Online Money Transfer: ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने वाले भेजें लाखों की रकम वो भी बड़ी आसानी से, समझें नया नियम

IMPS Money Transfer: अगर आप ऑनलाइन पैसे भेजते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है और आप 1-2 लाख नहीं पूरे 5 लाख रुपये तक आसानी से भेज सकते हैं. तरीका वही- आपका जानामाना आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और आपको इसके लिए अपने फोन बैंकिंग या नेटबैंकिंग में बेनेफिशयरी ऐड करने की भी जरूरत नहीं है. जिसे पैसा भेजना है केवल उसका नाम और मोबाइल नंबर होगा तो आपका काम हो जाएगा.

जानिए क्या है पूरी खबर

फिलहाल के नियमों के मुताबिक आईएमपीएस के जरिए बड़ी रकम भेजने के लिए बेनेफिशयरी का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना जरूरी है. इस प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है लेकिन नए नियम लागू होने के बाद इतने लंबा प्रोसेस नहीं करना होगा और आपको सिर्फ मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट में दर्ज नाम के जरिए 5 लाख तक का पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं.

1 फरवरी से होने वाला है ये बदलाव

इसके लिए NPCI ने 31 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी किया था और अब 1 फरवरी से IMPS के भी नियमों बदलाव होने जा रहा है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति बिना किसी बेनिफिशरी का नाम जोड़े हुए भी 5 लाख रुपये तक का फंड ट्रांसफर कर सकता है. अभी जब तक लाभार्थी की डीटेल्‍स एड नहीं हो जाते, तब तक फंड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.

क्या होंगे फायदे

अब आप केवल बैंक अकाउंट होल्डर के मोबाइल नंबर को ऐड करके एक खाते से दूसरे खाते में 5 लाख रुपये तक का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. जाहिर तौर पर आपको बेनेफिशयरी के नाम की जरूरत होगी लेकिन लंबे प्रोसेस स बच जाएंगे और आसानी से कम समय में बड़ी रकम ट्रांसफर कर सकेंगे.

IMPS के जरिए आप कैसे पैसे भेज सकते हैं?

अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप को खोल लीजिए.

मेन पेज पर जाकर ‘फंड ट्रांसफर’ के ऑप्शन को क्विक करना होगा.

आगे के प्रोसेस के लिए ‘आईएमपीएस’ मेथड को फंड ट्रांसफर के लिए यूज करिए.

बेनेफिशयरी के MMID (Mobile Money Identifier) और एमपिन (Mobile Personal Identification Number) को एंटर कीजिए.

जो पैसा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अमाउंट ऐप में डालें.

सारी डिटेल्स चेक करके आगे प्रोसीड करने के लिए कन्फर्म पर क्लिक करें.

आपको एक ओटीपी मिलेगा और इस ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें.

ओटीपी आपके फोन पर आएगा और आप इसे एंटर करके अपना ट्रांजेक्शन पूरा कर सकते हैं.

MP News: सिकल सेल रोग के साथ 2047 के बाद कोई बच्चा जन्म नहीं ले : राज्यपाल मंगुभाई पटेल

MP News: राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि वर्ष 2047 के बाद कोई भी बच्चा सिकल सेल रोग के साथ जन्म नहीं ले। यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि जाँच और पुनर्वास के कार्य तीव्र गति और नियोजित रणनीति के अनुसार किये जाए। प्रभावी परिणामों के लिए कार्यों की पहुँच अंतिम कड़ी तक हो, यह भी सुनिश्चित किया जायें। उन्होंने कहा है कि वाहक और रोगी के चिन्हांकन के साथ ही जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्राथमिकता के आधार पर उन्हें प्रदान किये जाये। प्रत्येक जिले के सिविल अस्पताल में सिकल सेल रोग वार्ड बनाया जाए। रोगी बच्चों के प्रभावी उपचार के लिए वार्ड में प्रयास किये जाने चाहिए। राज्यपाल पटेल ने यह निर्देश जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य और आयुष विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में दिये। बैठक का आयोजन राजभवन के सभाकक्ष में किया गया था।

