विवादित एवं कार्यक्षमताहीन परीक्षक रजनी नायर को तत्काल कार्यमुक्त कर ब्लैकलिस्ट करें और नर्सिंग कालेज के किसी योग्य प्राध्यापक को परीक्षक का कार्य सौंपे अन्यथा एनएसयूआई प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। परमार ने पूछा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी और स्टाफ नर्स रजनी नायर में आखिर क्या सांठ गांठ है जो उन्हें पहले आयुर्वेद की परीक्षा के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया था और अब 19 नर्सिंग कालेजों की प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षक बनाया गया ।

CHHINDWARA LOKSABHA: क्या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लडेंगे?

भोपाल। मध्य प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा की जिन छह संसदीय सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई, उनमें उन पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं, जो विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भो लोकसभा चुनाव लड़ाने पर चर्चा हुई। कहा गया कि कांग्रेस का गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा का परचम फहराने के लिए चौहान को प्रत्याशी बताया जाए। जबलपुर से राकेश सिंह, दमोह से प्रहलाद पटेल, सीधी से रीति पाठक, ग्वालियर-चंबल ससे नरेंद्र सिंह तोमर व विष्णुदत्त शर्मा का नाम सूची में शामिल किया गया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार लोकसभा के प्रत्याशियों के जिन नामों पर विचार किया गया, उनमें जबलपुर से जगत बहादुर सिंह अन्नू, विनोद गोटिया, प्रशांत सिंह शामिल हैं। सीधी से कांतिदेव सिंह, अजय प्रताप सिंह, राजेंद्र मिश्रा और शरदेंदु तिवारी का नाम पैनल में रखा गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर दमोह से राहुल राहुल लोधी, ऋषि लोधी, जयंत मलैया और जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के नाम भी सुझाए गए हैं। छिंदवाड़ा से बंटी साहू, नथ्थन शाह, मोनिका बट्टी, उत्तम ठाकुर और मुरैना से डा नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया के नाम पर विचार हुआ। होशंगाबाद से राव उदय प्रताप सिंह के अलावा कमल पटेल, डॉ राजेश शर्मा, माया नारौलिया के नाम पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के साथ ही भाजपा राज्यसभा चुनाव की भी तैयार कर रही है। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में हरदा हादसे में दिवंगतों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद बैठक के तय एजेंडा पर पर चर्चा शुरू हुई। राज्य सभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। मध्य प्रदेश से दो अप्रैल 2024 को पांच राज्य सभा सीटें रिक्त हो रही न हैं। इनमें भाजपा से अजय प्रताप ही सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, कैलाश सोनी और डा. एल मुरूगन सदस्य हैं। जबकि कांग्रेस से राजमणि पटेल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 230 से सदस्यीय विधानसभा में दलीय स्थिति के अनुसार भाजपा चार तो कांग्रेस एक सदस्य भेज पाएगी।

मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ का निर्वाचन-अंतिम मतदाता सूची जारी

Bhopal News: मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार आज 07 फरवरी को निर्वाचन अधिकारी श्री भगवान सिंह यादव जी द्वारा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया।मतदाता सूची पुस्तकालय के समीप दृष्टिगोचर स्थल पर चस्पा की गई।निर्वाचन अधिकारी श्री यादव ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल बनाकर वाट्स ऐप ग्रुपों में भी प्रसारित की जाए।अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के अवसर पर मप्र राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के माननीय अध्यक्ष श्री रमेशचन्द्र शर्मा जी (कैबीनेट मंत्री दर्जा) भी उपस्थित थे। उन्होंने भी निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी ली।इस मौके पर सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सोनी, श्री संतोष बड़ोदिया एवं श्री मुकेश प्रजापति ने सारी व्यवस्थाओं को विधिवत तरीके से पूर्ण करवाया।
मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के संरक्षक श्री सुधीर नायक अध्यक्ष श्री राजकुमार पटेल सचिव श्री आलोक वर्मा,सतीश शर्मा,हरिशरण द्विवेदी,यज्ञसेन वर्मा,विक्रम बाथम, मतीन खान,शफीक खान,हरीश बाथम,सरस्वती वर्मा,अनिल मंडलोई, प्रियंक श्रीवास्तव,कपिल शेवानी,चंदा मरावी,ठाकुरदास प्रजापति,मंगल सोनवाने,नरेश धौलपुरिया,नरेश सोनी इत्यादि पदाधिकारी उपस्थित थे।

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