सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज (मंगलवार, 17 अक्टूबर) फैसला सुनाएगा. भारत सरकार ने समलैंगिकों के बीच विवाह का विरोध किया है. केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह को पश्चिमी विचार और शहरी सोच मानती है. सरकार का कहना है कि सेम सेक्स मैरिज की मांग शहरों में रहने वाले एलीट क्लास के लोगों की है.

दुनिया के कुछ देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा चुकी है. भारत में भी इसे वैध करने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन देश के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने और चली आ रही मान्यताओं के चलते इस मुद्दे पर सटीक प्रतिक्रिया देने में बड़ी आबादी खुद को असहज पाती है.

भारत में 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था. अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है कि क्या ऐसे जोड़ों को शादी का अधिकार मिलेगा या नहीं? कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज के संबंध में कम से कम 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

अप्रैल से शीर्ष अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दस दिन की सुनवाई के बाद इसी साल 11 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. आखिर सेम सेक्स मैरिज में भारत में क्या दिक्कत है और किन देशों में यह वैध है.

एलजीबीटीक्यू लोगों को बच्चा गोद लेने और विरासत संबंधी अधिकारों में दिक्कत

वर्तमान में एलजीबीटीक्यू (लेस्ब‍ियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्व‍ीयर) समुदाय से आने वाले लोगों के पास विवाह का अधिकार न होना उन्हें बच्चा गोद लेने, बीमा और विरासत जैसे मुद्दों के संबंध में शादी से जुड़े कुछ कानूनी लाभों तक पहुंच से रोकता है.

समलैंगिक जोड़ा अगर किसी बच्चे को गोद लेता है तो मौजूदा कानून के मुताबिक उनमें से किसी एक को माता-पिता के रूप में मान्यता दी जाती है, जो उन मुद्दों को प्रभावित करता है. जैसे कि उनकी ओर से बच्चे के चिकित्सा संबंधी फैसले कौन ले सकता है.

कौन ले सकता है बच्चा गोद?

अब तक भारत में विवाहित जोड़े, सिंगल महिला या सिंगल पुरुष बच्चे को गोद ले सकता है. विवाहित जोड़े अपनी शादी के कम से कम दो साल बाद बच्चे को गोद ले सकते हैं. सिंगल महिला भी या सिंगल पुरुष की ओर से बच्चा गोद लिए जाने के नियम अलग-अलग हैं. सिंगल महिला लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकती है जबकि पुरुष केवल लड़के को गोद ले सकता है.

भारत में सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी और इस पर नियंत्रण करती है जोकि महिला और बाल विकास मंत्रालय का हिस्सा है. भारत में बच्चा गोद लेने के लिए दो कानून हैं, पहला- हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 और दूसरा- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015.

समलैंगिक विवाह वैध हुआ तो मिल सकते हैं ये अधिकार

जानकार मानते हैं कि अगर भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलती है तो जिन कागजातों पर जीवनसाथी का जिक्र होगा, वहां उन्हें पूरे अधिकार मिल सकते हैं. ऐसे में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से आने वालों को बच्चा गोद लेने, विरासत संबंधी अधिकार, पेंशन और ग्रेच्यूटी से संबंधित अधिकार मिल सकेंगे.

जहां तक बीमा का सवाल है तो समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से हटने के बाद देश में कई बीमा कंपनियों ने LGBTQ के लिए स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य बीमाओं की सुविधा उपलब्ध कराई है. अगर समलैंगिकों को विवाह का अधिकार मिलता है तो उनके लिए सभी तरह के बीमा अपग्रेड हो सकेंगे.

भारत में ब्रिटिश सरकार ने समलैंगिक शारीरिक संबंधों को किया था अपराध घोषित

ब्रिटिश राज के दौरान 1860 में शुरू की गई दंड संहिता में समलैंगिक लोगों के बीच शारीरिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया था और विवाह का अधिकार विषमलैंगिक जोड़ों (पुरुष और महिला) को दिया गया था. ब्रिटिश भारत की दंड संहिता के दोनों प्रावधान भारत की आजादी के बाद भी लागू रहे. हालांकि, इंग्लैंड में 1967 और वेल्स में 2014 में सेम सेक्स शादी को मान्यता दे दी गई.