राज्यपाल पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सिकल सेल रोग उन्मूलन प्रयासों की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे है, जिसका उल्लेख वह अपने सार्वजनिक उद्बोधनों में भी करते है। उन्होंने कहा कि देश को सिकल सेल रोग मुक्त बनाने के लिए गठित मिशन की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के शहडोल जिले से की है। इस तरह उन्होंने सिकल सेल उन्मूलन की दिशा में प्रदेश के कार्यों को पूरे देश में प्रसारित किया है। प्रदेश का दायित्व है कि वह सिकल सेल उन्मूलन के कार्यों में देश का अग्रणी राज्य बने। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि जरूरी है कि सिकल सेल रोग उपचार और पुनर्वास प्रयासों के संबंध में आम जन की जागृति और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं को और अधिक संवेदनशील बनाने के कार्य भी किये जाए। वाहक और रोगी दोनों को पोषण, खान-पान, व्यायाम और जीवन शैली के संबंध में जानकारी दी जाये। उन्होंने इस कार्य में जन प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता पर भी विशेष बल दिया है। राज्यपाल श्री पटेल ने अपेक्षा की है कि जनप्रतिनिधि सार्वजनिक कार्यक्रमों में सिकल सेल रोग का उल्लेख करे।

राज्यपाल पटेल ने सिकल सेल रोग उपचार प्रयासों में अन्य चिकित्सा पद्धतियों विशेष कर आयुर्वेद के उपचार और औषधियों के चिन्हांकन और प्रमाणीकरण के प्रयासों पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय वैद्य और जड़ी-बूटियों के व्यापक स्तर पर संदर्भ उपलब्ध है। आवश्यकता उनको वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की है। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों में मूलभूत विकास सुविधाओं की उपलब्धता के लिए प्रधानमंत्री जन मन अभियान के तहत किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली। राज्यपाल पटेल ने कहा कि योजना के तहत कार्यों की आयोजना व्यवहारिकता की पृष्ठ भूमि पर बनाई जाए। उसमें क्रियान्वयन के लिए लचीलापल भी होना चाहिए। बसाहट को सड़क से जोड़ने के कार्य का प्रारम्भ बसाहट से किया जाए। मार्ग में स्कूल, चिकित्सालय आदि भी सम्मिलित हो जाए, इस मंशा के साथ कार्य किये जाए।

बैठक में उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजेन्द्र शुक्ल, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, आयुष, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खाण्डेकर, अपर मुख्य सचिव जनजातीय कार्य एस. एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव आयुष कल्पना श्रीवास्तव और राज्यपाल के प्रमुख सचिव डी. पी. आहूजा मौजूद थे।

Interim Budget 2024: अंतरिम बजट से पहले नहीं आएगी आर्थिक समीक्षा, अगले वित्त वर्ष में 7 पर्सेंट ग्रोथ की उम्मीद

Interim Budget 2024: इस सप्ताह पेश होने जा रहे अंतरिम बजट से पहले आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन नहीं होने वाला है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. यह लंबे समय से चला आ रहा था कि हर साल बजट से पहले वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक समीक्षा जारी की जाती थी.

वित्त मंत्रालय ने दी ये जानकारी

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने सोमवार को बताया कि इस बार आर्थिक समीक्षा (Economic Survey of India) का प्रकाशन चुनाव बाद आने वाले पूर्ण बजट से पहले होगा. आर्थिक मामलों के विभाग ने अंतरिम बजट से पहले आज The Indian Economy: A Review नाम से एक रिपोर्ट जारी की. रिपोर्ट में कहा गया कि अगले वित्त वर्ष में भी देश की आर्थिक वृद्धि दर 7 फीसदी के करीब रहने की उम्मीद है.

सरकार के काम की होती है समीक्षा

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है. अंतरिम बजट 1 फरवरी को आने वाला है. ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बजट सत्र के पहले दिन हर बार की तरह इस बार भी आर्थिक समीक्षा पेश की जाएगी. आर्थिक समीक्षा में हर बार यह बताया जाता है कि पिछले बजट में सरकार ने जो लक्ष्य तय किए थे, उन्हें किस हद तक हासिल किया जा सका. एक तरह से आर्थिक समीक्षा सरकार के पिछले एक वित्त वर्ष के प्रदर्शन की समीक्षा होती है.

