MP Politics: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी (BJP) ने बंपर जीत हासिल की है. पार्टी ने जीत के बाद डॉक्टर मोहन यादव (Mohan Yadav) को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है. दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद से ही कांग्रेस (Congress) के कद्दावर नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijaya singh) ने EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं. इस बीच एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने स्वामी मनमोहन मिश्रा के बयानों का समर्थन करते हुए EVM को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है.

दिग्विजय सिंह ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफक्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि ‘धन्यवाद मुनमोहन जी महाराज आपने EVM, चुनाव आयोग व मोदी जी पर बोल कर जो साहस दिखाया है आपके चरणों में प्रणाम. मैं २००३ से कह रहा हूं मुझे EVM पर भरोसा नहीं है. मैं जहां वोट देना चाहता हूं मुझे यही पता नहीं पड़ता मेरा वोट कहां गया. ऐसी कोई मशीन विश्व में नहीं है जिसमें चिप डाला हो वह हैक ना हो सके, क्योंकि उसमें डला चिप सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगी. आप टाइप करेंगे A सॉफ्टवेयर कहेगा ए तो वह ए ही छपेगा.’

धन्यवाद मुनमोहन जी महाराज। आपने EVM चुनाव आयोग व मोदी जी पर बोल कर जो साहस दिखाया है आपके चरणों में प्रणाम। मैं २००३ से कह रहा हूँ मुझे EVM पर भरोसा नहीं है। मैं जहां वोट देना चाहता हूँ मुझे यही पता नहीं पड़ता मेरा वोट कहाँ गया। ऐंसी कोई मशीन विश्व में नहीं है जिसमें चिप डाला हो…

‘सॉफ्टवेयर जो कहेगा मशीन में वही छपेगा’

वहीं आगे दिग्विजय सिंह ने कहा ‘EVM में आप कहेंगे पंजा सॉफ्टवेयर कहेगा फूल तो क्या छपेगा? पंजा या फूल? अब बात आयी VVPAT मशीन में 7 सेकंड के लिए आपको दिखा दिया पंजा हम खुश हो कर चल दिये लेकिन वहां फूल छपेगा. यह खेल आप राहुल मेहता के वीडियो पर देख लें. हमारी और मुनमोहन जी महाराज की पहली मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जिस प्रकार से सभी विकसित देशों में भी होते हैं. यही है गिनती में कुछ अधिक समय लगेगा लगे, लेकिन जनता को तो भरोसा होगा हमने जिसे वोट दिया उसे गया, आज तो पता ही नहीं चलता.’

‘अब हमारे पास क्या विकल्प है?’

‘यदि नरेंद्र मोदी और हमारे चुनाव आयोग को EVM से इतना ही प्रेम है तो VVPAT स्लिप मत दिखाओ हमारे हाथ में दे दो और हम उसे सबके सामने रखी मतपेटी में डाल देंगे. इसमें क्या एतराज है? INDIA गठबंधन यही मांग के लिए चुनाव आयोग से अगस्त से मिलने के लिये समय मांग रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के पास समय नहीं है. अब हमारे पास क्या विकल्प है? हम या तो सुप्रीम कोर्ट जायें या EVM के खिलाफ सड़कों पर उतरें. यही राजनीतिक दलों को विशेष कर INDIA गठबंधन को शीघ्र तय करना चाहिए.’

INDIA गठबंधन के राजनीतिक दल @ECISVEEP चुनाव आयोग से अगस्त से मिलने का समय माँग रहे हैं लेकिन वे इतने व्यस्त हैं कि उन्हें विपक्ष से मिलने का समय तक नहीं है!! क्या माननीय CJI इसे संज्ञान में लेंगे? ECI हमेशा से कह देते हैं Supreme Court ने EVM पर अपना फ़ैसला सुना दिया है। क्या…

सुप्रीम कोर्ट से किया ये सवाल

वहीं दिग्विजय सिंह ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि ‘हम चुनाव आयोग से अगस्त से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन वह इतने व्यस्त हैं कि उन्हें विपक्ष से मिलने का समय तक नहीं है. क्या माननीय सीजेआई इसे संज्ञान में लेंगे? चुनाव आयोग हमेशा से कह देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने EVM पर अपना फैसला सुना दिया है. क्या माननीय सीजेआई महोदय इलेक्शन कमीशन आपके कहने पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से EVM के विषय में अपने प्रश्नों का उत्तर भी ना मांगे? यह कहां का न्याय है?’

Earthquake In MP: सिंगरौली। सिंगरौली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6 दिन में दूसरी बार है जब विंध्य क्षेत्र में धरती हिली है। सिंगरौली के साथ सीधी, रीवा, जबलपुर के कुछ इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.6 तीव्रता रही। दोपहर 2 बजकर 33 मिनट पर लोगों को झटके भकंप के महसूस हुए जिसका हाइपोसेंटर 10 किमी गहराई पर था।

मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले की सरई, बैढ़न, देवसर, माड़ा और चितरंगी तहसीलों और सीधी जिले के कुसमी तहसील में कहीं-कहीं हल्के कंपन महसूस किये गये। भूकंप से सहमें लोग घरों से बाहर निकल आए। सिंगरौली में कोल ब्लॉक व पावर प्लांट की वजह से अक्सर भूकंप के घटके आते हैं। प्रशासन में अलर्ट हो गया है। कई गांवों में लगातार दूसरी बार इन झटकों से डर का माहौल फैल गया था। हालांकि अभी तक जान-माल के नुकसान की किसी तरह कोई सूचना नहीं है।

खंडवा। मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार शाम 5:15 बजे ओंकारेश्वर के निकट कोठी हेलीपैड पहुंचे। हेलीपैड पर क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल ने उनका स्वागत किया। संभागायुक्त इंदौर मालसिंह, एडीजी राकेश कुमार गुप्ता, आईजी चंद्रशेखर सोलंकी, कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह सहित भाजपा नेताओं ने उनकी अगवानी की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव हेलीपैड पर स्थानीय नागरिकों से भी मिले।