सेम सैक्स मैरिज में अभी कितनी सजा का प्रावधान?

समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा लिया गया है लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 377 कहती है कि प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ किसी पुरुष, महिला या जीवजंतु से शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास, किसी एक अवधि के लिए कारावास (जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है) दिया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

ऐसे में माना जा सकता है कि सेम सेक्स मैरिज के मामले में फिलहाल लगभग 10 साल की सजा हो सकती है. हालांकि, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को रद्द कर दिया था समलैंगिकता को अपराध मानती थी.

एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में एलजीबीटीक्यू समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है. अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलती है तो एक बड़े वर्ग के लिए यह राहत की बात होगी.

किन देशों में वैध है समलैंगिक विवाह?

अमेरिका में 26 जून 2015 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समलैंगिक विवाह को देशभर में वैध कर दिया गया था.

जर्मनी में 1 अक्टूबर 2017 से समलैंगिक विवाह वैध है.

यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों में समलैंगिक विवाह वैध है. इसे मार्च 2014 से इंग्लैंड और वेल्स में, दिसंबर 2014 से स्कॉटलैंड में और जनवरी 2020 से उत्तरी आयरलैंड में वैध किया गया.

फ्रांस में 18 मई 2013 से समलैंगिक विवाह को वैध है.

कनाडा ने 20 जुलाई 2005 को देशभर में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया था.

इटली में समलैंगिक विवाह वैध नहीं है. हालांकि, 2016 में देश में समलैंगिक लोगों के संघों को वैध कर दिया गया, जिससे ऐसे जोड़ों को कुछ कानूनी मान्यता मिली हुई है.

रूस में समलैंगिक विवाह वैध नहीं है देश ने एलजीबीटीक्यू के अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून बनाए हैं|

इजरायल और हमास के बीच चल रहे घमासान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजरायल के दौरे पर जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह जानकारी दी है। ब्लिंकन ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजरायल के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान इजरायल के साथ अपनी एकजुटता को दोहराएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायल को हमास और अन्य आतंकवादियों से अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस दौरान बाइडन जॉर्डन का भी दौरा करेंगे।

अब तक 1400 इजरायली की मौत

गौरतलब है कि हमास के हमले में अभी तक 1400 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है और इस हमले में 30 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका और इजरायल ने गाजा में मानवीय सहायता को नागरिकों तक पहुंचाने में सक्षम एक ऐसी योजना विकसित करने पर सहमति जताई है।

हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का हमला

इजरायल अब दो तरफा दुश्मनों से भिड़ चुका है। हमास के साथ-साथ अब इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला कर दिया है। इजरायल की सेना ने जानकारी दी है कि हम लेबनानी क्षेत्र में आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के कारण शुरू हुए युद्ध के बाद से अभी तक लेबनानी पक्ष के भी 10 लोग मारे गए हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने इजरायल से गाजा पर अपने हमले रोकने के चेतावनी दी थी। होसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा था कि अगर हिजबुल्ला लड़ाई में शामिल हुआ तो युद्ध पश्चिमी एशिया के अन्य हिस्सों में फैल सकता है तथा इससे इजरायल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार (16 अक्टूबर) को दिल्ली-एनसीआर के सबसे चर्चित निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया. साथ ही दोनों को दोषमुक्त भी करार दिया. हाई कोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. इनमें से 12 मामलों में सुरेंद्र कोली और 2 में मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई गई थी.

दोनों दोषियों के दोषमुक्त होने पर जिस बच्ची की मौत के बाद मामले का खुलासा हुआ, उस बच्ची की मां ने एक न्यूज चैनल से कहा कि कोली और मोनिंदर सिंह दोनों को फांसी मिलनी चाहिए और दोनों ही दरिंदे हैं. उन्होंने मोदी और योगी सरकार से दोनों को फांसी देने की अपील की.