सोमवार को प्रकाशित रिव्यू रिपोर्ट को देखें तो उससे सरकार ने एक तरह से आर्थिक समीक्षा की भरपाई की है. हालांकि रिपोर्ट में साफ शब्दों में स्पष्ट किया गया है कि यह आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार की जाने वाली आर्थिक समीक्षा नहीं है. हालांकि इसे भी मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के ऑफिस ने ही तैयार किया है.

इन कारणों से बढ़ी सरकार की उम्मीद

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7 फीसदी के पास रह सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने पिछले 10 सालों में जो आर्थिक सुधार किए हैं, उनके चलते निजी उपभोग और निवेश तेज है. इन कारणों से घरेलू मांग शानदार बनी हुई है. फिजिकल व डिजिटल इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट और विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले उपायों से सप्लाई साइड में भी स्थिति मजबूत हुई है. इन सब ने मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है.

फिर 7 फीसदी के पार निकलेगी ग्रोथ रेट

रिपोर्ट में इस बात की उम्मीद जाहिर की गई है आने वाले सालों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7 फीसदी से ठीक-ठाक ऊपर निकल सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, साल 2030 तक आर्थिक वृद्धि दर 7 फीसदी से काफी ऊपर निकल सकती है. जिस रफ्तार से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, बैलेंस शीट मजबूत हो रहा है, तेजी से बढ़ रही डिजिटल बुनियादी संरचना के चलते संस्थागत दक्षता में सुधार और तकनीकी प्रगति को देखते हुए यह संभव लग रहा है.

रिपोर्ट ने दिलाई बीते दिनों की याद

रिपोर्ट में कोविड से पहले के सालों की याद दिलाई गई है, जब 2014 से 2019 के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7 फीसदी से ज्यादा रही थी. रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी 2014 से 2019 के बीच सात फीसदी से ज्यादा ग्रोथ रेट रही. आने वाले सालों में भी भारत के लिए सात फीसदी से ऊपर ग्रोथ रेट संभव लगती है.

चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ का अनुमान

चालू वित्त वर्ष की बात करें तो हाल ही में प्रकाशित पहले एडवांस एस्टिमेट यानी पहले पूर्वानुमान में चालू वित्त वर्ष की ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाया गया. एडवांस एस्टिमेट में उम्मीद जताई गई कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3 फीसदी रह सकती है. पहले सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 7 फीसदी की ग्रोथ रेट का अनुमान जाहिर किया था.

Bigg Boss 17 Winner: मुनव्वर फारुकी बने बिग बॉस 17 के विनर, 50 लाख की प्राइज मनी के साथ बर्थडे पर मिला ये खास गिफ्ट

Bigg Boss 17 Winner: बिग बॉस 17 का फिनाले खत्म हो गया है और शो को अपना विनर मिल गया है. मुनव्वर फारुकी विनर बन गए हैं. मुनव्वर को ट्रॉफी के साथ-साथ 50 लाख की प्राइज मनी भी मिली. इसके साथ उन्हें हुंडई की नई क्रेटा कार भी मिलेगी.

मुनव्वर फारुकी के लिए ये खुशी और भी बड़ी इसीलिए है क्योंकि फिनाले वाले दिन यानी 28 जनवरी को उनका बर्थडे भी था. वहीं अभिषेक कुमार शो के फर्स्ट रनरअप रहे.

आखिरी मोमेंट पर इमोशनल हुए मुनव्वर-अभिषेक

जब बिग बॉस ने मुनव्वर और अभिषेक से आखिरी बार बात की तो दोनों काफी इमोशनल हो गए थे. मुनव्वर और अभिषेक अपने आंसू नहीं रोक पाए और फूट-फूट कर रोने लगे थे. इस दौरान अभिषेक के पापा भी काफी इमोशनल हो गए थे. इसके बाद आखिरी मोमेंट पर अभिषेक ने बिग बॉस से माफी मांगी. तो वही मुनव्वर ने उनका शुक्रियाअदा किया और कहा कि थैंक्यू बिग बॉस बेहतर इंसान बनाने के लिए.