यहां से मुख्यमंत्री डॉ यादव ने ओंकारेश्वर में महंत मंगलदास त्यागी के आश्रम में दर्शन और पूजन किया। रात्रि में वे भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करेंगे। वहीं रात्रि विश्राम मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सैलानी टापू पर करेंगे।

MP News: भोपाल। प्रदेश में विभाग आवंटन के बाद सभी मंत्री लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्ययोजना बनाएंगे। इसमें उन कार्यों को प्राथमिकता में लिया जाएगा, जिनमें अतिरिक्त वित्तीय संसाधन नहीं लगने हैं और फरवरी तक प्रारंभ किए जा सकते हैं। विभागों ने इसकी प्रारंभिक तैयारी कर ली है, जिसे मुख्यमंत्री के साथ अगले सप्ताह प्रस्तावित मंत्रियों की बैठक में अंतिम रूप दिया जा सकता है। विभागीय बैठकों का सिलसिला अगले सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा।

अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए बजट

बता दें कि मुख्यमंत्री ने काम संभालने के बाद अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की थी। इसमें सभी को संकल्प पत्र की प्रति सौंपकर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए थे। विभाग आवंटन के बाद मंत्रियों की पहली प्राथमिकता द्वितीय अनुपूरक बजट और लेखानुदान में विभागीय योजनाओं के लिए राशि आवंटित कराने की होगी। लोकसभा चुनाव के कारण सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट के स्थान पर लेखानुदान लाने का निर्णय किया है, जो एक लाख करोड़ रुपये से कम का होगा। इसमें अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए विभागों को बजट आवंटित किया जाएगा।

सभी मुख्यमंत्रियों के पास शुरुआती दौर में रहा गृह विभाग

प्रदेश में उमा भारती हों या फिर शिवराज सिंह चौहान, सभी ने शुरुआती दौर में गृह विभाग अपने पास ही रखा, मगर कुछ माह के बाद इस विभाग को उन्होंने दूसरे मंत्री को आवंटित कर दिया। 2003 में मुख्यमंत्री बनी उमा भारती ने गृह सहित नौ विभाग अपने पास रखे थे। जुलाई 2004 में बाबूलाल गौर को गृह मंत्री बना दिया गया। जून 2005 में बतौर मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और दिसंबर 2005 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गृह अपने पास रखा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने गृह विभाग नागेंद्र सिंह को दे दिया। अब मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने गृह विभाग अपने पास रखा है।

Amit Shah: भोपाल। एक जनवरी 2024 से मध्य प्रदेश के शेष 43 जिलों में साइबर तहसील शुरू हो जाएंगी। खरगोन में एक जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश को साइबर तहसील की सौगात देंगे। शाह एक जनवरी को खरगोन पहुंचेंगे और साइबर तहसील के शुभारंभ के अलावा मध्य प्रदेश को अन्य विकास कार्यों की सौगात देंगे।

सीएम ने दिया था आमंत्रण

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने शुक्रवार को अमित शाह को दिल्ली जाकर साइबर तहसील के शुभारंभ कार्यक्रम का आमंत्रण दिया था। जिसे शाह ने स्वीकार लिया है। इस व्यवस्था से रजिस्ट्री के बाद नामांतरण, अविवादित नामांतरण के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना होगा। रजिस्ट्री के 15 दिनों के भीतर ही नामांतरण हो जाएगा, इसके लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अभी 12 जिलों में ही साइबर तहसील की व्यवस्था

अभी केवल 12 जिलों में ही साइबर तहसील की व्यवस्था लागू है। शेष 43 जिलों में अब भी दफ्तर के चक्कर लगाने होते हैं, लेकिन एक जनवरी से अन्य 43 जिलाें में भी साइबर तहसील की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए अलग से स्टाफ भी रखा जाएगा और प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में भी स्टाफ बढ़ाया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने 13 दिसंबर को मंत्रिमंडल की पहली बैठक एक जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था प्रदेश के सभी 55 ज़िलों में लागू करने का निर्णय लिया था।

दतिया और सीहोर से शुरू हुआ था पायलट प्रोजेक्ट

मध्य प्रदेश में सबसे पहले दतिया एवं सीहोर दो जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 27 मई 2022 को साइबर साइबर तहसील लागू की गई थी। इसके लिए तत्कालीन गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा प्रयासरत थे। इसके बाद छह अक्टूबर 2022 को इंदौर, हरदा, डिंडौरी एवं सागर जिले में साइबर तहसील लागू की गई। 10 अगस्त 2023 को साइबर तहसील आगर मालवा, बैतूल, उमरिया, श्योपुर, विदिशा एवं ग्वालियर छह जिलों में प्रभावशील की गई। इस तरह डेढ़ साल में साइबर तहसील सिर्फ 12 जिलों में ही प्रभावशील थी। अब यह साइबर तहसील शेष 43 जिलों में भी एक जनवरी से लागू की गई है।

फेसलेस और पेपरलेस है साइबर तहसील में व्यवस्था

प्रदेश में बिना आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की व्यवस्था जून, 2022 से लागू की गई है। इसे साइबर तहसील नाम दिया गया है। इसमें रजिस्ट्री उपरांत, क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण, एक फेसलेस, पेपरलेस तरीके से आनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए स्वतः हो जाता है और खसरे तथा नक्शे में भी क्रेता का नाम चढ़ जाता है। वर्तमान में यह व्यवस्था प्रदेश के 12 जिलों की 442 तहसीलों में लागू है। इसके माध्यम से अब तक 16 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।