विश्व में जलवायु परिवर्तन और असंतुलन, विकास के साथ उपजी विडम्बनाएँ हैं। ग्लोबल साउथ देशों का इस असंतुलन में न के बराबर योगदान होने के बावजूद उनके द्वारा इनसे निपटने के लिये महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। जी-20 के विशेष थिंक 20 कार्यक्रम के अंतिम दिन “ग्लोबल साउथ एण्ड ग्लोबल गवर्नेंस फॉर लाइफ” राउण्ड टेबल की अध्यक्षता करते हुए मॉडरेटर और कुलपति ऋषिहुड विश्वविद्यालय सोनीपत प्रो. शोभित माथुर ने कहा कि ग्लोबल साउथ भारत की आवाज है और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताएँ भारत की प्राथमिकताएँ हैं। पर्यावरण सम्मत जीवन-शैली, नैतिक मूल्य, सुमंगलम युक्त वैश्विक सुशासन के लिये ऐसे सरल, सहज मापदण्ड होना चाहिए जो हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें।

पेनलिस्ट में कार्यकारी निदेशक सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग] बांग्लादेश डॉ. फहमिदा खातून, सीनियर इन्वेस्टिगेटर नेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक एण्ड टेक्निकल रिसर्च, अर्जेंटीना डॉ. ग्लेडिस लेचनी, निदेशक विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग, इंडोनेशिया डॉ. विस्नु उटोमो और लीड कोर्डिनेटर पॉलिसी ब्रिज टैंक प्रोग्राम, साउथ अफ्रीका पामला गोपॉल शामिल थे।

डॉ. खातून ने कहा कि राष्ट्रों के मध्य बने सहयोग और समन्वय से शासन के मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हो गये हैं। सभी राष्ट्रों की आकांक्षाएँ अलग-अलग होने से आम सहमति के लिये अक्सर एक चुनौती बन जाती है। पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक कुशल पर्यावरण प्रशासन प्रणाली स्थानीय समुदायों को शामिल करती है और सभी भागीदारों के बीच समझौतों को प्रोत्साहित भी करती है।

डॉ. ग्लेडिस लेचनी ने कहा कि मुख्य-धारा के अमेरिकी सिद्धांतों ने मुख्य रूप से धन के कारण लेटिन अमेरिकी विचारों और विकास की नीतियों को प्रभावित किया है। स्थानीय और दक्षिणी देशों की आवाज का निर्माण करना आज समय की आवश्यकता है। स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिये स्थानीय ज्ञान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी-20 एक बहुपक्षीय मंच है जो इस दिशा में कार्य करता है। हमें आईपीएसए जैसे उपकरणों का उपयोग कर समाधान की ओर बढ़ना होगा। हम ऐसा नेतृत्व तैयार करना चाहते हैं, जो स्थायी उत्पादन और खपत में भी विश्वास रखता हो।

डॉ. पामला गोपॉल ने कहा कि शासन को सलाहकार सेवाएँ प्रदान करने के लिये मौजूदा ज्ञान प्रणालियों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हमें वित्तीय बाधाओं पर नजर रखने के साथ प्रक्रिया में एक वाहक के रूप में कार्य करने की भी आवश्यकता है। अफ्रीका वैश्विक मुद्दों पर एक मुखर और जिम्मेदार आवाज के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही यह वैश्विक विकास प्रक्रियाओं में एक सक्रिय भागीदारी की भी आकांक्षा रखता है। विश्व के 55 देश में 1.4 बिलियन वाली आबादी वाला अफ्रीका वैश्विक स्तर पर मात्र 3 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करता है। जी-20 सक्रिय जुड़ाव के लिये एक महत्वपूर्ण मंच है। भारत को अपनी अध्यक्षता से वैश्विक नैतिकता में अपना मत पुर्नस्थापित करना चाहिए।

कोरोना महामारी के बाद जीवन-शैली में परिवर्तन पर बोलते हुए डॉ. विस्नु उटोमो ने कहा कि इसने वैश्विक और आर्थिक बढ़ोत्तरी को प्रभावित किया है। पिछले 20 सालों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण असंतुलन भी बढ़ा है। हमारी नीतियाँ, संकल्पों और तैयारियों को समाविष्ट करते हुए तैयार की जानी चाहिए। राष्ट्रों को मिल कर विश्व के तमाम ज्वलंत मुद्दों का समाधान निकालना चाहिए। पर्यावरणीय-संरक्षण के प्रति उत्तरदायी जीवन-शैली को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

केंद्र सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर लगा प्रतिबंध हटाने की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र की ओर से जारी हलफनामे में कहा गया कि सिमी आतंकी संगठन है।

केंद्र सरकार ने 2019 में पांच साल के लिए सिमी पर बैन लगाया था। इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिका को निराधार बताते हुए हलफनामा दायर किया।

सिमी पर प्रतिबंध जरूरी, केंद्र ने दी ये दलीलें

हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा, सिमी आतंकी संगठन है और बैन के बावजूद इसके लोग सक्रिय हैं। गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं। ये नेता लगातार मिल रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में प्रतिबंध हटाना गलत होगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दायल हलफनामे में यह भी कहा गया है कि सिमी का लक्ष्य इस्लाम के प्रचार-प्रसार में युवाओं को जुटाना और जेहाद के लिए उकसाना है।

सिमी इस्लामी इंकलाब का नारा देते हुए शरीयत आधारित इस्लामी शासन का गठन करने की दिशा में काम कर रहा है। सिमी के लोग भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं।

ये लोग मूर्ति पूजा को पाप मानते हैं और ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने का प्रचार करते हैं। सिमी की वित्तीय स्थिति अच्छी है और इस संगठन को आर्थिक मदद मिल रही है।

प्रदेश में अब विकास यात्रा एक फरवरी की जगह पांच फरवरी को संत रविदास जयंती से प्रारंभ होगी। यह 25 फरवरी तक यानी तीन सप्‍ताह चलेगी और इसमें विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में हितग्राही सम्मेलन होंगे।

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए जिनका चयन किया गया है, उन्हें लाभांवित किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा की कार्ययोजना को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में बताई। साथ ही मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि वे यात्रा प्रारंभ होने से पहले दो दिन का दौरा करके अच्छे से तैयारी कर लें।

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कलेक्टर प्रभारी मंत्रियोें के साथ बैठक करके यात्रा का मार्ग तय कर विकास यात्रा की तैयारी शुरू करें। जिला मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालयों में भी मंत्रियां के दौरे होंगे। इसमें हितग्राहियों को लाभ वितरण के साथ उनसे चर्चा कर योजनाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी। जो काम पूरे हो चुके हैं, उनका लोकार्पण किया जाएगा। साथ जो काम होने हैं, उनका शिलान्यास भी होगा।