बता दें कि बिग बॉस टॉप 2 की अनाउंसमेंट के बाद 10 मिनट के लिए वोटिंग लाइन भी खोल दी थी और फैंस ने मुनव्वर को दिल खोलकर वोट दिए.

शो में दिखी मुनव्वर और अभिषेक की दोस्ती

शो में अभिषेक और मुनव्वर के बीच में अच्छी दोस्ती देखने को मिली थी. जब शो में मुनव्वर का ब्रेकडाउन हुआ था तो अभिषेक ने ही उन्हें संभाला था. अभिषेक उनके सपोर्ट में खड़े रहे और समझाते रहे. शो के आखिर पड़ाव तक मुनव्वर और अभिषेक की दोस्ती गहरी होती गई.

ये थे शो के टॉप 5

वहीं टॉप 5 में मुनव्वर फारुकी, अंकिता लोखंडे, अभिषेक कुमार, मन्नारा चोपड़ा और अरुण महाशेट्टी थे. अरुण महाशेट्टी टॉप 5 में से बाहर जाने वाले पहले कंटेस्टेंट थे. इसके बाद अंकिता लोखंडे शो से बाहर हुईं. टॉप 3 में मन्नारा चोपड़ा पहुंची थीं. हालांकि, टॉप 2 का हिस्सा मन्नारा चोपड़ा नहीं बन पाईं.

कब शुरू हुआ था बिग बॉस 17?

बिग बॉस 17 के बारे में बात करें तो बता दें कि शो का प्रीमियर 15 अक्टूबर को हुआ था. शो की थीम इस बार दिल-दिमाग और दम पर बेस्ड थी. बिग बॉस ने तीन अलग-अलग मकान बनाए थे, जिनके नाम दिल-दिमाग और दम रखे थे. घरवालों को तीनों कमरों में बांट दिया था. घर को शुरुआती कई हफ्तों तक दिमाग के घरवालों ने चलाया था. शो में सभी कंटेस्टेंट्स ने अपना बेस्ट दिया. इस बार शो में गेम से ज्यादा कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ पर फोकस रहा.

Sakat Chauth 2024: संकटों को हरने वाली संकष्टी चतुर्थी आज, बन रहा ये खास संयोग, जानें मुहूर्त और चांद निकलने का समय

Sakat Chauth 2024: हिंदू पंचाग में संकष्टी चतुर्थी को विशेष महत्व दिया गया है। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने से सभी तरह के संकटों का निवारण होने की मान्यता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इसे तिल चौथ और तिलकुट्टा चौथ भी कहा जाता है। तिलयुक्त जल से स्नान करके इष्टदेवों को तिल, गुड़ का भोग लगाने की परंपरा है।

29 जनवरी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 8.55 बजे तक चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी। 29 जनवरी को चंद्रमा रात्रि 9.15 बजे उदय हो रहा है। परिणामस्वरूप चतुर्थी और चंद्रोदय का अच्छा संयोग बन रहा है। चतुर्थी तिथि 29 जनवरी को सुबह 6.10 बजे से 30 जनवरी को सुबह 8.55 बजे तक रहेगी। रात्रि 9.15 बजे चंद्रोदय होगा।

चंद्रमा और गणेश होते हैं प्रसन्न

मन के स्वामी चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी गणेश के संयोग के परिणामस्वरुप संकष्टी चतुर्थी पर व्रत करने से मानसिक शांति, कार्य सफलता, प्रतिष्ठा में वृद्धि, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने में सहायक सिद्ध होती है। इस दिन व्रत और पूजन से वर्ष पर्यंत सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इस दिन गुड और तिल का लड्डू बनाकर उसे पर्वत रूप समझकर दान किया जाता है। गुड़ से गाय की मूर्ति बनाकर पूजा करें। इसे गुड़-धेनु कहा जाता है। रात्रि में चंद्रमा और गणेश की पूजा के उपरांत अगले दिन दान करें।