बंगाली बच्चे हो रहे थे गायब

मृतक बच्ची की मां ने कहा कि अगर दोषियों को फांसी नहीं हुई तो लोग कानून को नहीं मानेंगे. उन्होंने बताया कि 17 साल पहले इलाके से बंगाली बच्चे गायब हो रहे थे. उसके बाद जब मेरी बच्ची गायब हुई तो मैंने उसे जगह-जगह तलाश किया.

किडनी और आंखें बेचता था मोनिंदर सिंह

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मोनिंदर सिंह से मिली हुई थी और उनको गुमराह कर रही थी. उनके घर पर डॉक्टर भी आते थे. उन्होंने दावा किया कि यह बात गलत है कि कोली बच्चों का मांस खाता था. वह बच्चों की आंखें और किडनी बेचता था.

‘दो बोरे भर कर निकले सिर’

पीड़िता की मां ने बताया कि उनका बेटा, नंद लाल नाम के एक शख्स के साथ मोनिंदर की कोठी में कूद गए और वहां से तलाश की. इस दौरान उन्हें बच्चों के कंकाल, कपड़े और आईकार्ड मिले. उन्होंने दावा किया, “दो बोरों में सिर भरे थे, जिन्हें पुलिस ने गायब कर दिया.”

कोली के खिलाफ दर्ज हुए 19 मामले

साल 2007 में सुरेंद्र कोली के खिलाफ 19 मामले दर्ज किए गए थे. हत्या, अपहरण, दुष्कर्म और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए सुरेंद्र कोली के खिलाफ पहले 19 मामले दर्ज हुए, जो बाद में घटकर 16 रह गए और फिर 14 रह गए. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों को निर्दोष करार दिया.

ट्रायल कोर्ट से तीन मामलों में बरी हुआ था मोनिंदर सिंह

पंढेर के खिलाफ निठारी कांड में कुल 6 मामले दर्ज किए गए थे. सीबीआई की ट्रायल कोर्ट ने उसे इनमें से तीन मामलों में पहले ही बरी कर दिया था, जबकि एक मामले में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था. अब बाकी बचे दो केस में उसको आज राहत मिल गई.

हिंदू धर्म में शक्ति की आराधना के लिए नवरात्र के नौ दिन शुभ माने जाते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करता है उस पर पूरे साल मां की कृपा बनी रहती है। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी रविवार 15 अक्टूबर 2023 को शुरू हो चुका है। यह 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार तक मनाया जाएगा। नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। 17 अक्टूबर को मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। माना जाता है कि माथे पर चंद्रमा को धारण करने वाली मां दुर्गा के इस रूप की पूजा करने से व्यक्ति हमेशा संकटों से बचा रहता है।

मां चंद्रघंटा पूजा विधि

इस दिन सुबह स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर मां चंद्रघंटा का ध्यान और स्मरण करें। माता चंद्रघंटा की मूर्ति को लाल या पीले कपड़े पर रखें। मां को कुमकुम और अक्षत का लगाएं। विधिपूर्वक मां की पूजा करें। मां चंद्रघंटा को पीला रंग प्रिय होता है। उन्हें पीले फूल अर्पित करें। मां चंद्रघंटा देवी को मिठाई और दूध से बनी खीर बहुत पसंद है। देवी चंद्रघंटा की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती और चंद्रघंटा माता की आरती का पाठ करें। देवी के इस रूप की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। रात्रि के समय भी माता की आरती और ध्यान करें।

मां चंद्रघंटा मंत्र

पिण्डजप्रवरारूढ़ा ण्डकोपास्त्रकेर्युता।

प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघण्टेति विश्रुता॥

या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमो नम:।।

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 04.27 से सुबह 05.00 बजे तक।

अभिजीत मुहूर्त – सुबह 11.29 से दोपहर 12.00 बजे तक।

विजय मुहूर्त – दोपहर 01.47 से दोपहर 02.33 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त – शाम 05.37 से शाम 06.02 बजे तक।