संकष्टी चौथ का महत्व

चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस दिन व्रत और पूजा-पाठ से भगवान गणेश जीवन में सभी तरह बाधाएं को दूर करते हैं। माघ महीने की संकट चौथ का व्रत संतान की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के संकट खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है भगवान गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा संकट चौथ के ही दिन की थी जिस कारण से इस व्रत का विशेष महत्व होता है। गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता।

ऐसे करें पूजन

गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य, ऋतु फल से गणेशजी का षोडशोपचार विधि से पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य दें।

चंद्रमा को देते समय ओम चंद्राय नमः , ओम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए।

10 महादान करें। इनमें अन्न, नमक, गुड, स्वर्ण, तिल, वस्त्र, गौघृत, रत्न, चांदी, शक्कर का दान करें। इससे दुःख-दारिद्रता, कर्ज, रोग, अपमान से मुक्ति मिलती है।

Parvati-Kalisindh-Chambal Project:पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना, MP के 13 जिलों को होंगे ये फायदे

भोपाल। रविवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में मध्यप्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच पार्वती, कालीसिंध और चंबल परियोजना को लेकर एमओयू साइन किया गया। जिसके तहत अब एकीकृत पार्वती, कालीसिंध और चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाया जाएगा। जिससे मध्‍य प्रदेश में सात सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण होगा। साथ ही 13 जिलों में 3.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी मिलेगी।

डबल इंजन की सरकार

सफल होते मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास

संशोधित पार्वती – कालीसिंध – चंबल लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना पिछले दो दशकों से विवादित और लंबित है। रविवार को त्रिपक्षीय एमओयू साइन होते ही इस विवाद का पटाक्षेप हो गया है और अब इस परियोजना को मूर्त रूप भी दिया जा सकेगा।

बता दे कि इस परियोजना के शुरू होने से चंबल और मालवा के 13 जिले लाभान्वित होंगे। जहां ड्राई बेल्ट के मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, तो वहीं औद्योगिक बेल्ट वाले इंदौर, उज्जैन, धार, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ के औद्योगीकरण को गति मिलेगी। परियोजना से प्रदेश की 1.5 करोड़ आबादी को फायदा पहुंचेगा।

पांच साल में दिया जाएगा मूर्त रूप

पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना को पांच साल में मूर्त रूप दे दिया जाएगा। फिलहाल इसकी लागत 75 हजार करोड़ रुपये है। परियोजना के शुरू होने से मालवा और चंबल अंचलो में तीन लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा बढ़ेगा। जिससे धार्मिक और पर्यटन केंद्र के विकास की भी उम्मीद है।

राजस्‍थान के 26 जिलों को फायदा
पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना का फायदा राजस्थान के 26 जिलों को पहुंचेगा। जिससे 5.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी और बांधों और बड़े तालाबों में पानी का संचय किया जा सकेगा।

यह था विवाद

दरअसल, ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) के लिए बांध बनाने व पानी बंटवारे को लेकर मध्‍य प्रदेश और राजस्थान के बीच विवाद हो गया था। राजस्थान सरकार का आरोप था कि 2005 में हुए समझौते के अनुसार ही बांध बनना था, लेकिन मप्र सरकार ने ईआरसीपी के लिए एनओसी नहीं दी। ऐसे में राजस्थान सरकार ने स्वयं के खर्च पर ईआरसीपी को पूरा करने का निर्णय लिया और बांध बनना शुरू हुआ तो मध्‍य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी थी।

Crime News Dindori: शहपुरा एसडीएम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

शहपुरा। शहपुरा अनुविभाग में एसडीएम पद पर पदस्थ निशा नापित की रविवार को संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। एसडीएम निशा के पति दोपहर साढे तीन बजे जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, इस मामले को गंभीरता से देखते हुए एसडीएम बंगले को सील कर दिया गया है। इस मामले में जांच के लिए बालाघाट से एफएसएल की टीम बुलाई गई है।

निशा के पति ने क्या कहा?

पत्राकरों से चर्चा के दौरान एसडीएम के पति मनीष शर्मा ने बताया कि उनकी तबियत शनिवार की रात से ही खराब थी। वहीं, पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में लोगों का जमावड़ा लग गया। एसडीएम की मौत के बाद उनके पति सहित बंगले के कर्मचारियों से भी पुलिस ने पूछताछ की है।

मायके पक्ष को दी गई जानकारी

वहीं, इस मामले की जानकारी नापित के मायके पक्ष को दी गई है। पुलिस के मुताबिक, सोमवार को परिजनों के आने के बाद ही पोस्ट मार्टम की कार्यवाही होगी। सूचना मिलते ही कलेक्टर विकास मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली है।

विधानसभा चुनाव में दी थी उत्कृष्ट सेवाएं

मालूम हो कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी उत्कृष्ट सेवाएं दी थीं। उन्होंने शासन को अपने नौकरी संबंधित जानकारी में अपनी बडी बहन नीलिमा नापित और भांजे स्वप्निल नयन का नाम लिखाया है। पारिवारिक विवरण में उनके पति मनीष शर्मा का भी नाम है। एमए और एलएलबी तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद निशा नापित ने पीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

मध्य प्रदेश सरकार ने 18 आईएएस अफसरों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए, बिना विभाग के IAS अफसरों को भी मिली नई जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश सरकार ने 18 आईएएस अफसरों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। आईएएस मनु श्रीवास्तव राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे, जिन्हें ऊर्जा विभाग का एसीएस बनाया गया है। इसी तरह जिन 17 अन्य अफसरों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं, उनके पास औपचारिक तौर पर कोई काम नहीं था। शाजापुर से हटाए गए कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल को वन विभाग में उप सचिव बनाया गया है। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान सरकार में ताकतवर भूमिका में रहे नीरज कुमार वशिष्ठ को विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमंतु जनजाति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

IND Vs ENG 1st Test: स्पिन के जाल में फंसी रोहित ब्रिगेड, हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड ने पलट दी हारी बाजी, 28 रन से जीता मैच

Criket News: हैदराबाद। भारत को पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 28 रन से हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत को जीत के लिए 231 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम रन चेज नहीं कर पाई। टीम इंडिया दूसरी पारी में 202 रनों पर ऑलआउट हो गई। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।

भारतीय टीम की दूसरी पारी में शुरुआत सधी हुई रही। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 42 रन बनाए। टॉम हार्टले ने यशस्वी को आउट कर टीम को पहली सफलता दिलाई। हार्टले ने फिर गिल, रोहित और अक्षर को आउट कर टीम इंडिया को मुश्किल में डाल दिया।

श्रेयस अय्यर से टीम को उम्मीद थी, लेकिन वह लीच की फिरकी को समझ नहीं पाए। 119 रनों पर 7 विकेट गिरने के बाद आर अश्विन और केएस भरत के बीच 57 रनों की पार्टनरशिप हुई। ऐसा लग रहा था कि दोनों मिलकर भारत को जीता देंगे, लेकिन टॉम ने दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। मेहमान टीम पहले ही दिन 246 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जवाब में टीम इंडिया ने 436 रन बनाए थे। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक छह विकेट खोकर 316 रन बना लिए थे और उसे 126 रन की बढ़त हासिल थी।

CM News: राजस्थान, मध्यप्रदेश के लोगों को पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों के पानी का भरपूर लाभ मिलेगा – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ हुई चर्चा

CM News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राजस्थान और मध्यप्रदेश के लोगों को पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों के पानी का भरपूर लाभ मिलेगा। इन नदियों के जल के बंटवारे से दोनों राज्यों के लाखों किसानों का जीवन बदलेगा। विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। पर्यटन से लेकर औद्योगिक विस्तार मे तेजी आएगी। यह निर्णय विकास के अनेक द्वार खोलेगा। नदियों की जल राशि के उपयोग से जुड़े वर्षों पुराने मुददों का समाधान होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जयपुर प्रवास के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ इस मुददे पर आयोजित बैठक में चर्चा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा ने जयपुर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आत्मीय स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा से दोनों राज्यों के हित में तीन नदियों के जल बंटवारे से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की। केन्द्र सरकार से विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा। जयपुर में अनेक जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का पुष्प गुच्छों से स्वागत किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि दोनों राज्यों की नवगठित सरकारें विकास के कामों में लगातार आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 21वीं सदी में आजादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है।

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